निर्णय नं. ७२८१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं.७२८१ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
सम्बत् २०५५ सालको रिट नं. ..३२३३
आदेश मितिः २०६०।१०।२७।३
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः नुवाकोट जिल्ला वागेश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै आल का.म.न.पा. वडा . १६ वस्ने जय हारतीमा कन्स्ट्रक्सन को प्रो. रामराज अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षीः भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत
§ आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावलीमा विदेशी सरकारको ऋण वा अनुदान संझौता अनुसारको सहयोगमा संचालित योजना संचालन गर्दा सोही संझौतामा उल्लेख भए अनुरुपको शर्त वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको भएता पनि त्यस्तो संझौताको आधारमा निर्माण व्यवासय ऐन, नियम एवं अन्य प्रचलित कानूनको समेत प्रतिकूल हुने गरी वोलपत्रको शर्त निर्धारण गर्न मनासिव नहुने ।
§ वोलपत्रवाट प्रतिस्पर्धाका लागि आव्हान गरिएका धनकुटा जिल्लामा दर्ता एवं कार्यालय भएका भनिएका निर्माण व्यवसायीलाई अन्य जिल्लामा दर्ता एवं कार्यालय भएका निर्माण व्यवसायी भन्दा पृथक व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण देखिन नआउने ।
§ कुनै अमुक जिल्लामा दर्ता भएका र कार्यालय रहेकै कारण समान प्रकृतिका संस्थाहरु वीच राज्यका तर्फवाट आव्हान गरिएको सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नवाटै वन्चित गराउनु न्यायोचित नहुने ।
§ विपक्षी हिले भोजपुर फिडर रोड आयोजनाले वोलपत्रमा धनकुटा जिल्लामा दर्ता र कार्यालय रहेका निर्माण व्यवासायीहरुले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी राखेको शर्त उपरोक्त मान्यता र समानताको हक सम्वन्धी संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिंदा उक्त २०५९।१२।१२ को वोलपत्रको शर्त र तत्सम्वन्धी निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर भै निवेदक समेतलाई प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनवाट वन्चित नहुने गरी वोलपत्र आव्हान गर्ने समेतको काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता डा.शंकरकुमार श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, को धारा २३।८८(२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ ।
२. निवेदक प्रचलित कानून वमोजिम जि.वि.स. कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भै घ वर्गको इजाजत प्राप्त गरी निर्माण व्यवसाय संचालन गर्दै आएका संस्था हो । निवेदकले निर्माण व्यवसायीका हैसियतले नेपाल अधिराज्यभरीका सार्वजनिक निर्माण र मर्मत संभारका कार्यहरुमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिस्पर्धामा समावेश हुने र ठेकका प्राप्त गर्ने काम गर्दै अइरहेको छ । प्रचलित कुनै पनि कानूनले निवेदकलाई यसरी ठेक्का प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नवाट वंचित गरेको थिएन छैन । तर यही २०५९ चैत्र १२ गतेको कान्तिपुरमा श्री ५ को सरकार भैतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभाग अन्तर्गतको हिले भोजपुर फिडर रोड प्रोजेक्ट, धनकुटावाट आव्हान गरेको १५ दिने वोलपत्रको सूचनमा धनकुटा जिल्लामा दर्ता भै यसै जिल्लामा द्यब्क्भ् भएका निर्माण व्यवसायीहरु वीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । नेपाल अधिराज्य भित्र एउटै निकायमा दर्ता भएका एकै प्रकृतिका निकायहरु वीच भेदभाव गरी क्षेत्रीय दुर्भावना समेत फैलाउने गरी सूचना प्रकाशित भएको देखि सुनसरी जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरु मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । नेपाल अधिराज्य भित्र एउटै निकायमा दर्ता भएका एकै प्रकृतिका निकायहरु वीच भेदभाव गरी क्षेत्रिय दुर्भावना समेत फैलाउने गरी सूचना प्रकाशित भएको देखि सुनसरी जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरु सम्मिलित एक प्रतिनिधि मण्डलले प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई भेटी सोध्दा वोलपत्रमा जे शर्त निस्केको छ सोही वमोजिम हुन्छ यस विषयमा म कुरा गर्न चाहान्न भनी भनेको र धनकुटा जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुवाट मात्र काम गराउने भनी गरेको निर्णय एवं निर्देशन भए सो को प्रतिलिपि माग गर्दा सो समेत दिन इन्कार गरेकाले उक्त गैरकानूनी शर्त संविधान एवं प्रचलित कानून विपरीत भएकाले उपचारका लागि सम्मानित अदालतमा आएका हुँ ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले सवै नागरिकलाई नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै क्षेत्रमा रही वसी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र वेचविखन गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । सरकारी निकायवाट सार्वजनिक कामका लागि वोलपत्र आव्हान गर्दा नागरिकहरुको उपरोक्त संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त अधिकारको प्रयोगलाई वन्चित गर्ने गरी शर्त राख्न मिल्दैन । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ ले नेपाल अधिराज्यभित्र जुनसुकै क्षेत्र र जिल्लामा रहेको भएतापनि समान आधारमा इजाजत दिएको एवं अध्यावधि गराइएको हुन्छ । यस अवस्थामा विपक्षीहरुलाई कुनै अमुक क्षेत्र वा जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वा काम गर्न पाउने गरी क्षेत्र तोक्न पाउने अधिकार उक्त ऐन नियमले प्रदान गरेको छैन । हामी निवेदकहरु धनकुटा जिल्लामा कार्यालय नभएकै कारण विपक्षीहरुले आव्हान गरेका सार्वजनिक निर्माणको कार्यवाट वन्चित हुन पुगेको छु । विपक्षीहरुको यो कार्य आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५६ तथा रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन नियम समेत विपरीत छ ।
४. यसप्रकार समान उद्देश्य लिई खडा गरिएका एउटै कानून वमोजिम इजाजत पाएका एकै श्रेणीका व्यवसायीहरु मध्ये धनकुटा जिल्लामा दर्ता र द्यबकभ भएका व्यवासायीहरुलाई मात्र समावेश गराउने भनी प्रकाशित गरेको विपक्षीको २०५९ चैत्र १२ गतेको वोलपत्रको सूचनावाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२) (ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलक हकमा प्रतिकूल असर परे पारेवाट विपक्षीहरुको वोलपत्रको उक्त गैरकानूनी शर्त उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी प्रचलित कानून विपरीत कुनै निर्णय नगुर्न नगराउनु भनी प्रतिषेध लगायतका परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउं साथै वोलपत्र वमोजिमको कार्य गैरकानूनी पूर्वशर्त वमोजिम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ अएपछि तथा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै पछि अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा छलफल हुँदा ठहरे वमोजिम हुने गरी हाल वोलपत्र लिने शर्त कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
६. यसमा यस अदालतको पूर्व आदेशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति नदेखिंदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त शर्त कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
७. हिले भोजपुर सडक योजना वेलायत सरकारको अनुदान सहयोगमा संचालित ग्रमिण पहुंच कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन भएको योजना हो । उक्त योजना संचालन गर्न स साना स्थानीय ठेकेदारहरु प्रयोग गरिनेछन भन्ने प्रोग्राम डकुमेण्डमा उल्लेख तदनुरुप स्थानीय जनताहरुवाट एक सडक समूह वनाइनुपर्ने र ग र घ वर्गका ठेकेदारहरु पनि स्थानीय हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । स्थानीय गरिव जनतालाई परिचालन गरी तिनीहरुको आर्थिक स्थिति सुधार्ने प्रयोजनका लागि यो योजना शुरु गरिएको हो । आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ९६ मा श्री ५ को सरकार र विदेशी सरकार वीच भएको अनुदान वा ऋण सहयोग प्रक्रिया सम्वन्धी संझौता अन्तर्गत काम गर्दा सोही संझौता वमोजिम गराइने छ भन्ने उल्लेख भएको र दात्री संस्थाको नीति समेत अवलम्वन गरी आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली, २०५६ मुताविक नै वोलपत्र प्रकाशित गर्ने लगायतका कामहरु भएको र उक्त कार्यवाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात नपुगेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र हिले भोजपुर फिडर रोड प्रोजेक्टको एकै मिलानको छुटृाछुटृै लिखित जवाफ ।
८. विवादको विषय सार्वजनिक प्रकृतिको भएको र यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा निर्माण सम्वन्धी कार्य प्रभावित भै देशले विकासको कार्यको ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भएकाले त्यस अदालतवाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्ध गरी विवादको विषय सार्वजनिक महत्वको भएको कारण अग्राधिकार दिई सुनुवाई गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सडक विागको यस अदालतमा परेको निवेदनमा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भनी यस अदालतवाट भएको आदेश ।
९. नियम वमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न निवेदन सहितका कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डा.शंकरकुमार श्रेष्ठले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ ले निर्माण व्यवसायीहरुलाई विभिन्न वर्ग (Class) मा वर्गीकरण गर्ने देखि वाहेक अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छैन । नेपाल अधिराज्य भित्र जुनसुकै क्षेत्र र जिल्लामा रहेको भएतापनि समान आधारमा इजाजत दिएको एवं अध्यावधि गराइएको हुन्छ । विपक्षीहरुलाई कुनै अमुक क्षेत्र वा जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वा काम गर्न पाउने गरी क्षेत्र तोक्न पाउने अधिकार नहुँदा विपक्षीहरुको वोलपत्रको उक्त गैरकानूनी शर्त उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमालले आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ९६ ले विदेशी सरकारको अनुदान वा ऋण सहयोग अन्तर्गत काम गर्दा सोही संझौता वमोजिम गराइने छ भन्ने उल्लेख भए मुताविक सोही नियमका आधारमा दात्री संस्थाको पोग्राम डकुमेन्ट अनुसारको नीति अवलम्वन गरी वोलपत्र प्रकाशित गर्ने लगायतका कामहरु भएको र उक्त कार्यवाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात नपुगेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको वहस जिकिर समेत सुनी निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निर्माण व्यवसायीका हैसियतले नेपाल अधिराज्य भरीका सार्वजनिक निर्माण र मर्मत संभारका कार्यहरुमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन पाइरहेकोमा हिले भोजपुर फिडर रोड प्रोजेक्ट, धनकुटावाट सडक निर्माणको वोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्दा धनकुटा जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरु वीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको र यसरी एकै प्रकृतिका निकायहरु वीच भेदभाव गरी सार्वजनिक कार्यमा समान श्रेणीका निर्माण व्यवसायीहरु समेत सम्मिलित नगराउने निर्णय प्रचिलित कानून विपरीत हुनुका साथै त्यस्तो कार्यवाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परे पारेवाट विपक्षीहरुको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ९६ ले विदेशी सरकारको अनुदान वा ऋण सहयोग अन्तर्गत संचालित योजनामा काम गर्दा सोही संझौता वमोजिम गरँइने छ भन्ने उल्लेख भएको र प्रस्तुत योजना दात्री संस्थाको अनुदानमा संचालित भएकाले प्रोग्राम डकुमेन्ट अनुसारको नीति अवलम्वन गरी वोलपत्र प्रकाशित गर्ने लगायतका कामहरु भएको हो, उक्त कार्यवाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात नपुगेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।
११. रिट निवेदन, लिखित जवाफ एवं संलग्न वोलपत्र सूचनाको व्यहोरा समेतवाट हिले भोजपुर फिडर रोड प्रोजेक्टरले निर्माण कार्यको वोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्दा धनकुटा जिल्लामा दर्ता भएका एवं धनकुटामा नै कार्यालय भएका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र उक्त वोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी शर्त निर्धारण भएकोमा विवाद देखिएन । उक्त योजना संचालन गर्न स साना स्थानीय ठेकेदारहरु र स्थानीय गरिव एवं पिछडिएका जनतालाई परिचालन गरिनेछ भन्ने प्रोग्राम डकुमेण्टमा उल्लेख भएको आधारमा उक्त शर्त निर्धारण गरिएको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ जिकिरवाट देखिन आउँछ । आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावलीमा विदेशी सरकारको ऋण वा अनुदान संझौता अनुसारको सहयोगमा संचालित योजना संचालन गर्दा सोही संझौतामा उल्लेख भए अनुरुपको शर्त वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको भएता पनि त्यस्तो संझौताको आधारमा निर्माण व्यवासय ऐन नियम एवं अन्य प्रचलित कानूनको समेत प्रतिकूल हुने गरी वोलपत्रको शर्त निर्धारण गर्न मनासिव हुदैन । वोलपत्रवाट प्रतिस्पर्धाका लागि आव्हान गरिएका धनकुटा जिल्लामा दर्ता एवं कार्यालय भएका भनिएका निर्माण व्यवसायीलाई अन्य जिल्लामा दर्ता एवं कार्यालय भएका निर्माण व्यवसायी भन्दा पृथक व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण देखिन आउदैन । कुनै अमुक जिल्लामा दर्ता भएका र कार्यालय रहेकै कारण समान प्रकृतिका संस्थाहरु वीच राज्यका तर्फवाट आव्हान गरिएको सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नवाटै वन्चित गराउनु न्यायोचित हुदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधानले सवै नागरिकलाई समानताको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । नागरिक नागरिक वीच कुनै किसिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएमा कानूनको निर्माण गरी औचित्यपूर्ण र न्यायोचित आधारमा (Rational Classification) मात्र वर्गीकरण गर्न सकिने संविधानवादको आधारभूत मान्यता हो । विपक्षी हिले भोजपुर फिडर रोड आयोजनाले वोलपत्रमा धनकुटा जिल्लामा दर्ता र कार्यालय रहेका निर्माण व्यवासायीहरुले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरिराखेको शर्त उपरोक्त मान्यता र समानताको हक सम्वन्धी संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिंदा उक्त २०५९।१२।१२ को वोलपत्रको शर्त र तत्सम्वन्धी निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरीदिएको छ । निवेदक समेतलाई प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनवाट वन्चित नहुने गरी वोलपत्र आव्हान गर्ने समेतको काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ । विपक्षीको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार वुझाइ दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनुपराज शर्मा
इति सम्वत २०६० साल माघ २७ गते रोज ३ शुभम ... ।