निर्णय नं. ८५६२ - भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारीको पद नदिन लेखी पठाउने ।

निर्णय नं. ८५६२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६५ सालको २०६५-CR–०५९६

फैसला मितिः २०६७।६।३।१

मुद्दा : भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारीको पद नदिन लेखी पठाउने ।

पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः महोत्तरी जिल्ला, पशुपतिनगर गा.वि.स.वडा नं.१ घर भई जनकपुर चुरोट           कारखाना लिमिटेड जनकपुरको महाप्रवन्धक पदमा कार्यरत् श्यामकुमार महतो

 

शुरु फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री हरिबाबु भट्टराई

मा.न्या.श्री भोलाप्रसाद खरेल

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र

 

§  कुनै पनि प्रमाणबाट हानि नोक्सानी भएको प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीलाई अनुचित त्रासमा पार्न वा तीप्रति आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम छ भन्ने देखाउन अनुचित हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  ऐन कानूनमा कतै पनि उपयोगमा नरहेको सजाय किटान गर्न वा निवारण गर्न पाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिनु भनेको भविष्यसम्म असर पर्ने गरी ठूलो कसूरको परिणामस्वरुप सिर्जना हुने अयोग्यता हो । कुनै खास कसूर स्थापित गर्न नसक्ने तर परिणाम भने ठूलो सिर्जना गर्न खोज्नु आयोगको उद्देश्य एवं न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.६)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाविधक्ता रेवतीराज त्रिपाठी

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१ को नियम २५(२)

§  अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठः विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन परी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को महाप्रवन्धक श्यामकुमार महतोले भारतको गुन्टुरबाट खरीद गरी ल्याएको WBR/LL ग्रेडको १६,५०० के.जि.सुर्ति कारखानाबाट गुणस्तर परीक्षण गरी प्रयोग गरिएको भएतापनि रितपूर्वकको टेण्डर कोटेशन नगरी निजी व्यवहार जस्तै गरी कारखानालाई हानि नोक्सानी हुने गरी सुर्ति खरीद गरी ल्याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकोले निजलाई भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मुताबिक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्ने व्यहोराको आयोगको २०६४।१।२० को निर्णय ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिमको सजाय गर्नको लागि सोही ऐनको दफा ३ को अनुचित कार्यको कसूर कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । म पुनरावेदकले उक्त ऐनको दफा ३ को कसूर गरेको छ भनी वादीको दावी छैन । दफा ३ को कसूर कायम नगराई दफा १२क बमोजिम सजाय गरेको सर्वथा त्रुटिपूर्ण छ । सुर्ति खरीद गर्दा गराउँदा के कुन व्यहोराबाट के कति रकम जनकपुर चुरोट कारखानालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको छु । सो रकमको दावी वादीले लिएको छैन । यति रकम हानि नोक्सानी गरेको भन्ने वादीले मलाई आरोप नलगाएकोमा निर्णयकर्ताले आत्मनिष्ट रुपमा कारखानालाई हानि नोक्सानी हुने गरी सुर्ति खरीद गरी ल्याएको भनी गरेको निर्णय बदरभागी छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६१ को नियम २५ को उपनियम (२) अनुसार रु.३०,००,०००।– सम्मको मालसामान कार्यकारी प्रमुखले खरीद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीको नियम २(घ) बमोजिम म पुनरावेदक महाप्रवन्धक नै कार्यकारी प्रमख रहेको छु । उक्त आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार रु.३०,००,०००।– सम्मको मालसामान खरीद गर्न पाउने अख्तियारवालाले भा.रु.६,१०,०००।– को मात्र सुर्ति खरीद गरेको छु । उक्त सुर्ति खरीद गर्दा Messrs. POLISETIY SOMASUNDARAM, HIND ENTERPRISES / SRI JAYALAKSHMI TOBACCO Co.Ltd. समेत ३ वटा सप्लायरबाट रितपूर्वकको कोटेशन लिएको छु । म पुनरावेदकले अपराध गरेकोले मलाई सजाय गरेको भनिएको छ । मलाई लगाएको आरोपको अपराध पुष्टि हुनको लागि बद्‌नियत देखिनु पर्छ । बद्‌नियतको अभावमा अपराध हुन सक्तैन । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिन्दगी भरी सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य हुने भनी कारवाही गर्ने गरी मिति २०६४।१।२० मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा झूठा दावीबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीले विशेष अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।१।२० को निर्णय विचारणीय देखिँदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने विशेष अदालतको आदेश ।

कोटेशन लिई सुर्ति आपूर्ति गर्ने कार्य गरेको र प्रतिवादीको कार्यबाट कारखानालाई हानि नोक्सानी पुगेको अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएको हुनाले अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।१।२० को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला ।

जनकपुर चुरोट कारखानाले रितपूर्वक कोटेशन गरी खरीद गरेको दरभन्दा धेरै बढी दरमा WBR/LL ग्रेडको १६५०० के.जि.सुर्ति प्रत्यर्थीले भारतबाट खरीद गरी ल्याएको र उक्त सुर्तिको रकम कारखानाबाट भुक्तानी भई नसकेकोले सो सुर्तिको प्रति के.जि. भा.रु.२२।४१ का दरले मात्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने र रितपूर्वकको टेण्डर कोटेशन नगरी निजी व्यवहार सरह कारखानालाई हानि नोक्सानी हुने गरी सुर्ति खरीद गरी ल्याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकोले प्रतिवादीलाई भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिन अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी आयोगबाट निर्णय भएको हो । प्रत्यर्थीले WBR/LL ग्रेडको सुर्ति खरीद गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । तर निजले कारखानामा पेश गरेको तीनवटा कोटेशनहरू ध्द्यच्रच्ी ग्रेडका सुर्तिसँग सम्बन्धित छन नकि WBR/LL ग्रेडसँग । यस्तो अवस्थामा कोटेशन मिसिल संलग्न रहेको भन्ने आधारमा आयोगको निर्णय बदर गरी भएको फैसला बिल्कूलै त्रुटिपूर्ण छ ।

सुर्तिको मूल्य भुक्तानी गरी कारखानालाई हानि नोक्सानी पुगेको अवस्था नरहे पनि प्रत्यर्थीको उल्लिखित कार्य कारखानालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रेरित थियो भन्ने कुरा स्थापित भै सकेको छ । यस अवस्थामा आयोगबाट भएको निर्णय बदर गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी आयोगको निर्णय सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाविधक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले प्रतिवादी श्यामकुमार महतोले कानूनी प्रक्रिया अवलम्वन नगरी कम गुणस्तरको सुर्ति खरीद गरी जनकपुर चुरोट कारखानालाई हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम प्रतिवादीलाई भविष्यमा कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने गरी भएको आयोगको निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएकोमा बिना आधार सो निर्णय बदर गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला बदर गरी आयोगको मिति २०६४।१।२० को निर्णय सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी विशेष अदालतबाट भएको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ ? हेरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जनकपुर चुरोट कारखानाका महाप्रवन्धक श्यामकुमार महतोले भारतको गुन्टुरबाट खरीद गरी ल्याएको WBR/LL ग्रेडको १६५०० के.जि. सुर्ति कारखानाबाट गुणस्तर परीक्षण गरी प्रयोग गरिएको भएता पनि रितपूर्वकको टेण्डर कोटेशन नगरी प्रतिवादीले निजी व्यवहार जस्तै गरी सुर्ती खरीद गरेको कार्यबाट कारखानालाई हानि नोक्सानी पुगेकोले प्रतिवादीलाई भविष्यमा कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मुताविक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६४।१।२० गते निर्णय भएको देखिन्छ । आयोगको सो निर्णयमा प्रतिवादीउपर मूल रुपमा टेण्डर कोटेशन केही नगरी कारखानाको लागि सुर्ति खरीद गरेको र सो कार्यबाट कारखानालाई हानि नोक्सानी पुगेको भनी आरोप लगाएको देखिन्छ । आयोगको निर्णयमा कारखानाले खरीद गरेको सुर्तिको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको वा कम गुणस्तरको सुर्ति प्रतिवादीले खरीद गरेको भन्न सकेको नदेखिँदा सुर्तिको गुणस्तर सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्ने देखिएन । सुर्ति खरीद गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियागत कुरालाई नै मुख्य आधार बनाई आयोगले निर्णय गरेको देखिँदा प्रतिवादीले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गरी सुर्ति खरीद गरेका रहेछन् वा कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्वन नगरी सुर्ति खरीद गरेका रहेछन भनी सर्वप्रथम हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।

३. जनकपुर चुरोट कारखानाको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६१ को नियम २५ को उपनियम (२) मा ३०,००,०००।– सम्मको माल सामान कार्यकारी प्रमुखले खरीद गर्न सक्ने र कारखानाको महाप्रवन्धक नै कार्यकारी प्रमुख हुने नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै भा.रु. ६,१०,०००।– को मात्र सुर्ति खरीद गरेको भनी प्रतिवादीले विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्दा जिकीर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीको सो जिकीरलाई आयोगले खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ कारखानाको महाप्रवन्धकको हैसियतले प्रतिवादीले खरीद गरेको सुर्ति अधिकार नै नभएको अधिकारीले खरीद गरेको भन्न सकिएन । Messrs. POLISETIY SOMASUNDARAM, HIND ENTERPRISES / SRI JAYALAKSHMI TOBACCO Co.Ltd. समेतका सप्लायरबाट कोटेशन लिई सबैभन्दा उपयुक्त सुर्ति आपूर्ति गर्ने आदेश दिएको भनी प्रतिवादीले आयोग समक्ष गरेको बयानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । ती दरभाउ पत्र मिसिल संलग्न रहेको देखिँदा कोटेशन नगरी व्यक्तिगत व्यवहार सरह सुर्ति आपूर्तिको निर्णय गरेको भन्ने आयोगको पुनरावेदन जिकीर स्वयंमा खण्डित भइरहेको देखिन्छ ।

४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम आयोगले प्रतिवादीलाई भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष लेखी पठाएको देखिन्छ । सो दफा १२क मा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरी भराउ गर्न वा अन्य आवश्यक कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार आयोगमा निहित रहेको पाइन्छ । आयोगले दफा १२क प्रयोग गर्नको लागि सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिको कामकारवाहीबाट सार्वजनिक संस्थालाई प्रत्यक्षतः हानि नोक्सानी पुगेको कुरा वस्तुगत रुपमा देखिनु पर्दछ । कुनै पनि प्रमाणबाट हानि नोक्सानी भएको प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा आयोगले सो कानूनी व्यवस्था प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा आयोग स्वयंले प्रतिवादीको क्रियाबाट जनकपुर चुरोट कारखानालाई हानि नोक्सानी पुगेको छ भनी जिकीर लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पदमा आसिन पदाधिकारीलाई अनुचित त्रासमा पार्न वा ती प्रति आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम छ भन्ने देखाउन अनुचित हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन ।

५. मूलतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अख्तियारको दुरुपयोग हुन नदिई सुशासन कायम गर्ने पुनित उद्देश्यले भएको पाइन्छ । विश्वका अन्य मुलुकमा समेत त्यस्तै उद्देश्यले यस्ता आयोगको स्थापना गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्तो पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको आयोग स्वयंले नै आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्दछ वा आफैले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दछ होला भनी अनुमान गर्न सकिँदैन, नत अन्यन्त पूर्वाग्रही भै आयोगबाट निर्णय हुने गर्दछ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ । कुनै पनि निकायको स्थापना जुन उद्देश्यले हुने गर्दछ सोको कार्य समेत सोही उद्देश्य सफल पार्ने दिशामा अग्रसर हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ ।

६. ऐनको दफा १२क को अन्तिम वाक्याँशमा अन्य आवश्यक कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने देखिएता पनि सोबमोजिम लेखी पठाउन हानि नोक्सानी पुर्‍याएको कुरा स्थापित भएकै हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा आवश्यक आदेश दिने भन्ने कानूनलाई साहारा लिई कारवाहीको आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । यस प्रकारको आदेश गर्दा आदेश गर्ने संस्थाले संयम र विवेकसाथ आवश्यक र औचित्य विचार गर्नु पर्दछ । आफूले गरेको आदेशबाट कानूनी सीमाको उल्लंघन नगरेको तथा विषयवस्तुको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कार्य गरेको भन्ने कुरा व्यवहारबाट देखिनु पर्दछ । ऐन कानूनमा कतै पनि उपयोगमा नरहेको सजाय किटान गर्न वा निवारण गर्न पाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिनु भनेको भविष्यसम्म असर पर्ने गरी ठूलो कसूरको परिणाम स्वरुप सिर्जना हुने अयोग्यता हो । प्रतिवादीउपर कुनै खास कसूर स्थापित गर्न नसक्ने तर परिणाम भने ठूलो सिर्जना गर्न खोज्नु आयोगको उद्देश्य एवं न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने हुन्छ । ऐनमा उल्लिखित आवश्यक आदेश दिन सक्ने प्रावधान भनेको आयोगलाई मनपरी गर्न छूट दिएको संगीन हतियार भने किञ्चित होइन ।

७. प्रचलित कानूनको प्रक्रिया र कसूर वा सजायको पद्दतिको समग्रमा अनदेखा गरी मनपरी रुपमा कसैको अयोग्यता तोक्दै हिड्ने छूट कानूनले आयोगलाई दिएको छैन । आयोगले आफूलाई प्रदत्त कानूनबमोजिमको अधिकारलाई उचित एवं मर्यादित ढंगले निर्धारण गरी प्रयोग गर्नुपर्ने हन्छ । अन्यथा आयोग आफ्नो उद्देश्यप्रति नै विचलित हुन जाने सम्भावना रही रहन्छ, जुन उचित हुँदैन ।

८. प्रतिवादीलाई भविष्यमा कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिनु भनी निर्देशनको रुपमा लेखी पठाएको नभै कारवाहीकै रुपमा लेखी पठाएको देखिँदा आयोगले दफा १२क को क्षेत्रलाई अति बिस्तारित रुपमा प्रयोग गरेको देखिन आयो । जुन दफा १२क कै भावना एवं मर्मविपरीत देखिन आउँछ ।

९. अतः उल्लिखित आधार कारणहरूले गर्दा प्रतिवादी श्यामकुमार महतोलाई भविष्यमा कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६४।१।२० मा भएको निर्णय मिलेको नहुँदा सो निर्णय बदर गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलामा कुनै त्रुटि नदेखिँदा सो फैसला सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।   

उक्त रायमा सहमत छु ।

                                   

न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६७ साल असोज ३ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : रमेश ज्ञवाली