निर्णय नं. ७२९९ - उत्प्रेषण लगायत प्रतिषेध समेत
निर्णय नं.७२९९ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
सम्व्त २०५६ सालको रिट नं..३९०९, ३९१०
आदेश मितिः २०६०।३।१०।३
विषयः उत्प्रेषण लगायत प्रतिषेध समेत ।
निवेदकः सप्तरी जिल्ला रुपनगर गा.वि.स. वार्ड नं. ५ घर भै हाल विशेष प्रहरी विभागमा कार्यरत राजाराम पोखरेल
विरुद्ध
विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं ववहरमहल समेत
निवेदकः दोलखा जिल्ला डाडाखर्क गा.वि.स. वार्ड नं. ९ घर भई हाल विशेष प्रहरी विभागमा प्रहरी सहायक निरिक्षक पदमा कार्यरत सुवर्ण लामा
विरुद्ध
विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं ववहरमहल समेत
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐनको संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान अनुसार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य गर्नेलाई विभागीय कारवाही गर्न साथै अनुचित तरिकाले उत्तिर्ण गराइएको हकमा नियुक्ति बदर गर्न तथा अनुत्तिर्ण गराइएका तर उत्तिर्ण हुनुपर्ने परीक्षार्थीलाई नियुक्ति दिनेतर्फ आवश्यक कदम उठाउन अख्तियारवाला समक्ष सुझाउ पठाउने भन्ने समेतको निर्णय भएकोमा आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरेको छ भन्न सक्ने अवस्था नरहने।
§ आयोगको उल्लेखित निर्णय आफैले निवेदकको नियुक्ति बदर गरेको र त्यसको सटृा अन्य अरु कसैलाई नियुक्ति दिए दिलाएको अवस्था नभई आफूलाई प्राप्त संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी उल्लेखित निर्णय भएको हुंदा सो निर्णयलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।
§ अनुचित कार्यको परिणती पनि अनुचित भइ गैरकानूनी हुने हुँदा गैरकानूनी कार्यको आधारमा कसैको हक सिर्जना समेत नहुने हुंदा आयोगले गैरकानूनी तरिकावाट भएको नियुक्ति बदर गर्न गराउन सिफारिश नै गर्न सक्दैन भन्नु गैरकानूनी कार्यलाई प्रश्रय दिनुको साथै कानूनी राज्यको समेत प्रतिकूल हुन जाने ।
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन वमोजिम गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी नदेखिई सिफारिशसम्म गरेको र सो सिफारिश अनुसार कारवाई हुन वांकी हुंदा Immature अवस्थामा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनवाट कुनै कारवाही गरिरहन नपर्ने ।
(प्र.नं. १२ र १३)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री भिमार्जुन आचार्य
विपक्षीतर्फवाटःविद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री वलराम के.सी.
अवलम्वित नजिरः नेपाल कानून पत्रिका २०५७, नि नं.६९१३, पृष्ठ ४९५
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५६।१०।१८ को निर्णय बदर समेतको मागदाबी लिइ छुट्टा छुट्टै रुपमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकहरुको निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ।
२. मिति २०५५।२।१३ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं. १।०५४।५५ अनुसार श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभागको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा खुला प्रतियोगितामा दर्खास्त आव्हान भएकोमा सो पदमा निवेदकहरुले दर्खास्त दिई परीक्षामा सफल भई मिति २०५५।९।५ को पत्रले विशेष प्रहरी विभागमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाइ सेवा गर्दै आएको विभागमा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकहरुको नियुक्तिलाई नै बदर गर्नु भनि लेखि आएको छ भन्ने कुरा माथिका अधिकृतहरुवाट सुनेको सम्वन्धमा वुझ्दा आयोगबाट लेखि आएको छ भन्ने एकिन हुने गरी मौखिक रुपमा जानकारी गराएको, सो सम्वन्धमा भएको निर्णयको नक्कल माग गर्दा दिन इन्कार गरेकोले साह्रै अन्यायमा परी निवेदन गर्न आएको हौ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८(१) ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा आयोगले कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने, ऐ. कै धारा ९८(२) ले उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ मा आयोगको अधिकार क्षेत्र सम्वन्धी व्यवस्थाहरु गरेको छ भने परिच्छेद ३ मा अनुचित कार्य सम्वन्धी उजुरीहरु हेर्ने व्यवस्था छ । यी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा आयोगले म निवेदकले विधिवत पाएको नियुक्ति वदर गर्न भनि आदेश दिने अधिकार पाएको कतै देखिंदैन । उक्त ऐनको व्यवस्था समेतवाट आयोगले अधिकार क्षेत्रको अभाव मै निर्णय गरेको र कानून विपरीत भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन चाहेको स्पष्ट छ । निवेदकहरु आयोगको निर्णयको असर पर्ने व्यक्तिलाई आयोगवाट वुझ्ने काम भएको छैन । असर पर्नेलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई आयोगवाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत प्रतिकूल भई बदरभागी छ।
३. मिति २०५६।१०।१८ मा आयोगको बैठकवाट भएको भनिएको निर्णयमा माथि उल्लेखित कानूनी त्रुटीहरुको अतिरिक्त संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) १७ द्धारा प्रदत्त निवेदकहरुको मौलिक हकमा आघात पर्ने भएकोले अन्य विकल्पको अभावमा ऐ. कै धारा २३ एवं ८८(२) का अधिनमा रही निवेदन गर्न आएको छौ । उत्प्रेषणको आदेशद्धारा आयोगको उल्लेखित निर्णय वदर गर्न एवं सो निर्णयको आडमा निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी नियुक्ति बदर नगर्नु भनि प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश प्रत्यर्थी विभाग समेतका नाममा जारी गरी प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल हाल वहाल रहेको पदमा नै रही काम गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेतको निवेदक राजाराम पोखरेल र सुवर्ण लामाको क्रमशः नि.नं. ३९०९ र ३९१० को भिन्दा भिन्दै निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोेजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५६।१२।४ को कारण देखाऊ आदेश ।
५. रिट निवेदन व्यहोरावाटै यस विभागको कुनै काम कारवाहीवाट विपक्षीको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको भन्ने जिकिर लिन सकेको नदेखिएवाट यस विभागवाट बिपक्षीको संविधान प्रदत्त हक अधिकार हनन् हुने गरी कुनै काम कारवाही वा निर्णय भए गरेको नहुंदा रिट निवदेन खारेजभागी छ भन्ने समेतको विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरवारको लिखित जवाफ ।
६. परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरु केरमेट र सच्याएको पाइएकोले सो कार्यमा संलग्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई संविधानको धारा ९८(२) बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको हो सो दुषित परिणामलाई सच्याउने कार्यसम्म आयोगले गराउन खोजेको हो । जसवाट निवेदकहरुलाई मर्का पर्न गएकोसम्म देखिन आएको छ । निवेदकले पाएको नियुक्ति सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी पाएको नियुक्ति हो । यस्तो अवस्थामा निवेदकले नियुक्ति पाएको तालीम लिएको र परीक्षणकाल समाप्त भएको भन्ने जिकिरले दुषित कार्यवाट पाएको नियुक्ति समेतको कार्य मान्य हुन सक्ने होइन रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
७. उल्लेखित परीक्षामा उत्तिर्ण परीक्षार्थीलाई अनुत्तिर्ण र अनुत्तिर्ण परीक्षार्थीलाई उत्तिर्ण गराइएको हुंदा सो कार्यलाई धांधली एवं अनुचित भएको भन्ने ठहर्याई नियुक्ति दिने आवश्यक कदम उठाउनु भनि आयोगको मिति २०५६।१०।१८ को बैठकले ठहर गरी विशेष प्रहरी विभागलाई पठाउंदा पनि हामी निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागले नियुक्ति नदिएको र २०५६ सालको रिट नं.३९०९ र ३९१० मा हामीलाई विपक्षी नवनाइएको हुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम उक्त मुद्दाको कारवाहीमा सरिक भई निवेदकको माग दावीको विरुद्धमा प्रतिवाद गर्न पाउं भन्ने निवेदक प्रद्युम्न घिमिरे र शिवकुमार पौडेलको मिति २०५८।६।२ को निवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम सरिक हुन अनुमती प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतवाट भएको आदेश ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र भिमार्जुन आचार्यले विज्ञापित पदमा कानून बमोजिम फाराम भरी परीक्षा उत्तिर्ण गरी नियुक्ति पाई तालीम प्राप्त गरेर परीक्षणकाल समेत पुरा गरिसकेको निवेदकको नियुक्ति बदर गर्ने सम्मको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान तथा कानूनले दिएको छैन । आयोगले कसैको नियुक्ति सून्य गर्ने र कसैलाई नियुक्ति दिनु भन्ने उत्प्रेषण र परमादेश प्रकृतिका आदेश समेत जारी गर्न सक्ने अधिकार पाएको छैन । आयोगको क्षेत्राधिकार भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा अनुसन्धान तहकिकात गरी सचेत गराउने वा मुद्दा दायर गर्ने सम्मको हो । निवेदकहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारवाही आकर्षित नै हुन सक्दैन भन्ने समेतको तथा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतकोतर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राज नारायण पाठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैले नियुक्ति बदर गर्ने गराउने कार्य गरेको नभै नियुक्ति बदर गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने भनेको हुंदा निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । यसैगरी अनुमती लिई मुद्दाको कारवाहीमा सरिक हुन आएका शिवकुमार पौडेल र प्रद्युम्न घिमिरेको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र बलराम के.सी.ले अनुत्तिर्ण परीक्षार्थीलाई उत्तिर्ण ठहर गरेको अवस्थामा त्यस्तो अबैध कार्यले निरन्तरता पाउन सक्ने नै होइन । यो कानूनी शासनको समेत प्रतिकूल हुन्छ । स्रोत नै दुषित छ भने त्यसले वैधता पाउन सक्ने हुदैन भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो । प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वैधानिक रुपमा भएको परीक्षामा उत्तिर्ण भई विशेष प्रहरी विभागको रिक्त प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उल्लेखित परीक्षाको परीक्षाफल अनियमित तरिकाले प्रकाशन भएको भन्ने उजुरी परेको भन्ने आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरी आयोगको २०५६।१०।१८ को बैठकको निर्णयले उल्लेखित नियुक्ति नै बदर गर्नको लागि लेखि आएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन आयो आयोगले भैसकेको नियुक्तिलाई वदर गर्न सक्ने संवैधानिक र कानुनी आधार नै नभएको हुंदा आयोगको त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई असर पर्ने गरी नियुक्ति बदर नगर्नु भनि बिपक्षी बिशेष प्रहरी विभागको नाममा समेत प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाउं भन्ने निवेदकहरुको मुख्य निवेदन माग देखियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट र सच्याएको पाइएको हुंदा त्यसमा संलग्न सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई विभागीय कारवाहीको लागि लेखि पठाएको हो, दुषित कार्यवाट पाएको नियुक्तिले समेत मान्यता नपाउने हुंदा सो समेत बदर गर्न लेखि पठाएको हो भन्ने समेतको व्यहोरा देखियो भने अर्का लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता विशेष प्रहरी विभागले यस विभागवाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने कुनै प्रकारको काम कारवाही गरेको छैन भनि लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको पाइयो ।
१०. प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ, सक्दैन भन्नेतर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा निवेदकहरुले मुख्यरुपमा आयोगको उल्लेखित मिति २०५६।१०।१८ को निर्णय बदर गर्न र निवेदकहरुलाई असर पर्ने गरी नियुक्ति बदर गर्न र अरुलाई नियुक्ति दिने गरी निर्णय नगर्न निवेदन माग गरेको पाईयो । निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वैठकले मिति २०५६।१०।१८ मा के कस्तो निर्णय गरेको रहेछ भनि हेर्नैपर्ने दैखियौ । उक्त मिति २०५६।१०।१८ को आयोगको उक्त बैठकको निर्णय उत्तारको खण्ड (क) (ख) (ङ) र (च) हेर्दा खण्ड (क)र(ख) मा छनौट समितिमा रहने पदाधिकारीहरु र उत्तरपुस्तिका परीक्षकहरुले उत्तिर्ण नभएको परीक्षार्थीलाई अंक थपी उत्तिर्ण गराउने समेतको कार्य गरेको हुंदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (घ) ३ (छ) अनुसारको कसूर गरेको हुंदा ऐ. को दफा १२(१) बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न सम्वन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउने भन्ने समेतको निर्णय भएको र ऐ. को खण्ड (ङ) हेर्दा उत्तिर्ण हुने मध्येका राजाराम पोखरेल र सुवर्ण लामाको उत्तरपुस्तिका जांच गर्ने परीक्षकहरुको मिलोमतोवाट अंक सच्याई उत्तिर्ण गराइ अनुचित कार्य भएकोले सो दुषित परिणाम कायम राख्न मनासिव नभएकोले निज दुइजना व्यक्तिहरुको नियुक्ति बदर गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउने भन्ने समेतको र खण्ड (च) मा दुइजना परीक्षार्थीहरु प्रद्युम्न घिमिरे र शिवकुमार पौडेल उत्तिर्ण भएकोमा अंक सच्याई अनुत्तिर्ण गराएको देखिएकोले निजहरुलाई उत्तिर्ण घोषित गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति दिने आवश्यक कदम उठाउन ऐ. ऐनको दफा २८(१)(ख) बमोजिम अख्तियारवाला समक्ष सुझाव पठाउने भन्ने समेतको निर्णय भएको पाइयो ।
११. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त विद्यमान संवैधानिक र कानूनी अधिकारहरु हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८(१) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारा ९८(१) मा “कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछू भन्ने व्यवस्था गरेको र ऐ. उपधारा (२) मा “उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछु भन्ने र ऐ.को उपधारा (३) मा “उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछू भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ३ मा अनुचित कार्य सम्वन्धी व्यवस्थाहरु वारे उल्लेख गरी सोही परिच्छेदको दफा १२ मा अनुचित कार्य गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगले सचेत गराउन वा विभागीय कारवाहीको लागि वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि समेत लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने ऐ.ऐनको परिच्छेद ४ मा भ्रष्टाचार सम्वन्धी व्यवस्थाहरुको उल्लेख गरी ऐनको दफा १८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा मुद्दा चलाउन सक्ने समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लेखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाही गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्ता व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सक्ने र त्यस्ता व्यक्तिवाट अनुचित कार्य भएको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा विभागीय कारवाही वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउन सक्ने सम्मको अधिकार आयोगलाई रहे भएको पाईयो ।
१२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त मिति २०५६।१०।१८ को वैठकवाट भएको निर्णयहरुलाई निवेदकहरुले क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानूनी ढंगले भएको निर्णय भनेको हुंदा आयोगले उक्त निर्णयहरु अधिकारक्षेत्र नाघी गैरकानूनी ढंगले गरेको हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा यस अदालत समक्ष प्राप्त उत्तरपुस्तिका तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान तथा ठहर सम्वन्धी फायल हेर्दा उल्लेखित परिक्षार्थी मध्येका राजाराम पोखरेलको हकमा नेपालको संविधान, नेपाली रचना र अंग्रेजी विषयका उत्तर पुस्तीकाहरुमा तथा शुवर्ण लामाको हकमा नेपाली रचना र अंग्रेजी विषयको उत्तर पुस्तीकाहरुमा र यसैगरी अंग्रेजी विषयको कोड नं. १४२ र सेवा सम्बन्धी विषयको कोड नं. ३५६ का दुईजना परिक्षार्थीहरु प्रद्युम्न घिमिरे र शिव कुमार पौडेल उत्तिर्ण भएकोमा छनौट समितिका पदाधिकारी र उत्तरपुस्तीका जाँच गर्ने परिक्षकहरुको मिलोमतोवाट अंक सच्याई उत्तिर्ण परीक्षार्थीलाई अनुत्तिर्ण र अनुत्तिर्ण परीक्षार्थीलाई उत्तिर्ण गराइ अनियमितता गरेको देखियो । आयोगको अनुसन्धान तहकिकातवाट अनुचित कार्य भएको देखिएतर्फ आयोगले उल्लेखित मिति २०५६।१०।१८ को वैठकवाट उल्लेखित परीक्षाको छनौट समितिमा रहने पदाधिकारीहरु तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षकहरुलाई अनुचित कार्यतर्फ विभागीय कारवाही गर्न र अनियमित तरिकाले उत्तिर्ण भएका निवेदक समेतको नियुक्ति बदर गर्न तथा त्यसको ठाउंमा उत्तिर्ण भई नियुक्ति हुनपर्ने निज दुइजना व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन आवश्यक कदम उठाउन अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउने भन्ने समेतको उल्लेखित निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को उल्लेखित धारा ९८(१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) समेतले स्पष्टरुपमा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कार्यको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउन सक्नेछू भन्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था अनुसार नै आयोगले अनुचित कार्य गर्नेलाई विभागीय कारवाही गर्न साथै अनुचित तरिकाले उत्तिर्ण गराइएको हकमा नियुक्ति बदर गर्न तथा अनुत्तिर्ण गराइएका तर उत्तिर्ण हुनपर्ने परीक्षार्थी द्धय प्रद्युम्न घिमिरे र शिवकुमार पौडेललाई नियुक्ति दिनेतर्फ आवश्यक कदम उठाउन अख्तियारवाला समक्ष सुझाउ पठाउने भन्ने समेतको निर्णय भएको हुंदा आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरेको छ भन्न सक्ने अवस्था रहेन । जहांसम्म परीक्षार्थीद्वय राजाराम पोखरेल र सुवर्ण लामा लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण हुन नसक्ने देखिएकोमा छनौट समितिका पदाधिकारीहरु र उत्तरपुस्तिका जांच गर्ने परीक्षकहरुको मिलेमतोवाट अंक सच्याई उत्तिर्ण भएको देखिंदा निज दुईजना व्यक्तिहरुको नियुक्ति वदर गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउने भन्ने परमादेश प्रकृतिको निर्णय आयोगले गर्न पाउने होइन भन्ने निवेदकहरुको भनाई छ सो तर्फ विचार गर्दा आयोगको उल्लेखित निर्णय आफैले निवेदकको नियुक्ति बदर गरेको र त्यसको सटृा अन्य अरु कसैलाई नियुक्ति दिए दिलाएको अवस्था नभई आफूलाई प्राप्त संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी उल्लेखित निर्णय भएको हुंदा सो निर्णयलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । अनुचित कार्यको परिणती पनि अनुचित भइ गैरकानूनी हुने हुंदा गैरकानूनी कार्यको आधारमा कसैको हक श्रृजना समेत नहुने हुंदा आयोगले गैरकानूनी तरिकावाट भएको नियुक्ति बदर गर्न गराउन सिफारिश नै गर्न सक्दैन भन्नु गैरकानूनी कार्यलाई प्रश्रय दिनुको साथै कानूनी राज्यको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको अनुचित तरिकाले अंक केरमेट गरी थपी उत्तिर्ण गराइएको परीक्षार्थीको नियुक्ति वदर गरी संलग्न पदाधिकारीलाई सजाय समेत गर्न लेखी पठाउने भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको निवेदक मिमी श्रेष्ठ जोशी विरुद्ध शाही औषधी लिमिटेड समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा आयोगलाई कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको देखिन आउंछ । निवेदिका विधिसम्वत तरिकाले परीक्षामा सफल भएको र नियुक्ति प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन। त्यस्तो कानून विपरीतको कार्यबाट कानूनी हकको श्रृजना नै हुन सक्दैन भनी नेपाल कानून पत्रिका २०५७, नि नं.६९१३, पृष्ठ ४९५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको उल्लेखित निर्णयलाई अधिकारक्षेत्रविहीन र गैरकानूनी भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।
१३. अतः यसरी छनौट समितिमा रहने तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने पदाधिकारीवाट उत्तिर्ण परीक्षार्थीलाई अनुत्तिर्ण र अनुत्तिर्णलाई उत्तिर्ण गरेको कार्य प्राप्त उत्तरपुस्तिका तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान तथा मुद्दा सम्वन्धी मिसिल कागजात हेर्दा प्रमाणित भएको देखिएको हुंदा सो आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन वमोजिम गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी नदेखिई सिफारिशसम्म गरेको र सो सिफारिश अनुसार कारवाई हुन वांकी हुंदा Immature अवस्थामा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनवाट कुनै कारवाही गरिरहन परेन । माथि उल्लेखित आधार कारण र यस अदालतवाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त समेतवाट रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत काटी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्वत् २०६० साल आषाढ १० गते रोज ३ शुभम्