निर्णय नं. ७२९४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं
निर्णय नं. ७२९४ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
संवत् २०६० सालको रिट नं. ...१२०
आदेश मितिः २०६०।९।१०।५
विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः काठमाण्डौं जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३१ कमलादीमा रजिष्टर अफिस भै मोरङ्ग जि. टंकिसिनवारी गा.वि.स.वडा नं. २ मा कारखाना रहेको नेपाल लिकर्स लिमिटेडको तर्फबाट ऐ.का मेनेजर कोमलप्रसाद शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः अर्थ मन्त्रालय, काठमाण्डौ समेत
§ कुनै ऐन के कति कारणबाट संविधानसंग वाझिएको छ भन्ने कुरा निवेदकले नै देखाउन सक्नुपर्दछ । समानताको सिद्धान्त समानहरुलाई असमान व्यवहार गर्न नहुने कुरामा आधारीत छ। तथ्यको समानतामा कानूनको प्रयोग पनि समान किसिमले हुने हो । मोलासेस र स्प्रिट खरीद गर्ने मदिरा उत्पादकलाई भिन्न अन्तः शुल्कको दर निर्धारण गरिएको हुँदा समान कच्चा पदार्थवालालाई असमान व्यवहार गरियो भन्ने स्थिति नरहने।
§ समानस्तरका मदिरा उत्पादक भएपनि अलग अलग किसिमको कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले अलग अलग दायित्व वहन गर्नुपर्ने नै हुंदा अन्तःशुल्कको असमान दायित्व बोकाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको नदेखिने ।
§ कुन ऐन के कस्तो बनाउने, के कति संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारको कुरा हो । हाम्रो देशमा संविधान मूल कानून भई संवैधानिक सर्वाेच्चताको सिद्धान्तलाई राज्यले अंगीकार गरेको हुंदा संविधानले नै निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक संविधानका प्रावधानहरुसंग नबाझिने गरी विधायिकाले आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउन, संशोधन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यस्तै कानून निर्माणको क्रममा कुनै अमुक कानूनद्वारा अन्य कुनै कानूनको कुनै प्रावधानलाई हटाउन वा खारेज गर्न पनि नसकिने भन्न नमिल्ने ।
§ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) को व्यवस्थालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) ले खारेज गरी दिएको अवस्थामा संविधान अन्तर्गत रहेर बनेको ऐनले नै सुविधा नदिएको कुराको सम्बन्धमा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल असमान व्यवहार भयो भन्न समेत नमिल्ने हुंदा विवादमा ल्याइएको कानूनी व्यवस्था निवेदकको माग बमोजिम अमान्य तथा बदर घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. १६ देखि १८)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा
विपक्षीतर्फवाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(१) र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश देहाय बमोजिम रहेको छ :–
२. निवेदक मध्येको म राजेश विर सिंह तुलाधरको नेपाल लिर्कस लिमिटेडमा शेयर लगानी रहेको छ भने म कोमलप्रसाद शर्मा नेपाल लिकर्सको मेनेजर हुँ । नेपाल लिकर्सले प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रहि २५ र ३० यू.पी. शक्तिको मदिरा उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी सोही बमोजिम विभिन्न मदिरा उत्पादन गर्दै आएका छौं । आ.व. २०५८।०५९ सम्म मदिरा उत्पादनको लागि स्प्रिट वा मोलासेस जुनसुकै कच्चा पदार्थ खरिद गरेपनि कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी मदिरा निकासी गर्दा कटृा गर्न पाइने हुंदा सबै मदिरा उत्पादकलाई समान व्यवहार भै आएको थियो ।
३. साविक झैं आ.व. २०५९।०६० को मंसिर १९ गते सम्म खपत गरिसकेको कच्चा पदार्थ २७०,०००।– लिटर ई.एन.ए. स्प्रिट मध्ये मिति २०५९।८।२५ सम्म २००,०००।– लिटरको र मिति २०५९।८।२६ मा ४०,०००।– लिटरको गरी जम्मा २४०,०००।– लिटर ई.एन.ए.मा तिरेको अन्तः शुल्क तयारी मदिरा निकासी वापत कटृा गरी हिसाव मिलान गरी पाउन निवेदन पेश गरे बमोजिम विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सोही बमोजिम हिसाव मिलान गरी सकेको थियो। बांकी ३०,००० लिटर ई.एन.ए. स्प्रिटको अन्तशुल्क कटृाको लागि माग फारम पेश गर्न बांकी छ । यसै गरी आ.व. २०५९।०६० को मंसिर २६ गतेसम्म खरिद गरेको २,८८,०००।– लिटर रेक्टिफाइड स्प्रिट मध्ये रिडिष्टिलेशन गरी ई.एन.ए. बनाई ब्लेन्डिङ्ग गर्न प्राप्त १४८,४१६।४० लिटर स्प्रिट सम्पूर्ण उत्पादनमा खर्च भै उक्त परिमाणमा तिरेको अन्तःशुल्क रु. ३७१०,४१२।– मध्ये मिति २०५९।८।२७ मा रु. २७,००,०००।– र मिति २०५९।८।२९ मा रु. ९३७५००।– कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तशुल्क रकम तयारी मदिरा निकासी गर्दा कटृा गरी नपुग अन्तशुल्क रकम बैंक दाखिला गरेको र कच्चा पदार्थ स्प्रिटमा तिरेको अन्तःशुल्क रकम तयारी मदिरा निकासी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क रकमबाट कटृा गरी लिन पाउने भएकाले सम्पूर्ण हिसाव सोही बमोजिम मिलान गरी तयारी मदिरा बिक्रीको लागि निकासी भएको हो ।
४. उल्लेख भए बमोजिम निकासी भएको मदिराको सम्पूर्ण अन्तःशुल्क रकम बुझाई हिसाव मिलान गरी सकेको अवस्थामा एक्कासी रु. ११४,६२,५००।– अन्तःशुल्क र सोमा लाग्ने प्रति दिन ०.५५ का दरले विलम्ब दस्तुर समेत दाखिल गर्नु भनी मिति २०५९।९।२३ को आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्र निवेदकलाई प्राप्त भयो । यसपछि आर्थिक अध्यादेश, २०५९ मा मोलासेस वा स्प्रिट खरिदमा तिरेको अन्तः शुःल्क रकममा अन्तःशुल्क रकम कटृा गरिएको भए सो असुल उपर गर्नु भन्ने आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०५९।९।२६ को पत्र प्राप्त भएकोलेू मिति २०५९।९।२३ को पूर्व पत्रानुसार रकम दाखिला गर्नु भनी अर्को पत्र समेत प्राप्त भयो । सो उपर मिति २०५९।११।११ मा विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय समेतलाई निवेदन गर्दा कुनै निर्णय नगरी अन्तशुल्क वापत रु.१,१४,६२,५००।– पत्र प्राप्त भएको १० दिनभित्र बुझाउन ल्याउनु नल्याए उत्पादनको निकासी नै रोक्का राखिने भनी मिति २०५९।१२।१० को आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्र निवेदकलाई बुझाइयो । निवेदकले दिएको निवेदन उपर कुनेै निर्णय नगरी कानून विपरीत थप अन्तःशुल्क माग गर्ने गरेबाट असमान व्यवहार हुन जाने हुंदा प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा रिट निवेदन लिई आएका छौं ।
५. मदिरा उत्पादकले स्प्रिटको मिश्रणबाट मात्र मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने भनी अन्तःशुल्क नियमावली २०४९ ले व्यवस्था गरेको छ । प्रति क्विन्टल खुदोे (मोलासेस) बाट न्यूनतम ६५ यू.पी.को कम्तिमा २० लिटर रेक्टिफाइड स्प्रिट वा १९ लिटर ई.एन.ए. उत्पादन गर्नै पर्र्नेे व्यवस्था नियम ३४ ले गरेको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को अनुसची ३ ले मदिराको कच्चा पदार्थ खुदो (मोलासेस) मा प्रति क्विण्टल रु. २५।– अन्तःशुल्क लाग्ने र मदिराको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने रेक्टिफाइड स्प्रिट साइलेण्ट स्प्रिट (ई.एन.ए.) मा प्रति लिटर रु. २५।– अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । खुदो (मोलासेस) कच्चा पदार्थ खरिद गरी मदिरा उत्पादन गर्ने वा स्प्रिट खरिद गरी मदिरा उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा उत्पादकको हकको कुरा हो । मोलासेस खरिद गर्ने र स्प्रिट खरिद गर्ने दुवै मदिरा उत्पादकले एउटै गुणस्तरको मदिरा उत्पादन गर्दछन् । औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १५(ध) (आयकर ऐन २०५८ ले संशोधन गर्नु पूर्व) ले मेलासेस खरिद गर्ने मदिरा उत्पादक र स्प्रिट खरिद गर्ने मदिरा उत्पादकलाई समान स्थितिमा राखेको थियो । आयकर ऐन, २०५८ ले अस्वभाविक एवं गैर संवैधानिक रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) लाई खारेज गरी साविकका आर्थिक ऐनले प्रदान गर्दै आएको कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तशुल्क कटृी गर्न पाउने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश, २०५९ ले समावेश गरेन् ।
६. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को अनुसूची ३ ले तोकेको मोलासेस प्रति क्विन्टल रु.२५।– र स्प्रिट प्रति लिटर रु.२५।– अन्तःशुल्क दर कायम रही कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क कटृी गर्न नपाउंदा (मोलासेस) खुदो खरिद गर्न मदिरा उत्पादकले प्रति लिटर स्प्रिटमा रु.१.३१ मा अन्तःशुल्कको दायित्व व्यहोर्नु पर्दछ भने स्प्रिट खरिद गर्न मदिरा उत्पादकले रु.२५।– प्रति लिटर अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरी समान स्तरका मदिरा उत्पादकहरुलाई असमान करको दायित्व बोकाएको हुंदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(छ) सोही हदसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ संग प्रष्ट रुपमा वाझिएको छ ।
७. औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेखित कुनै व्यवस्थाको संशोधन वा खारेजी यसै ऐनको संशोधनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लाई संशोधन वा खारेज गर्न बनेको ऐन बाहेक अन्य ऐनले गरेको संशोधन वा खारेजीलाई यस ऐनको दफा २९ को व्यवस्थाले नै अमान्य गर्दछ । तसर्थ निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत समानताको हकमा अनुचित बन्देज लगाई असमान व्यवहार गरेको तथा धारा ११(१) संग वाझिएकाले सो हदसम्म आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम ऐन लागू भएका मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी संविधानसंग वाझिएको कानूनमा आधारमा निवेदकलाई बुझाइएको मिति २०५९।९।२३, २०५९।१०।७ र २०५९।१२।१० का अन्तरिक राजस्व कार्यालयका पत्रहरु, मिति २०५९।१०।७ को आन्तरिक राजस्व विभागको पत्र लगायत निवेदकले कच्चा पदार्थ स्प्रिटमा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी मदिरा निकासीका वखत कटृी गर्न नपाउने गरी भए गरेका विपक्षीका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउं । साथै निवेदकको अन्तिम किनारा नभएसम्म उद्योगको उत्पादन वा निकासी एवं बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोक्न र माग बमोजिमका रकम दोहोरो अन्तःशुल्क लाग्ने गरी दाखिल गर्न वाध्य गर्ने प्रकृतिका कुनै पनि कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४२(१) बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत निवेदन ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा हाल सो जारी गरिरहन परेन भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
९. यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ।
१०. मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने अभिप्रायले आयकर ऐन, २०५८ पारीत भई लागू भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले उद्योग व्यवसाय संचालनकर्तालाई प्रदान गर्दै आएको सेवा, सुविधा एवं सहुलियतलाई विद्यमान आयकर ऐन, २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा तत् सम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्थाले कुनै कटौती गरी निवेदक लगायत सम्बद्ध अन्य उद्योग व्यवसायीलाई समेत मर्का पार्ने गरी कानून बनाई लागू गरेको देखिंदैन । कुन ऐन बनाउने, कस्ता कानूनी प्रावधानहरु राख्ने, संशोधन गर्ने, थप गर्ने भन्ने विषय संसदको एकलौटी सक्षमता अन्तर्गतको कुरा भएको हुंदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेतको कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २४ मा कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने भनी कर लगाउने बढाउने घटाउने छुट दिने वा मिनाहा दिने कार्य आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थामा अन्यथा व्यवस्था गर्न नसक्ने भनि उल्लेख गरेको अवस्था हुंदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अन्तः शुल्क छुट वा मिलान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको भए पनि सो व्यवस्था अनुरुपको सुविधा दिन नमिल्ने प्रष्ट नै छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३(१) ले अनुसूची बमोजिम अन्तशुल्क लगाई असुल उपर गरिने छ भनी उल्लेख गरेको हुंदा अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका क्र.सं. १, क्र.सं. १४ र क्र.सं. १५ का वस्तुहरुको उत्पादनको तह तहमा नै अन्तः शुल्क असुल उपर गर्नुपर्ने गरी व्यवस्थित गरिएको अवस्था हुंदा मोलासेस खरिद गरी स्प्रिट उत्पादन गर्ने उद्योगले मदिरा उत्पादन गर्दछ भने मोलासेसबाट उत्पादन हुने स्प्रिटमा समेत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्प्रिट खरिद गरी मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग र मोलासेस खरिद गरी स्प्रिट बनाई उत्पादन गर्ने उद्योग बिचमा भेदभावपूर्ण हुने गरी गरिएको भनि निवेदकले अदालतलाई गुमराहमा पारी रिट निवेदन दिएको देखिंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको आन्तरिक राजस्व विभागको र सोही व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको अलग अलग लिखित जवाफ ।
१२. आ.व. २०५८।०५९ सम्म मदिरा उत्पादनमा प्रयोग भएको खुदो (मोलासेस) वा स्प्रिटमा लागेको अन्तःशुल्क तयारी मदिरा निकासी गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा कटृा गर्न पाइने व्यवस्था प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भई आएको र अ.वं. २०५८।०५९ मा आर्थिक ऐन, २०५८ को अनुसूची ३ अन्तःशुल्क दरवन्दीको दफा ४ मा उल्लेख भए बमेजिम अन्तःशुल्क कटृा गर्न दिइएको थियो । आर्थिक अध्यादेश, २०५९ मा स्प्रिट वा मोलासेस खरिदमा तिरेको अन्तःशुल्क रकम कटृा गर्ने व्यवस्था नभएकोमा विपक्षीले आ.व. २०५९।६० मा रु. १,१४,६२,५००।– कटृा गरेको देखिंदा कटृा गरेको अन्तःशुल्क रु.१,१४,६२,५००।– दाखिला गर्न गराउन मिति २०५९।९।२३, २०५९।१०।७ र २०५९।१२।१० मा समेत जानकारी गराइएको थियो । आर्थिक अध्यादेश, २०५९ बमोजिम कटृा गर्न नपाउने अन्तःशुल्क रकम विपक्षीले कटृा गरेको हुंदा उक्त रकम दाखिला गर्न यस कार्यालयबाट भए गरेको काम कारवाही कानूनसम्मत नै भएकाले निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ ।
१३. नियम बमोजिम पेश भै आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाण समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ उद्योगहरुको सुविधा निश्चित गर्ने विशेष ऐन हो । सो ऐनलाई संशोधन वा खारेज गर्न बनेको ऐन बाहेक अन्य ऐनले संशोधन गर्न सक्दैन । यस अदालतबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले दिएको सुविधा सोही ऐन बमोजिम मात्र कटौती हुन सक्ने देखिंदा यसरी प्राप्त सुविधालाई आर्थिक ऐनले काट्न नसक्ने भनि (ने.का.प. २०४६, नि.नं. ३८६६) सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भै सकेकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित उप न्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्लेले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) को कुन कुरामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२) (छ)(१) को व्यवस्था प्रतिकूल छ भन्ने कुरा निवेदकले देखाउन सक्नु भएको छैन । कुन कुरा संविधानसंग वाझिएको हो एकिन हुनु पर्दछ । निवेदककातर्फबाट उल्लेख भएको नजीर समान तथ्यको नहुंदा प्रस्तुत रिटमा लागु हुने अवस्था नरहेको र संसदले ऐन बनाएर अर्को ऐनलाई खारेज गर्न सक्ने नै हुंदा संसदको विशेषाधिकारको कुरामा रिट जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १४३(२)(छ) को व्यवस्थाबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५(ध) झिकिएको र आर्थिक अध्यादेश २०५९ को हवाला दिई मदिरा निकासी वापतको सम्पूर्ण अन्तःशुल्क रकम बुझाई हिसाव मिलान गरी आएको अवस्थामा पनि एक्कासी रु.११४,६२,५००।– अन्तःशुल्क र प्रति दिन ०.५ प्रतिशतका दरले विलम्ब दस्तुर दाखिल गर्नु, दाखिल नगरे निकासी रोक्का गरिनेछ भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हामी निवेदकलाई पत्र पठाई अन्तःशुल्क कटृीको हकबाट बन्चित गरी असमान व्यवहार गरेकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) संग वाझिएको हदसम्म आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ) को व्यवस्था धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागका पत्र लगायत कच्चा पदार्थ स्प्रिटमा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी मदिरा निकासीका वखत कटृी गर्न नपाउने गरी भए गरेका विपक्षीका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउं भन्ने समेतको निवेदन माग दावी भएकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को दफा २१ ले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरी खुदो (मोलासेस) रेक्टिफाइड स्प्रिट, साइलेण्ट स्प्रिट (ई.एन.ए.) र मदिरालाई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको रुपमा राखेको र उक्त वस्तुहरुको उत्पादनको तह तहमा नै अन्तःशुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले मोलासेस खरिद गरी स्प्रिट उत्पादन गर्ने उद्योगले मदिरा उत्पादन गरेमा त्यस्तो उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने नै भएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको आन्तरिक राजस्व विभाग समेतको लिखित जवाफ देखिएको छ।
१५. उल्लेखित रिट निवेदन जिकिर एवं विपक्षीहरुको लिखित जवाफ समेतको फाइल मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
(क) आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) संग वाझिएको छ छैन ?
(ख) पछि बनेको ऐनले अघि बनेको कुनै अर्को ऐनको कुनै दफा खारेज वा संशोधन गर्न सक्छ, सक्दैन ?
(ग) निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
१६. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२(२)(छ)(१) ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) लाई खारेज गरेबाट कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क कटृी गर्न नपाएका कारण मोलासेस (खुदो) खरिद गर्ने मदिरा उत्पादकले प्रति लिटर स्प्रिटमा रु.१.३१ र स्प्रिट खरिद गर्ने मदिरा उत्पादकले रु.२५।– प्रति लिटर अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरी समानस्तरका मदिरा उत्पादकहरुलाई असमान करको दायित्व बोकाएकाले विपक्षीका काम कारवाहीहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकसंग वाझिएको भनी निवेदकले जिकिर लिएको देखियो । यस सम्बन्धमा निवेदकले आयकर ऐन, २०५८ ले संशोधन गर्नु पूर्व औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) ले मोलासेस खरिद गर्ने उत्पादक र स्प्रिट खरिद गर्ने उत्पादक दुवैले कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउने व्यवस्था गरेको कारण मोलासेस र स्प्रिटको अन्तःशुल्क दर फरक भए पनि असमान व्यवहार भएको थिएन भनि आफ्नो निवेदन माग दावीलाई पुष्टयाई दिन खाजेको पाइन्छ । तर आयकर ऐन, २०५८ को प्रस्तावना हेर्दा उक्त ऐन मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउनका लागि आएको भन्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ (१) ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट कानुन बनाई कुनै कर लगाउन र उठाउनको लागि संविधानले निषेध गरेको देखिदैन । कुनै ऐन के कति कारणबाट संविधानसंग वाझिएको छ भन्ने कुरा निवेदकले नै देखाउन सक्नु पर्दछ । समानताको सिद्धान्त समानहरुलाई असमान व्यवहार गर्न नहुने कुरामा आधारीत छ । तथ्यको समानतामा कानूनको प्रयोग पनि समान किसिमले हुने हो । यहां मोलासेस र स्प्रिट खरीद गर्ने मदिरा उत्पादकलाई भिन्न अन्तः शुल्कको दर निर्धारण गरिएको हुँदा समान कच्चा पदार्थवालालाई असमान व्यवहार गरियो भन्ने स्थिति रहेन । त्यसैले समानस्तरका मदिरा उत्पादक भएपनि अलग अलग किसिमको कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले अलग अलग दायित्व वहन गर्नुपर्ने नै हुंदा अन्तःशुल्कको असमान दायित्व बोकाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भन्ने देखिन आएन ।
१७. दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) समेतको व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) द्वारा झिकिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लाई सो ऐन संशोधन वा खारेज गर्न बनेको ऐन बाहेक अन्य ऐनले संशोधन वा खारेज गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा २९ ले नै संरक्षित गरेको छ भन्ने निवेदकहरुको जिकिर रहेको देखिन्छ । साथै यस अदालतबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले दिएको सुविधा सोही ऐन बमोजिम मात्र कटौती हुन सक्ने देखिंदा यसरी सुविधालाई आर्थिक ऐनले काट्न नसक्ने भनी ने.का.प. २०४६, नि.नं. ३८६६ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) को व्यवस्था र सुविधालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१)ले झिक्न वा कटौती गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको वहस जिकिर रहेको छ । प्रथमतः प्रस्तुत विवादमा सुविधा कटौतीको मात्र कुरा नभई उपरोक्त बमोजिम कानूनको प्रावधान नै संशोधन गरी झिकिएको अवस्था देखिंदा उल्लेखित नजीर सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा मिल्ने नदेखिई आकर्षित हुने अवस्था देखिएन । जहांसम्म उपरोक्त बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) लाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)छ(१) ले झिकी संशोधन गरेको मिलेको छैन भन्ने प्रश्न छ ? औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइदा सो ऐनमा व्यवस्था भएको कुरा कार्यान्वित सम्म हुने कुराले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ न कि अन्य कानून निर्माणको क्रममा प्रस्तुत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को कुनै दफा वा व्यवस्थालाई संशोधन गर्न रोक लगाएको भन्न मिल्छ वा देखिन्छ । वस्तुतः कुन ऐन के कस्तो बनाउने, के कति संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारको कुरा हो । हाम्रो देशमा संविधान मूल कानून भई संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई राज्यले अंगीकार गरेको हुंदा संविधानले नै निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक संविधानका प्रावधानहरुसंग नबाझिने गरी विधायिकाले आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउन, संशोधन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यस्तै कानून निर्माणको क्रममा कुनै अमुक कानूनद्वारा अन्य कुनै कानूनको कुनै प्रावधानलाई हटाउन वा खारेज गर्न पनि नसकिने भन्न मिल्दैन । यो संसदको विशेषाधिकारको कुरा हो । संसदीय शासन प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा यसलाई अहिलेसम्म यस रुपमा अभ्यास गरिदै आएको पाइन्छ । त्यसैले यस संम्बन्धमा लिइएको उपरोक्त निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१८. अव निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुनेतर्फ हेर्दा उपरोक्त विवेचनाको आधारमा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले उल्लेख गर्नु भएको नजिर प्रस्तुत रिट निवेदकका सन्दर्भमा आकर्षित नहुने र औद्योेगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) को व्यवस्थालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) ले खारेज गरी दिएको अवस्थामा संविधान अन्तर्गत रहेर बनेको ऐनले नै सुविधा नदिएको कुराको सम्बन्धमा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल असमान व्यवहार भयो भन्न समेत नमिल्ने हुंदा विवादमा ल्याइएको कानूनी व्यवस्था निवेदकको माग बमोजिम अमान्य तथा बदर घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली
न्या.खिलराज रेग्मी
इति संवत २०६० साल पुस १० गते रोज ५ शुभम् .................