निर्णय नं. ४४५२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४४५२ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क १
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.इ.नं. ४४
आदेश भएको मिति २०४८।१२।२७।५ मा
निवेदक : जि.काभ्रेपलाञ्चोक उग्रतारा गा.वि.स. वा.नं. ८ बाउन डाँडा बस्ने डम्बरबहादुर थापासमेत
विरुद्ध
विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) संधीसर्पणको विवादको साथै दर्ता बदर गर्नु पर्ने अथवा विवादित जग्गाको हक बेहक समेतको निपटारा गर्नु पर्ने अवस्था आई परेमा संधीसर्पण मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार क्षेत्रसंगै हक बेहकमा वा दर्ता बदर गर्न पाउने अधिकार गा.पं. लाई ऐनले प्रदान गरेको नपाइने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) संधीसर्पण बारेको विवादको निर्णय गर्दा हक बेहक दर्ता सम्बन्धित विषय पनि स्वतः नै सोही विवादभित्र पर्न आउँछ भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(३) कुनै विशेष ऐनले कुनै व्यक्ति वा निकायलाई कुनै विषयको मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकेको छ भने सो व्यक्ति वा निकायले सोही विषयको विवाद मात्रको निपटारा गर्न सक्ने सम्मको अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ, सो विषयसंग संलग्न अन्य विषयहरु पनि तोकिएको विषयसंग सम्बन्धित हो भनी आफैंले अनुमान गरी अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(४) संधीसर्पण भनी दावी गरिएको जग्गा मेरो निजी हक भोग दर्ताको हो भनी दावी गर्र्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा संधीसर्पणको विवादको साथै हक बेहकको समेत निर्णय गर्नु पर्ने स्थिति आई पर्ने हुँदा दर्ता हक बेहक बारे समेत ठहर गर्ने अधिकार गा.पं. लाई ऐनले प्रदान गरेको छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
(५) संधीसर्पणको साथ दर्ता बदर समेत विषय एउटै मुद्दा भएको स्थितिमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई हुने ।
(प्रकरण नं. १५)
(६) साधारणतः सबै किसिमको मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार अदालतको हुन्छ तर कुनै विशेष प्रयोजनको लागि विधायिकाले कुनै विषयको विवाद हेर्ने र निर्णय गर्ने कुनै अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई तोक्न सक्छ त्यसरी तोकिएको खण्डमा तोकिएको सम्मको अधिकार उक्त निकाय वा व्यक्तिले सोही विषयमा सीमित रही प्रयोग गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
(७) दर्ता विषयक विवाद पर्दा हक बेहक समेतको निर्णय गर्नु पर्ने स्थिति आई पर्ने हुँदा ऐनले स्पष्ट रुपमा हक बेहक बारे समेत निर्णय गर्न सक्ने अधिकार गा.पं. लाई प्रदान नगरेसम्म अदालतबाट प्रयोग हुन सक्ने अधिकारलाई ग्रहण गरी गा.पं. ले निर्णय गर्नु कानुनसम्मत मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १६)
(८) सार्वजनिक संधीसर्पणको विषयमा तेरो मेरो हक बेहक तथा दर्ता बदर समेत प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ बमोजिम गा.पं. ले मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा रुलिङ बाझिएकोमा शुद्ध सार्वजनिक संधीसर्पण नभई हक बेहक तथा दर्ता बदर जस्ता विषयवस्तु समेत समावेश भएको अवस्थामा गा.पं. लाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नभई अदालतलाई हुने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदक/प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
१. प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. पूर्व क्यातुकेको वार पश्चिम कागल जाने ठाडो बाटो उत्तर भुते ढुंगे दक्षिण रैकर यति ४ किल्लाभित्रको जग्गा पहिला शुर शम्सेरको बनेपा मौजा जिम्मा उठ्ती जग्गा निवेदकहरुको नाममा मोहियानीमा दर्ता भई विर्तावालालाई मालपोत सरह नगदी तिरो बुझाई आएकोमा २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन प्रारम्भ भएपछि रैकर परिणत गरी जोत पोत नै निवेदकहरुको नाममा दर्ता भई निवेदकहरुले नै भोगचलन गरी आएको थियो नापीका बखत सो जग्गा उग्रतारा गा.पं वडा नं. ८ कि.नं. १ को १६–१–१, कि.नं. २ को ८–१–०, कि.नं. ५ को १०–११–३ र कि.नं. ७ मा ५–१५–३ र कि.नं. ८ मा ३–१४–१ कायम भई छुट्टाछुट्टै हामी निवेदकका नाममा नापी दर्ता भई ज.ध.प्र.पू. समेत लिई साल बसालको तिरो तिरान गरी भोगचलन गर्दै आएका थियौं । त्यस्तो जग्गालाई संधीसर्पण गौचर जग्गा हुँदा दर्ता र ज.ध.प्र.पू. समेत बदर गरी संधीसर्पण सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी मिति २०३९।६।२४ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा संधीसर्पण गौचर जग्गा होइन । हामीहरुको तिरो भरो दर्ताको जग्गा हो भनी हामीले प्रतिवाद गरेका थियौं । संधीसर्पण सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराई ल्याएपछि मात्र दर्ता बदरतर्फ निर्णय दिन मिल्ने हुँदा गा.पं. मा ऐनका म्यादभित्र संधीसर्पण तर्फ उजूर गर्न जानु भनी सुनाई मिति २०४०।४।११ मा काभ्रेपलाञ्चोक जि.अ.बाट दर्ता बदर गरी संधीसर्पण कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दा मुलतवी राखिएको आधारमा भन्दै प्रत्यर्थीहरुले गा.पं. न्यायिक समितिमा फिरादपत्र दिएकोमा हाम्रो दर्ता तिरो भरो भित्रको जग्गा हो संधीसर्पण गौचर होइन भनी प्रमाण सहित प्रतिवाद गरेकोमा दुवै पक्षको बीच तेरो मेरोमा विवाद परेको देखिएको यस्तो हक बेहक तेरो मेरो छुट्याई निर्णय दिने अधिकार गा.पं.लाई भएको नहुँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्याई उग्रतारा गा.पं.न्यायिक समितिबाट फैसला भएको थियो । सो निर्णय उपर जि.पं. न्यायिक समितिमा पुनरावेदन गर्दा राय बाझी भई जि.पं. मा पेश भएकोमा विवादित जग्गा सार्वजनिक संधीसर्पण कायम हुने ठहर्छ भनी मिति २०४५।४।७ मा निर्णय भयो ।
३. दर्ता तिरो भरो नभएको कसैको भोगचलनमा नरहेको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च) देखि बाहेकको खास संधीसर्पण जग्गाको विवाद उत्पन्न भएमा मात्र गा.पं. तथा जि.पं. न्यायिक समिति समेतले हेरी कारवाही किनारा गर्न सक्ने अधिकार गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ ले दिएको छ । सो बाहेक अर्काको दर्ता हक भोगको जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक हुने गरी संधीसर्पण कायम गर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार गा.पं. तथा जि.पं. न्यायिक समिति–लाई नभएकोमा सो सम्बन्धी विवाद हेरी निर्णय गरेको गा.पं. तथा जि.पं. को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । अतः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०४०।४।११ गतेको आदेश तथा काभ्रेपलाञ्चोक जि.पं. को मिति २०४३।८।११ गतेको निर्णय उत्प्रेषण लगायतको परमादेश आदेश समेत जारी गरी प्रत्यर्थीहरुको उक्त आदेश निर्णय फैसला समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदनपत्र जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।५।२८।३ को आदेश रहेछ ।
५. संधीसर्पण सम्बन्धी मुद्दा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ को खण्ड (ङ) ले सम्बन्धित पञ्चायतलाई सुम्पेको र संधीसर्पण तर्फ सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराई ल्याएपछि मात्र दर्ता बदर तर्फ निर्णय गर्न मिल्ने हुँदा सोही बमोजिम गा.पं. मा उजूर गर्न जानु भनी सुनाई दिने भनी यस अदालतबाट मिति २०४०।४।११ मा मुलतवी आदेश भएको देखिनाले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) अनुसार सार्वजनिक संधीसर्पण पर्ने जग्गा कसैले दर्ता गराउनु हुँदैन । दर्ता गराएको भए पनि जग्गामा दावी गर्न र आवाद गर्न पाइने छैन दर्ता स्वतः बदर हुनेछ, भन्ने व्यवस्था छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०४०।४।११ गतेमा भएको आदेशानुसार संधीसर्पणतर्फ गा.पं. मा उजूर गर्न सुनाई दर्ता बदर मुद्दा मुलतवी राख्ने गरी आदेश भए अनुसार संधीसर्पण तर्फ गा.पं. तथा जि.पं. समेतबाट निर्णय गरिएको हो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको गैरकानुनी आदेश भए उक्त आदेश उपर अञ्चल अदालतमा उजूर गरी बदर गराउन सक्नु पर्नेमा सो बमोजिम कारवाही गरे गराएको छैन । गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) अनुसार यस्तो संधीसर्पण सम्बन्धी मुद्दा हेरी निर्णय गर्ने अधिकार गा.पं. लाई रहे भएको र त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार जि.पं. लाई रहे भएको हुँदा सोही बमोजिम भएको काम कारवाही तथा निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत काभ्रेपलाञ्चोक जि.पं. को लिखितजवाफ रहेछ ।
७. सार्वजनिक संधीसर्पण सम्बन्धमा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१(१) अनुसार गा.पं. लाई मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार रहे भएको हुँदा सो बमोजिम गा.पं. को निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी जि.पं. बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शिवजी थापा समेत जना ६ को संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।
८. गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ समेतले गा.पं. लाई मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको भए तापनि दर्ता बदर सम्बन्धी विषयमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं. लाई रहे भएको पाइन्न । प्रस्तुत मुद्दामा दर्ता बदर नगरी संधीसर्पण कायम गर्न मिल्ने अवस्था छैन आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र परेको फिरादलाई संधीसर्पण सम्बन्धी विषय छुट्याई सन्धीसर्पण सम्बन्धमा गा.पं. ले निर्णय गर्ने भनी मुलतवी राख्ने गरी गरेको २०४०।४।११ को निर्णय आदेश र काभ्रेपलाञ्चोक जि.पं. बैठकको मिति २०४५।४।७ गतेको निर्णय समेत मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णय आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धरा बदर गरी दिएको छ । दर्ता बदर र संधीसर्पण विषयको मुद्दामा निर्णय गर्नु भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश समेत हुने ठहर्छ । तर गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ अनुसार गा.पं. न्यायिक समितिलाई त्यस्तो हक बेहकमा समेत निर्णय गर्ने तथा त्यस उपर जि.पं. ले पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार रहे भएको भनी अमृतचन्द समेत विरुद्ध जि.पं. जाजरकोट समेत भएको २०४३ सालको रि.नं. २२५१ मा यस अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४५।६।२१ मा निर्णय भई कायम भएको रुलिङसंग यो इजलास सहमत नहुँदा पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०४६।३।७ गतेको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको निर्णय ।
९. निर्णय सुनाउने आजको तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४६।३।७।४ को संयुक्तइजलासले गरेको निर्णय मिति २०४५।६।२१ मा निवेदक अमृतचन्द समेत विरुद्ध जि.पं. जाजरकोट समेत भएको मुद्दामा अर्कै संयुक्तइजलासले गरेको निर्णयसंग रुलिङ बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम बृहत पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्तइजलासको आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश भएको रहेछ ।
१०. रि.नं. २२५१ नि. अमृतचन्द समेत विरुद्ध जि.पं. सचिवालय जाजरकोट समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा मिति २०४५।६।२१ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट भएको निर्णयमा संधीसर्पणको जग्गा कसैले निजी दर्ता गरायो भनी हक भोगमा समेत विवाद परेकोमा गाउँपंचायत ऐन, २०१८ ले गा.पं. तथा जि.पं. न्यायिक समितिलाई उक्त मुद्दा हेर्न र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी फैसला गर्ने अधिकार छ भन्ने निर्णय भएको रहेछ ।
११. त्यस्तै विवाद भएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०४६।३।७।४ मा भएको निर्णयमा संधीसर्पण र दर्ता विषयका एउटै मुद्दामा दुवै विषयलाई अलग्याएर निर्णय गर्न नमिल्ने तथा दर्ता बदर नगरी संधीसर्पण कायम गर्न नमिल्नेमा दर्ता बदर गर्ने अधिकार गा.पं. लाई नहुँदा यस्तो मुद्दा जिल्ला अदालतले नै हेरी किनारा गर्नु पर्छ भन्ने रुलिङ कायम भएबाट उपरोक्त रिट नम्बर २२५१ को रुलिङसंग यस मुद्दाको डिभिजनबेञ्चको रुलिङ बाझिन गई कुन चाहि डिभिजनबेञ्चको निर्णय मनासिब हो ? यस बृहत पूर्णइजलासबाट हेर्नु पर्ने भएको छ ।
१२. मिति २०४८।११।२७ मा यस मुद्दामा भएको बहसमा निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्माले दर्ता बदर गर्ने अधिकार जि.पं. लाई छैन, संधीसर्पणको मात्र प्रश्न भएको मामिलामा मात्र निर्णय गर्ने अधिकार गा.पं. लाई गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ ले प्रदान गरेको हुँदा जि.पं. को २०४५।४।७ को निर्णय र जिल्ला अदालतले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग नगरी दर्ता र संधीसर्पण मुद्दा नहेरी दर्ता सम्बन्धी मुद्दा मुलतवी राखी संधीसर्पण मुद्दाको निर्णय गर्न पक्ष विपक्षलाई गा.पं. मा पठाएको आदेश कानुन विपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो बहस क्रममा संधीसर्पण सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विधायिकाले गा.पं. लाई प्रदान गरेको र सो मुद्दाको कारवाही गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार गा.पं. लाई प्रदान गरिएको हुँदा संधीसर्पण मुद्दाको निर्णय गर्दा सो सम्बन्धी दर्ता समेत बारे निर्णय गर्ने अधिकार गा.पं. लाई प्राप्त हुँदा जि.पं. बैठकले गरेको निर्णय कानुनसंगत छ । साथै निवेदक ५ वर्ष विलम्ब गरी निवेदन दिन आएकोले यो निवेदन विलम्बको सिद्धान्तबाट खारेज हुनु पर्छ भन्ने बहस गर्नु भयो ।
१३. विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी मिसिल अध्ययन पश्चात निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादी शिवजी थापा समेतले मिति २०३९।६।२४ मा काभ्रेपलाञ्चोक जि.अ.मा फिराद दायर गर्दा सार्वजनिक पोखरी भएको जग्गालाई प्रतिवादीहरुले रैकर विर्ता जग्गामा परिणत गराउने सिलसिलामा आफ्नो निजी नाममा दर्ता गराई लिएकोले सो दर्ता प्रमाण पुर्जा बदर गरिपाउँ भन्ने दावी लिएकोमा सो जग्गा सुर शमशेरको विर्ता जग्गा हामीले जोतभोग गरी आएकोले विर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत गराई लिएका हौं, सार्वजनिक होइन भन्ने प्रतिवाद भएकोमा संधीसर्पण विषय हेर्ने अधिकार गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ ले गा.पं. लाई प्रदान गरेको हुँदा सन्धीसर्पणतर्फ निर्णय गराई ल्याउनु भनी पक्ष विपक्षीलाई सुनाई दर्ता बदरतर्फको मुद्दा मुलतवी राख्ने आदेश काभ्रेपलाञ्चोक जि.अ.बाट भएको रहेछ र सो आदेशानुसार सन्धीसर्पण मुद्दा गा.पं. मा दायर भएकोमा यस्तो दर्ता बदर समेत गर्नु पर्ने संधीसर्पण मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं. लाई नभएबाट नालेश खारेज गर्ने निर्णय गा.पं. बाट मिति २०४०।११।२९ मा भएको उपर जि.पं. न्यायिक समितिमा पुनरावेदन पर्दा विवादित जग्गा संधीसर्पणको कायम हुन्छ दर्ता बदर गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २५ ले मा.पो.का.लाई हुँदा तहाँबाट कारवाही हुने नै हुँदा सो बारे केही बोल्नु परेन भनी जि.पं. न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय र काभ्रेपलाञ्चोक जि.अदालतको मुलतवी आदेश समेत बदर गर्न यो रिटनिवेदन परेको देखियो ।
१४. गा.पं. ऐन, २०१८ को परिच्छेद ७ दफा ४१(१) मा जतिसुकै बिगो दण्ड वा कैद हुने भए पनि गा.पं. को आफ्नो क्षेत्रभित्रको देखिएको सबै वा केही मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै वा सबै गा.पं. लाई दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको तथा ऐ. को दफा ७ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त गा.पं. लाई जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । गा.पं. ले हेर्न पाउने मुद्दाहरुको सूचि दफा ४१ को उपदफा (१) देहाय (क) मा बाटो वा निकास मिचेको र देहाय (ज) मा आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेको साँध सीमाना कुलो पानी वा संधीसर्पण बारे भन्ने लेखिएबाट संधीसर्पण विषयमा परेको मुद्दा बारे कारवाही किनारा गर्ने अधिकार गा.पं. लाई उक्त ऐनले प्रदान गरेको देखिन्छ । तर संधीसर्पणको विवादको साथै दर्ता बदर गर्नु पर्ने अथवा विवादित जग्गाको हक बेहक समेतको निपटारा गर्नु पर्ने अवस्था आइपरेमा संधीसर्पण मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार क्षेत्रसंगै हक बेहकमा वा दर्ता बदर गर्न पाउने समेत अधिकार गा.पं. लाई उक्त ऐनले प्रदान गरेको पाइँदैन । संधीसर्पण बारेको विवादको निर्णय गर्दा हक बेहक दर्ता सम्बन्धित विषय पनि स्वतः नै सोही विवाद भित्र पर्न आउँछ भनी अनुमान गर्न पनि मिल्दैन । कुनै विशेष ऐनले कुनै व्यक्ति वा निकायलाई कुनै विषयको मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकेको छ भने सो व्यक्ति वा निकायले सोही विषयको विवाद मात्रको निपटारा गर्न सक्ने सम्मको अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । सो विषयसंग संलग्न अन्य विषयहरु पनि तोकिएको विषयसंग सम्बन्धित हो भनी आफैंले अनुमान गरी अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन ।
१५. गा.पं. ऐन, २०१८ ले आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेको संधीसर्पण बारे परेको मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं. लाई तोकेको हुँदा गा.पं. सीमाना भित्रका संधीसर्पण मात्रको विवाद गा.पं. ले हेर्न निर्णय गर्न मिल्छ । उदाहरणको लागि संधीसर्पण पर्ने जग्गाहरुलाई अफ्ठेरो पार्ने गरी कसैले कब्जा गरायो भन्ने उजूरी परेकोमा विपक्षीले मैले कब्जा गरेकै छैन भन्ने प्रतिवाद गर्छ भने त्यस्तो संधीसर्पण पर्ने जग्गा मिचेको हो होइन भन्ने विवाद हेर्ने अधिकार गा.पं. लाई छ भनी मान्नु पर्छ । तर जहाँ विपक्षीले संधीसर्पण भनी दावी गरिएको जग्गा मेरो निजी हक भोग दर्ताको हो भनी दावी गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा संधीसर्पणको विवादको साथै हक बेहकको समेत निर्णय गर्नु पर्ने स्थिति आई पर्ने हुँदा दर्ता हक बेहक बारे समेत ठहर गर्ने अधिकार गा.पं. लाई उक्त ऐनले प्रदान गरेको छ, भन्न मिल्दैन । संधीसर्पणको साथ दर्ता बदर समेत विषय एउटै मुद्दा भएको स्थितिमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८९ मा यस संविधानको अधीनमा रही पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालत, मातहतका अन्य अदालतहरुको स्थापना व्यवस्था र त्यस्तो प्रत्येक अदालतको अधिकार क्षेत्रको निर्धारण कानुनद्वारा गरिने छ भन्ने लेखिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४७ को दफा ७ मा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ, भन्ने लेखिएबाट साधारणतः सबै किसिमको मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार अदालतको हुन्छ । तर कुनै विशेष प्रयोजनको लागि विधायिकाले कुनै विषयको विवाद हेर्ने र निर्णय गर्ने कुनै अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई तोक्न सक्छ त्यसरी तोकिएको खण्डमा तोकिएको सम्मको अधिकार उक्त निकाय वा व्यक्तिले सोही विषयमा सीमित रही प्रयोग गर्नु पर्छ ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा संधीसर्पणबारे मात्र विवाद नभई अदालतमा परेको शुरु उजूरी मै सार्वजनिक संधीसर्पणको जग्गा रैकरमा परिणत गराई विपक्षीहरुले दर्ता गराई लिएको दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने माग दावी भएबाट संधीसर्पणको साथै दर्ता बारे पनि निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । दर्ता विषयक विवाद पर्दा हक बेहक समेतको निर्णय गर्नु पर्ने स्थिति आई पर्ने हुँदा ऐनले स्पष्ट रुपमा हक बेहक बारे समेत निर्णय गर्न सक्ने अधिकार गा.पं. लाई प्रदान नगरेसम्म अदालतबाट प्रयोग हुन सक्ने अधिकारलाई ग्रहण गरी गा.पं. ले निर्णय गर्नु कानुनसम्मतः मान्न सकिंदैन । अदालतले पनि आफू समक्ष परेको संधीसर्पण र दर्ता विषयको मुद्दालाई बेग्ला बेग्लै नबनाई एकै विषय कायम गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी प्रस्तुत मुद्दामा संधीसर्पण पर्ने जग्गा निजी दर्ता गरायो भन्न अदालतमा परेको उजूरीमा संधीसर्पण सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार गा.पं. लाई हुँदा गा.पं. मा उजूर गर्न जानु भनी पक्ष विपक्षीलाई सुनाई दर्ता तर्फको दावीलाई मुलतवी राखेको आदेश त्रुटिपूर्ण देखियो । त्यसै गरी गा.पं. ले संधीसर्पण र दर्ता विषयको एउटै मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं. लाई छैन भनी खारेज गरेकोमा पुनरावेदन पर्दा जि.पं. न्यायिक समितिबाट अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा काभ्रेपलाञ्चोक जि.अ. को आदेश र काभ्रेपलाञ्चोक जि.पं.न्यायिक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यसमा सार्वजनिक संधीसर्पणको विषयमा तेरो मेरो हक बेहक तथा दर्ता बदर समेत प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ बमोजिम गा.पं. ले मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा रुलिङ बाझिएकोमा शुद्ध सार्वजनिक संधीसर्पण नभई हक बेहक तथा दर्ता बदर जस्ता विषयवस्तु समेत समावेश भएको अवस्थामा गा.पं. लाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नभई अदालतलाई हुने भनी रिटनिवेदन जारी गरेको मिति २०४६।३।७ को संयुक्तइजलासको इन्साफ मनासिब छ । अब पुनः कानुन बमोजिम कारवाही तथा निर्णय गर्न भनी काभ्रेपलाञ्चोक जि.अ.को नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय,
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,
न्या.मोहनप्रसाद शर्मा,
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
इतिसम्वत् २०४८ साल चैत्र २७ गते रोज ५ शुभम् ।