निर्णय नं. ७३०१ - जालसाजी

निर्णय न.७३०१      ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२

 

संयूक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्वत् २०५५ सालको फौ.पू.नं. १९९९

फैसला मितिः २०६०।५।१५।२

 

मुद्धा: जालसाजी ।

 

पूनरावेदक

प्रतिवादीः  काठमाडौं जिल्ला  काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिल वस्ने सूर्यवहादूर डङ्गोल समेत

विरुद्ध

विपक्षी

वादीः ऐ. ऐ. वस्ने भक्त वहादूर डङ्गोलको मू.स. गर्ने देवकी सिंह

 

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले कुनै पनि मुद्दामा पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएकोमा सो फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको देखिदैन । कित यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ या मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न निवेदन लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर ऐ ऐनको दफा १२(१) आकर्षित भै मुद्दा दोहोर्‍याई पाउं भनी यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नै देखिन आउंछ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्‍याई पाउं भनी यस अदालतमा निवेदननै लाग्न सक्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससंग सहमत हुन नसकिने।

§  अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ को २०५९।५।२७  मा भएको संशोधनको द्रष्टव्यमा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १८ नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा सोही नम्वर वमोजिम कायम भएको हदम्याद भित्र दर्ता भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको देखियो । सो द्रष्टव्य अनुसार प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुंदा किर्ते कागजको १८ नं. मा किर्ते वा जालसाजी गर्‍यो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने प्रावधान कायम रहेको देखिन्छ । संशोधित किर्ते कागजको १८ नं. को द्रष्टव्यको प्रावधानले प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद सम्वन्धी कुरामा प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुंदाको वा साविकको किर्ते कागजको १८ नं. नै लागु हुने कुरालाई इंगित गरेको मान्नुपर्ने ।

§  प्रस्तुत मुद्दामा साविकको किर्ते कागजको १८ नं. मा भएको प्रावधान अनुसार किर्ते वा जालसाजी क्रिया भयो भनेको मिति अर्थात किर्ते वा जालसाजी क्रिया भए गरेको मितिले २ बर्ष भित्र नै फिराद गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आउने ।

§  कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतवाट मिति २०२६।१।२६ को पारीत लिखत, २०२६।११।४ मा भएको निर्णय एवं २०२६।११।११ को चलानी पूर्जि समेतवाट फिरादीको हकमा आघात परेको भनी मिति २०४१।६।९ मा तत्कालीन किर्ते कागजको १८ नं. ले वर्णित हदम्याद नघाई परेको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादवाट अदालतले इन्साफ गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १९ र २०)

 

पूनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मूकून्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री    नरहरि आचार्य

विपक्षी वादीतर्फबाट:विद्वान अविधक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल र श्री उमेश खकूरेल

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

            न्या.खिलराज रेग्मीः पूनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।३।५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अन्तर्गत मुद्धा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तूत मुद्धाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ  ।

            २.    विपक्षी मध्येको सूर्यवहादुर डङ्गोलले का.जि. चावहिल गा.पं वडा नं. ५ बाट नापी भएको कि.नं. १७ को क्षेत्रफल ०(५(० को जग्गामा विपक्षी मध्येको सूर्यवहादुर डंगोलले उक्त कि.नं. १७ को जग्गा घरको जोतहा तथा भोगवाला मोही म फिरादी भनि फिल्डवुकमा लेखाएका छन । मेरो मोहीयानी हकको जग्गामा छंदै नभएको इन्द्रनाथ मोही वनी विक्रि गर्ने र मिश्री नानी मल्ल खरिद गरी लिने गरी २०२६।१।२६ मा भू.प्र.का. काठमाडौंबाट पास गरेको लिखत झुठ्ठा व्यहोरा पारी लेखिएको प्रष्ट छ  । साथै म बाट रु.१२,०००। लिई मेरो नाउंबाट नभै आफ्नो नाउंबाट धरौट राखी जग्गा निखन्न २०२६।११।४ मा निर्णय गरी गराई २०२६।११।११ मा चलन पूर्जि लिई पशुपति अमालकोट कचहरीमा कवुलियत गरी दर्तावाला तथा जोताहा मोही भनि निजै सूर्यवहादुर कायम गरी मोही दर्ता प्रमाणपुर्जा समेत मा.पो.का.बाट प्राप्त गरेको जालसाजी तवरबाट भएको हुंदा जालसाजी कायम गरी पाउं भन्ने फिराद दावी ।

            ३.    कि.नं. १७ को जग्गा म सूर्यवहादुर वहालमा लिई वसी आएको थिए । उक्त घर इन्द्र नाथले प्रतिवादी मध्येको मिश्रीनानी मल्ललाई पास गरि दिनु भएछ , सो कुरा थाहा पाई फार्छेको थैली भू.प्र.का. मा धरौटी राखी मेरो नाममा चलन पूर्जि समेत गरेको थिए । उक्त घर श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीमा मेरो नाउंमा दर्ता भई कवुलियत समेत नगरी विपक्षीलाई वहालमा दिएको थिए । वहाल पाउं भनी मुद्धा दायर गरेको छु । घरबाट उठनु पर्ला भनी यो नालेश गरेको हुन तसर्थ झुठा फिराद दावीबाट अलग फुर्सद गराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सूर्यवहादुर र इन्द्रनाथको हकमा भिमनाथ श्रेष्ठको संयुक्त प्रतिउत्तर ।

            ४.    प्रतिवादी मिश्री नानी मल्लनीको नाउंमा २०४१।११।२३ मा म्याद वेपत्ते तामेल भएकोमा निजले शुरु म्यादै गुजारी प्रतिउत्तर नफिराई वसेको ।

            ५.    वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीहरु मिलि जालसाजी गरेको ठहर छ भन्ने मिति २०४३।११।२८ गते का.जि.अ.बाट भएको फैसला ।

            ६.    मिति २०४३।११।२८ गते का.जि.अ. बाट भएको फैसलामा चित्त वुझेन, सो फैसला उल्टाई उचित न्याय इन्साफ पाउं भन्ने व्यहोराको मु.स. गर्ने भिमनाथ श्रेष्ठ र सूर्य बहादुर डङ्गोलको वा.अ.अ.मा परेको पुनरावेदन ।

            ७.    अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने वा.अं. अदालतको आदेश ।

            ८.    प्रतिवादीहरुले जालसाजी गरेको ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मुनासिव हुंदा सदर हुने ठहर छ भन्ने मिति २०४५।१।७ गते वा.अं.अ.को फैसला ।

            ९.    शुरु का.जि.अ. को फैसलालाई सदर गर्ने गरेको फैसला प्रत्यक्ष गंभीर कानूनी त्रुटी हुन गएको हुनाले प्रस्तुत मुद्धामा पुनरावेदनको अनुमति पाउं भन्ने सूर्यवहादुर डङ्गोलको म.क्षे.अ. मा परेको निवेदन ।

            १०.    निवेदन दावी वमोजिम पुनरावेदन गर्नु अनुमति प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन, कानून वमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०४५।५।२८ गते म.क्षे.अ. को आदेश ।

            ११.    का.जि.अ.को फैसला, वा.अं.अ.को फैसला एवं म.क्षे.अ.को आदेश समेत प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको हुंदा वा.अं.अ.को फैसलामा इन्साफ जांच गरि दिनु भन्ने म.क्षे.अ.को नाउंमा हु.प्र. बक्स पाउं भन्ने सूर्यवहादुर डङ्गोल समेतको संयुक्त (विशेष जाहेरी विभागमा परेको) निवेदन ।

            १२.   म.क्षे.अ.बाट भएको आदेश समेत विचारणिय हुंदा छ लफलको लागि अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने आदेश ।

            १३.   आफ्नो हक अधिकार नभएको घर जग्गाको मोही हक एवं चलन पूर्जि समेत प्राप्त गर्ने गरेको कार्यलाई प्रतिवादीहरुले जालसाजी गरेको ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको तत्कालीन वागमती अंचल अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५२।३।५ को फैसला ।

            १४.   मिति २०२६।१।२६ को पारीत लिखत जालसाजी घोषित गराउन लिखत भएको मितिले २ बर्ष भित्र फिराद दिनु पर्नेमा विलम्व गरी फिराद गरेबाट फिराद नै खारेज गर्नु पर्दछ । मैले वादी जिकिर वमोजिम वादीबाट वारेसनामा र रु.१२,०००। समेत लिएको भनी प्रमाणहरुबाट पुष्टी गराउन सकेको छैन । भूमि प्रशासन कार्यालय समक्ष मेरो र मिश्री नानी वीच घर जग्गा निखनाई लिने सम्वन्धी विवाद परी सवुद प्रमाणको आधारमा निर्णय भएको छ  । २०२६।१।२६ को लिखतबाट घर जग्गाको अस्तित्व निर्विवाद देखिनासाथ भु.सं ऐन, २०२ज्ञ अन्तर्गत मोही कायम हुन सक्दैन । त्यसमा पनि मोही हक स्थापीत गराउने निकाय अदालत नभएकोले अदालतबाट मोही कायम गराउन मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड  (क)(ख) को अवस्था विद्यमान हुंदा मुद्धा दोहोर्‍याई हेरी न्याय पाउं भन्ने समेतको सुर्यवहादुर डङ्गोल समेतको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

            १५.   यसमा २०२६।१।२६ मा इन्द्रनाथले मिश्री नानी मल्ललाई फार्छ  गरी दिएकोमा निखनाई पाउने निवेदन परी निखनाई पाएकोमा ०२६।१।२६ को लिखतको सम्वन्धमा किर्ते कागजको १९ नं. को हदम्याद नाघी पर्न आएको जालसाजी मुद्धाबाट कारवाही गरि जालसाजी ठहर्‍याई लिखत वदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा किर्ते कागजको १९ नं. को व्याख्या सम्वन्धी त्रुटी देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अन्तर्गत दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ  । भन्ने यस अदालतको ०५४।१२।१९ को आदेश ।

            १६.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्धामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी र अधिवक्ता नरहरि आचार्यले मिति २०२६।१।२६ को लिखत र २०२६।११।४ को निखन्न पाउने निर्णय उपर मिति २०४१।६।९ मा आएर फिराद परेकोले हदम्याद नाघेको अवस्था  छ  । मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको शंसोधित १९ नं. एवं यस अदालतबाट लोकभक्त शम्सेर ज.व.राणा विरुद्ध रमादेवी राजभण्डारी भएको जालसाजी मुद्धामा प्रतिपादित सिद्धन्त समेतबाट हदम्याद कटेको अवस्था हुंदा फिराद खारेज हुनु पर्दछ  । मेरो पक्षले दावी वमोजिम जालसाजी गरेको भन्ने वादीको जिकिरलाई प्रमाणद्वारा पुष्टि गराउन सकेको छैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी पाउं भनी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र उमेश खकुरेलले हुकुम प्रमांगी वमोजिम पुनरावेदन अदालतले इन्साफ जांच गरेकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुंदा प्रस्तुत मुद्धा खारेज हुनु पर्दछ। किर्ते कागजको शंसोधित १९ नं. को द्रष्टव्यले प्रस्तुत मुद्धामा हदम्याद भएको कुरा इंगित गर्दछ  । मेरो पक्षको नाउंमा दर्ता मोही कायम भै मेरै पक्षको अविरल हकभोगमा विवादित घर जग्गा रहेको छ  । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरी पाउं भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १७.   पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी पुनरावेदक र विपक्षी दुवैतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्धामा निम्न वमोजिम प्रश्नहरुको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ :

(१)   पस्स्तुत मुद्धामा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) आकर्षित भै   यस अदालतले दोहर्‍याई हेर्न मिल्ने हो होइन ?

(२)  प्रस्तुत मुद्धामा तत्काल प्रचलित किर्ते कागजको १९ नं. को हदम्याद                 आकर्षित हुने हो होइन र फिराद दावी हदम्याद भित्र छ , छैन ? साथै                 पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ , छैन ?

१८.   पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्धामा पुनरावेदन अदालत पाटनले शुरु  काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन सुनेको नभै शुरु अदालतले गरेको फैसलालाई तत्कालीन वागमती अंचल अदालतले सदर फैसला गरे उपर पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको लागी तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको निवेदनमा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भै सो उपर विशेष जाहेरी विभागमा निवेदन परी वागमती अंचल अदालतको फैसलामा इन्साफ जांच गरी दिनु भन्ने मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको नाउंमा हुकुम प्रमांगी भै तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतबाट यो मुद्धा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २६(१) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरी सो अदालतबाट वागमति अंचल अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क)(ख) को अवस्था रहेकोले मुद्धा दोहोर्‍याई पाउं भनी प्रतिवादीहरुको यस अदालतमा निवेदन परी यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अन्तर्गत मुद्धा दोहोर्‍याउने निस्सा भई प्रस्तुत मुद्धा पेश हुन आएको देखियो ।

            १९.    न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) मा यो ऐन वा प्रचलित कानून वमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्धाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी भएको सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धन्त तथा नजीरको पालना नगरेको समेतका आधार अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने भन्ने प्रावधान भएको  देखिन्छ । यस प्रावधान वमोजिम शुरुमा जिल्ला अदालतले कारवाही किनारा गरी तत्कालीन वागमती अंचल अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरे उपर तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सरी आएको हुकुम प्रमांगी वमोजिम इन्साफ जांचको कारवाहीयुक्त अवस्थाको हकमा पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको प्रस्तुत मुद्धामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को ढ मा देखिन आउदैन। ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६६७ मा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उपर तत्कालीन सगरमाथा अंचल अदालतमा पुनरावेदन परी सो अदालतको फैसला उपर तत्कालीन पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन पुनरावेदन अदालत राजविराजमा सरी सो पुनरावेदन अदालतले अंचल अदालतको फैसला उल्टी गरे उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । यस्तोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) वमोजिम मुद्धा दोहर्‍याई हेर्न निवेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था देखिंदा पुनरावेदन गरेको कानून संगत नदेखिने भनी पूर्ण इजलासबाट निर्णय भै रहेको देखिंन्छ। यसबाट शुरु फैसला उपर तत्कालीन अंचल अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरे पश्चात हालको पुनरावेदन अदालतले जुनसुकै रोहमा निर्णय गरे पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) वमोजिम यस अदालतले मुद्धा दोहर्‍याई हेर्न सक्ने देखिन आउंछ । किनभने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले कुनै पनि मुद्धामा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको देखिदैन । कित यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ  या मुद्धा दोहर्‍याई हेर्न निवेदन लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्धामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर ऐ ऐनको दफा १२(१) आकर्षित भै मुद्धा दोहोर्‍याई पाउं भनी यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नै देखिन आउंछ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्धामा दोहोर्‍याई पाउं भनी यस अदालतमा निवेदननै लाग्न सक्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससंग सहमत हुन सकिएन ।

            २०.   अव दोश्रो प्रश्नको संवन्धमा विचार गरी हेर्दा का.जि.चावहिल गा.पं. वडा नं. ५ कि.नं. १७ को ०(५(० घर जग्गाको जोताहा तथा भोगवाला मोही म फिरादी भएकोमा इन्द्र नाथ मोही वनी दिने र मिश्री नानी मल्ल लिने गरी २०२६।१।२६ मा भूमि प्रशासन कार्यालय  काठमाडौंबाट लिखत पास गरेकोमा मैले दिएको वारेसनामा दवाई मबाट उक्त घर जग्गा निखन्न भनी रु.१२,०००। विपक्षी सुर्यवहादुरले लिएकोमा जालसाजी गरी आफ्नै नामबाट धरौटी राखी मिति २०२६।११।४ मा प्रतिवादी सुर्यवहादुरले जग्गा निखन्ने निर्णय गराई २०२६।११।११ मा चलानी पूर्जी समेत लिई २०२६।१२।१० मा पशुपति अमालकोट कचहरीमा कवुलियतगरी दर्तावाला तथा जोताहा मोही भनी निजै सुर्यवहादुर कायम गरी दर्ता गराई गुपचुप वसेकोमा २०४१।५।७ र २०४१।५।१९ मा सम्वन्धीत कागजहरु नक्कल सारी थाहा पाएको भनी उक्त निर्णयहरु जालसाजी घोषित गरी पाउंन वादीले मिति २०४१।६।९ मा किर्ते कागजको १९ नं. को हदम्याद भित्र भनी फिराद दिएको देखिन्छ । वादीको फिराद  म्याद भित्रको नहुंदा खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेतको प्रतिवादी जिकिर रहेको पाइन्छ । उल्लेखित कीर्ते कागजको १९ नं. मा अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ को २०५९।५।२७ मा भएको शंसोधनको द्रष्६व्यमा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १९ नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्धा सोही नम्वर वमोजिम कायम भएको हदम्याद भित्र दर्ता भएको मानिनेछ  भन्ने प्रावधान रहेको देखियो । सो द्रष्६व्य अनुसार प्रस्तुत मुद्धा दर्ता हुंदा किर्ते कागजको १९ नं. मा किर्ते वा जालसाजी गर्‍यो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने प्रावधान कायम रहेको देखिन्छ । संशोधित किर्ते कागजको १९ नं. को द्रष्टव्यको प्रावधानले प्रस्तुत मुद्धामा हदम्याद सम्वन्धी कुरामा प्रस्तुत मुद्धा दर्ता हुंदाको वा साविकको किर्ते कागजको १९ नं. नै लागु हुने कुरालाई इंगित गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । सो अनुसार प्रस्तुत मुद्धामा साविकको किर्ते कागजको १९ नं. मा भएको प्रावधान अनुसार किर्ते वा जालसाजी क्रिया भयो भनेको मिति अर्थात किर्ते वा जालसाजी क्रिया भए गरेको मितिले २ बर्ष भित्र नै फिराद गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आउछ  । ने.का.प.२०५५, नि.नं. ६६२५ मा जालसाजी मुद्धामा कीर्ते वा जालसाजी क्रिया भएकोमा थाह पाएको मिति नभई सो क्रिया भयो भनेको मिति अर्थात कीर्ते वा जालसाजी क्रिया भए गरेको मितिले नै नालेस गर्ने हदम्याद शुरु हुने भन्ने सिद्धन्त प्रतिपादन भै रहेको पाइन्छ । तसर्थ उल्लेखित कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट मिति २०२६।१।२६ को पारीत लिखत, २०२६।११।४ मा भएको निर्णय एवं २०२६।११।११ को चलानी पूर्जि समेतबाट फिरादीको हकमा आघात परेको भनी मिति २०४१।६।९ मा तत्कालीन किर्ते कागजको १९ नं. ले वर्णित हदम्याद नघाई परेको प्रस्तुत मुद्धाको फिरादबाट अदालतले इन्साफ गर्न मिल्ने देखिन आएन । अतः जालसाजी गरेको ठहर्‍याएको शुरु र तत्कालीन वागमती अंचल अदालतको इन्साफ सदर गरेको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै हदम्यादको अभावमा प्रस्तुत मुद्धाको फिराद खारेज हुने ठहर छ । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।

 

 

तपसिल

 

माथि इन्साफ खण्डमा ठहरे वमोजिम हुने भएकोले शुरु जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल नं. १ एवं वागमती अंचल अदालतको फैसलाको तपसिल नं. १ ले कायम गरेको लगत कायम नरहने हुंदा सो लगतहरु कट्टा गर्नु भनी सम्वन्धीत अदालतमा लेखि पठाई दिनु........... १

माथि इन्साफ खण्डमा ठहरे वमोजिम हुने भएकोले प्रतिवादी सुर्यवहादुर डङ्गोलले  शुरु  फैसला  वमोजिम  मिति २०४३।११।२९ मा तिरेको जरिवाना वापतको रकम रु.१२४९।८८ र अंचल अदालतको फैसला वमोजिम मिति २०४५।२।९ मा तिरेको थप जरिवाना वापतको रकम रु.१२४।९९ गरी जम्मा रु.१३७४।८७ फिर्ता पाउं भनी निजको कानून वमोजिमको दर्खास्त पर्न आएमा कानून वमोजिम गरी सो असूल भएको जरिवाना वापतको रकम निजलाई फिर्ता दिनु भनी शुरु का.जि.अ.मा लेखी पठाई दिनु.......... २

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु... ३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०६० साल भाद्र १५  गते रोज २ शुभम्............