निर्णय नं. १६०५ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. १६०५ ने.का.प. २०३९ अङ्क १०
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर १२६३
आदेश भएको मिति : २०३९।१०।२०।५ मा
निवेदक : सप्तरी जिल्ला तिलाठी गा.पं.वडा नं.९ तुनीहवा बस्ने बच्चा यादव
विरुद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय, सप्तरी, मालपोत विभाग, बबरमहल काठमाण्डौ
विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
(१) राजीनामा पारीत गरी खरीद गरी लिएको भन्ने कुरा निर्णय हुनु अगावै दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने परेको निवेदनबाट देखिएपछि रिट निवेदकलाई बुझी निजको भनाइलाई समेत बिचार गरी निर्णय गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दप्रसाद देव
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. विपक्षी कार्यालयको ०३८।५।३०।४ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ :
२. ००४ सालदेखि हकभोग चलन गरी आएको तिलाठी गा.पं.वडा नं.८ (ख) अन्तर्गत को ज.वि.१–९–६ मा रहेको पोखरी र पोखरीको डिललाई ०३२।८।२३ मा भू.प्र.का.सप्तरीमा रामेश्वरको नाउँमा दर्ता भएको थियो । उक्त जग्गा रामेश्वरले जामुन र लक्षेश्वर मिश्रलाई क्रमशः बिक्री र बकस गरी दिएको हुँदा यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराउन नहुनेमा दर्ता गराएको बदर गर्नकोलागि गा.पं.तिलाठीले मालपोत कार्यालयमा उजुर गरेको थियो । उक्त जग्गा साविकदेखि सार्वजनिक रहेको श्रेस्ताबाट समेत नदेखिएकोले विपक्षीको होईन सार्वजनिक हो भन्ने कुनै आधारयुक्त ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको हुँदा विपक्षीको नम्बरी ठहरी ०३७।८।२३ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको थियो । साविक ००४ सालको नापीमा रहेको मिन्ही पोखरीलाई ०२८ को नापीमा समेत ऐलानी पोखरी डिल समेत जनाई नापी हुँदा पनि सर्जिमिनको आधारले मात्र भनी रामेश्वरको नाउँमा दर्ता कायम राख्न नमिल्ने भनी ०३८।५।३० मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ ।
३. ००४ सालदेखि दर्ता रही हकभोग चलन गरी आएको आवादी जग्गालाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अन्तर्गत कार्यवाही गर्ने विपक्षीहरुलाई कुनै अधिकार नै छैन । उक्त निर्णय अ.बं.३५ नं.ले अनाधिकार र अमान्य छ । एउटै विषयमा पहिले निर्णय भैसकेपछि पुनः कारवाही र निर्णय गर्न प्राङन्यायको सर्वथा प्रतिकूल छ । मिनही पोखरी सार्वजनिक नभै व्यक्तिगत पोखरी हुन्छ र यो व्यक्ति बिशेषको नाम दर्ता रहेको तथ्यले प्रत्यर्थी प्रमुख मालपोत अधिकृतको निर्णय अनाधिकार सिद्ध गर्दछ । उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. दुवै पक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०३८।६।२९।५ को आदेश ।
५. जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च) बमोजिम मिन्ही भनेको व्यक्ति बिशेषले आफ्ना नाउँबाट तिरो समेत तिर्नु नपर्ने गरी लगतबाट कट्टा गराई त्यस्तो जग्गामा खनेको पोखरीलाई सार्वजनिक जग्गा भन्न मिल्ने देखिन्छ । तसर्थ, ००४ सालको श्रेस्ताको मिन्ही सार्वजनिक पोखरी ०२८ सालको नापी समेतबाट ऐलानी पोखरीको डिल दर्ता गराउन नहुनेमा दर्ता गराएकोले मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४(४) अनुरुप बदर गरेको हो । मालपोत कार्यालयले जुनसुकै बखत त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा अ.बं.८५ नं.विपरित भयो भन्ने जिकिर आधारहिन छ। प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश हुनु नपर्ने कुरा अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय सप्तरी राजविराजको लिखितजवाफ ।
६. मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४(१) को परिधि भित्र उक्त पोखरी जग्गा पर्ने हुँदा मालपोत कार्यालय सप्तरीले सोही ऐनको दफा २४(४) बमोजिम जुनसुकै बखत पनि बदर गर्न सक्ने नै देखिन्छ । रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।
७. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले विवादित मिन्ही पोखरी नम्बरी ठहरी ०३७।८।२३ मा निर्णय भई सकेकोमा पुनः कारवाई निर्णय गरेको त्रुटि छ । मिन्ही पोखरी व्यक्तिगत भएकोले सार्वजनिक ठहर गरेको निर्णय त्रुटि हुनुको साथै रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न खटिनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दप्रसाद देवले मालपोत ऐनको दफा २४ बमोजिम विवादित जग्गा सार्वजनिक ठहर गरी गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
८. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा विवादित जग्गा खरीद गरी ०३७।१०।२१ मा पारित गरी लिई सो जग्गा मेरो नाउँमा दाखिल खारेज गरी पाउँ भनी ०३७।११।२७ मा राजीनामा नक्कल संलग्न गरी निवेदन दिएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
९. प्रस्तुत विषयमा जग्गा राजीनामा गरी लिएको राजीनामा नक्कल समेत राखी दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकले ०३७।११।२७ गते निवेदन लेखी पेश गर्नु भएको भन्ने प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय सप्तरीले आफ्नो निर्णयको उतार खण्डमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसरी रिट निवेदकले राजीनामा पारित गरी खरीद गरी लिएको भन्ने कुरा निर्णय हुनु अगावै दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने परेको निवेदनबाट देखिएपछि रिट निवेदकलाई बुझी निजको भनाइलाई समेत विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, सो बमोजिम रिट निवेदकलाई बुझी निर्णय गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा रिट निवेदकले रामेश्वर ठाकुरबाट राजीनामा गरी लिएको जग्गा निज रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय सप्तरीले सार्वजनिक रहने गरी दर्ता बदर गर्ने ठहराई गरेको मिति ०३८।५।३० को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिन आयो ।
१०. अतः प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय सप्तरीले मिति ०३८।५।३० मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०३९ साल माघ २० गते रोज ५ शुभम् ।