निर्णय नं. १६०६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १६०६ ने.का.प. २०३९ अङ्क ११
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेसरी बास्तोला
सम्वत् २०३८ सालको रिट निवेदन नं. १६१७
आदेश भएको मिति : २०३९।११।११।४ मा
निवेदक : जिल्ला सप्तरी बकधुवा गा.पं. बडा नं.५ बस्ने सुतिहार
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने सुनर शर्मा बडही, भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी
मुद्दा : उत्प्रेषण
(१) नेपाली नागरिक नै नभएको अवस्थामा मोहीको प्रमाणपत्र पाउने ठहर्छ भन्ने भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णलालदेव र विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रसाद उपाध्याय
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
१. यसमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकारको रहेछ :
२. मेरो नाउँमा नम्बरी दर्ता भएको जि.सप्तरी बकधुवा गा.पं..वार्ड नं.२ (क) कि.नं.२३७ को ०–१३–६ जग्गामा आफूलाई मोही देखाई ज.ध.को कुरामा लागी मोही नलेखाए तापनि २ नं.अनुसूची लिएको हुनाले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षी नं.१ ले विपक्षी नं.२ समक्ष निवेदन दिएकोले मैले यो जग्गा कान्छीमैया राणाबाट राजीनामा गराई लिएको यस जग्गामा कहिले पनि मोही नभएको हुनाले मोहीको प्रमाणपत्र पाउने होइन भनी प्रतिउत्तरपत्र फिराएको थिएँ । विपक्षी नं.२ ले उक्त जग्गामा सरजमिन बुझ्दा बगंैचा र बाँस भएको भनी सरजमिन भई आएको देखिँदा देखिँदै पनि गोपकुमारीको नाउँ उल्लेख भएको तथाकथित प्रमाणको आधार लिई मोही कायम हुने भनी विपक्षी नं.२ ले निर्णय गर्नु भई मोहीको प्रमाणपत्र समेत दिनुभयो । उक्त भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय हेर्दा सर्वप्रथम भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ (५) (क) मा गैरनेपाली नागरिकलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने छैन भनी ऐनको प्रावधान भएको देखिन्छ । ऐन लागू हुँदा विपक्षी नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो । हाल २०३८ साल फाल्गुण महिनामा लिएको अंगिकृत नेपाली नागरिकताबाट २०२२ सालमा नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन सक्ने होइन, त्यसैले जतिबेला मोही नै हुन सक्दैनथ्यो त्यतिबेला यदि कुनै प्रमाण लिएकै रहेछ भने त्यसको आधारमा मोही कायम हुन सक्दैन । ऐनको दफा २५ (१) अन्तर्गत १ नं.अनुसूची भराई ऐन नियम ६ अन्तर्गत २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई नियम ९ (२) अन्तर्गत ४ नं.जो.अ.नि.लिएको तथा नियम ६ अन्तर्गत प्रकाशित भएको २ नं.अनुसूची माथि नियम ७ (१) अन्तर्गत म्याद भित्र ज.ध.को उजुरी नपरी नियम ९ (२) अन्तर्गत लिएको ४ नं.जो.अ.नि.नियम ९ (३) अन्तर्गत निर्विवाद हुनु पर्दछ । तर, प्रस्तुत विवादमा प्रतिरक्षीले कुनै निर्विवाद भई सकेको ४ नं.जो.अ.नि.लिएको र प्रमाण स्वरुप पेश गरेको छैन । प्रतिरक्षीले पेश गरेको २ नं. अनुसूचिमा गोपकुमारी क्षेत्रिनी नाउँको ०–१२–० जग्गा उल्लेख भएकोमा उक्त जग्गाको कुनै चारकिल्ला कि.नं.नै छैन । यसरी ०–१२–० जग्गाको कुनै जग्गा नभएको देखिँदा पनि १ नं.फारामलाई प्रमाणमा लिई फैसला गरेको अ.बं.१८५, १८९ नं.र प्रमाण ऐन, २०२१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतको त्रुटि भएकोले मेरो कानूनी हक र संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात भएकोले संविधानको धारा १६।१७ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको जुन चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी भू.सु.का.सप्तरीको ०३८।११।१७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको रिट निवेदन रहेछ ।
३. यसमा विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत सिं.बे.को ०३८।१२।१८ को आदेशानुसार प्रस्तुत हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकारको रहेछ :
४. अनागरिकलाई मोहियानी हक प्राप्त नहुनेमा त्यस्ता अनागरिक व्यक्तिले मोही भएको कुरा जानकारी भएपछि सम्बन्धीत सरोकारवाला व्यक्तिले कानून बमोजिम उजुर लिई बदर गर्नु पर्ने सो गरेको देखिएन । साथै नियम ३(२), ६, ९(२) नियम ६, ७(१), ९(२), ९(३) को प्रकृया ०२३ सालमै पुरा भई कार्यालयमा कायम रहेको सम्बन्धित २ नं.अनुसूची मोही लगतमा नक्कल लिई प्रमाणका लागि सरोकारवालाले पेश गर्न कुनै कानूनले निधेष गरिएको छैन । उपर्युक्त कारणहरुबाट त्यस कार्यालयबाट मिति ०३८।११।१७ को निर्णयले रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक हकमा आघात नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको भू.सु.का.सप्तरीको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. भू.सं.ऐनको दफा २५(५)(ख) को कुरा जहाँसुकै जस्तै अवस्थामा पनि लाग्न सक्दैन । यस अन्तर्गत मोहीले हक पाएको अवस्थामा सो बदर गरी पाउँनको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले उचित निकायमा उजुर गर्नुपर्छ । नागरिकता सम्बन्धी आपत्ति विपक्षीले निर्णय गर्ने निकायमा नउठाउनु भएकोले रिट निवेदनमा उठाउन पाउने होइन । उक्त जग्गाको २ नं.अनुसूची प्रकाशित नै नभएको भनेर तथ्यलाई दवाई कपटपूर्ण तरीकाले दिएकोले उक्त रिटनिवेदन खारेज गरीपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा भएको सुनहर शर्मा बढहाको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. यसमा पक्ष विपक्षीहरुको वारेसहरुलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णलाल देव तथा भू.सु.का.सप्तरीको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र प्रत्यर्थी सुनर शर्मा बढही तर्फबाट रहुन भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रसाद उपाध्याय समेतको बहस सुनियो ।
७. अब रिट निवेदकको माग दावी बमोजिम रिट निवेदन आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो ? सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भू.सं., २०२१ को दफा २५(५)(ख) मा गैरनेपाली नागरिकलाई मोहीयानी हक प्राप्त हुने छैन भनी ऐनमा प्रावधान भएकोले प्रत्यर्थीले ०३८ साल फाल्गुण महिनामा लिएको अंगीकृत नेपाली नागरिकबाट सो मितिदेखि मात्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहीको सम्बन्धमा गरेको सुविधा पाउनु पर्ने हो, तर, मोहीयानी हक प्राप्त नै नगर्न सक्ने अधिकारको सुन्यावस्थामा यदी कुनै कानूनी प्रकृया भएकै रहेछ भने पनि त्यो प्रमाण बिहीन हुने भनी रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएको र भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(ख) को कुरा जहाँसुकै जस्तो कुरामा पनि लाग्न सक्दैन । यस अन्तर्गतको मोहीले हक पाएको अवस्थामा सो बदर गरी पाउनको लागि सम्बन्धीत व्यक्तिले उचित निकायमा उजुर गर्नुपर्छ । नागरिकता सम्बन्धी आपत्ति विपक्षीले निर्णय गर्ने निकायमा नउठाउनु भएकोले रिट निवेदनमा उठाउन पाउने होइन भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ ।
९. विपक्षी सुनर शर्मा बढाहीले २०३८।१०।२९ गते लिएको अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नेपालको नागरिक भएको देखिन्छ । जुन मितिबाट निवेदक नेपालको नागरिक भयो सोही मितिदेखि त्यस्तो व्यक्तिले नेपाल अधिराज्यको नागरिकले पाउने प्रचलित कानून अनुसार पाउने हक सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने हुनाले गैरनेपाली नागरिकलाई मोही हक प्राप्त हुने छैन भनी भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(ख) मा व्यवस्था भएको छ । प्रत्यर्थी सुनर शर्मा बढही अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नेपालको नागरिक नै थिएन । त्यसबखत उक्त भू.सं.ऐन अनुसार प्रत्यर्थी निज सुनर शर्मा बढही मोही हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसरी मोही हुन नसक्ने अवस्थामा मोही भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । प्रत्यर्थी सुनर शर्मा बढही नेपालको अंगीकृत नागरिक भई सकेपछि उक्त विवादित जग्गामा मोही हुन भू.सं.ऐनको दफा ३४ अनुसार कबुलियत गरी सोही ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत मोही हुन सक्ने हुन्छ । तर, सो कानूनी व्यवस्था सुनर शर्मा बढही नेपाल नागरिक नै नभएको अवस्थामा मोहीको प्रमाणपत्र पाउने ठर्हछ भन्ने भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा (यस्तै मुद्दामा मोही प्रमाणपत्र कायम बदर हुने भनी निवेदक सुन्दरलाल मंगल राजबंशी विरुद्ध भू.सु.का.मोरङ्ग समेत भएको रिट नं.१४८६, निर्णय मिति २०३९।५।२४ मा स.अ.डिभिजनबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ) उक्त भु.सु.का.सप्तरीको मिति २०३८।११।१७ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०३९ साल फाल्गुण ११ गते रोज ४ शुभम् ।