निर्णय नं. ६१२४ - उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊाँ ।

नि.नं. ६१२४                ने.का.प.२०५३ अङ्क १

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

२०४९ सालको रिट नं. २४०५

आदेश मितिः- २०५२।३।१।५

 

विषय: उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊँ।

 

निवेदकः- ल.पु.जि. ल.पु.न.पा. वडा नं. २० बस्ने राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको तर्फबाट

             ऐ. का अध्यक्ष सुशील चन्द्र अमात्य ।

विरुद्ध

विपक्षीः- शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ।

            मुख्य सचिव, मन्त्रीपरिषद सचिवालय ।

            निर्वाचन आयोग ।

           

            जुन शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३८ नियम ४७ को (क) (ख) शिक्षा ऐन, २०२८ को विपरीत भयो सो अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने दावी लिएको छ । उक्त शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई शिक्षा नियमावली, २०४९ ले खारेज गरी सकेको पाइन्छ । खारेज भई सकेको शिक्षा नियमावली, २०२८ अमान्य घोषित गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

 (प्र.नं.१३)

            शिक्षा नियमावली, २०२८ नै खारेज भैसकेकोले यदि त्यसको आधारमा श्री ५ को सरकारको निर्णय परिपत्रहरु जारी गरेको भएमा सो निर्णय परिपत्रहरु पनि कायम रहने अवस्थाको नहुँदा अमान्य भनी रहनु नपर्ने ।

(प्र.नं.१३)

 

निवेदक तर्फबाटः-

            विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली ।

विपक्षी तर्फबाटः-

            विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अबलम्बीत नजीरः- ×

 

आदेश

            न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

            २.         नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सम्पूर्ण नेपाली शिक्षकहरुको एकमात्र स्वतन्त्र पेशागत साझा संगठन हो । यसको लामो इतिहास भए पनि विधान २०३६ मा स्वीकृत भै २०४७ सालमा संशोधन भएको हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको विधान राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको छ । यस विधानलाई विपक्षी श्री ५ को सरकारले स्वीकृत प्रदान गरेको छ । विधानको दफा, ७ को उपदफा (५) मा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता,  संगठन स्वतन्त्रता, मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न भनी शिक्षकहरुलाई एक दायित्व सुम्पिएको  छ ।

            ३.         शिक्षकहरुको सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु पंचायतकालमै निर्मित शिक्षा नियमावली, २०२८ द्वारा संचालित भई रहेको छ । उक्त नियमावली नेपाल अधिराज्यको संविधान र शिक्षा ऐन, २०२८ को पनि प्रतिकुल छ । शिक्षा ऐन, २०२८ मा शिक्षकले राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने भनी कहि कतै उल्लेख छैन । शिक्षा ऐनको दफा १९ ले श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको र नियममा देहायको कुराहरुको व्यवस्था हुन सक्ने भनी (क) देखि (र) सम्मको आधार दिइएकोमा पनि शिक्षकहरुले राजनीतिमा सहभागी बन्न नपाइने कुरा उल्लेख छैन ।

            ४.         स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन, निर्वाचन  आयोगले घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुखमा आएर विपक्षी श्री ५ को सरकारको शिक्षकहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भनी निर्णय गरेको छ । जसको जानकारी मिति २०४९।१।१५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारबाट हुन आएको छ । श्री ५ को सरकारले शिक्षकहरुले कुनै पनि राजनीतिक दलसंग सम्बन्ध रही दलका विभिन्न ईकाईहरुको सदस्य तथा पदाधिकारी हुने विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुको निर्वाचन एजेण्ट बन्ने र दलगत प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको कुरा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले आज यहाँ जनाएको छ ।  विद्यार्थी समुदायको हित, अभिभावक वर्गको आकांक्षा र व्यापक जन चाहना समेतलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षक वर्गको क्रियाकलाप पठन पाठनमा केन्द्रित होस् अध्ययन अध्यापन नियमित होस्, विद्यालयमा विशुद्ध शैक्षिक वातावरण कायम होस, भन्ने अभिप्रायले यो व्यवस्था गरिएको छ र यस प्रति सबैबाट समझदारी र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि गरिएको छ भनी निर्णयको समाचार प्रकाशित भएको छ । निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षी मन्त्रालयसंग माग गर्दा दिइएन । निर्णयको कानूनी आधार के रहेछ भनी सोध्दा शिक्षा नियमावली, २०२८ को दफा ३८ मा विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले पञ्चायत वा वर्गिय संगठनको कुनै तहको निर्वाचनमा खडा हुन चाहेमा त्यस्ता निर्वाचन हुने मितिले ३ महिना अगावै राजीनामा दिनु पर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको छ भने दफा ४७(क) को (ख) मा राजनीतिमा भाग लिएमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सकिने सजायको आदेश दिन सक्ने कुराको उल्लेख छ । गाऊँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ८(ङ) मा र नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ९(ङ) मा सदस्यमा निर्वाचित हुन अन्य प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

            ५.        शिक्षा नियमावली, २०२८ का धेरै दफाहरु संविधान र कानूनसंग बाझिएका छन् । तर निवेदक लगायतका शिक्षकहरुको लागि स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा सबैभन्दा सरोकार र चासोको प्रत्यक्ष आघात पार्ने दफा ३८ र ४७ (क) को (ख) हुन गएको छ । उक्त दफाहरु संविधानको भावना विपरीत साथै धारा ११(१) १२(क) को हकबाट समेत वञ्चित हुन गएको ।

            ६.         अतः शिक्षा नियमावली, २०२८ को दफा ३८ र विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय परिपत्रहरु र दफा ४७(क)(ख) संविधानको र शिक्षा ऐन, २०२८ को विपरित हुँदा गाउँ विकास समिति ऐन, २०२८ को दफा ९(ङ) र न.पा. ऐनको दफा ९(ङ) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा ८८ अन्तर्गत अमान्य घोषित गरी पाऊँ साथै शिक्षकहरुलाई आफ्नो पद लियनमा राखी निर्वाचन लड्न पाउने अधिकारको सुरक्षाको लागि श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ७.        यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४९।१।३१ को आदेश ।

            ८.         नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७ ले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको । श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा संचालन हुने विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको वेतन शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २६ अनुरुप व्यवस्थित जिल्ला शिक्षा कोषबाट सोही नियमावलीको नियम २६ (क) मा व्यवस्थित विद्यालय कोषमा निकासा गरी प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको र उल्लेखित जिल्ला शिक्षा कोषमा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त हुने रकम समेत रहने व्यवस्था भएकोले विद्यालयका शिक्षकहरुले पाउने वेतन सरकारी कोषबाट नलिएको दाबी तर्क संगत देखिदैन । शिक्षा नियमावलीको नियम ४७(क) ले विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुले राजनीतिमा भाग लिएमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय निकायका निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १६(ङ) संविधानको धारा ४७ को प्रतिकुल छैन । त्यसैले विद्यालयका शिक्षकहरुलाई निर्वाचनको उम्मेदवारको लागि रोक लगाउने कानूनी व्यवस्था विशुद्ध शैक्षिक वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुँदा निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ९.         स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ संसदले बनाएको कानून हो । कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको योग्यता अयोग्यता निर्क्यौल गर्ने मात्र हो । शिक्षा नियमावली, २०२८ श्री ५ को सरकारले बनाएको र त्यो संग आयोगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुनाले सो सम्बन्धमा आयोगले केही भन्नु पर्ने छैन भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।         

            १०.       प्रचलित कानूनले शिक्षकलाई राजनीतिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले धारा ४७(१) मा निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवारको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३८ ले राजीनामा दिई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको नै देखिन्छ । शिक्षा नियमावलीमा श्री ५ को सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमको तलब भत्ता पाउने, स्केल बृद्धि हुने तथा शिक्षकहरुको    तलबमा मा.वि.को लागि ५० छ  नि.मा.वि.को लागि ७५ छ र प्रा.वि.को लागि शतप्रतिशत तलब व्यहोरिने व्यवस्था भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य सचिवको लिखित जवाफ ।

            ११.        प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले निवेदन जिकिरको औचित्यतर्फ प्रकाश पार्दै शिक्षा ऐन, २०२८ ले शिक्षकहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको   छैन । संविधानको धारा ४७(घ) मा लाभको पद धारण गरेको हुनु हुदैन भनी संसद सदस्यको निर्वाचनको लागि भनिएको  हो । शिक्षा नियमावली, २०२८ खारेज भएतापनि शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५३ ले शिक्षकहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था यथावत कायम राख्यो ।  शिक्षकहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कायमै छ । उक्त निर्णय संविधानको धारा ११ समेतको विपरीत छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षीहरुका तर्पबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले साविक शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३८ र ४७ (क) को (ख) अमान्य घोषित गरी पाऊँ भनी निवेदकले दाबी लिएकोमा उक्त नियमावली नै खारेज भै शिक्षा नियमावली, २०४९ आई सकेको हुँदा खारेज भएको नियमावली अमान्य हुने स्थिति नै रहेन । संविधानको धारा १२(२) (ङ) र प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस (५) ले कानून बनाएर रोक लगाउन सक्ने नै भएबाट श्री ५ को सरकारको निर्णय संविधानको प्रतिकुल भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा ४७(१)(घ) सबै तहको निर्वाचनको लागि हुने तर शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था शिक्षकहरुको हकमा तोकिएको शर्त हो शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५३ अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने दावी नै छैन भनी उल्लेख गर्नु भयो ।

            १२.       यसमा रिट निवेदकले शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३८, नियम ४७(क) को (ख) र विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय परिपत्रहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को विपरीत भएको हुँदा र गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ९(ङ) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा ८८ अन्तर्गत अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी भएको पाइन्छ ।

            १३.       जुन शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३८ नियम ४७ को (क)(ख) शिक्षा ऐन, २०२८ को विपरीत भयो सो अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने दाबी लिएको छ । उक्त शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई शिक्षा नियमावली, २०४९ ले खारेज गरी सकेको पाइन्छ । खारेज भई सकेको शिक्षा नियमावली, २०२८ अमान्य घोषित गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । शिक्षा नियमावली, २०२८ नै खारेज भै सकेकोले यदि त्यस्को आधारमा श्री ५ को सरकारको निर्णय परिपत्रहरु जारी गरेको भएमा सो निर्णय परिपत्रहरु पनि कायम रहने अवस्थाको नहुँदा अमान्य भनी रहनु परेन ।

            १४.       अब गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ८(ङ) र नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ९(ङ) संविधानको धारा ११(१) र १२ङ) को हकबाट वन्चित भएकोले सो दफाहरु संविधानसंग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाऊँ भनिएकोमा उक्त गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ८(ङ) र नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ९(ङ) मा अन्य कानूनले अयोग्य नभएको भन्ने वाक्यांस रहेको पाइन्छ । सो वाक्यांसको सम्बन्धमा २०४७ सालको रिट नम्बर १२९७ निवेदक महेन्द्र बहादुर पाण्डे विरुद्ध त्रिभुवन विश्व विद्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा वृहत इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट विधायिकाले बन्देज लगाउन सक्ने भनी उल्लेख भएको र वन्देज लगाएको भनेको शिक्षा नियमावली, २०२८ नै खारेज भै सकेकोले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ८(ङ) र नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ९(ङ) लाई अमान्य घोषित गर्न पर्ने समेत अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इति सम्बत् २०५२ साल आषाढ १ गते रोज ५ शुभम् ।