निर्णय नं. ७२९२ - उत्प्रेषण युक्त उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं
निर्णय नं.७२९२ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बलिराम कुमार
सम्वत् २०६० सालको रि.पू.ई.नं. ....५
फैसला मितिः २०६०।१२।१२।५
विषयः– उत्प्रेषण युक्त उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः जिल्ला महोत्तरी, वदिया वचौरी गा.वि.स.वडा नं. ९ वस्ने रामेश्वरप्रसाद साह सुडी
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, जनकपुर समेत
§ विगो भरीभराउको दरखास्त परेको ३५ दिनसम्म पर्खन नियमले गरेको अनिवार्यताको विपरीत सम्पत्ति जायजात गर्न डोरखटाएको हुनाले जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७४(४) र मुलुकी ऐन दण्ड सजायंको ४२ नं. को उल्लंघन भएको देखिनुको साथै पञ्चकृते मोल कायम गर्दा नियम ७५(५) अनुसार नजिकको कुनै अड्डाको प्रतिनिधि राख्नु पर्ने अनिवार्यतालाई पनि पुरा गरेको नदेखिंदा नियमले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियालाई पुरा गरी डाँक लिलाम नगरी गरेको डाँकलिलामको काम कारवाईमा माथि उल्लेख भएका कानूनी प्रावधानहरुको त्रुटी विद्यमान रहेको देखिने ।
§ पहिलो पटक डाकलिलाम गर्दा नै साहुले सकार गर्न पाउने हो भने दोश्रो लिलाम बढाबढ हुंदा समेत कसैले सकार नगरेमा दुनियाको विगोको हकमा पञ्चकृते मोलमा निवेदकले समेत सकार गर्न नचाहेमा अर्को चोटि लिलाम गराई रहन पर्दैन भन्ने वाक्यांश नियमावलीको नियम ७५(७) मा उल्लेख हुनुपर्ने प्रयोजन नदेखिने ।
§ ऐन नियममा प्रयोग भएको कुनै शव्द वा वाक्यांश निरर्थक वा प्रयोजनहीन रुपमा प्रयोग भएको हुंदैन । ऐन नियममा प्रयोग भएको शव्द वा वाक्यांशलाई निष्क्रिय तुलाउने गरी व्याख्या गर्नु पनि हुंदैन । यसरी पहिलो पटक डाकलिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेमा दोश्रो पटक लिलामको सूचना निकाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी पहिलो पटककै लिलाममा विगो भरी पाउने पक्ष प्रत्यर्थीले लिलाम सकार गरेको जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७५(७) अनुरुप भएको भन्न नमिल्ने ।
§ जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७४(५) को प्रक्रियागत त्रुटी गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतको तहसिल फांटले मिति २०५८।१।१८ मा पहिलो पटक डाकलिलाम गर्दा नै प्रत्यर्थीले नियम ७५(७) को विपरीत सकार गरेको डाकलिलाम माथि उजूर पर्दा तहसिल फांटले मिति २०५८।१।१८ मा गरेको डाकलिलामलाई सदर गर्ने गरी जिल्ला अदालतले मिति २०५८।२।१९ मा गरेको आदेश तथा उक्त आदेश माथि अ.वं. १७ नं. अनुसार उजूर पर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मिति २०५८।२।४ र मिति २०५८।३।२१ मा गरेको आदेश र महोत्तरी जिल्ला अदालतले प्रत्यर्थीलाई दिएको चलन पूर्जी समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ।
(प्र.नं. १५ देखि १७)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शंभु थापा र श्री इश्वरी भटृराई
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अविधक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (२) बमोजिम परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. विल्टेश्वर, रामचन्द्र र म ३ अंशियार रहेकोमा २ दाजुहरु उपर मैले दिएको अंश मुद्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त अंश मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा पैतृक एवं सगोलको सम्पत्तिवाट ३ भागको १ भाग अंश मैले पाउने सुनिश्चित छ । विपक्षी मध्येका व्रम्हदेव शाह सुडी र म वीच लेनदेन मुद्दा चली मैले निजलाई रु.१,५०,०००। तथा सो को कानून बमोजिमको व्याज समेत भराउनु पर्ने ठहर भै महोत्तरी जि.अ.वाट भएको फैसला अन्तिम रहेको छ । विपक्षीले स्व. माता लगवतीदेवी सुडीनको नाउंमै दर्ता भै हामी छोराहरुको नाउँमा नामसारी दर्ता हुन बाँकी रहेको विभिन्न ३२ कित्ता जग्गाहरु समेतकोतर्फ खोली ३ खण्डको १ खण्ड जग्गा देखाई भरीभराउको लागि विपक्षी अदालतमा २०५७।११।१८ मा निवेदन दिएकोमा तहसिल शाखावाट कानूनको रीत नपुर्याई ०५७।१२।१३ मा डोर खटाइएको, ०५७।१२।२५ मा तायदात जायजांच मुचुल्का खडा गरी सोको २ दिन पछि ०५७।१२।२८ मा पञ्चकिर्ते मूल्यांकन मुचुल्का गरी ०५८।१।१८ गते लिलामको कागज खडा गरी निज व्रम्हदेव शाह सुडी आँफैले लिलाम सकार गरी लिनु भएको रहेछ । तहसिलदारवाट भएको उक्त फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धमा भए गरेको वेरीत कार्यहरु वदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशज्यू महोत्तरी जिल्ला अदालत समक्ष उजूर गरेकोमा तहसिलदारको काम कारवाही सदर भएकोले सो उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएकोमा लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न भै तामेलीमा राख्ने आदेश समेत भै सकेपछि अ.वं. १७ नं. को निवेदनवाट कारवाही गर्न नमिल्ने भनी आदेश भयो । विपक्षीहरुको उक्त कार्यले निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को दफा ११ (१) १७ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को ६(६),९ समेतवाट प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले उक्त बमोजिमका सम्पूर्ण कारवाही तथा निर्णय एवं महोत्तरी जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अन्य जो चाहिने उपयूक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई दिनु । साथै अन्तरिम आदेशको मागतर्फ विचार गर्दा लिखित जवाफ प्राप्त भै इजलास समक्ष पेश नभए सम्मको लागि निवेदकको हकको रिट निवेदनमा उल्लिखित कि.नं.का जग्गाहरु नामसारी दा.खा. नगर्नु नगराउनु भनी मालपोत कार्यालय महोत्तरीका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।३।२८ को आदेश ।
४. तहसिलदारवाट मिति ०५८।१।३० मा आदेश निर्णय गरी तामेलीमा राखि मिति ०५८।२।८ मा चलन पुर्जि समेत प्राप्त भयो । यसतर्फ निवेदकले कुनै उजुर वाजुर गर्न नसकी सो निर्णय कायमै छ, सो अनुसार मालपोत कार्यालयको निर्णय समेतवाट कित्ताकाट भै जग्गाधनीको प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरी तिरो तिरान समेत वुझाई भोग चलन समेत गरि सकेको अवस्थामा तथा निर्णय दर्ता नामसारी समेत वदर गरी पाउं भन्ने निवेदकको दावी नभएको तथा दर्ता वदरतर्फ निवेदकको भनाई पनि नरहेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश समेतको आवश्यकता छैन, निवेदन निरर्थक छ । ०५८।१।३० गतेको कायमी निर्णय वदर गर्ने हो भने सो मितिले दण्ड सजायंको ६१ नं. बमोजिम उजुर गर्नुपर्ने थियो सो छैन । दण्ड सजायको ६० नं. अनुसार प्रतिनिधि अनुपस्थित भए पनि कारवाही रोकिदैन । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७५ (३) अनुसार तायदात गरी ल्याउदा चलन चल्तीको मुल्य खुलाई मुल्याकंन मुचुल्का गराई ल्याउनु पर्छ सो गर्दा कुनै प्रतिनिधि राख्नुपर्ने होइन तसर्थ नियम ७५ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको छ । प्रक्रिया नपुगेको भए नियम ७६ अनुसार रोक्का भएकोमा समेत दण्ड सजायँको ६१ नं. अनुसार १५ दिन भित्र उजुर परेमा भएको आदेशानुसार गर्नुपर्ने १७ नं. अनुसार पुनरावेदन अदालतमा उजुर गर्न सक्ने होइन विगोमा उजुर परेपछि विपक्षीको नाउंमा ३५ दिने म्याद जारी भै उपाध्यक्षको रोहवरमा म्याद तामेल भएको छ, विपक्षी आँफै वडाध्यक्ष भएको र दाजूले थाहा पाउँदा निजले थाहा नपाउने भन्ने प्रश्न छैन तसर्थ निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी व्रम्हदेव साह सुडीको लिखित जवाफ ।
५. महोत्तरी जिल्ला अदालतको च.नं. ६१८७ मिति ०५८।२।२८ को चलन पूर्जि बमोजिम लगन देवीको नामवाट व्रम्हदेव शाह सुडीको नाममा कानूनसंगत नै दा.खा. गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय महोत्तरीको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकको नाममा विगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी जारी भएको सूचना रीतपूर्वक तामेल भएकोछ । पंच कृर्ते मूल्यांकनको लागि प्रतिनिधि खटाई दिनको लागि सम्वन्धित कार्यालयमा पत्राचार भएकोमा उक्त कार्यालयहरुवाट प्रतिनिधि नखटाउने प्रचलन रहेको र प्रतिनिधि उपस्थित नभएपनि काम कारवाही वदर नहुने व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८८ मा उल्लेख छ। जायजात डोरवाट स्थानीय व्यक्तिहरुले मुचुल्का उल्लेख गरी दिएको खरिद विक्रिको मुल्य, तत्काल त्यस क्षेत्रका जग्गाहरु खरीद विक्रि भैरहेको र रजिष्ट्रेशन पारीत लिखतहरु र मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्यांकन समेत लाई मध्यजनर राखी नियम ७५(५) बमोजिम पंचकृर्ते मुल्याड्ढन गरिएको हुंदा कम मुल्याड्ढन भयो भन्ने जिकिर मनासिव छैन । दे.नं. १३९८ को मुद्दामा पेश गरेको फांटवारीमा प्रस्तुत ऋण नदेखाएको र ऋण सगोलको हो भनी प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउंदा यी निवेदकले लेख्न नसकेको लिलाम डाँक जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७५ (७) अनुकूल नै रहेको हुंदा समेत निवेदकले फैसला कार्यान्वयन भएको कार्यलाई निष्क्रिय पार्ने नियतवाट निवेदन दायर गरेको हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको महोत्तरी जिल्ला अदालत र ऐ.का तहसिलदारकातर्फवाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
७. राखिसकेको लिलामका सम्वन्धमा कानून बमोजिम तह तह अदालतवाट आदेश भएको र मिति २०५८।३।२१ को आदेशमा कुनै स्पष्ट कानूनी त्रुटी नदेखिनुको साथै निवेदकले कानूनी संवैधानिक हकमा आघात पर्न आएको स्थिति र अवस्था विद्यमान नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
८. मिति ०५७।१२।२५ को तायदाती मुचुल्का एवं मिति ०५७।१२।२८ को पञ्चकिर्ते मुचुल्का समेत जिल्ला अदालत नियमावली, ०५२ को नियम ७४ (४), ७५(५) र (६) को त्रुटी भएको भन्ने निवेदन दावी सम्वन्धमा विचार गर्दा उल्लिखित तायदाती मुचुल्का अदालतको डोरपुर्जि बमोजिम तहसिल शाखाका फांटवाला कर्मचारी खटाई पठाएको, सो तायदाती मुचुल्कामा मूल्य समेत खुलाइएको भै रोहवरमा सम्वन्धित गा.वि.स.का प्रतिनिधि वार्ड अध्यक्ष रहेको देखिनुका साथै नियम ७५ (५) को खण्ड (घ) र (ड) समेतमा उल्लिखित कुराहरुलाई आधार लिई भै आएको मूल्यांकन मुचुल्का समेत रीत नपुगेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
९. जहाँसम्म पहिलो पटक भएको लिलाम डाँक वढावढमा विगो भरीभराउको लागि निवेदन दिने निवेदक स्वयंले सकार गरेको कानून प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन दावी सम्वन्धमा विचार गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, ०५२ को नियम ७५ (७) मा लिलाम गर्दा पन्चकिर्ते मोलमा कसैले सकार नगरे अर्को एक पटक लिलाम वढावढ गरी लिलाम गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित नियम ७५(७) मा प्रयुक्त “कसैले सकार नगरेमा ” भन्ने वाक्यांशले विगो भरीभराउको लागि निवेदन दिने निवेदक नपर्ने भन्न र नीजलाई त्यस्तो पहिलो पटकको लिलाम डाँक वढावढको कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी वंचित गरेको वा वाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । पहिलो पटक भएको लिलाममा पंचकिर्ते मोल भन्दा वढी रकम तिरी त्यस्तो निवेदकले सकार गर्न नपाउने गरी वन्देज लगाएको भनी सो नियमको अर्थ गर्न औचित्यताको दृष्टिले पनि मिल्ने देखिदैन । कानूनमा उल्लिखित भाषालाई प्रयुक्त भए बमोजिम नै सरल रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नियममा प्रयुक्त भाषावाट पहिलो पटक भएको लिलाममा कसैले सकार नगरेमा मात्र दोश्रो पटक लिलाम गर्नुपर्ने उक्त नियमको मनसाय रहेको स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो पटकको लिलाममा कसैले सकार नगरेमा मात्र दोश्रो पटक लिलाम गर्नुपर्ने र सो समेत कसैले सकार गर्न नचाहेमा पुनः लिलाम गरि रहन पर्दैन भनी पटक पटक हैरानी व्यहोरी दोहोर्याई लिलामी को कार्य गर्न कानूनलेनै दुरुत्साहन गरेको अवस्था देखिन्छ । साथै माथि विवेचित आधार र कारणवाट पहिलो पटकको लिलाम वढावढमा विगो भरी पाउने निवेदक समेत सहभागी भै आएको मूल्यांकन मुचुल्का भन्दा वढी रकममा सकार गरेको लिलाम सम्वन्धी काम कारवाही वेरीतको र त्रुटिपूर्ण भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएवाट रिट जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको सहयोगी मा.न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ उपनियम (१) को (क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय ।
१०. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ नियम ७५(७) मा “लिलाम गर्दा पँचकृर्ते मोलमा कसैले सकार नगरे अर्को एक पटक लिलाम वढावढ गरी लिलाम विक्रि गर्नु पर्छ । यसरी दोश्रो पटक लिलाम वढावढ हुंदा समेत कसैले सकार नगरेमा दुनियाँको विगोको हकमा पञ्चकृर्ते मोलमा निवेदकले समेत सकार गर्न नचाहेमा अर्को चोटी लिलाम गराइरहनु पर्दैन” भन्ने उल्लेख भएकोले दोश्रो पटक लिलाम गर्दा समेत कसैले सकार नगरेमा दुनियाँको विगोको हकमा मात्र निवेदकले सकार गर्ने हक प्राप्त गर्दछ भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । धनुषा जिल्ला अदालतवाट विगो भरी पाउने निवेदकलाई पहिलो पटकमै लिलाम सकार गर्न दिने गरी मिति ०५८।१।१८,०५८।१।३० र २०५८।२।२९ मा भएको आदेश कानून बमोजिम भए गरेको रहेछ भन्न मिलेन ।
११. ने.का.प. २०५६ अंक ८ र नि.नं. ६७६२ पृष्ठ ५६८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको समेतबाट लिलामको कार्य सम्पन्न भै तामेलीमा राख्ने आदेश भै सकेपछि अ.वं. १७ नं. को निवेदनवाट कार्यवाही गर्न मिल्दैन भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट भएको उक्त आदेश कानून संगत नदेखिंदा विपक्षीकातर्फवाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर संग सहमत हुन सकिएन ।
१२. अतः उल्लिखित वुंदा प्रमाण समेतबाट लिलाम वढावढ सम्वन्धी कानून विपरीत भएको मिति ०५८।१।१८ को लिलाम सकारको आदेश, सो को आधारमा तहसिलदारवाट भएको मिति २०५८।१।३० को तामेली आदेश, उक्त आदेश सदर गर्ने गरेको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५८।२।१९ को आदेश तथा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५८।३।२१ को आदेश एवं उपरोक्त आदेशको आधारमा भए गरेको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय संग सहमत हुन नसकिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ उप नियम १ को (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।२।६ को आदेश ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भू थापा र ईश्वरी भटृराई समेतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको डाकलिलामको प्रक्रिया जिल्ला अदालत नियमवली २०५२ को नियम ७५(१),(५),(७) को विपरीत रहेकोले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अ.वं. १७ नं. अनुसार उजूर गर्दा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५८।२।१९ तथा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५८।३।२१ र २०५८।२।४ को आदेश समेत बदर गरी पाउं भन्ने र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्यले डाक लिलाममा कुनै अनियमितता भएको छैन। पहिलो पटकको डाकलिलाममा नै साहुले सकार गर्न नपाउने गरी नियमले बन्देज लगाएको छैन । निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस सुनि मिसिल समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) जिल्ला अदालतले डाकलिलाम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७५(१) र (५) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेको छ, छैन ?
(२) पहिलो चोटी डाक लिलाम हुंदा कसैले सकार नगरेमा साहुले नै डाक सकार गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७५(७) को विपरीत हुन्छ हुंदैन ?
(३) निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?
१४. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७५ (१) अनुसार भरीभराउको दरखास्त परेपछि सम्पत्ति रोक्का राख्न रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयमा तुरुन्त लेख्नु पर्छ भन्ने नियम ७४(३) मा उल्लेख भएको छ र दण्ड सजायंको महलको ४२ नं. अनुसारको ३५ दिने सूचना विगो भर्नेको नाउंमा जारी गर्नु पर्छ । नियम ७४ को उपनियम (४) को सूचनाको म्याद भित्रमा रकम नबुझाएमा भरी पाउने व्यक्तिले देखाएको अचल सम्पत्ति तायदात गरी ल्याउनु पर्छ भन्ने नियम ७५ (१) मा उल्लेख भएको छ । उपनियम (१) वा (२) र (३) अनुसार तायदाती र मूल्यांकन मुचुल्का भै आएपछि अदालत रहेको गाउं विकास समिति वा नगरपालिकाको एकजना र नजिकको कुनै अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी रोक्का वा कव्जामा भएको सम्पत्तिको पञ्चकृते मोल कायम गर्नुपर्नेछ भन्ने नियम ७५(५) मा उल्लेख भएको छ । उप नियम (५) अनुसारको पञ्चकृते मोल कायम भएपछि घटीमा पनि १५ दिन पछि उक्त सम्पत्ति लिलाम बढाबढ गरिने म्याद सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत दिई सो सम्पत्ति रहेको ठाउं, सम्बन्धित गाउं विकास समिति वा नगरपालिका र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय तथा अदालतको सूचना पाटी समेतमा टास्न लगाई यथासम्भव स्थानीय पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशित गराई अदालत रहेको गाउं विकास समिति वा नगरपालिका र स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्छ भन्ने नियम ७५(६) मा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१५. विगो भरीभराउको लागि प्रत्यर्थी ब्रम्हदेव साहले मिति २०५७।११।१८ मा जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएकोमा सो नियमावलीको नियम ७४(४) र दण्ड सजायंको ४२ नं. अनुरुपको विगो दाखिलाको लागि विगो भर्नु पर्ने व्यक्तिका नाउंमा जारी भएको म्याद २०५७।११।१९ मा तामेल भएको छ । सो म्याद जारी भएको दिन मितिले २०५७।१२।२३ मा ३५ दिन पुग्नु भन्दा अघि नै मिति २०५७।१२।२२ मा जायजात मूल्यांङ्कनको लागि डोर खटाएको र मिति २०५७।१२।२८ मा पञ्चकृते मोल कायम गरेको र २०५८।१।१८ मा डाक लिलाम गरेको झिकाई आएको सो लिलामी कार्यवाही सम्बन्धी मिसिलबाट देखिन्छ । अर्थात विगो भरीभराउको दरखास्त परेको ३५ दिनसम्म पर्खन नियमले गरेको अनिवार्यताको विपरीत सम्पत्ति जायजात गर्न डोरखटाएको हुनाले नियम ७४(४) र दण्ड सजायंको ४२ नं. को उल्लंघन भएको देखिन्छ । त्यसै गरी पञ्चकृते मोल कायम गर्दा नजिकको कुनै अड्डाको प्रतिनिधि नियम ७५(५) अनुसार राख्नु पर्ने अनिवार्यतालाई पनि पुरा गरेको देखिदैन । यसरी डाकलिलाम गर्नु भन्दा पूर्व नियमले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियालाई पुरा गरी डाक लिलाम गर्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको डाकलिलामको काम कारवाईमा माथि उल्लेख भएका प्रावधानहरुको त्रुटी विद्यमान रहेको देखियो ।
१६. अव दोश्रो प्रश्ततर्फ बिचार गर्दा लिलाम गर्दा पञ्चकृते मोलमा कसैले सकार नगरे अर्को एक पटक लिलाम बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्छ । यसरी दोस्रो लिलाम बढाबढ हुंदा समेत कसैले सकार नगरेमा दुनियाको विगोको हकमा पञ्चकृते मोलमा निवेदकले समेत सकार गर्न नचाहेमा अर्को चोटी लिलाम गराई रहन पर्दैन । तत्सम्बन्धी निवेदन तामेलीमा राखिदिनु पर्छ भन्ने नियम ७५ को (६) मा उल्लेख भएको छ । लेनदेन मुद्दामा कायम भएको विगो भरीभराउको लागी दरखास्त पर्दा साहुको विगो भरीभराउ गराई दिनलाई रिणीको नाउंमा ३५ दिनको म्याद पठाउने नियमममा उल्लेख भएको छ । त्यसपछि जायजाती मुचुल्का एवं पञ्चकृते मोल कायम गरी डाक लिलामको लागि पुनः १५ दिनको म्याद सूचना रिणीलाई पठाउने नियममा भएको व्यवस्थाले सकेसम्म रिणीलाई रिण चुक्ता गर्न बढी भन्दा बढी समय दिने नै नियमको मनसाय रहेको देखिन्छ । समय पाउंदापाउंदै पनि तिरीने विगो दाखेल गर्न सकेन र वाध्य भै डाकलिलाम गर्नुपर्ने नै भयो भने रिणीको सम्पत्तिको बढी भन्दा बढी नै मोल कायम होस भन्ने नै ऐन नियमको मनसाय रहेको देखिन्छ । सो नहुंदो हो त विगो बुझाउन रिणीलाई पटक पटक सूचना दिइरहनु पर्ने कुनै औचित्य नै देखिदैन । उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पहिलो पटक डाकलिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेमा साहु आफैले सकार गर्न पाउने होइन । पहिलो पटक डाकलिलाम गर्दा नै साहुले सकार गर्न पाउने हो भने दोश्रो लिलाम बढाबढ हुंदा समेत कसैले सकार नगरेमा दुनियाको विगोको हकमा पञ्चकृते मोलमा निवेदकले समेत सकार गर्न नचाहेमा अर्को चोटि लिलाम गराई रहन पर्दैन भन्ने वाक्यांश नियम ७५(७) मा उल्लेख हुनुपर्ने प्रयोजन देखिदैन । ऐन नियममा प्रयोग भएको कुनै शव्द वा वाक्यांश निरर्थक वा प्रयोजनहीन रुपमा प्रयोग भएको हुंदैन । ऐन नियममा प्रयोग भएको शव्द वा वाक्यांशलाई निष्क्रिय तुलाउने गरी व्याख्या गर्नु पनि हुंदैन । यसरी पहिलो पटक डाकलिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेमा दोश्रो पटक लिलामको सूचना निकाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी पहिलो पटककै लिलाममा विगो भरी पाउने पक्ष प्रत्यर्थीले लिलाम सकार गरेको जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७५(७) अनुरुप भएको भन्न मिलेन । ने.का.प. २०५६ अंक ८ पृष्ठ ५६८ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित शिद्धान्त अनुसार फैसला कार्यान्वयनको कार्यवाही तामेलीमा गए पनि दण्ड सजायंको ६१ नं. अनुरुपको निवेदन लाग्न सक्ने भन्ने निर्णय समेतको विपरीत पुनरावेदन अदालतको आदेश देखिंदा सो आदेश समेत मिलेको देखिन आएन ।
१७. तसर्थ माथी प्रकरणहरुमा गरिएको विवेचनाको आधारमा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७४(५) को प्रक्रियागत त्रुटी गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतको तहसिल फांटले मिति २०५८।१।१८ मा पहिलो पटक डाकलिलाम गर्दा नै प्रत्यर्थीले नियम ७५(७) को विपरीत सकार गरेको डाकलिलाम माथि उजूर पर्दा तहसिल फांटले मिति २०५८।१।१८ मा गरेको डाकलिलामलाई सदर गर्ने गरी जिल्ला अदालतले मिति २०५८।२।१९ मा गरेको आदेश तथा उक्त आदेश माथि अ.वं. १७ नं. अनुसार उजूर पर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मिति २०५८।२।४ र मिति २०५८।३।२१ मा गरेको आदेश र महोत्तरी जिल्ला अदालतले प्रत्यर्थीलाई दिएको चलन पूर्जी समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । अव दुवै पक्षलाई कानून बमोजिम सूचना दिई नियमानुसार डाकलिलाम गर्नु भनी महोत्तरी जिल्ला अदालतको नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव देखिन्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
प्र.न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.वलिराम कुमार
इति संवत् २०६० साल चैत्र १२ गते रोज ५ शुभम्..........................................।.