निर्णय नं. ४४५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४४५४ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क १
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत् २०४८ सालको रि.पू.इ.नं. ५५
आदेश भएको मिति : २०४८।१२।२५।३ मा
निवेदक : जि.प्र.का. कारागार शाखा, रुपन्देहीमा बन्दी रहेको रघुवीर सिंह पंजावी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : रुपन्देही जिल्ला अदालत, भैरहवासमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) कुनै कानुनले कुनै विषयवस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार यो निकाय वा अधिकारीलाई हुने भनी स्पष्ट किटान व्यवस्था भएको अवस्था तत् अधिकारी वा निकायले हेर्ने र सो बाहेक अरु अवस्थामा आफ्नो इलाका भित्रका सबै विषय वा मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहे भएको पाइने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गतको मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासमा मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :–
२. रिट निवेदक रघुवीर सिंह पंजावीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को विपरीत यू.एस. डलर ९०००।– भैरहवा भन्सार कार्यालय गेटबाट मिति २०४७।३।१ मा पास गर्न लाग्दा शंका लागी तलासी लिंदा उक्त विदेशी विनियम प्राप्त भएकोले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को संशोधित दफा अनुसार सजायँ हुन ऐ. ऐनको दफा १८(१) अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ भनी विपक्षी प्र.ना.उ. ले दायर गर्न लागेको प्रहरी प्रतिवेदन विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरियो । निवेदक रघुवीर सिंहको बयान लिई प्रहरी समक्ष आफू डलर बरामद भएमा सावित भएको र बरामदी मुचुल्काबाट बरामद भएको देखिन आएकोले अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम थुनामा राख्ने भनी विपक्षी अदालतले आदेश गरेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को संशोधित दफा १८(१) मा सो ऐन अन्तर्गत कसूर कायम हुने मुद्दा तोकिएको अदालतमा अनुसन्धान अधिकारीले दायर गरी कारवाही किनारा हुने भन्ने उल्लेख छ र सो ऐनको दफा १८ मा सो ऐनमा तोकिएको भनी उल्लेख गरिएको शब्दको परिभाषामा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएकोलाई सम्झनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको र विदेशी विनिमय नियमति गर्ने नियम हेर्दा त्यसमा ऐनको दफा १८(१) अनुसार सो मुद्दा हेर्ने अदालत नै नतोकिएकोले सो ऐनको दफा १८(१) अनुसार उल्लेखित तोकिएको अदालत जिल्ला अदालत हुन नसक्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा ५(१) को कसूरमा दफा १७ अनुसार सजायँ गरी पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरी कारवाही किनारा गर्न विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतले निवेदक विरुद्ध उक्त विदेशी मुद्रा पैठारी मुद्दा दायर गरेको त्यसमा बयान लिई निवेदकलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश एवं सो आदेशानुसार विपक्षी कारागार शाखाले थुनामा राखेको समेत अधिकार क्षेत्र विहीन कार्य हुँदा बदरभागी छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ५(१) अनुसारको कसूर निवेदकले गरेको छैन सो ऐनको कसूर कायम हुन आवश्यक सबै तत्व र आधारहरु विद्यमान भएको मिसिलबाट देखिन्न । तलासी लिने कार्य र डलर बरामद गर्ने समेतको कार्य विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अनुसार तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले गरेको नहुँदा प्रमाण योग्य छैन । तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीको हैसियतले तोकिएको अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेको छैन । विदेशी मुद्रा पैठारी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा समावेश नभएकोले प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुन सक्दैन सो ऐन र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ जस्तै विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ मा प्रहरी अधिकृत तथा सरकारी वकील भई अभियुक्तको बयान गराउने व्यवस्था नभएकोले प्रहरीमा गराइएको भनेको अभियुक्तको कथित साविती बयान प्रमाण ग्राहय छैन । विपक्षी अदालतको गैरकानुनी आदेश विरुद्ध अ.बं. १७ नं. बमोजिम थुनुवाले प.क्षे.अ. मा निवेदन दिएको भए पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले गैरकानुनी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेकोले अ.बं. १७ नं. को निवेदन लाग्न नसक्ने र कुनै पक्षको समर्पणबाट कानुनले नदिएको अधिकारक्षेत्र सिर्जना हुन नसक्ने र बिवन्धन पनि नलाग्ने हुँदा मेरो मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । अतः विपक्षी अदालतले कानुनले नदिएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मलाई गैरकानुनी बन्दी बनाइएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आदेशद्वारा छुट्कारा गराई पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि कानुनबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को संशोधन सहित दफा १८(१) मा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तोकिएको अदालतलाई हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको र सो अनुसार अदालत तोकेको नदेखिएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा ९ र मुलुकी ऐन अ.बं. २९ नं. को कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई छ । विपक्षी रिट निवेदक रघुवीर सिंह पंजावीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ५(१) बमोजिम कसूर गरेको र निजको मिति २०४७।३।१ मा खानतलासी लिंदा बरामद भएको मुचुल्काबाट देखिन्छ । सो बमोजिम निवेदकले गैरकानुनी पैठारी गरेकोले आवश्यक कारवाहीको लागि यस कार्यालयमा पठाएको र विदेशी विनिमय नियिमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ११(क) ले श्री ५ को सरकारले यस ऐन अन्तर्गतका कसूरका सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारी तोक्न सक्नेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइने र नेपाल राजपत्र खण्ड ४, अ.रि. १५(क) अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम वागमती अञ्चल बाहेक अन्य अञ्चलको जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्र.ना.उ. समेतलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेको पाइन्छ र सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत मुद्दा दायर गरिएको हो । अतः प्रस्तुत मुद्दा अधिकार प्राप्त अदालतमा अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकृतले दायर गरेकोले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।
५. कारागारमा थुनी राख्नु वा कैद ठेकी पाउन अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अड्डा अदालतले पठाएको आदेश बमोजिम कारागारमा थुनी राख्ने काम कर्तव्य यस कार्यालयको भएकोले रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०४७।३।१० को आदेश बमोजिम यस कारागारमा निवेदक थुनामा रहेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको कारागार शाखा रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।
६. विपक्षी रिट निवेदकले यस अदालतले अधिकार क्षेत्र विहीन मुद्दा लिई कारवाही गरे भन्ने मुख्य कुराको अडान विपक्षीले लिनु भएको छ । विपक्षी रिट निवेदकले प्रस्तुत मुद्दाको क्षेत्राधिकार देखाउन सक्नु भएको छैन । विदेशी मुद्रा पैठारी गर्नु अपराध होइन वा त्यस्तो मुद्दा चलाउने कानुनी प्रावधान छैन भन्ने समेत उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन सुधार ऐनको दफा ९ बमोजिम यस अदालतले दायर गरी कारवाही गर्न पाउने अधिकार यस अदालतलाई भएकै हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको रुपन्देही जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
७. विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १८(१) मा “यस ऐन अन्तर्गत कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तोकिएको अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको सम्झनु पर्दछ भनी ऐनको दफा २(८) मा परिभाषा गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १८(१) बमोजिमको अदालत तोकिएको पाइन्न । यस स्थितिमा उक्त ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा तोकिएको अदालत बाहेक अरु अदालतबाट कारवाही किनारा गर्ने अधिकार पाएको भन्न मिल्दैन । यो ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रत्यर्थी रुपन्देही जिल्ला अदालतलाई रहे भएको पाइन्न यसर्थ अधिकार क्षेत्र नै नभएको विषय सम्बन्धी मुद्दा लिई प्रत्यर्थी रुपन्देही जिल्ला अदालतले यी रिट निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानुनी देखिँदा त्यस्तो गैरकानुनी थुनाबाट निवेदकलाई मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।
८. विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १८(१) अनुसार ‘उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तोकिएको अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अदालत नतोकिएको अवधिसम्म क्षेत्राधिकार सून्यता (Jurisdictional Vaccum) मा रहन्छ भन्न पनि मिल्ने देखिन्न यदि यस्तो हुने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को अपराध र सजायँ सम्बन्धी व्यवस्था नै अदालत नतोकिएको कारणले निष्कृय भई सो ऐन नै प्रभावहीन हुन जान्छ । यस्तो स्थितिको लागि नै प्रत्येक शुरु तहको अदालतलाई आ–आफ्नो इलाका भित्रको सबै मुद्दा मामिलामा प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार रहेको पाइन्छ । यसरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम मुद्दा हेर्ने कुनै अदालत नतोकिएसम्मको अवस्थामा सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले कानुनी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको कारवाही कानुन अनुकूल कै हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय ।
९. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्कीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ एउटा विशेष ऐन हो । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निष्कृय पार्ने गरी न्याय प्रशासन ऐन आकर्षित हुन सक्दैन । उक्त ऐनको दफा १८(१) मा यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिलामा कारवाही किनारा गर्ने अधिकार तोकिएको अदालतलाई हुनेछ भनी किटानी व्यवस्था भइराखेको छ । सो बमोजिम अदालत तोकिएको पाइन्न । यसर्थ सो ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा तोकिएको अदालत बाहेक अरु अदालतबाट कारवाही किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको भन्न मिल्दैन । क्षेत्राधिकार नाघी विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतले मुद्दा ग्रहण गरी दिएको थुनछेक आदेश समेत गैरकानुनी हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले रिट निवेदकले जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिई कानुन बमोजिमको उपचारको बाटो अवलम्बन गरिसक्नु भएकोले सोही विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम प्रचलित अन्य कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो क्षेत्राभित्रको सम्पूर्ण मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहे भएकै हुँदा क्षेत्राधिकार भित्रै रही रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट थुनछेकमा आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १८ (१) मा सो ऐन अन्तर्गतको कसूरको मुद्दा तोकिएको अदालतबाट कारवाही किनारा हुने भन्ने व्यवस्था भएको तर सो ऐन बमोजिम कुनै अदालत नतोकिएको अवस्थामा सो बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलामा क्षेत्राधिकार नै नभएको रुपन्देही जिल्ला अदालतले मुद्दा दर्ता गरी रिट निवेदकलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी गरेको आदेश गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १८ मा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने गरी अधिकार अञ्चल अदालतलाई दिएको देखिन्छ । तर २०४४ सालमा भएको यस ऐनको प्रथम संशोधनमा उक्त दफा १८ को व्यवस्था समेत संशोधन गरियो । जसमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार तोकिएको अदालतलाई हुन सक्ने व्यवस्था गरियो । उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार कसलाई हुने ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा ९ मा यस ऐनमा र प्रचलित अन्य कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो इलाका भित्रको सब मुद्दामा शुरु कारवाही किनारा गर्ने (साविक पेज नं ७१) अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐनको उक्त व्यवस्थाबाट कुनै कानुनले कुनै विषयवस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार यो निकाय वा अधिकारीलाई हुने भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था भएको अवस्थामा तत् अधिकारी वा निकायले हेर्ने र सो बाहेक अरु अवस्थामा आफ्नो इलाकाभित्रका सबै विषय वा मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहे भएको पाइन्छ । कानुनमा स्पष्ट र किटानी व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि क्षेत्राधिकारको सुन्यता (Jurisdictional Vaccum) नरहोस भन्ने मनसायले विधिकर्ताले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा ९ को व्यवस्था गरेको हो । यसर्थ विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले जिल्ला अदालतलाई उक्त ऐन अन्तर्गतको कसूरमा शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार छैन भनी रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन, यसर्थ विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गतको मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी गरेको रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा निवेदकको माग बमोमिको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ,
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इतिसम्वत् २०४८ साल चैत्र २५ गते रोज ३ शुभम् ।