निर्णय नं. ४४५६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४५६    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.इ. नम्बर ४२

आदेश भएको मिति : २०४८।११।१५।५ मा

निवेदक/विपक्षी      : बाँके जिल्ला साइगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने मोहम्मद मुस्तफा कवडीयसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/रिटनिवेदक: बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज न.पा. वडा नं. १ बस्ने बालकुमारी क्षेत्रीनी

विषय : उत्प्रेषण

(१)    विवादित जग्गाहरुमा तेस्रो व्यक्तिहरुको हक समेत आंशिक रुपमा सृजित भइसकेको एकातर्फ देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रस्तुत रिटनिवेदन विवादित जग्गाहरुको लिलाम भएको मितिबाट करिब १९ वर्षपछि अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको देखिएकोले रिट जारी गर्ने गरेको निर्णय मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक/विपक्षीतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का

विपक्षी/भू.सु.का. तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

अवलम्वित नजीर: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४५।८।२३।५ मा भएको निर्णय दोहर्‍याई हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी निवेदक विपक्षी मोहम्मद मुस्तफा कबडीया समेतले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाएको विन्तिपत्रमा उक्त निर्णय दोहर्‍याई हेरी दिन भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए बमोजिम पूर्ण इजलास लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    जिल्ला बर्दिया देउडाकला गा.पं. वडा ८(ख) को कि.नं. १००, १०१, १०२, १०३, १०५, १०६, १०७, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११८, १२०, १२२, १२३, १२५, १२९, १३०, १३६, १४२, १४३, १४५, १४६, १४७, १४९, १५२, १५३, १५४, १६०, १६१, १६२, १६४ ऐ. वडा नं. ८(क) को कि.नं. २०९, २११, २१२ को जम्मा जग्गा विगहा २४–४–९ साविक देखि नै म निवेदकका नाममा दर्ता भई नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गा हो । विपक्षी मध्येका महमद मुस्तफा कबडिया मेरो काम गर्ने मानिस भएकाले निजलाई मोहीसंग कूत उठाउने तिरो तिर्ने र बाँकी रहेको आयस्ता मलाई बुझाई खेतको रेखदेख गर्ने काम गर्न लगाई आएकोमा २०४२ सालका बाली उठाई मलाई दिने समय सम्म पनि निजले मलाई बाली नदिएकोले बोलाई सोधनी गर्दा तपाईका नाममा जग्गा छैन अब म आयस्ता बुझाउन सक्दैन । सबै जग्गा अड्डाले मेरो नाममा गरी दिएको छ भनी भनेकाले आश्चर्य लागी विपक्षी मालपोत कार्यालयमा गई उल्लेखित जग्गाको मोठ धनी पूर्जा सारी हेर्दा मेरो नामसारी सोही ठाउँमा विपक्षी मोहम्मद मुस्तफा कवडियाको नाम लेखिएको र मेरो धनी पूर्जाको पाना नं. १ मा मिति २०२५।११।२।५ मा यस कार्यालयका मिति २०२५।१०।२९ गतेको टिप्पणी सदर अनुसार यो मोठमा लेखिएको जग्गा विगहा २४–५–९ को जग्गा धनी बालकुमारीको नाम खारेज भई महमद मुस्तफा कबडियाका नाममा कायम हुन गएको भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ सो के कुन व्यहोराको टिप्पणी रहेछ भनी विपक्षी भू.सु.का. बर्दियामा सो को नक्कल पाउँ भनी निवेदन गरी बारम्बार जाँदा कागज खोज्दै छौं केही ढिला हुन्छ भन्दै आजसम्म विपक्षी कार्यालयले सोको नक्कल नदिएकाले बाध्य भई निवेदन गर्न आएको छु । मेरो नाम दर्ताको जग्गा विपक्षी भू.प्र.का. ले विपक्षी महमद मुस्तफाका नाममा कायम गर्ने अधिकार कुनै कानुनले विपक्षी निकायलाई दिएको छैन । मलाई सुनुवाईको मौका नदिई एकतर्फी रुपले कारवाही गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । विपक्षी कार्यालयको मिति २०२५।१०।२९ गतेका टिप्पणी अधिकार क्षेत्र विहीन भई अ.बं. ३५ नं. र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ । मेरो सम्पत्ति गैरकानुनी रुपले अपहरण गरेको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ को प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । विपक्षी निकायले आफ्नो हक हुन आएको जग्गासंग सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कागजको नक्कल दिन पर्नेमा नदिएको ने.का.प. २०४१ को पृष्ठ ९५५ मा प्रतिपादित नजीरको प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । विपक्षी कार्यालयको उल्लेखित काम कारवाहीले मेरो माथि उल्लेखित कानुनी हकको साथै संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा धनी पूर्जामा उल्लेख भएको मिति २०२५।१०।२९ गतेको टिप्पणी र मिति २०२५।११।२।५ मा लेखेको व्यहोरा र विपक्षी निकायका उल्लेखित सम्पूर्ण काम कारवाहीको बदर गरी साविकै बमोजिम निवेदकको धनी पूर्जा बमोजिमको जग्गा कायम राख्नु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी आघातित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदनपत्र ।

३.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत तत्काल सिंगलबेञ्चबाट भएको मिति २०४३।५।१९ गतेको आदेश ।

४.    बालकुमारीले रिटनिवेदन पत्रमा जिकिर गरे बमोजिमका मिसिल प्रमाण यस कार्यालयमा रहेको नदेखिएको र जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धी कागजात मालपोत कार्यालय मै रहने हुँदा यस कार्यालयलाई केबल विपक्षीमात्र बनाई नक्कल नदिएको भन्ने आरोप, लगाएकोमा सो सबै श्रेस्ताहरु मालपोत ऐन लागू भएपछि मालपोत कार्यालयमा गएकोले यस कार्यालयमा कुनै श्रेस्ता नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ, भन्ने समेतको भू.सु.का., बर्दियाबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

५.    यसअदालतबाट जारी भएको सूचना म्यादभित्र अन्य विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ नफिराई गुजारी बसेका रहेछन् ।

६.    यसमा विवादित जग्गा मिति २०२४।४।९ मा निवेदकका नाममा दर्ता भएकोमा सोही जग्गा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी मिति २०२५।१०।२९ मा तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दिया विपक्षीहरुका नाममा दर्ता गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । यस अदालतबाट जारी भएको सूचनामा विपक्षीहरुबाट म्यादमा लिखितजवाफ पनि प्राप्त भएको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकका नाममा दर्ता भएको जग्गा विपक्षीहरुको नाममा दर्ता गरी दिने ठहर्‍याई जग्गा धनी लालपूर्जा समेत दिने गरी निर्णय गर्दा मर्का पर्ने पक्ष निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको देखिन आएकोले त्यस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णय अनुसार भएको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४५।८।२३।५ को निर्णय रहेछ ।

७.    उक्त निर्णय दोहर्‍याई हेरी दिनु भनी हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भन्ने समेत विपक्षी मोहम्मद मुस्तफा कबडियाले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा विन्तिपत्र चढाएकोमा दोहर्‍याई हेरी दिनु भनी मौसूफ सरकारबाट हु.प्र. बक्स भई आए बमोजिम पूर्णइजलास लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक विपक्ष मोहमद मुस्तफा कबडिया समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले विवादित जग्गा मिति २०२४।३।७ मा डाँक लिलाम भई मोहम्मद मुस्तफा कबडियाले सकार गरेको र मिति २०२४।३।१८ का निकासा बमोजिम मिति २०२४।५।१९ मा बहाली पूर्जी पाएको जग्गा हो । सो लिलाम सकारबाट अनुसार हक हुन आएको जग्गा भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट मिति २०२५।१०।२९ मा टिप्पणी सदर भए अनुसार मिति २०२५।११।२।५ मा दर्ता कायम हुन आएको हो । त्यहाँ देखि मोहम्द मुस्तफा कबडियाले नै साल बसाली मालपोत तिरो तिर्दै आएको छ । यिनै जग्गाहरु मध्येबाट मिति २०३५।३।२७ मा अंशबण्डा समेत भइसकेको छ । केही जग्गाहरु राजीनामा गरी बिक्री समेत भइसकेका छन् । विपक्षी रिटनिवेदकले मेरो पक्षको वतन गलत दिएको छ । २०२४ सालमा भएको डाँक सकार र चलन पूर्जी बदर नभएसम्म निवेदकलाई कुनै फाइदा पनि छैन । रिटनिवेदनपत्र खारेज होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो विपक्षी भू.सु.का., बाँके समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानीले मिति २०२४।३।७ मा कानुन बमोजिम डाँक सकार भई तह तह बिक्री समेत हुँदै आइसकेको छ । डाँक सकारको पब्लिक नोटिश प्रकाशन हुँदा निवेदकले उसै बखत थाहा पाएकोमा १८ वर्ष भन्दा बढी विलम्ब गरी आएकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । विपक्षी रिट निवेदिका बालकुमारी क्षेत्रीनीको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिबराज अधिकारीले रीतपूर्वक लिलाम भएको छ छैन भन्ने आधिकारिक प्रमाण छैन, लिलामको मिसिल प्राप्त हुन सकेको छैन । लिलाम भएको भएपछि २४, २५ विगहा जग्गा सम्पूर्ण लिलामीमा जानु नपर्ने हो । लिलामको सक्कल पेश हुन आएको छैन । मिति २०२५।११।२।५ मा दाखेल खारेज गर्दा नेपाल कारकान्ध भनेको कारणले विपक्षीको ठेगाना नेपालगंज लेखिएको हो घरवार फेला नपरे मेरो पक्षलाई कागज गराउनु पर्ने सो भएको छैन । लिलामकै विषयमा मेरो पक्षले थाहा पाएको छैन । भनेपछि भएको बिक्रीको विषयमा थाहा पाउने कुरा आएन । तसर्थ रिट जारी गर्ने गरेको संयुक्तइजलासको मिति २०४५।८।२३।५ को निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट जारी गर्ने गरेको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४५।८।२३।५ को निर्णय मिलेको छ, छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विवादित जग्गा मोहमम्द मुस्तफा कबडियाले मिति ०२४।३।७ मा लिलाममा लिई मिति २०२४।३।१८ गतेमा बहाली दिने निकासा भई मिति ०२४।५।१९ मा चलन पूर्जी पाएको आधारमा २०२५।१०।२९ मा निजका नाममा नामसारी दाखिल खारेज गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजपत्रहरुको फोटोकपिबाट देखिन्छ । सो मिति ०२४।३।७ मा लिलाममा लिएको र ०२४।५।१९ मा चलन पूर्जी लिएको कार्यको सम्बन्धमा निवेदकले यो रिटनिवेदन पत्रमा कुनै जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । मूल रुपमा मिति २०२४।३।७ मा भएको लिलाम र सो अनुसार प्राप्त गरेको चलन पूर्जीबाट नै मोहम्मद मुस्तफा कबडियाको हक कायम हुन आएको देखिन्छ । साथै निज मोहम्मद मुस्तफा कबडियाले लिलाममा सकार गरी लिएको जग्गा मध्येबाट नै २०३५।३।२७ मा ६ भाग लगाई अंशबण्डा पास गरेको कुरा विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको कागजहरुको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ, भने अर्कोतर्फ निज मोहम्मद मुस्तफा कबडियाले लिलाम सकार गरी लिएको जग्गाहरु मध्ये केही कित्ता जग्गा मिति २०३९।३।६ र २०३९।३।९ मा राजीनामा पास गरी अरुलाई बिक्री गरी दिएकोबाट उक्त जग्गामा तेस्रो व्यक्तिहरुको हक सृजित भइसकेको समेत देखिन आउँछ । ती लिखतहरु र सो बमोजिम तिरो गरेको कार्य समेत उपर उजूर गरेको भन्ने निवेदकले जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । रिटनिवेदकले मुल रुपमा मिति २०२५।१०।२९ गतेको नामसारी गर्ने निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०४३।५।१८ गतेमा रिटनिवेदनपत्र दिन आएको पाइन्छ । नामसारी बमोजिम विपक्षी महम्मद मुस्तफा कबडियाले तिरो तिर्दै आएको देखिन्छ, तर निवेदिकातर्फबाट भने कुनै सालको पनि तिरो तिरेको भन्ने कुराको न्यूनतम आधारसम्म पनि देखाउन सकेको पाइँदैन । जग्गा खरिद लिने र अंशमा पाउने व्यक्तिमध्ये केहीलाई विपक्षी बनाएको देखिएबाट निवेदिका उक्त जग्गा बिक्री गर्ने अंश लगाउने कार्यमा अनभिज्ञ रहेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिन आएन । यस प्रकार विवादित जग्गाहरुमा तेस्रोे व्यक्तिहरुको हक समेत आंशिक रुपमा सृजित भइसकेको एकतर्फ देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रस्तुत रिटनिवेदन विवादित जग्गाहरुको लिलाम भएको २०२४।३।७ गतेको मितिबाट करिब १९ वर्ष पछि अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको देखिएकोले रिट जारी गर्ने गरेको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४५।८।२३।५ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

 

इतिसम्वत् २०४८ साल फाल्गुण १५ रोज ५ शुभम् ।