निर्णय नं. १६०३ - प्रतिषेध वा उपर्यूक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाऊँ ।

निर्णय नं. १६०३     ने.का.प. २०३९ अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३८ सालको रिट.नं.म्बर १५५२

आदेश भएको मिति : २०३९।१०।४।३ मा

निवेदक : लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही जिल्ला पैरघाट गा.पं.वडा नं.९ तुनीहवा बस्ने त्रियुगीनारायण      तिवारी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग काठमाण्डौ, श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय, रुपन्देही सिद्धार्थनगर, अन्तःशुल्क अधिकृत, अन्तशुल्क कार्यालय, भैरहवा    सिद्धार्थनगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही सिद्धार्थनगर

विषय : प्रतिषेध वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

(१)            रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ (१) को कुरामा मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ६ नं.को ऐन लाग्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्द प्रसाद

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३८।११।५।३ मा परी पेश हुन आएको छ ।

२.    तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही जिल्लाको मदभट्टीको लट नं.११।१२ को मदभट्टीको वर्ष १ को र १, ६५, ५०२। गनी किस्ता बुझाउने शर्तमा २०२८ साल आश्निव १ गतेदेखि ०२९ साल भाद्र मसान्त सम्मको लागि विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय र मेरा बीच ०२८।५।१ मा ठेक्का बन्दोवस्त भई पट्टा कबुलियत भएको थियो । पहिलो किस्ता ४१, ३७६।५० कबुलियत गरेकै दिन तिरी बुझाई मदिरा उत्पादन गर्न आवश्यक मालसामानहरु समेत रु.१०८८८९।–खर्च गरी जुटाई काम चलाउन आएको दोश्रो किस्ता बुझाउने अवस्था आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परेको व्यहोरा दर्साई जमानी समेत दिई दोश्रो किस्ता वापतको रु.२८०७५। समेत तिरे बुझाएँ । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को संशोधन सहित दफा १२ (क) अनुसार ठेक्का तोडिएकोले अब उप्रान्त मदभट्टी रकम चलन गर्न नपाउने भन्ने समेत व्यहोराको ठेक्का तोडिएको सूचना ०२८।११।१३ गते दिइयो । ठेक्का तोडिएकोले मर्का परेको तथा रु.१०८८८९।–मूल्यमा मालसामानहरु कब्जा गरी दिएको व्यहोरा समेत दर्शाइ विपक्षी अन्तःशुल्क विभागमा ०२८ साल फाल्गुणमा निवेदन गरेकोमा ख्याल राखिएन । विपक्षी कार्यालयले रु.९६०००।५० र सयकडा १० प्रतिशतका दरले लाग्ने ब्याज समेत दाखिल गर्न ल्याउनु भन्ने ०३८।४।११ मा पत्र लेखी पठाएकोले मैले तिर्न पर्ने होइन भनी लेखी पठाउँदा बाँकी रु.६४,५७९।५० हो, सो को ब्याज समेत जम्मा रु.१,२८००६।८३ बुझाउन ल्याउनु भन्ने समेत व्यहोराको ०३८।१०।५ मा विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयबाट लेखिएको पत्र ०३८।१०।१५ मा मलाई बुझाएको छ ।

३.    सो रकम मैले तिर्न बुझाउन पर्ने होइन । ठेक्का मैले तोडेको होइन । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले तोड्नु भएको हो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुुसूची नं.२ को ९ अनुसार बिगो कायम गराउन अदालतमा मुद्दा गरी तिर्न बुझाउन पर्ने न्यायिक ठहर हुनु बेगर सिधै मलाई पक्राउ गरी थुनी असुल उपर गराउँछु भन्न प्रचलित कानूनले मिल्ने होइन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ को उपदफा (१) अनुसार असूल गरिने भनिन्छ। यसमा कानून बमोजिम असुल गरिनेछ भन्ने वाक्यांश रहेकोले कानून बमोजिम असुल उपरको मनसाय मेरा उपर विपक्षी वादी बनी अदालतमा मुद्दा दायर गरी अदालतका फैसलाले ठहर गरेको बिगो मात्र तिर्न पर्ने हुन्छ । सिधैं असुल उपर गर्ने भन्ने मिल्दैन । हदम्याद  समेत नाघी सकेकोले दावी गर्न मिल्ने होइन । मेरो रु.१,०८,८८९। को धनमाल सम्पत्ति विपक्षी कार्यालय जिम्मा छ । ठेक्का तोडेपछि रु.३१,४७२।– भन्दा बढी अमानतमा दिएको देखिन्छ । विपक्षीले बिगोको सयकडा १० का दरले ब्याज समेत बुझाउन पर्ने भनेको छ । साँवा बुझाउन नपर्ने हुन्छ भने ब्याज बुझाउने प्रश्न उठ्न सक्दैन । त्यसमा पनि बाँकी नतिर्नेको ६ नं.ले जायजात रोक्का भएकोमा ब्याज नलाग्ने व्यवस्था छ । मेरो जायजात विपक्षीले रोक्का राखेको छ भने ब्याज असुल गर्न खोज्नु अवैध हो । मेरो सारा मालसामान कब्जा गरी मदिरा उत्पादन गर्न बाधा दिन हुने होइन । यस्तोमा जिल्ला कार्यालयले प्रहरी पठाई पक्राउ गर्न कानूनले मिल्दैन । विपक्षी अन्तःशुल्क विभाग अन्तशुल्क कार्यालयको उक्त पत्र तथा कारवाईहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अदालतका फैसला बेगर लाग्न नसक्ने सुद दिनु पर्दछ भन्न पक्राउ गर्न विपक्षीहरुले नपाउने गरी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत जिकिर ।

४.    विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०३८।११।६ को आदेश ।

५.    कबूलियत शर्तनामा अनुसारको रकम अन्तःशुल्क कार्यालयबाट निवेदकसँग असुल उपर गर्ने मदभट्टी कानूनी प्रकृया अपनाई गरेको कारवाई बमोजिम भए गरिएको हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ ।

६.    जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको ०३८।१०।२२ को पत्रादेशानुसार विपक्षी त्रियुगीनारायणलाई उपस्थित सम्म गराई आदेशको पालना गरेको हो रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.प्र.कार्यालय रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

७.    श्री ५ को सरकारको रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १२ (क) अनुसार ठेक्का तोडिएकोले दफा २७ अनुसार बाँकी रकम असुल गर्ने कारवाई भएको हो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन बमोजिम बिगो कायम भएन भन्ने जिकिर झुठ्ठा हो । भट्टीमा रहेको मालसामान यस कार्यालयले कब्जा गरी गाउँ पञ्चायत जिम्मा लगाउँदा भएको मुचुल्कामा लेखिएको र बिगो रु.१,०८८८९।–दिलाई पाउँ भनी अदालतमा दावी गर्नु भएकोमा सो मुद्दा अञ्चल र क्षेत्रीय अदालतबाट दावी गरेको बिगो कामय हुन नसकी फैसला भएको छ । ठेक्का तोडेपछि अमानतबाट ठेक्का चलाई आएको जम्मा रु.३१४७२।–प्राप्त भएको छ । सो ऐनको दफा २७ (१) अनुसार रकम असुल गर्दा श्री ५ को सरकारले ठेकदारबाट लिनु पर्ने बाँकी र सुद समेत कानून बमोजिम असुल उपर गरिने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुँदा बाँकी नतिर्नेको ६ नं.बमोजिम ४ सुद नलाग्ने भन्ने दावी जिकिर निराधार   छ । निजले बुझाउन बाँकी सरकारी रकम रु.६४,५७९।५० र सुद समेत तिर्न बुझाउन पर्छ । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क अधिकृत, अन्तःशुल्क कार्यालय भैरहवाको लिखितजवाफ ।

८.    सरकारी रकम असुल उपर गर्न सहयोगको लागि अनुरोध भई आएकोले त्रियुगीनारायणलाई उपस्थित गराउन पत्र लेखी पठाएको सम्म हुँ । थुनामा राख्छु भन्ने धम्की दिए भन्ने उजुर झुठ्ठा हो भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

९.    निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले जायजात रोक्का गरेकोमा मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ६ नं.ले सुद लाग्दैन । सुद समेतमा पक्राउ गरेको मिलेन । रिट जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत र विपक्षीतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्द प्रसादले रकम सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ (१) अनुसार बाँकी र सुद असुल गर्ने गरेको मिलेको छ, रिट खारेज होस भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रस्तुत विषयमा निवेदकका मागअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोकुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा जायजात रोक्का भएपछि मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ६ नं.ले रोक्का भएको मितिदेखि ब्याज लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । कानूनले ब्याज नै लाग्न नसक्ने विषयमा लाग्ने भनी असुल उपर गर्न खोज्नु अवैध हो भन्ने निवेदन लेखाई भएको, अन्तःशुल्क कार्यालयको लिखितजावाफमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ (१) अनुसार रकम असुल गर्दा बाँकी र सुद समेत असुल उपर गरिने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै बाँकी नतिर्नेको ६ नं.बमोजिम सुद नलाग्ने भन्ने जिकिर निराधार छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

११.    सो लिखितजवाफबाट रिट निवेदकको जायजात रोक्का गरेको होइन भनी जिकिर लिएको पाइँदैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ को उपदफा (१) ले सुद समेत लिने व्यवस्था गरेको, मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ६ नं.ले सरकारी बाँकी असुल गर्ने तरीकाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ (१) को कुरामा मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ६ नं.को ऐन लाग्न नसक्ने भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ, सो कानून बमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय भैरहवा समेतका नाउँमा यो आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०३९ साल माघ ४ गते रोज ३ शुभम् ।

 

