निर्णय नं. ४४४७ - करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ

निर्णय नं. ४४४७                ने.का.प. २०४९ (क)        अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.इ.नं. ९१

फैसला भएको मिति : २०४६।१२।२।५ मा

निवेदिका/प्रतिवादी: का.न.पं. वा.नं. ६ लाजिम्पाट बस्ने तिर्थ राजकुमारी राणा

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: ऐ.ऐ. बाँसवारी बस्ने रामशंकर श्रेष्ठको मु.स. गर्ने विनोदशंकर श्रेष्ठ

मुद्दा : करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ

(१)    कुनै लिखत करार हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न उक्त लिखतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि त्यसमा संलग्न पक्षहरुलाई बाध्य गराएको छ वा छैन र करारमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्न दुवै पक्षको बीच सहमति (Meeting of the mind) भएको छ वा छैन हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

(२)   करारको लिखतमा नै करारनामा भन्ने स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनु पर्ने वा यो यस्तो ढाँचामा करार हुनु पर्ने भनी करार ऐनले किटानी व्यवस्था गरेको नहुँदा करार यस्तै ढाँचामा हुनु पर्ने भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

(३)   लिखतको प्रकृतिबाट दुवै पक्षले गर्नु पर्ने र गर्नु नपर्ने जस्ता बाध्यात्मक रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने शर्तहरु उल्लेख गरी दुवै पक्षको सहमति समेत भएको देखिँदा करारको लागि चाहिने मूलभूत तत्वहरु सो लिखतमा विद्यमान रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

(४)   लिखतमा लेखिए बमोजिमको उपचारको माग गर्न सक्ने हुँदा लिखतमा लेखिए अनुसारको वैकल्पिक जिकिर लिएकोलाई अनिश्चित दावी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

(५)   निश्चित समयपछि लिखतमा लेखिएको घर जग्गा बिक्री गरी लिने दिने भन्ने शर्तमा करारीय सम्झौता सम्म भएको हुँदा उक्त लिखत बिक्रीको लिखत (Sale deed) नभई बिक्री गरी लिने दिने भन्ने कुराको मन्जूरी (Agreement to sale) को लिखत भएको प्रष्ट छ, यस्तो लिखतलाई रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहे भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. १७)

(६)    विशिष्ट सम्पादनको उपचार प्रदान गर्न न्याय सद्विवेक र समन्यायको आधारमा अदालत सक्षम छ, यसर्थ कानुनले स्पष्ट र किटानी रुपमा यो अधिकारको व्यवस्था गरेको खण्डमा यो अधिकार अदालतलाई हुने नै भयो तर जहाँ स्पष्ट र किटानी रुपमा प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरी राखेको नभएको अवस्था पनि समन्याय न्याय तथा सदविवेकको आधारमा अदालतले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(७)   प्रचलित नेपाल कानुन विरुद्ध नभएका करारीय दायित्व पूरा गर्न करारको प्रत्येक पक्षलाई बाध्य गराएको देखिन्छ अर्थात करारबाट उत्पन्न दायित्वबाट करारको कुनै पनि पक्ष उम्कन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री     कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री         गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासको मिति २०४३।९।१८।६ को निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदिका वादीले दिएको विन्तिपत्रमा यस्मा प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल झिकी पूर्णइजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी दिनु कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने मौसूफ सरकारबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    का.जि. लाजिम्पाटमा होटल तथा क्लब समेत खोली काम गर्ने कुरा प्रतिवादी तिर्थराज कुमारी राणा निजका छोरा केशव शम्शेर र मेरो बीच हुँदा मैले १२ आना तिर्थराज कुमारीले २ आना केशव शमशेरले २ आना हिस्सा लिने गरी हामीहरुका बीच मिति २०२०।१२।११ मा १५ वर्षको लागि हिस्सेदारीको कागज र बहाल समेत लिने दिने शर्त कबूल भई सो कबूलियत पत्रमा उल्लेखित घर होटल क्लब सुहाउँदो गरी बनाई होटल क्लब चलाई आएको पछि मिति २०२७।८।११ गतेमा निज तिर्थराज कुमारी र केशव शमशेर समेतले हिस्सेदारीको हरहिसाब बुझी लिई होटलको हक हिस्सा छाडी सम्पूर्ण मेरो एकलौटी हक कायम गरी अर्को बहाल पत्र भयो । त्यसपछि पनि होटन सुहाउँदो गर्दै बनाउँदै एकलौटी चलाई आएको मिति २०३५।१२।१० गतेसम्मको लागि बहालमा मैले चलन गर्न पाउने गरी मिति २०२७।८।११ गतेमा बहालपत्रमा हस्ताक्षर भयो र मैले भोगचलन गरी आएको थिएँ । मिति २०३५।४।२०।६ मा केशव शमशेरले आफ्नो हक भोगको जग्गा मलाई हक छाडी फार्छे राजीनामा गरी दिनु भयो । तिर्थराज कुमारीले पनि आफ्नो हक भोगको जग्गा मलाई नै बिक्री गर्ने गरी मिति २०३४।४।१३ मा करार गरी जम्मा बिक्री मूल्य ३८ लाख तय भई सो मध्ये रु. १६ लाख बैना बुझी बैनापत्र समेत लेखिदिनु भयो र करार भएको करार बमोजिम शर्त कबूलियत भुक्तान भएका मितिले ६ महीना भित्र यही २०३६।६।९ गते सम्ममा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि राजीनामा गरी दिनु भएन । निज तिर्थराज कुमारीको मिति २०३४।४।१३ गतेको करार लिखत बमोजिम घर जग्गा मेरो नाममा मिति २०३६।६।९ मा राजीनामा गरी दिनु पर्नेमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) को हदम्याद तीन महीना भित्र बाँकी रु. १५ लाख यसै साथ दाखिल गरी करार बमोजिम राजीनामा लिखत गराई लिखत पारीत गरिपाउँ । कथम कदाचित अर्को राजीनामा लिखत गर्न इन्कार गरे यसै लिखतबाट पारीत हुन सक्ने हुँदा यसै लिखतलाई राजीनामा पारीत गर्ने ठहर फैसला गरिपाउँ । केही भई कच्चा ठहरी पारीत गरी दिन लिन नहुने भएमा थैली र व्याज मेरो जेथाबाट लिनु भन्ने लिखतमा लेखिएको हुँदा पारीत हुन नसक्ने भएमा २०३४।४।१३ को करार बैना लिखत र मिति २०३५।४।३ गतेको भर्पाई लिखत बमोजिमको रुपैयाँ र व्याज समेत करार बमोजिम वादीलाई दिनु पर्ने ठहर समेत गरी करारको दायित्व पूरा गराई पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

३.    मिति २०३४।४।१३ गतेको बैना लिखत र सो अन्तर्गतको मिति २०३५।४।३ गतेको भर्पाई लिखत भएको कुरा मलाई जानकारी छैन । दिन सक्ने हैसियतको पनि हैन मलाई त्यतिका पैसा लिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । छोरा केशव शमशेरले आफ्नो घर बिक्री गर्दा मन्जूरनामा चाहिन्छ भनी सही गराएको थियो सोही लिखतमा बैमानी गरी फिराद गरेको हो । लिखत सुन्न पाए नामाकरण गर्नेछु । तीनवटा दावीको एकमात्र कानुनी आधारको रुपमा वादीले करार ऐन, २०२१ को दफा १०(१) र दफा १८(२) (ग) लाई अवलम्बन गर्नु भएको रहेछ । मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत करार सम्बन्धी ऐनद्वारा सञ्चालित हुने किसिमको करारको प्रकृति होइन । करारपत्रमा अनिवार्यतः करार गर्ने दुवै पक्षको सही हुनु पर्छ । मेरो हकभोगको जग्गालाई झुक्यानमा पारी लिखत गराई राजीनामा गराउन खोज्नु भएको प्रतित हुन्छ । सर्भे नापी भन्दा पछाडि गराई लिएको भनेको उक्त लिखतमा हालको सर्भेको कि.नं. समेत उल्लेख नगरी बेहिसाबले रोपनी १०–२–० भनी उल्लेख गरेको मिलेको छैन । मुलुकी ऐन, सातौं संशोधन पछि ऋणीले लिखत पारीत नगरी दिएमा नालेश गर्न पाइने सुविधा समाप्त भएको विपक्षीले दावी गरेको लिखत रजिष्ट्रेशनको ५ नं. विपरीत छ । वादी दावीको लिखत करारको प्रकृतिको नै नभएकोले करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) आकर्षित हुन सक्दैन । कानुन प्रतिकूल गराइएको लिखत यदि गैरकानुनी प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्तो लिखत अद्योपान्त सम्पूर्ण नै बदरभागी हुन्छ । विपक्षीको फिरादपत्रमा उल्लिखित तीनवटा दावा परस्परमा पूर्णतया बाझिएका छन् । दावा निश्चित कुरामा अडान नभएकोमा अदालतले मुख्य पात्र यो हो भनी छनौट गरी न्यायिक निर्णय दिन मिल्दैन । कानुन विपरीतको लिखत प्रस्तुत गरी सावाँ व्याज भराई पाउँ भन्ने दावा कानुनसंगत छैन लिखतमा लेखिएको घर जग्गा नारायणहिटी राजदरवारको ३०० गज वरिपरी अवस्थित भएकोले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्ति चढाई स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र त्यस्तो घर जग्गा किनबेच हुनेमा स्वीकृति नै प्राप्त नगरी गराएको बैनाको लिखतबाट उत्पन्न हुने दायित्व मैले करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ८, १० अनुसार व्यहोर्नु नपर्ने हुँदा फिराद खारेज गरी वादी दावीबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत तिर्थराज कुमारीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादीले पेश गरेको दुवै लिखतहरु झुक्याई गरेको हो लिखतमा लेखिएको रुपैयाँ पाउनु भएको छैन साथै प्रचलित कानुन विपरीतको लिखतहरु भएकोले सद्दे कीर्ते सम्बन्धमा मैले केही भनी रहनु परेन भन्ने समेतको प्रतिवादीको वा.डम्बरजंग पाण्डेको बयान ।

५.    वादीबाट पेश भएको मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको करार भएको मानिने हुँदा तथा करार ऐन, २०२३ को दफा १० मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने करार गर्ने पक्षहरु माथि अभिभारा र दायित्वको सृजना गरेकोले वादी प्रतिवादी बीच मिति २०३४।४।१३ गतेमा भएको करार बमोजिमको दायित्व प्रतिवादीले पूरा गर्नु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०३७।४।२९ गतेको फैसला ।

६.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादी तिर्थराजकुमारीको म.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

७.    शुरु का.जि.अ. ले मिति २०३४।४।१३ मा भएको करार बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन गरी दिनु पर्ने ठहराएको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को मिति २०३८।३।३० गतेको फैसला ।

८.    सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी तिर्थराज कुमारी राणाको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०३८।६।२८ गतेको आदेश ।

९.    प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा प्रतिवादीले गरी दिएको भनेको मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतमा बिक्री गर्ने घर जग्गाको मोल रु. ३८ लाख कायम गरी रु. १६ लाख बैना लिई शर्त कबूलियत भुक्तान भएको मितिले ६ महीनाभित्र बाँकी रुपैयाँ लिई दिई घर जग्गा राजीनामा पारीत गरिदिउँला भन्ने समेत शर्त राखी लिखत भएको देखिन्छ । सो लिखत समेत प्रतिवादीलाई देखाई बयान गराएकोमा जालसाज कीर्ते भन्न सकेको छैन । झुक्याई गराएको भनेको छ । सो लिखतमा प्रतिवादीका छोराहरु पनि साक्षी बसेको र ती साक्षीहरु र कारणीको हस्ताक्षरको सही भएको देखिन्छ । त्यसरी लेख्न जान्ने व्यक्तिलाई झुक्याई लिखत गरायो भन्ने कुराको सबूद प्रमाण केही दिन सकेको छैन र करार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत म्यादभित्र त्यसतर्फ उजूर गर्न सकेको पनि पाइएन । बैना बुझी राजीनामा गरी दिने शर्त उल्लेख गरी दिएको भएपछि त्यस लिखतलाई करारनामाको लिखत रहेछ भन्नु पर्ने हुन्छ । सो करार गरी लिखत गरी दिएकोमा करार बमोजिम राजीनामा लिखत गराई पास गराई पाउँ भन्ने समेत दावी लिई आएको दावी बमोजिम राजीनामा लिखत गरी पारीत गरी दिनु पर्दैन भन्न न्यायमा मिल्ने नदेखिएबाट म.क्षे.अ. को फैसलामा परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

१०.    कुनै एउटा निश्चित कुरा गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी नभएको करार सम्बन्धी ऐन बमोजिम भएको शर्त मान्न सम्बन्धित पक्षलाई उक्त ऐनको दफा १०(१) (२) र (३) ले बाध्य गरेको छ तर त्यसबाट सो शर्त पूरा गराउन अदालतले निर्णय गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरेको देखिँदैन । दुई जना बीचको शर्तलाई सम्बन्धित पक्षले मान्नु पर्ने बाध्यता ऐनले गरेकोमा यसलाई भंग गरेमा के हुने भन्ने कुराको व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १५ ले गरेको छ जस अनुसार क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा पाउने कबूलियत गरी पास गरी नदिएको अवस्थामा आफूलाई भएको सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिको दावी गर्नु पर्ने हुन आउँछ । तसर्थ कबूलियत बमोजिम अर्को लिखत गराई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । शुरुले राजीनामा लिखत पारीत गरी दिनु पर्ने ठहराएको सदर गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेन । फिरादमा सावाँ व्याज पनि भराई पाउँ भन्ने दावी भएकोले सो कुराको सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानुन बमोजिम व्याजतर्फ निर्णय गर्न मिसिल का.जि.अ. मा पठाउनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय भई मिति २०३९।६।२८ गतेमा रायबाझी फैसला भएको रहेछ ।

११.    निर्णयार्थ फुलबेञ्च समक्ष पेश हुँदा करार सम्बन्धी ऐन, २०३३ को दफा २(क) र दफा ४(१) को व्यवस्थाबाट प्रस्ताव र सो प्रस्तावको स्वीकृतिबाट कुनै कार्य गर्नका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुको विचारको मेल नै करार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ मा करारको निश्चित ढाँचा नतोकेको समेतबाट करार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र करारको सैद्धान्तिक अवधारणा समेतलाई मध्यनजर गर्दै विवादित लिखतको अवलोकन गरी सो लिखतमा करारका मूलभूत तत्वहरु समाविष्ट देखिएमा त्यसलाई करार मान्नु पर्ने र नभएमा नमान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादको मिति ०३४।४।१३ गतेको लिखतबाट एकपक्षले घर जग्गा बिक्री गर्ने प्रस्ताव राखेको र अर्को पक्षले सो प्रस्ताव स्वीकार गरी दुवै पक्ष बीच घरजग्गाको मूल्यबारे सहमति भई सो मूल्यमा जग्गा फार्छे राजीनामा गरी दिने गरी मन्जूरी भई लिखत भएको देखिन आएको र बैना भनेको घरजग्गा लिने दिने शर्तको पूर्वरुप अर्थात किनबेचको शर्त पक्का गर्न दिइने रकमलाई भनिने हुनाले बैना बोली पर्दैमा शर्तनामा होइन भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । उक्त लिखतमा करारनामा भन्ने बोली नपरी बैनापत्र भन्ने बोली परेको भए पनि करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को व्यवस्था अनुसार करारका मुलभूत तत्वहरु विद्यमान भएको हुँदा करारनामाको कागज ठहर्न आउँछ । प्रतिवादीले विवादको लिखतलाई झुक्यानमा पारी गराइएको लिखत हो भन्ने हकमा अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सद्दे कीर्तेमा बयान गर्दा कुनै लिखतलाई सद्दे कीर्ते वा जालसाजी भनी पक्षले बयान नगरेपछि त्यसको सत्य सत्यको निरोपण गरी रहनु पर्ने अवस्था पर्दैन । विवादका मिति २०३४।४।१३ र २०३५।४।३ गतेका लिखतमा कारणीको रेखात्मक लेखात्मक सहीछापको अलावा प्रतिवादीका छोरा र बुहारी समेत साक्षी बसेको हुँदा त्यस्तो लिखतलाई झुक्याई गरेको सम्झन मिल्ने पनि देखिँदैन । त्यसमा पनि करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ७(घ) अनुसार झुक्याई गराएको करार मर्का पर्ने पक्षले बदर गराउन सक्ने हुँदा यदी झुक्याई लिखत गराएको भए सो लिखतलाई उक्त ऐनको दफा १८(२) (ख) को म्यादभित्र बदर गराउन कानुनी कदम चाल्न पाउने सुविधा प्रतिवादीलाई भएकोमा सो मार्गको अनुशरण गरेको पनि देखिँदैन । वादीले कुनै निश्चित दावी नलिई तीन भिन्न भिन्न दावी लिएको भन्ने प्रतिवादी जिकिरको सन्दर्भमा करारनामामा लेखिए अनुसार प्रतिवादीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गराई माग्न फिराद दावी भएको देखिँदा तीन भिन्न भिन्न विषयको दावी भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । विवादको लिखत रजिष्ट्रेशनको १ र ५ नं. को विपरीत छ भन्ने जिकिरको हकमा प्रस्तुत लिखतबाटै लिखतमा उल्लेखित घर जग्गा बिक्री भएको नभएबाट उक्त लिखत उक्त नम्बरहरुको विपरीत पनि देखिँदैन । भारतमा जस्तै स्पेसिफिक रिलिफ एक्टको अभावमा अदालतले स्पेशिफिक परफरमेन्सको आदेश दिन सक्दैन भन्ने प्रतिवादी जिकिरको सन्दर्भमा विचार गर्दा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ आउनु भन्दा अघि बहाल रहेको मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३७ नं. मा भएको व्यवस्थाबाट करारनामा भन्न सकिने कागज सम्बन्धमा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ लागू हुनु भन्दा पहिले पनि व्यवस्था ऐनमा भएको देखिन्छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) मा रहेको दायित्व पूरा गराउन सकिने छ, भन्ने व्यवस्थाबाट दुई पक्ष बीच भएको करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउने कार्य कुनै निकायबाट हुने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउने जिम्मेवारी न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा ९ अनुसार अदालतको देखिन आएकोबाट दायित्व पूरा गराउने सम्बन्धमा भारतमा जस्तै छुट्टै कानुनको अभावमा करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन नमिल्ने भन्ने हो भने उक्त करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) निस्कृय हुन जाने देखिएको समेतबाट करार बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिनु पर्ने ठहराएको डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत फुलबेञ्चको मिति २०४०।७।१८।३ को फैसला ।

१२.   करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरुको बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मन्जूरी सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरिए अनुसार दुवै पक्षको मन्जूरी हुनु पर्ने अर्थात लिखतमा दुई पक्षबाट सहीछाप गरिएको हुनु पर्ने अत्यावश्यक मुलतत्वको अभावमा करार भन्न र मान्न सकिंदैन अर्थात वादी पक्षको सहीछाप नगर्नबाट टडकारो रुपमा नै करारको परिभाषाभित्र परेको देखिँदैन । नासो धरौट लिने दिने कर्जा लेनदेन गर्ने सम्पत्तिको बिक्री सट्टापट्टा वा वहाल आदि लिने दिने विषयका सम्बन्धमा ऐन ऐनमा छुट्टै विशेष व्यवस्था बाँधिएको हुँदा यस किसिमका कारोवारहरु करार ऐनको परिधिभित्र ल्याउन मिल्दैन । ऐनमा छुट्टै विशेष व्यवस्था बाँधिएको व्यवहार कारोवार बाहेकका अन्य व्यवहारका कबूलियत शर्तनामा सम्झौताहरु मात्र करार ऐनको परिधिभित्र पर्दछन । विवादको लिखतको शिर व्यहोराबाट धनीका नाम धन व्यहोरिणीका नाम भनी सम्बोधन गरिएबाट लेनदेन विषयको कारोवारको लिखत भन्ने देखिएको र लिखत स्वयंले पनि बैनापत्र भनी नामाकरण गरेकोबाट लेनदेन विषयको कारोवार देखिन आउँछ । २०३४।४।१३ गतेको लिखतबाट अचल सम्पत्ति पक्री प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिराद परेकोले घरसारमा अचल सम्पत्तिको हक छोडी दिएको पनि नभएकोले यस किसिमका लिखतका आधारमा अचल सम्पत्ति पक्री नालिशै लाग्न सक्ने देखिँदैन । मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत हुँदाका बखत बहाल रहेका रजिष्ट्रेशनको महलको ४ नं. र ५ नं. बमोजिम लिखत पारीतमा फिराद लाग्न सक्ने ऐनले निर्धारण गरेको हदम्यादको विरुद्धमा गई पक्षहरुले कबूलियत गरी अर्को हदम्याद शुरु हुने शर्त राख्नु नहुनेमा प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न नसक्ने करार ऐन अंगाली फिराद गर्न मिल्दैन । मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतलाई कानुनले करारको संज्ञा दिन नमिल्ने र लिखत करार ऐनको परिधिभित्रको पनि नभएको घरायसी लिखतका आधारमा अचल सम्पत्ति पक्री फिराद गरेकोले रजिष्ट्रेशनको १, ४, ५ र ६ नं. करार ऐनको २(क) र ८(ङ) को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनको साथै लेनदेन व्यवहारको ३१ नं. ले समेत सदर नहुने लिखतलाई सिरान हाली प्रतिवादीले राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिनु पर्ने ठहराएको फु.बे.को निर्णय कानुनको व्याख्या, कानुनको मनसाय प्रतिकूल हुन गएको भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

१३.   यस्मा वादीले अनिश्चित माग दावी गरेको हुनाले ग्राह्य छैन भनी प्रतिवादी तर्फको जिकिर भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा लिखतले नै वादीलाई प्राप्त हुने उपचारको किसिम छुट्याई व्यवस्था गरे अनुरुप नै वादीले ती कुराहरु उठाई प्रतिवादीले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गराई माग्न नालेश गरेको देखिँदा अनिश्चित माग दावी गरेको भन्न मिल्दैन । विवादित मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतलाई करारनामा भन्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा “करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरु बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि गरिएको मञ्जूरी सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा ४(१) मा कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको समक्ष प्रस्ताव राखेकोमा सो प्रस्ताव पाउने व्यक्तिले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेकोमा करार भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरु बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि गरिएको मन्जूरीलाई नै करार सम्झनु पर्दछ । यसरी कुनै कुरा करारा हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा कुनै काम गर्न नगर्नको लागि दुवै पक्षले मन्जूरी गरेका छन् वा छैनन त्यो नै प्रमुख तत्वको रुपमा रहेको देखिन्छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ मा करारको निश्चित ढाँचा तोकी राखेको पाइन्न । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित घर जग्गा ३८ लाखमा राजीनामा लिने दिने गरी मन्जूर भएको र सो मध्ये १६ लाख रुपैयाँ तत्काल लिनु दिनु गरेको समेत देखिन आयो । सो लिखतमा घर जग्गा किनबेच गर्न दुवै पक्ष बीच मन्जूर भइसकेपछि मोल बढ्यो यति मोलले पुगेन अरु थप्नु पर्‍यो भन्ने वा बिक्री गर्दिन या तपाईलाई दिन्न अरुलाई दिन्छु भनी तिर्थराज कुमारी राणाले भन्न नपाउने त्यस्तै मोल घट्यो अब मोल घटाउनु पर्छ भनी मैले लिन्न भनी तपाई साहूले भन्न नपाउने भन्ने जस्ता गर्नु पर्ने सकारात्मक तथा गर्नु नपर्ने नकारात्मक शर्तहरु उल्लेख भएको र निश्चित समयमा लिखत गरी पारीत गरिदिनु पर्ने र सो बमोजिम नगरी दिएमा अर्को पक्षलाई प्राप्त हुने उपचारको व्यवस्था समेत गरी राखेको देखिँदा उक्त मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत करारनामा होइन भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीको जिकिर युक्तिसंगत देखिएन । करार ऐन, २०२३ को दफा १० अनुसार प्रत्येक पक्षले दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । वादीले रु. ३८ लाख प्रतिवादीलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व भएकोमा केही रकम पहिले नै बुझाई सकेको र बाँकी रहेको १५ लाख रुपैयाँ पनि फिरापत्रसाथ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटी राखेको देखिएकोबाट वादीको करार बमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तत्पर रहेको देखिन आयो । अब जहाँसम्म अन्य देशको व्यवस्था झै करार ऐनमा विशिष्ट सम्पादन (Specific Performance) को व्यवस्था नभई क्षेतिपूर्तिको मात्र व्यवस्था भएबाट वादीको क्षेतिपूर्तिको बदला करारको यथावत परिपालनको माग दावी कानुनतः छैन भन्ने प्रतिवादी तर्फको विद्वान कानुन व्यवसायीले बहसमा जिकिर लिनु भएकोमा सो विशिष्ट उपचारका सम्बन्धमा छुट्टै कानुन विद्यमान भएको वा नभएको दुवै अवस्थामा अदालतले समन्याय, न्याय र सद्विवेकद्वारा यस्तो उपचार प्रदान गर्न नसकिने भन्न मिल्दैन । विशिष्ट सम्पादनको आदेशलाई अदालतको स्वविवेकको अधीनस्थ विषय माने पनि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा सामान्यतः विशिष्ट सम्पादनको आदेश दिन अदालतले इन्कार गर्दैन । करार भङ्ग हुँदाको अवस्थामा करार ऐनको दफा १५ बमोजिम क्षेतीपूर्तिमा मात्र दावी गर्ने भन्ने हो भने दफा १०(१) को व्यवस्था निष्कृय र निरर्थक हुन जान्छ । उक्त दफा १०(१) को रहेको “दायित्व पूरा गराउन सकिनेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्थाबाट दुई पक्ष बीच भएको करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउने कार्यमा कुनै तेश्रो निकायबाट हुने कुरालाई औंल्याइएको देखिन्छ । यस्तो दायित्व पूरा गराउने सम्बन्धमा अन्य कुनै निकायलाई नतोकिएकोबाट यस्तो दायित्व पूरा गराउने जिम्मेवारी अदालतको रहन आएको देखिन्छ । अतः वादी प्रतिवादी बीच सम्पन्न भएको मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत बमोजिमको दायित्व प्रतिवादीले पूरा गरेको नदेखिएकोबाट उक्त करार बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामा लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिनु पर्ने ठहर्छ । राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिनु पर्ने ठहर्‍याएको मिति २०४०।७।१८।३ को फुलबेञ्चको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह समेतको बहुमतको राय ।

१४.   वादी प्रतिवादी बीच घर जग्गा किन बेच गर्न सहमत भई विवादित घर जग्गाको मोल रु. ३८,००,०००।– तय भई सो मध्ये रु. १६००,०००।– तिर्थराज कुमारीले तत्काल बुझी लिई बाँकी रकम चुक्ता गरी सकेपछि ६ महीनाभित्र रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिने शर्त राखी कागज भएको देखिन्छ । उक्त लिखतलाई करारनामाको संज्ञा दिई वादी अदालतमा प्रवेश गरेको छ । लिखतमा धनीका नाम र धन व्यहोरीनीका नाम भन्ने उल्लेख भएको र लिखत स्वयंले बैनापत्र भन्ने नामाकरण गरेको देखिन्छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ ले करारमा जुन तत्वहरुको विद्यमानताको परिकल्पना गरेको छ त्यस्तै किसिमको तत्वहरुको विद्यमानता नासो धरौट लिने दिने सम्पत्तिको बिक्री सट्टा पट्टा बहाल आदि लिने दिने विषयका कागजहरुमा पनि रहन्छन । यसरी कानुनले स्पष्ट रुपमा छुट्टै व्यवस्था गरेको राजीनामा नासो धरौट बैनापत्रका लिखतहरुलाई करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को परिधिभित्र पार्ने व्यवस्थापिकाको मनसाय रहेको पाइन्न । रजिष्ट्रेशनको ५ नं. (सातौं संशोधन पछिका) अनुसार भएको लिखत रजिष्ट्रेशन गराई माग्न नालेश गर्न पाउने साहूको अधिकारलाई समाप्त गरेपछि रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन हुनु पर्ने लिखत रजिष्ट्रेशन गराउन नसकेमा त्यस्तो लिखतबाट अचल सम्पत्ति पक्रन नपाउने स्थिति रहयो । करार ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) अनुसार प्रचलित नेपाल कानुन विपरीत भएको करार बदर हुने स्पष्ट छ । जग्गा घर जस्तो अचल सम्पत्ति बिक्री गरी दिने लिने गरी करार गर्नु पर्ने भए त्यस्तो लिखतलाई रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार रजिष्ट्रेशन पारीत गराएको हुनुपर्दछ । विवादित मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत भएको नदेखिँदा करार ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) अनुसार मान्यता पाउन नसक्ने स्पष्ट छ । अब जहाँसम्म विशिष्ट सम्पादन (Specific Performance) को कुरा छ करार भंग हुँदा मार्का पर्ने पक्षका लागि क्षतिपूर्तिको उपचार जहाँ पर्याप्त छ त्यहाँ विशिष्ट सम्पादनको आदेश अदालतले दिदैन प्रस्तुत मुद्दामा लिखतले नै मर्का पर्ने पक्षलाई पर्याप्त वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरिराखेको छ । यसर्थ विवादित मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत नै करार ठहर्न नआएको हुँदा वादीका अन्य दावीहरु तर्फ विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था नरहेबाट वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको छुट्टै राय रहेछ ।

१५.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले अदालतको निर्णय फिराद दावीमा आस्रित हुनुपर्दछ । फिरादीले दावी नलिएको कुरामा अदालतले निर्णय गर्न सक्दैन । साथै अदालतले फिरादको स्वरुप परिवर्तन गर्न सक्दैन । त्यो न्यायको न्यूनतम र आधारभूत मान्यता हो । वादीले ३ वटा विकल्प दिई दावी लिनु भएको छ । दावी मुलतः मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतमा आधारित भएको देखिन्छ । उक्त लिखतबाट मेरो पक्षलाई निजको मन्जूरी वा इच्छा विपरीत हुने गरी पारीत लिखत गराउन नै पर्ने बिना शर्त बन्देज गराइएको छैन । अर्थात पारीत गर्न इन्कार गर्न सक्ने विकल्प सुरक्षित रहेको छ । सो लिखतको भावना र अक्षरको विरुद्ध मेरो पक्षलाई आफ्नो इच्छा विपरीत राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिनु पर्ने निर्देशन दिई सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय, न्यायिक सिद्धान्त र स्वयं लिखतको प्रत्यक्ष प्रतिकूल छ । कुनै पनि लिखत जुन अन्त्वागत्व अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणमा परिणत हुन्छ । त्यस्मा निम्न लिखित गुण अनिवार्य रुपमा विद्यमान हुनुपर्दछ ।

क    राजीनामाको लिखत हुनै पर्छ ।

ख    मन्जूरी र स्वीकृति बिना विविधता र संत्रस्ततामा राजीनामाको लिखत हुनै सक्दैन ।

ग     लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने निकायले आफू समक्ष रजिष्ट्रेशन पारीत गरी लिने दिनेको मन्जूरी र सहमति भएको हुनुपर्दछ ।

घ     रजिष्ट्रेशन पारीत नभएको अचल सम्पत्तिमा कुनै दावा लाग्दैन र राजीनामा लिखत बाहेक अन्य लिखतबाट राजीनामामा रुपान्तर भयो भने शर्तयुक्त लिखत नै करार शुन्य हुन्छ ।

१६.    कुनै पनि करारले कानुनी मान्यता पाउनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त करार ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) अनुसार प्रचलित नेपाल कानुन अनुकूल भएको हुनुपर्दछ । प्रचलित नेपाल कानुन विपरीत भएको करार बदर हुने स्पष्ट छ । घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण जस्तो विषयमा करार गर्दा रजिष्ट्रेशनको महल १ नं. अनुसार अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन पास गराउनु पर्दछ । अर्थात पारीत नभएको लिखतबाट हक हस्तान्तरण वा बिक्री वितरण भएको आधार मानी अचल सम्पत्तिमा दावी गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । उपर्युक्त व्यवस्थालाई निष्कृय वा सून्य बनाउन सकिन्न । जुन कुरा कानुनतः प्रत्यक्षरुपमा गर्न हुन्न त्यस्तो अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न हुन्न । वादीले फिरादमा करारनामाको लिखत भनी दावी गरे तापनि लिखतले आफ्नो नामाकरण गर्दा करारनामा नभनी बैनापत्र भनेको छ । लिखतको शुरुमै वादीलाई धनी र प्रतिवादीलाई ऋणी देखाइएको छ । उक्त शब्दहरु लेनदेन व्यवहार अन्तर्गतका लिखतहरुमा मात्र आउँदछन । अतः विवादित लिखत करारनामा नभएकोले करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको दावी लाग्न नसक्ने स्पष्ट छ । अब जहाँसम्म विवादित लिखतलाई करारनामा नै मान्दा पनि करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) मा “करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको छ । कसैले उक्त बमोजिम करारीय दायित्व पूरा नगरेमा सोही ऐनको दफा १५(१) मा करार गर्ने कुनै पक्षले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेमा अर्को पक्षले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउँछ” भन्ने उल्लेख भएबाट करार उल्लंघन गर्ने पक्षबाट क्षतिपूर्ति सम्म मात्र भराई लिन सकिने व्यवस्था गरी राखेको छ । हाम्रो करार कानुनमा भारत बेलायतमा जस्तो विशिष्ट परिपालना (Specific Performance) को व्यवस्था रहे भएको पाइन्न । यसरी कानुनमा भइरहेको व्यवस्था अनुरुप क्षतिपूर्ति सम्ममा अदालतले विचार गर्नु पर्नेमा करार कानुनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था भन्दा बाहिर गई वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिनु पर्ने ठहर्‍याएको मिति २०४३।९।१८।६ को पूर्णइजलासको बहुमतको निर्णय मिलेको छैन भन्ने र विपक्षी वादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री गणेशराज शर्मा र पिताम्बर सिलवालले करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ ले करारको कुनै विशेष ढाँचा तोकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विवादित लिखतमा करारको मूलभूत तत्वहरु समाविष्ट छन् वा छैनन भन्ने हेरी उक्त लिखत करार हो, होइन, भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरु बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मन्जूरी सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्थात करार हुनको लागि कुनै काम गर्न वा नगर्न दुवै पक्ष बीच खास अधिकार वा दायित्व सृजना हुने गरी दुवै पक्षको सहमति (Meeting of the minds) भन्ने बुझिन्छ । विवादित लिखतमा घर जग्गा किन्ने र बेच्नेमा दुवै पक्षको मन्जूरी भएको देखिन्छ । तोकिएको मूल्यमा घर जग्गा वादीलाई बेच्न र प्रतिवादीलाई किन्न लिखतले नै बाध्य गरी राखेको छ । प्रतिवादीले दोहरी समेत लिएको हुँदा विवादित लिखत करार होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन । लिखत हुँदाकै अवस्थामा तत्कालै हक स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको नभई तोकिएको शर्त भित्र रही हक हस्तान्तरण गर्ने गरी करार सम्म भएको हुँदा रजिष्ट्रेशन पारीत हुनु आवश्यक छैन । अतः विवादित लिखत रजिष्ट्रेशनको १, ४ र ५ नं. को समेत विपरीत भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । विवादित लिखतले नै ३ वटा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरी राखेको हुँदा सोही बमोजिम फिरादमा दावी लिएको हुँदा कुनै निश्चित दावी नभएको भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म भारतमा झैं हाम्रो देशको कानुनमा विशिष्ट परिपालनाको व्यवस्था नभएकोले अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने सम्म मात्र गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भारतमा (Specific Relief Act) लागू नभएको अवस्थामा पनि भारतीय अदालतहरुबाट विशिष्ट परिपालनाको उपचार प्रदान गरेको थुप्रै उदाहरणहरु पाउन सकिन्छ । त्यस्तै नेपालका अदालतहरुबाट पनि सदविवेक, समन्याय जस्ता सिद्धान्तको आधारमा विशिष्ट परिपालनको आदेश दिएको प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । अन्य देशहरुको कानुनी व्यवस्था जस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १५ मा करार उल्लंघनबाट मार्का पर्ने पक्षलाई वास्तविक क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अचल सम्पत्तिको हकमा करारको उल्लंघनबाट वास्तविक क्षेतिपूर्ति भनेको त्यही सम्पत्ति बाहेक अरु हुनै सक्तैन । त्यसैले अचल सम्पत्तिको हकमा विशिष्ट परिपालना हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहुन्जेल विशिष्ट परिपालनाको आदेश नै दिने गरिन्छ । घर जग्गा आधा हिस्सा वादीको रहेको र त्यसलाई नाका पर्ने अवस्था अघिल्लो भाग तर्फको आधा हिस्सा विवादित घर जग्गा रहेकोले वादीलाई आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न समेतको लागि घर जग्गा नै अत्यावश्यक हुँदा विशिष्ट परिपालनाको आदेश हुनु पर्ने अवस्था समेत भएकोले वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामाको लिखत गरी पारीत गरिदिनु पर्ने ठहर्‍याएको पूर्णइजलासको इन्साफ सदर हुनु पर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

१७.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा २०३४।४।१३ गतेको विवादित लिखत करारनामा हो र करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ भन्ने वादी र सो लिखत करारनामा नभई बैनापत्रको तमसूक मात्र हो वादी दावी बमोजिम लिखत पास गरी दिनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी भएकोले उक्त मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत के हो भनी सर्वप्रथम लिखतको प्रकृति बारे विवेचना गर्नु पर्ने हुन आयो । उक्त मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतमा “तपसीलमा लेखिएको घर जग्गा मैले बिक्री गर्ने भएकोमा बिक्री गर्ने भए मैले खरीद गर्छु भनी तपाई रामशंकरले भन्नु भई हामी दुवैको बीच मोलतोल हुँदा त्यसको मोल रु. ३८,०००००।– कायम गरी त्यस मोलमा घटाउन बढाउन नपाउने गरी छिनियो मोलमा फार्छे राजीनामा गरी लिने दिने आजैका मितिमा पक्का गरी सो मोल मध्ये १६,०००००।– आजैका मितिमा बैना लिएको ठीक साँचो हो बाँकी रु. २२०००००।– तपाई साहूबाट लिई फार्छे राजीनामा पारीत गरी दिनेछु । पछी मोल बढेमा यति मोलले पुगेन अरु थप्नु पर्‍यो भनी या बिक्री गर्दिन भनी वा तपाइलाई दिन्न अरुलाई बिक्री गर्छु भनी मैले भन्न समेत पाउने छैन । त्यस्तै मोल घट्यो अब घटाउन पर्छ भनी या मैले लिन्न भनी तपाईले भन्न समेत पाउने छैन भन्ने लिखतमा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यहोराबाट विवादित घर जग्गा दुवै पक्षलाई लिन दिन बाध्य गराएको देखिन्छ । लिखतको नामाकरणको सम्बन्धमा लिखतमा नै बैनापत्र भन्ने उल्लेख भएका आधारमा विवादित लिखत बैनापत्र नै हो भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा करार ऐनमा करारको निश्चित ढाँचा नतोकिएको र करारको लागि आवश्यक सबै तत्व समावेश भएकोले विवादित लिखत करार नै हो भन्ने वादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएको छ । करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरुको बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मन्जूरी सम्झनु पर्दछ भन्ने र यसरी नै सोही ऐनको दफा ४(१) मा कुनै व्यक्तिको समक्ष प्रस्ताव राखेमा सो प्रस्ताव पाउने व्यक्तिले सो प्रस्ताव स्वीकृति गरेमा करार भएको मानिने छ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट कुनै लिखत करार हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न उक्त लिखतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि त्यस्मा संलग्न पक्षहरुलाई बाध्य गराएको छ वा छैन र करारमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्न दुवै पक्षको बीच सहमति (Meeting of the minds) भएको छ वा छैन हेर्नु पर्ने हुन्छ । करारको लिखतमा नै करारनामा भन्ने स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनु पर्ने वा यो यस्तो ढाँचामा करार हुनु पर्ने भनी करार ऐनले किटानी व्यवस्था गरेको नहुँदा करार यस्तै ढाँचामा हुनु पर्ने भनी भन्न मिल्ने देखिएन । विवादित मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत करार हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा लिखतमा उल्लेखित व्यहोराबाट एक पक्षले घर जग्गा बिक्री गर्न प्रस्ताव राखेको र अर्को पक्षले सो प्रस्ताव स्वीकार गरी दुवै पक्ष बीच रु. ३८,००,०००।– मा राजीनामा गरी लिन दिन मन्जूर भएको र सो मध्ये रु. १६,००,०००।– तत्कालै लिनु दिनु गरेको समेत देखिन्छ । त्यस्तै सोही लिखतमा पछि मोल बढ्यो यति मोलले पुगेन अरु थप्नु पर्‍यो भन्न वा बिक्री गर्दिन वा तपाईलाई दिन्न अरुलाई दिन्छु भनी तिर्थकुमारीले भन्न नपाउने मोल घट्यो अब मोल घटाउनु पर्छ मैले लिन्न भनी रामशंकरले भन्न नपाउने भन्ने जस्ता गर्नु पर्ने र गर्नु नपर्ने निश्चित शर्तहरु उल्लेख गरी निश्चित समय भुक्तान भएपछि राजीनामा लिखत गरी पारीत गरी दिने भन्ने उल्लेख गरेको र सो नगरी दिएमा अर्को पक्षलाई प्राप्त हुने उपचारको व्यवस्था समेत सोही लिखतमा गरेको देखिन्छ । यसरी लिखतको प्रकृतिबाट दुवै पक्षले गर्नु पर्ने र गर्नु नपर्ने जस्ता बाध्यात्मक रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने शर्तहरु उल्लेख गरी दुवै पक्षको सहमति समेत भएको देखिँदा करारको लागि चाहिने मूलभूत तत्वहरु सो लिखतमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । वादीले कुनै निश्चित दावी नगरी ३ वटा वैकल्पिक दावी गरेको हुँदा विशिष्ट सम्पादन (Specific Performance) को आदेश नै दिने गरी निर्णय गर्न मिल्ने होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा करारनामाको लिखतमा “बाँकी रुपैयाँ लिई दिई घर जग्गा राजीनामा पारीत गरी दिउँला, यस्मा मेरो तर्फबाट फरक पर्ने छैन कुनै किसिमले मैले इन्कार गरे सो बाँकी रुपैयाँ दिई तपाइले यसै लिखतबाट राजीनामा गराई लिन सक्नु हुनेछ राजीनामा गराई लिन सक्नु हुनेछ राजीनामा गराई लिनु होला काल कला केही भई कच्चा ठहरी पारीत गरी दिन लिन नहुने भएमा मैले लिएको आजका मिति देखिको ऐन बमोजिमका सयकडा १०% का दरले व्याज समेत मेरो जायजेथाबाट असूल उपर गरी लिनु होला” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त लिखतबाट लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम राजीनामा पारीत गरी दिन सो बमोजिम नगरे यसै लिखतबाट पारीत गरी लिन सक्ने र कुनै कारणले त्यो पनि संभव नभएमा व्याज सहित पैसा फिर्ता लिने भन्ने प्राथमिकताक्रमसंग उपचारको व्यवस्था भई राखेको देखिन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १५(२) मा करारमा कुनै खास कुराको क्षेतीपूर्ति पाउने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ भने सोही बमोजिम भराई लिन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख भएबाट लिखतमा लेखिए बमोजिमको उपचारको माग गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यसरी लिखतमा लेखिए अनुसारको वैकल्पिक जिकिर लिएकोलाई अनिश्चित दावी भन्न मिल्ने देखिएन । अब जहाँसम्म प्रतिवादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले करार ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) अनुसार प्रचलित नेपाल कानुन विपरीत भएमा त्यस्तो करार बदर हुने स्पष्ट व्यवस्था भइराखेको र मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलमा भएको व्यवस्था अनुसार अचल सम्पत्तिको हक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लिखत रजिष्ट्रेशन हुनु पर्नेमा घरसारमा भएको लिखतको आधारमा अचल सम्पत्ति पक्रन नपाउने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा विवादित लिखत करारकै लिखत भनी माने तापनि सो बदर हुने करार हो भनी जिकिर लिनु भएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरु कुनै पनि किसिमले हक छाडी दिएको लिखत गर्दा गराउँदा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने भन्ने र सोही महलको ६ नं. मा रजिष्ट्रेशन पारीत नभएको लिखतबाट कुनै अचल सम्पत्ति पक्री दावी गरेको नालेश लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट अचल सम्पत्तिको बिक्री वा कुनै किसिमले हक स्वामित्वको हस्तान्तरण गर्नु पर्दा अनिवार्य रुपले रजिष्ट्रेशन हुनु पर्ने देखिन्छ । विवादित मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतबाट नै अचल सम्पत्ति बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरेको नभई वादी प्रतिवादी बीच भएको मिति २०२७।८।११।५ को कबूलियत भुक्तान भएको मितिले ६ महीना भित्र बाँकी रुपैया लिई दिई राजीनामाको लिखत गरी पारीत गरी दिने लिने शर्त रहेको देखिन्छ । उक्त लिखतको प्रकृतिबाट सो लिखत आफै राजीनामाको लिखत नभई करारनामाको लिखत हो । अर्थात निश्चित समय पछि लिखतमा लेखिएको घर जग्गा बिक्री गरी लिने दिने भन्ने शर्तमा करारीय सम्झौता सम्म भएको हुँदा उक्त लिखत बिक्रीको लिखत (Sale deed) नभई बिक्री गरी लिने दिने भन्ने कुराको मन्जूरी (Agreement to Sale) को लिखत भएको प्रष्ट छ । यस्तो लिखतलाई रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहे भएको पाइन्न । तसर्थ रजिष्ट्रेशन नगरेको हुँदा करार ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) अनुसार मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

१८.   अब वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामा लिखत गरी पारीत गरी दिनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतमा २०२७।८।११ गतेको बहाल कबूलियतको अवधि भुक्तान भएको मितिले ६ महिनाभित्र बाँकी रु. २२,००,०००।– तपाई साहूबाट लिई घर जग्गा फार्छे राजीनामा गरी दिने छु भन्ने बोली परेको छ । उक्त लिखतबाट वादीले बाँकी रु. २२,००,०००।– प्रतिवादीलाई बुझाउन पर्ने र प्रतिवादीले सो वापत लिखतमा लेखिएको घर जग्गा राजीनामा लिखत गरी रजिष्ट्रेशन समेत पारीत गरी दिनु पर्ने परस्पर अधिकार र दायित्वको श्रृजना गरी राखेको पाइन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न वादी प्रतिवादी दुवै पक्ष बाध्य छन । मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य रु. ३८,००,०००।– मध्ये लिखत हुँदाकै बखत रु. १६,००,०००।– र वादी रामशंकरले प्रतिवादी तिर्थकुमारी राणालाई बुझाइसकेको र बाँकी रु. २२,००,०००।– मध्ये पनि रु. ७,००,०००।– रुपैया मिति २०३५।४।१३ मा प्रतिवादीबाट भर्पाई गराई बुझाइसकेको कुरा उक्त मिति २०३४।४।१३ र मिति २०३५।४।३ को लिखतहरुबाट देखिन्छ । त्यसपछि पनि बाँकी रहन गएको रुपैयाँ रु. १५,०००००।– प्रतिवादीलाई बुझाउन जाँदा बुझी नलिई लिखतमा उल्लेखित दायित्व समेत पूरा गर्न इन्कार गरेको भन्ने व्यहोरा खुलाई सो बमोजिम बुझाउन बाँकी रहेको रु. १५,००,०००।– धरौट राखी फिराद गरेको देखिन्छ । यसबाट वादीले करार बमोजिम आफूले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न तत्परता देखाएको पाइन्छ । प्रतिवादी तिर्थकुमारीले करारनामा बमोजिम रकम भुक्तानी लिनु दिनु भएको अवस्थामा सो लिखत बमोजिमको दायित्व पूरा गर्दिन भन्न मिल्ने होइन यस्तो अवस्थामा वादीले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेकोले प्रतिवादीले सो बमोजिमको करारीय दायित्व पूरा गर्न बाध्य नहुने भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको बहस जिकिर मिल्ने देखिएन ।

१९.    करार भंग भएको अवस्थामा करार ऐन, २०२३ अनुसार मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिमा मात्र दावी गर्न सक्दछ । अर्थात विशिष्ट सम्पादन (Specific Performance) को व्यवस्था करार कानुनमा नभएको हुँदा सो बमोजिमको उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको बहस जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथमतः विशिष्ट सम्पादन सम्बन्धी अवधारणाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । समन्यायिक रुपमा प्रदान गरिने उपचारको रुपमा विशिष्ट उपचार (Specific Relief) सम्बन्धी अवधारणाको उत्पत्ति र विकास बेलायतमा भएको र त्यहाँ यो उपचार प्रदान गरिने आधार पनि समन्याय, न्याय तथा सदविवेक रहेको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । सन् १८७५ को जुडिकेचर एक्टद्वारा किङसकोर्ट (Kings court) का सम्पूर्ण समन्यायिक अधिकारहरु कमन ल कोर्ट (Common Law Courts) लाई प्राप्त भएको र त्यसपछि पनि समन्याय र सदविवेककै आधारमा विशिष्ट सम्पादनको उपचार प्रदान गरिंदै आएको कुरा बेलायतको न्यायिक इतिहासबाट जान्न सकिन्छ । भारतकै सम्बन्धमा हेर्ने हो भने पनि करार ऐन आएको ५ वर्ष पछि मात्र (Specific Relief Act) आएको र उक्त ऐन आउनु भन्दा पूर्व पनि त्यहाँका अदालतबाट समन्याय न्याय र सदविवेकको आधारमा विशिष्ट सम्पादनको उपचार प्रदान गरिने गरी आएको पाइन्छ । पछि सन् १९६३ मा आएको स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट भारतको सबै क्षेत्रमा एकै पटक लागू नभएको र लागू नभएका क्षेत्रहरुमा पनि समन्याय न्याय र सदविवेकको आधारमा यो विशिष्ट सम्पादनको उपचार प्रदान गरिंदै आएको भारतीय कानुनको न्यायिक निकायहरुको अध्ययनबाट अवगत हुन्छ । यसबाट विशिष्ट सम्पादनको उपचार प्रदान गर्न न्याय सदविवेक र समन्यायको आधारमा अदालत सक्षम छ । यसर्थ कानुनले स्पष्ट र किटानी रुपमा यो अधिकारको व्यवस्था गरेको खण्डमा यो अधिकार अदालतलाई हुने नै भयो तर जहाँ स्पष्ट र किटानी रुपमा प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरी राखेको नभएको अवस्था पनि समन्याय न्याय तथा सदविवेकको आधारमा अदालतले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा करार ऐन, २०२३ आउनु भन्दा अगाडि करार सम्बन्धी व्यवहारहरु मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३७ नं. बाट निर्देशित हुने गर्दथे मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३७ नं. मा “यस महलका अरु नम्बरहरुमा व्यवस्था नभएको अन्य कुनै व्यवहार सम्बन्धी शर्तनामा कबूलियत वा सम्झौताको लिखत रहेछ र सो लिखतमा लेखिएको कुरा कानुनको विरुद्ध रहेनछ भने लिखत नै बमोजिम हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट शर्तनामा कबूलियत वा सम्झौतको विषयवस्तु कानुन विरुद्ध नभएको स्थितिमा यस्तो लिखतमा उल्लेखित हक अधिकार दायित्व उपचार समेतका कुराहरुमा सो लिखत बमोजिम नै हुन सक्ने देखिन्छ । उक्त ३७ नं. को व्यवस्थाबाट कुनै लिखतले कुनै पक्षहरुलाई कुनै कार्य गर्नको लागि बाध्य गरी राखेको छ । सो बमोजिमको कार्य वा दायित्व पूरा गर्न विशेष वा काबूबाहिरको परस्थितिको कारण असंभव भएकोमा बाहेक सो बमोजिम दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन । करार ऐन, २०२३ आएपछि सो ऐनको दफा १९ द्वारा उक्त लेनदेन व्यवहारको ३७ नं को व्यवस्था खारेज गरे तापनि त्यस्तै किसिमको व्यवस्था करार ऐन, २०२३ को दफा १०(२) मा गरेको पाइन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) मा “करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरु मिली संयुक्तरुपले कुनै अर्को पक्षसंग करार गरेमा करारबाट अन्यथा अभिप्राय नदेखिएमा संयुक्त रुपले करार गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये कुनै वा सबैबाट सो बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएबाट प्रचलित नेपाल कानुन विरुद्ध नभएका करारीय दायित्व पूरा गर्न करारको प्रत्येक पक्षलाई बाध्य गराएको देखिन्छ । अर्थात करारबाट उत्पन्न दायित्वबाट करारको कुनै पनि पक्ष उम्कन नसक्ने स्पष्ट छ र यो दायित्व अदालतले पूरा गराई दिन सक्छ । यी वादी प्रतिवादी बीच भएको मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतमा “यही लिखतले दुवैलाई लिन दिन बाध्य गराउनेछ, बेमन्जूर इन्कार गर्न पाइने छैन बाँकी रुपैयाँ लिई दिई घर जग्गा राजीनामा पारीत गरी दिउँला यसमा मेरो तर्फबाट कुनै हालतमा फरक पर्ने छैन कुनै किसिमले मैले इन्कार गरेमा सो बाँकी रुपैयाँ दिई तपाईले यसै लिखतबाट राजीनामा गराई लिन सक्नु हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतले नै लिखतमा लेखिए बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न दुवै पक्षलाई बाध्य गरी राखेको छ । अतः मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतमा उल्लेख भए बमोजिमको दायित्व प्रतिवादीले पूरा गरेको नदेखिँदा उक्त करार लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत समेत गरी दिनु पर्ने ठहर्‍याएको मिति २०४३।९।१८ गतेको सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासको बहुमतको राय मनासिब देखिँदा सोही इन्साफ सदर हुने ठहर्छ ।

उक्त रायमा हामी समहत छौं । न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह, न्या.प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय

            निर्णय तर्फ हेर्दा यस्मा मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत करार हो भन्ने सम्बन्धमा बहुमतको रायसंग म सहमत छु तर सो बमोजिमको करारीय दायित्व करारका पक्षहरुबाट पूरा नभएमा के कस्तो उपचार प्रदान गर्न सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा वादीले कुनै एक निश्चित दावी नगरी करार बमोजिमको लिखत गराई राजीनामा पास गरी पाउँ कथंकदाचित अर्को राजीनामा लिखत गर्न इन्कार गरे यसै लिखतबाट पारीत हुन सक्ने नै हुँदा यस्तो लिखतलाई राजीनामा पारीत गर्ने ठहर फैसला गरिपाउँ । केही भई कच्चा ठहरी पारीत गरी दिन लिन नहुने भएमा थैली र व्याज मेरो जेथाबाट लिनु भन्ने लिखतमा लेखिएको हुँदा लिखत बमोजिमको रुपैयाँ र त्यसको व्याज समेत भराई पाउँ भन्ने विभिन्न वैकल्पिक दावी गरी फिराद दायर भएको देखिन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) मा “करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु मिली संयुक्त रुपले कुनै अर्को पक्षसंग करार गरेमा करारबाट अन्य अभिप्राय नदेखिएमा संयुक्त रुपमा करार गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये कुनै वा सबैबाट सो करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था भएबाट करार बमोजिको दायित्व पूरा गर्न प्रत्येक पक्ष बाध्य छ । तर सो बमोजिमको करारीय दायित्व पक्षले पूरा नगरेमा पूरा गर्ने गराउने अधिकार अदालतलाई रहे भएको पाइन्न । उक्त दफा १० बमोजिम करारको कुनै एक पक्षले दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा के हुने सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा “करार गर्ने कुनै पक्षले करार पूरा नगरेमा अर्को पक्षले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउँछ” भन्ने र सोही दफाको उपदफा २ मा “करारमा कुनै खास कुराको क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ भने सोही बमोजिम र सो उल्लेख नभएकोमा क्षतिपूर्ति दावी गर्नेले वास्तविक हानी नोक्सानी सहनु परेको जतिमात्र भराई पाउन सक्नेछ । अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक हानी नोक्सानी भराउने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट करारको उल्लंघन भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सक्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि राजीनामा पास गरी नदिएको अवस्थामा आफूलाई भएको सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिको दावी गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त दफा १५(२) अनुसार वास्तविक क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने अधिकार वादीलाई रहे भएको र सो बमोजिम करारको लिखतमै पनि कथंकदाचित लिखत पारीत हुन नसकेमा लिखतमा उल्लेख भएको अनुरुप सावाँ रुपमा र त्यसको व्याज समेत भराई लिनु भनी उल्लेख गरेको हुँदा सोही बमोजिम क्षतिपूर्ति स्वरुपमा वादीले सावाँ र कानुन बमोजिम त्यसको व्याज समेतमा दावी गरेको देखिन आउँछ । करार उल्लंघन हुँदा उपचारको रुपमा विशिष्ट सम्पादन Specific Performance गर्ने गराउने सम्बन्धमा हाम्रो करार ऐन, ०२३ ले कुनै खास व्यवस्था गरेको पाइन्न । त्यसमा पनि घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्ति राजीनामा पारीत गरी लिने दिने सम्बन्धमा करार गर्दा करार ऐनको अलावा मुलुकी ऐनको रजिष्ट्रेशनको महल जस्तो अन्य प्रचलित कानुनले तोकी राखेका कानुनी प्रावधानहरु पनि पूरा हुन पर्ने अनिवार्यता छ । मुलकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं. अनुसार अचल सम्पत्तिको खरिद बिक्री लगायत कुनै पनि किसिमले हक छोडी दिने लिने गर्दा रजिष्ट्रेशन हुनु अनिवार्य गरेको छ । ऐ. ४ नं. मा घरसारमा भएको कागजको आधारमा अचल सम्पत्तिमा दावी गर्न नसकिने प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा सो व्यवस्थालाई निष्कृय हुने गरी राजीनामा पास गरी दिनु पर्दछ भनी कुनै पक्षलाई अदालतले बाध्य गर्न मिल्दैन । तसर्थ कबूलियत बमोजिमको अर्को लिखत गराई पास समेत गराई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने देखिएन । फिरादमा साँवा व्याज पनि भरार्ई पाउँ भन्ने दावी लिएकोमा सो दावीको हदसम्ममा अदालतबाट निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यस तर्फ विचार नै नगरी दावी मध्येकै लिखतमा उल्लेख भएको घर जग्गा प्रतिवादीले वादीलाई लिखत गरी राजीनामा पास समेत गरी दिनु पर्ने भनी कानुनमा व्यवस्था नभएको विशेष सम्पादनको उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन । राजीनामा लिखत गरी पारीत समेत गरिदिनु पर्ने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालत, म.क्षे.अ. को इन्साफ सदर गरेको मिति २०४०।७।१८।३ को पूर्णइजलासको इन्साफ मनासिब ठहराएको सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासको मिति २०४३।९।१८ गतेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो सम्पूर्ण निर्णयहरु बदर हुने ठहर्छ । फिरादमा दावी लिए बमोजिम सावाँ व्याज भराई पाउने भन्ने सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानुन बमोजिम त्यसतर्फ निर्णय गर्नु भनी मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु । सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरुको बहुमतको राय संग सहमत नहुँदा छुट्टै राय दिएको छु ।

                                    न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय

            यस्मा मिति २०४०।७।१८।२ को फुलबेञ्चको निर्णयलाई मिति २०४३।९।१८।६ का पूर्णइजलासको बहुमतले मनासिब ठहर्‍याएको थियो । त्यसमा म अल्पमतमा थिएँ । सोही मुद्दा यो हुँदा यसमा मैले पूर्व रायमा परिवर्तन गर्नु पर्ने नपर्ने कुरासम्म विचार गर्नु पर्ने हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्दा मैले मिति २०४३।९।१८।६ को पूर्व रायलाई परिवर्त नगरी पहिलेको उही पूर्व रायलाई नै समर्थन गरेको र बहुमतलाई समर्थन गर्नु पर्ने कुनै आधार नदेखेकोले सोही राय कायम राखेको छु । त्यसकारण अहिले फेरि मेरो पूर्व रायलाई काँट छाँट गर्न पर्ने कुनै आवश्यकता नै परेन तसर्थ निम्न पूर्व रायलाई नै यथावत तल प्रस्तुत गरेको छु ।

            यस्मा निम्न कारणहरुले गर्दा बहुमतको रायसंग मेरो मत नमिलेकोले आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

            यस भन्दा अघिको फुलबेञ्चले वादीको पक्षमा निर्णय गर्दा चक्रबहादुरको मु.स. गर्ने महन्त सिंह ठकुरी विरुद्ध शंकरनाथ आचार्य समेत भएको जग्गा दर्ता मुद्दामा फुलबेञ्चबाट मिति २०३९।५।२५।६ मा बहुमतबाट भएको निर्णय समेतलाई यसरी आधार लिएको रहेछ ।

            करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) ले करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिने बारेमा महन्त सिंह ठकुरी विरुद्ध शंकरनाथ आचार्य समेत भएको जग्गा दर्ता मुद्दामा अदालतले सो दायित्व पूरा गराउन सक्ने भन्ने फुलबेञ्चबाट मिति ०३९।५।२५।६ मा बहुमतबाट निर्णय भएको पनि देखिन्छ ।

            चक्रबहादुरको मु.स. गर्ने महन्त सिंह ठकुरी विरुद्ध शंकरनाथ आचार्य समेत भएको उक्त जग्गा दर्ता मुद्दा फुलबेञ्चमा पेश हुँदा म समेत थिएँ । उक्त मुद्दामा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम अदालतले दायित्व पूरा गराउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न थिएन । उक्त मुद्दामा मैले अलग तर्कसाथ बहुमतको रायलाई समर्थन गरेको छु तापनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ बहुमतले पनि उक्त मुद्दामा दफा १०(१) बमोजिम अदालतले दायित्व पूरा गराउन सक्ने भनेको थिएन । उक्त मुद्दामा विवादित कागज करार सम्बन्धी ऐन आउनु भन्दा पहिलेको थियो । तर नालिश करार सम्बन्धी ऐन आएपछि परेको थियो । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १९ द्वारा लेनदेन व्यवहारको ३७ नं. खारेज भइसकेको स्थितिमा उक्त ३७ नं. बमोजिम गराई माग्न नालिश लाग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न त्यस मुद्दामा उठेको थियो र बहुमतमा संयुक्त राय व्यक्त गर्नु हुने माननीय न्यायाधीश ज्यूहरुले करार सम्बन्धी ऐनद्वारा लेनदेन व्यवहारको उक्त ३७ नं. खारेज भए पनि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(थ) ले पाइसकेको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) ले पनि त्यसरी पाइसकेको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको भन्न नमिल्ने भन्नेसम्म राय व्यक्त गर्नु भएको थियो । करार सम्बन्धी ऐनको उल्लेखको आवश्यकता छैन भन्ने मेरो भनाई भएकोमा तत्कालीन स.प्र.न्या. श्री नयनबहादुर खत्रीले मलाई ३ पटक सम्म आग्रह गर्नु भयो मैले त्यसको आवश्यकता छैन भनी अन्त्यमा भने पछि छुट्टा छुट्टै रायको कुरा आएको थियो । त्यसै कारण मैले त्यसमा स्पष्ट रुपले अदालतले कहिले केही कहिले केही भन्नु उचित नहुने भनी लेनदेन व्यवहारको ३७ नं. को आधारमा बहुमतलाई समर्थन गरेको हुँ । करार बारेमा बहुमतको रायमा परेको हुँदा केही कुरा बोल्नु पर्ने आवश्यक परेकोले बोलेको छु । यसरी महन्थ सिंको उक्त मुद्दामा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) को व्याख्याको प्रश्न समाविष्ट नभई लेनदेन व्यवहारको ३७ नं. को व्याख्याको प्रश्न समाविष्ट भएकोमा करार सम्बन्धी कुरालाई व्याख्या भएको भन्ने भान हुने गरी उक्त नजीरलाई यस्मा कसरी बलात उल्लेख भयो । त्यो आश्चर्यजनक छ । बहुमतबाट उल्लेख नभएको कुरालाई उल्लेख भएको भनी कसरी यस मुद्दाको यस अघिको फुलबेञ्चमा लेखिन गयो मैले बुझ्न सकिन । मेरो दृष्टिमा महन्त सिंहको मुद्दामा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) को व्याख्याको प्रश्न नभई लेनदेन व्यवहारको ३७ नं. को व्याख्याको प्रश्न भएको र प्रस्तुत मुद्दामा वादी करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) दफा १८(२)(ग) लाई अंगाली आएकोले उक्त दफाहरुको व्याख्याको प्रश्न भएकोले उक्त नजीर प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन ।

            प्रस्तुत मुद्दामा तिर्थराज कुमारी राणा र रामशंकर श्रेष्ठको बीचमा घर जग्गा किनबेच गर्न सहमति भई विवादित घर जग्गाको मोल रु. ३८,००,०००।– तय भई सो मध्ये रु. १६,०००००।– तिर्थराज कुमारीले तत्काल बुझी उनीहरुको बीचमा मिति २०२७।८।११।५ देखि २०३५।१२।१० गते तक बहालमा चलन गर्न पाउने शर्त कबूलित भएकोमा सो शर्त कबूलियत भुक्तान भएका मितिले ६ महीनाभित्र रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिने शर्त राखी कागज भएको देखिन्छ । उक्त लिखतलाई करारनामाको संज्ञा दिई वादी अदालतमा प्रवेश गरेको र प्रतिवादीले उक्त लिखतलाई करारनामाको कागज मान्न इन्कार गरेको पाइन्छ । लिखतमा धनीका नाम धन व्यहोरिणीका नाम भन्ने उल्लेख भएको र लिखत स्वयंले बैनापत्र भन्ने नामाकरण गरेकोले यस्तो लिखतलाई करार भन्न मिल्दैन भन्ने जिकिर पनि प्रतिवादी तर्फबाट उठाइएको पाइन्छ ।

            करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ ले करारमा जुन तत्वहरुको विद्यमानताको परिकल्पना गरेको छ त्यस्तै किसिमको तत्वहरुको विद्यमानता नासो धरौट लिने दिने कर्जा लेनदेन गर्ने सम्पत्तिको बिक्री सट्टापट्टा बहाल आदि लिने दिने विषयका कागजहरुमा पनि रहन्छ । यस्ता लिखतहरु र करारको लिखत बीच सीमा विभाजन रेखा कसरी स्पष्ट रुपले खिच्न सकिन्छ ? करारको प्रकृति विवेचना गर्दा सर्वप्रथम यस तर्फ नै ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । मेरो विचारमा कानुनले स्पष्ट रुपले छुट्टै व्यवस्था गरेका राजीनामा नासो धरौट सट्टा पट्टा तथा बैनापत्रका लिखतहरु करारको परिधिभित्र पर्दैनन् र पारिनु उपयुक्त पनि हुँदैन । यस्ता लिखतहरुलाई करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को परिधि भित्र पार्ने व्यवस्थापिकाको मनासय भएको भए करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ जारी भएपछि ती व्यवस्थाहरु खारेज हुने थिए । तर त्यस्तो नभई करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ ले लेनदेन व्यवहारको ३७ नं. मात्र खारेज गरेकोबाट नै पनि ती व्यवस्थाहरु यथावत राख्ने विधिकर्ताको मनसाय रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

            विवादित मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतमा वादी पक्षको हस्ताक्षर छैन त्यसबाट वादी पक्षलाई यस लिखितले कुनै किसिमले बाध्यता गराउनु सक्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा लिखतमा प्रतिवादीले आफ्नो शर्त पूरा नगरेमा एक पछि अर्को शर्त बन्देजका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् मैले लिन्न भनी वादीले भन्न नपाउने शर्त लिखतमा छ तर त्यो शर्त वादीले भंग गरेमा के हुने हो त्यसको केही उल्लेख छैन । प्रतिवादीले विशेष उपचार (Specific Relief) गराई माग्न आउने ठाउँ छैन । करार ऐन, २०२३ को दफा १५ बमोजिम हर्जाना सम्ममा आउने आधार पनि प्रतिवादीलाई छैन किनभने लिखतमा वादीको सहीसम्म पनि छैन विज्ञापन गरी घर लिने कुरा भएको छैन । बहुमतको रायमा दफा ६ दफा ९ को आधार लिई यस लिखतलाई करार सिद्ध गर्न खोजिएको छ ती दुवै दफाको शब्द र मनसाय बमोजिम पनि यो लिखतलाई करार भन्न मिल्दैन । यसरी एकतर्फी शर्तहरु रही अर्कोतर्फ कुनै बन्देज नभएको लिखतलाई करार हो भनी अदालतले मान्यता दिई परिभाषित गरी दिन सर्वथा अनुचित देखिन्छ यसरी परिभाषित हुन गएमा प्रचलनमा यस्ता एकतर्फ लिखतहरु खडा हुन गई जनता र अदालतले सदा उल्झन र झन्झटको सामना गरी रहनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण मेरो विचारमा यस्ता एक पक्षीय असमान लिखतलाई करारनामाको लिखत भन्न मिल्दैन ।

            वादी निश्चित दावी लिई आएको छ, छैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि बहुमतको रायमा उठाइएको छ । लिखतको प्रकृतिबाट नै वादी प्रतिवादीहरु निश्चित कुराको टुङ्गोमा पुगेको देखिँदैन । बहुमतको रायमा विचारको मेल भएको भनी मानिएको छ । लिखत पारीत नहुने भएमा वादी सयकडा दशका दरले सावाँ व्याज बुझी लिन मन्जूर छ । यस्तो पैसा फिर्ता लिने शर्त समेत भएको लिखत बमोजिम फलानो कुरा गराई पाउँ सो नहुने भए फलानो कुरा गराई पाउँ सो नभए फलानो कुरा गराई पाउँ भनी दावी लिई कोर्टफी राखी आएको वादीलाई निश्चित दावी भएको वादी भन्न मिल्ने अवस्था छ, भन्ने मलाई लाग्दैन अन्त्यको शर्त मान्ने हो भने के हो लिखत कपालीको दावी लिई आएको हुन जाँदैन ? कपाली लिखतलाई करारनामा हो भन्न मिल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

            मुलुकी ऐनमा २०३४ सालमा भएको सातौं संशोधनले रजिष्ट्रेशनको ५ नं. मा भएको लिखत रजिष्ट्रेशन गराई माग्न नालेश गर्न पाउने साहुको अधिकारलाई समाप्त गरेपछि रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन हुनु पर्ने लिखत रजिष्ट्रेशन गराउन नसकेकोमा त्यस्तो लिखतबाट अचल सम्पत्ति पक्रिन नपाउने स्थिति रहन गयो । यसरी अचल सम्पत्ति पक्रनको लागि रजिष्ट्रेशन हुनु पर्ने कानुनले गरेको अनिवार्य व्यवस्थालाई पन्छाउने, घुमाउरो तरिकाले निष्कृय बनाउने आदि कार्यहरु पनि उक्त रजिष्ट्रेशनको १, ५, ६ नं. समेतको व्यवस्था विपरीत हुन जान्छन् । करारले वैध करारको संज्ञा पाउनको लागि दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरुका बीच कुनै कार्य गर्न वा नगर्नको लागि गरिएको मन्जूरी कानुनसम्मतः वा कानुनद्वारा प्रचलन योग्य हुन अनिवार्य छ । नेपाल कानुनको विपरीत भएको करारलाई करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) द्वारा बदर हुने करारको रुपमा राखिएको पाइन्छ । विद्यमान कानुनको व्यवस्थालाई पन्छाउने वा घुमाउरो तरिकाले निष्कृय पार्ने गरी पक्षहरु बीच गरिएका मन्जूरी वा सहमति पनि करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को शब्द र मर्म दुवैको विपरीत करार गर्न सकिदैन ।

            प्रस्तुत विवादमा रामशंकर श्रेष्ठ र तिर्थराज कुमारी राणा बीच सम्पन्न मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत पारीत गरिपाउँ भन्ने दावी (जुन मुलुकी ऐनको सातौं संशोधन पछि लाग्न नसक्ने भएको थियो) ले कानुद्वारा विस्थापित व्यवस्थालाई पुनःस्थापित तुल्याउने प्रयास गरिएको छ । यस्तो लिखतलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दा अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्ने लिखत दर्र्ता (रजिष्ट्रेशन) हुनु पर्ने भन्ने विधायिकाले स्पष्ट ध्येय राखी २०३४ सालमा रजिष्ट्रेशनको महलको १,४, ५ र ६ नं. मा जुन व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई निष्कृय तथा निरर्थक बनाउनु हुन जान्छ । यो कुरा करार सम्बन्धी ऐनको शब्द तथा मर्म दुवैको विपरीत हुन जान्छ । यस्तो कानुनी पृष्ठभूमि भएको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भारतमा विशेष उपचारको कानुनी व्यवस्था (Specific Relief Act) नहुँदै पनि विशेष उपचार दिइयो भनी आधार लिनु कतिसम्म उचित होला ?

            प्रस्तुत विवादमा लिखत नै करार नठहरेपछि अन्य जिकिरहरुतर्फ निर्णय निरोपण गरी रहनु पर्ने अवस्था छैन । तापनि इजलास समक्ष करारको निर्दिष्ट सम्पादन (Specific Performance) सम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको छ र यसै मुद्दाबाट करारको परिभाषा हुने र निर्दिष्ट सम्पादनको विषयमा पनि यही कुरा बहुमतको रायबाट हुन जाने भएको छ । तसर्थ यस विषयमा पनि प्रसंगवस आफूलाई लागेको कुराहरु भनी दिन उपयुक्त ठान्दछु । करार भंग हुँदा मर्का पर्ने पक्षको निमित्त क्षतिपूर्तिको उपचार जहाँ प्रयाप्त छ त्यहाँ करारको निर्दिष्ट सम्पादनको आदेश (Order of Specific Performance) अदालतले दिदैनन् । वस्तुतः निर्दिष्ट सम्पादनको उपचारको दावी मर्का पर्ने पक्षमा अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिने नभई अदालतको स्वविवेकमा आधारीत मानिन्छन । जहाँ वैकल्पिक उपचार पर्याप्त छ वा जहाँ करार लिखतले नै यो नभए यो भनी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तोमा अन्य किसिमको उपचार प्रदान नगरी निर्दिष्ट सम्पादन (Specific Performance) को आदेश दिन सर्वथा मिल्दैन । किनभने करार गर्दा नै हरेक किसिमको वैकल्पिक उपचारबाट पक्षलाई परेको मर्काको क्षेतिपूर्ति उत्तिकै सक्षम रुपले हुन सक्छ भन्ने मानेर नै पक्षहरुले त्यस्ता वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था करारमा गरेका हुन्छन । करार गर्दाको अवस्थामा उत्तिकै सक्षम र उत्तिकै उपयुक्त मानी (अर्थात विचारको मेल भई) राखिएको शर्तहरु एक पक्षको मात्र आग्रहले सक्रिय वा निष्कृय हुनु उचित तथा कानुनी हुँदैन ।

            महन्थ सिंहको मुद्दामा आफ्नो अलग राय व्यक्त गर्दा मैले “दायित्व पूरा गराउन सकिने भन्ने कुरा क्षेतीपूर्ति भराई लिन पाउँछ भन्ने जस्तो बाध्यात्मक र व्यापक होइन । दायित्व पूरा गराउने कुरा अदालतले करारको सबै पक्षलाई विचार गरी दायित्व पूरा गराउन उचित उपयुक्त र सम्भव ठानेमा मात्र पूरा गराउने आदेश दिन सक्ने हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छु । माथि भने अनुसार करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) को व्याख्याको प्रश्न उक्त मुद्दामा थिएन तपानि प्रसंगवस मैले उक्त कुरा व्यक्त गरेको हुँ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) को दायित्व पूरा गर्नु पर्ने “तथा दायित्व पूरा गराउन सकिने” भन्ने शब्द समूहको अर्थ गर्दा भारतको स्पेसिफिक रिलिफ एक्टले गरेको करारको निर्दिष्ट सम्पादन (Specific Performance) सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेट्ने गरी हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरामा बढी होसियारी भई हेर्नु जरुरी छ । विदेशको अदालतहरुले अंगीकार गरेका कानुनी सिद्धान्तहरुलाई आफ्नो देशको भिन्न कानुनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा प्रयोग गर्दा पनि आफ्नो कानुनी व्यवस्थाले तोकेको हदले खाप्नेसम्म गरी मात्र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

            अति विकसित औद्योगिक देशमा औद्योगिक व्यवहार संचालन गर्न बनाइएको कन्ट्रयाक्ट एक्टको आधारमा हाम्रो करार ऐनको तर्जुमा भयो । हाम्रो कृषि प्रधान तथा विकासोन्मुख देशमा यस किसिमको ऐनले व्यवहार नियन्त्रण वा निर्देषित गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा (ऐन लागू भएको आज २० वर्ष भई सक्ता पनि) यस किसिमको लिखतहरु तयार हुने वादी प्रतिवादी पर्ने गरेकोबाटै स्पष्ट देखिएको छ । यस कुराको अर्को उदाहरण रामलाल गोल्छा विरुद्ध जुट विकास तथा व्यापार संस्थान भएको हरहिसाब गरी हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा नै छ । (ने.का.प. २०४३ नि.नं. २६५ पृष्ठ २१८) यस्ता व्यापारिक पक्षहरुले पनि यस करार ऐनको मर्म बुझ्न सकेनन् । त्यसतर्फ पनि विचार हुनु पर्ने अवस्था छ यसको अतिरिक्त बहुमतको रायले स्थापित गरेको सिद्धान्तले बैनाको कागज (Agreement to sale) पनि हाम्रो यहाँको लागि बिक्रीनामा (राजीनामा) (Sale deed) हुन गई त्यसबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन जाने हुन जान्छ । यस किसिमको परिपाटी माथि भनिए बमोजिम मुलुकी ऐनले अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाको विपरीत हुन जान्छ । त्यस तर्फ तत्कालै विचार हुनु पर्ने देखिन्छ यदि विचार हुने हो भने अंश मुद्दामा कौशल्यादेवीको फैसला मिति २०३१।५।२१।६ मा (ने.का.प. २०३१ नि.नं. ८२९ पृष्ठ १६९) भएपछि मुलुकी ऐन अंश बण्डाको महलमा २०३४।९।२७ मा मात्र संशोधन भए जस्तो गरी ढिला गरी नहवस् नत्र भने वर्षादको झ्याउ उम्रे जस्तै धेरै अंश मुद्दा कौशल्यादेवीको निर्णयले उमारे जस्तै अब धेरै बैनाको कागजहरु तयार हुन जान्छन तिनले राजीनामाको रुप लिन्छन त्यस तर्फ पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक देख्दछु ।

            प्रस्तुत मुद्दामा विवादित मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतलाई माथि विवेचना गरिएको आधारमा करारनामाको लिखत ठहराउन म असमर्थ छु । लिखत नै करार ठहर्न नआएपछि वादीका अन्य दावीहरु तर्फ विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था नरहेबाट वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ ।

                                    न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय

            यस्मा मिति २०३४।४।१३ गतेको विवादित लिखत करारनामा हो र सो करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ भन्ने वादी दावी विवादित लिखत करार नभई बैनापत्रको तमसूक मात्र हो दावी बमोजिम लिखत पास गरी दिनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी भएकोले उक्त २०३४।४।१३ को लिखत के हो भनी लिखतको प्रकृति बारेमा नै विवेचना गर्नु पर्ने हुन आयो । उक्त मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतमा “तपसीलमा लेखिएको घर जग्गा मैले बिक्री गर्ने भएकोमा बिक्री गर्ने भए मैले खरिद गर्छु भनी तपाई रामशंकरले भन्नु भई हामी दुवैको बीच मोल तोल हुँदा त्यसको मोल रु. ३८,००,०००।– कायम गरी त्यस मोलमा घटाउन बढाउन नपाउने गरी छिनौं सो मोलमा फार्छे राजीनामा गरी दिने लिने आजका मितिमा पक्का पक्की गरी सो मोल मध्ये रु. १६,०००००।– आजैका मितिमा बैना लिएको ठीक साँचो हो । बाँकी रु. २२,०००००।– तपाई साहुबाट लिई फार्छे राजीनामा पारीत गरी दिनेछु । पछि मोल बढेमा यति मोलले पुगेन अरु थप्नु पर्‍यो भनी वा बिक्री गर्दिन भनी या तपाइलाई दिन्न अरुलाई बिक्री गर्दछु भनी मैले भन्न समेत पाउने छैन” भन्ने उल्लेख हुनुका साथै यो बैनापत्र लेखी तपाई साहू रामशंकरलाई दियाँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी लिखतले नै सो लिखतलाई बैनापत्र भनी नामाकरण गरेको देखिन्छ । करार ऐनमा करारको निश्चित ढाँचा नतोकिएको र करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) अनुसारको परिभाषा भित्र उक्त लिखत पर्ने हुँदा करार नै हो भन्ने वादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएको छ । करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरुको बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि गरिएको मन्जूरी सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ८(ङ) अनुसार प्रचलित नेपाल कानुन विपरीत भएको करार बदर हुने करार भित्र पर्ने स्पष्ट छ । अर्थात उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै खास कुरामा करार हुनका लागि प्रचलित नेपाल कानुनले कुनै निश्चित प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै खास कुरामा करार हुनका लागि प्रचलित नेपाल कानुनले कुनै निश्चित प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था अनुसार भए गरेमा मात्र त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने स्पष्ट छ । अचल सम्पत्तिको हक स्वामित्व छोडी लिनेदिने गर्दा मुलुकी ऐनको रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन हुनु अनिवार्य गरी राखेको पाइन्छ । रजिष्ट्रेशनकै ५ नं. मा “रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने घरसारको लिखत ऐनका म्यादभित्र लिने दिने दुवै थरले अड्डामा गई रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख हुनुका साथै सोही महलको ६ नं. मा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने घरसारको लिखत यसै महलको ५ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन गराई लिन सकेको रहेनछ भने त्यस्तो लिखतबाट कुनै अचल सम्पत्ति पक्री दावी गरेको नालेश लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट रजिष्ट्रेशन नभएको लिखतबाट अचल सम्पत्ति पक्री नालेश गर्न सक्ने देखिँदैन । वादीले फिरादमा करार बमोजिमको लिखत गराई राजीनामा पास गरी पाउँ कथंकदाचित अर्को लिखत गरी पास गरी दिन इन्कार गरेमा यसै लिखतबाट पारीत हुन सक्ने नै हुँदा यसै लिखतलाई राजीनामा पारीत गर्ने ठहर फैसला गरी पाउँ भन्ने समेत दावी गरी आएको देखिन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) अनुसार कुनै करारले कानुनी मान्यता पाउन प्रचलित नेपाल कानुन अनुकूल हुनु पर्ने वा प्रचलित नेपाल कानुनले तोकेको प्रकृया पूरा हुनु पर्ने हुन्छ । वादीले दावी गरेको घर जग्गाको हक स्वामित्व छोडी दिने लिने गरी करार गर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महल बमोजिम रजिष्ट्रेशन हुनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भइराखेकोमा उक्त बमोजिम मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखत अनुसार राजीनामा पास भएको नहुँदा करार ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) अनुसार सो लिखतले करारको मान्यता पाउन सक्ने देखिएन । यसरी लिखतले नै कानुनी मान्यता पाउन नसकेको अवस्थामा लिखत बमोजिम गरी पाउँ भन्ने वादी दावीमा विचार गर्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ ।

                                    न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय

            विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको वहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्नलिखित प्रश्नहरुको निरोपण गर्न पर्ने देखिन आएको छ–

१     विवादको मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतलाई करारनामा मान्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

२.    यदि दावीको लिखत करारनामा मान्न मिल्ने हो भने वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामा लिखत गरी पारीत गरी दिनु पर्ने हो होइन ?

            सर्व प्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट विवादको मिति २०३४।४।१३ गतेको लिखतलाई बैनापत्रको तमसुक भनी र वादीतर्फबाट करारनामा भनी नामाकरण गरिएको छ । यस सन्दर्भमा विवादको लिखतको प्रकृति बारे विवेचना गर्दा उक्त कागजमा प्रयुक्त भएका शब्दावली तर्फ ध्यान दिनु पर्ने हन्छ । उक्त लिखतमा उल्लेखित घर जग्गाको मोल अठतीस लाख रुपैयाँ कायम गरी सो मूल्यमा किन्न बेच्न वादी प्रतिवादी बीच सहमति भई निर्धारित मूल्यको केही अंश अर्थात सोह्र लाख रुपैया लिई लिखत भएको देखिन्छ । सो लिखतमा परेको तपसीलमा लेखिएको घर जग्गा मैले बिक्री गर्ने भएकोमा बिक्री गर्ने भए मैले खरीद गर्छु भनी तपाई रामशंकरले भन्नु भई हामी दुवैको बीच मोल तोल हुँदा त्यसको मोल रु. ३८,००,०००।– रुपैयाँ कायम गरी त्यस मोलमा घटाउन नपाउने गरी छिनौं सो मोलमा फार्छे राजीनामा गरी लिने दिने आजका मितिमा पक्का पक्की गरी भन्ने तथा पछि मोल बढ्यो यति मोलले पुगेन अरु थप्नु पर्‍यो भनी अन्त बिक्री गर्दिन भनी या तपाईलाई दिन्न अरुलाई बिक्री गर्छु भनी मैले भन्न समेत पाउने छैन त्यस्तै मोल घट्यो अब मोल घटाउनु पर्छ भनी या मैले लिन्न भनी तपाईले भन्न पाउनु हुने छैन यही लिखतले दुवैलाई लिन दिन बाध्य गराइनेछ बेमन्जूर इन्कार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस किसिमको बोली परेको लिखतमा बैनापत्र भन्ने शब्दावली पनि प्रयोग भएको छ । मिति २०३५।४।३ मा अर्को लिखत गरी पुनरावेदिकाले सात लाख लिनुदिनु गरेको पनि देखिन्छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा “करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरुको बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि गरिएको मन्जूरी सम्झुन पर्दछ” भनी करारको परिभाषा गरिएको र दफा ४(१) मा “कुनै व्यक्तिको समक्ष प्रस्ताव राखेकोमा सो प्रस्ताव पाउने व्यक्तिले सो प्रस्ताव स्वीकृति गरेमा करार भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाहरुबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने प्रस्ताव र सो प्रस्तावको स्वीकृतिबाट कुनै कार्य गर्नको लागि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको विचारहरुको मेल ९:भभतष्लन या तजभ mष्लम० नै करारको सारतत्व हो करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ मा करारको निश्चित ढाँचा तोकेको पाइदैन । यस स्थितिमा करार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र करारको सैद्धान्तिक अवधारणा समेतलाई मध्यनजर गर्दै विवादित लिखतको अवलोकन गर्दा सो लिखतमा करारका मूलभूत तत्वहरु समाविष्ठ देखिएमा त्यसलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने र नभएमा नमान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादको मिति २०३४।४।१३ को लिखतबाट एक पक्षले घर जग्गा बिक्री गर्न प्रस्ताव राखेको र अर्को पक्षले सो प्रस्ताव स्वीकार गरी दुवै पक्ष बीच घरजग्गाको मूल्य बारे सहमति भई सो मूल्यमा घर जग्गा फार्छे राजीनामा गरी लिने दिने गरी मन्जूर भई लिखत भएको देखिन आएको र बैना भनेको घर जग्गा लिने दिने शर्तको पूर्वरुप अर्थात किन बेचको शर्त पक्का गर्न दिइने रकमलाई भनिने हुनाले बैना बोली पर्दैमा शर्तनामा होइन भन्न तर्कसंगत हुँदैन । घर जग्गा लिने दिने शर्त राखी मूल्य समेत किटान गरी मूल्य मध्येको केही रकम जग्गा घर धनीले लिनु दिनु समेत गरेको अवस्थामा उक्त लिखत करारनामा होइन भन्नु युक्तिसंगत देखिदैन । उक्त विवादको लिखतमा करारनामा भन्ने बोली नपरी बैनापत्र भन्ने बोली परेको भए पनि बैना भन्नु नै दुई पक्ष बीच कुनै काम कुरा गर्नमा मन्जूरी गरी सो काम लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम भविष्यमा पूरा गर्ने ग्यारेण्टीको रुपमा अर्को पक्षले सो पक्षलाई दिइने रकम हुँदा सो व्यवहार दर्शाउँदै बैना भन्ने शब्द उल्लेख हुँदैमा दावीको लिखत करारको लिखत होइन भन्न नमिलेकोले करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को व्यवस्था अनुसार करारका मूलभूत तत्वहरु विद्यमान भएको हुँदा विवादको लिखत करारनामाको कागज ठहर्न आउँछ ।

            अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदिका प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरको प्रकरण नं. दुईमा विवादको लिखतलाई झुक्यानमा पारी गराइएको लिखत हो भन्ने जिकिर लिएको तथा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम सद्दे कीर्तेमा बयान गर्दा वादीले पेश गरेको दुवै लिखतहरु झुक्याई गरेको हो भन्ने तथा कानुन विपरीतको लिखतहरु भएकोले प्रत्यक्षतः सद्दे वा कीर्ते भनी रहनु नपर्ने भन्ने समेत बयान गरेको पाइन्छ । पुनरावेदिका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि आफ्नो बहसको दौरानमा प्रतिवादीको सोही कथनलाई उठाउनु भएको छ । अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सद्दे कीर्तेमा बयान गर्दा कुनै लिखतलाई सद्दे कीर्ते वा जालसाजी भनी पक्षले बयान नगरेपछि सो लिखत सद्दे कीर्ते वा जालसाजी के हो निरोपण गरी रहनु पर्ने अवस्था पर्दैन । जहाँसम्म सो लिखत झुक्याई गराएको भन्ने हकमा विवादको मिति २०३४।४।१३ र २०३५।४।३ का लिखतमा कारणीको रेखात्मक लेखात्मक सहीछापको अलावा प्रतिवादी निवेदिकाका छोरा र बुहारी समेत साक्षी बसेको हुँदा त्यस्तो लिखतलाई झुक्याई गरेको भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । लिखत दुई पटक भएको छ । कुनै कारणवस एक पटक झुक्याई हाले पनि उही मानिसहरुले लिने दिने निश्चित भएको रकम मध्ये केही रकम दोस्रा पटक अर्थात मिति २०३५।४।३ मा पनि प्रतिवादीलाई दिई लिखत गराई लिएको देखिँदा झुक्याएको भन्ने कुरा विश्वासलाग्दो देखिन आउँदैन । त्यसमा पनि करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ७(घ) मा भएको व्यवस्थाले झुक्याई गराएको करार भए मर्का पर्ने पक्षले बदर गराउन सक्ने देखिन्छ । झुक्याई लिखत गराएको भनी जिकिर लिएका पेश भएको दुवै लिखत एकै मितिमा गराएको भन्ने बयान नहुँदा दोस्रो लिखत भएको अवस्थामा पहिलो लिखत भएको कुरा अवश्य नै थाहा पाउने हुँदा सो थाहा पाएपछि सो लिखतलाई उक्त ऐनको दफा १८(२)(ख) को म्याद भित्र बदर गराउनु कानुनी कारवाही गर्न पाउने सुविधा प्रतिवादीलाई भएकोमा निजले सो बाटो अपनाई बदर गराएको पनि देखिँदैन । यी सब कारणबाट झुक्याई लिखत गराएको भन्ने प्रतिवादीको बयानलाई मान्न सकिने अवस्था नरही सो लिखतहरु आफूले जानी जानी गरेको भनी मान्नु पर्ने हुन आएको छ ।

            अब वादीले निश्चित दावी नलिई तीन भिन्न भिन्न दावी लिएको हुँदा फिराद नै नलाग्ने भन्ने प्रतिवादीले लिएको जिकिरको सन्दर्भमा विचार गर्दा फिरादपत्रमा वादीले माग गरेको विषयमा उल्लेख भएका वाक्यांशहरु तर्फ ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । फिरादपत्रको प्रकरण नं. ९ मा प्रतिवादीबाट उक्त करार लिखत बमोजिम राजीनामा गराई पारीत गरिपाउँ, कथनकदाचित प्रतिवादी तिर्थराजकुमारी राणाले अर्को राजीनामा लिखत गरी पारीत गर्नमा इन्कार गर्नु भएमा पनि यसै लिखतबाट राजीनामा पारीत हुन सक्ने हुँदा यसै लिखतलाई राजीनामा पारीत गर्ने ठहर फैसला गरी पाउँ भन्ने र प्रकरण नं. १० मा लिखत राजीनामा पारीत हुन नसक्ने भएमा प्रतिवादीले म बाट लिनु भएको मिति २०३४।४।१३ गतेको बैना लिखत र सो अन्तर्गत मिति २०३५।४।३ गतेको भर्पाई लिखत बमोजिम रुपैयाँ र त्यसको हुने व्याज समेत दिनु पर्ने ठहर गरी करारको दायित्व पूरा गराई पाउँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पक्ष विपक्षीको बीच मिति २०३४।४।१३ गतेमा भएको लिखत हेर्दा पनि यिनै कुराहरु उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट लिखतमा लेखिए अनुसार प्रतिवादीले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गराई माग्न फिराद दावी भएको देखिँदा तीन भिन्न भिन्न विषयको दावी भएकोले फिराद नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

            प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा विवादको लिखतहरु रजिष्टेशको १,४, ५ र ६ नं. को विपरीत भएकोले करार ऐन, २०२३ को दफा ८(ङ) बमोजिम बदर हुने भन्ने जिकिर पनि लिएको देखिन्छ । रजिष्ट्रेशनको १ नं. मा अनिवार्य रुपले पारीत हुनु पर्ने लिखतको विवरण दिई अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छाडी दिएको लिखतलाई सो व्यवस्थाभित्र पारेको र नं. ४ र ५ नं. मा मिति २०३४।९।२७ मा भएको सातौं संशोधनले त्यस्ता लिखत भएको मितिमा लिखत गरी लिने दिने दुवै थर अड्डामा गई पास गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको र ६ नं. मा त्यसरी पास गराई लिन नसकेमा सो लिखतबाट अचल घर जग्गा पक्रन नपाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर दावीको आधारको रुपमा प्रस्तुत भएको लिखत व्यहोराबाटै लिखतमा उल्लेख भएको घर जग्गा सोही लिखतबाट बिक्री वा हक छोडी दिएको नभई सो लिखतमा लेखिएको समयपछि अर्को राजीनामा गरीकन मात्र हक छाडी दिने भन्ने देखिएकोले प्रतिवादी निवेदकले सो लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम अर्को राजीनामा गरी नदिएसम्म सो लिखतलाई राजीनामाको संज्ञा दिन नमिल्ने र वादीले दावी लिए बमोजिम सोही लिखत व्यहोरामा उल्लेख भए अनुसार सोही लिखतलाई राजीनामा कायम गरी पास गरी दिने ठहरेमा पनि सो ठहर भएपछि मात्र पेश भएको लिखत राजीनामा कायम हुने भई पास हुनु पर्ने अवस्था पर्न जाने भएकोले सो लिखत रजिष्ट्रेशनको १ र ४ नं. विपरीत भएको भन्ने जिकिर मनासिब देखिएन । जहाँसम्म विवादको लिखतले रजिष्ट्रेशनको ५ नं. मा मिति २०३४।९।२७ मा भएको सातौं संशोधनले हटाइएको व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गरेको भन्ने जिकिर छ करार ऐन, २०२३ मा भएको सम्पूर्ण व्यवस्थाबाट नै दुई पक्षका बीच तत्काल वा भविष्यमा केही कुरा गर्नु वा नगर्नका लागि सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोबाट सोही व्यवस्था बमोजिम वादी र प्रतिवादी बीच मतैक्य भई लिखतमा लेखिएको घर सो लिखतमै उल्लेख भएको अवधि पछि किनबेच गर्न मन्जूर भई बैना बट्टा लिई कुनै कागज हुन्छ भने त्यस्तो लिखतमा पछि अर्को राजीनामा गरी अचल सम्पत्ति हक छाडी दिने वा सो लिखतलाई नै राजीनामा कायम गरी पास गराई लिने भन्ने भएकोबाट जिकिर बमोजिम संशोधन गरी हटाइएको कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गरेको लिखत भनी भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । दावीमा आधार लिएको लिखतहरु मिति २०३४।४।१३ गते र २०३५।४।३ गतेको लिखतहरु भएको र सो लिखत करारनामा नै देखिन आएकोले सो लिखतको शर्तहरु विशिष्ट सम्पादन गराई पूरा गराउन सकिन्छ सकिदैन । करार ऐन तथा प्रचलित मुलुकी ऐनको दायराभित्र रही विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त लिखतहरु माथि देखाए बमोजिम झुक्याई गराएको भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले स्वइच्छाकै मान्नु पर्ने हुन आयो र अ.बं. २४ नं. मा भएको व्यवस्थाबाट सो कागज सदर मान्नु पर्ने हुन आयो । अब पक्ष विपक्षीबाट सो कागज बमोजिम गराउन सकिने नसकिने के हो भन्ने तर्फ विचार गरिएमा यस सम्बन्धमा प्रतिवादी निवेदक तर्फबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १५ मा भएको व्यवस्थाबाट करार गर्ने पक्षले करार पूरा नगरेमा अर्को पक्षले खास कुराको क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने लिखतमा लेखिएको भए सोही बमोजिम र नभए हानी नोक्सानी सहनु पर्ने जति क्षतिपूर्ति भरी पाउने सम्म व्यवस्था भएकोले वादीको दावी बमोजिम लिखत गराई पास गराई दिने समेतको उपचार विशिष्ट सम्पादनको रुपमा दिन नमिल्ने भन्ने जिरह लिएको पाइन्छ । तर सोही ऐनको दफा १८ मा भएको व्यवस्था हेरिएमा करार ऐनको दफा १०(१) मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु मिली कुनै तेस्रो व्यक्तिसंग करार गरेको भए करारबाट अन्य अभिप्राय नदेखिएमा संयुक्तरुपले करार गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये कुनै वा सबैबाट सो करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिनेछ, भन्ने व्यवस्था भएबाट करार गर्ने दुवै पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्ने कानुनी दायित्वको व्यवस्था गरी पछि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरु मिली कुनै तेस्रो व्यक्तिसंग करार गरेको भए त्यसरी संयुक्त रुपमा करार गर्ने मध्येकोबाट करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराइने हो सो मा कुनै दुविधा नहोस भनी दोस्रो वाक्यांशमा त्यस्तो संयुक्त रुपमा करार गर्ने मध्ये कुनै वा सबै व्यक्तिहरुबाट करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ । कानुनी यो व्यवस्थाबाट संयुक्त रुपमा भएको करारमा मात्र करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउने व्यवस्था भएको तर एक एक व्यक्ति बीच भएको करारमा त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएको भन्न नमिली जुनसुकै किसिमबाट करार भएको भए पनि करारको पक्षहरुले करार बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो पूरा नगरेको दायित्व कानुनी तरिकाबाट पूरा गराउन सकिने व्यवस्था भएको अझ स्पष्ट हुन्छ । कानुनको यो व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा करार गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई करार बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न अर्को पक्षले बाध्य गरेकोमा सो दायित्व पूरा गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरुले त्यसरी संयुक्त रुपले करार गर्ने व्यक्तिले अरु व्यक्ति वा व्यक्तिहरुसंग दामासाहीले हर्जाना वा नोक्सानी भराई लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट अझ स्पष्ट भएकोले करार ऐन, २०२३ को दफा १५ मा भएको व्यवस्थाबाट लिखत बमोजिमको उपचार विशिष्ट सम्पादनको रुपमा दिन नमिल्ने भन्ने जिरह मनासिब देखिन आएन । यसरी लिखत बमोजिमको दायित्व विशिष्ट सम्पादनको रुपमा पूरा गराउन सकिने कानुनमा न स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन आएकोले विशिष्ट सम्पादनको उपचार समन्यायको आधारमा प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फको जिरहको पुष्ट्याईमा दिइएका नजीर तथा ९च्भाभचभलअभ० हरुमा विचार गरी रहन पर्ने अवस्था आएन । यसरी करार ऐन २०२३ को दफा १० मा भएको व्यवस्थाबाट नै करारका शर्तहरु विशेष सम्पादन गरी विशिष्ट उपचार प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि करार ऐन आउनु पूर्व बहाल रहेको लेनदेनको ३७ नं. मा भएको व्यवस्थाको आधार लिई करार ऐनको यो दफा १० को व्याख्या गरी रहनु पर्ने कुनै अवस्था रहन आएन । अब जहाँसम्म पेश भएको लिखतमा पुनरावेदकको मात्र सही परेको र वादीको सही नपरेकोबाट करार मानेमा पनि एक पक्षीय मात्र हुँदा वादीले आफ्नो दावी पुरा नगरेको भएमा प्रतिवादीले वादीको खिलाफमा कुनै कानुनी उपचार पाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले मात्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न बाध्यता हुनु नपर्ने भन्ने हकमा पनि पेश भएको लिखत बैनापत्र भनिएको करारनामामा उल्लेख भएका व्यहोराबाट प्रतिवादीको घर जग्गाको मूल्य रु. ३८,००,०००।– कायम गरी वादी पक्षमा पनि सो मूल्य तिर्न पर्ने र प्रतिवादीले घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु पर्ने गरी केही दायित्व राखेको देखिन्छ । जस्तै लिखतको घर जग्गाको मोल घट्यो अब मोल घटाउनु पर्छ म किन्दिन भन्न पाउने छैन भन्ने आदि तर सोही लिखतमा यो लिखतले पक्षलाई लिन दिन बाध्य गराउने छ भन्ने उल्लेख भई अन्तिम दोहोरी एक प्रति बुझी लिएको देखिन्छ र सोही मितिमा वादीले प्रतिवादीलाई सोही लिखतबाट कायम भएको मोल मध्येको रु. १६,००,०००।– बुझाई र पुनः मिति २०३५।४।३ मा थप रु. ७,००,०००।– निजै प्रतिवादीलाई बुझाई मिति २०३५।४।३ मा प्रतिवादीको भर्पाई गराई नपुग रु. १५,००,०००।– दाखिल गरी यो फिराद दायर गरेको देखिन आएकोले वादी पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको वा पूरा गर्ने तत्परता नदेखाएको भनी भन्न सकिने अवस्था रहन आएको देखिँदैन । तर वादीले उक्त २ मितिमा छिनिएको मोल वापत रु. २३,००,०००।– बुझाएको भए पनि यो फिराद पर्नु अगाडि सम्म करारको घर जग्गाको मोल बढी भएको भनी वा अरु कुनै कारणबाट लिन नचाहने पनि हुन सक्ने अवस्था थियो । सो अवस्थामा प्रतिवादीले वादी उपर करारको दायित्व पूरा गराई माग्ने अवस्था थियो थिएन भन्ने तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले दावी गर्दा पनि करारनामा पेश गरी दावी गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यस अवस्थामा प्रतिवादीले वादीसंग रहेको यो पेश भएको लिखतको आधार लिएमा र सो दावी वादीको विपरीत परेमा वादीले आफ्नो साथ रहेको यो लिखत पेश गर्ने थिएन यस स्थितिमा प्रतिवादीले वादीका विरुद्ध कुनै उपचार पाउन नसकिने पनि अवस्था पर्न जाने थियो । कानुनको यही स्थितिलाई ध्यानमा राखी प्रतिवादीले आफूले वादीलाई लिखत गरी दिंदा आफूले पनि एक प्रति दोहरो लिएको कुरा पेश भएकै लिखतबाट देखिएको छ र एक प्रति दोहोरो भन्नाले प्रतिवादीले पाएको सो प्रतिमा वादीले अवश्य पनि सही गरेको हुन्छ । नत्र कानुन बमोजिम दोहोरो नै हुँदैन र लिखतमा सो को उल्लेख हुनु पनि निरर्थक हुन जान्छ । कानुनको यस स्थितिमा वादीले आफूले पाएको दोहोरो लिखत पेश गरी दावी लिएमा प्रतिवादीले करार बमोजिमको कानुनले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेको भए प्रतिवादीलाई प्रदान गरेको जस्तै विशेष सम्पादनको उपचार अदालतले वादीलाई प्रदान नगर्ने अवस्था नै नआउने भएकोले सो करार एक पक्षीयमात्र हो भन्ने बहस जिकिर पनि मिल्ने देखिन आएन ।

            अतः वादीको दावीमा कानुनले प्रदान गरेको विशेष सम्पादनको उपचार नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन । अब जहाँसम्म वादीले करार बमोजिमको लिखत गराई पास गराई पाउँ भन्ने दावी लिएको छ । सो दावी पेश भएको लिखत (करारनामा) उल्लेख भए बमोजिम निजको दायित्व भित्रै पर्ने कुरामा कुनै शंका लिन पर्ने अवस्था नरहेकोले पुनरावेदक प्रतिवादीले करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम अनिवार्य रुपले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व नै हुँदा यस्तो अवस्थामा लिखतमा लेखिएको घर जग्गा कानुन बमोजिमको लिखत गरी पास गरी दिनु पर्ने ठहर्‍याएको मिति २०४३।९।१८ गतेको पूर्णइजलासको बहुमतको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

                                    न्यायाधीश

 

इतिसम्वत् २०४६ साल चैत्र २ गते रोज ५ शुभम् ।