निर्णय नं. ४४५७ - परमादेश

निर्णय नं. ४४५७    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

२०४७ सालको रिट नं. १२८३

आदेश भएको मिति :२०४९।१।७।१ मा

निवेदक      : स्याङ्जा जिल्ला अर्जून चौपारी गा.वि.स. वा.नं. १ निवासी डोलराज पौड्याल

विरुद्ध

विपक्ष :श्री ५ को सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

विषय : परमादेश

(१)    निवेदकले डडेलो नियन्त्रणको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन साथ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही नभएबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् हुन गएको छ ? निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन, प्रस्तुत विषयवस्तुमा सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न समेत विद्यमान भएको नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश मणी शर्मा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, को धारा ८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    नेपालको वन विनासको प्रमुख कारण डढेलो हुन सक्ने र त्यसका थुप्रै पर्यावरणीय दुष्प्रभावहरु पनि औंल्याई अहिलेसम्म नेपालमा जहीं तहीं अनियन्त्रित रुपमा लाग्ने गरेको डढेलो र त्यसको कारणबाट वन विनास भएको, सरकारी स्तरबाट यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगण्य रहेकोले डढेलो नियन्त्रण अति नै आवश्यक छ र यसको प्रभावकारी नियन्त्रणको थालनी गरियोस भनी नियन्त्रणका विभिन्न उपायहरु सहित वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा मिति २०४७।४।२४ मा निवेदन साथ रिपोर्टको आँकलन पेश गरेको र पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क राखी प्रतिक्रिया पाउन आग्रह गर्दा पनि मौन रही उचित कदम नचाली संधै झै यस वर्षको हिउँदको सिजनमा पनि वन डढेलो लागी नास हँुदै गइरहेको र राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानी नोक्सानी पुगेको कुरालाई दृष्टिगत गरी बाध्य भई विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा समाचार लेख प्रकाशित गरी ध्यानाकर्षण गर्न खोज्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएकोले नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ३, १२ को अधीनमा रही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को आधारमा निवेदन चढाएको छु । अतः विपक्षी मन्त्रालयले वन संरक्षण गर्नमा ध्यान नदिई आफ्नो गहन जिम्मेवारी निर्वाह समेत नगरेकोले विपक्षी मन्त्रालयबाट लिखितजवाफ लिई मेरो सुझाव प्रतिवेदन ध्यान पुग्न नसकेको कारणले वा हेलचेक्र्याइँ भई देशको सम्पदा र वातावरण विनाश भइरहेकोमा सो को पहिचान र नियन्त्रणको लागि सरकारलाई नै रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउने अभिप्राय भएको हुँदा उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने गरी सम्बन्धित निकायका नाउँमा आदेश पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

३.    यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।४।२२।४ को आदेश।

४.    विपक्षी निवेदकले वन विनासका नियन्त्रणका उपायहरुको सम्बन्धमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन सहितको निवेदन दिएकोमा उक्त प्रतिवेदन के कति कारणले कार्यान्वयन गरिएन त्यसको लिखितजवाफ पाउने नियतबाट मात्र प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिएको हुँदा रिटनिवेदनमा मेरो यस प्रकारको मौलिक हकाधिकारमा आघात परेको भनी किटानी पूर्वक लेखाउन समेत नसकेको, साथै कुनै पनि विषयमा सरकारलाई सल्लाह परामर्श दिन सक्ने अधिकार नागरिकलाई भए पनि सो बाध्यातापूर्वक लागू गरियोस् भन्ने अधिकार कानुनले विपक्षीलाई प्रदान गरेको पनि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

५.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश मणि शर्मा र प्रत्यर्थी मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ सो विषयमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

६.    निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा निवेदकले नेपालको वन विनासको प्रमुख कारण डढेलो हुन सक्ने र त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण सरकारी स्तरबाट हुन नसकेको हुँदा त्यसको नियन्त्रणको लागि सुझाव सहित ०४७।४।२४ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा जिम्मेवार निकाय मौन बसेको र उक्त प्रतिवेदनमा कारवाही नगरेको हुँदा लिखितजवाफ लिई अवश्यक प्रबन्ध मिलाउने गरी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकले डढेलो नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन साथ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही नभएबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् हुन गएको छ ? निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । प्रस्तुत विषयवस्तुमा सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न समेत विद्यमान भएको नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इतिसम्वत् २०४९ साल बैशाख ७ गते रोज १ शुभम् ।