निर्णय नं. ४४५५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४५५    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क १

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

२०४८ सालको रिट नं. १९८९

आदेश भएको मिति २०४९।१।३१।४ मा

निवेदक      : का.जि. वालकुमारी गा.वि.स. पांगा वा.नं. ३ बस्ने प्रशान्त महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग का.जि. बहादुर भवनसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ३% मत हासिल गर्न नसकेको दलको निर्वाचित प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने कुरा कानुनी मान्यता सम्म हो यथार्थता होइन, जुन अवस्था र स्थितिमा स्वतन्त्र सदस्यको रुपमा रहेको मानिने कुरा संविधानले किटान गरेको छ सोही अवस्थामासम्म सीमित रहनु पर्ने हुन्छ निर्वाचन पूर्व उम्मेदवारी दाखिल गर्दा पनि स्वतन्त्र रहने भन्ने कुरा संविधानमा वा ऐन नियममा प्रष्ट रुपमा किटान नगरेसम्म त्यस्तो अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(२)   निर्वाचनमा भाग लिन चाहनेलाई स्पष्ट कानुनी आधार बेगर रोक लगाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(३)   निर्वाचन सम्बन्धी हक स्वेच्छामा निर्भर गर्ने प्रकृतिको हक हो ।

(प्रकरण नं. १९)

(४)   संविधानको कुनै धारा उपधारा वा खण्डको व्याख्या गर्दा कुनै धारा वा खण्ड निरर्थक हुने परिणामको व्याख्या गर्नु हुँदैन ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने राजनैतिक दलहरुको बीचमा कुनै अन्तर नहुने परिणामको व्याख्या पनि युक्तिसंगत हुन आउँदैन । तसर्थ संविधानको ३ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने दर्ता गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तको व्याख्या गर्दा उपरोक्त अनुसार संविधानको मूल भावना विपरीत नहुने र सो धारा ११३(२) को खण्ड (घ) निरर्थक नहुने भई समीचीन हुन जाने ।

(प्रकरण नं. २०)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकूरेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मोतिकाजि स्थापित, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री      वलराम के.सी.

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    नेपाल मजदूर किसान पार्टीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११२ र ११३ अन्तर्गत विधिवत पार्टी दर्ता गराएको र संसदको पहिलो निर्वाचनमा अधिराज्यको ३० ठाउँमा उम्मेदवारी दिएकोमा २ जना निर्वाचित भएका थिए । यस पार्टीले सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट ९१,३३५ मत प्राप्त गरेको थियो । अधिराज्यभरमा जम्मा ७२,९१०८४ मत खसेको र त्यसमध्ये ३,२२०२३ मत बदर भई बाँकी ६९,६९,०६१ मत मात्र सदर भएको थियो । तत्पश्चात निवेदकलाई पार्टीको तर्फबाट काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार चयन गरी पठाएकोमा म निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०४७ को दफा ३३(३) बमोजिम विधिपूर्वक दर्खास्त दिएको थिएँ । निर्वाचन अधिकृतले रीत नपुगेको व्यहोरा अन्तर्गत यस्मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ को २(घ) र स्पष्टीकरण समेतमा उल्लेख भएको प्रावधान बमोजिम निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्देशन तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०४८ को निर्वाचन परिणाम पुस्तिकाबाट नेपाल मजदूर किसान पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पहिलो निर्वाचनमा खसेको कूल मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकी संविधानमा उल्लेखित शर्त पूरा गर्न सकेको नदेखिँदा निर्वाचन प्रयोजनको लागि उक्त पार्टीले राजनीतिक संगठनको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयन गरी मनोनयन पत्र दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत मनोनयन पत्र संविधानको धारा ११३ को उपधारा २(घ) अनुसार नभएको हुँदा रीतपूर्वक देखिएन । अब स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्न ल्याएमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरी सम्बन्धित उम्मेदवारले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यहोराको मिति २०४७।९।१७ मा सूचना गरियो ।

३.    नेपाल मजदूर किसान पार्टी संविधानको धारा ११२ र ११३ अन्तर्गत दर्ता भएको पार्टी हो । यस पार्टीले पहिलो संसदको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको छ । हाल काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन समेत पहिलो चुनावकै अभिन्न अंग हो । जुन कुरा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २४(३) र ३० ले व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पहिलो निर्वाचनको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ को उपधारा २(घ) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छैन । म निवेदक संविधानको धारा ४७ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ र ३५ बमोजिम आयोग्य समेत छैन । यसर्थ मेरो उम्मेदवारीको मनोनयन पत्र अस्वीकार गरी मेरो राजनैतिक स्वतन्त्रता र चुनावमा सहभागी हुने अवसरबाट बंचित गरियो । जसद्वारा संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले संविधानको धारा २३ र धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी निवेदकको उपरोक्त हकहरु सुरक्षित र प्रचलित गरिपाउँ र रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्रत्यर्थीको उक्त निर्र्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु र अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।१०।१३ को आदेश ।

५.    अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान देखिन नआएकोले कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४८।१०।२२ को आदेश ।

६.    नेपाल मजदूर किसान पार्टीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ अन्तर्गत निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भएको पार्टी हो र यस पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पहिलो निर्वाचनमा ३० जना उम्मेद्वार खडा गरी २ जना निर्वाचित समेत भएका र यस पार्टीले अधिराज्यभरबाट जम्मा ९१,३३५ मत प्राप्त गरेको थियो । जो खसेको जम्मा मतको १.२५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने पार्टीको निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको अस्तित्व स्वतन्त्र रुपमा मानिएको तथ्य स्पष्ट छ । २०४८ साल बैशाख २९ गते नेपाल अधिराज्यको २०५ निर्वाचन क्षेत्रहरुमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । २०४८।१०।२६ को काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ को निर्वाचन उपनिर्वाचन हो यो प्रथम निर्वाचनको अंग होइन । तसर्थ प्रथम निर्वाचनमा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको राजनैतिक दलको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नै रीत नपुगेको भनी खारेज गरेको निर्वाचन अधिकृतको निर्णय सर्वथा कानुन सम्मत हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सचिव टेकबहादुर थापाको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    रिट निवेदकले नेपाल मजदूर किसान पार्टीको तर्फबाट मनोनयन पत्र दर्ता गर्न ल्याउनु भयो । २०४८।१।२९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि भएको पहिलो निर्वाचनमा भाग लिएको नेपाल मजदूर किसान पार्टीले संविधानको धारा ११३(२) (घ) र ऐ. को स्पष्टीकरणमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०४८ को निर्वाचन परिणाम पुस्तिकाबाट सो पार्टीले खसेको कूल मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको देखिएन । संविधानको उक्त प्रावधान बमोजिम शर्त पूरा भएको नहुँदा सोही बमोजिम रीत नपुगेको व्यहोरा जनाई सूचना दिइएको थियो र स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्न ल्याएमा उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यहोराको जानकारी समेत दिइयो । पहिलो निर्वाचनमा संविधानको धारा ११३(२)(घ) अनुसारको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरा रिट निवेदकले स्वीकार गरेको छ । रिट निवेदकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट पादधिकारीको हैसियतले प्रस्तुत रिटनिवेदन दर्ता भएको देखिन्न । हाल निर्वाचनको कार्य समेत सम्पन्न भई परिणाम समेत प्रकाशित भइसकेकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का निर्वाचन अधिकृत जागेश्वर सुवेदीको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकूरेलले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले आफ्नो मुलभूत विशेषता (Basic Structure) को रुपमा बहुदलियतालाई लिएको छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा (१) अनुसार राजनैतिक संगठन वा दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी गरिएको कानुन वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य हुने भनी प्रष्ट रुपमा भनी राखेको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम ३ प्रतिशतको जुन प्रावधान छ त्यो पहिलो वैठक हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि लागू नहुने भनी प्रष्ट रुपमा भनी राखेको र यो उपनिर्वाचन भनेको प्रथम आम निर्वाचनको बाँकी कार्यविधिको लागि मात्र भएको हुँदा प्रथम पटकको निर्वाचनकै अभिन्न अंग भएको हुँदा नेपाल मजदूर किसान पार्टीको तर्फबाट निवेदकलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने गरी गरेको विपक्षीको काम कारवाही तथा निर्णय गैरसंवैधानिक छ भनी बहस गर्नु भयो ।

९.    रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार कुनै राजनैतिक दलले तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सो पार्टी वा दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको खण्डमा सो व्यक्तिको अस्तित्व संगठन वा दलको रुपमा नभई स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने सम्म हो । उक्त तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेकोे आधारमा विधिवत दर्र्ता भएको दलको दर्ता नै खारेज हुने व्यवस्था कही कतै उल्लेख भएको पाइन्न । जब दर्ता कायम रही रहेको वैधानिक पार्टीको कृयाकलाप लगायत निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारमा समेत बन्देज लगाउने कार्य गरिन्छ भने उक्त कार्य संविधनको धारा ११२(१) को विपरीत हुन जान्छ । तीन प्रतिशतको प्रावधान राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता र सो अनुसार राज्य वा सरकारबाट उपलब्ध गराइने सुविधा सम्मको लागि हो । एकपटक अल्पमतमा परेको पार्टीले भोलि बहुमत ल्याउन सक्दछ र आज सरकार बनाउन सक्षम पार्टी भोलि अल्पमतमा समेत पर्न सक्दछ तसर्थ भोलि नेपाल मजदूर किसान पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने संभावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । यदि ३ प्रतिशत नल्याएको आधारमा निर्वाचनमा भाग लिनबाटै प्रतिबन्ध लगाउने हो भने भोलि कसरी ३ प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सक्दछ ? यसर्थ कुनै एक पार्टीले एकपटक तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको आधारमा सो पार्टी सदाको लागि मृत अवस्थामा पुग्छ भनी सम्झन मिल्दैन । संविधानको एउटा व्यवस्था अर्को व्यवस्थासंग बाझिन गएको देखिएको र यस्तो अवस्थामा संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको सारभूत (Substantive Part) तत्वलाई असर पर्ने गरी कार्यविधि (Procedural Part) तत्वलाई बढी महत्व दिनु हुँदैन । संविधानको धारा ११२, ११४ र ११३(१)(३) को व्यवस्था सारभूत व्यवस्थाको रुपमा रहेका छन भने धारा ११३(२) को व्यवस्था कार्यविधि प्रकृतिको छ । यसर्थ धारा ११२ को व्यवस्थालाई निष्कृय पार्ने गरी धारा ११३(२) लाई महत्व दिई व्याख्या गर्न मिल्दैन भनी बहस गर्नु भयो ।

१०.    रिट निवेदककै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले बहुदलीय व्यवस्थालाई संविधानले आधारभूत संरचनाको रुपमा राखेको छ । यसमा तात्विक असर पर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नलाई समेत बन्देज लगाइएको छ । यो तीन प्रतिशत मत नल्याएको आधारमा पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने हो भने परिणामतः निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यस्तो परिणामको परिकल्पना यो संविधानले गरेको नहुँदा तीन प्रतिशत प्राप्त गर्न नसकेको आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने गरी गरेको विपक्षीको निर्णय गैरसंवैधानिक छ भनी बहस गर्नु भयो ।

११.    प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापितले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) मा राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त उक्त उपधाराको खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ भन्ने शर्त समेत पूरा गर्न अनिवार्यता गरिएको छ । तर उक्त बन्देज प्रथम पटकको निर्वाचनमा भाग लिन लागू नहुने भनी प्रष्ट रुपमा व्यवस्था भइराखेको पाइन्छ । संविधानको धारा ११२ बमोजिम राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न वा तिनीहरुको गतिविधिमा रोक लगाउने गरी कानुन बनाउन वा रोक लगाउन सक्दैन । संविधानको धारा १०४ बमोजिम पार्टीको अस्तित्वको लागि वा अन्य तात्पर्यको लागि निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता गर्ने नभई निर्वाचनको तात्पर्यको लागि मात्र पार्टी दर्ता गर्ने हो तर निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोग समक्ष विधिवत पार्टी दर्ता गर्नु अनिवार्य छ । उक्त निर्वाचन प्रयोजनसम्मको लागि पार्टी दर्ता गर्दा तीन प्रतिशतको प्रावधान राखिएको हो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीको दर्ता भई खारेज भइसकेको होइन । निवेदकको पार्टी विधिवत दर्ता भई प्रथम पटकको संसदको निर्वाचनमा सहभागी समेत भइसकेको र निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरालाई निवेदकले स्वीकार गरी सक्नु भएको र उक्त शर्त बमोजिम उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रष्ट छ । उक्त बहुदलीय व्यवस्थालाई सुद्दृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नै संविधान निर्माताले संविधानमा उक्त ३ प्रतिशतको व्यवस्था गरेका हुन । जनताले पत्याए जति मात्र पार्टी रहुन् भन्ने उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको उद्देश्य हो । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

१२.   प्रत्यर्थी तर्फबाटै उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले रिट निवेदक पार्टीका अध्यक्ष वा जिम्मेवार पदाधिकारी होइनन । पार्टीको तर्फबाट रिटनिवेदन दिने अधिकार वा हकदैया निवेदकलाई छैन । निवेदकलाई उम्मेदवार हुनबाट बंचित गरिएको होइन । स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध गरिएको छैन । अस्थिर र अल्पमतको सरकार भएमा राजनैतिक अस्थिरता हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्ने उद्देश्यले संविधानमा राष्ट्रिय पार्टी हुनु पर्ने आवश्यकता महसूस गरी पार्टी दर्ताको लागि कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने शर्त राखिएको हो । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) को व्यवस्था धारा ११२ संग बाझिएको छैन । पार्टी दर्ता खारेज वा पार्र्टीको कृयाकलापलाई प्रतिबन्ध नलगाएसम्म बाझिएको भनी मान्न मिल्दैन । यो निर्वाचनमा छुट्टै कार्यक्रम र छुट्टै उम्मेदवार र निर्वाचन समेत भएको हुँदा प्रथम निर्वाचन कै अभिन्न अंगको रुपमा उपनिर्वाचनलाई लिन मिल्दैन । यो प्रथम निर्वाचन भन्दा स्वतन्त्र र छुट्टै निर्वाचन भएको हुँदा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) को व्यवस्था यस निर्वाचनको हकमा लागू नहुने भन्न मिल्दैन भनी बहस गर्नु भयो ।

१३.   निर्णय तर्फ हेर्दा यस्मा प्रस्तुत रिटनिवेदन निर्वाचन अधिकृतद्वारा निवेदकलाई मनोनीत गर्ने राजनैतिक दल नेपाल मजदूर किसान पार्टीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको ३% मत प्राप्त गर्न नसकेकोले सो दलको उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचन लडन नपाउने स्वतन्त्र उम्मेदवार भई निर्वाचन लडन सक्ने भनी गरेको निर्णय कानुन विपरीत हुँदा बदर गरी नेपाल मजदूर किसान पार्टीको उम्मेदवारको हैसियतले निर्वाचनमा भाग लिन दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने माग लिई परेको हुँदा सर्वप्रथम राजनैतिक दलको प्रतिनिधि उम्मेदवार हुनु र स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुमा के अन्तर पर्दछ भन्ने कुरा तर्फ संक्षिप्त विवेचना आवश्यक देखिन्छ ।

१४.   राजनैतिक दल एक संगठित संस्था कानुनी व्यक्ति हुन्छ । प्रत्येक राजनैतिक दलको आ–आफ्नै नीति उद्देश्य र तीनलाई कार्यरुप दिने कार्यक्रम पनि हुन्छ । यस्ता नीति उद्देश्य र कार्यक्रम प्रति जनसमर्थन जुटाउने माध्यम निर्वाचन हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु र राजनैतिक दलको उम्मेदवार हुनुमा तात्विक अन्तर पर्दछ । राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने कुराले देशको राजनैतिक व्यवस्थाको चरित्र निर्धारण समेत गर्दछ ।

१५.   नेपालले अंगीकार गरेको राजनैतिक व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो । दलीय व्यवस्थामा दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा सरकारको र विपक्षीको गठन हुने गर्दछ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले सरकार बनाउन वा विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था पर्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राजनैतिक दलहरुको संरक्षण अविछिन्न रुपले गर्ने कुरामा विशेष रुपले जोड दिएको कुरा संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) ले राजनैतिक संगठन खोल्ने स्वतन्त्रताको सामान्य व्यवस्था मात्र गरेको नभई धारा ११२ को उपधारा १, २ समेतले विशेष व्यवस्था गरेबाट पुष्टि हुन आउँदछ । यी विशेष व्यवस्थाको उद्देश्य राजनैतिक दलको रुपमा कार्य गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्नु हो । बहुदलीयता संविधानको मूल संरचना मानिएको छ, र धारा ११६ द्वारा अपरिवर्तनीय बनाइएको छ । संविधानको यो मूल भावनालाई अन्यथा हुने गरी संविधानको संशोधन कानुनको निर्माण कुनै निर्णय वा व्यवस्था गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको पाइन्छ । तसर्थ संविधानको प्रयोग वा व्याख्या पनि यो मूल धारा अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ । राजनैतिक दलको मान्यताको विषयमा हाम्रो संविधानमा तीन ठाउँमा उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मौलिक हकको प्रत्याभूति उक्त धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रहेर उपभोग गर्नु पर्ने । द्वितीयः नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११२ को उपधारा (३) र धारा ११३ को उपधारा (३) मा वर्णित निषेधित अवस्था विद्यमान भएमा निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलको रुपमा मान्यता नदिने कुरा किटिएको छ । तृतीयतः धारा ११३ अनुसार निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट बाट प्राप्त गर्नु पर्ने मान्यता हो । प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त ३ प्रकारको मान्यता मध्ये नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) र २ को पहिचान र अर्थ गर्नु पर्ने हुन आएको छ । विशेष गरेर धारा ११३ को उपधारा (१) मा प्रयुक्त निर्वाचनको प्रयोजनको लागि भन्ने शब्दावली र उपधारा (२) को खण्ड (घ) यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र स्पष्टी–करणको अर्थ के हो भन्ने कुरामा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

१६.    नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) मा प्रयोग भएको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्दछ भन्ने उल्लेखन मध्ये यस उपधारामा उल्लेखित राजनैतिक दल भन्नाले केलाई लक्ष गरेको हो विशेष रुपले हेर्न पर्ने हुन्छ । राजनैतिक दल भन्नाले धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनस्थता धारा ११२ को उपधारा (२) को उद्देश्यबाट वा उपधारा (३) को धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति वा क्षेत्रीय आधारमा गठित नभएको अर्थात राजनैतिक दर्शन सिद्धान्तको आधारमा गठित हुनु पर्ने शर्तहरु पालन गरी निर्मित राजनैतिक दललाई जनाउँदछ । किनकी कानुनले मान्यता नपाउने राजनैतिक दललाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि पनि मान्यता दिने अवस्था नै पर्दैन । धारा ११२ को उपधारा (१)(२) को उद्देश्य वा उपधारा (३) मा प्रतिबन्धित शर्त बाध्यकारी भएकाले सो धारालाई यी धाराले आवद्ध गर्न धारा ११३(१) मा राजनैतिक दल भन्ने शब्द प्रयोग भएको हो । धारा ११३ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि यस भागमा तोकिएको अन्य कुराहरु अतिरिक्त राजनैतिक संगठन वा दलले निम्न शर्तहरु पनि पूरा गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस उल्लेखनले राजनैतिक दलको अस्तित्वको कानुनी पूर्व शर्तसंग उपधारा (२) को खण्ड (क) (ख) मा उल्लेखित शर्तहरुलाई जोडेको पाइन्छ अर्थात् धारा ११३(१) ले धारा १२(२) र यस्को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई धारा ११२(१)(२)(३) ले सम्बद्ध गराएको र धारा ११३(२) ले ११३(१) र भाग १६ लाई सम्बन्धित गराएको छ । यसरी धारा १२(२) र यस्को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ३, धारा ११२ को उपधारा (२) र (३) लाई धारा ११३ को उपधारा (१) ले र ऐ. को उपधारा (२) ले उपधारा (१) लाई श्रृंखलाबद्ध रुपमा अन्तरसम्बन्धी गराएको छ । धारा ११३(२) को शर्तहरु के कस्ता हुन् भनी विचार गर्दा खण्ड क. को शर्तहरु राजनैतिक दलको विधान प्रजातान्त्रिक हुनु पर्ने भन्ने, खण्ड ख. को शर्त कम्तीमा ५ वर्षमा एकपटक दलका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुनु पर्ने भन्ने शर्तहरु खण्ड ग. मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा ५% महिला उम्मेदवार खडा गर्नु पर्ने र खण्ड घ. मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खसेको कूल मतको ३% मत ल्याउनु पर्ने भन्ने छन् । यी मध्ये खण्ड (ग) र (घ) को शर्तहरु खण्ड (क) र (ख) का शर्तहरु भन्दा बेगल प्रकृतिका छन् । खण्ड (क) (ख) का शर्तहरु दल निर्माण हुँदाका अवस्थामै पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु हुन् र खण्ड (ग) को शर्त निर्वाचनमा उम्मेदवारी पत्र दाखिल गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त हो । खण्ड (घ) को शर्त निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दाको अवस्थामा पुरा गर्नु पर्ने शर्त हो । खण्ड (क) (ख) र (ग) अन्तर्गतका शर्तहरु पालना दलको कृयामा निर्भर गर्ने शर्तहरु हुन । दलहरुले ती शर्त पालन नगरेमा वा गर्न नचाहेमा दर्तावाला राजनैतिक दलको रुपमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाउने हुन्छ । खण्ड (क) (ख) अन्तर्गतको शर्त पालना नगरेमा राजनैतिक दलको रुपमा मान्यता नपाउने भनी धारा ११२ को उपधारा २।३, धारा ११३ को उपधारा (३) मा जस्तो किटानी उल्लेख नभए पनि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चरित्र र प्रकृतिलाई मध्यनजर राख्दा दल निर्माणका पूर्व शर्तको रुपमा नै लिनु युक्तिसंगत देखिन्छ । किनकी यी शर्तहरु दल निर्माण गर्दा नै पूरा गर्नु पर्ने शर्त हुन् । धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) (घ) अन्तर्गतका शर्तहरु दल निर्माणको अवस्थामा पूरा गर्नु पर्ने शर्त नभई दल निर्माण भइसकेपछि मात्र पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ खण्ड (क) र (ख) का शर्त दल निर्माणको पूर्वका शर्त हुन् भन्ने खण्ड (ग) र (घ) का शर्त खण्ड (क) र (ख) जस्ता होइनन् । कानुन बमोजिम निर्मित दलले निर्वाचनको सिलसिलामा पूरा गर्नु पर्ने शर्त पालन नगरेमा वा पछि अविद्यमान हुन गएमा दलको अस्तित्व नै लोप हुने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने अनेक कारण छन् बहुदलीयताले संविधानको मेरुदण्डको स्थान ग्रहण गरेकोले मात्र होइन, धारा ११३ को उपधारा (१) मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने राजनैतिक दल भनी दर्ता नगर्ने दल पनि हुन सक्ने संकेत गरेको धारा ११३(२) को खण्ड (घ) को स्पष्टीकरणमा राजनैतिक दलको निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको र निर्वाचन आयोगको कार्य निर्वाचनको संचालन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रणसम्म गर्न सक्ने तर राजनैतिक संघ संस्था खोल्ने हक प्रदान गर्ने वा प्रदत्त हकमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार नहुने हुँदा ३% मत नल्याएको शर्त पूरा नगरेको भन्ने आधारमा राजनैतिक दलको रुपमा निर्वाचन लड्न नपाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नु पर्ने प्रयोजन तात्पर्यको विषयमा केही चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

१७.   धारा ११३(१) को शुरुमा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट दर्ता गराउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । निर्वाचनको प्रयोजनको लागि भन्नाले के कति कुरालाई जनाउने हो त्यसतर्फ हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । निर्वाचन आयोगले संसद र गाउँ, नगर, जिल्ला आदि स्थानीय निकायहरु समेतको निर्वाचन संचालन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण गर्दछ । निर्वाचन संचालन अन्तर्गत उम्मेदवारी पत्र दर्ता गर्ने, निर्वाचनको मिति तोक्ने, कर्मचारीहरु खटाउने, निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराउने, उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने, आदि कुराहरु पर्दछन् । दर्ता भएका राजनैतिक दल र निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई के कस्तो निर्वाचन चिन्हरु प्रदान गर्ने हो निर्वाचन आयोगले निर्वाचन संचालनको सिलसिलामा ऐन नियमले तोक्ने विषय हुन । विभिन्न उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने विषयमा भारतमा जस्तो छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको हुनाले यस विषयमा कानुनी व्यवस्थाको अभावको स्थिति छ । यस विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्ने भारत जस्ता मुलुकमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने परिच्छेदको लाभ उठाउन चाहने राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराउनु पर्ने भन्ने भारतीय जन प्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ को दफा २९ (ए) मा र दलहरुले दर्ता गराउँदा पालन गर्नु पर्ने शर्त र पाउने निर्वाचन चिन्हको विषयमा बनेको निर्वाचन चिन्ह आरक्षण र आवटन आदेश (नियम) १९६८ निर्माण भई दर्ता भएका र दर्ता नभएका २ प्रकारका राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दर्ता भएका दलले दर्ता हुँदा उल्लेख भएका आरक्षित चिन्ह पाउने र दर्ता नभएका राजनैतिक दलले खुल्ला समूहमा चिन्ह पाउने, खुल्ला समूहका चिन्ह मध्ये कुनै एक चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेदवार र दर्ता नभएका राजनैतिक दलका उम्मेदवारले उही चिन्ह माग गरेमा दर्ता नगरेका राजनैतिक दललाई चिन्ह दिन सक्ने निर्देशन आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई गर्ने समेतका व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट भारतमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका राजनैतिक दलले पनि राजनैतिक दलको हैसियतले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने र त्यस्ता राजनैतिक दलको उम्मेदवारको हैसियत स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतबाट अलग राख्ने गरेको पाइन्छ । भारतीय निर्वाचन सम्बन्धी नियमको व्यवस्थाबाट निर्वाचन चिन्ह जुनसुकै समूह आरक्षित वा खुल्लाबाट प्राप्त गरे पनि राजनैतिक दलको हैसियत चरित्रमा अन्तर नपर्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन आउँदछ । यसै सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) को स्पष्टीकरणमा “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जम्मा खसेको मतको ३% प्रतिशत मत हासिल गर्न नसक्ने दलको निर्वाचित प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने छ” भन्ने वाक्यांशको अर्थ के हो बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

१८.   प्रथमतः प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने कुरा कानुनी मान्यतासम्म हो यथार्थता होइन । कानुनमा कुनै कुरा त्यस्तो मानिने छ भनी कानुनी परिकल्पना गर्नुको उद्देश्य व्यवहारिक सुगमताको लागिसम्म कानुनले मानि दिएको, कल्पनासम्म गरेको हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न किसिमको राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार बस्ने स्थान र यिनीहरुले प्राप्त गर्ने सुविधा लगायतका बन्दोवस्त हुने हुँदा सो तात्पर्यका लागि मात्र निर्वाचित भइसकेपछिको अवस्थामा प्रतिनिधिसभासम्म सो स्वतन्त्र रुपमा रहने भनिएको हो । अन्यथा स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिनेछ, भन्ने लामो अभिव्यक्तिको सट्टा स्वतन्त्र सदस्यमा परिणत हुनेछ भन्ने अभिव्यक्ति रहने थियो । तसर्थ जुन अवस्था र स्थितिमा स्वतन्त्र सदस्यको रुपमा रहेको मानिने कुरा संविधानले किटान गरेको छ सोही अवस्थासम्म सीमित रहनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन पूर्व उम्मेदवारी दालिख गर्दा पनि स्वतन्त्र रहने भन्ने कुरा संविधानमा वा ऐन नियममा प्रष्ट रुपमा किटान नगरेसम्म त्यस्तो अर्थ गर्न मिल्दैन । त्यसरी निर्वाचनको प्रयोजनको लागि भन्ने उल्लेखन र प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने भन्ने उल्लेखनको आधारमा राजनैतिक दलको प्रतिनिधिको हैसियतले मनोनयनपत्र दाखिल गर्न नपाउने स्वतन्त्र भई मनोनयन पत्र दाखिल गर्नु पर्ने भन्ने निर्णय राजनैतिक दलको रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनैतिक दलको मौलिक हक कुण्ठित गरी निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गरेको भन्नु पर्ने हुन आएको छ ।

१९.    अब ३% मत ल्याउन नसकेमा त्यसको परिणाम के कस्तो हुने हो भन्ने तर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम यो शर्त के कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने कुरा माथि विवेचना भइसकेको छ । अब यसको उद्देश्य र सन्दर्भ के हो भन्ने तर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आउँदछ । यति प्रतिशत मत ल्याउनु पर्दछ, भन्ने व्यवस्था भारतमा राष्ट्रिय र राज्य निर्वाचन आयोगद्वारा मान्यता पाउन नसक्ने अवस्था पर्न जाने यो प्रतिशत सम्बन्धी शर्त हो । राजनैतिक दलले प्राप्त गरेको जनताको समर्थनको मात्रासंग यो शर्त सम्बन्धित हुने हुँदा राष्ट्रिय स्तरका दलहरुलाई लक्ष गरेको कुरा देश भरी हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको कूल मतको प्रतिशतलाई लिएकोबाट संकेत मिल्दछ । कुनै राजनैतिक दलको राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रियता नभए पनि क्षेत्रीय वा स्थानीय स्तरमा लोकप्रियता हुन सक्दछ तसर्थ राजनैतिक दलको रुपमा नै निर्वाचन लड्न नपाउने भनी दिएमा आफ्नो लोकप्रियताको क्षेत्रमा पनि दलको रुपमा काम गर्न नपाउने हुन जान्छ । अर्को कुरा दलको लोकप्रियता उसको कृयाकलाप नीति उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ । ती नीति उद्देश्यमा सुधार ल्याई बढी जनसमर्थन प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ । यो प्रतिशतको शर्त बदलिई रहने शर्त हो । एक निर्वाचनमा ३% भन्दा बढी मत ल्याउने राजनैतिक दलले संधै त्यति नै प्रतिशत ल्याउँछ वा ३% भन्दा कम मत प्राप्त गर्नेले संधै सो भन्दा कम प्रतिशत ल्याउँछ नै भनी ठोकुवा गर्न सकिंदैन । राजनैतिक दलको हैसियतमा आफ्नो लोकप्रियता बढाउने कार्यमा प्रतिस्पर्धा समेत हुन गई एकै दलले कुनै निर्वाचनमा अत्याधिक प्रतिशत मत ल्याई अरु दलको अस्तित्व मेटाई दिने अवस्था सृजना हुन्छ की भन्ने आशंकाका निवारणका लागि पनि राजनैतिक दलको हैसियतमा निर्वाचन लड्न दिनु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक निर्वाचन पिच्छे राजनैतिक दल दर्ता गर्नु पर्ने हो वा पटक पटक पर्ने हो एकपटक दर्ता भएपछि धारा ११३ को उपधारा (२) का शर्तहरु अविद्यमान हुन आएमा त्यस्ता राजनैतिक दलको निर्वाचनमा आयोगमा भएको दर्ता स्वतः खारेज हुने हो वा ३% मत नल्याएसम्म मुलतवी रहने सो प्रतिशत ल्याएपछि दर्ता जाग्ने हो ३% भन्दा कम मत ल्याउने दलको स्थिति वा त्यसको परिणामहरु के कस्तो हुने हो सो सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनी व्यवस्था भइसकेको नहुँदा विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाबाट अन्य सारवान संवैधानिक प्रावधान संग मेल खाने गरी सामनजस्यपूर्ण अर्थ गर्नु पर्ने अवस्था छ । निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न नचाहने दल र दर्ता गर्न चाहने तर ३% मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरुका बीचमा पनि भिन्नता रहेको हुन्छ । किनकी पहिलो प्रकारको राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग नलिई अन्य वैध कृयाकलापमा आफूलाई संलग्न राखेको हुनु पर्नेहुन्छ । निर्वाचनमा भाग लिन बाध्य गराउन मिल्ने कुरा होइन । अर्कोतर्फ निर्वाचनमा भाग लिन चाहनेलाई स्पष्ट कानुनी आधार बेगर रोक लगाउन पनि मिल्ने कुरा होइन । निर्वाचन सम्बन्धी हक स्वेच्छामा निर्भर गर्ने प्रकृतिको हक हो । तसर्थ निर्वाचनमा भाग लिन चाहने तर तोकिएको शर्त पूरा गर्न सक्ने र नसक्ने दुवै प्रकारका राजनैतिक दल हुने हुनाले निर्वाचनमा दलको हैसियतबाट भाग लिनबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन ।

२०.   संविधानको कुनै धारा, उपधारा वा खण्डको व्याख्या गर्दा कुनै धारा वा खण्ड निरर्थक हुने परिणामको व्याख्या गर्न पनि हुँदैन । तसर्थ ३% मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने राजनैतिक दलहरुको बीचमा कुनै अन्तर नहुने परिणामको व्याख्या पनि युक्तिसंगत हुन आउँदैन । तसर्थ संविधानको ३% मत ल्याउनु पर्ने दर्ता गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तको व्याख्या गर्दा उपरोक्त अनुसार संविधानको मूल भावना विपरीत नहुने र सो धारा ११३ (२) को खण्ड (घ), निरर्थक नहुने भई समीचीन हुन जाने देखिन्छ ।

२१.   उपरोक्त लेखिए अनुसार राजनैतिक दलको उम्मेदवार निवेदकलाई दलको प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने नेपाल मजदूर किसान पार्टीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खसेको कूल मतको ३% मत प्राप्त गर्न नसकेकोले राजनैतिक दलको प्रतिनिधिको हैसियतमा दाखिल गरेको मनोनयपत्र स्वीकार्य नहुने, स्वतन्त्र उम्मदेवारको रुपमा उम्मेदवारीपत्र दालिख गर्नु पर्ने भनी निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णय संविधान कानुन अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निर्णयको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४९ साल बैशाख ३१ गते रोज ४ शुभम् ।