निर्णय नं. ७२९५ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ७२९५ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. ..२७६६
आदेश मितिः २०६०।५।३१।४
विषय :— उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः बांके जिल्ला नेपालगंज औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित श्री टण्डन टेक्सटाइल प्रा. लि. कोतर्फवाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ का प्रवर्धक तथा संचालक बांके जिल्ला नेपालगंज नगरपालिका वडा नं. १७ नाकाटोल बस्ने कृष्णगोपाल टण्डन समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौं समेत
§ कर्जा नियन्त्रण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार अ्रन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको कर्जा सो लिंदाको शर्त अनुसार नतिर्ने वा निर्दिष्ट समयावधि भित्र चुक्ता नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने गरी जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई स्वभाविक रुपमा लिइनु पर्ने देखिन आउनुका साथै ऋणीले ऋण नतिरेको वा भाखा नघाएको कारण र औचित्य समेत विचार गरी वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण लिंदाको शर्त वा भाखा नघाउने ऋणीको नाम कालो सूचीमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा परिपत्र गर्न कानूनले स्पष्टतः बन्देज लगाएको समेत नपाइने ।
§ कुनै पनि वित्तिय संस्थाले धीतो लिंदानै सावधानीका साथ लिनुपर्छ । आफ्नो कर्मचारी वा प्रवन्धकको गफलतले गर्दा धीतो लिने कार्यमा कैफियत हुन गएको स्थितिमा त्यस्को लागि जिम्मेवार व्यक्ति उपर कारवाही समेत समयमा नै चलाउन सक्नु पर्छ । आफूले गर्नुपर्ने काम कारवाई नगरि लामो समयसम्म निष्क्रिय प्रायः रही त्यसपछि एका एक सो उद्योग तथा सो उद्योगका प्रवद्र्धक तथा संचालकहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यको लागी पर्याप्त कारण वा आधार स्पष्ट नहुंदा औचित्यपूर्ण मान्न नसकिदा त्यस सम्वन्धी विपक्षी निगमको मिति २०५६।१०।५ को पत्र समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्र.नं. १३ र १४)
निवेदकतर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे, श्री थानेश्वर आचार्य, श्री भरतराज उप्रेती, श्री शरण शंकर पौडेल र श्री अच्युत भण्डारी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :—
२. टेरिटावल क्लथ उत्पादन गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्रि गर्ने उद्देश्यले प्राइभेट कम्पनीको रुपमा निवेदक उद्योग दर्ता भएको हो । नेपाल औद्योगिक विकास निगमको मिति २०४२।४।१४ को निर्णय अनुसार रु.३६,००,०००।–ऋण उपलब्ध गराउने भएको र यस उद्योगको मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरण समेत धितो राखी मिति २०४२।४।१६ मा र मिति २०४२।१०।१३ मा दृष्टिबन्धकी तमसुक गरिदिएको थिएँ । उद्योगवाट उत्पादित टेरिटावल क्लोथको माग स्वदेशी बजारमा शुन्य प्रायः भएकोले प्रारम्भमा ठुलो शंकट परेको र भारततर्फ निकाशी गर्ने प्रयाश गर्दा समय लाग्ने भएकोले मिति २०४९।१।१४ मा ऋणको म्याद पाँच बर्ष थप गर्न स्वीकृति भए अनुसार मिति २०४९।४।१ मा जग्गा तथा भवन समेत धितो राखी सम्पूर्ण रकम १० समान अर्द्धवार्षिक किस्तामा बुझाउने गरी तमसुक समेत गरी दिएको थिएं । जसअनुसार २०५४ जेष्ठसम्ममा सम्पूर्ण रकम बुझाइसक्नु पर्ने थियो । सो समय भन्दा पहिले नै उद्योगीले शर्त भंग गरी बुझाउनु पर्ने साँवा व्याज नबुझाएको भनी मिति २०५३।१०।२४ मा विपक्षी निगमले निवेदक उद्योगको सम्पूर्ण मेशिनरी तथा अन्य जायजेथा कब्जामा लिइसकेकोले उक्त ऋणका सम्वन्धमा कुनै दायित्व बाँकी थिएन । यस्तैमा मिति २०५६।९।२३ मा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड, सिटिअफिस नेपालगंजवाट निवेदकहरुलाई नेपाल बैंकर्स संघ, कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा समावेश गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइयो । त्यस्तै विपक्षी निगमको मिति २०५६।१०।५ को पत्रवाट पनि हामी निवेदकहरुले ऋण सम्झौताका शर्तनामाहरु उल्लंघन गरी समयमा निगमको ऋण नतिरे वापत हामीलाई कालो सूचीमा राखिएको तथा मिति २०५६।१०।१९ को पत्रवाट हाम्रो नाम कालो सूचीमा राख्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०४६।५।५ को परिपत्र अनुसार भएको थाहा हुन आयो ।
३. वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ अनुसार बैंक तथा निगमवाट लिइएको ऋण निर्दिष्ट समय भित्र बुझाउन नसकिएमा वा दूरुपयोग गरिएमा राखिएको धितो लिलाम गरी विक्री गर्न वा आफैले सकार गर्न वा आफ्नो कव्जामा राख्न मात्र सकिन्छ । त्यस अनुसार हामीले विपक्षी निगमसंग ऋण लिंदा राखेको सुरक्षण विपक्षीले कव्जामा लिइसकेको छ । उल्लेखित ऐनहरुमा कर्जा समयमा नतिरेको आधारमा कर्जा लिने व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने जस्तो फौजदारी प्रकृतिको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था भएको पाइंदैन । त्यस्तो किसिमको कानूनी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंंक ऐन, २०१२ मा समेत पाइंदैन । नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ९.१०.२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिग तथा वित्तिय व्यवस्थाका सम्वन्धमा निगमलाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाको आधार लिई कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्न मिल्दैन । आदेश तथा निर्देशन दिन सक्ने अधिकारको अतिक्रमण तथा दूरुपयोग गरी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक व्यवस्था विभागले मिति २०४६।५।५ मा जारी गरिएको परिपत्र तथा सो सम्वन्धी निर्णय समेत गैर कानूनी तथा अनधिकृत छ । त्यसवाट निवेदकहरुको व्यापारिक शाखमा समेत नराम्रो असर परेको छ ।
४. यसर्थः विपक्षीहरुको मिति २०५६।९।२३, २०५६।१०।५, २०५६।१०।१९ को पत्र तथा मिति २०४६।५।५ को परिपत्र तथा तत्सम्वन्धी निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ समेतको विपरीत भएको र त्यसवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, धारा १२(२)(ङ) तथा धारा १४ द्वारा संरक्षित निवेदकको हक समेत कुंठित हुन गएकोले संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार विपक्षीहरुवाट कानून विपरीत भएको उल्लेखित परिपत्र, पत्र तथा सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरिपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
५. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने सम्वन्धमा विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।५।५ को आदेश ।
६. नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०१२ को दफा २२ ले यस बैंकलाई बैंकिङ्ग व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाका सम्वन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने गरी प्रदान गरेको अधिकारको आधारमा बैंकिङ्ग व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न कालो सूचीका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरिएको हो । आफुले लिएको ऋण नतिरी हरहिसाव समेत नगरी बस्ने व्यक्ति (Defaulter) लाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा सो लगानी डुब्ने हुँदा त्यस्तो व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखी ऋण नदिने निर्णय गर्नु कुनै गैरकानूनी कार्य होइन । लगानी गर्दा ग्राहकको इमान्दारिता तथा विगतको व्यबहार समेतलाई विचार गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हक हीत सुरक्षा गर्न स्थापित नेपाल बैंकर्स संघले आफ्ना प्रतिनिधि संस्थाहरुको सम्पत्ति गलत ढंगवाट लगानी नहोस् भनेर बचाउन, गलत व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह नगर्न ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्ने कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । कालो सूचीमा राख्ने कार्य तथा निर्णय कुनै सजाय नभई बैक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक प्रक्रिया मात्र भएकोले यस विषयमा संविधानको धारा १४ आकर्षित हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ को आधारमा मिति २०४६।५।५ मा कर्जा सूचना व्यवस्थाका सम्वन्धमा दिइएको निर्देशन कानून प्रतिकूल छैन । कर्जाको सदुपयोग गराउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नु पर्ने रकम नतिर्ने ग्राहकलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान हुँदा ती संस्थाहरु डुब्ने भएकोले सबै संस्थालाई त्यसवाट जोगाउन के कस्तो निर्देशन दिने भन्ने कुरा यस बैकलाई कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार समेत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सो बैंकको बैंकिङ्ग व्यवस्था विभागको संयुक्त लिखित जवाफ ।
७. नेपाल बैंकर्स संघ, बैंकिग कारोवारमा देखा परेका समस्याहरुका सम्वन्धमा सदस्यहरु वीच परस्परमा समन्वय र सहयोग स्थापना गर्ने, तथ्याङ्क तथा जानकारी संकलन गरी त्यस्ता जानकारी सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने लगायतका उद्देश्य लिई स्थापना भएको संगठित संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ मा बैंकिग व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाका सम्वन्धमा निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार मिति २०४६।५।५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट रु. २० लाख भन्दा बढि कर्जा लिई निर्धारीत समय भित्र कर्जा नतिर्ने र तोकिएको शर्त पूरा नगर्ने ग्राहकहरुको नाम तथा कारोवारको विवरण सूचना केन्द्रले तयार गरेको कालो सूचीमा समावेश हुने भएकोले त्यस्तो कालो सूचीमा परेका व्यक्ति, कम्पनी वा फर्म र त्यस्तो फर्म वा कम्पनीका संचालक वा २५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लिने व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कालो सूचीवाट नाम नहटे सम्म ऋण कर्जा समेत प्रदान नगर्न निर्देशन भएको थियो । सो अनुसार ऋणीको नाम कालो सूचीमा राख्न वा हटाउन अनुरोध भई आएमा कालो सूचीमा नाम राख्न वा हटाउने कार्य गरी सो सम्वन्धी सूचना सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने गर्दछ । बैंक मार्फत कर्जा लिई कर्जा नतिर्ने र बैंकलाई डुवाउन प्रयाश गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्था वा तिनका संचालकहरुको नाम कालो सूचीमा राखी त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले अन्य बैकवाट पूनः कर्जा लिन नपाउन भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाम कालो सूचीमा राखी समयमा नै सम्वन्धित सबैलाई जानकारी गराई बैक तथा लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ताको संरक्षण गरिएको हो । निवेदक कम्पनीले नेपाल औद्योगिक विकास निगमवाट लिएको कर्जा नबुझाएकोले निगमवाट लेखी आए अनुसार निवेदकहरुको नाम कालो सूचीमा समावेश गरिएको हो । यसवाट निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाँउ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रको लिखित जवाफ ।
८. ऋणी र निगमका बीचमा भएको ऋण सम्झौता तथा तमसुकका शर्तहरु बमोजिम साँवाको किस्ता र व्याज समेत नदिएकोले नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ६.४.१ अनुसार धितो राखिएको सम्पत्ति निगमले मिति २०५३।१०।२४ मा कव्जा लिएको हो । निर्धारीत समय भित्र कर्जा नतिर्ने ग्राहकको नाम कालो सूचीमा समावेश हुने भएकोले त्यस्ता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी र त्यस्का संचालकहरुलाई कालो सूचीवाट हटाइएको अर्को सूचना प्राप्त नभएसम्म कर्जा नदिने गरी भएको नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकवाट परिपत्र भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट ऋण प्राप्त गर्नु अधिकार नभई सुविधा सम्म हो । त्यसैले ऋण असुली हुने विश्वास भए मात्र लगानी गरिने हुँदा त्यसको लागि नेपाल बैंकर्स संघ र कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जानकारीको लागि कालो सूची तयार गर्ने गरी निर्णंय तथा परिपत्र भएको हो । कालो सुची कुनै व्यक्तिलाई गरिएको सजाय नभएको र यसवाट निवेदकको कुनै हक अधिकार कुण्ठित नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल औद्योगिक विकास निगमका महाप्रवन्धक, संचालक समिति तथा क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजको संयुक्त लिखित जवाफ ।
९. निवेदक मध्येका विमल कुमार टण्डनले निज समेतलाई बैंकहरुसंग कारोवार गर्न कालोसूचीमा राखिएको सम्वन्धमा जानकारी माग गरी दिएको निवेदनमा यस बैंकवाट त्यस सम्वन्धी जानकारी नेपाल बैंकर्स संघ, कर्जा सूचना केन्द्रवाट लिन सकिने जानकारी दिइएको हो । यसवाट निवेदकको कुनै हक अधिकार कुण्ठित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैक लिमिटेड, सिटि अफिस नेपालगंजको लिखित जवाफ ।
१०. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फवाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकहरुको नाम कालो सूचीमा समावेश गराउने कार्य एक किसिमको सजाय हो । कुनै कसूरमा सजाय गर्ने अधिकार कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ अनुसार बैंकिङ्ग व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाका सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने हो । सोही ऐनको दफा ३९(२)(ट) मा कर्जा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा नियम बनाउन सक्ने छुट्टै व्यवस्था भएकोले कालो सूचीमा नाम समावेश गर्ने गरी गरिएको परिपत्र कर्जा नियन्त्रणको लागि गरिएको मान्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ तथा सो ऐन अन्तर्गत निर्मित नियममा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समेत ऋण नतिर्ने ग्राहकको नाम कालो सूचीमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइंदैन । धितो लिइएको उद्योगका सम्पूर्ण सम्पत्ति विपक्षी निगमले मिति २०५३।१०।२४ मा कब्जामा लिइसकेकोले त्यसपछि निवेदकहरुको नाम कालो सूचीमा राख्न मिल्दैन। यसैले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंककातर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे र श्री थानेश्वर आचार्य तथा विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्रकोतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेतीले बैंकसंग लिएको ऋण निर्दिष्ट समय भित्र नबुझाउने (Defaulter) व्यक्ति तथा संस्थाको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित व्यवस्था हो। बैंकवाट दिइएको ऋणको प्रत्याभूतिको लागि समेत यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकवाट ऋण लिंदाको शर्त पूरा नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम कालो सूचीमा राख्ने सम्वन्धमा विस्तृत व्यवस्था सहितको परिपत्र गरेको छ । कालो सूचीमा नाम समावेश गरिनु सजाय नभई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणीको व्यबहारका सम्वन्धमा गोप्य रुपमा जानकारी गराइने प्रक्रिया मात्र हो । त्यस्ता ऋणीले आफूले लिएको ऋण चुक्ता गरेमा कालो सूचीवाट नाम हटाइने भएकोले समेत यसलाई सजाय भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास निगमकोतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री शरण शंकर पौडेलले निवेदक उद्योगले ऋण लिंदाको शर्त तथा तमसुकमा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया पूरा गरी ऋण रकम तिर्नेतर्फ सक्रियता नदेखाएको र पटक पटक ऋण चुक्ता गर्न सूचना पठाउंदा समेत ऋण रकम असूल हुन नसकेकोले प्रक्रिया पूरा गरेर धितो राखिएको सम्पत्ति कब्जा गरिएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको र विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडकोतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूत भण्डारीले निवेदकहरुको नाम कालो सूचीमा समावेश गरिएको सम्वन्धमा जानकारी माग गरिएकोले त्यस सम्वन्धी सूचना कर्जा सूचना केन्द्रवाट उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको कार्यवाट निवेदकहरुको हक अधिकार हनन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान अधिवक्ताहरुको उल्लेखित बहस जिकिरतर्फ समेत विचार गरी मिसिल अध्ययन गरि निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक उद्योगले उद्योगको यन्त्र उपकरण समेतका सम्पत्तिहरु धितो राखी नेपाल औद्योगिक विकास निगमवाट मिति २०४२।४।१६ र २०४२।१०।१३ मा तमसुक गरी ऋण लिएको र सो ऋणको अवधि पाँच बर्षको लागि थप गरि मिति २०४९।४।१ मा जग्गा तथा भवन समेत धितो राखी तमसुक गरिदिएकोमा ऋण लिंदाको शर्त भंग गरेको भनी मिति २०५३।१०।२४ मा सम्पूर्ण सम्पत्ति कब्जा लिइसकेपछि पनि निवेदक उद्योग तथा सो उद्योगका प्रवद्र्धक तथा संचालकहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने गरी भएका विपक्षीहरुको काम कारवाही नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ विपरीत हुनुका साथै त्यसवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) तथा १४ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक समेत कुण्ठित हुन गएकोले विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैकको मिति २०४६।५।५ को परिपत्र तथा सो परिपत्रको आधारमा लेखिएको नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०५६।९।२३ को पत्र, नेपाल औद्योगिक विकास निगमको मिति २०५६।१०।५ तथा मिति २०५६।१०।१९ को पत्र तथा त्यस सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरि पाँउ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा मूल रुपमा निवेदकहरु प्रवद्र्धक तथा संचालक रहेको निवेदक उद्योगले नेपाल औद्योगिक विकास निगमवाट ऋण लिंदाको शर्त तथा तमसुकमा उल्लेख गरिएको शर्त पालन नगरी निर्दिष्ट समयमा ऋण भुक्तानी नगरेकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ मा बैङ्किग तथा कर्जा नियन्त्रणका सम्वन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकवाट मिति २०४६।५।५ मा जारी गरिएको परिपत्रको आधारमा निवेदकहरुलाई कालो सूचीमा राखिएको र सो ऋण भुक्तानी गरिएमा कालो सूचीवाट हटाइने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ ।
१३. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ मा बैकिङ्ग व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाका सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथ वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट प्रवाहित कर्जा नियन्त्रणका लागि प्रचलित नेपाल कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक शर्त बन्देजहरु तोक्न सक्ने नै देखिन आँउछ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिंदाको शर्त उल्लंघन गर्ने वा निर्दिष्ट समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट मिति २०४६।५।५ मा परिपत्र भएको भन्ने विपक्षीहरुवाट प्र्राप्त लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । व्यापारिक समुदायमा कालो सूची सम्वन्धी व्यवस्था सो समुदायको नियम र मान्यता विपरीत काम गर्ने, टाट पल्टेका वा अविश्वाशिलो व्यक्ति वा संस्थाका सम्वन्धमा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको ऋण निर्धारीत समय भित्र नतिर्ने वा तिर्दै नतिर्ने प्रवृत्तिवाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गएको स्पष्टतः देखिन आएको छ । यस दृष्टिकोणले विचार गर्दा कर्जा नियन्त्रण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार अ्रन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको कर्जा सो लिंदाको शर्त अनुसार नतिर्ने वा निर्दिष्ट समयावधि भित्र चुक्ता नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने गरी जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई स्वभाविक रुपमा लिइनु पर्ने देखिन आउंछ । यसका अतिरिक्त ऋणीले ऋण नतिरेको वा भाषा नघाएको कारण र औचित्य समेत विचार गरी वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण लिंदाको शर्त वा भाखा नघाउने ऋणीको नाम कालो सूचीमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा उपरोक्त किसिमको परिपत्र गर्न कानूनले स्पष्टतः बन्देज लगाएको समेत पांइदैन ।
१४. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरु प्रवद्र्धक तथा संचालक रहेको टण्डन टेक्सटाइल प्रा. लि. ले विपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास निगमवाट मिति २०४२।४।१६ र मिति २०४२।१०।१३ मा उद्योगको यन्त्र उपकरण तथा घर जग्गा समेत धितो राखी तमसुक गरी कर्जा लिएको र मिति २०४९।४।१ मा सो कर्जाको अवधि पांच वर्षको लागि थप गरिएको समेत देखिन आउँछ । त्यसरी कर्जाको अवधि थप गर्दा कर्जाको सम्पूर्ण रकम १० समान अर्धवार्षिक किस्तामा बुझाउनु पर्ने शर्तसमेत राखिएकोमा सो अनुसार ऋण रकम नबुझाएकोले निगमवाट आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदक उद्योगले धितोमा राखेको सम्पूर्ण सम्पत्ति मिति २०५३।१०।२४ मा आफ्नो कब्जामा लिएको भन्ने रिट निवेदन तथा लिखित जवाफको व्यहोरावाटै देखिन आएको छ । रकम नबुझाएकोले कर्जा बापत धितोमा राखिएको सम्पत्ति कब्जामा लिइएको लामो समय सम्म पनि त्यस सम्वन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो लेना असूल गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै कारवाही भएको देखिन आउँदैन । कुनै पनि वित्तिय संस्थाले धीतो लिंदानै सावधानीका साथ लिनु पर्छ । आफ्नो कर्मचारी वा प्रवन्धकको गफलतले गर्दा धीतो लिने कार्यमा कैफियत हुन गएको स्थितिमा त्यस्को लागि जिम्मेवार व्यक्ति उपर कारवाही समेत समयमा नै चलाउन सक्नु पर्छ । आफूले गर्नुपर्ने काम कारवाई नगरि लामो समयसम्म निष्क्रिय प्रायः रही त्यसपछि एका एक सो उद्योग तथा सो उद्योगका प्रवद्र्धक तथा संचालकहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यको लागी पर्याप्त कारण वा आधार स्पष्ट नहुंदा औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन । तसर्थः त्यस सम्वन्धी विपक्षी निगमको मिति २०५६।१०।५ को पत्र समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु।
उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली
इति सम्वत् २०६० साल भाद्र ३१ गते रोज ४ शुभम्...........