निर्णय नं. ७३०३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.७३०३     ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२

 

संयुक्त इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु

सम्बत् २०५६ सालको रिट नं.३७१४

आदेश मितिः २०६०।३।१०।३

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने वर्ष ५० को गुणाकर खरेल

विरुद्ध

विपक्षीः चितवन जिल्ला अदालत, भरतपुर समेत

 

§  वन ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कसूर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्र पनि परेको अबस्था नहुँदा केवल श्री ५ को सरकार वादी भएकै आधारमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

§  कानूनले नै अनुसूचीमा परेको मुद्दामा मात्र ७० दिनको पुनरावेदनको म्याद पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको अबस्थामा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत अनुसूचीमा नपरेको मुद्दामा समेत अदालतले ७० दिनको म्याद दिंदैमा सो म्याद कायम हुनुपर्ने भन्ने जिकिर मनासिव नदेखिने ।

§  जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश गैरकानूनी नदेखिदा ३५ दिन भित्र पुनरावेदनको म्याद पाउने भनी बोली सकेको अबस्थामा उपरोक्त निर्णय आदेशहरु समेतलाई निस्क्रिय पार्ने गरी निवेदकले पुनरावेदनको म्याद पाउने भन्न नमिल्ने हुँदा कानून बमोजिमको पुनरावेदन गर्ने म्याद नघाई दायर गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनि दरपीठ गरेको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ।

(प्र.नं. १०)

 

निवेदकतर्फवाटः

विपक्षीतर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    म निवेदकले प्रचलित कानून बमोजिम खरेल फर्निचर तथा काष्ठ उद्योग दर्ता गरी काठको काम गरी आएको थिए । मिति २०५१।५।२६ को जिल्ला वन कार्यालय भरतपुरको च.नं.१०१३ को इजाजत प्राप्त काठ गोलिया थान ३ को क्यू.फि.३०.८५ गोलाई काठ चिरान गर्दै गरेको अबस्थामा मिति २०५२।२।३० गते जिल्ला वन कार्यालय, चितवन भरतपुरले चोरीको काठ भन्दै उक्त क्यू.फि.१७.०४ चिरान काठ बरामद गरेको भनी रु.६,१७०,– बिगो कायम गरी वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसूरमा ऐ.ऐनको दफा ५० (घ) को देहाय ४ बमोजिम सजाय हुन अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेकोमा बरामदी काठहरु चोरीको नभई लिलाममा सकार गरेको भनी इन्कारी बयान समेत गरेकोमा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३।३।१० मा वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(३) को कसूर ठहराई तपसिल खण्डमा यो इन्साफमा चित्त नवुझे ७० दिन भित्र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा पुनरावेदन गर्न जानु भनी म्याद दिने गरी फैसला गरियो । फैसलाले तोकेको म्याद भित्र पुनरावेदन गर्न जान नसकी थामी पाउने मयाद ३० दिन भित्र पुनरावेदन लिई दर्ता गर्न गएकोमा वन ऐन, २०४९ बमोजिम ३५ दिन भित्र नआएको भनी रजिष्ट्रार ज्यूले दरपीठ गरेकोमा सो उपर मुख्य न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएकोमा सो दरपीठ आदेश सदर गरियो । सो आदेश उपर यस सम्मानीत अदालतमा अ.वं.१७ नंं.बमोजिम निवेदन गरेकोमा वन ऐन, अन्तर्गतको मुद्दा अनुसूची भित्र नपरेको र त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्न ऐनले ३५ दिनको म्याद पाउने किटानी व्यवस्था हुँदा हुँदै फैसला तपसिल खण्डमा ७० दिनको म्याद दिएता पनि कानूनी मान्यता विहिन हुने भनी पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई नै सदर गरिएको थियो । सो पश्चात यस सम्मानीत अदालतमा रिट नं.२५३५ मा रिट निवेदन गर्दा पुनरावेदन गर्न म्याद ७० दिन कायम हुनुपर्द भन्ने जिकिर कानून संगत नभएको भनी रिट खारेज हुने ठहरी मिति २०५५।८।१५ मा निर्णय भयो । सो निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दिंदा समेत निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने गरी मिति २०५६।४।१० मा आदेश भयो । उपरोक्त आदेश एवं निर्णयबाट समेत चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०५३।३।१० को फैसलाको तपसिल खण्डमा ७० दिनको म्याद दिने गरी उल्लेख भएको त्रुटीपूर्ण भएको प्रमाणित हुन्छ । यसरी अनुसूचीकृत नभएको वन ऐन, २०४९ को मुद्दामा समेत चितवन जिल्ला अदालतबाट ७० दिने पुनरावेदनको म्याद दिने कार्य मुलुकी ऐन, अ.वं.१९३ नं.विपरीत भएको र सो काम कारवाहीले म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १२(१) ले प्रदान गरेको मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको  छ ।

            ३.    कानून बमोजिमको कार्य गर्ने निकायबाट कानूनी त्रुटीपूर्ण कार्य हुन गई म निवेदकको Right to Appeal कुण्ठीत हुन गई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत वर्खिलाप भई म निवेदक पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट वंचित हुन पुगेको छु । अड्डाको गल्तीबाट पक्षको हक हितमा असर नपर्ने भन्ने सिद्धान्त विपरीत अदालतको गल्तीबाट मलाई असर पर्ने होइन ।

            ४.    मुलुकी ऐन, अ.वं.१९३ नं.को प्रक्रिया फौज्दारी मुद्दामा अनिवार्य प्रक्रियाको रुपमा रहेको छ । जुन प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने अभिभारा अदालत उपर नै रहेको हुन्छ ।  “अड्डा अदालतको भूलले त्यसमा पनि फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाएकोमा अ.वं.१९३ नं.को प्रक्रिया अनिवार्य रुपमा पूरा नगर्ने हो भने प्रतिवाद गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा गैरकानूनी नियन्त्रण हुन सक्छ । अतः विपक्षी जिल्ला अदालतको सो फैसला उपर तत्कालीन व्यवस्था अनुसार पुनरावेदनमा जाने माग समेत नभएको भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत बिरुद्ध समेत हुन जाने” भनी स्थापित सिद्धान्त विपरीत म निवेदकको पुनरावेदन गर्न पाउने हक हनन भएको हुँदा जिल्ला अदालतको तपसिल खण्ड बदर गरी अ.वं.१९३ बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी ।

            ६.    राप्ती इलाका वन कार्यालय देव नगरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विपक्षी गुणाकर खरेल भएको काठ चोरी निकासी मुद्दामा मिति २०५३।३।१० गते यस अदालतबाट फैसला हुँदा फैसलाको तपसिल खण्डमा सो इन्साफमा चित्त नबुझे आजका ७० दिन भित्र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा पुनरावेदन गर्नु होला भनी प्रतिवादीलाई फैसला सुनाई निस्सा मिसिल सामेल राख्नु भन्ने उल्लेख भएको र उक्त मुद्दा फैसला भएपछि सोही मितिमा प्रतिवादी गुणाकर खरेललाई फैसला सुनाई निस्सा मिसिल सामेल रहेको देखिएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको चितवन जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ।

            ७.    सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले अनुसूची १ वा २ मा लेखेको मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद दिंदा अदालतले ७० दिनको म्याद दिनु पर्ने भएको, प्रस्तुत मुद्दा वन ऐन अन्तर्गतको हुँदा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी एनेको अनुसूची भित्र परेको देखिन आएन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची भित्र नपरेको मुद्दामा कानून विपरीत गरी सत्तरी दिनको म्याद दिन नहुनेमा त्यस्तो कानून विपरीतको कार्यबाट कुनै पक्षले सुविधा पाउँदछ भन्नु कानून अनुरुप नहुने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०५३।६।१७ मा भएको आदेश कानून बमोजिम कै हुँदा रिट जारी हुने होइन रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन, सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            ९.    निर्णयतर्फ विवचार गर्दा, निवेदकलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसूरमा सो को देहाय (४) बमोजिम सजाय भई चितवन जिल्ला अदालतबाट फैसला भई तपसिल खण्डमा ७० दिनको पुनरावेदन गर्ने म्याद दिएको हुँदा सोही बमोजिम पुनरावेदन गर्न जाँदा वन ऐन, २०४९ को कसूरमा ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुँदा पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी रजिष्ट्रारबाट दरपीठ भएको आदेश मुख्य न्यायाधीशबाट सदर भएकोमा सो उपर यस अदालतमा रिटमा आएकोमा रिट निवेदन समेत खारेज भएको तर अदालतको गल्तीले पक्षको हक अधिकारमा असर नपर्ने भन्ने सिद्धान्त विपरीत अदालतले दिएको म्यादको आधारमा निवेदकको पुनरावेदन गर्न पाउने हक हनन भएको हुँदा चितवन जिल्ला अदालतको तपसिल खण्ड बदर गरी पुनः पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी विपक्षी चितवन जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची भित्र नपरेको मुद्दामा कानून विपरीत गरी ७० दिनको म्याद दिन नहुने त्यस्तो कानून विपरीतको कार्यबाट कुनै पक्षले सुविधा पाउँदछ भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुन पर्छ भन्ने समेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

            १०.    यसमा रिट निवेदक उपर वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसूर ठहरी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३।३।१० गते फैसला भएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) मा अनुसूची १ वा २ मा लेखिएको मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद दिंदा अदालतले सत्तरी दिनको म्याद दिनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेका पाइन्छ । तर, प्रस्तुत वन ऐन, २०४९ अन्तर्गत को कसूर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्र पनि परेको अबस्था नहुँदा केवल श्री ५ को सरकार वादी भएकै आधारमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्दैन । यसरी कानूनले नै अनुसूचीमा परेको मुद्दामा मात्र ७० दिनको पुनरावेदनको म्याद पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको अबस्थामा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत अनुसूचीमा नपरेको मुद्दामा समेत अदालतले ७० दिनको म्याद दिंदैमा सो म्याद कायम हुनुपर्ने भन्ने जिकिर मनासिव देखिंदैन । यसै विषयमा निवेदक पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा समेतको आदेश उपर अ.वं.१७ नं.बमोजिम निवेदन लिई यस अदालतमा आएकोमा २०५३।१०।४ मा कानूनी व्यवस्था विपरीत ७० दिनको म्याद दिंदैमा कायम नहुने भनी र सम्वत् २०५३ सालको रिट नं.२५३५ मा यस अदालत संयुक्त इजलाशबाट समेत वन ऐन, २०४९ को कसूरमा ३५ दिनको म्याद पाउने भनी मिति २०५५।८।१५ मा नै निर्णय आदेश भै अन्तिम भै सकेको अबस्था मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी उपरोक्त निर्णायहरुबाट जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश गैरकानूनी नदेखिदा ३५ दिन भित्र पुनरावेदनको म्याद पाउने भनी बोली सकेको अबस्थामा उपरोक्त निर्णय आदेशहरु समेतलाई निस्क्रिय पार्ने गरी निवेदकले पुनरावेदनको म्याद पाउने भन्न नमिल्ने हुँदा कानून बमोजिमको पुनरावेदन गर्ने म्याद नघाई दायर गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनि दरपीठ गरेको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शुसिला सिंह सिलु

 

इति सम्वत् २०६० साल असार १० गते रोज ३ शुभम्– ।