निर्णय नं. ७३०४ - परमादेश समेत

निर्णय नं. ७३०४    ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु

सम्वत २०५८ सालको रिट नं. ..३३३६

आदेश मितिः २०६०।१०।२०।३

 

विषय :– परमादेश समेत ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार बस्ने अधिवक्ता भरतमणी गौतम समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत

 

§  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ को उपदफा  (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा क्षतिपूर्ति समितिको गठन भएको, उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानिनोक्सानी परेमा उक्त समितिले त्यस्तो व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरी आएको, बिक्रेताबाट प्रत्येक वस्तुको मूल्यसूची सबैले देख्ने ठाउँमा राख्न लगाइएको, कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने, मिसावट गर्ने व्यापारी उपर अनेकौं पटक कार्यवाही गरिएको भन्ने लिखित जवाफ उल्लेख भएबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशिल नरहेको भन्ने देखिन नआउने ।

§  उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता आफैं  सक्रिय  नभएमा  ऐन सक्रिय रुपमा क्रियाशिल हुन नसक्ने ।

§  उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था बमोजिम उक्त ऐन अन्तर्गतका अपराध सम्बन्धी मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुने हुँदा उक्त ऐन अन्तर्गत गरिएको अपराधका सम्बन्धमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यवाही हुनु नै पर्ने ।               

(प्र.नं.१४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री द्रोणप्रसाद दाहाल तथा श्री ठगेन्द्र श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या. मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार   छ ।

२.    उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको “उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४” मिति २०५५ साल बैशाख १ गते देखि प्रारम्भ भई लागू भएको, उक्त ऐनको दफा २२ ले यस ऐनको विपरित हुने गरी कुनै उपभोग्य वस्तु र सेवाको बिक्री वितरण गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी हुन गएको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति दावी गर्न क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी गर्न पाउने हक प्रदान गरी सो को प्रचलनको लागि दफा २३ मा प्रत्येक जिल्लामा क्षतिपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ ले निश्चित हदम्याद तोकी क्षतिपूर्तिको उपचार प्राप्त गर्न दफा २३ बमोजिमको क्षतिपूर्ति समिति समक्ष उजुरी गर्नुपर्ने गरी निर्देशित गरेको छ । उक्त ऐनले क्षतिपूर्ति समिति गठन हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको एवं सो दफा उपचारात्मक प्रकृतिको भएकोले हालसम्म क्षतिपूर्ति समिति गठन गरी प्रभावकारी नबनाईदा जहाँ अधिकार त्यहाँ उपचार भन्ने कानूनी सिद्धान्तको बिरुद्व हुन गई उपचारको अभावमा बिक्रेताहरुले ऐन विपरित कम गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गरेबाट पुग्न गएको क्षतिको सम्बन्धमा हामी निवेदक लगायत आम उपभोक्ताहरुले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उपचार प्राप्त गर्न नसकि हाम्रो स्वास्थ्य रहन पाउने तथा स्वस्थकर जीवन जिउन पाउने हकहरु कुण्ठित हुन पुगेका छन् ।

            ३.    उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १२ मा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुहरुको थोक र खुद्रा मूल्य स्पष्ट रुपमा देखिने गरी नियमावलीको अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा मूल्यसूची राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर हाम्रो दैनिक व्यवहारमा एक दुई अपवाद छाडि बिक्रेताहरुले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको सबैले देख्ने गरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने ऐनबमोजिमको कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गरेको पाइदैन । ऐनले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न तथा उपभोक्ताको हकहितको सम्बन्धमा विपक्षी नं. १ लाई सुझाव दिन भनि गठन गरिएको विपक्षी नं. ३ तथा उपभोक्ताको हकहितमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका एकाधिकार तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई अनुगमन, रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने काम, कर्तव्य तोकिएको विपक्षी नं. १ ले ऐनबमोजिम निर्धारित काम कर्तव्य पूरा नगरेकोले हामी निवेदक लगायतका आम उपभोक्ताहरु बिक्रेताहरुको एकाधिकारको शिकार हुनु परिरहेको छ ।

४.    उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले उपभोक्ताहरुलाई उपभोग्य वस्तुहरुको मिसावट बिरुद्धको संरक्षण प्रदान गरेको छ । बिक्रेताहरुले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुमा मिसावट वा अन्य कुनै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा विपक्षी नं. १ ले जाँचबुझ निरीक्षण गरी दोषी देखिएका बिक्रेताहरुलाई आवश्यक कारवाई गर्न सक्ने तथा विपक्षी नं. १ ले नियुक्त गरेको निरीक्षण अधिकृतले तहकिकात, अनुसन्धान गरी मिसावट गरिएका उपभोग्य वस्तु जफत गर्ने एवं दफा २० बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि बिक्रेताहरुले ऐन विपरित उपभोग्य वस्तुहरुमा मिसावट गरेको समाचारहरु संचार माध्यमहरुमा बराबर आईरहन्छन् । बिक्रेताहरुले पेट्रोलमा मट्टितेल मिसाउने, सार्वजनिक सवारीमा मट्टितेललाई ईन्धनको रुपमा बिक्री गरी जनस्वाथ्यमा खेलवाड गर्ने, हामीले उपभोग गर्ने तरकारीमा रंग प्रयोग गर्ने, चामलमा ढुङ्गा मिसाउने जस्ता गैरकानूनी कार्यहरुबाट हामी निवेदक लगायतका आम उपभोक्ताहरुको ऐनबमोजिमको स्वस्थ रहन पाउने हकमा समेत आघात पुग्न गएको छ । विपक्षीहरुले बिक्रेताहरुलाई कानूनी कर्तव्य पालना गराउन ऐन एवं नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेकोले बिक्रेताहरुबाट बारम्बार त्यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भईरहेका छन् जस्को पिडा हामी निवेदक लगायतका उपभोक्ताहरु भाग्न बाध्य छौं ।

५.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बमोजिम सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने हक मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ४(१)(ग) ले पनि विपक्षी नं. ३ को काम, कर्तव्य, अधिकार अन्तर्गत उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई सूचित गराउने कर्तव्य तोकेको छ । उक्त प्रावधान विशुद्ध रुपमा उपभोक्ताको हकहितलाई ध्यानमा राखी निर्माण भएतापनि उपरोक्त बमोजिमको सर्वसुलभ सूचना प्रवाहको अभावमा हामी निवेदक लगायतका उपभोक्ताहरु बिक्रेताको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको चपेटामा परिरहेका छौं । अतः विपक्षी नं. ३ ले विधायिकी मनसाय विपरित हामी निवेदक लगायतका उपभोक्ताहरुलाई ऐनबमोजिम सूचित गराउनुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन कदापि सक्दैन ।

६.    उपरोक्त प्रकरणहरुमा उल्लेख गरेबमोजिम विपक्षीहरुले ऐन बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगरेको कारण हामी निवेदक लगायतका आम उपभोक्ताहरु अन्यायमा परेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ बमोजिम पचहत्तर वटै जिल्लामा क्षतिपूर्ति समिति गठन गराई प्रभावकारी बनाउन ऐनबमोजिम प्रत्येक बिक्रेताहरुलाई मूल्यसूची स्पष्ट देखिने गरी राख्न लगाउन, अनुचित तवरले कृतिम अभाव श्रृजना गर्न नदिने, उपभोग्य वस्तुमा मिसावट गर्न नदिन एवं उपभोक्ताहरुलाई ऐनबमोजिम उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सूचना प्रवाह गर्न लगाउन तथा प्रकरण ४ बमोजिम पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गराउन आवश्यक पहल गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

७.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

८.    विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

९.    उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा क्षतिपूर्ति समितिको गठन भएको छ र उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी परेमा उक्त समितिले त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरी आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन वास्तविक कुरा नबुझी दिएको प्रस्ट छ ।  

१०.    उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १२ मा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको थोक र खुद्रा मूल्य स्पष्ट रुपमा अंकित मूल्य सूची बिक्री स्थलमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको पालना गराउने तथा उपभोक्तालाई सुसूचित गराउने दिशातर्फ यस मन्त्रालयले कडाईका साथ कदम चालेको हुनाले ऐनको उक्त दफाको पालन भएन भन्न मिल्दैन, यस मन्त्रालय तथा यस मन्त्रालयमा सचिवालय रहने उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले निर्दिष्ट गरेको सम्पूर्ण कर्तव्य पालन गर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको आधारमा यस मन्त्रालय वा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को नाममा कुनै आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको र सोही मिलानको उपभोक्ता संरक्षण परिषद् केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।

११.    उपभोक्ता संरक्षण ऐन/नियममा उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्ने निकाय श्री ५ को सरकार र त्यसका विभिन्न निकायहरु हुने भएको अर्थात् नेपाल आयल निगम त्यस्तो निकाय नरहेकोले यस निगमलाई उक्त विषयलाई लिएर विपक्षी बनाइनु पर्ने थिएन । तसर्थ, निगमबाट गर्दै नगरिएको कार्यका लागि अनाहकमा दुःख दिने नियतले मात्र यस निगमलाई विपक्षी रिट निवेदकहरुबाट विपक्षी बनाई दायर भएको यो रिट खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल आयल निगम, केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            १२.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री द्रोण प्रसाद दाहाल तथा श्री ठगेन्द्र श्रेष्ठले निवेदक लगायतका उपभोक्ताले बिक्रेताको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको चपेटामा परिरहेको छ । बिक्रेताहरुले स्पष्ट देखिने गरी मूल्य सूची नराखेको कारणले उपभोक्ताहरु ठगिने गरेका छन् । उपभोग्य वस्तुमा मिसावट गरी बिक्रेताले सामानहरु बिक्री गर्ने गरेकोले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ । उपर्युक्त समस्याहरु समाधान गर्ने निकाय विपक्षीले समेत सो समस्या समाधान तर्फ ध्यान नदिएकोले मूल्यसूची स्पष्ट देखिने गरी राख्न लगाउन, कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्न नदिन समेत आवश्यक पहल गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१३.   विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनि मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागदावी अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

१४.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा बिक्रेताहरुले सबैले देखिने ठाउँमा मूल्यसूची राख्नु पर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्नुपर्ने, उपभोग्य वस्तुमा मिसावट नगर्नुपर्नेमा सो को विपरीतका कार्य गरिरहेको, विपक्षीहरु सो कार्य नियन्त्रण गर्ने निकाय भएकोमा सो को नियन्त्रण नगरेकोले मूल्यसूची स्पष्ट देखिने गरी राख्न लगाउने, कृत्रिम अभाव श्रृजना हुन नदिने लगायतका कार्य गराउन आवश्यक पहल गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागदावी भै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १२ बमोजिम बिक्रेताले बिक्री गर्ने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको थोक तथा खुद्रा मूल्य स्पष्ट रुपमा अंकित मूल्यसूची बिक्री स्थलमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्न लगाइएको, यसरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले निर्दिष्ट गरेको सम्पूर्ण कर्तव्य पालन गरी आएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लागू गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकाय क्रियाशिल रहनुपर्ने हुन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ को उपदफा  (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा क्षतिपूर्ति समितिको गठन भएको, उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी परेमा उक्त समितिले त्यस्तो व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरी आएको, बिक्रेताबाट प्रत्येक वस्तुको मूल्यसूची सबैले देख्ने ठाउँमा राख्न लगाइएको, कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने, मिसावट गर्ने व्यापारी उपर अनेकौं पटक कार्यवाही गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशिल नरहेको भन्ने देखिन आएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता  आफैं  सक्रिय  नभएमा  ऐन सक्रिय रुपमा क्रियाशिल हुन सक्दैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था बमोजिम उक्त ऐन अन्तर्गतका अपराध सम्बन्धी मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुने हुँदा उक्त ऐन अन्तर्गत गरिएको अपराधका सम्बन्धमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यवाही हुनुपर्ने नैं हुन्छ । निवेदकको दावी हेर्दा यस प्रकार कानून विपरीत कार्य भयो भन्ने स्पष्ट दावी नभै गोलमटोल रुपमा निवेदकको माग रहेको देखिएको, यस्तो अस्पष्ट गोलमटोल मागको सम्बन्धमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नदेखिदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश  जारी  हुन  सक्ने नभै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशिला सिंह सिलु

 

इति सम्बत् २०६० साल माघ २० गते रोज ३ शुभम्...............।