निर्णय नं. १५८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।
निर्णय नं. १५८९ ने.का.प. २०३९ अङ्क ९
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १४४७
आदेश भएको मिति : २०३९।२।६ मा
पुनरावेदक : जि.धनुषा जनकपुर नगर पञ्चायत वडा नं.१४ बस्ने बुलन यादव
विरुद्ध
विपक्षी : जि.ध.जनकपुर नगरपञ्चायत वडा नं.१४ बस्ने मुनीलाल कुर्मिसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) अ.बं.२०८ नं.बमोजिमको दरपिठमा उजुर परी अ.बं.१७ नं.बमोजिम कैफियत तलब समेत गरी अधिकार प्राप्त पुनरावेदन सुन्ने अदालतले दिएको आदेशलाई कानूनी त्रुटि गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी उल्लिखित दुवै आदेशहरु बदर गरी मेरो आधारित हकहरु संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन मिति २०३७।११।२६।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् : विपक्षी मध्येका मुनिलाल कुर्मिले मलाई रु.५०००।–मा निजको नाउँ दर्ताको जि.ध.सोही मुजलिया गाउँ पञ्चायत वडा नं. १ कि.नं.१२८ को ०–४–१५ धुर जग्गा मिति २०३४।९।२२ मा घरसारमा राजीनामा गरी दिनु भएको थियो । सो राजीनामाको लिखत पारित गरी नदिनु भएकोले लिखत पारित गरी गाउँ भनी मेरो फिरादपत्र ध.जि.अ.मा पर्यो । यसै बीच विपक्षी शिवजी यादवले प्र.मुनिलालबाट दोहोरो पारी सोही जग्गा राजीनामा गराई लिएको विदित हुन आएकोले दुवैजना विपक्षी माथि दर्ता बदर र लेखक तथा अन्तर साक्षी समेत उपर जालसाजी मुद्दा ध.जि.अ.मा दायर गरें । उक्त मुद्दाहरुमा प्र.हरुको नाउँमा इतलायनामा तथा समाव्हान जारी भई जाँदा अ.बं.११० नं.को रीत पुर्याई निजहरुको नाउँमा तामेल हुनुको साथै स्थानीय नगर पञ्चायत समेतलाई सो म्यादहरु बझाईयो । प्र.हरुले प्रतिउत्तरपत्र फिराउने म्याद गुजारी बस्नु भयो । मेरो दावी अनुसार दोहोरो लिखतलाई बदर हुने ठहराई सो लिखतको आधारमा भएको दर्तालाई बदर गरी मेरो लिखत पारित हुने ठहरी मिति २०३६।२।२७।१ मा ध.जि.अ.बाट फैसला भयो । सो फैसला अनुसार मैले लिखत पारित गराई जग्गा दर्ता समेत गराई सकेको छु । विपक्षीहरु पाँचौ दरपिठको विरुद्वमा पाँच थान आवेदनपत्र अ.बं १७ नं.अन्तर्गत जनकपुर अञ्चल अदालतमा दिनु भयो । ज.अ.अ.ले २०३६ साल फाल्गुण महिना बेगतेको आदेशको सम्बन्धी म्यादहरुको प्रतिलिपि आई पुग्दा अ.बं.११० नं.को त्रुटि विद्यमान नभएको देखेपछि का.मु.अ.न्या.श्री टेकबहादुर रायमाझीले प्रचलित नेपाल कानूनको व्यवस्था विपरीत वारेसनामा दिने प्र.मुनिलाल कुर्मि तामेलीमा सही गर्ने बडा अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरु समेतलार्ई गैरकानूनी किसिमले ७ दिने म्याद काटी ज.अ.अ.मा झिकाई बयान गराई सो बयानको आधारमा र गैरकानूनी तर्कहरुको आधारमा ध.जि.अ.को दरपीठ गर्ने आदेशलाई बदर गरी प्रतिउत्तर दर्ता गरी इन्साफ गर्नु भनी न्यायीक इतिहासमा पहिलो पटक अदालतबाट पाँचवटा अलग अलग दिइएको आवेदनहरुमा एउटै फैसला सरहको आदेश मिति २०३७।३।३२ मा दिइयो। सो आदेशको विरुद्धमा म.क्षे.अ.मा अ.बं.१७ अन्तर्गत निवेदनपत्र दिँदा कैफियत तलब गरियो । कैफियत प्रतिवेदनबाट मेरो निवेदनपत्रमा लिइएका जिकिरहरु मध्ये कुनै पनि कुराको खण्डन मण्डन नगरी मात्र व्यक्तिगत अवधारणायुक्त कुराहरुको आधारमा का.मु.अं.न्या.श्री टेकबहादुर रायमाझीले गैरकानूनी आदेश गर्नु भएको कुरा देखिँदा देखिँदै पनि म.क्षे.अ.को मा.न्या.श्री रुद्रबहादुर सिंहको सिंगलबेञ्चबाट मिति २०३७।११।१६।६ का दिन कानून बमोजिम गर्नु होला भनी आदेश भएकोले अं.अ.का का.मु.अं.न्या.बाट भएको अनधिकृत आदेश समेत सदर हुन गयो । का.मु.अं.न्या.श्री टेकबहादुर रायमाझीबाट भएको मिति २०३७।३।१२ को आदेश र सो लाई सदर गर्ने म.क्षे.अ.को आदेश निम्न आधारमा प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटि छ ।
३. प्र.मुनीलाल कुर्मीले ३ थान प्रतिउत्तरपत्र र प्र.शिवजी यादवले २ थान प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गराउन जाँदा अ.बं.११० नं.को रीत पुर्याई तामेली भएको हुनाले अ.बं.२०८ नं.अन्तर्गत बदर गरी पाउँ भनी छुट्टा–छुट्टै पाँच थान आवेदनपत्र गराएको थियो । ध.जि.अ.बाट पाँच थान आवेदनपत्रमा आधारसहित अलगअलग अ.बं.२०८ नं.बमोजिम दरपिठ गरिएको थियो ।
४. विपक्षीहरुले ध.जि.अ.को मिति २०३६।९।२२ को प्रत्येक दरपिठको विरुद्धमा अलग अलग पाँच थान आवेदनपत्र ज.अंं.अ.मा दिएको थियो । ज.अं. बाट मिति २०३७।३।३२ मा आदेश हुँदा पाँचै आवेदनपत्रको सन्दर्भमा एउटै आदेश भएको छ, जुन अ.बं.१८९ नं.को प्रत्यक्षत त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै छुट्टा–छुट्टै ठहर हुनु पर्ने भनी सम्मानित अदालतबाट धर्मदत्त पहाडी समेत विपक्षी यज्ञप्रसाद उपाध्याय (ने.का.प.२०३४, नि.नं.१०३१ फू.बे.पु.सं.७६) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उल्लंघन हुनुको साथै अदालतको इतिहासमा शायद सो पहिलो पटक ५ वटा उजुरीमा एउटै आदेश भएको हुनाले अ.बं.१८९ नं.तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विरुद्धको आदेश भएकोले बदरभागी छ ।
५. विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०३८।४।२९।५ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन :
६. अ.बं.२०८ नं.बमोजिम धनुषा जिल्ला अदालतले प्रतिउत्तर दरपिठ गरेपछि सो आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण कारवाही भयो भनी अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा सो दरपिठ गरेको कानूनसंगत भए नभएको हेर्नलाई प्रतिवादीका नाउँमा जारी भएको तामेली समाव्हान इतलायनामाहरु अ.बं.११० नं.को रीत पुगी तामेल भएको छ छैन हेर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन आउने । सो रीत पुगी तोमली नभएको तथ्य सो तामेली रोहवरमा साक्षी बस्ने मानिसहरुबाट नै जानकारी प्राप्त हुने हुँदा अदालतले सो अ.बं.२०८ नं.मा भएको कानूनी मनसायको परिपुर्तिकालागि नै तामेली म्यादका रोहवरमा बसेका साक्षीहरुलाई बुझेकोले पक्षले प्रतिवाद गर्ने मौका पाई न्याय सम्पादन हुन सकोस भन्ने हेतुले अपनाईएको कार्यविधिबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अबलम्बन भएको हो ।
७. पाँच थान निवेदनमा छुट्टै आदेश भएको छैन भन्ने हकमा निज प्रतिवादीहरुले यस अदालतमा पाँच थान निवेदन दिए पनि सबै निवेदनको विषयबस्तु र तथ्य एउटै भएको र पाँच निवेदनका एउटै विषयबस्तुको आदेश दिनु पर्ने हुँदा सबै निवेदनहरुलाई सलंग्न राखी एउटा कार्यविधि अपनाई यस अदालतबाट एउटै आदेश गरिएको हुँदा त्यसरी कानून बमोजिम गरिएको आदेशलाई निज निवेदकले गैरकानूनी भनी संज्ञा दिएको तर्कसम्मत देखिँदैन । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने ज.अं. अ. ।
८. कानून बमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशले निवेदकको कुनै पनि हक हनन् गरेको छैन । यस अदालतबाट भएको आदेशले निवेदकको कुनै किसिमको हकमा आघात नपुग्ने उक्त रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीयअदालत ।
९. निवेदकले जनकपुर अञ्चल अदालतको निर्णयलाई गैरकानूनी भनी बदर गर्ने माग प्रस्तुत गरे तापनि अ.बं.२०८ नं.अन्तर्गतको अवस्था ठहराई उक्त अदालतले मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न धनुषा जिल्ला अदालतलाई दिएको आदेश बमोजिम कारवाही भई रहेकोमा निज तारेखमा रही मुद्दाको पूर्पक्ष गरी रहेको कुरा यस सम्मानित अदालतलाई प्रकट नगरी र सो कारवाही रोकी पाउने माग समेत नगरी दिनु भएको निवेदनबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुन सक्दैन । जुन कारवाहीमा सम्पूर्ण गरी निवेदकले सहमती दिई सक्नु भएको छ, त्यसलाई बदर गरी पाउँ भन्ने माग गर्न मिल्दैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मुनिलाल कुर्मि र शिवजी यादव ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा जे जति जुन तहबाट कारवाही भएको छ सो सबै कानूनको अनुरुप नै भए गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरील पाउँ भन्ने धनुषा जिल्ला अदालत ।
११. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा तारेखमा रहेका निवेदक वारेस मदन राय यादव र विपक्षी झलकबहादुरलाई बेञ्च समक्ष ३ पटक सम्म पुकारा गर्न लगाउँदा उपस्थित नभएको निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।
१२. प्रस्तुतमुद्दामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।
१३. यसमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको २०८ नं.मा ‘म्याद रीत पुगी तामेल भएको देखिएमा सोही व्यहोरा खोली उजुर लाग्न सक्दैन भनी दरपिठ गरी फिर्ता दिने’ व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम दरपिठ भए उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले दरपिठ कानूनसंगत नदेखिएमा भएको दरपिठ बदर गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी अदालती बन्दोबस्तको १७ नं.बमोजिम आदेश दिने गरी आएको छ । अ.बं.११७ नं.मा “पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको छ भन्ने कुरा झगडीयाका निवेदनबाट वा अरु कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा आवश्यकतानुसार सो मुद्दाको मिसिल समेत झिकी पन्ध्र दिन सम्ममा कैफियत तलब गरी बुझ्दा नघाएको वेरीत भएको देखिएमा कानून बमोजिम गर्नु गर्न लाउनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो बमोजिम कैफियत तलबसमेत गरी अदालतले आवश्यक देखिएको कुरा बुझी आदेश दिएको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा अधिकार प्राप्त अदालतमा कारवाही चली रहेको र अहिले उठाएको म्याद तामेली तर्फको प्रश्न पनि त्यसमा समावेश भई तल्लो अदालतमा इन्साफ तर्फ कारवाई चली रहेको देखिएको । यसरी अ.बं.२०८ नं.बमोजिमको दरपिठमा उजुर परी अ.बं.१७ नं.बमोजिम कैफियत तलब समेत गरी अधिकार प्राप्त पुनरावेदन सुन्ने अदालतले दिएको आदेशलाई कानूनी त्रुटि गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बासुदेव शर्मा
इतिसम्वत् २०३९ साल पौष २ गते रोज ६ शुभम् ।