निर्णय नं. ७३०५ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं

निर्णय नं.७३०५     ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत २०५९ सालको रिट नं. ..३२४७

आदेश मितिः २०६०।१।१८।५

 

विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ७ वस्ने अधिवक्ता भरतमणी पौडेल उपाध्याय समेत

विरुद्ध

विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द समेत

 

§  मिति २०५९।७।२७ को आम निर्वाचन हुन नसक्ने विषयमा संसदमा रहेका तत्कालीन राजनैतिक दलहरु समेतको सहमतिमा संविधानको धारा १२७ वमोजिम वाधा अडकाउ फुकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीवाट मौसुफ समक्ष गरिएको सिफारिश अनुरुप नै सो निर्वाचन स्थगित भै असोज २५ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको र सो मन्त्रिपरिषदलाई यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य तोकिएको व्यहोरा प्रष्ट हुँदाहुँदै र रिट निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा सम्पूर्ण वस्तु तथ्य स्विकार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत श्री ५ वाट मन्त्रिपरिषदलाई जिम्मेवारी तोकिएको कुरामा पुनः यस अदालतवाट परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्नु समयोचित तथा व्यवहारिक दृष्टिवाट समेत मनासिव नदेखिई निरर्थक हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरी कारवाही लम्वाउन उपयुक्त नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ६)

 

निवेदकतर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सोमप्रसाद लुइंटेल र श्री भरतमणी पौडेल

विपक्षीतर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं ठहर निम्न प्रकार छः

            २.    जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन नसक्दा श्री ५ वाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी नयाँ मन्त्रीपरिषद गठन गर्न ५ दिन भित्र स्वच्छ छवि भएका तथा निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्ति सिफारिश गर्न राजनैतिक दलहरुवाट सहयोग हुने अपेक्षा राख्दै संवैधानिक राजतन्त्र तथा वहुदलीय प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धता एवं निष्ठामा आँच आउन नदिन यथाशक्य चाँठो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता समेत श्री ५ वाट गरी वक्से अनुरुप संविधानको धारा १२७ वमोजिम प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रवहादुर चन्दको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको गठन गरी कार्य विभाजनको आदेश जारी गरी मन्त्रिपरिषदको गठन र विधि र कार्य विभाजन समेत मिति २०५९ असोज २५ खण्ड ५२ अतिक्तिांक ५० को राजपत्रमा प्रकाशित भई प्रमुख जिम्मेवारीहरु मध्ये नं. १ को जिम्मेवारी सरकारले पुरा गरेको अवस्था देखिएपनि नं. २ मा उल्लेखित स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगमा स्थानीय निकाय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन यथाशिघ्र सम्पन्न गरी वहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने भन्ने रहेकोमा सो कार्य प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले संविधान र कानून वमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेमा मिति २०५९ साल चैत्र २५ गते प्र.म. नियुक्त भएको ६ महिना पुगी सक्दा पनि गराउन नसकेको र उक्त कार्य गर्ने प्रयाससम्म पनि नगरकेोले संविधानको धारा ३६(४) अनुसार प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रिहरु प्रतिनिधिसभा प्रति सामूहिक रुपमा उत्तरदायी हुने र मन्त्रिहरु आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभा प्रति उत्तरदायी हुनेछन भन्ने धारा ३६(४) अनुरुपको कार्य गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामा नै आघात हुन जाने हुँदा धारा ३६(४) र घोषित प्रमुख जिम्मेवारी नं. २ मा उल्लेखित कार्य गर्न लगाउन सक्ने अधिकार यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई मात्र संविधानको धारा ८८(२) ले क्षेत्राधिकार भएकोले यो निवेदन लिई यस अदालतमा उपस्थित भएका छौ ।

            ३.    मन्त्रिपरिषद प्रतिनिधिसभा प्रति उत्तरदायी हुने र प्रतिनिधिसभाको वहुमतले अविस्वास व्यक्त गरेमा सत्तावाट हट्ने तथा वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्ने प्रावधानहरु संविधानको धारा ३६ को उपधारा (४) ५(ख) र (७) तथा धारा ५९ मा व्यवस्थित ति प्रावधानहरुलाई संविधानवाट झिकी दिने हो भने हाम्रो संसदीय प्रणाली वास्तविक संसदीय प्रणाली नै रहदैन र त्यस अवस्थामा त्यो अनुत्तरदायी निरंकुश शासन प्रणालीको रुपमा परिवर्तित हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरु सामुहिक र व्यक्तिगत रुपमा संसद प्रति उत्तरदायी नहुने हो भने निजाहरुलाई सत्तामा वस्ने अधिकार हुदैन । यो प्रतिनिधिसभाको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्सम्वन्धी धारा ३६ को उपधारा (४) र धारा ५९ को उपधारा (२) को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्न संविधानको मर्म र भावना अनुकरुल नहुने स्थापित सिद्धान्तहरुको श्री ५ को सरकारले पालना गर्न नखोज्नु सम्मानित अदालतको संविधानको धारा ९६ अनुसार अपमान र अपहेलना समेत हुँदा यसरी संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरोध गरी संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तगृत निवेदन दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २७ र ३१ मा श्री ५ वाट गरी वक्सेको कुनै कामको सम्वन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरएको पृष्ठभूमिमा  धारा ५३(४) मा वाधा अडकाउ परी वाधा अडकाउ फुकाउन धारा १२७ वमोजिम गठन भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले धारा ३६(४) को पालना गर्नुपर्ने दायित्व समेत प्रधानमन्त्री कै हुने हुँदा सो दायित्व पालना गराउन ससद विहिन मुलुकलाई संसदीय मुुलुक वनाउन र संवैधानिक संकट आउन नदिन यथाशक्य चांडो निर्वाचन गराई प्रतिनिधिसभा प्रति उत्तरदायी हुन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरषद सचिवालयको नाममा परमादेशको अदेश जारी गरी पाउं । साथै धारा १२७ अनुसार घोषित जिम्मेवारी समेत पुरा नभएको र पुरा हुने संवैधानिक परिधि समेत संविधानको धारा ३८ अनुसार समाप्त भैसकेकोले यस्तो हैसियत समाप्त भैसकेको मन्त्रिपरिषदलाई संविधान वमोजिम निर्वाचन गराउने कार्य वाहेक कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

            ४.    नियम वमोजिम आजको पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अविधक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सोमप्रसाद लुइटेल तथा श्री भरतमणि पौडेलले २०५९ असोज १८ गतेको शाही घोषणावाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद विघटन गरी कार्तिक २७ गतेको निर्वाचन समेत स्थगित गरी असोज २५ गते प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकाय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी संविधानको धारा १२७ वमोजिम नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन गरी वक्सेकोमा ६, ६ महिनाको परकमा संसदको वैठक वोलाउनु पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप यथाशक्य चाँडो निर्वाचन सम्पन्न गरी संसद क्रियाशील गराउनु पर्नेमा गठित चन्द मन्त्रिपरिषदले चुनाव नगराई संसदविहीन स्थिति खडा गरेकोले र कहिले सम्म निर्वाचन हुने भन्ने अनिश्चित स्थिति भै संविधानमा भएका प्रावधानहरु निष्क्रिय हुन गै जनताका हकहरु समेत हनन् हुने स्थिति भएको हुँदा निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी हुन हाल प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरियोस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ५.    उपरोक्त वहस तथा रिट नविेदनमा लिएका जिकिरहरुलाई समेत अवलोकन गरी माग वमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्वन्धमा सर्वप्रथम विचार गर्दा, वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ वमोजिम गठित मन्त्रिपरिषदको नाउँमा संवैधानिक दायित्व पालना गराउन यथाशक्य चाँडो निर्वाचन गराई प्रतिनिधिसभा प्रति उत्तरदायी हुन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ र मन्त्रिपरिषदलाई संविधान वमोजिम निर्वाचन गराउने कार्य वाहेक कुनै कार्य नगर्नु गनराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी निवेदन माग गरेको देखिन आउँछ ।

            ६.    २०५९ असोल १८ गतेको शाही घोषणा र ऐ असोज २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको गठन तथा कार्य विभाजन सम्वन्धी नेपाल राजपत्र हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा २०५९।२।८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०५९।७।२७ मा नयाँ प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भएकोमा देशको विषयम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा तोकिएको मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था देखाई धारा ५३(४) को कार्यान्वयन गर्नमा वाधा अडकाउ परेको भनी वाधा अडकाउ फुकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले श्री ५ मा जाहेर गरेवाट देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न तथा देशलाई कुनै कारणवाट पनि विग्रदो स्थितिवाट वचाउन धारा २७(३) लाई समेत विचार गरी वक्सी श्री ५ वाट निर्धारीत समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद विघटन गरी कार्तिक २७ गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित हुन गएको र २०५९ असोज २५ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ वमोजिम प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरी कार्य विभाजन समेत भएको देखिन आउँछ । साथै उक्त २५ गतेको गठित मन्त्रिपरिषदलाई दैनिक प्रशासन संचालनका अतिरिक्त ५(पाँच) जिम्मेवारी तोकिएको मध्ये १ नं. मा राष्ट्रिय सहमति सहितको अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गरी देशमा विद्यमान अशान्तिको वातावरण हटाउने तथा २ नं. मा स्वतन्त्र निष्पक्ष ढंगमा स्थानीय निकाय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन यथाशिघ्र सम्पन्न गरी वहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको देखिन आउँछ । यसरी २०५९।७।२७ को आम निर्वाचन हुन नसक्ने विषयमा संसदमा रहेका तत्कालीन राजनैतिक दलहरु समेतको सहमतिमा संविधानको धारा १२७ वमोजिम वाधा अडकाउ फुकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीवाट मौसुफ समक्ष गरिएको सिफारिश अनुरुप नै सो निर्वाचन स्थगित भै असोज २५ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको र सो मन्त्रिपरिषदलाई यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य तोकिएको व्यहोरा प्रष्ट हुँदाहुँदै र रिट निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा सम्पूर्ण वस्तु तथ्य स्विकार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत श्री ५ वाट मन्त्रिपरिषदलाई जिम्मेवारी तोकिएको कुरामा पुनः यस अदालतवाट परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्नु समयोचित तथा व्यवहारिक दृष्टिवाट समेत मनासिव नदेखिई निरर्थक हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरी कारवाही लम्वाउन उपयुक्त नदेखिँदा   प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत २०६० साल वैशाख १८ गते रोज ५ शुभम् ... ।