शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४४६९ - बकसपत्र बदर

भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. ४४६९     ने.का.प. २०४९ ()  अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ५३०

फैसला भएको मिति: २०४९।१।१०।४ मा

पुनरावेदक/वादी: का.न.पं. वडा नं. १६ बालाजु बस्ने लक्ष्मीकुमार कोजू

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : का.प.जि. धुलिखेल गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने चैनकादेवी कोजू

मुद्दा : बकसपत्र बदर

(१)    जिउनी पनि एक किसिमको अंश नै हो ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   जिउनी पनि अंश जस्तै व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा बण्डापत्रमा कुनै शर्त रहेको छ भन्ने आधारमा मात्र उक्त नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत प्र्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो खुशीले उपभोग गर्नबाट रोक्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(३)   जिउनीको उपयोगका सन्दर्भमा राखेको कुनै पनि किसिमको शर्तले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने तथा जिउनी बापत पाएको जग्गा आफ्नो खुशीले बिक्री वितरण दान बकस गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधान

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

फैसला

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     म.क्षे.अ. को मिति २०४६।६।३ को आदेश उपर न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख)(ग) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    म फिरादी पिता माता सगोलमा बसी आएकोमा ०२२।५।१७ गते पिता तथा मेरा बीच घरसारमा बण्डापत्र खडा गरी ०२२।५।२७ मा बण्डापत्र पारीत गरेको र बाबु आमाको जिउनी मात्र पर सारी बाँकी फिरादीका भाइ र फिरादीले पिताबाट नै आधा आधा बण्डा गरी पाएका थियौं । सो जिउनी बाबु आमाको शेषपछि फिरादीले एक भाग पाउने बण्डापत्रमा उल्लेख भएकोमा पिता माताले कुनै कुराको हक छाडी बिक्री गर्न नपाउने बन्देज लगाएको उक्त जिउनी मध्ये धुलीखेल गा.पं. वा. नं. ८(क) कि.नं. १९१, २०२ र २०४ समेत ३ कित्ता पिताको पनाती फिरादीको नाती भरतकाजीको छोरा सुदिनलाई ०४१।७।७ मा हालैको बकसपत्र पारीत गरिदिएको र निजको संरक्षक एकाघरको आमा चैनकादेवी भएको कुरा २०४१।१०।२६ मा सारी थाहा पाएँ । कुनै किसिमले हक छाडी दिन नहुने सम्पत्ति दान बकसको १ नं. विपरीत गरी दिएको र विपक्षी सुदिन कोजूले लिनै नहुने सम्पत्ति लिएकोले उक्त पारीत जग्गा मध्ये मैले पाउनु पर्ने मेरो हक जति आधा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

३.    ०२२।५।१७ को बण्डा भित्रको जग्गा मणिराजले ०२८।६।३ मा गणेशकुमारलाई रु. ६०००।मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन गराई दिनु भएको छ र जिउनी राखेको जग्गा हामी आमा बाबुको शेषपछि तिमी दुई भाइले बराबर खान पाउने गरी जिउनी राखेको भन्ने कुरा बण्डापत्रमा उल्लेख छ । घरमात्र बन्धकी बिक्री गर्न नपाउने बन्देज बण्डापत्रमा छ । जिउनी बिक्री गर्न नपाउने बन्देज छैन । शेषपछि खान पाउने भन्नाले जीवन अवस्थामा हकदारी खोज्न नसक्ने, र बेचबिखन दान बकस गरी बाँकी रहेका सम्म खान पाउने हो । तसर्थ कि.नं. १९१, २०२, २०४ को जग्गा मेरो छोरा सुदिनलाई गरी दिएको हालैको बकस तथा दर्ता समेत बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    यसमा मणिराजले आफ्नो पनाती सुदिनलाई ०४१।७।७ मा बकसपत्र गरिदिएको धुलिखेल गा.पं. वा.नं. ८(क) कि.नं. १९१, २०२ र २०४ को जग्गा बकस गरिदिन दान बकसका १ नं. ले मणिराजलाई हक प्रदान भएकोले त्यस्तो सम्पत्ति आधा बदर गरी नामसारी दाखिल खारेज गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०४४।९।२२।४ को फैसला ।

५.    जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी लक्ष्मीकुमार कोजूको वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहराई गरेका इन्साफ मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४६।३।२२।५ को फैसला ।

७.    शेषपछि बाँकी सम्पत्ति मात्र बाँडी खान पाउने भन्ने शर्त मिति २०२२।५।१७ को बण्डापत्रमा उल्लेख नभएकोले वागमती अञ्चल अदालतबाट बाँकी सम्पत्तिमा मात्र बाँडी खान पाउने भनी लिएको आधार पूर्णतः आत्मगत र अव्यवहारिक हुनुको साथै दान बकसको १ नं. प्रतिकूल बकसपत्र गरी दिएको सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को खण्ड (ख) (ग) (घ) र (ङ) को त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी म.क्षे.अ.मा परेको लक्ष्मीकुमार कोजुको निवेदनपत्र ।

८.    बन्देज नलगाएको आमा बाबुको जिउनी आमाको शेषपछि बाबुमै आउने र बाबुले उक्त जिउनीको सम्पत्ति बन्देजको अभावमा आफूखुस गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा आफ्नो हकको जिउनी सम्पत्ति बकसपत्र गरी दिएकालाई बदर हुन्छ भन्न मिल्ने देखिएन । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को १३(४) को खण्ड (ख) र (ग) को त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा पुनरावेदनको लागि अनुमति दिन मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत म.क्षे.अ. को २०४६।६।३।३ को आदेश ।

९.    मिति २०२२।५।१७ को बण्डापत्रबाट म निवेदकको निर्विवाद हक श्रृजित कुरामा हकै नपुग्ने भनी गरिएको शुरु का.प.जि.अ. को फैसला सदर हुने ठहर्‍याइएको त्रुटिपूर्ण फैसला हुन गएकोले म.क्षे.अ. बाट भएको आदेशमा न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३ (५) को खण्ड (ख) (ग) का कानुनी त्रुटि विद्यमान भएकोले सो आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा परेको लक्ष्मीकुमार कोजुको निवेदनपत्र ।

१०.    २०२२।५।१७।५ मा भएको बण्डापत्रमा छोराहरुले घर बन्धकी, बिक्री गर्न नपाउने भनी उल्लेख भएको देखिएको र बाबु आमाको जिउनी बाँकी बँचेको बण्डा गरी खानु भनी स्पष्ट उल्लेख नभई शेषपछि बराबर बण्डा पाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट अ.बं. ८२ नं. बमोजिम इन्साफ हुनु पर्नेमा खारेज गरेको काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गर्ने गरेको वागमती अंचल अदालतको फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को अवस्था विद्यमान रहे भएको देखिएबाट पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको संयुक्तइजलासको मिति २०४६।७।१७।५ को आदेश ।

११.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी लक्ष्मीकुमार कोजुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधानले ०२२ सालमा भएको बण्डापत्र बमोजिम आमा बाबुको जिउनी शेषपछि दुबै जना छोराले बाँडी खाने शर्त भएकोमा मणिराजले सो शर्त उल्लंघन गरी पनाती सुदिनलाई उक्त जिउनी मध्येको ३ कित्ता जग्गा हालैको बकसपत्र गरी दिनु भएको हुनाले उक्त कानुन विपरीतको बकसपत्र बदर हुनु पर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मणिराजले आफ्नो जिउनी मध्येबाट २०२८ सालमा गरी दिएको राजीनामा लिखत पनि कसैले बदर गराएको छैन । फिरादीको एकाघरका नातीका नाउँमा पारीत गरी दिएको बकसपत्र कानुन बमोजिम नै छ । अंशबण्डाको १५ नं. मा उल्लेख भए बमोजिम जिउनीमा कुनै शर्त बन्देज लाग्न सक्दैन, दान बकसको २ नं. मा उल्लेख भए बमोजिम आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति दान बकस गरी दिन सक्ने नै हुँदा मणिराजले गरी दिएको बकसपत्र बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.   यस्मा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई गरेको शुरुको इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको भनी पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको म.क्षे.अ. को आदेश मिलेको छ छैन सो विषयमा हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१३.   निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा पुनरावेदक वादी लक्ष्मीकुमार कोजुका पिता मणिराजले आफ्नो पनाती सुदिन कोजुलाई ३ कित्ता जग्गा हालै देखिको बकसपत्र गरी दिएको बण्डापत्रको शर्त विपरीत भई दान बक्सको १ नं. बमोजिम मणिराजले कुनै पनि किसिमले हक छाडी दिन नपाउने हुँदा उक्त बकसपत्र बदर हुनुपर्दछ भन्ने मुख्य वादी दावी देखिन्छ । पुनरावेदक वादी निजका भाई गणेशकुमार र निजहरुका पिताका बीच ०२२।७।७ मा बण्डापत्र भएकोमा विवाद देखिँदैन । उक्त बण्डापत्र हेर्दा निजहरुका बीच चल सम्पत्ति मात्र बाँडफाँड भई अचल सम्पत्ति मध्ये घर २ भाइको बण्डामा परेको र जग्गा मात्र बाबु आमाको जिउनी छुट्याई आमा बाबुको शेषपछि दुई भाइले बराबर बाँडी खाने गरी बण्डापत्र पारित भएको रहेछ । आमा बाबुको शेषपछि दुई भाइले बराबर बाँडी खाने शर्त बण्डापत्रमा उल्लेख भएकै कारणले गर्दा उक्त जिउनी कसैलाई हक छाडी दिन पाउने होइन भन्ने पुनरावेदक वादीको मुख्य दावी रहेको छ । जिउनी राखेको सम्पत्तिमा जिउनी पाउनेले कसैलाई दान बकस बेच बिखन गरी दिन सक्छ सक्दैन, त्यसमा जिउनी पाउनेको के कति हकाधिकार हुन्छ भनी हेर्दा जिउनी पनि एक किसिमको अंश नै हो । अंशबण्डाको १५ नं. मा अंशबण्डामा घटी बढी गरी लिनु दिनुलाई जिउनी भन्दछन् भनी जिउनीका परिभाषा गरिएबाट सो कुरा स्पष्ट हुन्छ । कुनै व्यक्तिले अंश बापत पाएको सम्पत्तिमा जे जस्तो हक हुन्छ जिउनीमा पनि त्यस्तै हक पुग्ने हुन्छ । जिउनी पनि अंश जस्तै व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा बण्डापत्रमा कुनै शर्त रहेको छ भन्ने आधारमा मात्र उक्त नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो खुशीले उपभोग गर्नबाट रोक्न मिल्ने होइन । अतः जिउनीको उपभोगका सन्दर्भमा राखेको कुनै पनि किसिमको शर्तले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने तथा जिउनी वापत पाएको जग्गा मणिराजले आफ्नो खुशीले बिक्री वितरण दान बकस गर्न सक्ने नै हुँदा निजले आफ्नो पनाती सुदिनलाई गरी दिएको बकसपत्र बदर गरिपाउँ भन्ने वादी पुग्न नसक्ने गरी भएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न इन्कार गरेको म.क्षे.अ. को आदेशमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी दाखिल भएको हुनाले केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०४९ साल बैशाख १० गते रोज ४ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु