निर्णय नं. ८५६१ - भ्रष्टाचार
निर्णय नं. ८५६१
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
संवत् २०६२ सालको २०६२-CR–३७२२
फैसला मितिः २०६७।६।११
मुद्दा : भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक वादीः बिशेष प्रहरी विभागको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२० बस्ने हर्षरत्न एण्ड सन्स फर्मका प्रोप्राइटर प्रत्येकरत्न ताम्राकार समेत
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री डम्वरबहादुर शाही
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मा.न्या.श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
§ नेपाल सरकारको ढुकुटीमा आई नसकेको रुपैयाँलाई यत्ति रकम राजस्वमा दाखिल हुन सक्थ्यो भनी अनुमान गरी सरकारी सम्पत्ति मान्न नमिल्ने ।
§ कुनै व्यक्तिले राजस्वबापत यति रकम तिर्नु पर्दछ भनी पहिले नै अनुमान गरी सो व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको निश्चित् भागलाई सरकारी सम्पत्तिभित्र पर्दछ भनी सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भनी अभियोग लगाउने पक्षले सबैभन्दा पहिले हिनामिना भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने ।
§ दाखिला भैसकेको राजस्व नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएको मानिन्छ भने दाखिला हुन बाँकी रहेको सम्पत्तिलाई नेपाल सरकारको सम्पत्ति मानी हाल्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक वादी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कमलनारायण दास, श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री इन्द्र खरेल, श्री सालिग्राम पाण्डे, श्री राजु वस्नेत, श्री राजु आचार्य र श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ धारा ९८(५)
§ भ्रष्टाचार निवरण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१) र १३
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालत समक्ष पुनरावेदन परी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयबाट नियमानुसार भन्सार जाँच पास गरी सामान बाहिर लग्न लाग्दा भन्सार विभागका निमित्त निर्देशकले त्यसरी कार्यालय बाहिर लिएर जान लागेका शिवहरि सुवेदीलाई मालसहित पक्राउ गरी खोली हेर्दा उक्त पक्राउ भएको मालको एक प्याकेटभित्र तीन हजार पिस घडीको व्याट्री फेला परेकोले मिति २०३८।९।१२ मा मौका मुचुल्कासहित उक्त कार्यालयले मिति २०३८।९।१२ को पत्र साथ त्रि.अ.वि.भन्सार कार्यालय गौचरमा व्यक्ति र सामान सहित पठाएको रहेछ ।
बिना भन्सार महसूल १८ थान पार्सलहरू नवराज बुढाथोकी, भीमप्रसाद गौतत र म समेतको मिलोमतोबाट देवकी नन्दन फर्मका सामान छोडेको हो । मउपर कारवाही भएमा मञ्जूर छ भन्ने समेत व्यहोराको किरणहरि विष्टले वि.प्र.वि.मा गरेको साबिती बयान ।
मिति २०३७।१२।२१ गतेदेखि बैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयमा हाजिर भै काम गर्दै आएको छु । मिति २०३८।९।१२ गते कार्यालयमा हाजिर छु । उक्त दिन मैले दर्ताको काम गरेको थिए । उक्त दिन पार्सल चोरी भयो भन्ने हल्ला सुनेको र किरणहरि विष्ट काउन्टरमा थिए भन्ने व्यहोराको रामलाल कर्माचार्यले वि.प्र.वि.मा गरेको बयान ।
मिति २०३८।९।१३ गतेका दिन म कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा अफीसमा सामानहरू थिएन, पछि हाकिम साहेब समेत सबै जना भएर हेर्दा १३२ थान बेवारिश पार्सलहरू भन्ने कुरा मुचुल्का हुँदा मात्र थाहा पाएँ सो पार्सलको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको वि.प्र.वि.मा शिवराम खड्काले गरेको बयान ।
हाकिमको आदेशानुसार सामान छाड्नु पर्नेमा सोबमोजिम नगरी गैरकानूनी तरिकाले भन्सार महसूल समेत नलिई आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई बिर्सी अनुचित लोभ लालचमा परी पार्सल सामानहरू छाडी दिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको ठिक साँचो हो कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भन्ने समेत व्यहोराको वि.प्र.वि.मा भिमप्रसाद गौतमको साबिति बयान ।
मिति २०३८।९।१२ मा हुलाकबाट २३४ थान पार्सल भन्सारले बुझेकोमा ३० थान पार्सलमा भन्सार महसूल लिएको देखिन्छ । बाँकी २०४ थानको भन्सार महसूल लिएको देखिँदैन सो के भएको हो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको वि.प्र.वि.मा नवराज सिंह बुढाथोकीले गरेको बयान ।
उक्त दिनको पार्सलमा फर्ममा बिक्रीकर समेत नलगाई जथाभावी नवराज सिंहले छाडेका रहेछन् । यस सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको वि.प्र.वि.मा विष्णुप्रसाद लामिछानेको बयान ।
मिति २०३८।९।१२ मा कार्यालयमा हाजिर छु । काउण्टरमा किरणहरि, नवराज सिंह, भिमप्रसाद थिए । वहाँहरूको सामुन्नेमा भएको पार्सल पार्टीले के कसरी लिएर गयो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको वि.प्र.वि.मा माहिला तामाङ्ग र यो घटना आफूलाई थाहा नभएको भन्ने चन्द्रलाल महर्जनको बयान ।
उक्त दिन म तहवील फाँटको कोठामा भन्सार महसूल असूलकै नाममा रसिद काटी बसिरहेकोले यथार्थ कुरा थाहा हुन सकेन । पक्राउ परेको पार्सल र व्यक्ति समेत कारवाहीको लागि त्रि.अ.वि.का. गौचरमा पठाउने व्यवस्था गर्दा मात्र थाहा भयो । मुचुल्कामा उल्लिखित नाममा भएको दस्तखत मेरै हो भन्ने समेत व्यहोराको रामप्रसाद खनालको वि.प्र.वि. मा भएको बयान ।
भन्सार विभागका नि.महानिर्देशक बैदेशिक हुलाक तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको रोहवरमा वेवारिस पार्सलको प्याकिङ्ग खोली जाँची हेर्दा फेला पर्न आएका अवैध माल सामानहरूको मुचुल्का समेत पठाएको भन्ने त्रि.अ.वि.भन्सार कार्यालयको मिति २०३८।९।१७ को पत्रसहितको मुचुल्का ।
उक्त दिन र समयमा त्यहाँ पक्राउ परेका शिवहरि, किरणहरि, नवराज समेत थिए भन्ने समेत व्यहोराको राम बहादुर महर्जनको बयान ।
उक्त दिन म निकासी शाखामा बसी काम गरी रहेकोले पैठारी शाखामा के भयो थाहा भएन, उक्त दिन मैले शिवराज खड्काबाट पालोको साँचो बुझेको थिएँ भन्ने समेत व्यहोराको मुकुन्ददेव पाण्डेको बयान ।
उक्त दिन बाहिर पट्टी निकासी शाखामा जाँचकी काम गरी रहेको थिएँ हामी आफ्नो काममा व्यस्त थियौ अरु थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको रामगोपाल र केदारकृष्ण जोशीको बयान ।
उक्त भन्सार महसूल नबुझाएको १८ थान पार्सल मध्ये १० थान पार्सल काठमाडौं न्यूरोड स्थित देवकी नन्दन फर्मका थोक बिक्रेता पसलका राधेश्याम माडवारीलाई जिम्मा दिई बाँकी १ थान पार्सल लिन पुनः भन्सारमा आएँ त्यही पक्राउ भएको हुँ । उक्त भन्सार छुटाए वापत मैले मासिक रु.३५०।– पाउने गरेको छु यसमा कानूनबमोजिम जो ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शिवहरि सुवेदीको साबिती बयान ।
उक्त दिन पैठारीतर्फ ना.सु.किरणहरि विष्ट, नवराजसिंह बुढाथोकीलाई मालसामान जाँच गर्न लगाएको थिए, उक्त दिन म बाहिर जाँदा कुनै कर्मचारीलाई निमित्त दिई गएको थिइन भन्ने समेत दिनकाजी शाक्यको बयान ।
उक्त पार्सलहरू मैले भिमप्रसाद गौतमलाई बुझाएको हुँ । उक्त दिन १७३ थान पार्सल भन्सारमा बुझाएको हो कानूनले जो ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको केशवकुमार कार्कीको बयान ।
उक्त दिन मैले मात्र पार्सल बुझाउने काम गरेको हुँ । म गएको अवस्थामा अरु कसैले पार्सल बुझाउने काम गरेको भए मलाई थाहा छैन, पार्सल काउण्टरमा मात्र बुझाउने गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको गोपाल क्षत्रीको बयान ।
कुनै–कुनैमा मेरो तोक आदेश छ, मुकुन्दवीर पाण्डेले यस विभागमा गरेको बयानअनुसार दुर्गा के.सी., राम शर्माका नामले पार्सल ४ थान हुन पर्यो भनी भन्दा प्रति पार्सल रु.२००।– चाहिन्छ अनि मात्र पार्सल छुट्छ भनी मेरो रोहवरमा भनेको ठीक छ भन्ने समेत व्यहोराको जयकान्त लाल दासले वि.प्र.वि.मा गरेको बयान ।
के कति कस्तो सामान बाहिरबाट आएको हो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको हर्षरत्न ताम्राकारको बयान ।
दुई प्याकेट पार्सल मैले नै छुट्टाई बुझी लगेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको नमीनकुमार सुवेदीको बयान ।
उक्त दिन समातिएको पार्सल सम्बन्धमा सो भ्रष्टाचारमा खिचापोखरीको अरुण इम्पोरियमको सामुन्ने रहेको आनन्द भन्ने पसलको पनि पूरा हात छ भन्ने समेत व्यहोराको दलबहादुर रोक्काको उजूरी निवेदन ।
उक्त पार्सल सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको वि.प्र.वि.मा विजयरत्न ताम्राकारले गरेको बयान ।
उक्त दिन बैदेशिक हुलाक भन्सारबाट लान लागेको पार्सल पक्राउ भयो भन्ने सुनेको थिएँ भन्ने समेत व्यहोराको रामबहादुर खड्काको बयान ।
मैले पार्टीलाई इन्टिनेशन कार्ड बुझाउने गरेको छैन तर २०३८।९।१३ मा पैठारी शखामा ना.सु.राम बहादुर खड्काले इन्टिनेशन गरी यसको नम्वर बुझाउने ३ नं.रजिष्ट्ररमा चढाई देउ भन्नु भएकोले उक्त रजिष्ट्ररमा चढाई उहाँलाई नै दिएको थिएँ भन्ने समेत व्यहोराको श्याम बहादुर खड्काको बयान ।
इन्टिनेशन बनाई मैले बुझाएको छैन । लोकल नम्बरहरू भरपाई कापीमा सार भनी उक्त दिन रामबहादुर खड्काले भने अह्राएकोले भरपाई कितावमा लेखी दिएको भन्ने समेत व्यहोराको द्वारिका ढुंगानाको बयान ।
किरण पाण्डेलाई आफ्नो परिचय पत्र दिएको थिएँ । निजले मनाङ्गेको सामान बैदेशक हुलाकबाट लिएर जान्छ भन्ने सुनेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको राम शाहको बयान ।
मेरो पालो १२:०० बजे थिएन भन्ने समेत व्यहोराको धनबहादुर श्रेष्ठको बयान ।
मिति २०३८।९।१२ गते हराएको पार्सल भन्ने मैले सुनेको हो । १३ गतेका दिन काउण्टरमा फेला परेको १३२ थान पार्सलको सम्बन्धमा हल्कारा मोहनबहादुरले हिरा हराएको पार्सल ल्याई राखेको छु भन्थ्यो भन्ने व्यहोराको कृष्णबहादुर श्रेष्ठको बयान ।
बैदेशिक हुलाकको कार्यालयको मूल ढोका हामी पालेहरूले खोल्ने र बन्द गर्ने गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णगोपाल डंगोलको बयान ।
उक्त दिन पनि केशवकुमार कार्कीले फाराम भरी बुझाएको थियो भन्ने समेत व्यहोराको दिपकमान जोशीको बयान ।
मुकुन्दवीर पाण्डेलाई मेरो नामबाट लेखिएका मञ्जूरनामा तथा पार्सलहरू मैले दिएको र झिकाएको छैन, निज मुकुन्दविर पाण्डेले सो नामबाट पार्सल झिकाएको भन्ने कुरा बल्ल थाहा पाएँ भन्ने समेत व्यहोराको दुर्गा के.सी.को बयान ।
निजसँग भन्सार महसूल तिरेको प्रमाण थिएन निज पक्राउ भएका व्यक्ति शिवहरि सुवेदी हुन् भन्ने समेत व्यहोराको उपेन्द्रप्रसाद अधिकारीको बयान ।
मिति २०३८।९।१२ को मुचुल्का मैले नै तयार गरेको हुँ । उपेन्द्रप्रसादले खातापाता हेरी रेकर्ड मेनुअनुसार लेखिएको हो । उक्त दिन पार्सल रजिष्टरअनुसार २३४ थान पार्सल बैदेशिक हुलाकबाट भन्सारमा बुझाएको देखिन्छ । सोही दिन हुलाक भन्सार पैठारी महसूलमा बिना महसूल ११ थान पार्सल छुटेको ३० थान पार्सल महसूल तिरी छुटेको भन्ने समेत व्यहोराको भिमप्रसाद अर्यालको बयान ।
उक्त मितिमा गैरकानूनी तरिकाले १७३ थान पार्सल लगेको देखिन्छ तर मुचुल्कामा १२३ थान मात्र उल्लेख भएको सम्बन्धमा थाहा छैन तर भोलिपल्ट भन्सारमा पुनः पार्सल फेला परेको बुझिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको शम्भु शरणप्रसाद कायस्थको बयान ।
पंजिकाबमोजिमका कागजपत्र प्रज्ञापनहरू समेत यसैसाथ पठाएको छ भन्ने समेत व्यहोराको त्रि.अ.वि.का. को पत्र । उक्त दिन बरामद भएको सामान घडीको व्याट्री पिस तीन हजार यसैसाथ पठाएको छ भन्ने समेत व्यहोराको पत्र र उल्लिखित व्यक्तिका व्याट्रीहरू उल्लेख भएको पत्र ।
मैले बैदेशिक हुलाकबाट आजसम्म कुनै पार्सल सामान पनि झिकाएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको पवनकुमार संघाईको बयान ।
हङकङबाट आजसम्म पार्सलहरू मैले झिकाएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णनिधि तिवारीको बयान ।
मिति २०३८।९।१२ गते भन्सार काउण्टरमा देखिएको १३२ पार्सल प्याकेटको मुचुल्का पाना १४ पठाएको छ भन्ने समेत व्यहोराको बैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयको मिति २०३८।१०।१० को पत्र र मुचुल्का ।
साँचो खोली सकेपछि हामीहरू अरु नै शाखामा काम गर्न गएको हुँदा काउण्टरमा के कसो भयो भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको गोपाल डंगोलको बयान ।
मेरो नाम देवकी नन्दन सुरेखा हो । कृष्ण बहादुर सुवेदीले ७।८ वर्ष जति काम गरेको थियो । मिति २०३८।९।१२ गते बैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयमा बुझाएको पार्सलहरू मध्ये हराएका १७४ थान पार्सलमा १८ थान पार्सल गैरकानूनी किसिमबाट भन्सार महसूल तथा कर नतिरी पार्सल छुट्टाई कृष्णबहादुर सुवेदीको भाई शिवहरि सुवेदीलाई बोलाई लगी र त्यसरी पार्सल ओर्सादा एक थान पार्सल पक्राउ परेको भन्ने समेत व्यहोराको देवकी नन्दन सुरेखाले गरेको बयान ।
देखाइएको पार्सल सामान आफै बुझेको याद नभएको भन्ने समेत व्यहोराको भिस आर.सि. श्रेष्ठ भन्ने रुकमणी चरण श्रेष्ठको बयान ।
सही मेरो होइन । सो मञ्जूरनामा लिने व्यक्तिलाई म चिन्दिन भन्ने समेत व्यहोराको मोहन सुन्दर श्रेष्ठको बयान ।
मैले सामान झिकाउने काम गरेको छैन । मञ्जूरनामामा भएको सहिछाप मेरो होइन भन्ने समेत व्यहोराको भगवान दास समेतको बयान ।
पार्सलहरू बिदेशबाट मैले झिकाएको छैन । मञ्जूरनामामा भएको सही मेरो होइन भन्ने समेत व्यहोराको रामप्रसाद प्रधानको बयान ।
बैदेशिक हुलाकमा भएको सामान र मञ्जूरनामा भएको सही मेरो होइन भन्ने व्यहोराको कन्हैयालाल रौनियारको बयान ।
भन्सारको तर्फबाट उक्त १७३ थान पार्सल बुझ्नेमा भिमप्रसाद गौतमले सहि गरेको र १८ थान पार्सलमा पार्सल बुझ्ने मालधनीको तर्फबाट कृष्णबहादुर सुवेदीले सहि गरेको देखिन्छ ।
मिति २०४०।५।१ मा २०३९।१०।१९ को निर्णयानुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको पुनरावेदन निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०४०।५।१३ को पत्रबाट नोकरीबाट हटाई दिएको र सोउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज भएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१) र दफा १३ बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी बिगो जफत गरी पाउन माग दावी भएको अभियोग पत्र ।
पार्सल मैले बुझेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मुकुन्दवीर पाण्डेको अदालतमा गरेको बयान ।
मिति २०३८।९।१२ को बरामदी मुचुल्का र सामान मेरो जवाफदेहीको नहुँदा मउपर सो कागजबाट सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको शिवहरि सुवेदीले अदालतमा गरेको बयान ।
नगद वा जेथा जमानत दिए लिनु भन्ने २०५१।१२।९ को अदालतको आदेशानुसार धरौट दाखिल गर्न नसकी थुनामा बसेकोमा प्रतिवादी मुकुन्दवीर पाण्डेको हकमा अ.व.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिई कैफियत प्रतिवेदन माग भै बिशेष प्रहरीको धरौटीलाई नै कायम गरी कानूनबमोजिम गर्न मिति २०५२।३।१ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट आदेश भएको रहेछ । र.नं.२३९९ बाट मिति २०५२।७।२१ मा रु.९१,८५०।– धरौटी प्रतिवादी मुकुन्दवीर पाण्डेले राखेको रहेछ ।
आरोपित दावीबमोजिम मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन छैन भन्ने प्रतिवादी हर्षरत्न ताम्राकारको अदालतमा गरेको बयान ।
कसूर अपराध गरेको छैन । भन्सार कार्यालयले पार्सल भएका सामानहरू हामीसँग भएको कागजात समेत हेरी महसूल लिई अनि मात्र सामान लिई जान पाउने हो । सम्बन्धित निकायको गल्तीबाट मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन । आरोपित दावी झूठा हो । आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रदिप रत्न ताम्राकारले अदालतमा गरेको बयान ।
पार्सलबाट के सामान आएको थियो, मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विजय रत्न ताम्राकारको अदालतमा गरेको बयान ।
उक्त पार्सलबाट आएको सामानको प्रज्ञापन पत्र नै भरेको छैन र सामान खोलिएको समेत नहुँदा त्यस पार्सलभित्र के थियो, मलाई थाहा हुने कुनै सम्भावना नै छैन, मउपरको अभियोग झूठा हो मैले पूर्ण सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रत्येकरत्न ताम्राकारको अदालतमा गरेको बयान ।
जनही रु.३५,०००।– नगद वा जेथा धरौट माग भएकोमा नगद दाखिल गरी निजहरू तारेखमा बसेको ।
मेरो सही नै छैन । मैले सही नै नगरेको मेरो सहि नै नभएकोले सामान बुझी लिएको भन्ने आरोप झूठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेशचन्द्र टायलको अदालतमा भएको बयान ।
रु.१५,०००।– धरौट माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएको रहेछ । मउपरको अभियोग झूठा हो । मेरो फर्मसम्बन्धी अभियोगबाट मैले पूर्ण सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी देवकीनन्दन सुरेखाले अदालतमा गरेको बयान । निजले धरौटी वापत रु.१५,०००।– माग भएकोमा नगद दाखिल गरेको रहेछन् ।
पार्सल दिने काम हुलाकको नभै भन्सार कार्यालयको हुँदा मुकुन्दवीर पाण्डेले किन मेरो नाम लेखाए मलाई थाहा छैन । निजबाट मैले रु.२००।– लिने कुरा भएको छैन । मैले कुनै अपराध नगरेको हुँदा सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको अदालतमा जयकान्त लाल दासले गरेको बयान र निजलाई तारेखमा राख्ने आदेश भएको ।
मबाट त्यस्तो कुनै किसिमको गैरकानूनी कामकारवाही नभएकोले प्रस्तुत अभियोगबाट सफाइ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णबहादुर सुवेदीले अदालतमा गरेको बयान र निजलाई तारेखमा राख्नु भन्ने अदालतको आदेश ।
मउपरको झूठा आरोप मात्र लगाएको हुँदा पूर्ण सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने र मैले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४२।३।२७ मा सफाइ पाइसकेको छु सोको फोटोकपि पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रामबहादुर खड्काको अदालतमा भएको बयान ।
किन पार्सल पास गर्न खोजेका हुन, भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई नै थाहा होला । मलाई थाहा हुने होइन । मैले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने झूठा आरोपबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने प्रतिवादी विष्णुप्रसाद लामिछानेले अदालतमा गरेको बयान । निजहरूलाई तारेखमा राख्नु भन्ने अदालतको आदेशबमोजिम तारेखमा बसेका रहेछन् ।
प्रतिवादी दिनकाजी शाक्यलाई अभियोग पत्रबाट छुटकारा दिलाई दिने ठहर्छ भन्ने मिति २०५४।३।३ को आदेश ।
नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याई मलाई लाभ पुर्याउने काम गरेको छैन । ममाथिको आरोप झूठा हो । अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी किरणहरि बिष्टको बयान ।
हाललाई ७,५००।– धरौट वा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु भन्ने अदालतको आदेशबमोजिम किरणहरि बिष्टको हकमा आदेश भई र.नं.३४६ मिति २०५१।६।१४ मा धरौट राखी तारेखमा बसेका ।
प्रतिवादीहरू सबैको अभियोग पत्रमा उल्लेख भए बाहेकको अर्को वतन यस विभागमा रहेको अभियोगबाट नदेखिएको भन्ने च.नं.६३ मिति २०५६।१०।१८ को वि.प्र.वि.मा शाखाको पत्र ।
प्रतिवादीहरू शिवहरि सुवेदी, कृष्णबहादुर सुवेदी, रामबहादुर खड्का, विष्णुप्रसाद लामिछाने, हर्षरत्न ताम्राकार, प्रदिपरत्न ताम्राकार, प्रत्येकरत्न ताम्राकार, किरणहरि बिष्ट, जयकान्तलाल दास, सुरेशचन्द्र टायलका साक्षीहरूले प्रतिवादीहरूले अभियोग पत्र माग दावीबाट सफाइ पाउनु पर्छ भन्दै प्रतिवादीहरूको बयान व्यहोरासँग मिल्ने प्रकृतिले बकपत्र गरेका रहेछन् ।
वतन नै खुलाउन नसकेका प्रतिवादीहरुलाई प्रतिवादीको मौका नै नदिई कसूर गरेको भनी ठहर्याउन सुनवाईको मौका प्रतिवादीले पाउनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा म्याद तामेल बेपत्ते भएका प्रतिवादीहरूका हकमा प्रस्तुत अभियोग दावी खारेज हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू हर्षरत्न ताम्राकार, सुरेशचन्द्र टायल, मुकुन्दवीर पाण्डेले अभियोग पत्र दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादी देवकीनन्दन सुरेखाले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । रु.५,०००।– जनहीका दरले प्रतिवादीहरू प्रत्येकरत्न, प्रदिपरत्न, विजयरत्न ताम्राकारलाई जरीवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी कृष्णबहादुर सुवेदीलाई अभियोग दावीबमोजिमको कसूरमा सोही दफा २९(२) बमोजिम रु.५,००१।– जरीवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी शिवहरि सुवेदीलाई बिगोबमोजिम रु.२१,०००।– जरीवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी दिनकाजी शाक्यको हकमा अभियोग दावी फिर्ता भै सकेकोले केही बोली रहनु परेन । प्रतिवादी रामबहादुर खड्काका हकमा निजले सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू जयकान्त लाल दास, किरणहरि बिष्ट र विष्णुप्रसाद लामिछानेलाई जनही रु.२६,०००।– का दरले जरीवाना हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७।३।१९ को फैसला ।
आरोपपत्रमा मेरो विरुद्धमा कुनै बिगोको दावी गरिएको छैन । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफ्नो निर्णयमा मलाई समेत बिगोको भागिदार बनाएबाटै अभियोग पत्र विपरीत निर्णय हुन पुगी वादी दावी प्रतिकूल निर्णय हुन पुगको छ । यस कारणबाटै मात्र पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी किरणहरि विष्टको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
आरोपपत्रमा मेरा विरुद्धमा कुनै बिगोको दावी गरिएको छैन । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफ्नो निर्णयमा मलाई समेत बिगोको भागिदार बनाएबाटै अभियोग पत्र विपरीत निर्णय हुन पुगी वादी दावी विपरीत निर्णय भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५७।३।१९ को त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी कानून विपरीतको झूठा अभियोगबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जयकान्त लाल दासको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादीहरू मध्येका राम शाह समेतका ४९ जनाको हकमा अभियोग दावी खारेज गर्ने तथा हर्षरत्न ताम्राकार समेत जना पाँच प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला पूर्ण रुपमा बदर गरी तथा ठहर भएका प्रत्येकरत्न ताम्राकार समेत ८ जना प्रतिवादीको हकमा घटी सजाय गर्ने गरेको फैसला सो हदसम्म बदर गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दावीबमोजिम नै सजाय गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
मूल भ्रष्टाचार मुद्दामा मउपर कारवाही चली सेवाबाट बर्खास्त गरेको हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा स्वतन्त्र रुपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ पाउनासाथ मलाई सेवाबाट हटाउने विभागीय कारवाही स्वतः समाप्त भई स्वतः नेपाल सरकारको सेवामा वहाली हुने हुँदा यस्तो विषयको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई सकेको हुँदा पनि प्रस्तुत मुद्दा खारेज गरी सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विष्णुप्रसाद लामिछानेको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
मिति २०३८।९।१२ मा म पुनरावेदकले हुलाक विभागमा पार्सल लिनलाई मञ्जूरनामा तथा इन्टिमेशन लिनसम्म गएको हो । उक्त समयमा छापामारी सम्पूर्ण पार्सलहरूको मुचुल्का भएको छ । मैले कुनै पनि पार्सल बुझी लिएको छैन । मैले इन्टिमेशन दाखिला गरेको पार्सल यथावत् रही मुचुल्का समेत भएको कारणले गर्दा हराएको पार्सलको अभियोग मैले स्वीकार्नु पर्ने कुनै पनि अवस्था रहेको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी अभियोग पत्र माग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रत्येकरत्न ताम्राकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पत्र ।
प्रतिवादीहरूले गरेको बयान तथा छुट्टाएको पार्सल समेतका सबूद प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरी भएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादीहरू बाहेकका वतन खुलेका अन्य प्रतिवादीहरूलाई छलफलका लागि झिकाई यी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको सूचना सरकारी वकील कार्यालय पाटनलाई दिई र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको सूचना पुनरावेदक प्रतिवादीहरू समेतलाई दिई नियानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।१२।१ को आदेश ।
यस अदालतको मिति २०५८।१२। १ को आदेशानुसार प्रत्यर्थी खण्डमा उल्लिखित सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई अ.बं.२०२ नं.अनुसार म्याद जारी भएको नदेखिँदा पुनरावेदन गरेका म्याद जारी भै गएका बाहेक अन्य प्रतिवादीहरूलाई समेत म्याद जारी गरी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।१२।१८ को आदेश ।
यसमा सरकारको स्वामित्वमा नै नआएको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसूरमा हदम्याद नलाग्ने भनी दफा २४क. बमोजिम मुद्दा चलाउन मिल्ने नदेखिँदा हदम्यादविहीन वादी नेपाल सरकारको आरोपबाट इन्साफ गरी प्रतिवादीहरूलाई कसूरदार ठहराएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई आरोपपत्र नै खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।९।१९।२ को फैसला ।
सरकारले पाउने राजस्व नलिई पार्सल छाडेको भनी आरोपपत्र परेको छ । मिति २०३८।९।१२ गते प्रतिवादी शिवहरि सुवेदीबाट बरामद भएका घडीका व्याट्रीहरू भन्सार समेत नतिरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लिएर जाने प्रकृतिका वस्तु नै होइनन् । त्यस्ता वस्तुमा लाग्ने राजश्व नतिरेर लिएर जानु तथा जान दिएबाट सरकारलाई गैरकानूनी हानि तथा लिएर जानेलाई अनुचित लाभ भएको कुरामा शंका छैन । प्रतिवादीहरूले त्यस्तो काम पटक–पटक गरेको कुरा १७३ थान पार्सल बेपत्ता पारेबाट स्पष्ट भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७, ८ र १३ ले सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने कामलाई भ्रष्टाचारको कसूर मानेको छ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीहरूको कामबाट सरकारलाई राजस्ववापत प्राप्त हुने रकम हानि भएको प्रष्ट देखिएको छ । सोही ऐनको दफा २४क. ले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ, यस्तो अवस्थामा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी हदम्यादको आधार देखाई दावी खारेज गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । यसरी सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना भएको स्पष्ट रुपमा देखिएको अवस्थामा पनि दाखिल हुन सक्ने राजस्व सरकारको सम्पत्ति भै सकेको हुँदैन भन्ने आधार लिई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको कुरामा हदम्यादको कारण देखाई आरोपपत्र खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई शुरु अभियोग पत्र माग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १३ तथा २९ समेतको सजायको माग दावी गरिएकोमा हदम्याद नाघी अभियोग पत्र दायर भएको भनी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेशै नगरी हदम्यादको अभावमा अभियोग पत्र खारेज गरेको देखियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४(क) मा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा दुरुपयोग गरेकोमा हदम्याद लाग्ने छैन भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भैरहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यसै अदालतबाट पुनरावेदक नेपाल सरकार विरुद्ध दिनेशबहादुर श्रेष्ठ समेत भएको संवत् २०५५ सालको फौ.पु.नं.१९५२ को मुद्दामा मिति २०६२।२।२२ मा दफा २४(क) को सम्बन्धमा व्याख्या भै सकेको छ । सो दफा २४(क) को व्यवस्थाले पनि अरु दफाहरूमा हदम्यादको व्यवस्था स्पष्ट गरे पनि सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना सम्बन्धमा हदम्यादको व्यवस्था राख्न नहुने भनी विद्यायिकाको इच्छा दफा २४(क) मा स्पष्ट हुँदा–हुँदै हदम्यादको कुरा उल्लेख गरी खारेज गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले नेपाल सरकारको राजस्व दाखिला हुने रकम मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरी प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याएकोले अभियोग पत्र दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्नेमा अभियोग पत्र नै खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर गरी पुनरावेदन पत्र बमोजिम होस् भनी तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी पक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कमलनारायण दास, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू इन्द्र खरेल, शालिग्राम पाण्डे, राजु बस्नेत, राजु आचार्य, हरिश्चन्द सुवेदी समेतले २०३८ सालको वारदातमा मिति २०५१।१२।३ मा आरोपपत्र दायर भएको कुरा कानूनसम्मत छैन, त्यसका अलावा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापनापश्चात् भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं दायरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट हुनुपर्ने वा उक्त आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको निकायले मात्र गर्नुपर्नेमा त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन नै नभई सकेको अवस्थामा बिशेष प्रहरी विभागले दायर गरेको अभियोग पत्र नै त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनले सो अभियोग पत्र खारेज हुने ठहर गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर होस् भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
दुबै पक्ष तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
यसमा बिदेशबाट आएका पार्सलहरू बैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भन्सार जाँचपास नगरी नेपाल सरकारको राजस्व हिनामिना गरी प्रतिवादीहरूलाई फाइदा हुने तथा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने समेतका कार्य गरेकाले प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवरण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१) र १३ बमोजिमको कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाय होस् भनी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएकोमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरू मध्ये केहीलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने, केहीलाई जनही रु.५,००१।– जरीवाना गर्ने तथा केहीलाई जनही २१,०००।– र केहीलाई जनही २६,०००।– का दरले जरीवाना हुने ठहर गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटन समक्ष पुनरावेदन पत्र पेश भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले हदम्याद नघाई अभियोग पत्र दायर गरेको भनी अभियोग पत्र नै खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालत समक्ष पुनरावेदन परी विपक्षी झिकाउने आदेश समेत भै निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा राजस्ववापत तिर्नुपर्ने रकम तिरी नसकेको अवस्थामा पनि त्यस्तो अङ्क एवं रकमलाई राजस्व वा सरकारी सम्पत्ति मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकारको ढुकुटीमा आई नसकेको रुपैयाँलाई यत्ति रकम राजस्वमा दाखिल हुन सक्थ्यो भनी अनुमान गरी सरकारी सम्पत्ति मान्न मिल्ने देखिँदैन । कति वटा पार्सलवापत के कति रकम राजस्वमा आउन सक्थ्यो भन्ने कुरा सो रकम राजस्व खातामा दाखिला नभएसम्म यकीन गर्न सकिने विषय होइन । सबै पार्सलमा राजस्व तिर्नै पर्ने किसिमका सामान थिए वा थिएनन् भन्ने कुराको यकीन सोही सामानहरू हेरेर मूल्याङ्कन गरिएको बखत थाहा हुने कुरा हो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले बिदेशबाट आएको पार्सल जाँचपास नगराई वा भन्सार मूल्याङ्कन नगराई तथा राजस्व दाखिला समेत नगराई बद्नियत साथ सामान बाहिर लगेको भनी आधारमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने आधारमा अभियोग लगाएको देखिन्छ । कस्तो सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हुने र कस्तो सम्पत्ति निजी सम्पत्ति हुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सरकारको ढुकुटीमा प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व वापतको रकम प्राप्त भै नसकेको भए पनि सरकारी सम्पत्ति मान्नु पर्दछ भनेर पुनरावेदकले जिकीर लिएको भए पनि कुन कानूनका आधारमा त्यस्तो सम्पत्ति सरकारी सम्पत्तिका परिभाषाभित्र पर्दछ भन्ने कुरा अभियोजन पक्षले देखाउन सकेको पाइदैन । साथै कुनै व्यक्तिले राजस्ववापत यति रकम तिर्नु पर्दछ भनी पहिले नै अनुमान गरी सो व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको निश्चित भागलाई सरकारी सम्पत्ति भित्र पर्दछ भनी सम्झन मिल्ने समेत हुँदैन ।
३. नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिल भै नसकेको तर सो रकम राजस्वमा आउन सक्थ्यो भनी अनुमान गरी सो रकमलाई सरकारी सम्पत्ति मानी उक्त रकम हिनामिना गरेको भनी लगाइएको अभियोग पत्रतर्फ हेर्दा बैदेशिक हुलाकमा प्राप्त भएका पार्सलहरू निजी व्यक्तिले निजी व्यक्तिलाई पठाएको भन्ने देखिन्छ । उक्त पार्सलहरू सरकारको नाउँमा आएका नभई सरकारी निकाय हुलाक मार्फत् मात्र प्राप्त भएको र त्यस्तो पार्सलमा भन्सार महसूल लाग्ने वस्तु रहेको भए निश्चित रकम राजस्व उठाउनपर्नेसम्म देखिन्छ । सोका अलावा उक्त पार्सलहरू सरकारको सम्पत्ति भएको वा सरकारको नाउँमा आएको पार्सल हिनामिना गरेको भनी लेखाउन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि पार्सलका सामानहरू वापत राजस्व प्राप्त हुनुपर्नेमा राजस्व नउठाई उक्त सामानहरू बिना जाँचपास बाहिर पठाएको भनी अभियोग लगाएको देखिन्छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भनी अभियोग लगाउने पक्षले सबैभन्दा पहिले हिनामिना भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । राजस्व खातामा दाखिला भै सकेको राजस्वलाई प्रतिवादीहरूले हिनामिना तथा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने वा दुरुपयोग गरेको भन्ने कुरा र दाखिला हुन सक्ने राजस्व असूलउपर नगरेको भन्ने कुरा बेग्ला बेग्लै कुरा देखिन्छ । दाखिला भैसकेको राजस्व नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएको मानिन्छ भने दाखिला हुन बाँकी रहेको सम्पत्तिलाई नेपाल सरकारको सम्पत्ति मानी हाल्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. नेपाल सरकारको सरकारी सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । सो बाहेक अरु भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय कारवाही समाप्त भएको मितिले ६ महिनाको र विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ भन्ने व्यवस्था तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अवस्थामा जहिले सुकै पनि मुद्दा दायर गर्न पाउने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ भने सरकारी सम्पत्ति हिनामिना बाहेकका अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूर गरेको व्यक्तिको हकमा उक्त कार्य भए गरेको मितिबाट हदम्याद शुरु भै दुई वर्षपछि वा विभागीय कारवाही शुरु भएको भए उक्त कारवाही टुङ्गिएको ६ महिनापछि सो विषयमा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा माथि विवेचित आधार एवं कारणबाट नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भै नसकेको रकमलाई सरकारी सम्पत्ति मान्न नमिल्ने भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति हिनामिना गरेको भनी वारदात भएको दुई वर्ष पछि वा विभागीय कारवाही टुङ्गिएको ६ महिनापछि मुद्दा दायर गर्न मिल्ने समेत देखिएन ।
५. यस मुद्दामा वारदात भएको भनिएको मिति २०३८ साल कायम गरी सो सम्बन्धमा मिति २०५१ सालमा अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । वादी पक्षले नै २०३८ साललाई वारदात भएको साल कायम गरी सो भएको झण्डै १३ बर्षपछि अभियोग पत्र दायर गर्दा प्रतिवादीहरूले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ विपरीतको कसूर गरेको भनी अभियोग लगाएको देखिन्छ । राजस्व दाखिला नभैसकेको सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्ति मान्न नमिल्ने भनि माथि विवेचना भै सकेको र सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने बाहेक अन्य प्रकारको भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई उक्त ऐनको २४क को व्यवस्थाबमोजिम दुई वर्ष वा विभागीय कारवाही भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नुपर्ने भनी किटानी व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र सो दफा २४क ले व्यवस्था गरेको हदम्यादभित्रै परेको मान्न मिलेन ।
६. सोका अलावा प्रस्तुत मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बखत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी गर्ने अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पेको देखिन्छ । सोही संविधानको धारा ९८(५) मा आयोगले मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न सक्ने गरी सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरको देखिन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ समेत बनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं दायरीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा आयोगले अधिकार प्रत्योजन गरेको निकाय बाहेक अन्यले गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दा बिशेष प्रहरी विभागका तर्फबाट दायर भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भै सकेपछि आयोगले विशेष प्रहरी विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सो निकायले अनुसन्धान एवं दायर गर्न पाउने हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०५४।११।१८ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाको हकमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्नको लागि बिशेष प्रहरी विभागका मुख्य अधिकृतलाई तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाबमोजिम बिशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट २०५१ सालमा प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदा आफूलाई त्यस्तो अख्तियारी प्राप्त थियो भनी अभियोजन गर्ने निकायले देखाउन सकेको समेत पाइदैन, साथै बहसका क्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित सरकारी न्यायाधिवक्ताहरूले समेत सो पुष्टि गर्न सकेको पाइएन । यसरी आफूलाई संविधान एवं ऐन कानूनले अख्तियार नै प्रदान नगरेको अवस्थामा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र नै रीतपूर्वक दायर भएको मान्न मिलेन ।
७. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नै नआएको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क को जहिले सुकै पनि मुद्दा दायर गर्न मिल्ने सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित गरी प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी कानूनले तोकेको हदम्याद नघाई दायर गरेको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन नै नभएको अधिकारविहीन बिशेष प्रहरी विभागले दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र नै खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।९।१९ को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी झिकाउने क्रममा यस अदालतबाट भएको आदेशमा उल्लेख भएको नजीर प्रतीत पत्र खोली राजस्व हिनामिना गरेकोसँग सम्बन्धित हुँदा सो मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा भिन्नता भएकोले उक्त नजीर यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने नदेखिँदा विपक्षी झिकाउने आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन । प्रस्तुत मुद्दा दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु । न्या.अवधेशकुमार यादव
इति संवत् २०६७ साल असोज ११ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृत : रमेश ज्ञवाली, विमल पौडेल