निर्णय नं. ७२८८ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ७२८८    ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री वलिरामकुमार

संवत् २०५७ सालको रिट नं. ....३५३१

आदेश मितिः २०६०।९।२९।३

 

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा. वडा नं. ३ वस्ने पुष्पलाल श्रेष्ठ समेत

विरुद्ध

विपक्षीः चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका कार्यालय भरतपुर समेत

 

§  नगरपालिकाले ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भनी मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दा डिसमिस भैसकेपछि सो ठेक्काको हिसाव वाँकी रहेको भनी मान्न  नमिल्ने ।

§  एकातर्फ विपक्षीहरुले लिखित जवाफवाट निवेदकले किस्ता वुझाइसकेको भनी लिएको जिकिरलाई इन्कार गर्न नसकेको र अर्कातर्फ आफैले दायर गरेको ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिसि भैसकेको अवस्थामा निवेदकहरुको धरौट रकम तथा धितो रोक्का गरी राख्न प्रचलित कानून एवं समन्यायको आधारमा समेत नमिल्ने हुँदा निवेदकको रकम र जग्गा फुकुवा   गर्न नमिल्ने भनी भरतपुर नगरपालिकाले मिति २०५७।३।७ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।        

(प्र.नं. ७)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री शरण शंकर पौडेल

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

      २.    म निवेदक ठेक्कापटृाको व्यवसाय गर्ने नेपाली नागरिक हुँ ।तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले सवारी कर सम्वन्धमा मिति २०४६।३।१६ र २३ गते सूचना प्रकाशित गरी वोलपत्र आव्हान गरेकोमा मैले पेश गरेको कवोल अंक स्वीकृत भई २०४६ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी नेपाल भारत वीच व्यापार सन्धि नभएको अवस्थामा रु.१७,८८,८८८।८८ र सन्धि भएको अवस्थामा रु.२०,११,१११।११ मा सवारी कर ठेक्का प्राप्त गरेको थिए । ठेक्का कवुलियतनामा वमोजिम कवोल अंकको चार खण्डको एक खण्ड वापत मैले कि.नं. २३९७ समेतका विभिन्न कित्ता जग्गाहरु भ.न.पा. लाई जेथा जमानी दिएको हो । साथै म निवेदकले ठेक्का सकार रकमको ५ प्रतिशतले हुने रकम रु.८९,४४४।४४ रा.वा. वैक भरतपुर शाखामा भरतपुर नगरपालिकाको नाउँमा धरौटी खातामा जम्मा गरी शर्त कवुलियतनामा वमोजिम किस्ता वुझाउदै गएकोमा २०४६ सालदेखि देशव्यापी रुपमा जनआन्दोल चर्की असमान्य अवस्था सिर्जना भइ सवारी कर असूल गर्न असम्भव भएकाले म निवेदकले अन्तिम किस्ता रकम तिर्न नसक्ने भनी किस्ता रकममा छुट मिनाहा पाउन भरतपुर नगरपालिकालाई निवेदन दिएको थिए । सो निवेदन उपर आवश्यक कारवाही नै नगरी भरतपुर नगरपालिकाले उल्टै हामी निवेदकका विरुद्ध ठेक्का रकम दिलाई पाउँ भनी चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा भरतपुर नगरपालिकाको तर्फवाट नै सो मुद्दामा तारेख छाडी उक्त मुद्दा मिति २०५१।५।१९ मा डिसमिस फैसला भएको   छ ।

      ३.    तत्पश्चात म निवेदकले भरतपुर नगरपालिका समक्ष धरौट रकम फिर्ता गरी जग्गा रोक्का फुकुवा गरीपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा नगरपालिका वोर्डवाट चितवन जिल्ला अदालतवाट भएको डिसमिस फैसलाले जग्गा फिर्ता तथा रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको नदेखिंदा जग्गा फुकुवा तथा रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको रहेछ । म निवेदकले हालसम्म कवुलियतनामा वमोजिम वुझाउनु पर्ने जे जति रकम हो सवै वुझाइसकेको छु । विपक्षीहरुले शर्त वमोजिम पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम पाइसकेपछि पनि हामी निवेदकहरुको धरौट रकम तथा जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी उल्टै हामी निवेदकका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको र मुद्दा डिसमिस फैसला भइसकेपछि पनि जग्गा तथा धरौट रकम फिर्ता नगरेको विपक्षीहरुको निर्णय तथा काम कारवाही संविधान तथा प्रचलित ऐनको प्रतिकूल छ । विपक्षी नगरपालिकाको जग्गा तथा धरौट रकम फिर्ता नगर्ने निर्णय गर्दा हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत प्रतिकूल छ । चितवन जिल्ला अदालतको उक्त डिसमिस फैसलावाट विपक्षहरुले हामी निवेदकको चल अचल सम्पत्तिमा दावी गर्ने रोक्का राख्ने लगायतका अधिकार गुमाइ सक्नु भएको छ । अतः विपक्षी भरतपुर नगरपालिकाको मिति २०५७।३।७ को निवेदकहरुको रकम र जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णयवाट हामी निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ तथा १७ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ र ९ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परे पारेवाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा नगरपालिकाको उक्त निर्णय एवं सो सम्वन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही र पत्राचारहरुलाई वदर गरी निवेदकहरुको धरौटी रकम फिर्ता गरी जग्गा समेत फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि तथा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ५.    मिति २०५१।५।१९ मा चितवन जिल्ला अदालतवाट भएको डिसमिस फैसला वा अन्य कुनै पनि न्यायिक निकायको फैसलाले धितो जग्गा र रकम फिर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको छैन । त्यसरी जग्गा फुकुवा तथा रकम फिर्ता दिने भनी निर्णय गरेको नदेखिएको अवस्थामा कानून वमोजिमको आदेश वा प्रक्रिया वाहेक जग्गा फुकुवा तथा रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले नै नगरपालिकावाट सो वमोजिम निर्णय भएको हो । २०५१।५।१९ मा भएको चितवन जिल्ला अदालतको डिसमिस फैसला वमोजिम जग्गा फुकुवा तथा रकम फिर्तामा दावी गर्नेले सोही वेलामा गर्नुपर्नेमा हाल आएर मात्र दावी गरेकोले पनि विपक्षीको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भरतपुर नगरपालिका तथा ऐ.का प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      ६.    नियम वमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शरण शंकर पौडेलले निवेदकले तिर्नुपर्ने किस्ताको रकम तिरीसकेको र चितवन जिल्ला अदालतको डिसमिस फैसलाको आधारमा समेत निवेदकहरुको धरौटी रकम तथा धितो जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने भएकाले निवेदन माग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर सुनी विपक्षीको तर्फवाट उपस्थित वारेससंग छलफल समेत गरी मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      ७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीवाट आ.व. २०४६।४७ को सवारी कर ठेक्का प्राप्त गरेकोमा ठेक्का कवुलियतनामा वमोजिम तिर्नु वुझाउनुपर्ने किस्ता रकम वुझाइसकेपछि पनि धरौट रकम फिर्ता नगरेको र जग्गा समेत फुकुवा नगरेको एवं सो रकम फिर्ता पाउन दिएको निवेदनमा समेत विपक्षी नगरपालिकावाट जग्गा फुकुवा तथा रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको र उक्त निर्णयवाट हामी निवेदकको हकअधिकारमा प्रतिकूल असर परे पारेवाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा नगरपालिकाको उक्त निर्णय वदर गरीपाउँ भन्ने रिट निवेदन र कुनै पनि न्यायिक निकायको फैसलाले धितो जग्गा र रकम फिर्ता गर्नु भनी आदेश गरेको नदेखिएको र कानून वमोजिमको आदेश वा प्रक्रिया वोहक जग्गा फुकुवा तथा रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले धरौटी रकम फिर्ता नगरेको हो निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ । यसै ठेक्काको विषयलाई लिएर विपक्षी नगरपालिकाले यी निवेदकहरुका विरुद्ध ठेक्का रकम दिलाई पाउँ भनी चितवन जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिति २०५१।५।१९ मा डिसमिस भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ । रिट निवेदकले ठेक्का कवुलियत वमोजिम तिर्नु वुझाउनु पर्ने किस्ता वुझाइसकेको छु भन्ने दावी लिएकोमा यी निवेदकसंग लेना वाँकी छ किस्ता वुझाएका छैनन वा ठेक्का कवुलियत वमोजिमको शर्त पालना नभएको भन्ने लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखिन आउदैन । विपक्षी नगरपालिकाले ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भनी दायर गरेको मुद्दा डिसमिस भैसकेपछि यी निवेदकले धरौट रकम तथा धितो फुकुवा पाँउ भनी मिति २०५६।१०।९ मा नगरपालिकामा निवेदन दिएकोमा चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाले धितो जग्गा र रकम फिर्ता गर्नु भनी आदेश गरेको नदेखिएको भन्ने आधारमा नगरपालिकावाट रकम फिर्ता गर्न र धितो फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको  देखिन्छ । नगरपालिकाले ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भनी मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दा डिसमिस भैसकेपछि सो  ठेक्काको हिसाव वाँकी रहेको भनी मान्न मिल्ने हुदैन । यसप्रकार एकातर्फ विपक्षीहरुले लिखित जवाफवाट निवेदकले किस्ता वुझाइसकेको भनी लिएको जिकिरलाई इन्कार गर्न नसकेको र अर्कातर्फ आफैले दायर गरेको ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिसि भैसकेको अवस्थामा निवेदकहरुको धरौट रकम तथा धितो रोक्का गरी राख्न प्रचलित कानून एवं समन्यायको आधारमा समेत मिल्ने देखिएन । अतः निवेदकको रकम र जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी भरतपुर नगरपालिकाको मिति २०५७।३।७ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको  आदेशद्वारा  वदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाइ  दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वलिरामकुमार

इति सम्वत २०६० साल पौष २९ गते रोज ३ शुभम ... ।