निर्णय नं. ४४७० - लुटपीटबाट उठेको जग्गा खिचोला जालसाजी

निर्णय नं. ४४७० ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
२०४६ सालको फौ.पु.नं. ३०९
फैसला भएको मिति: २०४९।१।१५।२ मा
पुनरावेदक/वादी: लमजुङ जि. धेर्मु गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने महादेव गुरुङका वा.भै आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ.बस्ने स्व.खतबहादुरको मु.स. गर्ने सेरबहादुर गुरुङ
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी: मनाङ जि. धारापानी गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने जगजित गुरुङसमेत
मुद्दा : लुटपीटबाट उठेको जग्गा खिचोला जालसाजी
(१) वादीको हकको श्रोतको नै कानुनतः अस्तित्व नभए नरहेपछि दावीको जग्गामा वादीको हक रहे भएको मान्न कानुनसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं. २५)
पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट
विपक्ष/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली
फैसला
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. प.क्षे.अ. को २०४६।३।८ को आदेश उपर न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(७)(४) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. १९९१ सालमा साविक जि.मु. कालीदासको हाल जि.मु. ककबहादुर गुरुङ जिम्मा झुत्तामा अजम सिं गुरुङका नाउँमा बिजमाना ।।१ लागिको खोला नेरको पाखो कित्ता दर्ता भएको, निज दर्तावाला र निजका छोरा भक्त गुरुङ परलोक भएबाट निजको छोरा महादेव गुरुङले मलाई सो पुरै कित्ता पूर्व भिर कुना पश्चिम मुलबाटो उत्तर रोया छहरा खोला दक्षिण रोल्पो र डिल यो चार किल्लाभित्रको पाखो कित्ता १ रु. १०००।– मा लमजुङ मालबाट ०४२।२।८ गते राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरिदिएकोले भोगी चर्ची आएको सो जग्गामा मैले मकै र कोली बाली लगाएकोमा बाली कांचै थियो, उक्त बालीहरु विपक्ष अग्रसर भई नचिनेका अरु २०, २२ जना मानिसहरुको मद्दत साथमा लिई ०४२।५।५ गते दिउँसो १० बजे देखि ५ बजेसम्म लुटपीट गरेछन् मकै मुरी २५, कोली बोदी ५ गाउँ घरको दर भाउले मकै मुरी १ को रु. ४०० ले रु. १०,०००।– कोली बोदी मुरी १ को रु. ४००।– ले २,०००।– समेत जम्मा रु. १२,०००।– विपक्षबाट भराई सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।
३. विपक्षले ०४२।२।८ मा राजीनामा गरी लिएको भनी हकको श्रोत देखाई बाली लुटपीट गरे भनिएको विपक्षको दाताको हकमा सो जग्गा छैन विपक्षको दाता महादेव गुरुङ कै बाजे दर्तावाला अजन सिं गुरुङले नै सर्वजित गुरुङसंग जग्गा दर्ता सन्धीसर्पन मुद्दा चली निज अजम सिंको दर्ता नै बेकायम हुने ठहरी २००६।११।१२ मा कुन्छा मालबाट अन्तिम फैसला भएको छ । दाता भनिएको व्यक्तिको नै हक समाप्त भएको जग्गा राजीनामा लिएको भनी दावी गरे पनि विपक्षको हक नपुग्ने हुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ । विपक्षीले दावी लिएको ४ किल्ला भित्रको जग्गा प्र.पं.गणेशबहादुर समेतका उपर नन्दु गुरुङले २०३२ सालमा खिचोला गरे भनी फिराद दिई कारबाही चल्दा अजम सिं र सर्बजित समेत भएको २००६।११।१२ को कुन्छा मालको फैसला समेतका मिसिल प्रमाण लगाई फिराद खारेज गरी ०३३।१०।२०।४ मा मनाङ तथा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट खारेजी फैसला भएको र सोही खारेजी फैसला सदर गरी गण्डकी अञ्चल अदालतबाट २०३५।२।१७ मा फैसला भएको छ विपक्षीहरुको जग्गा साविक फैसलाहरुबाट सन्धीसर्पन कायम भई रहे पनि हामी गाउँलेहरुको परिवारिक संख्या बृद्धि भएकोले हामीलाई आवाद गर्न दिने सम्बन्धमा मनाङ जि.पं. मा अनुरोध गरी जि.पं. को निर्णय समेतबाट जग्गा आवाद गरी भोगचलन गरी आएका हुँदा झुठ्ठा उजुरबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत जगजित गुरुङ, धनराज गुरुङ, हर्कबहादुर गुरुङ समेत जना ३ को संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
४. बाली लुटपीट भयो भनिएको जग्गा नै विवाद देखिँदा सो जग्गाको निरोपण गर्नु पर्ने हुनाले जग्गा सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीलाई बयान गराउने भन्ने लमजुङ जिल्ला अदालतको आदेश ।
५. १९९१ सालमा मेरो दाता महादेव गुरुङका बाजे अजम सिं गुरुङका नाउँमा १४ खोला मौजाका जि.मु. हाल ककबहादुर गुरुङ जिम्मा बिजमाना ।।१ लागी दर्ताभएको जग्गा महादेव गुरुङसंग २०४२ साल जेष्ठ ८ गते र.नं. ८०७ मा राजीनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन गरी लिएको हुँ भन्ने समेत वादीका वा.बासुदेव उपाध्यायको बयान ।
६. साविक फैसला समेतबाट सन्धीसर्पन कायम भएपछि सो जग्गा आवाद गर्ने भनी जिल्ला पंचायत मनाङको बैठक र जिल्ला सभाको निर्णय समेतबाट जग्गा मनाङको हो भन्ने सिद्ध हुने र यी विपक्षको हक नपुग्ने हुनाले ००६ सालको कुन्छा मालको फैसला, ०३५ सालको गण्डकी अञ्चल अदालतको अन्तिम फैसला समेतका आधारमा वादीको झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गराई पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीको वारेस तोपनाथ बरालको बयान ।
७. लमजुङ जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम नक्सा मुचुल्का समेत भई आएको ।
८. ०४२।२।८ को राजीनामा जालसाजीबाट खडा भएको हो, वादी दावीको ४ किल्लाभित्रको जग्गामा अघि सर्वजित र दर्तावाला भनिएका अजम सिं गुरुङका बीच जग्गा दोहरा दर्ता सन्धीसर्पन मुद्दा परी २००६ सालमा फैसला हुँदा अजम सिं को दर्ता नठहरी फैसला भएको सो फैसलाबाट हारेको जग्गालाई जालसाजीबाट राजीनामाको लिखत खडा गरी दिने लिने र लिखत साक्षी र अन्य साक्षी समेत भई जालसाजबाट खडा भएको हो भन्ने समेत प्रतिवादीको वा.तोपनाथ बरालको बयान ।
९. सद्दे साँचो व्यहोराको लिखतलाई जालसाजी भनेकोले विपक्षलाई नै सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत वादीको वा.बासुदेव उपाध्यायको बयान ।
१०. अघि मुद्दा पर्दा सन्धीसर्पन कायम भएको जग्गा अर्कै हो त्यसो हुँदा सो जग्गा राजीनामा गरी दिंदा साहु असामी मिली लिनु दिनु गरेकोले म रामबहादुर अन्तरसाक्षी र म राजेन्द्रकुमार लेखत साक्षी बसी राजीनामा लेखी दिएको हुँदा सही साँचो हो, जालसाजी भनी प्रतिवादीले गरेको बयान झुठ्ठा हो भन्ने समेत महादेव गुरुङ, रामबहादुर गुरुङ, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ समेत ३ जनाको वा.बासुदेव उपाध्यायले गरेको बयान ।
११. मैले जालसाजी गरेको होइन सो लिखत सद्दे साँचो हुँदा म साक्षी बसेको हुँ भन्ने समेत प्र.बुद्धिजंग गुरुङको वा.बासुदेवले गरेको बयान ।
१२. वादी खरबहादुर गुरुङले अजम सिंहको नाती महादेव गुरुङबाट लिएको २०४२।२।८ को पास राजीनामाको ४ किल्लाबाट २००६ सालमा कुन्छा तहसीलबाट सार्वजनिक सन्धीसर्पन ठहर कै जग्गा हो भन्ने कुरा अघिको र हालको नक्साबाट पनि देखिन आएको हुनाले हारी सकेको जग्गा निजकै नाती महादेवले वादीलाई अनाधिकार राजीनामा गरिदिएको र खरबहादुर गुरुङले पनि अघि झगडा गरी सार्वजनिक सन्धीसर्पन ठहरेको जग्गा अर्को हो भनी साक्षीहरुलाई झुक्यानमा पारी माललाई मोराई जालसाजीबाट राजीनामा खडा गरी दिने महादेव गुरुङ लिने खरबहादुर गुरुङले जालसाज गरेको र लुटपीट गरी जग्गा समेत खिचोला गरे भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने समेत ठहर्छ भन्ने समेत लमजुङ जिल्ला अदालतको २०४४।४।१३ को फैसला ।
१३. घर बसोवास भोगचलन भएको नक्साबाट प्रष्ट देखिएको छँदा छँदै साक्षीहरुले किटानी पूर्वक लुटपीट गरेकै हुन भनी लेखाई दिएको छँदा छँदै जग्गा खिचोला र लुटपीट नठहर्याएको त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी फिराद दावी बमोजिम न्याय दिलाई पाउँ भन्ने समेत शेरबहादुर गुरुङ, पहल सिं गुरुङ, महादेव गुरुङ समेतको गण्डकी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
१४. २००६ सालको लमजुङ कुन्छा माल कार्यालयबाट भएको फैसलामा कोखोला सो दक्षिण भनेको हाल भई आएको मिति २०४४।२।२२।६ को नक्सामा न.नं. ९ को खोला किसौनी सो उत्तर भनेको न.नं. ५६, ५७ को सानु बिसौनी र मस्र्याङदी गंगाको पूर्व भनेको न.नं. १ को मस्र्याङदी नदी र भिर कुना सो पश्चिम भनेको न.नं. ४९ र न.नं. ६१ यति ४ किल्ला भित्रको जग्गामा न.नं. १३ को जग्गालाई नै २००६ सालको फैसलाबाट प्रष्ट देखिन आउने उक्त फैसलामा लेखिए अनुसारको जग्गा सो नक्सा मुचुल्कामा झगडा परेको न.नं. १२ र १३ भित्रको हैन छैन भनी वादीले लेखाउन सकेको नदेखिएकोले उपरोक्त नक्साको प्रकृति अनुसार ताला बगर भन्ने जग्गा नै हाल वादी दावीको जग्गा देखिन आएकोले शुरु लमजुङ जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब छ भन्ने समेत गण्डिकी अञ्चल अदालतको मिति २०४५।११।१९।५ को फैसला ।
१५. विवादित जग्गा सन्धीसर्पनको होइन, सन्धीसर्पनको जग्गा अर्कै हो र विवादित जग्गा १९९१ साल देखिकै आवादी दर्ता भोग तिराको हो भन्ने कुरा दर्ता भोग तिरोका प्रमाणबाट प्रष्ट भइरहेकोमा लगाउनु पर्ने सम्बद्ध प्रमाण नलगाएकोले इन्साफ फरक परेकोले कानुनी त्रुटि भई न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ४ को देहाय (ग) र (घ) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी शेरबहादुर गुरुङ समेतको प.क्षे.अ. मा परेको निवेदनपत्र ।
१६. निवेदकले छलफलमा देखाएको नक्साको ४ किल्ला सन्धीसर्पन कायमभएको चार किल्लासंग मिल्न भिड्न आएको पाइएको समेत हुँदा विवादित जग्गा सन्धीसर्पनको जग्गा देखिँदा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको ग.अं.अ.को फैसलामा कुनै त्रुटि नभई न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४) (ग) (घ) को अवस्था विद्यमान नहुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत प.क्षे.अ. को मिति ०४६।३।८।५ को आदेश ।
१७. प.क्षे.अ. को आदेशले अ.बं. १८४(क), अ.बं. ३५, ७२, ८० प्रमाण ऐनको ५४ समेतको कानुन व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न खडा हुनुका साथै न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) (क) (ख) र (ग) विपरीत कानुनी सिद्धान्त समेतको अवज्ञा हुन गएकोले दफा १३(७) को ४ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी शेरबहादुर गुरुङ समेतको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
१८. प.क्षे.अ. को आदेशमा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ तथा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क) समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिन आएकोले संशोधित न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(क)(ख) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०४६।५।२५।१ को आदेश ।
१९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले २००६ सालमा कुन्छा मालबाट भएको फैसलामा उल्लेखित जग्गा र वादी दावीको जग्गा भिन्दा भिन्दै हुँदा जालसाजीमा सजायँ भएको बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री विश्वकान्त मैनाली र श्री विजयकान्त मैनालीले २००६ सालको कुन्छा तहसीलको फैसलामा उल्लेखित चारकिल्ला र विवादको जग्गाको चारकिल्ला एउटै देखिन आएको छ, २००६ सालको उक्त फैसलाबमोजिम अहिले सम्म सबै अदालतबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक सन्धीसर्पनको कायम हुनेगरी निर्णय भइरहेको हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२०. यसमा जग्गा खिचोला लुटपीट गरेको भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराई २०४२।२।८ मा राजीनामा गरी दिएको जालसाजी ठहर्याई भएको लमजुङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको प.क्षे.अ. को आदेश मिलेको छ छैन सो विषयमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
२१. निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा साविक दर्तावाला अजम सिंह गुरुङबाट हक कायम हुन आएको भनी महादेव गुरुङबाट बिज माना ।।१ समेतको जग्गा खरबहादुर गुरुङले मिति २०४२।२।८ मा लमजुङ माल कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारीत गराई लिएको सोही जग्गामा लगाएको बाली लुटपीट गरेको भनी २०४२ मा नै हक छाडीसकेको महादेव गुरुङ समेत वादी भई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ ।
२२. लमजुङ माल कार्यालयबाट महादेव गुरुङले खरबहादुर गुरुङलाई हक छाडी दिएको मिति २०४२।२।८ को पारीत लिखत हेर्दा हक भोग भएको व्यहोरामा अजम सिंहको नाममा दर्ता भई भू.सु. बाबा भक्तबहादुर मरेको र निजको मृत्यु पछि मेरो हक हुन आएको क्षेत्रफल ।।१ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने मिति २०४४।२।२२ मा भई आएको नक्साबाट विवादित जग्गा न.नं. १२ र १३ भनी जनिएको देखिन्छ ।
२३. यसमा विवादित जग्गाको दाता महादेव गुरुङको हक अजम सिंहबाट हक हुँदै आएको भनी आफ्नो दावीमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रमाणार्थ मिसिल संलग्न रहेको अजम सिंह गुरुङ र सर्वजित गुरुङ बीच चलेको जग्गा दर्ता सन्धीसर्पनको मुद्दामा दावीको जग्गा सार्वजनिक सन्धीसर्पन ठहर भई कुन्छा मालबाट २००६ साल फाल्गुण १२ गते निर्णय भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको हकको भनिएको जग्गा नै उल्लेखित जग्गा दर्ता सन्धीसर्पन मुद्दामा अजम सिंहले दावी लिइएको जग्गा भित्र समेटिएको मिसिल संलग्न प्रमाण र भई आएको नक्सा मुचुल्काबाट समेत स्पष्ट देखिन्छ ।
२४. पुनरावेदक वादीले दावीमा उल्लेख गरेको जग्गा भित्र समेटिएको मध्येकै जग्गामा खिचोला गर्यो भनी धनसार गुरुङ र तोलाराम समेत बीच चलेको मुद्दामा मिति २०३३।१०।२० मा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट दावीको जग्गा सार्वजनिक सन्धीसर्पन भित्रको भनी उक्त मुद्दा मालको २००६ सालको फैसलालाई आधार लिई वादी दावी खारेज हुने भनी निर्णय भएको पाइन्छ भने नन्द गुरुङ र गणेशबहादुर बीच चलेको खिचोला मुद्दा पनि सोही आधार प्रमाणबाट खारेज हुने भनी २०३५।२।१७ मा गण्डकी अञ्चल अदालतबाट समेत निर्णय भइसकेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ ।
२५. उल्लेखित आधार प्रमाणबाट निर्विवाद हक नै स्थापित नभएको व्यक्ति महादेव गुरुङबाट मिति ०४२।२।८ मा वादी खरबहादुरले राजीनामा पारीत गराई लिएको देखिन्छ । सोही पारीत राजीनामाबाट हक कायम हुन आएको भनिएको जग्गामा लुटपीट भएको भनी दावी लिएको पाइन्छ । वादीको हकको श्रोतको नै कानुनतः अस्तित्व नभए नरहेपछि दावीको जग्गामा वादीको हक रहे भएको मान्न कानुनसंगत हुँदैन । अतः निर्विवाद हक नै नभए नरहेको व्यक्तिले हक छाडी दिएको त्यस्तो व्यक्तिबाट हक कायम गराई लिएको र प्रस्तुत मुद्दा लमजुङ जिल्ला अदालतकै क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आएकोले वादी दावी नपुग्ने ठहराएको लमजुङ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको इन्साफ उपर पुनरावेदनको लागि अनुमति दिन नमिल्ने ठहराएको प.क्षे.अ. को आदेश समेत मिलेकै देखिँदा इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
पुनरावेदक वादी महादेव गुरुङ र खरबहादुरको मु.स. गर्ने शेरबहादुर गुरुङ के पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहरेकोले जग्गा तर्फ कोर्टफी रहेको देखिँदा केही गर्न परेन...१, उल्लेखित पुनरावेदक वादी कै पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहरेकाले जालसाजी तर्फ अ.बं. २०३ नं. बमोजिम जनही रु. ६।२५ का दरले जरिवाना हुन्छ , लगत कसी असुलीका लागि का.जि.अ. मार्फत सम्बन्धित अदालतमा लगत दिनु ....१
पू.वे. वादी महादेव गुरुङ के जरिवाना रु. ६।२५, शेरबहादुर गुरुङ के जरिवाना रु. ६।२५
मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ...........१
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४९ साल वैशाख १५ गते रोज २ शुभम् ।