शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७३०० - वाली मोही निष्काशन

भाग: ४५ साल: २०६० महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं.७३००      ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

सम्वत् २०५७ सालको दे.पु..न ६९४७

फैसला मितिः २०६०।३।२०।६

 

मुद्दाः वाली मोही निष्काशन ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला जमुनि मधेनपुरा गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने कलिम मिया मन्सुरी

बिरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका घर भै हाल सप्तरी  राजविराज नगरपालिका वडा नं. ७ वस्ने मुमताज वेगम                                                                 

 

§  आफुले वुझाउनु पर्ने कुत वाली वुझाएको छु भनि जिकिर लिने प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रसाथ सो को प्रमाण पेश गरि पुष्टि गराउन सकेको पाइदैन । जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई वुझाएको भने पनि कानून बमोजिमको प्रतिनिधि को थिए सो समेत खुलाएको नपाइनुका साथै शुरु भूमिसुधार कार्यालयले यो विवादित सालको कुत वाली भराउने निर्णय उपर पुनरावेदन सम्म पनि नगरि वसेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक मोहीले सालसालैको कुत वाली जग्गाधनीलाई वुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पुरा गरेको भन्न नमिल्ने ।

§  भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनको दफा २६ ख ले तोकिएको अधिकारीले दफा २६ ग, २६ घ र २६ ङ को अधिनमा मोही लागेको जग्गा, जग्गावाला र मेहीलाई वांडफाड गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनको उक्त दफाहरुले जग्गाधनी र मोही वीच जग्गा वांडफांडको व्यवस्था गर्नुका साथै सो सम्वन्धी प्रक्रिया समेत निर्धारण गरेकोमा सो वमोजिम कार्वाही चलेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणवाट नदेखिने ।

§  जग्गा वाँडफाँड गर्ने कार्यको लागी कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र सो निर्धारीत प्रक्रिया पुरा गरी जग्गाको वाँडफाँड भएको अवस्थामा मात्र मोहिले आफ्नो भागमा परेको जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । भूमी सम्वन्धी ऐनले दफा २६(ग)(घ)(ङ) मा जग्गा वाँडफाडको व्यवस्था र दफा २९ मा मोहि निष्काशन सम्वन्धी व्यवस्था गरेकोमा दुवै अवस्था भिन्दाभिन्दै देखिने ।

§  एउटा कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत अदालत प्रवेश गरि सकेको अवस्थामा सोही विवादको अदालतद्वारा निरुपण हुनुपर्ने नै  हुन्छ । पहिले परेको विवादलाई पछि अर्कै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत परेको मागले निष्क्रिय पार्न सक्ने अवस्था देखिदैन । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले दफा २९ मा कुनै परिवर्तन नगरि यथावत राखेको र सो दफा २९ को प्रावधान वमोजिम मोहीले दायित्व पुरा नगरेको भन्ने आधारमा जग्गा वालाको उजुरी परि सकेको अवस्थामा मोहिले आफ्नो कानून बमोजिमको दायित्व पुरा गरे नगरेकोनै विवादको विषय भएको हुंदा पूर्व इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेशमा लिएको आधार संग यो इजलास सहमत हुन  नसक्ने ।

(प्र.नं. १५ र १६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फवाटः

विपक्षी वादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सनद देवकोटा

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

            न्या.मीनबहादुर रायमाझीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) वमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार   छ ।

            २.    मेरा नाउंमा दर्ताको जि.स. गा.वि. जमुनी मध्येपुरा वार्ड नं. ६ को कि.नं.५०९ को ०(५(०  जग्गाको विपक्षी मोही भै जग्गा जोत अवाद गरी आएकोमा यो ०५४ सालको कुत मलाई नदिएको र म्याद भित्रमा धरौटी समेत नराखेकोले मेरो धान मन ३(३०(१२ को जम्मा मोल रु.१,०९३। विपक्षीवाट दिलाई भराई उक्त जग्गावाट मोही निष्कासन समेत गरी पाउं भन्ने वादी दावी ।

            ३.    वादी दावी जग्गाको म मोही हुं आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न जग्गा जोत आवाद गरी आएको र दायित्व समेत पुरा गर्दै आएको छु २०५४ सालको वाली जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई कुत वुझाउदै आएको हुंदा मैले कुत वुझाउन पर्ने होइन कुत जग्गाधनीलाई वुझाई भरपाई समेत लिएको छु खोजी भएका वखत पेश गर्ने छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।

            ४.    यसमा मोहीले जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई कुत वाली वुझाई भरपाई समेत गरि दिएको अवस्थामा वादी दावीको जग्गावाट वाली भराई मोही निष्कासन समेत गरी पाउं भन्ने वादीदावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने भु.सु.का. सप्तरीको मिति २०५६।३।२५ को निर्णय ।

            ५.    यसमा शुरुले निर्णय गर्दा ग्रहण गर्न नहुने प्रमाण ग्रहण गरी गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुंदा सो निर्णय उल्टी गरी दावी वमोजिम कुत दिलाई मोहि निष्कासन समेत गरी पाउं भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर ।

            ६.    यसमा प्रतिवादीवाट पेश भएको भरपाई जग्गाधनीले दिएको समेत नदेखिएको अवस्थामा शुरु भुमि सुधार कार्यालयवाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई गरेको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम प्रत्यर्थि झिकाउनु भन्ने समेतको आदेश ।

            ७.    विपक्षी जग्गाधनीले मलाई मोहीवाट निकाल्नका लागि झुठो एवं वनावटी तथ्य एवं व्यहोरा उल्लेख गरी पुनरावेदन गरेको हुंदा पुनरावेदन खारेज गरी शुरु फैसला सदर गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको लिखित प्रतिवाद ।

            ८.    प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई कुत दिएको भने पनि भरपाई नदिएको भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । जग्गाधनीले कुत वुझ्नको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरेको वा कुत वुझ्न कुनै व्यक्तिलाई अधिकार दिएको कुनै प्रमाण प्रतिवादीले दिन सकेको देखिदैन । प्रतिनिधिलाई कुत वुझाएको भनी प्रतिवादीले जिकिर लिए पनि कुत वुझाएको कुनै भरपाई लिखत प्रतिउत्तर साथ पेश गर्न सकेको समेत देखिदैन । प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्रको प्रमाण खण्डको कागज खण्डमा मैले प्रकरण ३ र ४ मा कुत सम्वन्धी जुनसुकै कुरा लेखि प्रतिवाद गरेको भएतापनि उक्त सालको कुत ज.ध.लाई वुझाई भरपाई समेत लिएको छु । खोजी भएमा पेश गर्ने छु भनी मसीना अक्षरमा व्यहोरा थप गरी लेखि आफ्नै प्रतिउत्तर वेहोरामा भएको कुरालाई खण्डन गरी उल्लेख गरेको देखिएकोवाट र प्रतिउत्तर साथ भरपाई पेश गर्न सकेको नदेखिएकोवाट सो प्रमाण खण्डमा उल्लेख गरेको प्रतिवादीको वेहोरालाई विश्वसनीय मान्न सकिने अवस्था छैन । अतः प्रतिउत्तर वेहोरावाटै प्रतिवादीले वादीवाट कुत वुझेको भरपाई लिन सकेको भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादीसंग कुत वुझी लिएको वादीले गरेको भरपाई छ भन्न सकिने अवस्था नहुंदा कुत वुझेको लिखित भरपाईको अभावमा वादीलाई प्रतिवादीले दावीको जग्गाको २०५४ सालको कुत वुझाएको भन्न नसकिने हुंदा प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान अभिवक्ताको वहस जिकिर समेत संग यो इजलास सहमत हुन सकेन । प्रतिवादीले वादीलाई वादी दावी जग्गाको २०५४ सालको कुत वुझाउनु पर्ने दायित्व भएकोमा यी प्रतिवादीले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको नदेखिएकोले प्रतिवादीवाट वादीले वादी दावी जग्गाको २०५४ सालको कुत वाली भरी पाउने र भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) वमोजिम म प्रतिवादी उक्त जग्गाको मोहीवाट निष्कासन हुने समेत ठहर्छ । भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला ।

९.    सो फैसलामा चित्त वुझेन । शुरु भूमि सुधार कार्यालयमा फिराएको प्रतिउत्तर पत्रमा खोजी भएका वखत भर्पाइ पेश गर्ने छु भनि उल्लेख गरेकोमा भर्पाई दिन नसकेको भनि गरिएको फैसला त्रुटीपूर्ण छ। मैले प्रतिउत्तर पत्रमा उल्लेख गरेको व्यहोरा सम्वन्धमा अ.वं. ७८ नं. वमोजिम वयान गराई प्रमाण समेत वुझी इन्साफ गर्नुपर्ने र जग्गाधनीको वारेसनामा किर्ते सम्वन्धमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा चलाएको जालसाजी मुद्दा अन्तिम भएपछि मात्र फैसला गर्नुपर्ने । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ ले जग्गाधनी वा निजको प्रतिनिधिलाई कुत वुझाउन सकने व्यवस्था गरेको र निजको प्रतिनिधिलाई कुत वुझाउदै आएको भन्ने जिकिर लिएकोमा निजको प्रतिनिधिलाई समेत वुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरि दोहोरो कुत भरि पाउने तथा मोही निष्कासन हुने गरि भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरि शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर राखी पाउं भन्ने समेतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            १०.    भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को मिति २०५३।९।२४ को संशोधनले जग्गामा मोहीको आधि भाग लाग्ने हुंदा निजको भागवाट मोही निष्कासन गर्न कानून संगत नदेखिंदा र सो गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।

            ११.    भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को मिति २०५३।९।२४ को चौथो संशोधनले जग्गामा मोहीको आधी हक स्वामित्व सिर्जना गरेतापनि सो को लागी जग्गा वांडफांडको प्रक्रिया समेत सुनिश्चित गरेको छ । सो प्रक्रिया अवलम्वन नगरी जग्गामा मोहीको आधा हक स्वामित्व स्थापित हुने कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ । वाली दिलाई मोही निष्काशन र जग्गा वांडफाड सम्वन्धी विवाद अलग अलग हुन । विपक्षीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई कुत वाली वुझाएको भर्पाइ नदिएको भनि उल्लेख गरेका छन भने सोही प्रतिउत्तर पत्रमा भर्पाइ खोजी भएका वखत पेश गर्ने छु भनि उल्लेख गरेका छन । निजको सो व्यहोरा विरोधाभाषपूर्ण छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून संगत हुंदा सदर गरि पाउं भन्ने समेतको विपक्षीको लिखित प्रतिवाद ।

            १२.   पुनरावेदकको वारेस अशोक कुमार यादवले यस अदालतवाट तोकीएको मिति ०५७।११।२५ देखीको तारेख गुजारी वसेको देखियो ।

            १३.   नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढि यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि विपक्षीतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री सनद देवकोटाले भूमि सम्वन्धी ऐनका,े दफा २९ (१) वमोजिम मोहीले वुझाउनु पर्ने कुतवाली वुझाएन भन्ने जग्गाधनीको उजुरी परेको स्थितिमा कुतवाली नवुझाइ मोहीले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा मोहीको हक यथावत रहन सक्ने अवस्थानै हुदैन । जाहांसम्म प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेशमा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले जग्गामा मोहीको आधा भाग लाग्ने हुंदा निजको भागवाट मोही निष्कासन गर्न कानून संगत नहुने भन्ने लिएको आधार सम्वन्धमा मोही निष्कासन र जग्गा वांडफांडको प्रक्रिया नै अलग भएको र जग्गा वांडफांडको प्रक्रिया शुरु नभएको अवस्थामा जग्गामा मोहीको आधा हक स्थापित भएको भनि अनुमान गर्न मिल्दैन । तसर्थ यस अदलतवाट विपक्षी झिकाउने आदेशमा उल्लेख गरिएको आधार समेत कानून एवं न्यायसंगत छैन । सालसालैको कुत वाली जग्गाधनीलाई वुझाउनु पर्ने दायित्व भएको मोहीले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा निजको मोही हक सुरक्षित हुन नसक्ने हुंदा शुरुले मोही हक निष्कासन नहुने ठहर गरेको हदसम्म केही उल्टी गरी दावीको जग्गाको मोहीवाट निष्काशन हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव हुंदा सदर हुनु पर्दछ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            १४.   प्रस्तुत मुद्दाको निर्णयतर्फ विचार गर्दा शुरुले कुतवाली भराई पाउने, मोही निष्कासनमा दावी नपुग्ने गरि    गरेको निर्णय केही उल्टी गरि दावीको जग्गावाट मोही निष्कासन समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन ? सोही कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

            १५.   विवादित जग्गाको २०५४ सालको कुत वाली नवुझाएकोले कुतवाली भराई मोही निष्काशन गरि पाउं भन्ने विपक्षी वादीको मूख्य दावी रहेकोमा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ ले व्यवस्था गरे वमोजिम विपक्षीको प्रतिनिधिलाई कुत वुझाई सकेको छु भन्ने प्रतिवादी जिकिर रहेको र प्रतिउत्तर पत्रको प्रमाण खण्डमा जग्गाधनीलाई कुतवाली वुझाई भर्पाइ समेत लिएको छु खोजीएमा पेश गर्ने  छु भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । एकातर्फ आफुले वुझाउनु पर्ने कुत वाली वुझाएको छु भनि जिकिर लिने प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रसाथ सो को प्रमाण पेश गरि पुष्टि गराउन सकेको पाइदैन। जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई वुझाएको भने पनि कानून बमोजिमको प्रतिनिधि को थिए सो समेत खुलाएको पाइएन भने अर्कातर्फ शुरु भूमि सुधार कार्यालयले यो विवादित सालको कुत वाली भराउने निर्णय उपर पुनरावेदन सम्म पनि नगरि वसेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक मोहीले सालसालैको कुत वाली जग्गाधनीलाई वुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पुरा गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

            १६.    प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी झिकाउने गरेको पूर्व आदेशमा आधार लिएको भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को मिति २०५३।९।२४ को चौथो संशोधनले जग्गामा मोहीको आधी भाग लाग्ने, निजको भागवाट मोही निष्कासन गर्न कानून संगत नदेखिने भनि लिएको आधार सम्वन्धमा हेर्दा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनको दफा २६ ख ले तोकिएको अधिकारीले दफा २६ ग, २६ घ र २६ ङ को अधिनमा मोही लागेको जग्गा, जग्गावाला र मेहीलाई वांडफाड गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनको उक्त दफाहरुले जग्गाधनी र मोही वीच जग्गा वांडफांडको व्यवस्था गर्नुका साथै सो सम्वन्धी प्रक्रिया समेत निर्धारण गरेकोमा सो वमोजिम कार्वाही चलेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणवाट देखिदैन । जग्गा वाँडफाँड गर्ने कार्यको लागी कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र सो निर्धारीत प्रक्रिया पुरा गरी जग्गाको वाँडफाँड भएको अवस्थामा मात्र मोहिले आफ्नो भागमा परेको जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । भूमी सम्वन्धी ऐनले दफा २६(ग) (घ) (ङ) मा जग्गा वाँडफाडको व्यवस्था र दफा २९ मा मोहि निष्काशन सम्वन्धी व्यवस्था भएको भै दुवै अवस्था भिन्दाभिन्दै देखिन्छ । एउटा कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत अदालत प्रवेश गरि सकेको अवस्थामा सोही विवादको अदालतद्वारा निरुपण हुनुपर्ने नै हुन्छ । पहिले परेको विवादलाई पछि अर्कै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत परेको मागले निष्क्रिय पार्न सक्ने अवस्था देखिदैन । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले दफा २९ मा कुनै परिवर्तन नगरि यथावत राखेको र सो दफा २९ को प्रावधान वमोजिम मोहीले दायित्व पुरा नगरेको भन्ने आधारमा जग्गा वालाको उजुरी परि सकेको अवस्थामा मोहिले आफ्नो कानून बमोजिमको दायित्व पुरा गरे नगरेकोनै विवादको विषय भएको हुंदा पूर्व इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेशमा लिएको आधार संग यो इजलास सहमत हुन सकेन । जग्गाधनीलाई सालसालैको कुत वाली तोकिए समय भित्र वुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व भएको पुनरावेदक मोहीले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको नदेखिंदा शुरु भूमि सुधार कार्यालयले वाली भराई पाउने मोही निष्कासन नगर्ने गरेको निर्णय केही उल्टी गरि विवादको जग्गावाट मोही हक समेत निष्कासन हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मनासिवै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरी लगत कट्टा गरि मिसिल नियम वमोजिम वुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०६० साल आषाड २० गते रोज ६ शुभम्........................ 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु