निर्णय नं. ८५६० - उत्प्रेषण परमादेश
निर्णय नं. ८५६०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
संवत् २०६२ सालको रिट नं. २८५३
आदेश मितिः २०६७।८।२०।२
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः जिल्ला कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने कलेशु डगौरा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, शहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभाग समेत
§ मुक्त कमैयालाई विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिइएको देखिँदा सो निर्णयबाट प्रदान गरिएको सुविधा सहुलियतलाई संवैधानिक वा कानूनी हक भन्न मिल्ने यो संवैधानिक हक सिर्जना भएको भनी सम्झन मिल्ने हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रशासकीय वा नीतिगत निर्णयसम्म हुने । त्यस्तो प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतका व्यवस्थाहरू राज्यले पूरा गर्नुपर्ने र नगरेको अवस्थामा अदालतबाट प्रचलन गराई माग्न पाउने प्रकृतिका व्यवस्था होइनन् । यस्ता हक प्रचलन गराउन अदालत बाध्य हुँदैन । यी व्यवस्थाहरू राज्यको स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रमशः लागू गर्दै लैजाने सरकारका लागि सामान्य मार्गदर्शन वा सकारात्मक प्रकृतिका (Positive Right) हक मात्र हुन् । त्यसकारण यस्ता हकहरू प्रचलन गराउन अदालतले वाध्य पार्न उपयुक्त र न्यायसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
§ प्रशासनिक निर्णयबाट संविधान प्रदत्त हक हनन भएको नदेखिँदा त्यस्तो निर्णयको पुनरावलोकन, संशोधन परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीको रुपमा सम्बन्धित मन्त्री वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता निकायको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमेश बडाल, श्री श्रीकान्त बराल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा धारा ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ र २२, २३ र ८८(२)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २० मा उल्लेख गरिएबमोजिम मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास तुल्याउन, वाँधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन निषेध गर्दै त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्ने संवैधानिक रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयनको क्रममा सरकारले २०५७ साल श्रावण २ गते कमैयाहरूलाई मुक्त गर्ने घोषणा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामार्फत् गरेको थियो ।
यसरी घोषणा गरिएपश्चात् मिति २०५७।११।८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जग्गा दर्ता समिति गठन गर्ने र सो समितिले ५ कठ्ठामा नबढ्ने गरी निःशुल्क जग्गा वितरण गर्न निर्णय गरेकोमा यस्तो निर्णय गर्दा सरकारको नाममा दर्ता भएको वा विभिन्न विकास समितिको नाममा वा अधीनमा रहेको वितरणयोग्य जग्गा समेत वितरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै क्रममा हामी निवेदकहरू २०५७ सालमा नीलो परिचयपत्र प्राप्त ७९ परिवारहरू महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गामा बसोवास गरी रहेको र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त भई नसकेको र त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरी रहेका थियौं । कमैया मुक्त गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा, संविधानद्वारा नै वाँधा श्रम उन्मूलन गर्ने व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा हामीले हाल बसोवास गरी आएको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको वडा नं. १७ र १८ को जग्गामा कमैया बसी रहेको स्थानमा निःशुल्क जग्गा पाउने आसमा बसेकोमा सरकारको निर्णयबमोजिम महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको वडा नं. १७ र १८ को जग्गामा बसोवास गराई हामीलाई २०५७ भाद्र २३ मा मुक्तकमैया पहिचान तथा अनुगमन जिल्ला समितीले हामीहरू ७९ परिवारलाई ‘‘ख’’ वर्गमा पर्ने कमैयाको रुपमा बर्गीकरण गरी नीलो परिचय पत्र जारी गरेको थियो । सरकारको निर्णयबमोजिम कमैया श्रमबाट मुक्त व्यक्तिहरूको पहिचान तथा पुनर्स्थापनाका लागि गठित जिल्ला समिति महेन्द्रनगर, कन्चनपुरले हामी ‘ख’ वर्गका कमैयाको नामावली तयार गरी परिचयपत्र दिई जग्गाको लागि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा पठाउने भनी मिति २०५७।१२।८ गते निर्णय गरेको थियो । मिति २०५८।११।९ गते बाट लागू हुने गरी कमैया श्रम निषेध गर्ने ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिम काम कर्तब्य र अधिकार प्रयोग गरी जग्गा वितरण गर्न दफा ८ बमोजिम गठित कमैया श्रमबाट मुक्त व्यक्तिहरूको पहिचान तथा पुनर्स्थापनाको लागि जिल्ला कार्य समिति कन्चनपुरले ऐनको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी हामी ‘ख’ वर्गका कमैयाहरूको तोकिएको ठाउँमा बसोवास गर्नका लागि आवश्यक कारवाही र सिफारिश गरेको थियो ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको मिति २०६०।१।२८ को निर्णय नं. ७ मा मुक्त कमैयाहरूलाई निःशुल्क जग्गा दिनु पर्ने मन्त्रिपरिषद्वाट २०५७।११।८ मा निर्णय भएकोमा समितिको नाममा रहेको जग्गा निःशुल्क दिनुपर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति माग गर्ने र स्वीकृति भइसकेपछि उल्लिखित ठाँउमा रहेका कमैयाहरूलाई दर्ता गरी जग्गा उपलब्ध गराउने तथा समितिमा रकम जम्मा गरेको भए रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा रकम फिर्ता गर्ने तर्फ कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले मिति २०६०।१।२८ गते निर्णय गरी नेपाल सरकारको मिति २०५७।११।८ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम मुक्त कमैयाहरूलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी घर बनाउन रु.१०,०००। र काठ ३५ क्यूफुट दिने जो जहाँ बसेको छन सोही ठाउँमा निःशुल्क जग्गा दिने भन्ने निर्णय गरेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनका लागि मिति २०६०।२।१ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा मिति २०६०।२।१ गते पठाएकोमा उक्त मन्त्रालयले मिति २०६१।११।२० गते च.नं. १३३ को पत्रमा नगर विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका मुक्त कमैया परिवारहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही हुंदा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसिरहेका मुक्त कमैयाको बसोबासलाई व्यवस्थितसम्म गर्ने र त्यस निमित्त न्यूनतम लागत असूल समेत गरी घडेरी उपलब्ध गराउने कार्य स्वीकृत नगर योजनाकै परिधिभित्र रहेर मात्र गर्न स्पष्ट निर्देशन दिने भन्ने सचिव स्तर बाट मिति २०६१।११।१४ मा निर्णय भएको हुंदा सोहीअनुसार गर्न गराउन निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ भन्ने पत्र महेन्द्रनगर नगर बिकास समितिलाई २०६१।११।२० को मिति राखी पठाएको रहेछ । कुनै पनि सचिवस्तरीय निर्णयले मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णयलाई उल्टाउने गरी वा त्यस्तो निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । प्रस्तुत विषयमा हामी कमैया श्रमबाट मुक्त भईसकेपछि मन्त्रिपरिषद्वाट निःशुल्क जग्गा दिने भन्ने निर्णय यथावत रहँदा रहँदै त्यसको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट शुल्क लिने गरी भएको निर्णय बदरभागी छ ।
सरकारले २०५७ साल श्रावण २ गते कमैयाहरूलाई मुक्त गरेपश्चात् मिति २०५७।११।८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मुक्त कमैयाहरूलाई कसरी घडेरी उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा मुक्त कमैयाहरूको पहिचान तथा पुनर्स्थापनाका लागि गठित जिल्ला समन्वय तथा अनुगमन समितिको मिति २०५७ भाद्र २३ गतेको बैठकले कमैयाहरूलाई ४ बर्गमा विभाजन गरेको र हामी निवेदकलाई दोस्रो वर्गमा पारिएको थियो । उक्त कुरा भूमिसुधार कार्यालय महेन्द्रनगर कन्चनपुरले मिति २०६२।६।११ मा नेपाल ट्रेड महासंघमा पठाएको पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो बर्गीकरण अनुसार ‘ख’ बर्गमा पर्नेको लागी हरियो परिचय पत्र तथा जो जहाँ बसेका छन सोही ठाउँमा निःशुल्क जग्गा दिने निर्णयअनुसार नै अन्यत्र रहेका मुक्त कमैयाहरूलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा बितरण गरी आइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ११ प्रतिकूल हामीहरूलाई भेदभाव गरेको अवस्था छ । यसरी भेदभाव गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन ।
अतः मुक्त कमैयाहरूलाई निःशुल्क जग्गा दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्वाट २०५७।११।८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम २०५८।३।२७ गते जारी भएको विपरीत समान प्रकृतिका अन्य ठाउँका ‘ख’ बर्गकै कमैयाहरूलाई निःशुल्क जग्गा वितरण भएकोमा हामीहरूलाई भेदभाव गरी शुल्क लिने मिति २०६१।११।१४ गते सचिवस्तर बाट भएको निर्णय तथा यसपछि हाम्रो विरुद्धमा कुनै निर्णय भए वा गरेमा समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरू जो जहाँ बसेका छौ, सोही ठाउँमा निःशुल्क घडेरी जग्गा दिनु यस सम्बन्धमा कुनै रकम दैदस्तूर नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाई पाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदनको व्यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसील साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी महेन्द्रनगर नगर विकास समिति समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले यस विभागको के कस्तो कामकारवाही वा निर्णयबाट निजहरूको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको कानूनी आधार र स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण यस विभागलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधान र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई उच्च सम्मान गर्दै मानव अधिकारको पालना गर्ने उद्देश्यअनुसार सरकारले बधुँवा मजदुरका रुपमा रहेका कमैयाहरूलाई मुक्त कमैया घोषणा गरी तिनीहरूको गास, बास र तिनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था समेत मिलाउने उद्देश्यले स्वरोजगारमूलक तालीम कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दै आएको छ । साथै सबै कमैयाहरू समान हैसियतका नभएकाले तिनीहरूलाई आर्थिक स्थितिअनुसार ४ वर्गमा विभाजन गरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा परेका कमैयालाई बसोबास र पुनर्स्थापन गर्ने सम्बन्धमा पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गर्दा ५ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो र सीमित स्रोत र साधनको प्रयोगद्वारा उपलब्ध गराउँदै आएको पनि छ । जहाँसम्म नगर विकास समितिको जग्गा उपलब्ध गराउने दावी छ, उक्त जग्गा नगर विकासको कार्यक्रमभित्र परेको जग्गा भएको र उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको पनि छैन र नगर विकास कार्यक्रम भित्रको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट त्यस्तो निर्णय भएको छैन । अन्य निकायबाट रकम लिई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको भए यथार्थ सवै तथ्यपरक जवाफ तत् तत् कार्यालयबाट प्राप्त हुने नै छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालय मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापन कार्यक्रममा अहोरात्र खटी रहेको अवस्थामा उक्त कुरालाई बेवास्ता गरी विपक्षी बनाई मुद्दा गर्नु यस मन्त्रलायको मुक्त कमैयाप्रतिको सद्भावको उपहास गर्नु हो । तसर्थ रिट निवेदन आफैमा दुराशययुक्त छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने कमैया श्रमबाट मुक्त व्यक्तिहरूको पहिचान तथा पुनर्स्थापनाको लागि गठित केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयलाई कुनै पनि ऐन कानूनले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार नदिएको नभएको र कानूनले नै अख्तियार नदिएको अवस्थामा यस कार्यालयले निःशुल्क जग्गा दिन सक्ने कुरा निःसन्देह छ । यसैगरी निःशुल्क प्राप्त हुनु पर्ने जग्गालाई सशुल्क एवं न्यूनतम् लागत लिई कार्य गरे भएको भनी विपक्षी रिट निवेदकहरूले दावी लिएको व्यहोरा सम्बन्धमा यस भूमिसुधार कार्यालय महेन्द्रनगर कन्चनपुरले कुनै पनि मुक्त कमैयाहरूले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको न्यूनतम् लागत लिई बसोवास गराउने कार्य गरेको छैन । अतः नगरे नभएको कामकारवाहीलाई गरे भएको भनी यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः बदर एवं खारेजभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरी फुसर्द दिलाई पाऊँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय कन्चनपुरकातर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
सरकारले मिति २०५८।११।९ गतेदेखि लागू हुने गरी कमैया श्रम निषेध गर्न मुक्त कमैयालाई पुनर्स्थापना तथा कमैयाहरूको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने हेतुले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ लागू गरेको र ऐ ऐनको दफा ९ बमोजिम काम, कर्तव्य , अधिकार प्रयोग गरी जग्गा वितरण गर्न ऐ. ऐनको दफा ८ बमोजिम गठित कमैया, श्रमबाट मुक्त व्यक्तिहरूको पहिचान तथा पुर्नस्थापनाका लागि जिल्ला समन्वय समिति कन्चनपुर गठन भएको र उक्त ऐनको परिधिभित्र रही उक्त समिति क्रियाशील रहेको ।
यसरी ऐनअनुसार गठित उक्त समितिले आफ्नो कर्तव्य निर्णय गर्ने सिलसिलामा यस कन्चनपुर जिल्लामा मुक्त कमैयाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कमैयाहरूको वर्गीकरण गर्ने, मुक्त कमैया परिचय पत्र वितरण गर्ने एवं सोअनुरूप जग्गा वितरण गर्ने जस्ता मुक्त कमैयाहरूको हक हित अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू गर्दै आइरहेका अवस्थामा रिट निवेदनमा उल्लिखित ७९ परिवार संख्या भएको रिट निवेदकहरूलाई ‘ख’ वर्गको कमैया तोकी नीलो परिचय पत्र समेत वितरण गरी तोकिएको गाउँ महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको महेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नं. १७ र १८ को जग्गामा बसोवास गर्नका लागि महेन्द्रनगर नगर विकास समितलाई आवश्यक कारवाही र सिफारिश समेत गरिएको र उक्त विकास समितिले मिति २०६०।२।१ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाएको र उक्त मन्त्रालयले मिति २०६१।११।२० गते च.नं. १३३ को पत्र पठाई नगर विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका मुक्त कमैया परिवारहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो क्षेत्रभित्र बसिरहेका मुक्त कमैयाहरूको बसोवास लाई व्यवस्थितसम्म गर्ने र त्यस निमित्त न्यूनतम् लागत असूल समेत गरी घडेरी उपलब्ध गराउने कार्य स्वीकृत नगर योजनाकै परिधिभित्र रहेर मात्र गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको मिति २०६१।११।१४ को सचिव स्तरीय निर्णय भएकोमा सोहीअनुरूप गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त हुन आएकाले उपल्लो निकायको नीति निर्देशन पालना गर्नका साथै नगर विकासको व्यवस्थित बसोवासमा केही हदसम्म भए पनि आर्थिक टेवा पुगोस् भन्ने अभिप्रायबाट तत्कालीन समितिले उक्त निर्णय गरेको देखिन आएको र रिट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो कुनै व्यक्तिउपर शोषण गर्न, बाँधा वा दास तुल्याउने किसिमबाट उक्त निर्णय नभए नगरेको र यस समितिको कार्यबाट रिट निवेदकहरूको हक अधिकारमा कुनै पनि किसिमको बाधा, अडचन एवं हक हनन् हुने कार्य नगरे नभएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत कमैया श्रमबाट मुक्त व्यक्तिहरूको पहिचान र पुनर्स्थापनाको लागि गठित जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समिति नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेको नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरबासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा गठन भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । महेन्द्रनगर विकास समितिले नगर विकास ऐन, २०४५ ले परिलक्षित गरेबमोजिम महेन्द्रनगर नगरपालिकाको विकास एवं विस्तार गर्ने, नगर बासीको आधारभूत आवासको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि आवास घडेरीको व्यवस्था गर्ने, जग्गा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यहरू गरी आएको छ ।
विपक्षीहरूले जिकीर लिएबमोजिम मन्त्रिपरिषदको मिति २०५७।११।८ गतेको निर्णयले मुक्त कमैयालाई निःशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने सरकारको नीति भएतापनि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले ती ७९ मुक्त कमैयाहरूलाई निःशुल्ल्क जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने होइन । नगर विकास समितिलाई निःशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने अधिकार नगर विकास ऐन, २०४५ ले प्रदान नगरेको र ऐ.ऐनको दफा २३ बमोजिम नेपाल सरकारबाट मुक्त कमैयाहरूलाई नगर विकासभित्र परेका जग्गाहरू निःशुल्क दिनु भनी निर्णय भई आएको अवस्था समेत छैन । वस्तुतः मिति २०५७।११।८ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मुक्त कमैया बसोबास व्यवस्थापन कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन उक्त निर्णयको नि.नं. (ख) मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको उपसचिवको संयोजकत्वमा रहने जग्गा दर्ता समितिले मुक्त कमैयाले प्राप्त गरेको परिचयपत्रको आधारमा जग्गाविहीन मुक्त कमैयालाई बसोबासको लागि ५ कट्ठामा नघट्ने गरी निःशुल्क जग्गा वितरण गर्ने निर्णय भएकोबाट पनि मुक्त कमैयाहरूलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै समिति बनेको हुंदा महेन्द्रनगर विकास समितिले मुक्त कमैयाहरूलाई निःशुल्क जग्गा दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको प्रष्ट छ ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिअन्तर्गत बसोबास गरिरहेको भनिएका विपक्षीहरूलाई नगर विकास समितिले बसाएको होइन, छैन । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा जथाभावी र अस्तव्यस्त रुपमा गुरु योजनामा असर पर्ने गरी अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गर्ने गराउने क्रममा समितिले मिति २०५८।९।२५ मा २०४८ र २०५३ को सर्वदलीय लगतमा नाम समावेश भई हालसम्म पनि बसोबास भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी समितिले मूल्य निर्धारण गरी योजनाबद्ध रुपमा जग्गा बिक्री वितरण गरी आएको छ । मुक्त कमैयाको दृष्टिकोणबाट जग्गा वितरण गरी नआएकोले नै मिति २०६१।११।१४ गतेको सचिवस्तरबाट मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसिरहेका मुक्त कमैयाको बसोबासलाई व्यवस्थित सम्म गर्ने र त्यस निमित्त न्यूनतम लागत असूल समेत गरी घडेरी उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भैराखेको अवस्थामा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत मुक्त कमैयालाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन कानूनत नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूले जिकीर लिएबमोजिम निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले नगर विकास ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा सरकारबाट मुक्त कमैयालाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु भनी महेन्द्रनगर विकास समितिलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रष्ट छ । जवकि मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा महेन्द्रनगर विकास समितिको मिति २०६०।१।२६ को बैठक नि.नं. ७ बाट विपक्षीहरूलाई निःशुल्क जग्गा दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गरी नेपाल सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दाका अवस्थामा समेत सरकारको सचिव स्तरको निर्णयले घडेरी उपलब्ध गराउने कार्य स्वीकृत नगर योजनाकै परिधिभित्र रहेर गर्नु भनी पत्राचार गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूको मागबमोजिम महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले विपक्षीहरूलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ भन्ने महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको लिखित जवाफ ।
यसमा मुक्त कमैयालाई जग्गा दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्वाट २०५७।११।८ मा भएको निर्णय र सो सम्बन्धमा २०६१।११।१४ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवबाट भएको निर्णय सहितको फाइल महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमार्फत झिकाउने गरी लगाउको रिट निवेदन समेत साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०६६।८।११ को आदेश ।
यसमा मन्त्रिपरिषदको मिति २०५७।११।८ को निर्णय तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट भएको मिति २०६१।११।१४ को निर्णय पेसीको दिन मगाउने यस अदालतबाट आदेश भएको तर आजको पेसीको दिन ती निर्णयहरू सम्बन्धी फायल पठाउनु भनी पत्राचार भएको देखिएन । तसर्थ मिति २०६६।८।११ को आदेशबमोजिम उक्त निर्णय सम्बन्धी फाइल पेसीको दिन झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०६७।६।१२ गतेको आदेश ।
यसमा यस अदालतका पूर्व आदेशबमोजिम भोतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६१।११।१४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयसम्बन्धी फाइल आज पेसीको दिनसम्म उक्त मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएकोले पाँचवर्ष पुरानो रिट निर्णय गर्न बाधा परेको र यसबाट पक्षले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नु परेकोले प्रस्तुत रिट ७ दिन पछिको पेसीमा चढाई सो दिनसम्म उक्त निर्णय सम्बन्धी फाईल प्राप्त नभए उक्त मन्त्रालयको सचिवलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २९ बमोजिम जरीवाना भई आउने व्यहोराको सूचना सम्बन्धित सचिवलाई पठाई सो दिन सम्म उक्त निर्णय सहितको फाइल उक्त मन्त्रालयबाट प्राप्त भए सो साथै राखी र प्राप्त नभए उक्त दफा २९ बमोजिम हुन प्रस्तुत मिसील र रिट नं. २९७७ को मिसिल समेत साथै राखी नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने २०६७।७।२३ गतेको आदेश ।
यसमा पूर्व आदेशबमोजिम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव स्तरीय मिति २०६१।११।१४ को निर्णय माग गरिएकोमा हालसम्म प्राप्त नभएको र ५ वर्ष पुरानो रिट फैसला गर्न वाधा परेकोले सचिवलाई जरीवाना भई आउने व्यहोराको सूचना दिनु भन्ने समेत मिति २०६७।७।२३ मा आदेश भएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट सो निर्णयसहितको फाईल फेला नपरेकोले खोजी गरी पठाउन १५ दिनको समय माग गरेकोले मागबमोजिम मागेको मितिबाट १५ दिनभित्र फाइल नपठाए ऐनबमोजिम सचिवलाई जरीवाना भई आउने व्यहोरा समेत उल्लेख गरी सचिवलाई पत्र लेखी १५ दिनको पेसी चढाई लगाउको रिट निवेदन समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, श्रीकान्त बराल समेतले मन्त्रिपरिषद्वाट यी निवेदकहरूलाई ५(पाँच) कट्ठामा नबढ्ने गरी निःशुल्क जग्गा वितरण गर्न भनी निर्णय भएकोमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट न्यूनतम् शुल्क लिएर मात्र घडेरी उपलब्ध गराई बसोवास व्यवस्थित गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत हुने गरी निर्णय गरेको कारण नगर विकास समिति महेन्द्रनगरले घडेरी वितरण नगरेकोले न्यूनतम् शुल्क लिई घडेरी उपलब्ध गराई बसोबास व्यवस्थित गर्ने भन्ने सचिवस्तरबाट भएको उक्त निर्णय बदर गरी निःशुल्क घडेरी उपलब्ध गराउने काम होस भनी तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान नायवमहान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्कीले मन्त्रिपरिषद्वाट निवेदकहरूलाई महेन्द्रनगर विकास समिति अन्तर्गतको जग्गा निःशुल्क दिनेगरी निर्णय भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्वाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सचिवबाट न्यूनतम् शुल्क लिएर बसोवास व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्वाट भएको निर्णयबाट यी निवेदकको कुनै हकाधिकार सिर्जना भएको नहुँदा सचिवस्तरीय निर्णयबाट कुनै हकाधिकार हनन् भएको मान्न मिल्दैन, रिट खारेज होस् भनी र नगर विकास समितिका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता राजु कटुवालले मन्त्रालयको निर्णयअनुसार समितिबाट काम भएको छ । नगर विकास समितिले निःशुल्क घडेरी दिनसक्ने अवस्था छैन । यस्तो निर्णय समेत भएको नहुँदा रिट खारेज होस् भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिन परेको छ ।
निवेदकहरूले आफूहरू २०५७ श्रावण २ गते प्रतिनिधि सभाबाट घोषित मुक्त कमैयाहरू भएको र मुक्त कमैयालाई पाँच कट्ठामा नवढ्ने गरी निःशुल्क घडेरी जग्गा वितरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्वाट २०५७।११।८ गते निर्णय भई महेन्द्रनगर नगर विकास समितिअन्तर्गत वसेको हामी निवेदकहरू जग्गा पाउने प्रतिक्षामा बसेकोमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको २०६१।११।१४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट न्यूनतम शुल्क असूल गरी नगर विकासको स्वीकृत मापदण्डअनुसार घडेरी उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भएको भनी महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट हामी निवेदकहरूलाई जानकारी भएकोले शुल्क लिने गरी घडेरी विक्री गर्नु भनी भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट भएको २०६१।११।१४ गतेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपाल सरकारको मिति २०५७।११।८ गतेको निर्णयबमोजिम हाल हामी बसेकै ठाँउमा निःशुल्क घडेरी उपलब्ध गराउनु, कुनै शुल्क नलिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा मुक्त कमैयालाई सरकारले पाँच कठ्ठा सम्म जग्गा दिने निर्णय गरे पनि नगर विकास समितिको जग्गा नै निःशुल्क दिने भनी मन्त्रिपरिषद् वा अन्य मन्त्रालयबाट निर्णय नभएकोले निवेदकहरूको कुनै मौलिक हक सिर्जना र हनन् भएको छैन, रिट खारेज होस् भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकहरूले आफूहरू प्रतिनिधि सभाको २०५७ साल श्रावण २ को घोषणा बमोजिम मुक्त कमैयाहरू भएको र २०५७।११।८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मुक्त कमैया प्रत्येकलाई ५ कट्ठामा नबढ्ने गरी बसोबासका निमित्त निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भई हामी बसोबास गरी आएको महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अन्तर्गतको जग्गा नै सो निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय विपरीत २०६१।११।१४ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी नगर विकास समितिको मापदण्डअनुसार न्यूनतम् शुल्क लिई घडेरी उपलब्ध गराउनु भनी निर्णय गरेकोले उक्त सचिव स्तरीय निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निःशुल्क जग्गा दिनु भन्ने समेत परामादेश जारी गरिपाऊँ भनी यी रिट निवेदकहरूले तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट दिएको देखिन्छ । दावीबमोजिम निवेदकहरूको के कस्तो हक हनन् भएको हो सर्वप्रथम सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नागरिकको संवैधानिक वा कानूनी हकको व्यवस्था र सोको संरक्षणको उपाय प्रचलित संविधान र कानूनद्वारा गरिएको छ । संविधान र प्रचलित कानूनद्वारा प्रत्याभूत हक हनन भएमा सो हकको प्रचलनको लागि सोही संविधान वा कानूनमा उपचारको उपाय व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । अघि प्रचलनमा रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा हाल प्रचलन रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको छ भने प्रचलित विभिन्न नेपाल कानूनद्वारा पनि विभिन्न कानूनी हक प्रदान गरिएको छ । साथै त्यस्तो संविधान वा कानूनप्रदत्त हकको कसैले अनधिकृत रुपमा हनन् गरेमा त्यस्ता हक प्रचलनको लागि उपचारको व्यवस्था समेत सोही संविधान र कानूनमा गरेको पाइन्छ ।
३. यी निवेदकहरूले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत उपचार मांगेको छ । सो धारा ८८(२) मा ‘‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि ........ आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक वा अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि मात्र यस अदालतबाट उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको व्यवस्था उक्त संविधानको भाग ३ को धारा ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ र २२ मा उल्लेख भएको र धारा २३ मा उक्त हकको प्रचलनका लागि उपचारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी निवेदकहरूले संविधान वा कानून प्रदत्त कुन हकाधिकार सचिव स्तरीय निर्णयबाट हनन् गरिएको हो सोको स्पष्ट र निश्चित दावी लिन सकेको रिट निवेदनबाट देखिँदैन । यी निवेदकहरूले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।११।८ मा मुक्त कमैयाहरूलाई बसोबास गर्न निःशुल्क ५ कट्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र सो निर्णयले निःशुल्क बसोबास गर्न पाउने हकलाई सुनिश्चत गरेकोमा सचिवस्तरीय मिति २०६१।११।१४ को निर्णयबाट सो हकलाई हनन गरियो भनी निवेदकहरूको दावी रहेको पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त २०५७।११।८ को निर्णयबाट मुक्त कमैयालाई विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिइएको देखिँदा सो निर्णयबाट प्रदान गरिएको सुविधा सहुलियतलाई संवैधानिक वा कानूनी हक भन्न मिल्ने यो संवैधानिक हक सिर्जना भएको भनी सम्झन मिल्ने हुदैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रशासकीय वा नीतिगत निर्णयसम्म हुने हुन्छ । मुक्त कमैयालाई ५ कट्ठाका दरले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको र सो निर्णयलाई संविधान वा कानून प्रदत्त हक हो भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । साथै सो निर्णयबाट यी निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक सिर्जना नहुने भएकोले सिर्जना नै नभएको यी निवेदकहरूको हकलाई सचिव स्तरीय निर्णयबाट हनन् भएको मान्न मिल्ने हुदैन । कुनै मन्त्रालयको सचिवबाट भएको निर्णयको प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्म हुन सक्छ तर संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको उक्त सचिवस्तरीय निर्णय मन्त्रिपरिषद्वाट भएको २०५७।११।८ को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरिएको मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयको निरन्तरताको रुपमा भएको देखिंदा यस्तो निर्णयबाट प्रतिकूल प्रभाव परेको भए मन्त्रिपरिषद्वाट नै प्रशासनिक पुनरावलोकन गराउनु पर्ने हुन्छ । संविधान वा कानून प्रदत्त कुनै हक हनन भएको अवस्थामा मात्र संवैधानिक उपचार दिन सकिने र संविधान र कानून बाहेक अन्य प्रक्रिया वा माध्यमबाट प्राप्त कुनै सुविधा सहुलियत वा हकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) र हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम प्रचलन गराउन नमिल्ने हुन्छ ।
५. त्यस्तै यी निवेदकहरूले आफू बसीरहेको ठाँउमा बसोवास गर्न पाउने हकलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गतको हक भनी दावी गर्दै प्रस्तुत रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्न आएको छ सो सन्दर्भमा विचार गर्दा संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गतका व्यवस्थाहरू राज्यले पूरा गर्नुपर्ने र नगरेको अवस्थामा अदालतबाट प्रचलन गराई माग्न पाउने प्रकृतिका व्यवस्था होइनन । यस्ता हक प्रचलन गराउन अदालत बाध्य हुँदैन । यी व्यवस्थाहरू राज्यको श्रोत साधन र क्षमताले भ्याए सम्म क्रमशः लागू गर्दै लैजाने सरकारका लागि सामान्य मार्गदर्शन वा सकारात्मक प्रकृतिका (Positive Right) हक मात्र हुन । त्यस कारण यस्ता हकहरू प्रचलन गराउन विपक्षीहरूलाई अदालतले वाध्य पार्न उपयुक्त र न्यायसंगत हुँदैन ।
६. यसको अलावा विपक्षीको कुनै कार्य वा निर्णय बदर गराउने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएसम्म अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । वैकल्पिक उपचारको मार्ग बन्द भएको खण्डमा मात्र रिट क्षेत्रबाट नागरिकका मौलिक हक प्रचलन गराई माग्न अदालतमा प्रवेश गर्ने हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवबाट भएको २०६१।११।१४ को निर्णय प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय भएको र यस्ता प्रशासनिक निर्णयबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक हनन भएको नदेखिदा त्यस्तो निर्णयको पुनरावलोकन, संशोधन परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीको रुपमा सम्बन्धित मन्त्री वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था भइ रहेको अवस्थामा त्यस्ता निकायको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्ने हुदैन । प्रस्तुत निवेदनमा यी निवेदकहरूलाई घडेरी प्रदान गरी बसोवास व्यवस्थित गर्नु भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत हुने गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट निर्णय भएको भए त्यस्तो निर्णयको प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीस्तर वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट समेत हुन सक्ने वैकल्पिक उपचारको उपाय निवेदकलाई उपलब्ध भई रहेकोमा यी निवेदकहरू त्यसतर्फ उपचार खोज्न नगई न्यायिक पुनरावलोकनका लागि यस अदालतमा प्रवेश गरको देखियो । प्रशासकीय पुनरावलोकनको अवस्थाको विद्यमानतामा प्रस्तुत सचिव स्तरीय निर्णयलाई यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।
तसर्थ, निवेदन दावी अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यी निवेदकहरूलाई सुविधा र सहुलियत प्रदान गरेको सम्म देखिएको र त्यस्तो निर्णयबाट यी निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न नमिल्ने हुनाले सिर्जना नै नभएको हकलाई सचिव स्तरीय निर्णयबाट हनन् भएको भनी सम्झन र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी उपचार दिन समेत नमिल्ने हुन्छ । त्यस्तै राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत व्यवस्थित विषयलाई लागू गर्न अदालत बाध्य नहुने भई प्रशासनिक निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने प्रशासकीय निकायको विद्यमानतामा अदालतले हस्तक्षेप समेत गर्न उपयुक्त नहुने भएकोले २०६१।११।१४ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त भौलिक हकमा आघात परेको देखिन नआएको समेत हुँदा निवेदन मांग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत काटी मिसील नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु । न्या.प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६७ साल मंसिर २० गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः– नारायणप्रसाद पराजुली