निर्णय नं. ८५५९ - परमादेशसमेत ।
निर्णय नं. ८५५९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
संवत् २०६४–WO–१०२१
आदेश मितिः २०६७।७।१७।४
मुद्दा : परमादेश समेत ।
निवेदकः काठमाडौँ महानगरपालिका–२ लाजिम्पाट नीलसरस्वतीमार्ग घर नं. ४३५/१४ बस्ने रमेशलाल श्रेष्ठ
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, समेत
§ आफूले कानूनले तोकेको कर्तव्यको पालना गरेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त कर्तव्यको पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अरुलाई भने कर्तव्यको पालना गर भन्नु औचित्यपूर्ण र न्यायसंगत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ निवेदन मागबमोजिम विदा वा काज स्वीकृत भएको ठान्नु अस्वाभाविक हुँदैन । कानूनबमोजिम हुने अपेक्षा र विश्वास गर्नु नै Lequitimate Expectation को न्यायिक सिद्धान्त मानिने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कानूनले तोकेको आफ्नो काम कर्तव्य कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले मनासिब समयभित्र पूरा नगरे वा गर्नबाट इन्कार गरेमा सोबाट कुनै नागरिकको हक अधिकारमा असर परेमा अदालतबाट सो तोकिएको कानूनी कर्तव्य गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ।
§ कुनै निजामती कर्मचारीले विदा वा काज माग गरी निवेदन दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य तोकिएकोमा सो काज वा विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य पनि सो काज वा विदा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई तोकिएको हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारीले सो तोकिएको कर्तव्यको पालना नगरी निवेदन मागको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नदिई निज अनुपस्थित रहेको भनी अवकाश दिने गरी कारवाही प्रारम्भ गरिएको अवस्थामा सो कारवाही अनुचित एवं पक्षपातपूर्ण हुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४, ६४(१) को (१ख),
आदेश
न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
निवेदक नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव पदमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको २०५७।३।१३ को पत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको नियोग अर्न्तगत United Nations Administration Mission in Kosovo (UNMIK) मा काम गर्न मनोनयन गरिएबमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघको २२ अगष्ट २००० को पत्रबाट स्वीकृति प्राप्त भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०५७।६।१६ को पत्रवाट काज सहमति दिएकोले मनोनयन गरी खटाइएबमोजिम उक्त स्थानमा गई कार्य गरी आएको थिएँ ।
मिति २०५७।५।२२ बाट ६ महिनाको लागि बेतलबी काज स्वीकृत गरिएकोमा मनोनयन गरी पठाएको कार्यालय (UNMIK) ले मेरो कार्य सम्पादन क्षमता तथा कार्य कुशलतालाई हेरी काज फिर्ता नगरी पटक–पटक म्याद थप गरी निरन्तर ३१ डिसेम्वर २००५ सम्म काममा लगाएको थियो । निवेदकलाई काज फिर्ता नगरी म्याद थप गरी काममा लगाइएको व्यहोरा उक्त निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई निरन्तर रुपवाट जानकारी गराई आएको थियो भनी म निवेदकले व्यक्तिगत रुपमा २०५७।१२।१३, २०५८।३।२७, २०५९।५।७, २०५९।१०।६, २०६०।६।१३, २०६१।१२।१३ र २०६२।१।११ मा साविकबमोजिमको बेतलबी काज अवधि थप गरी पाउन निवेदन गरेको थिएँ । उक्त निवेदनहरूमा भएको कारवाही निर्णयको सम्बन्धमा निवेदकलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन । तत्पश्चात् सो अवधिपश्चात समेत निवेदकको करार अवधि थप गर्न UNMIK तत्पर रहेको भए पनि काजमा रहेको लामो समय भएको र काज थप गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयको जानकारी नभएकोले २०६२।९।१७ मा म नेपाल फर्किआएको हुँ । नेपाल फर्की आउनासाथ २०६२।९।२० मा हाजिर हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन वमोजिम हाजिर नगराइएकोले पुनः २०६३।२।२१ मा आफ्नो पदमा हाजिर हुन पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । काज अवधि थप गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्रहरू तथा हाजिर हुन पाऊँ भनी दिएको निवेदन पत्रहरूमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको जानकारी निवेदकलाई दिइएको छैन ।
रीतपूर्वक मनोनयन भई माथवर अधिकारीको आदेशबमोजिम काज खटी गएको, खटाउने कार्यालय तथा खटी गएको कार्यालयले फिर्ता नबोलाएको अवस्थामा मागबमोजिम काज अवधि थप हुने तथा हाजिर हुन पाउने विश्वासमा बसी रहेकोमा २०६४।७।२२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण माग गरिएकोले सबै यथार्थ व्यहोरा उल्लेख गरी म्यादैभित्र स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । उक्त स्पष्टीकरणबाट यथार्थता अवगत हुने र हाजिर हुन पाउने आशामा बसी रहेकोमा पुनः २०६५।१।२५ मा सोही व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरिएको म्यादै भित्र सोको स्पष्टीकरण पेश गरिसकेको छु ।
निवेदकलाई अख्तियार प्राप्त अधिकारी र निकायले मनोनयन गरी काजमा खटाएबमोजिम नै निवेदक खटाइएको स्थानमा गई कार्य गरेको छु । अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६२।४।१४ को राय, २०६२।५।२४ को पत्र, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०६२।४।३२, २०६२।९।७ को पत्र लगायतबाट मेरो निवेदनबमोजिम काज अवधि थप गर्ने तथा हाजिर गराउने सम्बन्धमा कारवाही भई नै रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जवाफ दिँदा म निवेदक २०५७।६।१३ को निर्णयअनुसार बेतलबी काज स्वीकृति भई कोसोभोमा खटी गएको र निवेदकले उल्लिखित विभिन्न मितिमा २०५७।१२।१३, २०५८।३।२७, २०५९।५।७, २०५९।१०।६, २०६०।६।१३, २०६१।१२।१३ र २०६२।१।११ मा थप बेतलबी काजको लागि दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा बेतलबी काजको सट्टा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६३ बमोजिम असाधारण बिदाको कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको भनी जानकारी गराइएको छ । यसबाट उक्त निवेदनहरू उपरको कारवाही टुङ्गिई नसकेको र कारवाहीयुक्त अबस्थामा रहेको भन्ने निर्विवाद रुपबाट पुष्टि भएको छ । आरम्भ भएको कारवाही अन्तिम टुङ्गोमा नपुर्याई यथावतै राखी अन्य कुनै कारवाही गर्न मिल्ने हुँदैन ।
निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने सम्बन्धमा २०६४।७।२२ र २०६५।१।२५ मा सूचनाहरू प्रकाशित गर्दा निवेदक २०५७।११।२२ देखि बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भनी उल्लेख भएको व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयकै २०६१।२।२२ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको पत्र, २०६२।४।१४ को राय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखिएको मिति २०६२।४।३२ तथा २०६२।५।२५ को पत्र समेतले सर्वथा खण्डित गरेको छ । यसबाट निवेदकको काज अवधि सम्बन्धमा निर्णय भएको अवस्थामा निवेदक सेवामा रहिरहने भएको कारणले उक्त कारवाहीलाई थाँती राखी नयाँ कारवाही थालनी गरिएको निर्विवाद छ । यस्तो कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम सर्वथा वर्जित भएकोले पूर्व कारवाहीहरूको किनारा हुन अनिवार्य छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५४ ले निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको हुने व्यबस्था गरेको छ । सोबमोजिम मनोनयन गरी काजमा पठाएबमोजिम काजमा गएको छु । खटी गएको निकायबाट फर्की आउनासाथै हाजिर गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएको छु । मेरो निवेदन दर्ता भएको मितिबाटै निवेदक हाजिर भएको मानिने निर्विवाद छ । यसरी निवेदन दिई हाजिर भएको निवेदकलाई हाजिरीसम्बन्धी निर्णय नगरी अवकाशसम्बन्धी कारवाही हुन नसक्ने भएकोले पूर्व निवेदनहरू उपर कारवाही हुनुपर्ने विवादरहित छ ।
अत: निवेदकले अघिल्ला मितिहरूमा दर्ता गराएको निवेदनपत्रहरू बमोजिम काज अवधि थप गर्ने तथा हाजिर गराउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय भएपश्चात् मात्र अन्य कारवाही आरम्भ गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी पहिले आरम्भ भएको कारवाही यथावतै राखी सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाइ निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १८, १९ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२, १८(ख), ५६ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातीत हुने कारवाही गरेको र सो हक संरक्षण गर्ने अन्य प्रभावकारी बैकल्पिक उपचार नरहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु । निवेदकले दिएको काज अवधि थप गरिपाऊँ तथा हाजिर गराई पाऊँ भन्ने निवेदनहरूमा कानूनबमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु र उक्त निर्णय गरे पश्चात मात्र स्पष्टीकरण माग गरिएबमोजिम सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउनु, बढाउन लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । यसका साथै निवेदन किनारा हुनुपूर्व सेवाबाट हटाएको अबस्थामा सेवा गर्ने हकबाट गैरकानूनी रुपबाट बञ्चित भई निवेदकलाई अपूरणीय हानि नोक्सानी हुने, अवकाश बदर लगायतमा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृष्टि हुने र प्रस्तुत निवेदन समेत प्रयोजनहीन हुन सक्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म अवकाश सम्बन्धमा थप कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु यथावस्थामा राख्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।३।६ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयमा पठाई दिनु । लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै हाल अवकाश सम्बन्धी कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी मुद्दा किनारा नहुञ्जेलका लागि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।३।१२ को आदेश ।
विपक्षीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो सो कुराको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाएको देखिन्छ । बिपक्षीले दावी लिए बमोजिम निजको काज स्वीकृत गर्ने, स्पष्टीकारण सोध्ने लगायतका कुनै काम, कारवाही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भए गरेको छैन । विपक्षीले लिएको दावीका सम्बन्धमा कुनै कामकारवाही नै नगरेको असम्बन्धित निकायलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट दायर भएको छ ।
मिति २०५७।३।१३ मा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्रबाट UNMIK मा काम गर्न मनोनयन भई २०५७।५।२२ बाट ६ महिनाका लागि निवेदकको काज स्वीकृति भएको र त्यसपछि निजलाई तोकिएको कार्यालयमा निज उपस्थित नभई मिति २०६३।२।२१ मा मात्र सो कार्यालयमा उपस्थित हुन पाऊँ भनी निजले माग गरेको र ५ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म निज लगातार सोे कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको व्यहोरा निवेदन कथनबाट नै स्पष्ट हुन्छ । UNMIK मा काम गर्दा बेतलबी काज खटाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायत प्रचलित कानूनमा नभएकोले निवेदकउपरको कारवाही कानूनसम्मत भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६५।४।२३ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक रमेशलाल श्रेष्ठलाई मिति २०५७।५।२२ बाट ६ महिनाको लागि United Nations Administration Mission in Kosovo (UNMIK) मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा काजमा खटाइएकोमा निज श्रेष्ठले सो समयावधि व्यतीत गरेपछि आफू पदस्थापन भएको कार्यालयमा फर्की हाजिर हुनुपर्नेमा हाजिर नभई बेतलवी काज स्वीकृत गराई पाऊँ भनी आफू कार्यरत रहनु भएको UNMIK बाट विभिन्न मितिमा निवेदन मात्र पठाउँदै गर्नु भएकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा निजले माग गर्नु भएको यस्तो बेतलबी काज पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको कारणले निजको मागबमोजिमको बेतलवी काज स्वीकृत हुन नसकेको र रिट निवेदक आफू काजमा खटिएको अवधि समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यालयमा फर्की हाजिर हुन नआउनु भएकोले निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ बमोजिम समयको पालना नगरी कानूनले निर्धारण गरेको आचरणविपरीतको काम गर्नु भएको र धेरै लामो अवधिसम्म पनि निज UNMIK मै कार्यरत रही मिति २०६२।९।२० मा मात्र हाजिर हुन पाऊँ भनी अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन गर्न आउनु भएकोमा यसरी लामो समयसम्म बिदा स्वीकृत नगराई गैरहाजिरी रहेको कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, तथा नियमावलीबमोजिम हाजिर गराउन नमिल्ने भएकोले निजलाई हाजिर नगराइएको हो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने कानूनी प्रावधान भएकोले सो बमोजिम निजले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिई सोही ऐनको दफा ६७ बमोजिम विशेष सजाय प्रस्तावित गरी उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा साविक बमोजिमकै स्पष्टीकरण निजले पेश गर्नु भएकोले निजलाई ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) को अभियोगमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय प्रस्तावित गरी सम्मानित लोकसेवा आयोगको परामर्शको लागि लेखी पठाइएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५।३।१२ मा हाल अवकाश सम्बन्धी कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी यो मुद्दा किनारा नहुन्जेलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने आदेश भएकोले अवकाश सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाइएको छैन । निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी भएका कारबाही कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।४।१९ को अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ख(१) बमोजिम विशेष सजाय गर्नु अघि सोही ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम सफाइ तथा स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सजाय प्रस्ताव गरी सोही ऐनको दफा ६८ बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने र सो सम्बन्धमा आयोगले विचार गरी परामर्श दिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदक रमेशलाल श्रेष्ठलाई उपरोक्त बमोजिमको विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा यस आयोगबाट कुनै परामर्श नै दिएको छैन । यसरी आयोगले कुनै कामकारवाही नै नगरेको कुरामा आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई गरिएको रिट निवेदन सो हदसम्म खारेजभागी छ भन्ने लोकसेवा आयोगको मिति २०६५।४।२२ को लिखित जवाफ ।
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदक नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको २०५७।३।१३ को मनोनयनबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०५७।६।१६ मा काजको सहमति दिएकोले United Nations Administration Mission in Kosovo (UNMIK) मा कार्य गरी आएको र (UNMIK) ले निवेदकको कार्य सम्पादन क्षमतालाई हेरी काज फिर्ता नगरी पटक–पटक म्याद थप गरी ३१ डिसेम्वर २००५ सम्म काममा लगाएको र सोको जानकारी उक्त निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई निरन्तर रुपवाट गराई आएको तथा निवेदक स्वयंले पनि २०५७।१२।१३, २०५८।३।२७, २०५९।५।७, २०५९।१०।६, २०६०।६।१३, २०६१।१२।१३ र २०६२।१।११ मा साविक बमोजिमको बेतलबी काज अवधि थप गरी पाउनका लागि दिएको निवेदन उपरको कारवाही र निर्णयको निवेदकलाई कुनै जानकारी नगराइएको र निवेदक नेपाल फर्की आउनासाथ २०६२।९।२० मा हाजिर हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा हाजिर नगराइएकोले पुनः २०६३।२।२१ मा आफ्नो पदमा हाजिर हुन पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै निर्णय भएको जानकारी निवेदकलाई नदिई २०६४।७।२२ मा सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण माग गरिएको म्यादैभित्र निवेदकले स्पष्टीकरण पेश गरेको पुनः २०६५।१।२५ मा सोही व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरिएकोले म्याद स्पष्टीकरण पेश गरिसकेको हुँदा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६२।४।१४ को राय, २०६२।५।२४ को पत्र, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०६२।४।३२, २०६२।९।७ को पत्रसमेतबाट काज अवधि थप गर्ने तथा हाजिर गराउने सम्बन्धमा कारवाही भई नै रहेको अवस्थामा अवकाश सम्बन्धी कारवाही गरिएको हुँदा निवेदकले दर्ता गराएको निवेदनका सम्बन्धमा निर्णय भएपश्चात् मात्र अन्य कारवाही आरम्भ गर्नुपर्नेमा नगरी सेवाबाट हटाउने कारवाही चलाई निवेदकको नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा १३(१) १८, १९ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२, १८ (ख) ५६ समेतद्वारा प्रदत्त हकको रक्षार्थ निवेदकले काज अवधि थप गरी हाजिर गराई पाऊँ भनी दिएको निवेदनहरूमा कानूनबमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु र उक्त निर्णय गरेपश्चात् मात्र सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउनु, बढाउन लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी होस् भनी बहस गर्नुभयो ।
यसैगरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले रिट निवेदक रमेशलाल श्रेष्ठलाई मिति २०५७।५।२२ बाट ६ महिनाको लागि United Nations Administration Mission in Kosovo (UNMIK) मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा काजमा खटाइएको,सो समयावधि व्यतीत भएपछि निजले आफू पदस्थापन भएको कार्यालयमा फर्की हाजिर हुनुपर्नेमा हाजिर नभई बेतलवी काज स्वीकृतिको लागि विभिन्न मितिमा निवेदन मात्र पठाएकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा निजले माग गरेको बेतलबी काज पाउने कानूनी ब्यवस्था नभएको कारणले निजको मागबमोजिमको बेतलवी काज स्वीकृत हुन नसकेको र रिट निवेदक आफू काजमा खटिएको अवधि समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यालयमा फर्की हाजिर हुन नआई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ बमोजिम समयको पालना नगरी कानूनले निर्धारण गरेको आचरणविपरीतको काम गरी लामो अवधिसम्म पनि UNMIK मै कार्यरत रही बिदा स्वीकृत नगराई गैरहाजिर रहेको कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, तथा नियमावली बमोजिम हाजिर गराउन नमिल्ने भएकोले मिति २०६२।९।२० को निवेदनबमोजिम निजलाई हाजिर नगराइएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने कानूनी प्रावधान भएकोले सोबमोजिम निजले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिई निजलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा भएका कारवाही कानूनबमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भनी वहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निवेदकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिअनुसार आफू UNMIK मा काम गर्न गएको र UNMIK ले काज फिर्ता नगरी पटकपटक म्याद थप गरी आफूलाई ३१ डिसेम्बर २००५ सम्म काममा लगाएको व्यहोरा उक्त निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई जानकारी समेत गराइ राखेको र आफूले व्यक्तिगत रुपमा समेत विभिन्न मितिमा वेतलवी काज थप गरी पाउन दिएको निवेदनमा कारवाही भए नभएको थाहा नपाएको अवस्थामा २०६२।९।१७ मा नेपाल फर्की आई हाजिर हुनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी २०६४।७।२२ र २०६५।१।२५ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आफूलाई अवकाश दिने सम्बन्धी कारवाहीको थालनी गरेको गैरकानूनी भएकाले काज थप तथा हाजिर गराउने सम्बन्धी मेरा निवेदनमा निर्णय गरेपश्चात् मात्र अन्य कारवाही अगाडि बढाउनु भन्ने परमादेश जारी होस् भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर गरेको पाइन्छ ।
यी निवेदक कार्यरत रहेको अर्थ मन्त्रालयको मनोनयन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति बमोजिम ६ महिनाका लागि काज स्वीकृत भई UNMIK मा कार्य गर्नका लागि निवेदक सो अवधि व्यतीत भएपश्चात् आफ्नो कार्यालयमा हाजिर नभएको र लगातार ५ वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म अनुपस्थित रहेकोले निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने सम्बन्धी कारवाही शुरु गरिएको कानूनसम्मत छ भनी प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालय समेतबाट लिखित जवाफ रहेको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको अवस्था मिति २०५७।५।२२ बाट ६ महिनाको लागि काज स्वीकृत भई कोसोभो स्थित UNMIK मा काम गर्न मनोनीत भई गएको र मिति २०६३।२।२१ मा नेपाल फर्की मन्त्रालयमा हाजिर हुन पाऊँ भनी निवेदन गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यी निवेदकले आफू मिति २०५७।५।२२ बाट ६ महिनाको काज स्वीकृत भई UNMIK मा काम गर्नको लागि गएको र २०६३।२।२१ मा सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएको तथ्यलाई रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । निजलाई तोकिएको उक्त काजको अवधि सकिएपछि UNMIK ले पटक पटक आफ्नो म्याद थप गरी फिर्ता नपठाएको र सोको जानकारी सो संस्थाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई गराएको र आफू स्वयंले पनि २०५७।१२।१३, २०५८।३।२७, २०५९।५।७, २०५९।१०।६, २०६०।६।१३, २०६१।१२।१३ र २०६२।१।११ मा बेतलबी काज अवधि थप गरी पाउन निवेदन गरेको तर ती निवेदनहरूका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको जानकारी आफूले नपाएको र आफू नेपाल फर्केपछि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन मिति २०६२।९।२० र २०६३।२।२१ मा दर्ता गराएका निवेदनहरूमा कुनै पनि निर्णय नगरी मिति २०६४।७।२२ मा आफूलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको र सो आफूले स्पष्टीकरण दिए तत्पश्चात पनि हाजिर हुन पाऊँ भन्ने निवेदनहरूमा कारवाही र निर्णय नगरी आफूलाई अवकाश दिने सम्बन्धमा कारवाही अघि वढाइएको हुँदा आफ्नो निवेदनमा निर्णय गर्नु समेत भनी यी निवेदकले जिकीर लिएको पाइन्छ ।
३. रिट निवेदक रमेशलाल श्रेष्ठले आफ्नो UNMIK को ६ महिनाको बेतलबी काजको अवधि व्यतीत भएपछि सो काज थपी पाऊँ भनी पटक पटक निवेदन दिएको त्यस्तै नेपाल फर्केपछि हाजिर हुन पाऊँ भनी प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । तर सो निवेदनबमोजिम प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयले काज अवधि र हाजिर हुन पाऊँ भन्ने निवेदनहरूमा कुनै निर्णय वा कारवाही भए नभएको र निजलाई सोको जानकारी गराए नगराएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा केही उल्लेख भएको देखिदैन । निजामती कर्मचारीले विदा वा काजको लागि आफू कार्यरत कार्यालय वा निवेदन दिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोबमोजिम काज अवधि थपको माग गरी निवेदन दिएको पनि देखिन्छ । तर काज वा विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको कुराको जानकारी आफ्नो कर्मचारीलाई विदा दिने अधिकारीले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ मा प्रावधान भएबमोजिम जानकारी दिएको देखिँदैन ।
४. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ ले काज वा विदा स्वीकृत भएको जानकारी दिनु पर्ने गरी विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई कर्तव्य तोकेको तर सो कर्तव्य सम्बन्धित विदा दिने अधिकारी आफूले पालन गरेको भनी भन्न सकेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिदैन । निवेदकले २०५७ सालदेखि आफ्नो काज अवधि सकिएकाले सो काज थपी पाऊँ भनी पटक पटक आफू काजमा कार्यरत रहेको विदेश स्थित UNMIK कार्यालयबाट निवेदन पठाएको तर सो निवेदन माग स्वीकृत भएको वा नभएको जानकारी दिने कर्तव्यको पालना गर्ने कार्यमा विदा दिने अधिकार भएको अर्थ मन्त्रालय उदासीन भएको देखिएको छ । आफूले कानूनले तोकेको कर्तव्यको पालना गरेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त कर्तव्यको पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अरुलाई भने कर्तव्यको पालना गर भन्नु औचित्यपूर्ण र न्यायसंगत हुन सक्तैन ।
५. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४(१) को (१ख) मा “उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र विदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय भएको जानकारी नदिएमा सो विदा स्वीकृत भएको मानिने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नियम ६४(१) को (१क) मा विदा स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने अवधिसमेत तोकिएको पाइन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था भएको र निवेदकले निजको मागबमोजिम काज वा विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धित विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाट नपाएपछि निजामती सेवा नियमावली, २०५९ को नियम ६४ को उपनियम (१) को (१ख) बमोजिम आफ्नो निवेदन मागबमोजिम विदा वा काज स्वीकृत भएको ठान्नु अस्वाभाविक हुँदैन । कानूनबमोजिम हुने अपेक्षा र विश्वास गर्नु नै Legitimate Expectation को न्यायिक सिद्धान्त हो ।
६. मिति २०५७।५।२२ बाट ६ महिनाको लागि निवेदकको बेतलबी काज स्वीकृत भएको र मिति २०५७।१२।१३ देखि २०६२।१।११ सम्म पटकपटक (७ पटक) प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयलाई काज अवधि थप गरिपाउन निवेदन दिएको भनी यी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा लिएको जिकीरको अर्थ मन्त्रालयबाट खण्डन नभएको र निजको सो निवेदन माग स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिएको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको पनि नदेखिएको अवस्थामा यी निवेदक बिना सूचना लामो समयसम्म अनुपस्थित भएको भन्ने आधारमा निजलाई अवकाश दिने कारवाहीको प्रक्रियालाई न्यायोचित भन्न सकिने हुँदैन । कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भनी निवेदकउपर विभागीय कारवाही गर्न निज निवेदकका पूर्व निजले काज वा विदा माग गरी दिएको निवेदन तथा हाजिर हुन पाऊँ भन्ने निवेदनमा निर्णय हुन निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ बमोजिम पनि आवश्यक देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को उपर्युक्त प्रावधानले विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीको काम कर्तव्य तोकिएको पाइन्छ । कानूनले तोकेको आफ्नो काम कर्तव्य कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले मनासिब समय भित्र पूरा नगरे वा गर्नबाट इन्कार गरेमा सोबाट कुनै नागरिकले हक अधिकारमा असर परेमा अदालतबाट सो तोकिएको कानूनी कर्तव्य गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न पर्ने हुन्छ । कुनै निजामती कर्मचारीले विदा वा काज माग गरी निवेदन दिनपर्ने निजको कानूनी कर्तव्य तोकिएकोमा सो काज वा विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य पनि सो काज वा विदा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई तोकिएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्ना काज थप गरिपाऊँ भनी निवेदन दिई कानूनी कर्तव्य पूरा गरेको तर विदा स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीले सो तोकिएको कर्तव्यको पालना नगरी निवेदकलाई निवेदन मागको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नदिई निज अनुपस्थित रहेको भनी निवेदकलाई अवकाश दिने गरी कारवाही प्रारम्भ गरिएको हुनाले र सो कारवाही अनुचित एवं पक्षपातपूर्ण हुने देखिएको छ ।
७. अतः हुने देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम काज वा बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत के भएको हो निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ को उपनियम (१) बमोजिम निवेदकलाई सूचना दिनुपर्ने गरी सो काज वा विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीको काम कर्तव्य तोकिएकोमा सो सूचना दिएको नदेखिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई सूचना दिनू र तत्पश्चात मात्र कानूनले मिल्ने भए विभागीय कारवाही गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रणबहादुर बम
इति संवत् २०६७ साल कात्तिक १७ रोज ४ शुभम् इजलास अधिकृत : कृपासुर कार्की