निर्णय नं. ७३०२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश प्रतिशेध लगायत आदेश जारी गरी पाउं
निर्णय नं.७३०२ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ३०२४
आदेश मितिः २०६०।१०।६।२
बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश प्रतिशेध लगायत आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. १५ वस्ने ऐ. वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष भिमसेन थापा समेत
बिरुद्ध
विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत
§ निवेदनमा उल्लेखित नगरक्षेत्र भित्रको जग्गामा फाइरिङ्ग रेञ्ज कायम गरी सैनिक अभ्यास गर्दा वायु प्रदुषण, आवागमनमा असुविधा र जिउधनको असुरक्षा, जिवजन्तुलाई खतरा तथा हवाई क्षेत्रको नियमिततालाई प्रतिकूल असर पर्ने आदि कुरा उठाई प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । जो सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । जनप्रतिनिधि समेत रहेका निवेदकहरुको उल्लेखित विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार छैन भन्न नमिल्नाले प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुलाई निवेदन दिने हकदैया रहे भएकै देखिने ।
(प्र.नं. २४)
§ प्रधान सेनापति र ३ नं.बाहिनी अड्डाको लिखित जवाफबाट सुरक्षाको कडा व्यवस्था अवलम्बन गरेर उचाईमा होइन, सीधा सतहमा फायर गर्ने हतियारद्वारा फाइरिङ्ग गरिने समेतका दुर्घटना हुन नदिने उपायहरु गरी फाइरिङ्ग कार्य गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाईंदा र हाललाई फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोक्नु पर्ने देखिएन भन्ने निष्कर्ष समेत अध्ययन प्रतिवेदनको हुँदा तत्काल फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोकी हाल्नु पर्ने अबस्थाको विद्यमानता देखिन नआउने ।
§ साविकको फाइरिङ्ग रेञ्जको जग्गा लिजमा दिई मुनाफा कमाउने र नागरिकको जग्गा प्राप्त गर्न खोजिएको कार्य बदनियतपूर्ण छ भन्ने प्रश्नका सम्वन्धमा लिजबाट प्राप्त रकम सर्वं संचित कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको भन्ने देखिएको हुँदा मुनाफाको प्रश्न रहेको पाइएन भने सरकारले कुन स्थानको जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा उसको नीति र कार्यक्रममा भर पर्ने हुँदा हचुवाको भरले बदनियतपूर्ण कार्य भयो भन्न मिल्ने नदेखिने ।
§ राज्यको कुनै पनि क्रियाकलापबाट जनधनको सुरक्षा र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव हुन नदिई शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने मानिसको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले उल्लेखित फाइरिङ्ग रेञ्जको उपयोगबाट पर्न सक्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका निष्कर्ष र सुझावहरुलाई मध्यनजर राखी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्था मिलाई सैनिक अभ्यास फाइरिङ्गको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. २६ देखि २८)
निवेदकतर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद कोइराला
विपक्षीतर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ।
२. प्रत्यर्थी ३ नं. वाहीनी अड्डा पोखराले पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ मा फायरिङ्ग रेन्जको रुपमा जग्गाको भोग चलन गरी आएकोमा उक्त जग्गा प्रत्यर्थि कार्यालयले ४९ बर्षको लागि लिजमा दिने गरी मिति २०५२।४।३ मा मणिपाल कजेल लि. संग संम्झौता गरी उक्त जग्गा लिजमा दिएको छ । प्रत्यर्थि ३ नं. वाहिनीले आफूले फायरिङ्ग रेन्जको लागि उपयोग गरी आएको जग्गा लिजमा दिए पश्चात हाल कि.नं. ५२२ को विभिन्न व्यक्तिहरुको निजी जग्गा समेतलाई फायरिङ्ग रेन्जको रुपमा प्रारम्भमा अस्थायी समयको लागि उपयोग गरी फायरिङ्ग गर्न थालेकोमा तत्कालै देखि उक्त स्थानमा फायरिङ्ग रेन्ज कायम नगर्न र तत्काल वन्द गर्नलाई विभिन्न प्र्रकारका निवेदनहरु दिई आई रहेकोमा अद्यावधि वन्द नभएको र सो कार्यलाई स्थायीत्व प्रदान गर्ने गरी प्रत्यर्थिहरुवाट कार्य भएकोले सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको सम्वैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्न आएका छौ । प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीवाट सोही स्थानमा रहेको विभिन्न व्यक्तिहरुको विभिन्न निजी जग्गाहरु श्री ३ नं. वाहिनी अड्डा अन्तर्गत फायरिङ्ग रेन्जको लागि अधिग्रहण गर्ने भनि मिति २०५६।३।२३ मा सूचना प्रकाशित गरियो । फायरिङ्ग रेन्जको रुपमा हाल प्रयोग भई आएको कि.नं. ५२२ को जग्गा तथा प्रत्यार्थिहरुले प्राप्त गर्ने भनि सूचना प्रकाशित गरिएका जग्गाहरु पोखरा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको वडा नं. १४ र १८ को सिमाना अन्तर्गतका रहेका छन् । जग्गाहरु पर्यटकीय नगर पोखराको जनघनत्व तथा सर्वसाधारणको घरवास तथा वसोवास भएको क्षेत्र संगै जोडिएर रहेका छन् । घरबास रहेको क्षेत्र संग जोडीएर रहेको उक्त जग्गामा जुनसुकै समयमा केटा केटीहरु, घरपालुवा जनावरहरु तथा सर्व साधारण जोसुकै व्यक्ति जान सक्नेमा विवाद छैन । घरवाट वाहिर निस्कंदा वा घर भित्रै समेत जुन सुकै समयमा गोलीको शिकार भई जिवन समाप्त हुन सक्ने संत्रास लिएर नागरीकलाई बाँच्न वाध्य वनाइनु कानूनी राज्यमा कदापी पनि सोभनीय हुदैन । नागरिकको वासस्थानको हकलाई नियन्त्रित र कुण्ठित गर्ने अख्तियारी प्रत्यार्थिहरुलाई छैन ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २६(३) वमोजिम राष्ट्रले राष्ट्रिय हित अनुकुल उपयोगी र लाभदायक रुपमा देशको प्रकृतिक स्रोत र सम्पदाको परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गर्दा यस क्षेत्रको पर्यटकिय विकासमा अवरोध आउने प्रकृतिको नीति राज्यले अख्तियार गर्न नहुने निरविवाद छ । तर यस क्षेत्रमा सेनाले फायरिङ्गको कार्य गरी आएकोमा पर्यटनको विकासको लागि अति आवश्यकीय हवाई क्षेत्रको नियमिततालाई प्रतिकूल असर परि रहेको यथार्थता पोखरा हवाई कार्यालयले लेखेको पत्रले प्रमाणित गर्दछ । सैनिक अभ्यासको क्रममा भइ रहेको फायरिङ्गको कार्यले कुनै पनि वेला नसोचेको परिणाम आउन सक्ने र त्यस्तो परिणाम आएको खण्डमा यस भेगका जनता आश्रित रहेको आफ्नो व्यवसाय नै समाप्त भई सम्विधानले प्रत्याभूत गरेको धारा १२(२) (घ), (ङ) को मौलिक हक देहाय (५) मा उल्लेख गरिएको विपरीत अपहरीत हुनेमा विवाद गर्न सकिदैन । संविधानको धारा २५(१) वमोजिम जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु र सामाजिक आर्थिक एवम् राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जिवनको सवै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्नु हो भनि व्यवस्था गरेको छ। यो हकलाई कुठाराघात हुने गरी तथा त्यसको प्रतिकूलमा कार्य गर्न पाउने अख्तियारी राज्यको कुनै पनि अंगमा निहित छैन । शान्तिको समयमा समेत नागरिकहरुले बम, गोला, बारुद जस्ता घातक बिष्फोटक पदार्थहरुको वीचमा बाँच्न बाध्य गराउने अख्तियारी सैनिक ऐन, २०१६ लगायत कुनै प्रचलित कानूनले प्रत्यार्थीहरुलाई प्रदान नगरेकोले प्रत्यार्थीहरुको कार्य र निर्णयहरु कायम रहन नसक्ने प्रष्ट छ । विमानस्थल तथा आबादी बस्ती संगै गोली हान्ने बिष्फोटक पदार्थहरु पड्काउने कार्य गरीनु भनेको यो सामान्य सोचको विरुद्ध ज्यू ज्यानको खतरालाई सदा सर्वदा चुनौति गरी दुर्घटनालाई खुला आमन्त्रण गर्नु सरह हो । एकातर्फ देशको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि जग्गा प्राप्त गरी राखेको र त्यसको लागि उपयूक्त तवरले प्रस्तावित गरि राखेकोमा विवाद छैन । यदी विमानस्थलको क्षेत्र नजिकै सैनिक अभ्यासको फायरिङ्ग क्षेत्र कायम राख्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्ताव सम्पूर्ण समाप्त हुनेमा विवाद छैन । यसको अतिरिक्त क्षेत्रीय विमानस्थलमा पर्ने असर त सदा सर्वदा निरन्तर कायम नै छ । सैनिक अभ्यासको क्रममा सैनिकले गरि आएको कार्यवाट उपरोक्त हक अपहरीत भएको छ र सदा सर्वदा निरन्तर अपहरण हुने अवस्था सृष्टि भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको हकमा गम्भिर रुपले असर पुर्याएको छ । यथार्थमा प्रत्यार्थि १, २ र ३ नं. वाहिनी अड्डाले फाइदा तथा मुनाफाको कार्य गरेको भन्ने देखिएको छ । राज्यको निकायले यसरी मुनाफाको प्रयोजनको लागि आफ्नो जग्गा अन्यलाई दिने र नागरिकको जग्गा प्राप्त गर्न खोजिएको कार्य वदनियतपूर्ण प्रष्टतः देखिएकोले पनि प्रत्यार्थिहरुको कार्य र निर्णय वदरभागी रहेका छन ।
४. राज्यलाई सार्बजनिक प्रयोजनको लागि वास्तविक रुपमा आवश्यक परेको र उक्त प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिने जग्गा राज्य संग नभएको अवस्थामा मात्र राज्यले नागरिकको सम्पत्तीमा सार्वजनिक प्रयोजनको आधारमा अतिक्रमण गर्न सक्दछ । आफ्नो जग्गा अन्यलाई दिएर सार्वजनिक कार्यको दुहाई दिई राज्यले सदा सर्वदा नागरिकको सम्पत्ती माथि दखल अतिक्रमण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ मा कहि कतै नरहेको तथा त्यस्तो कार्य उक्त ऐनको अक्षर र भावनाको सर्बथा प्रतिकूल रहेको छ । प्रत्यार्थीहरुले फायरिङ्ग रेन्जको रुपमा प्रयोग गरी आएको सार्वजनिक पर्ति भनिएको जग्गा यथार्थमा पर्ति जग्गा हो वा नागरिकको निजी हो भन्ने सम्वन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरुले काश्की जिल्ला अदालत लगायत विभिन्न क्षेत्रााधिकार सम्पन्न अदालतले अन्तिम फैसला हुनु पूर्व नै यो यस्तो हो भनी आफै निर्णय गरी प्राप्ती लगायत गरी भोग चलन गर्न कदापी पनि नमिल्ने उक्त सैनिक अभ्यासको क्रममा फायरिङ्ग गरी आएको जग्गाको नजिक उत्तरतर्फ पचासौ करोड पर्ने पर्यटकीय होटल निर्माण भएको छ । सोही होटलको नजिक नै रहेको प्रत्यार्थि जिल्ला प्रशासन वाट खोजिएको जग्गा समेतको गल्फ खेल मैदान छ । उपमहानगरपालिका भन्ने वित्तिकै जन घनत्व आदिको दृष्टिबाट नगरपालिका स्वयंमको विस्तारको लागि जग्गा आवश्यक पर्ने निरविवाद छ । वायु प्रदुषण, आवाज प्रदुषणवाट कानको सुन्ने शक्ति हरण भई रहने नियमित रोग भएको छ । शरिरको सबै अंगहरु स्वास्थ्य रुपमा ठिक अवस्थामा राखि जीवननिर्वाह गर्नवाट यस भेगका जनताहरु वन्चित रहेका छन । सैनिक अभ्यासको कार्यले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को व्यवस्थालाई अपहेलित गरेको छ ।
५. निवेदन पत्रमा उल्लेख गरिएका सम्वैधानिक एवम् कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी सार्वजनिक विवादको कानूनसम्मत रुपले समाधान गरी सार्वजनिक हक प्रचलन गराई जिल्ला कास्की पोखरा उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १४ र १८ मा सैनिक अभ्यासको क्रममा फायरिङ्ग गर्नको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने दर्ता गर्ने सम्वन्धमा प्रत्यार्थिहरु सबैबाट भए गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरु वदर गरी सैनिक अभ्यासको क्रममा गरि आएको फायरिङ्गको कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यार्थीहरुको नाममा आदेश तथा सैनिक अभ्यासको क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गा तत्काल छोडनु भनि धारा ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषण परमादेश, प्रतिषेध लगायत अन्य उपयूक्त आदेश प्रत्यार्थिहरुको नाममा जारी गरी पूर्ण न्याय गरी पाउंm ।
६. प्रस्तुत विषय वस्तुको जटिलता एवं तत्काल निरुपण गर्न आवश्यक भएकोले सैनिक अभ्यासको कार्य पोखरा उप महानगरपालिका क्षेत्रको वार्ड नं. १४ र १८ मा नगर्नु नगराउनु साथै जग्गा प्राप्ती सम्वन्धी कार्य स्थगन गर्नु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश सम्वन्धमा छलफल गर्न उपस्थीत हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०५६।४।२५ को आदेश ।
८. यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट विपक्षीको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो । त्यस्तो स्पष्ट जिकिर बिना यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थि बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. निवेदकहरुले यस मन्त्रालयवाट निवेदकहरुको हक हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गरेको वा आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भनी कतै उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेतको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. जसको अधिकारमा कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णयले असर पर्छ उसैले मात्र उपचारको लागि उजूर गर्न पाउँछ । पोखरावासीहरु उजूर गर्न सक्षम हुंदाहुदै निवेदकहरुले आफूलाई उनीहरुको संरक्षकको रुपमा प्रस्तुत गर्दै निवेदन पेश गर्न अघि सर्नुमा पक्कै पनि निजहरुको निजी स्वार्थ निहित रहेको देखिन्छ । सैनिक अभ्यासको सिलसिलामा सैनिक तथा गैरसैनिक व्यक्तिहरुको जीउ ज्यान वा सम्पत्तिमा कुनै प्रकारको क्षति वा हानी नोक्सानी नपुग्ने गरी सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गरेर कहिलेकांही फायरिङ्ग गर्ने प्रयोजनका निमित्त जग्गा अधिकरण गर्नु गैरकानूनी कार्य होइन । सैनिक जवानहरुलाई संधै तयारी हालतमा चुस्त राख्नको निम्ति सुरक्षित तवरले फायरिङ्ग गर्ने गराउने क्रियालाई गैरकानूनी भनी विशेषण दिन कदापि मिल्दैन । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कसैलाई असर नपर्ने, कसैको हानीनोक्सानी नहुने, घनाबस्तीदेखि धेरै टाढा निर्जन स्थानमा सुरक्षाको कडा व्यवस्था अवलम्वन गरेर कहिलेकांही फायरिङ्ग गर्दा रिट निवेदकहरुको कुनै वैयक्तिक, नागरिक वा अन्य कानुनी वा संवैधानिक अधिकार हनन् हुने कुरा आफैमा अन्यन्त हास्यास्पद र अविश्वसनीय देखिन्छ । साविकमा फायरिङ्ग रेन्जको रुपमा शाही नेपाली सेनाले प्रयोग गरि आएको आफ्नो स्वामीत्वको पोखरा फूलवारीमा पर्ने जग्गा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार मणिपाल कलेजलाई बहालमा उपलव्ध गराइएको हो । उक्त कलेजले प्रयोग गरेको जग्गाको बहाल वापत किस्तावन्दीमा प्राप्त रकम सर्व संचित कोषमा दाखिल भैसकेको छ र किस्ताबन्दीको आधारमा अब प्राप्त हुने रकम पनि सर्व संचित कोषमै दाखिल गरिने हुंदा शाही नेृपाली सेनाले व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति कलेजलाई जग्गा उपलव्ध गराएको हो भन्नु बिलकुल अनर्गल कुरा हो । हालको फायरिङ्ग स्थान पोखराको सुदुर दक्षिणमा जमीनी सतहवाट सयौ फिट गहिरो खोचमा पर्दछ । उक्त निर्जन स्थानमा फायरिङ्ग गर्नु सैनिक दृष्टिकोण तथा स्थानीय वासिन्दाहरुको सुरक्षाको दुष्टिकोणवाट पनि अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ । रिट निवेदकहरुले शाही नेपाली सेनाको फायरिङ्गवाट आजसम्म कसैको क्षति वा हानीनोक्सानी भएको उदाहरण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । निजहरुले निवेदनमा उल्लेख गरे झै फायरिङ्ग गर्दा कसैको क्षति वा हानी नोक्सानी हुने भए कत्तिको हानी नोक्सानी भइसक्नु पर्ने थियो । वास्तवमा चरा मुसालाई समेत क्षति पुगेको छैन । फायरिङ्ग गर्नु भन्दा पूर्व फायरिङ्ग इलाकाको सावधानीपूर्वक रेकी गरी फायरिङ्ग हुदैछ भन्ने सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषण गरेर प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनको पूर्ण सहयोग लिएर मात्रै फायरिङ्ग गर्ने प्रचलन छ । निवेदकहरुले निवेदनमा उल्लेख गरे झै हचुवाको भरमा हावादारी किसिमले फायरिङ्ग गर्दै गरिदैन । उक्त स्थानमा शाही नेपाली सेनाले उचाइमा प्रहार गर्ने हतियारद्वारा फायर गर्ने नभई सिधा सतहमा फायर गर्ने हतियारले मात्र तालिमको दौरानमा कहिलेकाँही फायर गर्ने गरेको छ । Flat Trajectory Weapon कुनै घातक हतियार नभई सैनिक व्यक्तिहरुको सरकारी दरबन्दीको निजी हतियार हुन। शाही नेपाली सेनाले उत्तर दक्षिण दिशातर्फ फायरिङ्ग गर्दे आएको हुंदा विमान उडानको दृष्टिकोणवाट र प्रस्तावित नयां विमानस्थललाई समेत कुनै असर पर्ने देखिन्न । प्रस्तावित विमानस्थलको लागि अधिकरण गरेको जमिनभन्दा फायरिङ्ग इलाका करीब ५ किलो मिटर दक्षिणतर्फ पर्दछ । उक्त विमानस्थल निर्माण भएमा पनि विमानस्थलको धावन मार्ग पूर्व पश्चिम नै हुने हुंदा उक्त प्रस्तावित विमानस्थललाई कुनै किसिमको असर पर्दैन । फायरिङ्ग इलाकादेखि अन्दाजी २ किलोमिटर उत्तरपट्टि गोर्खा भिजेल रिसोर्ट र गल्फ मैदान रहेको छ । उक्त स्थान सयौ फिट होचो भएकोले उक्त होटेल वा गल्फ मैदानमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरुलाई फायरिङ्गको आवाजसम्म सुनिदैन । संभावित दुर्घटनाको आशंकाको आधारमा बहुपक्षीय दृष्टिकोणवाट सुरक्षित स्थानमा गर्ने गरिएको सैनिक पेशासंग अन्योन्याश्रीत सम्वन्ध रहेको फायरिङ्ग जस्तो महत्वपूर्ण कार्य वन्द गर्नु विवेकपूर्ण कार्य हुन सक्दैन । शान्ति सुरक्षा समेतको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील जिल्लाहरुमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्ने पोखरा स्थित शाही नेपाली सेनाका इकाइहरुको स्थानीय प्रहरीवाट समेत तालिमको दौरानमा उक्त स्थानमा फायरिङ्ग गराइन्छ । पोखरामा हालको फायरिङ्ग गर्ने स्थानको अन्य कुनै विकल्प नभएको हुंदा समेत उक्त स्थानमा फायरिङ्ग गराउनु पर्ने वाध्यता पनि छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको सम्माननीय प्रधान सेनापति तथा ३ नं. वाहिनी अड्डाको लिखित जवाफ ।
११. मिति २०५५।३।१५ मा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) वाट निर्णय भएको कारणवाट अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाहरुको आवश्यक कारवाहीको लागि श्री वर्दवहादुर गण फुलवारी व्यारेक पोखराको मिति ०५५।९।३० गतेको पत्रवाट यस कार्यालयलाई अनुरोध भई आएको यस कार्यालयवाट जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ९ को उप दफा (१) को प्रयोजनको लागि मिति ०५६।३।२३ मा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई मुआव्जा दावी गर्न जानकारी गराइएको हो ।शाही नेपाली सेनाको फाइरिङ्ग रेन्जको लागि साविक छिनेडांडा वडा नं. २ हाल पो.उ. म.न.पा. वडा नंं. १४ मा पर्ने गहुखर्क खाल्से भन्ने सेतीदोभान इलाकाको जग्गा आधिग्रहण गरिएकोमा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ वमोजिम उक्त अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रफल २८१–१३–०–३ रोपनीको जग्गाको मालपोत कार्यालय कास्कीले निर्धारण गरेको भित्री जग्गा र खेतको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य प्रतिरोपनी रु.१,००,०००।– (एक लाख रुपैया) भएतापनि त्यस क्षेत्रको प्रचलित मूल्य जग्गाको स्थिति र जग्गाधनीहरुको हितलाई समेत विचार गरी उक्त जग्गाको लागि प्रतिरोपनी रु.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार रुपैया) का दरले मुआव्जा निर्धारण गर्ने मिति ०५६।६।६ मा वसेको मुआव्जा निर्धारण समितिको वैठकवाट निर्णय भएको छ। सार्वजनिक हक दर्शाई सम्मानित अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा वैज्ञानिक तथ्य संग सम्वन्धित नभई जनताको सार्वजनिक हकको नाउंमा हचुवाको भरमा शाही नेपाली सेनाको फाइरिङ्ग रेन्जलाई वाधा अवरोध खडा गर्ने मनसायले अभिप्रेरीत छ । अतः विपक्षी निवेदकहरुले यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदनको माग खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ ।
१२. जग्गा अधिकरण गर्दा कुनै जग्गाधनी सो जग्गा अधिकरण गर्नु नपर्ने कारण सहित तोकिएको म्याद भित्र स्थानिय अधिकारी समक्ष उजुर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुंदा हुदै रिट दिन आएको हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । फायरिङ्ग गर्दा निवेदकहरुको के कस्तो कानूनी हक अधिकार हनन भयो निवेदनमा खुलेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. निवेदकहरुले जिकिर लिएको जग्गाहरु जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वमोजिम अधिग्रहण भै फायरिङ्गको लागी उपभोग भै रहेको छ । अधिग्रहण भएको जग्गामा हक अधिकार नै कायम नभएका निवेदकहरुको उजुरी गर्ने हक दैया छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१४. यसमा जग्गा अधिग्रहण सम्वन्धि फायल, सम्माननीय प्रधान सेनापतीको लिखित जवाफको प्रकरण ४ मा उल्लेख भएको नक्सा सहितको फायल तथा कानून व्यवसायीज्यूवाट आजै पेश भए अनुसारको पोखर। विमानस्थलको हवाई विभागवाट तयार भएको नक्सा समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०५६।७।१२ को आदेश ।
१५. सर्वप्रथम आफ्नो निर्विवाद मौलिक हक हनन भएकोमा वा सार्वजनिक हक र सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइने हुन्छ तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यस किसिमको कुनै मौलिक हक हनन भएको वा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा रिट निवेदन हकदैया विहिन भइ खारेज भागी छ तसर्थ रिट निवेदनमा लिइएको जिकिरमा कुनै तर्कसंगत आधार नै नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको लिखित जवाफ ।
१६. श्री ५ को सरकारले सरकारी वा गैह सरकारी निकायहरुलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलव्ध गराउनलाई सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलव्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको, यस्तै व्यक्ति विशेषका नाउंमा दर्ता कायम रहेका जग्गा पनि अधिग्रहण गरी जग्गाको मुआव्जा समेत जग्गाधनीहरुलाई उपलव्ध गराई जग्गा उपलव्ध गराउन सक्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारको निति निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मालपोत कार्यालय पनि भएको हुंदा शाही सेनालाई फायरिङ्ग रेन्जको लागि जग्गा उपलव्ध गराउन यस कर्यालयवाट वाधा पुर्याउन मिल्ने अवस्था नभएको, यस्तै उक्त कार्यको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यमा यस कार्यालय समेत सहभागी भै श्रेस्ता उपलव्ध गराउने मुआव्जाको रकम निर्धारण गर्ने गरिसकेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने मालपोत कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ ।
१७. यसमा निवेदन माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन पर्ने अवस्था देखिएन । विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ प्राप्त भै सकेको् देखिंदा रिट निवेदन नै निर्णयको लागि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०५७।२।२० को आदेश ।
१८. यसमा ३ नं. वाहिनी अड्डा बिजयपुर पोखराले फाइरिङ्ग रेन्जको लागि उपयोग गर्न लागेको कि.नं. ५२२ समेतको जग्गामा सैनिकको गोली वारुदको प्रयोगवाट त्यस क्षेत्रको बातावरणमा असर पुर्याउने, पर्यटन उद्योगमा आँच आउने फायरिङ्ग आदि कार्यवाट मानिस, हवाई जहाज समेतमा प्रहार हुन सक्ने सम्भावना भै दुर्घटना समेत हुन सक्ने भन्ने निवेदन एवं विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिर रहेकोमा रक्षा मन्त्रालय र प्रधान सेनापति समेतको लिखित जवाफवाट निवेदन दावीलाई इन्कार गरेको अवस्था देखिन आयो ।
१९. अदालतमा निवेदन परि विचाराधीन रहेको सो बिषयमा निवेदन जिकिर लिखित जवाफमा उल्लेख भएका कुराहरुवाट मात्र विवादको निरुपण गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नरहेको यस परिप्रेक्ष्यमा सैनिकको फायरिङ्ग कार्यवाट त्यस क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भए के कस्तो प्रभाव पर्ने सो बिषयमा अध्ययन हुन आवश्यक हुंदा मन्त्री परिषद सचिवालयले रक्षा मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, स्थानीय नगरपालिकाको प्रतिनिधि र सो बिषयसंग सम्वन्धित प्राविधिक समेत रहेको टोलीवाट निवेदकले जिकिर लिएको प्रभावहरु वारे पर्न सक्ने असर समेतमा अध्ययन गराई सो प्रतिवेदन यथासक्य चाँडो अदालतलाई उपलव्ध गराई दिनु भनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखि पठाई अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतवाट ०५९।११।१६ मा भएको आदेशानुसारको प्रतिवेदन प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको ।
२०. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद कोइरालाले नागरिकहरुको घर वसोवास, बिमानस्थल, होटल, गल्फ रिसोर्ट आदी सार्वजनिक प्रयोगका विषयहरु नजीकै रहेको स्थलमा शाही नेपाली सेनाले फायरिङ्ग रेन्जको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु बातावरणीय एवं जनताको संविधान प्रदत्त हकको दृष्टिकोणवाट बिलिकूलै मिल्दैन । फाइरिङ्गको कारणवाट जनताले जीउज्यानको खतरा समेत बेहोर्नु परेको छ । अदालतको आदेशानुसार भएको अध्ययन प्रतिवेदनवाट समेत बिद्यमान बातावरणीय प्रभाव न्यून पार्ने उपायहरु लागू गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । तसर्थ, माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउं भनी र विपक्षीतर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता सरोजप्रसाद गौतमले साविकको फूलवारी गा.वि.स. को जग्गा श्री ५ को सरकारले मणीपाल कलेजलाई लिजमा दिएको अवस्था छ । जुन श्री ५ को सरकारको बिशेषाधिकारको कुरा हुंदा त्यसमा विवाद उठाउन मिल्दैन । निवेदकको भनाई तथ्यमा आधारीत छैन । सैनिक अभ्यास कहिले कहिं सतहगत रुपमा गरिने हो । निवेदकको काल्पनीक भनाईको आधारमा रिट जारी हुन सक्दैन । आदेशानुसार भएको अध्ययन प्रतिवेदनवाट पनि फाइरिङ्ग रेन्जवाट कसैलाई असुरक्षा वा हानी पुग्ने अवस्था छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२१. रिट निवेदन, लिखित जवाफ एवं फायल संलग्न अध्ययन प्रतिवेदन सहितका कागजपत्रहरु अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीतर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधीवक्ताको बहस समेत सुनी विचार गर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो :–
(क) निवेदकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन दिने हक दैया छ वा छैन ?
(ख) विपक्षी ३ नं.वाहिनी अड्डाले हाल फायरिङ्ग रेञ्जको लागि उपयोग गरी आएको क्षेत्रलाई सो प्रयोजनको लागि वातावरणीय संरक्षण, जनधनको सुरक्षा, हवाई यातायात समेतको दृष्टिले उपयुक्त मान्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
(ग) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२२. प्रथमतः निवेदकहरुलाई प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया छ, छैन भन्ने प्रारम्भिक प्रश्न मै विचार गर्नुपर्ने भएको छ । कानून बमोजिम अधिग्रहण भएको जग्गामा हक अधिकार नै कायम नभएका निवेदकहरुको उजुरी गर्ने हकदैया छैन । सार्वजनिक हक दर्शाई सम्मानित अदालतमा दर्ता गरेको रिट जनताको सार्वजनिक हकको नाउँमा हचुवाको भरमा शाही नेपाली सेनाको फाइरिङ्ग रेञ्जलाई वाधा अवरोध खडा गर्ने मनसायले अभिप्रेरीत छ भन्ने समेत लिखित जवाफको व्यहोरा भएबाट हकदैयाको प्रश्न उपस्थित भएको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयमा रिट निवेदन दिनको लागि विवादको विषयवस्तुसँग निवेदकको खास सम्बन्ध वा सरोकार रहनु अत्यावश्यक हुन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प.२०४८ नि.नं.४४३० पृ.८१० मा विवादको विषयवस्तुसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनै पर्छ र त्यस्ता विवादमा सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निवेदकले सही रुपमा गर्न सक्छ भनी निजले अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । ३ नं. बाहिनीले फाइरिङ्ग रेञ्जको लागि हाल प्रयोग भई आएको कि.नं.५२२ को जग्गा पोखरा उप–महानगरपालिकाको वडा नं.१४, १८ को सिमाना अन्तर्गत पर्ने भएको र निवेदकहरु ऐ.वडा नं.१५ र १८ का वडाध्यक्ष भएको देखिन आएको छ । त्यसैले उप–महानगरपालिका भित्रको जनप्रतिनिधिको हिसाबले जनचासो र जनहितसँग सम्बन्धित विषयमा निजहरुको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । निवेदनमा उल्लेखित नगरक्षेत्र भित्रको जग्गामा फाइरिङ्ग रेञ्ज कायम गरी सैनिक अभ्यास गर्दा वायु प्रदुषण, आवागमनमा असुविधा र जिउधनको असुरक्षा, जिवजन्तुलाई खतरा तथा हवाई क्षेत्रको नियमिततालाई प्रतिकूल असर पर्ने आदि कुरा उठाई प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । जो सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । जनप्रतिनिधि समेत रहेका निवेदकहरुको उल्लेखित विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार छैन भन्न मिल्दैन। त्यसैले प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया रहे भएकै देखिन आयो।
२३. विवादित फाइरिङ्ग रेञ्जबाट नागरिकहरुको बसोबास आवत जावत विमानस्थलमा विमान अवतरण, जंगली जिव जन्तुको असुरक्षा, जनजीवनमा असुरक्षित स्थिति तथा वातावरण प्रदुषण आदि असरहरु पर्ने हुँदा सैनिक अभ्यास रोक्नु जरुसी छ । साविकको फाइरिङ्ग रेञ्जको जग्गा लिजमा दिई जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने जग्गा फाईरिङ्ग रेञ्जको रुपमा प्रयोगमा लिनु संविधानको भावना र राज्यको नीति विपरीत हो । त्यसैले सैनिक अभ्यासको क्रममा गरी आएको फाईरिङ्गको कार्य तत्काल रोक्नु अति जरुरी छ भन्ने निवेदनको मुख्य जिकिर रहेको छ । ३ नं.बाहिनीको लिखित जवाफबाट हालको फाइरिङ्ग स्थान पोखराको सुदूर दक्षिणमा जमिनी सतहबाट सयौं फिट गहिरो खोंचमा पर्छ । फाइरिङ्ग गर्दा हचुवा किसिमले गरिंदैन । उचाईमा प्रहार गर्ने हतियारद्वारा प्रहार गर्ने नभई सीधा सतहमा फायर गर्ने हतियारद्वारा कहिले कांही फायर गरिन्छ । सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषण गरेर मात्र फायरिङ्ग गरिन्छ । हालसम्म कुनै धनजनको क्षति भएको छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२४. उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा सैनिकको फायरिङ्ग कार्यबाट त्यस क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भए के कस्तो प्रभाव पर्ने हो सो विषयमा अध्ययन हुन आवश्यक हुँदा विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक समेत रहेको टोलीबाट निवेदकले जिकिर लिएको प्रभावहरु बारे र पर्न सक्ने असर समेतमा अध्ययन गराई प्रतिवेदन अदालतलाई उपलव्ध गराउनु भन्ने २०५९।११।१६ मा भएको यस अदालतको आदेशानुसार अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको रहेछ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनबाट सेती नदी र विजयपुर नदीको संगमस्थलको पश्चिम तथा सेती नदीको उत्तर वगर क्षेत्रमा फाइरिङ्ग रेञ्ज रहेको, सो वगर क्षेत्रको उत्तरपट्टी करिव ३०० फिटको भिर छ भने दक्षिण सेती नदी र करिव ३०० फिट बराबरकै भिर रहेको खतीयोग्य नहुने अबस्थाको Degraded Land रहेको भन्ने देखिन्छ । फाइरिङ्ग कार्य गर्दा अग्रिम सूचना विगुल फुकेर जानकारी गराउने मानिस पशु भए हटाउने कार्य गरी उचित प्रवन्ध मिलाएर गरिने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको पाइयो । फाइरिङ्ग रेञ्ज जहाजहरु आउने जाने बाटोमा पर्ने हुँदा फाइरिङ्गको समय सुरक्षित हवाई उडान गर्न कठिनाई हुने र प्रस्तावित नयाँ विमानस्थल अभै नजिक रहेको भन्ने स्थिति छ । यसप्रकार सो फाइरिङ्ग रेञ्जको क्षेत्रको जग्गामा फाइरिङ्ग गर्दा पर्ने प्रभाव पहिचान तथा त्यसलाई कम गर्ने उपायहरु सहितको निष्कर्ष र सुभाव उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ ।
२५. अन्य ठाउँहरुको फाइरिङ्ग रेञ्ज समेतलाई मनन गरी हेर्दा, उक्त फाइरिङ्ग रेञ्ज बढी सुरक्षित समेत भएको देखिन्छ । यस फाइरिङ्ग रेञ्जसँग आवागमन गर्न कुनै चलन चल्तीको बाटो नभएको र हाट बजार नभएकोले फाइरिङ्ग रेञ्जको गतिविधिले यस क्षेत्रका मानिसलाई खासै प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने देखियो । वर्तमान अबस्थामा फाइरिङ्ग रेञ्जको क्षेत्रमा वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम देखिएको परिप्रेक्ष्य समेतलाई दृष्टिगत गर्दा भविष्यमा निर्माण हुने क्षेत्रीय विमानस्थलको अबधारणा समेतलाई ध्यान दिंदा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्दा रोक्नु पर्ने अबस्था अध्ययनबाट देखिएमा फाइरिङ्ग रेञ्जलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी हाललाई फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोक्नु पर्ने देखिएन भन्दै निम्न लिखित सुझावहरु अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ :–
(क) हवाई उठान एष्अप ज्यगच मा फाइरिङ्ग अभ्यास गर्न नहुने,
(ख) फाइरिङ्ग अभ्यासबाट कुनै दुर्घटना हुन गएमा क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था शाही नेपाली सेना भित्रको प्रक्रियामा रहनु पर्ने, क्षतिपूर्तिमा जनताको पहुँच सजिलो रहने व्यवस्था गर्ने,
(ग) भविष्यमा नयाँ बन्ने क्षेत्रीय विमानस्थललाई प्रभाव हुन नदिन फाइरिङ्ग रेञ्जको बैकल्पिक स्थानको छनौट गर्ने कार्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने,
(घ) विद्यमान वातावरणीय प्रभाव तथा न्यून पार्ने उपायहरुलाई (जो अध्ययन प्रतिवेदनको दफा ८मा प्रस्ताव गरिएको छ) लागु गर्ने ।
२६. प्रधान सेनापति र ३ नं. बाहिनी अड्डाको लिखित जवाफबाट सुरक्षाको कडा व्यवस्था अवलम्बन गरेर उचाईमा होइन । सीधा सतहमा फायर गर्ने हतियारद्वारा फाइरिङ्ग गरिने समेतका दुर्घटना हुन नदिने उपायहरु गरी फाइरिङ्ग कार्य गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाईंदा र हाललाई फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोक्नु पर्ने देखिएन भन्ने निष्कर्ष समेत अध्ययन प्रतिवेदनको हुँदा तत्काल फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोकी हाल्नु पर्ने अबस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।
२७. जहाँसम्म साविकको फाइरिङ्ग रेञ्जको जग्गा लिजमा दिई मुनाफा कमाउने र नागरिकको जग्गा प्राप्त गर्न खोजिएको कार्य बदनियतपूर्ण छ भन्ने प्रश्न छ, लिजबाट प्राप्त रकम सर्वं संचित कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको भन्ने देखिएको हुँदा मुनाफाको प्रश्न रहेको पाइएन भने सरकारले कुन स्थानको जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा उसको नीति र कार्यक्रममा भर पर्ने हुँदा हचुवाको भरले बदनियतपूर्ण कार्य भयो भन्न मिल्ने देखिंदैन । त्यसैले विपक्षीहरुको कार्य कानून विपरीतको भन्न नमिल्ने र निवेदकले कानूनी दायित्व परिपालना नभएको भनी देखाउन सकेको अबस्था नहुँदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।
२८. परन्तु राज्यको कुनै पनि क्रियाकलापबाट जनधनको सुरक्षा र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव हुन नदिई शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने मानिसको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले उल्लेखित फाइरिङ्ग रेञ्जको उपयोगबाट पर्न सक्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका निष्कर्ष र सुझावहरुलाई मध्यनजर राखी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्था मिलाई सैनिक अभ्यास फाइरिङ्गको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागी प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
इति सम्वत् २०६० साल माघ ६ गते रोज २ शुभम्.............................