निर्णय नं. ४४६० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४६०     ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४८ सालको रि.नं. १५०१

फैसला भएको मिति : २०४८।१२।७।६ मा

निवेदक/प्रतिवादी: काठमाडौं सदरखोरमा थुनामा रहेको फूर्वा छिरिङ शेर्पा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    रिट निवेदकलाई जरिवाना मात्रको सजायँ भएको हुनाले मु.ऐ.दं.स. को ३८(२) नं. बमोजिम जरिवानाको कैद ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा मात्र ठेक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थ वसौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको सुन चोरी पैठारी मुद्दामा म समेत संलग्न रहेको ठहर गरी भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ उपदफा (८)(क) अनुसार बरामद सुन जफत गर्ने र बिगो बमोजिम जरिवाना रु. २,३१,४८०।– हुने ठहर भयो । उक्त जरिवाना वापतको रकम तिर्न नसकेमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद गर्ने भनी त्रि.वि.भं.का. ले २०४७।९।१९ गते फैसला गरी विपक्षीले सो बमोजिमको कैद लगत ठेकी कैद असूल उपर गराउनु भन्ने व्यहोराको पूर्जी कारागार शाखामा पठाई लगत ठेकी थुनामा राखेको छ । उक्त मितिमा भएको फैसलाको जनाउँ एवं ३५ दिने म्याद पूर्जी सदरखोर शाखामा मिति २०४७।९।२४ मा प्राप्त भई पुनरावेदन गर्न फैसलाको नक्कल माग गर्दा नक्कल नदिएकोले पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत गुज्रियो । निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को संशोधन सहितको दफा ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मैले गैरकानुनी पैठारी गरेको भएमा पनि सो सामान जफत भई बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुनु पर्ने हो तर विपक्षी कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ को उपदफा (८)(क) बमोजिम कसूरदार ठहर गरी माल जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरेको छ । भन्सार ऐनले जरिवाना वापत कैदको व्यवस्था गरेको छैन तर विपक्षीले मु.ऐ.दं.स. को ३८(१) नं. बमोजिम जरिवाना वापत कैद वर्ष ४ ठेकेको छ । उक्त ऐनको ३८(१) बमोजिम कैद म्याद ४ वर्ष जरिवाना वा कैद दुवै भएमा मात्र आकर्षित हुन्छ र तर प्रस्तुत मुद्दामा मलाई कैदको सजायँ नभई जरिवाना मात्र भएको छ । तर दं.स. को ३८(२) नं. बमोजिम कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजायँ भएमा सो जरिवाना नतिरे वापतमा सजायँ एवं कैदको सजायँ गर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने उपल्लो हदको आधा भन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नु पर्दछ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा (८)(क) बमोजिम जरिवाना वा कैद मध्ये कुनै वा दुवै हुन सक्ने प्रस्तुत मुद्दामा जरिवाना मात्र गरी जरिवाना वापत कैद ठेकेको छ । यस सम्बन्धमा विसा घले वि. त्रि.वि.भं.का. समेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा समेत सर्वोच्च अदालतबाट जरिवाना वापत कैद ठेक्दा २ वर्ष भन्दा बढी ठेक्न नपाइने सिद्धान्त स्थापित भएकोले उक्त विपक्षी कार्यालयले ठेकेको कैद मौलिक हकमा आघात परेकोले सो को प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ।

४.    यसमा प्रस्तुत सुन चोरी पैठारी मुद्दामा भन्सार महसूल लाग्ने र बन्देज नलगाइएको वस्तु भएकोले भन्सार ऐन, २०१९ बमोजिम उक्त ऐन आकर्षित हुन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले सुन चोरी पैठारी गर्न लागेको भई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना ५ वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्याख्या गरिएको छ । रिट निवेदकलाई लागेको जरिवाना वापतको रकम बुझाउन नसकेकोले उक्त ऐन बमोजिम कैदको र त्यस्तो कैद ४ वर्ष भन्दा बढी हुनु नहुने कानुनी व्याख्या भएकोले दण्ड सजायँको ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद ठेकिएको र विसा घलेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा पनि कैदको हिसाब पनि निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ बमोजिम भएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने त्रि.वि.भं.का. को लिखितजवाफ ।

५.    प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विपक्षी फुर्वाछिरिङ सेर्पालाई त्रि.वि.भं.का.को पत्र संख्या ०४७।४८(काउण्टर) नं.५६ मिति २०४६।६।२ को पत्रानुसार कैद ठेकिएको भनी सदरखोर शाखा डिल्लीबजारबाट स्थानान्तर भई आएकोले यस कार्यालयले विपक्षीको कुनै मौलिक हकमा आघात नपारेकोले रिटनिवेदन खारेजहोस् भन्ने सदरखोरको लिखितजवाफ ।

६.    नियमबमोजिम पेशी चढी इजलास समक्ष प्रस्तुत हुनआएको उक्त विषयमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगानाले रिट निवेदकलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना मात्र गरेको छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ (१) नं. बमोजिम कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै भएको मुद्दामा मात्र उक्त दफा आकर्षित हुन्छ । तर जरिवाना वा कैद मध्ये दुवै वा कुनै हुने हुने मुद्दामा पनि जरिवाना मात्र गरिएको छ भने सो जरिवाना नतिरे वापत कैद ठेक्दा उक्त ऐनको दफा ३८(२) बमोजिम सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा भन्दा बढी ठेक्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षीको कार्यालयले मेरो पक्ष लाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) आकर्षित गरी जरिवाना नतिरे वापत मु.ऐ.दं.स. को ३८(१) आकर्षित गरेको नमिलेको भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको अर्को विद्वान अधिवक्ता तीर्थ वसौलाले पनि उपरोक्त बहस बुँदालाई नै समर्थन गरी बहस जिकिर गर्नु भयो । विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले रिट निवेदकले आफ्नो हकमा आघात परेको समय व्यतित नै नभई अदालतमा आउनु भएको छ । कानुनी कैद नै भुक्तान नभई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हकाधिकार नहुने विपक्षीको रिटनिवेदन विरोधाभाषपूर्ण भएकोले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

७.    अब यसमा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

८.    अब यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम जरिवाना मात्र गरिएको र कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै हुनेमा जरिवाना मात्र गरिएकोमा मु.ऐ.दं.स. का ३८(२) आकर्षित हुन्छ तर रिट निवेदकलाई गैरकानुनी रुपमा ३८(२) कानुन लगाई कैद म्याद ठेकिएको भन्ने रिट निवेदक र विपक्षीलाई कानुनी कैद भुक्तान नै नभई उपचार खोज्ने हकाधिकार नभएको रिटनिवेदन विरोधाभाषपूर्ण भएको भन्ने विपक्षीको भनाई रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा (८.क) बमोजिम जरिवाना मात्र भएकोमा कुनै विवाद देखिएन र उक्त ऐनको बर्खिलाप गर्नेलाई बिगो बमोजिम जरिवाना ५ वर्ष सम्म कैद वा दुवै हुन सक्ने स्पष्ट छ । त्रि.वि.भं.का. ले रिट निवेदकलाई सजायँ गर्दा बिगो बमोजिम जरिवाना मात्र गरेको देखिन्छ । मु.ऐ.दं.स. को ३८(१) नं. लाई हेर्दा कैद वा सजायँ दुवै सजायँ भएमा जरिवाना नतिरे वापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । रिट निवेदकलाई पनि यसै बमोजिम जरिवाना नतिरेवापत कैद ठेकिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको ३८(१) नं. को व्यवस्था बमोजिम कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा सो जरिवाना वापतको कैद सजायँ ठेक्नुपर्छ भन्ने छ । प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा (८ क.) ले कैद वा जरिवाना वा दुवैको सजायँको व्यवस्था गरे पनि रिट निवेदकलाई जरिवाना मात्र गरी सो जरिवाना नतिरे वापत कैद म्याद ठेक्दा दण्ड सजायँको ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष ठेकिएको पाइन्छ । तर रिट निवेदकलाई जरिवाना मात्रको सजायँ भएको हुनाले मु.ऐ.दं.स. को ३८(२) नं. बमोजिम जरिवानको कैद ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा मात्र ठेक्नु पर्ने देखिन्छ । सो अनुसार भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा (८. क) बमोजिमको कैदको उपल्लो हद ५ वर्ष भएकोले सो को आधा २१२  वर्ष मात्र कैद हुनेमा दण्ड सजायँको ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद म्याद ठेकेको नमिलेको हुँदा सो त्रि.वि. भन्सार कार्यालयको कैद लगत बदर गरिएको छ । पुनः कानुन बमोजिम लगत कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इतिसम्वत् २०४८ साल चैत्र ७ गते रोज ६ शुभम् ।