निर्णय नं. ७२८४ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं. ७२८४ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री बलिरामकुमार
सम्बत् २०५७ सालको दे.पु.नं.५८३९
फैसला मितिः २०६०।२।१६।३
मुद्दा : निषेधाज्ञा ।
पुनरावेदक
निवेदकः अव्दुल कारीर राइनको छोरा जिल्ला वर्दीया गुलेरीया गा.वि.स.वडा नं.१हाल कायम गुलरिया नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने बसिर अहमद राइन
बिरुद्ध
विपक्षी
प्रत्यर्थीः श्री प्रवन्धक, कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, गुलरिया, वर्दीया समेत
§ धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो, सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकिर लिदैमा ऋण लिएको सांवा व्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिदा ऋण मिन्हा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कार्यवाही भएको छैन भनी सांवा व्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने ।
§ ऋण लिएको समय पश्चात यति सांवा व्याज समेत तिरी सकेको छु र पुनः माछा पालन कार्य संचालन गरेको छु भन्ने सम्मको कुरा पुनरावेदकले पुनरावेदन पत्रमा समेत खुलाउन सकेको नदेखिएको अबस्थामा बैंकले आफ्नो रकम असुल उपर गर्न नपाउने भन्न सकिने अबस्था नहुने ।
§ कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(क) बमोजिम कुनै व्यक्ति उद्योग, ग्राम समिति वा संगठित संस्थाले बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालन नगरेमा सो व्यक्ति उद्योग, ग्राम समिती वा संगठित संस्थाले बैंकसँग वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सांवा व्याज असुल उपर गर्न सक्ने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइदा धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंकले आफ्नो सांवा व्याज रकम असुल गर्न सक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जले निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्याई गरेको शुरु आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने ।
(प्र.नं. ९)
पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.वलिरामकुमारः पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको २०५५।१२।४ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–
२. म निवेदकले विपक्षी कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, गुलरिया बर्दीयाबाट मत्स्य पालन कार्यको लागि २०५१।२।२९ मा रु.२,१४,५००।– कर्जा लिएको थिए । सो कर्जा लिए वापत मैले गुलरिया गा.वि.स.वडा नं.१ को कि.नं.३१६ को ज.वि.०–३–१, कि.नं.२२२ को ज.वि.०–०–५, ऐ.कि.नं.३४४ को ज.वि.०–०–१०, ऐ.वडा नं.५ ख को कि.नं.२२० को ज.वि.१–०–० समेत जम्मा ज.वि.१–३–१६ धितो बन्धकी राखेको थिए । उक्त ऋण तिर्ने अवधि ५ वर्ष रहेको जो रकम प्रत्येक वर्ष किस्ताको रुपमा साँवा, व्याज बुझाउनु पर्ने थियो । यसरी विपक्षीहरुबाट कर्जा लिई ज.वि. १–११–० जग्गामा माछा पालन गरी आएकोमा सो माछा बिक्री गर्नु भन्दा अगाडि नै २०५२ साल श्रावण महिनाको तेश्रो सातामा आएको बाढीले मैले विपक्षीबाट कर्जा लिई र आफू स्वयंले लगाई गरेको माछाहरु बगाई लगी मेरो सर्वस्व समाप्त भए सरह भएकोले विपक्षीलाई वुझाउन पर्ने किस्ताको रकम बुझाउन नसकेकोले दैवि परेकोले मैले लिएको ऋण मिन्हा गरी पाउन कृषि विकास बैंक लगायतका विभिन्न निकायमा निवेदन दिएकोमा हालसम्म सो निवेदनको बारेमा वोर्डमा विचाराधीन भै रहेको छ भने सो कुराको टुंगो लागेको जानकारी म निवेदकलाई भएको छैन । र हाल आएर माछा पोखरी पुनः मर्मत सम्हार गरी माछा पालि आएको छु । यस्तो अबस्थामा विपक्षीबाट मैले धितो बन्धक राखेको उल्लेखित जग्गा २०५५।४।१३ गते लिलाम गरी ऋण असुली गर्ने भनी आजको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि म निवेदक विपक्षीहरु कहाँ गै मेरो निवेदन वोर्डमा विचारधिन रहेको छ । त्यसको टुंगो नलागेसम्म कुनै कारवाही नगर्नु होस भनी अनुरोध गर्दा विपक्षीवाट हामीले जसरी भए पनि ऋण असुल गर्ने छौं भनी जवाफ पाएको यसरी मेरो निवेदन वोर्डको समक्ष विचाराधीन रहेको अबस्थामा मेरो जाय जेथा लिलाम गर्न विपक्षीहरु लागेकोले उक्त कार्यबाट मेरो नागरिक अधिकार ऐन, १०१२ ले प्रदान गरेको अधिकार हनन् हुन जान सक्ने सम्भावना भएकोले कृषि विकास बैंक संचालक समितिको वोर्डबाट म निवेदकको निवेदनको अन्तिम टुंगो लागी निर्णय भै जनाउ नपाएसम्म निवेदकको जेथा लिलाम गर्ने गराउने गर्न लगाउने कुनै कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(२)(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाण साथ आफ्नो वारेस वा कानूनी व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनका लागि यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा १५ दिने म्याद जारी गर्नें र निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले निवेदन जिकिर साथ पेश गरेको प्रमाण कागजहरुबाट निवेदकको हक हितमा तत्काल आघात पर्न जाने स्थिति प्रथम दृष्टिमै देखिएबाट अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निवेदनमा उल्लेख भएका कि.नं.३१६, २२२, ३४४९ र २२० का जग्गाहरु मिति २०५५।४।१३ गतेका दिन हुने भनिएको लिलामी कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ र पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ को नियम ३३(३) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । सो बमोजिम गर्नु गराउनु र लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको आदेश ।
४. विपक्षीले धितो लिलामी सूचना प्रकाशनको जानकारी पाइसकेतापनि कार्यालयमा गएको कुनै प्रमाणबाट देखिंदैन, यदी गएको भए लिलामी रोक्काको लागि समपूर्ण कुरा खोली निवेदन दर्ता गराउनु पर्ने हो, त्यस्तो किसिमको कुनै अनुरोध गरेको देखिंदैन र निजले दिएको निवेदनको बारेमा कार्यालयले जानकारी दिई सकेको हुँदा कार्यालय प्रमुखले कुनै धम्की दिने कुरा हुँदैन । कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २० को उपदफा (६) अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएता पनि बैंकले लिएको धितो बैंकको सावां व्याज चुक्ता नहुन्जेलसम्मको लागि जसको हकको चल अचल सम्पत्ति जुन रुपमा धितो लिइएको छ । दर्ता बैंकको नाममा नभएता पनि सो धितो रहेको चल—अचल सम्पत्तिमा धितो दिनेलाई वा धितो गरी दिनेलाई गएको सम्पूर्ण हकमा बैंकको स्वामित्व कायम रहने भनि उल्लेख छ । यसरी कृषि विकास बैंकमा राखेको धितो कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २० (क) अनुसार धितो लिलाम गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरीय धितो लिलाम कमिटी बसी लिलाम गर्ने निर्णय भएको हुँदा राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा मिति २०५५।४।१३ गते धितो लिलाम हुने भनि सूचना प्रकाशित समेत भएको छ । तसर्थ, विपक्षीले आफुले लिएको ऋण नतिरेको हुँदा ऋण असुली गर्ने कार्य कानून बमोजिम नै हुँदा विपक्षीको कुनै नागरिक अधिकारको हनन हुने नभएकोले झुठ्ठा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विकास बैंक सुपरीवेक्षण तथा निरिक्षण कार्यालय, नेपालगन्जको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण कार्यालयका प्रमुख शशिप्रसाद जि.सी.को लिखित जवाफ ।
५. कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(क) ले धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम आदि गरी बैंकले आफ्नो सांवा व्याज रकम असुल गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदकको माग बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी रहनु मिलेन, निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको फैसला ।
६. दावी निवेदन अनुसार जो बुझनु पर्ने सम्मानित अदालतबाट नै बुझी सकेपछि मात्र सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी भएको उक्त फैसला बदर गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५५।४।८ गतेको आदेशानुसार भएको अन्तरिम आदेश कायमै राखि दावी निवेदन अनुसार निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । अब, पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदन जिकिर बमोजिम गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, माछा पालनको लागि रु.२,१४,५००।– रुपैयां कर्जा वापत ज.वि. १–३–१६ जग्गा बन्धकी राखी माछा पालन गरी रहेकामा २०५२ श्रावणमा बाडी आई सम्पूर्ण माछा बगाई लगेकोले सो कुराको जानकारी सहित ऋण मिन्हामा निवेदन दिएको अबस्था छंदा छदै धितो बन्धक राखेको उल्लेखित जग्गा लिलाम गरी असुल गर्ने भनी सूचना समाचार पत्रमा प्रकाशित भएकोले ऋण मिन्हा सम्बन्धको निवेदनको अन्तीम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन, विपक्षीले आफूले लिएको ऋण नतिरेको हुँदा ऋण असुल गर्ने कार्य कानून बमोजिम नै हुंदा झुठ्ठा निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने लिखित जवाफमा निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको आदेश उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
८. यसमा निवेदकले कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, गुलरियाबाट ज.वि.१–३–१६ धितो बन्धक राखी मत्स्य पालन कार्यको लागि २०५१।२।२९ मा रु.२,१४,५००।– रुपैयां कर्जा लिई पोखरी निर्माण गरी माछा पालन गरेको देखिन्छ । सो पोखरीमा बाढी पसी सम्पूर्ण माछा बगाई लगेकोले ऋण मिन्हा गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनको कार्यवाही कै अबस्थामा धितो बन्धक राखेको जग्गाको लिलामीको सूचना प्रकाशित भएकोले सो लिलाम रोक्का गरी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । मिति २०५१।२।२९ गते सांवा व्याज बुझाउने भाखामा ऋण लिए पनि वाढीको कारणले २०५२ सालमा ऋण तिर्न नसकेको र २०५३ र २०५४ सालमा माछा पालन गर्न नसकेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो, सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकिर लिदैमा ऋण लिएको सांवा व्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको देखिदैन । ऋण मिन्हा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कार्यवाही भएको छैन भनी सांवा व्याज नतिरी बस्नु न्याय संगत समेत देखिंदैन । ऋण लिएको समय पश्चात यति सांवा व्याज समेत तिरी सकेको छु र पुनः माछा पालन कार्य संचालन गरेको छु भन्ने सम्मको कुरा पुनरावेदकले पुनरावेदन पत्रमा समेत खुलाउन सकेको देखिदैन । यस्तो अबस्थामा बैंकले आफ्नो रकम असुल उपर गर्न नपाउने भन्न सकिने अबस्था हुँदैन । कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(क) बमोजिम कुनै व्यक्ति उद्योग, ग्राम समिति वा संगठित संस्थाले बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालन नगरेमा सो व्यक्ति उद्योग, ग्राम समिती वा संगठित संस्थाले बैंकसँग वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सांवा व्याज असुल उपर गर्न सक्ने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । तसर्थ, धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंकले आफ्नो सांवा व्याज रकम असुल गर्न सक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जले निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्याई गरेको शुरु आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्बत २०६० साल जेष्ठ १६ गते रोज ३ शुभम्––––––