निर्णय नं. ६१२६ - संविधानको धारा २३।८८(१) अनुसार अमान्य घोषित गरी पाऊँ ।
नि.नं. ६१२६ ने.का.प.२०५३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
२०५२ सालको रि.नं. २१३७
आदेश मितिः- २०५३।१।१३।५
विषय: संविधानको धारा २३।८८(१) अनुसार अमान्य घोषित गरी पाऊँ ।
निवेदकः- जिल्ला स्याङ्जा गणेशपुर गा.वि.स. वडा नं. १ हरिपाला बस्ने रिषिराम पोखरेल ।
विरुद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।
श्री कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय ।
श्री गृह मन्त्रालय ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले संविधान लागु भएपछि बनेको कानूनका सम्बन्धमा त्यस्तो कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा अवस्था अनुसार प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य भै बदर घोषित हुने अवस्था पर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा दाबी गरिएका कानूनका सम्बन्धमा प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य हुने अवस्था नभै संविधानको प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि निस्कृय हुने सम्मको कुरा छ ।
(प्र.नं. ११)
संविधानको धारा ८८(१) मा प्रयोग भएको अमान्य शब्दको अर्थ र धारा १३१ मा रहेको निस्कृय शब्दको अर्थ एउटै हुँदैन । धारा ८८(१) बमोजिम गर्न सकिने अधिकारलाई सीमित घेरा बनाई हेर्ने अवस्था पनि छैन । कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि स्वतः निस्कृय संविधानले नै बनाई सकेको अवस्थामा संविधान प्रारम्भ भएको ६ वर्ष पुग्ने अवस्थामा आएर संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतबाट अमान्य घोषित गर्ने अवस्था नदेखिने।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की
प्रत्यर्थी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अबलम्वत नजीरः- ×
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ ले यो संविधानसंग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने भनेता पनि कतिपय कानून सक्रिय भै संविधानको धारा १२(२) (ग) को संघ संस्था खोल्न पाउने प्रावधानमा बन्देज लगाएबाट त्यस्ता कानून अमान्य गरी पाउन यो निवेदन गर्न आएको छु ।
३. राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तत्कालिन पंचायती शासनको संविधानको धारा ९३ अनुसार निर्मित कानून हो । उक्त कानूनको दफा ३ मा वर्गिय तथा व्यवसायिक संगठन खडा गर्ने श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने त्यस्तै दफा ६ मा दण्ड सजाय, दफा ८ मा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान छन् । ती दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) १, १३१ संग बाझिएको हुँदा स्वतः निस्कृय छन् तापनी लागु हुँदा अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसार आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।५।१९ को आदेश ।
५. रिट निवेदकले यो मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट संविधान प्रतिकुल काम हुन गयो सो उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । रिट निवेदकले उठाएको विषय श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०४७ को अनुसूची २ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित नभएको। ऐन, निर्माण सम्बन्धी काम व्यवस्थापिकाबाट हुने । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ वर्गिय तथा व्यावसायिक संगठनहरुको शक्तिलाई आफ्नो वर्गिय तथा व्यावसायिक हित तथा राष्ट्र निमाण र विकास कार्यमा लगाउन राष्ट्रव्यापी निर्देशन गर्ने अभिप्रायले निर्माण भएको हुँदा धारा १२(२)(ग) ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रतालाई ऐनले प्रतिकुल प्रभाव पारेको छैन । निवेदकको के कस्तो संस्था दर्ता नगरिएकोले के कस्ता मौलिक हक उपर अंकुश लगाइएको हो स्पष्ट छैन । रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकले उठाएको विषय यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने यस सचिवालयबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) लाई कुण्ठित गर्ने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ को दफा ३ को उपदफा ६ लाई संविधान सम्मत गराउन संशोधन गर्ने काम कारवाही भई रहेको भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा (३) ले वर्गिय तथा व्यवसायिक संगठन खडा गर्न श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२(२) (ग) ले प्रदान गरेको संघ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विपरीत छ । गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट समेत उक्त व्यवस्था संविधान सम्मत नरहेको कुरालाई स्वीकार गरेको समेतबाट निवेदकको उठाएको उक्त ऐनका प्रावधानहरु अमान्य घोषित हुनु पर्दछ भनी उल्लेख गर्नु भयो । त्यस्तै प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकलाई कस्तो संघ संस्था खोल्नलाई प्रतिवन्ध लगाएको हो सो कुरा निवेदनमा खुल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) ले मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बन्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेकोबाट रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. यसमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३, ६ र ८ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ग)१ र १३१ संग बाझिएको हुँदा स्वतः निष्कृय छन् तापनि लागु हुँदा ऐ. को धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने निवेदकको माग दाबी देखियो । ऐनको दफा ३ अनुसार वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन खडा गर्न श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ३ अनुसार स्वीकृति प्राप्त संगठनहरुलाई तिनीहरुको कार्य तथा गतिविधिका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठनको कर्तव्य हुनेछ भनी ऐनको दफा ५ ले गरेको व्यवस्था त्यसैगरी श्री ५ को सरकारलाई भएको अधिकार वा कर्तव्य मध्ये कुनै वा सबै अधिकार वा कर्तव्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने र त्यस्तो अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन श्री ५ को सरकारले दिए सरह मानिने भनी ऐनको दफा ५(क) मा व्यवस्था समेत गरिएकोबाट ऐनको दफा ३, ६ र ८ अलगै स्वतन्त्र रुपमा रहेको नदेखिई यी दफाहरु ऐनका अन्य दफाहरुसंग पनि सम्बन्ध रहेको देखिन आयो ।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि देखि नै प्रारम्भ भै संविधान प्रचलनमा आउँदा पनि लागु रहेकै अवस्थाको यो ऐन रहेको छ । यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागु रहेको कुनै कानून यस संविधानसंग बाझिएको अवस्थामा पनि संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षसम्म क्रियाशील रहने व्यवस्था संविधानको धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको देखिन्छ । साथै एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने रहेको संवैधानिक व्यवस्थाले त्यस्तो संविधानसंग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पछि स्वतः निस्कृय संविधानले नै बनाई सकेको देखिन्छ । यसरी संविधानले स्वतः निस्कृय बन्न पुगेको कानूनको पहिचान गर्ने र प्रयोग नगर्ने कुरा हुन आउँछ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा निकायले त्यस्तो संविधानले निस्कृय बनाई सकेको कानूनको प्रयोग गरी संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा हनन गरेको अथवा प्रतिकूल असर पुर्याएको भनी धारा ८८(२) समेतको कुनै प्रकारको निवेदकको माग दाबी छैन । संविधानले नै स्वतः निस्कृय हुने भनी घोषित गरिसकेको विषयमा अदालतबाट संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य घोषित गर्ने अवस्था रहेको देखिदैन ।
११. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले संविधान लागु भएपछि बनेको कानूनका सम्बन्धमा त्यस्तो कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा अवस्था अनुसार प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य भै बदर घोषित हुने अवस्था पर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा दाबी गरिएका कानूनका सम्बन्धमा प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएका मितिदेखि अमान्य हुने अवस्था नभै संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि निस्कृय हुने सम्मको कुरा छ । संविधानको धारा ८८(१) मा प्रयोग भएको अमान्य शब्दको अर्थ र धारा १३१ मा रहेको "निस्कृय" शब्दको अर्थ एउटै हुँदैन । धारा ८८(१) बमोजिम गर्न सकिने अधिकारलाई सीमित घेरा बनाई हेर्ने अवस्था पनि छैन । कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि स्वतः निस्कृय संविधानले नै बनाई सकेको अवस्थामा संविधान प्रारम्भ भएको करिब ६ वर्ष पुग्ने अवस्थामा आएर संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतबाट अमान्य घोषित गर्ने अवस्था देखिएन । कानून संविधान अनुकूल बन्ने क्रममा रहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आएको पनि छ । तसर्थ निवेदकको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३, ६, ८ अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ। मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्बत् २०५३ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।