निर्णय नं. ७२९३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं
निर्णय नं.७२९३ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
संवत् २०५३ सालको रिट नं. .....२३२५
सम्वत् २०५४ सालको रिट नं. ...३१२२
आदेश मितिः २०६०।३।१२।५
विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः काठमाण्डौं जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १० वानेश्वर बस्ने अधिवक्ता रामजी विष्ट समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत
निवेदकः का.जि.का.म.पा.वडा नं. २२ न्यूप्लाजा बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत
§ प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्वन्धित विवादको विषयवस्तुसंग खास सम्वन्ध राख्ने सिमानाका वासिन्दा वा सिमास्तम्भवाट प्रत्यक्ष्य प्रतिकूल असर परेको व्यक्तिले प्रस्तुत निवेदन लिएर आएको देखिंदैन । रिट निवेदकहरुले साधारण चासोको रुपमा मात्र निवेदन लिएर आएको जस्तो देखिएतापनि नेपालको सिमाना र नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रीय अखण्डता (Teritorial Integrity) को सम्वन्धमा संवैधानिक प्रश्नको निरोपण यस अदालतवाट हुनु आवश्यक देखिने ।
§ नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको हुँदा आफ्नो देशको सिमानासंग सम्वन्धित विवादको विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत रिट निवेदन दिने हकदैया जोसुकै नेपाली नागरिकलाई हुने भएकोले त्यस्तो विषय निवेदकहरु समेतको सरोकारकै विषय देखिंदा निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया रहेको कुरामा द्विविधा रहनु पर्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. २७)
§ मेची नदीको धारलाई सिमाना मानी नेपाल भारत दुवै देशका वीचको सिमाना यकिन गर्ने वा सिमा नदी जहाँ सुकै वगे पनि Fixed Boundary Principle अपनाई नदी सिमानाको सिद्धान्त स्वीकृत गरी जमीनमा सिमाना अंकित गर्ने भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय कानून, प्रचलन र व्यवहारको आधारमा दुवै देशले अपनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा नीतिगत र कुटनैतिक बिषय हुने ।
§ मेची नदी सिमा क्षेत्रमा अस्थायी प्रकृतिका सिमा स्तम्भहरु नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिको फिल्ड टोलीले निश्चित गरी निर्माण भएको र त्यसलाई संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिले अनुमोदन गरे पश्चात् दुवै देशको सरकारले संविधान र कानून वमोजिम स्वीकृति दिए पछि मात्र अन्तिम हुन्छ । कुनै पनि कार्यको अन्तिम अनुमोदनकर्ता वा स्वीकृतिदाताले स्वीकृति दिए पछि मात्र त्यसले पूर्णता पाउने हो र कार्यान्वित भएको मानिने हुन्छ । अन्तिम स्वीकृति दिने निकायले भए गरेको काम मिले नमिलेको हेरी नमिलेको भए मिलाउन लगाई संविधान र कानून वमोजिम स्वीकृति दिने सामान्य न्यायिक व्यवहार र प्रचलन हो । प्रस्तुत विवादमा विवादित सिमा स्तम्भ निर्माणको कार्य अस्थायी प्रकृतिको देखिन आएको र अन्तिम स्वीकृति वा अनुमोदन हुन वाँकी नै रहेको अवस्था देखिएकोले उक्त कारवाहीबाट नेपालको प्रादेशिक क्षेत्र र सिमानामा प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न नमिल्ने ।
§ अस्थायी सिमास्तम्भको निर्माणवाट नेपाल अधिराज्यको सिमाना घटबढ भयो, भएन,वा हुन्छ, हुँदैन वा कहाँ कति सिमाना मिचियो ? भन्ने जस्तो तथ्यको अनुसन्धान एवं निरोपण गरी एकिन गर्नुपर्ने कुरा रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । अस्थायी सिमास्तम्भ निर्माण गरिएकोमा फिल्ड टोलीको कार्य दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिवाट निर्धारण गरिने र त्यसरी निर्धारण गरिएको सिमाना अन्ततोगत्वा दुवै देशको सरकारवाट स्वीकृति हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यस्तो प्रारम्भिक तहमा चलिरहेको काम कारवाहीका सम्वन्धमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु उपयुक्त नदेखिने ।
(प्र.नं. ३० देखि ३२)
§ मेची नदी सिमानामा सिमांकनलाई व्यवस्थित गर्ने, विग्रे भत्केका स्तम्भहरुको मर्मत संभार गर्ने लगायत अस्थायी सिमा स्तम्भहरु निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ भइरहेको भन्ने तथ्य खुल्न आएको सन्दर्भमा सिमाना यकिन गरी निर्माण गर्दा वा निर्माण गरिएका सिमा स्तम्भहरुलाई अन्तिम रुप दिई स्वीकृति समेतको काम कारवाहीहरु गर्दा वा दुई छिमेकी राष्ट्र वीच रहेका सिमा सम्वन्धी विवाद यथासम्भव चाँडो समाधान गरी दुवै देशको सम्वन्ध सुधार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्ता विवाद समाधान गर्दा संविधानको उद्देश्य, भावना र प्रावधानको समुचित पालना हुनै पर्ने हुँदा नेपालको साविक सिमाना हेरफर हुन सक्ने अवस्थामा संविधानको प्रष्ट प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्नु तथा गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्र.न. ३४)
निवेदकतर्फवाटःविद्वान अधिवक्ताहरु श्री रामजी विष्ट र श्री वालकृष्ण नेउपाने
विपक्षीतर्फवाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै रुपमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनहरुको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :—
निवेदक अधिवक्ता रामजी विष्ट समेतको संक्षिप्त निवेदन व्यहोरा :–
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४ को उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुंदाको वखतको क्षेत्र र संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्रलाई वहुजातिय वहुभाषीय, प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्र अभिभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल अधिराज्य घोषणा गरेको र संविधानको धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भनिएकोले नेपालको प्रादेशिक अखण्डतासंग सम्बन्धित हुने कुनै पनि काम कारवाहीसंग नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध हुने हुंदा प्रत्यर्थीहरुबाट नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा आंच पु–याई नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पार्ने गरी कुनै काम हुन्छ वा सिमा निर्धारण गरिन्छ भने त्यस्तो काम कारवाही उपर संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उजूर गरी बदर वा अमान्य घोषित गराउने हकदैया हामी निवेदकलाई छ ।
३. नेपाल अधिराज्यको अभिन्न हिस्साको रुपमा रहेको पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा पर्ने भद्रपुर नगरपालिका र महेशपुर गा.वि.स.को वडा नं. २ र ३ को सदियौंदेखि नेपाल र नेपालीको हक भोगचलन कायम भै आएको भूभागमा निहित प्रादेशिक अखण्डतालाई परीत्याग हुने गरी राष्ट्रिय सिमा संकेत (जंगे पिलर) खम्वा हटाई रातारात नयां सिमा निर्धारण गर्ने कार्य प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी झापा समेतको संलग्नतामा नेपाल अधिराज्यको नयां सिमा निर्धारण गरी भएका तमाम अवैधानिक अनधिकृत काम कारवाहीले सयौ विगाहा नेपाली भूमि परीतयाग भै भारतमा गाभिन पुगी नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा आंच पुगेको घटना विवरण विभिन्न राष्ट्रिय समाचार पत्रका माध्यमबाट नेपाली जनता समक्ष आई सार्वजनिक महत्वको विषय वनि रहेको छ। उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभाको वैठकमा समेत प्रश्न उठ्दा प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्री समेतले कुनै सन्तोषजनक उत्तर दिन सक्नु भएको छैन । उल्लेखित विषयको सम्बन्धमा म निवेदक मध्येको अधिवक्ता रामजी विष्टले मानव अधिकार संरक्षण परिषद् र स्वयं आफ्नो हकमा समेत कारण आधार सहित जानकारी पाउन प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद् परराष्ट्र मन्त्री र गृह मन्त्रालय समेतका अन्य प्रत्यर्थीहरुसंग सुसूचित गराउन माग गर्दा समेत निजहरुले सो सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् ।
४. कुनै पनि मुलुकको सिमाना दुई मुलुक बिच हुने युद्धको परिणामबाट, मुलुक भित्रको गृह कलह र युद्ध पछिको संझौताबाट मात्र परिवर्तन हुन सक्छ । यी तीनवटै अवस्थाको विद्यमानता वर्तमानमा नदेखिरहेको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान लागु भएपछि नेपाल अधिराज्य कै भूमि कायम भै आएको उल्लेखित प्रादेशिक अखण्डतालाई प्रत्यर्थी लगायत कोही कसैले जुनसुकै निर्णय सन्धि समझदारी गरी वा नगरी त्याग्न संविधानको धारा १२६ को उपधारा (४) ले निषेध गरेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको ३ वर्षपछि झापा जिल्लामा पर्ने मेची नदी र त्यसको छेउछाउमा गाडिएको नेपाल भारत सिमा स्तम्भहरु (जंगे पिलर) हेरफेर भएको जानकारी २०५३ श्रावण २० गते प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रतिनिधिसभाको वैठकमा नेपाल भारतका सिमा स्तम्भ (जंगे पिलर) नेपालको सिमाना होइन भनि गराइएको झुठृा जानकारीले प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाहीबाट नेपालको भूमि अखण्डता जानी बुझी परीतयाग गरेको पुष्टि हुने अवस्था रहेको छ । तत्कालीन प्रधान मन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले ०४१ साल जेष्ठ १५ गते मेची पुलको सिलान्यास गर्नु भएको भूमि समेत हाल भारतमा पर्न गएको र तत्कालीन पद्म पव्लिक हाईस्कूल हाल भद्रपुर मा.वि. पूर्वको विद्यार्थीहरुको ठूलो खेल मैदान समेत प्रत्यर्थीहरुबाट भएको राष्ट्रिय सिमा सार्ने कार्यले उक्त स्कूलको अन्दाजी ३५ विगाहा जमिन अव भारतमा पर्ने भएको छ । यसै प्रकारले प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रत्यर्थीहरुबाट राष्ट्रिय सिमा सार्ने नाममा भएका पुरानो सिमा हटाई नयां सिमा निर्धारण गर्ने तमाम असंवैधानिक र अनधिकृत काम कार्वाहीले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता कायम रही सयौं वर्षदेखि अटुट रुपले नेपाली जनताबाट भई आएको भोगचलन र त्यसको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयमा रहेको दर्ता, श्रेस्ता, अभिलेख समेतमा आंच पुगी अन्दाजी ८०० हेक्टर नेपालको भूमि हाल भारतमा गाभिन पुगेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता परीतयाग गर्ने प्रत्यर्थीहरुका उल्लेखित काम कारवाहीले भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. ३ र महेशपुर गा.वि.स.को वडा नं. २ का अनुमानित ४०० नेपाली नागरिकको अचल सम्पत्ति घर वास भारतिय भूमिमा पर्न गएको र झापा जिल्लाको पाटामारी ज्यामिरेगढी क्षेत्र समेत विवादित बन्न पुगेको छ । उक्त सन्दर्भमा हामीले यसको तथ्यांक लगत पाउन भद्रपुर नगरपालिका र महेशपुर गा.वि.स.साथै मालपोत कार्यालय र प्र.जि.अ.संग लिखित अनुरोध गर्दा हाम्रो निवेदन पनि दर्ता नगरी अदालतले माग गरेमा बाहेक हामीलाई दिने अख्तियारी, आदेश छैन भनि प्रत्यर्थीहरुबाट जवाफ दिई प्रत्यर्थी कार्यालयहरुमा रहेको विवादित क्षेत्रको दर्ता श्रेस्ता, नापी र मतदाता सूचि समेत प्राप्त हुन सकेन ।
५. यसप्रकारको सिमा निर्धारणलाई वैधानिकता कायम गरिने हो भने पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकाली सम्मको नेपालको भू—अखण्डतामा प्रतिकूल असर पुग्न जाने हुंदा सम्मानित अदालतबाट प्रत्यर्थीहरुका संविधान, कानून वर्खिलाफ प्रादेशिक अखण्डता परीतयाग हुने गरी भएका उल्लेखित तमाम काम कारवाही निर्णय, झिकी बुझी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू हुंदा कायम रहेको क्षेत्र र त्यसको भू—अखण्डता साविक बमोजिम नै कायम गरी नेपाल अधिराज्यको अभिन्न हिस्सा घोषित गरी पाउन अन्य ठोस कानूनी उपचारको अभाव भएकोले संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं । प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाहीले खडा भएको संविधानको धारा ३, ४ र १६ को संवैधानिक प्रश्न समेत निरुपण गरी नेपालको भूमिमा नेपालीको भोग चलन अटुट रुपमा कायम राख्न, राख्न लगाउन उत्पे्रषण परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको संक्षिप्त निवेदन व्यहोरा :–
६. म निवेदक कानून व्यवसायमा लागेको कानूनको शासन हुनु पर्छ, संविधानको पालना हुनु पर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने र देशको राष्ट्रियता, संविधान ऐन कानूनको विपरीत कसैले काम गरेमा विवादको निरोपणको लागि रिट निवेदन दिइराखेको व्यक्ति हुं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ को उपधारा (४) मा नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता गरिने छैन भनिएको छ । श्री ५ को सरकारले मेची अंचलको झापा जिल्लामा नेपाल र भारतको सिमानामा पिलर गाड्ने काम भएको तर नेपालको १ इञ्च पनि जमीन भारतलाई नदिएको भनि संसदमा र सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको थियो । सो विपरीत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुंदा नेपालको दर्ता स्रेस्तामा रहेको झापा मालले तिरो लिएको मेन्टिनेन्स नापी शाखा झापाको नापी नक्साभित्र रहेको धेरै क्षेत्र भारतलाई छोड्ने गरी विपक्षी निकायले सन्धि गरेको र संविधान जारी हुंदा नेपालको क्षेत्र भएको नेपालमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको, नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई समेत भारतमा पारी नेपालीलाई भारतीय बनाई सन्धि सम्झौता गरेको र संविधानको धारा १२६(४) को विपरीत पिलर लगाएकोले विपक्षी निकायले गरेको सन्धि सो बमोजिम लगाएका पिलर र संविधानको धारा १२६(४) को विपरीत गरेका काम कारवाई बदर गराउने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले यस सम्बन्धी संवैधानिक, कानूनी र देशको प्रादेशिक अखण्डता सम्बन्धी सार्वजनिक हक र सरोकारको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न निरोपण गर्न संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु ।
७. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४(२) मा संविधान, प्रारम्भ हुंदाका वखतको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र कायम गरेको छ । जिल्ला झापा नकलबन्दा गा.वि.स.वार्ड नं. ३(ग) को २०२९ सालमा नापी नक्सा भएको र अहिले पनि विपक्षी मालपोत कार्यालय, झापामा धनी पूर्जा रहेको, विपक्षी मेन्टिनेन्स नापी शाखा, झापामा नापी नक्सा भएको कि.नं. ५० कि.नं. ५२ को आधा कि.नं. १६ को आधा कि.नं. २० को आधा कि.नं. १८ र १९ को पूरै कि.नं. २२ को आधा र २०२९ सालको नापी नक्सामा मेची नदीलाई नेपालभित्रै राखी नापी नक्सा भएको र मेची नदी पारीमात्र भारत भएकोमा विपक्षी निकायले माथि उल्लेखित जग्गा भारतको हुने गरी पिलर गाडिएको छ । नापी नक्सामा साविकको पिलर देखिएको ठाउंबाट उत्तरमा ३०० मिटर दक्षिणमा करिव ५०० मिटर नेपालको एकलौटी देखिने मेची नदी भारतको पार्ने गरी पिलर गाडिएको छ । जिल्ला झापा महेसपुर गा.वि.स.वार्ड नं. २(क) को कि.नं. २, ३, ७, २२६, ५, ६, ७, ८, ९, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २४२, २१६, कि.नं. ४ बाट कित्ताकाट भएको कि.नं. ३२४, २१४, २१५ र कि.नं. ३२५ को जग्गा विपक्षी निकायले भारतमा पर्ने गरी सन्धि गरिएको र सो बमोजिम पिलर गाडिएको छ ।
८. नकलबन्दा गा.वि.स.वार्ड नं. ८ (ग) को कि.नं. १७८, ५२, १०० को जग्गा कुलप्रसाद तिवारी, खगेन्द्र तिवारीका नाममा मालपोत कार्यालय झापामा दर्ता भएको जग्गा पनि हाल विपक्षी निकायले भारतमा पर्ने गरी सन्धि गरी पिलर गाडिएकोले निजको हकवाला मिना तिवारीले पश्चिम वंगाल नं. १०८० मा भारतमा गई मालपोत तिरेकी छिन् । झोरा सम्बन्धी आयुक्तको कार्यालय झापाले २०२९ सालमा नक्कलबन्दा गा.वि.स. १(४),३(ग) कि.नं. १८,२१,२४ को जग्गा राम बहादुर राईलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको जग्गा, केदारबहादुर विष्टका नाममा मालपोत कार्यालय झापामा दर्ता भएको महेसपुर गा.वि.स.वार्ड नं.३ (क), कि.नं. ५,८, १४, २२, २६, ३०, ३४ र कि.नं. ५ को जग्गा समेत विपक्षी निकायले भारतमा पर्ने गरी सन्धि गरी पिलर गाडिएको छ । विपक्षी निकायले नेपालको भूभागमात्र भारतलाई दिएको नभई संविधान जारी हुंदा नेपाली भएको व्यक्तिलाई भारतीय बनाएको छ । नेपालको भूमि भारतलाई दिई सो ठाउंमा बसेका नेपालीलाई भारतीय बनाउने अधिकार विपक्षी निकायलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन ।
९. जिल्ला झापा, भद्रपुर नगरपालिका वर्डा नं. ६(ख) को नक्सामा कि.नं. १०७ मा मेची खोला भनी नेपालको नक्सामा जनाइएको सो जग्गाको फिल्डबुक नेपालमा कायम गरेको नदीभन्दा पूर्वको कि.नं. १०८ को करिव २०० विगाहा बगर नेपालको दर्ता स्रेस्ताभित्र छ । त्यो भन्दा पूर्वमात्र भारतको सिमाना छ । हाल विपक्षी निकायले कि.नं. १०७ को मेची नदी सो भन्दा पूर्वको कि.नं. १०८ को करिव २०० विगाहाको बगर र भद्रपुर नगरपालिकाको धेरै क्षेत्र र भद्रपुर माध्यमिक विद्यालयको ग्राउण्डको आधा भाग भारतको पर्ने गरी सन्धि गरिएको र सो बमोजिम पिलर समेत गाडिएको छ । त्यसै गरी पाठामारी गा.वि.स.वार्ड नं. ६ को नापी नक्सामा जनिएको धेरै भाग भारतमा पर्ने गरी सन्धि गरेको र सो बमोजिम पिलर गाडिएको छ । पाठामारी गा.वि.स.वार्ड नं. ७ को नापी नक्साको धेरै भाग विपक्षी निकायले भारतमा पर्ने गरी सन्धि गरेको र पिलर गाडिएको छ । नकलबन्दा गा.वि.स. वार्ड नं. ८(ग) र (घ) को नापी नक्सामा कि.नं. ५९ मा मेची नदी नेपालको जनिएको छ । सो भन्दा पूर्वमात्र भारतको सिमाना छ । तर हाल विपक्षी निकायले कि.नं. ५२,५३,५४,५५ र ३८ लगायतका नेपालको दर्ता स्रेस्ताभित्रका नेपालका जग्गा भारतमा पर्ने गरी पिलर गाडिएको छ । चन्द्रगढी गा.वि.स. वार्ड नं. ९ को कि.नं. ३७२,३५१,३७३, ४५ को मेची नदी र सो नदीभन्दा पूर्व नेपालको नापी नक्सामा भएको कि.नं. ४१०, ४३१, २३३, २३४, २३५, २३६, २३८, २२७, २२९ लगायतका सो नक्साका धेरै कित्ता नेपालीका नामका जग्गा भारततर्फ पर्ने गरी पिलर गाडिएको छ ।
१०. विपक्षी श्री ५ को सरकारले संसदमा दिएको जानकारीमा सन् १८७४ को नक्साको आधारमा सिमा तय गरिएको र सन् १९८८ मा भएको समझदारी अनुरुप ०५२।४।१९ मा सिमा सार्ने निर्णय गरिएको कुरा उल्लेख छ । संविधानको धारा ४ (२)(क) मा नेपालको क्षेत्र १९८८ को समझदारी अनुरुपको क्षेत्र हुनेछ भनेको भए त्यो भनाई संवैधानिक हुने थियो । तर त्यो कुरालाई संविधानले मानेको छैन । संविधानको धारा ४(२)(क) र धारा १२६(४) ले १८७४ को नक्सा तथा १९८८ को समझदारीलाई मान्यता दिएको छैन । त्यसमा पनि २०० वर्ष अगाडिको नक्साको आधारमा सिमा तय गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित छैन । त्यस किसिमको आधिकारिक नक्सा छैन । १९८८ को के कस्तो समझदारी हो सो, समेत विपक्षी निकायले प्रकाशमा ल्याएको छैन । संविधानको धारा १६ ले सो समझदारी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा आजसम्म नगरेकोले १९८८ को समझदारी भन्ने कुरा झुठृा हो । सो १९८८ को समझदारी समेत झिकाई पाउं ।
११. अतः विपक्षी निकायका उल्लेखित कामकारवाही, निर्णय सन्धि गर्ने, पिलर लगाउने काम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४(२)(क) र धारा १२६(४) को विपरीत भएकोले नेपालमा दर्ता स्रेस्ता भएको, मेन्टिनेन्स नापी शाखा झापाले नेपालमा नापी गरेको, नेपालीका नाममा दर्ता भएको, नेपालले प्रशासन गरेको, नेपालको क्षेत्र भारतलाई दिने गरी भएको सन्धि नेपालको जग्गा भारतलाई दिने गरी गरिएको २०५२।४।१९ को निर्णय तथा संविधान जारी हुंदा नेपालको भोग दर्ता, नापी नक्सा भएको र नेपालीका नाममा दर्ता भएको जमीन भारतलाई दिने सम्बन्धमा भएको जे जस्ता निर्णय, सन्धि, समझदारी कामकारवाही छन् , सबै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
१२. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ माग गरी आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
१३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि नेपालको क्षेत्रफल, सिमाना, सम्बन्धी कुनै पनि सन्धि संझौता गरिएको छैन । सन् १८१५, १६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धि र सो सन्धि अनुरुप सन् १८७४–७५ मा तयार गरिएको नक्साको आधारमा सिमा निर्धारण भएको हो । तत्पश्चात् सिमा सम्बन्धमा कुनै सन्धि सम्झौता भएको छैन । झापा जिल्लामा नेपाल र भारतको सिमानाको रुपमा मेची नदिको मध्य धारलाई मानी आएकोमा नदिको धार वर्षै पिच्छे परिवर्तन भई वास्तविक सिमानाको एकिन हुन नसकेको कारण उक्त सिमाना एकिन गर्न नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक एवं सिमा समितिले नदि सिमाना एकिन गरी स्थिर सिमा सिद्धान्त अनुसार सिमा स्तम्भ राख्ने व्यवस्था गरे मुताविक पहिलो चरणमा सुगौली सन्धि र त्यसपछि दुवै पक्षबाट मान्यता प्राप्त गरेको, नक्सा तथा डकुमेण्टको आधारमा अस्थायी सिमा स्तम्भ राख्ने कार्य स्थानीय तहको प्रमूख जिल्ला अधिकारी र भारतीय पक्षको डिष्ट्रिक्ट मेजिष्ट्रेटको नेतृत्वमा गठीत टोलीबाट भइरहेको र त्यस्ता सिमास्तम्भ खडा गरी प्रतिवेदन नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समितिमा प्राप्त भएपछि उक्त समितिले अनुमोदन गरे पश्चात श्री ५ को सरकार र भारत सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र मान्यता पाउने हुन्छ । यसरी सिमाना सम्बन्धी पूर्व सन्धि सम्झौता एवं मान्यता प्राप्त नक्सा तथा डकुमेण्टको आधारमा गारिएको अस्थायी सिमा स्तम्भबाट नेपाली भूमि भारतमा पर्न गएको अर्थ गर्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१४. नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता नगरिने संवैधानिक प्रतिवद्धताको उच्च सम्मान गर्दै सुगौली सन्धिको आधारमा निर्धारीत नेपालको राष्ट्रिय सिमा स्पष्ट र विवाद रहित तुल्याउने कुरामा श्री ५ को सरकार सजग र प्रयत्नशील छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि नेपाल र भारत सरकार बीच सांध सिमाना सम्बन्धमा कुनै सन्धि सम्झौता भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१५. झापा जिल्ला स्थित मेची सिमाना सन् १८१५–१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धि र सो सन्धिको आधारमा सन् १८७४–७५ मा रेखांङ्कित नापनक्सा बमोजिम कायम भएको सिमा हो । नेपाल भारत सिमानाका सम्बन्धमा सुगौली सन्धि र त्यस अनुसार तयार गरिएको नक्सालाई नै मूल अभिलेखको रुपमा स्वीकारिंदै आएको हुनाले नदीको धार अदल बदल हुंदैमा वा सिमा पिलर तत्काल नष्ट हुंदैमा दुई देश बीचको स्थायी सिमाना नष्ट हुंदैन । उल्लेखित नाप नक्साको आधारमा मेची नदी सिमानामा नदीको मध्यभागलाई दुई देशको सिमा मानिएकोमा सन् १९८८ मा नेपाल भारत नदी क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle का आधारमा सिमाङ्कन गर्ने गरी भारत सरकारसंग भएको समझदारी अनुरुप नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिले साविक नक्साको आधारमा स्थलगत संयुक्त निरीक्षण पश्चात सिमा यकिन गरी सिमा स्तम्भ राख्ने तय भए अनुसार प्रमूख जिल्ला अधिकारी र भारतीय पक्षकोतर्फबाट डिष्ट्रिक्ट मेजिष्ट्रेटको नेतृत्वमा फिल्ड टोली गठन भई मेची नदीको सिमा क्षेत्रमा अस्थायी प्रकृतिका केही सिमा स्तम्भहरु निर्माण भएका छन् । ती सिमा स्तम्भहरुको अनुमोदन संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिले गरी दुवै सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र उक्त सिमा कारवाहीले कार्यरुप लिन्छ । हाल राखिएको सिमा स्तम्भले पहिले निर्धारीत सिमा स्तम्भलाई अध्यावधिक मात्र गर्ने भएकोले त्यसबाट यथार्थ सिमानामा फरक आउँंदैन । झापा जिल्लामा २०२१।२२ सालमा नापी हुंदा तत्कालीन नदिको धार अनुसार नापी भएकोमा त्यस्तो भूभाग साविकको सिमा नक्सा अनुसार सिमा अध्यावधिक गर्दा भारतमा पर्न गएको खण्डमा सो भूमाग नेपालको हो भनि दावी गर्न मिल्दैन । यो दुवै देशको साझा समस्या भएकोले त्यसको समाधान आपसी समन्वय र समझदारीबाट निराकरण गरिने विषय हुंदा त्यस्तो विषयलाई न्यायिक विवादको विषय बनाउन मिल्ने नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभागको एकै व्यहोराको छुटृा छुट्टै लिखित जवाफ ।
१६. रिट निवेदनमा उल्लेखित विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै कार्य नगरिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१७. रिट निवेदनमा संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको भएपनि संसद सचिवालयले के ग–यो वा के गरेन भन्ने विषयमा उच्चारण समेत नगरी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१८. नेपाल भारत बीचको सिमाना सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिबाट निर्धारण गरिएको र सो सन्धि बमोजिम पूर्वमा मेची नदिको मध्यधारलाई सिमा मानिएको, नदिले आफ्नो बहावमा परिवर्तन ल्याई रहने भएकोले सन् १८१६ को सन्धि बमोजिम सिमाङ्कन भएको सिमालाई व्यवस्थित गर्न नासिएको ठाउंमा स्तम्भ खडा गर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने आदि कार्य नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक वैठकबाट निर्णय भए अनुरुप दुवै पक्षलाई स्वीकार्य प्रमाणिक कागजातको आधारमा संयुक्त सिमा टोलीबाट भइरहेको हो । नयां सन्धि संम्झौता गरी नेपालको भूमी भारतलाई दिने कार्य गरिएको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहाराको प्रमूख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।
१९. नापी शाखालाई नेपालको सिमा सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार नभएकोले अनुमानको भरमा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको नापी शाखा झापाको लिखित जवाफ ।
२०. रिट निवेदनमा उल्लेखित गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने जंगे पिलर सार्ने कार्य तथा आदेश दिने आधिकारिक कार्यालय यस विभाग नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।
२१. मालपोत कार्यालय झापा, भद्रपुर नगरपालिका र महेशपुर गा.वि.स.को कार्यालयबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
२२. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ताहरु श्री रामजी विष्ट तथा श्री बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४(२)(क) ले संविधान प्रारम्भ हुंदाका वखतको क्षेत्रलाई नेपाल अधिराज्यको क्षेत्र कायम गरेको छ। संविधान जारी हुंदा नेपालको प्रादेशिक क्षेत्र भएको, नेपालमा नाप, नक्सा, दर्ता श्रेस्ता कायम भएको, नेपालीहरु बसोवास गरी आएको भूभाग भारतमा पर्ने गरी सिमा स्तम्भ निर्माण गर्ने गरी भएका काम कारवाहीले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता एवं प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । संविधानको धारा १२६(४) अनुसार नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धी संझौता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था बिपरीत झापा जिल्लाको नेपाली भूभाग समेत भारतमा पर्ने गरी विभिन्न सिमा स्तम्भहरु निर्माण गर्ने गरी भएका बिपक्षीहरुको काम कारबाहीहरु वदर भागी छ । यस सम्बन्धमा सन् १९८८ मा भारत र नेपाल वीच समझदारी भएको भन्ने जानकारी हुन आएकोले उक्त समझदारी समेत संविधान बिपरीत भएकोले निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२३. बिपक्षीतर्फवाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र्र्र्रप्रसाद पाठकले संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल र भारत वीच नेपालको क्षेत्रफल वा सिमानाका सम्बन्धमा कुनै सन्धि संझौता भएको छैन । झापा जिल्लाको मेची नदीको सिमाना सम्बन्धमा सुगौली सन्धि अनुरुप तयार गरिएको नक्साको आधारमा सिमा निर्धारण गर्ने कार्य भएको हो । मेची नदीको बहाब साल सालै परिवर्तन हुने भएकोले नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक एवं सिमा समितिले स्थीर सिमा सिद्धान्त (Fixed Boundary Principle ) अनुसार नदी सिमाना कायम गर्ने व्यवस्था अनुसार अस्थायी रुपमा सिमा स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्य भएको हो । त्यस अनुरुप निर्धारण हुन जाने सिमाना दुवै देशवाट अनुमोदन भएपछि मात्र यकिन हुन सक्छ । साविक देखिको सिमाना अध्यावधिक गर्ने कार्यवाट नेपालको भूभाग भारतमा गाभिएको भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२४. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदनमा मूल रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४ (२) (क) ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखतको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र कायम गरेको र धारा १२६ को उपधारा (४) मा उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै संधि संझौता गरिने छैन भनिएको छ । संविधान जारी हुँदा नेपालको दर्ता श्रेस्तामा रहेको, झापा मालले तिरो लिएको, मेन्टिनेन्स नापी शाखा झापाको नापी नक्सा भित्र रहेको, धेरै क्षेत्र भारतलाई छाड्ने गरी बिपक्षी निकायले सन्धि गरेको र संविधान जारी हुंदा नेपालको क्षेत्र भएको, नेपालमा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको, नेपालमा वसोवास गरेका व्यक्तिलाई समेत भारतमा पारी नेपालीलाई भारतीय वनाई सन्धि संझौता गरेको र पिलर लगाएकाले बिपक्षी निकायले गरेको सन्धि, सो वमोजिम लगाएका पिलर र संविधानको धारा १२६(४) को बिपरीत गरेका काम कारवाई वदर गराउन प्रस्तुत निवेदन दिएको भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको छ । त्यस्तै संविधान जारी हुँदा नेपालले प्रशासन गरेको र नेपालले भोग गरेको क्षेत्र नै नेपालको क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रलाई घटाउने गरी कुनै पनि कार्य गर्ने अधिकार बिपक्षीलाई छैन । बिपक्षी श्री ५ को सरकारले संसदमा दिएको जानकारीमा १९८८ मा भएको समझदारी अनुरुप २०५२।४।१९ मा सिमा सार्ने निर्णय गरिएको कुरा उल्लेख छ । संविधानले १९८८ को समझदारीलाई मान्यता दिएको छैन । १९८८ को के कस्तो समझदारी हो, सो समेत बिपक्षी निकायले प्रकाशमा ल्याएको छैन । नेपालको भोगमा रहेको जग्गा भारतको हुने गरी सन्धि गर्ने र पिलर लगाउने अधिकार बिपक्षी निकायलाई छैन । बिपक्षी निकायको उल्लिखित काम कारवाही, निर्णय, सन्धि गर्ने, पिलर लगाउने काम संविधान बिपरीत भएकोले २०५२।४।१९ को निर्णय सन्धि, समझदारी, काम कारवाहीहरु जे जस्ता भएका छन् उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने पनि निवेदकको माग दावी देखिन्छ ।
२५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि नेपालको क्षेत्रफल, सिमाना संवन्धी कुनै पनि सन्धि संझौता भएको छैन । झापा जिल्लाको मेची नदी सिमाना संवन्धमा सन् १८१५–१६मा संपन्न सुगौली सन्धि र सो सन्धि अनुरुप सन् १८७४–७५ मा तयार गरिएको नक्साको आधारमा सिमा निर्धारण गर्ने कार्य भएको हो । मेची नदीमा पानीको धार वर्षै पिच्छे परिवर्तन भई वास्तविक सिमाको यकिन हुन नसक्ने भएकोले उक्त सिमाना यकिन गर्न नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक एवं सिमा समितिले नदी सिमाना यकिन गरी स्थिर सिमा सिध्द्धान्त अनुसार स्तम्भहरु राख्ने व्यवस्था गरेको हो । जुन नेपाली भूमि भारततिर पर्ने गरी निर्माण गरेको नभै नेपाल भारतको सिमामा अस्थायी सिमा स्तम्भ निर्माण सम्म गर्ने कार्य भएको र सो कार्य समेत दुवै देशवाट अनुमोदन भए पश्चात मात्र लागु हुने हुँदा त्यस्तो सिमा स्तम्भ निर्माणवाट नेपाली भूमि भारततर्फ पर्न जाने होइन । हाल सिमा स्तम्भ खडा गर्ने कारवाहीवाट पहिले निर्धारीत सिमानालई अद्यावधिक गर्ने कार्य मात्र भएकोले त्यसवाट नेपाल भारत वीचको यथार्थ सिमानामा फरक पर्ने अवस्था छैन । सन् १९८८ को समझदारी अनुसार ती सिमा स्तम्भहरुको अनुमोदन संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिले गरी दुवै सरकारवाट स्वीकृत भएपछि मात्र उक्त सिमा कारवाही कार्यरुपमा परिणत हुने हो । अतः पिलर अद्यावधिक गर्ने गरी भएको समझदारी संविधान बिपरीत छ भन्नु औचित्यपूर्ण छैन । नेपाल भारत संयुक्त सिमा समितिवाट भएको कारवाहीवाट नेपालको क्षेत्र मिचिने अवस्था नभएको हुँदा समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बिपक्षीहरुको लिखित जवाफको व्यहोरा देखिन आएको छ ।
२६. दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवशायीहरुवाट प्रस्तुत वहस जिकिर एवं वहसनोटतर्फ समेत विचार गरी रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ अध्ययन एवं मनन् गर्दा प्रस्तुत विवादमा निम्न लिखित प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ :–
१. निवेदकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन ?
२. संविधान बमोजिम नेपालको प्रादेशिक क्षेत्र र नेपालको सिमानामा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य भएको छ वा छैन ?
३. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु उपयुक्त छ वा छैन ?
२७. प्रस्तुत निवेदनमा सर्वप्रथम निवेदकहरुलाई निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन भन्ने हकदैया सम्वन्धी प्रारम्भिक प्रश्नको निरोपण गर्नु आवश्यक हुन आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको रुपमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निराकरणको लागि निवेदन दिनको लागि विवादको विषयवस्तुसंग निवेदकको खास सम्वन्ध वा सरोकार हुनु आवश्यक हुन्छ । यस सम्वन्धमा यस अदालतवाट ने.का.प.,२०४८ नि. नं. ४४३० पृष्ठ ८१० मा विवादको विषयवस्तुसंग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनै पर्छ र त्यस्ता विवादमा सार्वजनिक हक वा सरोकारसंग सम्वन्धित जन साधारणको प्रतिनिधित्व निवेदकले सही रुपमा गर्न सक्छ भनी निजले अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्वन्धित विवादको विषयवस्तुसंग खास सम्वन्ध राख्ने सिमानाका वासिन्दा वा सिमास्तम्भवाट प्रत्यक्ष्य प्रतिकूल असर परेको व्यक्तिले प्रस्तुत निवेदन लिएर आएको देखिंदैन । रिट निवेदकहरुले साधारण चासोको रुपमा मात्र निवेदन लिएर आएको जस्तो देखिएतापनि नेपालको सिमाना र नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रीय अखण्डता (Teritorial Integrity) को सम्वन्धमा संवैधानिक प्रश्नको निरोपण यस अदालतवाट हुनु आवश्यक देखिन आएको छ । विवादको विषयवस्तु नेपाली मात्रको साझा भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली नागरिकले आफ्नो देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको विषयमा गर्व गर्नु स्वभाविक हो । त्यस कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हेरफेर वा घटवढ हुनु प्रत्येक नागरिकको चासोको विषय हुन जान्छ । अतः निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेको सिमा र प्रादेशिक अखण्डतामा परिवर्तन हुन लागेको भनी त्यसको संवैधानिक निरोपण गराउन उपयुक्त देखि यस अदालतको न्यायिक निर्णयको लागि निवेदन दिनु स्वाभाविक हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको हुँदा आफ्नो देशको सिमानासंग सम्वन्धित विवादको विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत रिट निवेदन दिने हकदैया जोसुकै नेपाली नागरिकलाई हुने भएकोले त्यस्तो विषय निवेदकहरु समेतको सरोकारकै विषय देखिंदा निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया रहेको कुरामा द्विविधा रहनु पर्ने देखिएन ।
२८. अब दोश्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदन जिकिर अनुसार नेपालको सर्भे नापीमा नेपाल अधिराज्य भित्रको भूभागको दर्ता श्रेस्ता समेत भएको जग्गाको जग्गाधनीले भारतमा मालपोत तिर्नु पर्ने जस्तो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भएको वास्तविकता के हो ? झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका र महेशपुर गा. वि. स. को वडा नं. २,३ को सदियौं देखि नेपालको भूभागको रुपमा रहेको जग्गा परीतयाग गरी राष्ट्रिय सिमा संकेत (जंगे पिलरं) हटाई नयाँ सिमा स्तम्भ गाडिएको निवेदन जिकिर रहेको छ । मेची पुलको शिलान्याश गरेको जग्गा र तत्कालीन पद्म पब्लिक हाईस्कूल ( हाल भद्रपुर माध्यामिक विद्यालय ) को खेल मैदानको अन्दाजी ३५ विगाहा जग्गा भारतमा परेको, ४०० नेपालीको अचल सम्पत्ति भारतमा गाभिन पुगेकोबाट संविधानको धारा १२६ को उपधारा (४) को उल्लंघन हुन पुगेको दावी छ । यस सम्वन्धमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल भारतको सिमा स्तम्भ (जंगे पिलर) नेपालको सिमाना होइन भन्ने उल्लेख गरेकाले आशङ्का उत्पन्न भएको भन्ने समेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सर्भे नापीमा मेची नदिलाई नेपाल भित्र नै राखी नापनक्शा भएकोमा हाल सो जग्गा भारतमा पर्ने गरी स्तम्भ गाडिएको र कि.नं. १०७ को मेची नदि र सो भन्दा पूर्वको कि. नं. १०८ को करिव २०० विगाहाको बगर भारतमा पर्ने गरी सिमा स्तम्भ गाडिएको इत्यादि विभिन्न उदाहरण निवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । संसदमा दिइएको जानकारी अनुसार सुगौली सन्धिको आधारमा वि.सं. १८७४–७५ मा नेपाल भारतको सिमा तय गरिएकोमा सन् १९८८ मा भएको समझदारी अनुरुप मिति २०५२।४।१९ मा सिमा सार्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
२९. संविधानको धारा ४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र धारा १२६ को उपधारा (४) बमोजिम सिमा सार्ने निर्णय र कार्य निष्क्रिय र असंवैधानिक घोषणा गरिपाउँ भन्ने जिकिरको हकमा प्रत्यर्थीहरुवाट प्राप्त लिखित जवाफमा सिमाना हेरफेर गर्ने कुनै सन्धि गरिएको छैन भन्ने उल्लेख छ तर मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतकोतर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकको बहस नोटसाथ प्राप्त नेपाल भारत सिमा संयुक्त प्राविधिक समितिको सन् १९८८ सेप्टेम्वरमा काठमाडौंमा बसेको दशौं बैठकको माइन्यूटको प्रतिलिपि हेर्दा नेपाल भारतको सिमाको नदि पर्ने ठाउँको सिमा निश्चित गर्न स्थिर सिमा सिद्धान्त (Fixed Boundary Principle) लागू गर्न आ–आफ्नो सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको देखियो । सोही अनुसार श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्वाट सो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । त्यसको पृष्ठभूमितर्फ हेर्दा नेपाल भारतको सिमा र सिमास्तम्भ दुरुस्त राख्ने उद्देश्यवाट नेपाल भारत संयुक्त सिमा समिति गठन भएको भन्ने समेत देखिन आयो । सो समितिले सन् १९८१ देखि कार्य गर्दै आएको र सिमा सम्वन्धी समस्याहरुको छलफल गरि हरेक वर्षको कार्यक्रम निर्धारण गरी निर्णय गर्न सो समितिको काठमाडौं र नयाँ दिल्लीमा बैठक समेत हुने गरेको पाइयो । सो समिति अन्तर्गत संयुक्त फिल्ड टोलीले सिमा अतिक्रमण भएको ठाउँको रेकर्ड गर्ने , भत्किएको वा विग्रिएको सिमा स्तम्भहरु मर्मत गर्ने वा पूनःनिर्माण गर्ने तथा लोप भएका वा हराएका सिमास्तम्भ पत्ता लगाउने कार्य गर्दा नदिक्षेत्र (Rivering Sector) मा नदिको धार परिवर्तन हुने कारणले नदीक्षेत्रमा सिमा एकिन गर्न कठिनाई भएको थियो । नेपाल भारतको करिब १७७८ किलोमिटरको सिमाना मध्ये करिब ५६५ किलोमिटर नदि क्षेत्रको कार्य बाँकि रहन गएको थियो । त्यसकारण संयुक्त प्राविधिक समितिको सन् १९८८ को दशौं बैठकले स्थिर सिमा सम्वन्धी सिद्धान्तको आधारमा कार्य गर्न दुवै सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भए अनुरुप दुवै सरकारले सो सिद्धान्तलाई स्वीकृति प्रदान गरिए अनुसार कार्य भएको भन्ने देखिन्छ ।
३०. नदीले धार परिवर्तन गरेको कारणवाट पर्न आउने समस्या भनेको नदीले अचानक धार परिवर्तन गरेमा पुरानो धारलाई सिमाना कायम गर्ने र नदीले विस्तारै धार परिवर्तन गरेमा नदीको हालको मध्यधारलाई सिमाना कायम गर्ने प्रचलन रहेकोमा सो धार कसरी परिवर्तन भएको हो ? भनी यकिन गर्नलाई संयुक्त बैठकवाट निरिक्षण गरी रेकर्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तर त्यसरी रेकर्ड नराखिएको अवस्थामा विवाद उठने र सो प्रक्रियाको अभावमा सिमाना यकिन गर्ने निश्चित आधार हुँदैन । तसर्थः सो समस्या निराकरण गर्न नदी क्षेत्रमा स्थिर सिमा सिद्धान्तलाई मान्यता दिनुपर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यसै सिद्धान्तको विषयमा संयुक्त प्राविधिक समितिको सिफारिशलाई निवेदकले सन् १९८८ को समझदारी भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । उल्लेखित सिफारिश कै आधारमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०४५।८।२२ मा यस सम्वन्धी निर्णय भएको पाइन्छ । मेची नदीको धारलाई सिमाना मानी नेपाल भारत दुवै देशका वीचको सिमाना यकिन गर्ने वा सिमा नदी जहाँ सुकै वगे पनि Fixed Boundary Principle अपनाई नदी सिमानाको सिद्धान्त स्वीकृत गरी जमीनमा सिमाना अंकित गर्ने भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय कानून, प्रचलन र व्यवहारको आधारमा दुवै देशले अपनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा नीतिगत र कुटनैतिक बिषय हो । मूलभूत कुरा नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा आँच आउनु हुंदैन । साविकदेखि भोगचलनमा रहेको भू–भाग सुरक्षित हुनुपर्दछ ।
३१. मेची नदि सिमानामा नेपाली भूमि भारत तिर पर्ने गरी स्तम्भ निर्माण गरेको नभै नेपाल भारत सिमालाई अस्थायी प्रकृतिका सिमा स्तम्भ निर्माण सम्म गर्ने कार्य भएको र सो कार्य समेत दुवै देशवाट अनुमोदन भए पश्चात मात्र लागु हुने हुँदा त्यस्तो स्तम्भ निर्माणवाट नेपाली भूमि भारततर्फ पर्न जाने होइन भन्ने समेतको लिखित जवाफ देखिएको छ । यसवाट के स्पष्ट हुन आउँछ भने मेची नदी सिमा क्षेत्रमा अस्थायी प्रकृतिका सिमा स्तम्भहरु नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिको फिल्ड टोलीले निश्चित गरी निर्माण भएको र त्यसलाई संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिले अनुमोदन गरे पश्चात् दुवै देशको सरकारले संविधान र कानून वमोजिम स्वीकृति दिए पछि मात्र अन्तिम हुन्छ । कुनै पनि कार्यको अन्तिम अनुमोदनकर्ता वा स्वीकृतिदाताले स्वीकृति दिए पछि मात्र त्यसले पूर्णता पाउने हो र कार्यान्वित भएको मानिने हुन्छ । अन्तिम स्वीकृति दिने निकायले भए गरेको काम मिले नमिलेको हेरी नमिलेको भए मिलाउन लगाई संविधान र कानून वमोजिम स्वीकृति दिने सामान्य न्यायिक व्यवहार र प्रचलन हो । प्रस्तुत विवादमा विवादित सिमा स्तम्भ निर्माणको कार्य अस्थायी प्रकृतिको देखिन आएको र अन्तिम स्वीकृति वा अनुमोदन हुन वाँकी नै रहेको अवस्था देखिएकोले उक्त कारवाहीबाट नेपालको प्रादेशिक क्षेत्र र सिमानामा प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न मिलेन ।
३२. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने तेश्रो प्रश्नका सम्वन्धमा विचार गर्दा नेपाल र भारतको सिमाना सम्वन्धी सन् १९८८ को सिफारिश र मिति २०४५।८।२२ को श्री ५ को सरकारको निर्णय वर्तमान संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै भइसकेको देखिन्छ भने सो निर्णय बमोजिम नेपालको सिमानाको सिमास्तम्भ निर्माण वा मर्मत गर्ने कार्य अद्यापि भइरहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफवाट नेपालको मेची सिमानामा अस्थायी सिमास्तम्भहरु बनाइएको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो अस्थायी सिमास्तम्भको निर्माणवाट नेपाल अधिराज्यको सिमाना घटबढ भयो, भएन, वा हुन्छ, हुँदैन वा कहाँ कति सिमाना मिचियो ? भन्ने जस्तो तथ्यको अनुसन्धान एवं निरोपण गरी एकिन गर्नुपर्ने कुरा रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । अस्थायी सिमास्तम्भ निर्माण गरिएकोमा फिल्ड टोलीको कार्य दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिवाट निर्धारण गरिने र त्यसरी निर्धारण गरिएको सिमाना अन्ततोगत्वा दुवै देशको सरकारवाट स्वीकृति हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यस्तो प्रारम्भिक तहमा चलिरहेको काम कारवाहीका सम्वन्धमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु उपयुक्त देखिन आएन।
३३. प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफमा सिमाना घटवढ गर्ने सम्वन्धमा कुनै सन्धि वा समझदारी भएको छैन भन्ने उल्लेख भएको भएतापनि अस्थायी प्रकृतिका सिमास्तम्भहरु दुवै देशका संयुक्त फिल्ड टोलीवाट हरेक वर्ष निर्माण भएको भन्ने यथार्थ रहेको छ । संविधानको धारा ४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले संविधान प्रारम्भ हुँदाको क्षेत्रलाई नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेको र धारा १२६ को उपधारा (२) ले नेपाल अधिराज्यको सिमाना सम्वन्धी सन्धि वा सम्झौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त सोही धाराको उपधारा (४) मा नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि गरिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था समेत गरेको पाइएकोले नेपालको सिमाना सम्वन्धी विषयमा कुनै निर्णय गर्दा संविधानका उल्लेखित प्रावधानहरुलाई वाध्यात्मक रुपमा पालना गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३४. नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डता नेपाली मात्रको सर्वोपरि राष्ट्रिय चासो र सरोकारको बिषय हुन्छ । राष्ट्रिय अखण्डता सदैव निर्वाध रुपमा संरक्षित हुनु अनिवार्य हुँदा मेची नदी सिमानामा सिमांकनलाई व्यवस्थित गर्ने, विग्रे भत्केका स्तम्भहरुको मर्मत संभार गर्ने लगायत अस्थायी सिमा स्तम्भहरु निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ भइरहेको भन्ने तथ्य खुल्न आएको सन्दर्भमा सिमाना यकिन गरी निर्माण गर्दा वा निर्माण गरिएका सिमा स्तम्भहरुलाई अन्तिम रुप दिई स्वीकृति समेतको काम कारवाहीहरु गर्दा वा दुई छिमेकी राष्ट्र वीच रहेका सिमा सम्वन्धी विवाद यथासम्भव चाँडो समाधान गरी दुवै देशको सम्वन्ध सुधार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्ता विवाद समाधान गर्दा संविधानको उद्देश्य, भावना र प्रावधानको समुचित पालना हुनै पर्ने हुँदा नेपालको साविक सिमाना हेरफर हुन सक्ने अवस्थामा संविधानको प्रष्ट प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्नु तथा गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। विपक्षीहरुको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.खिलराज रेग्मी
इति सम्बत् २०६० साल आषाढ १२ गते रोज ५ शुभम् ...................।