निर्णय नं. ४४७२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४४७२ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०९२
आदेश भएको मिति : २०४९।२।२१।४ मा
निवेदक : ल.पु.न.पं. वा.नं. ३ पुल्चोक बस्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरे
विरुद्ध
विपक्षी : श्री संचार मन्त्री, श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालय
विषय : उत्प्रेषण
(१) टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने कुरा माग र आपूर्ति सिद्धान्त अनुसार सेवा वितरणको आधार पनि स्थान स्थानमा फरक फरक हुने हुँदा संस्थानले नै विचार गरी गर्नु पर्ने हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक भित्र यो पर्दैन समानताको सिद्धान्त यसमा लागू गर्दा सम्भव पनि नहुने र यो संवैधानिक हक पनि होइन ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) ऐन र नियमको अधीनमा रही निवेदकलाई टेलिफोन नदिएकै कारणबाट समानताको हक हनन् भएको मान्न मिलेन, कानुनी हक र मौलिक हक यो होइन अतः श्री ५ सरकारले आफ्नो ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संस्थानलाई निर्णय निर्देशन गर्न पाउने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. म रिट निवेदकले ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक घिमिरे फर्म स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई कानुनी सेवा पुर्याई आएको, कानुनी सेवा सल्लाह र परामर्श छिटो र सरल एवं सुलभ तरीकाबाट प्राप्त हुन सकोस भन्ने अभिप्रायले टेलिफोन आवश्यक भएको व्यहोरा सहितको निवेदन २०४७।५।२८ मा विपक्षी नं. ३ को कार्यालय सुन्धारामा दर्ता गरेको, पाटन क्षेत्रको टेलिफोनको निमित्त विपक्षी नं. ४ को कार्यालय जावलाखेलमा सम्पर्क राख्न भनिएकोले जाँदा पाटन क्षेत्रका कानुन व्यवसायीको ल फर्मको निमित्त टेलिफोन दिने निर्देशन छैन भनी मौखिक रुपमा जानकारी पाएकोले विपक्षी नं. ३ मा सम्पर्क गर्दा काठमाडौं जिल्लाको हकमा ल फर्मको लागि टेलिफोन दिने गरी निर्देशित सूची संचार मन्त्रालयबाट प्राप्त छ तर पाटन जिल्लाको निमित्त संचार मन्त्रालयकै निर्णयानुसार ल फर्मको उल्लेख निर्देशित सूचिमा समावेश नभएकोले टेलिफोन दिन नसकिने हुँदा तपाइले जे सकेको गरे हुन्छ भनी जवाफ दिएको हुँदा विपक्षी नं. १ को मन्त्री समक्ष टेलिफोन आवश्यकता परेको व्यहोराको निवेदन सो साथ हाल निवेदक सर्वोच्च अदालत वार एसोसियशनको कार्यकारी सदस्य समेत भएकोले टेलिफोन अति आवश्यक भएको व्यहोराको मिति २०४७।९।१५ को सर्वोच्च अदालत वारको सिफारिश पत्र साथ निवेदन गर्न गएकोमा निजी सचिवले केही दिन पश्चात सम्पर्क राख्न भनेकोले २०४७ साल पुष महीनाको अन्तिम हप्ता सम्पर्क राख्न जाँदा निजी सचिवले तपाईको निवेदनबाट टेलिफोन दिन मिल्दैन पाटन जिल्लाको लागि ल फर्मलाई टेलिफोन दिने व्यवस्था छैन केबल काठमाडौं जिल्लाको लागि मात्र दिएको छ भनी मौखिक जवाफ दिएको सो सम्बन्धमा भएका निर्णय र निर्देशनको जानकारी पाउन मौखिक अनुरोध गर्दा विपक्षी मन्त्रालयका मन्त्रीका निजी सचिवालयका सचिवले सो निर्णय र निर्देशन समेतको प्रतिलिपि निवेदकलाई प्राप्त गराउँदा उक्त किसिमको असमान एवं पक्षपातपूर्ण नीति निर्देशनबाट संविधानद्वारा प्रदत्त समानता विषयक हकको हनन भएको र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बर्खिलाप भएको छ ।
३. काठमाडौं जिल्लाको ल फर्मको निमित्त टेलिफोनहरु नियमित रुपमा वितरण भइरहेको तर काठमाडौंसंग जोडिएको, धेरै मात्र ल फर्महरु भएको पाटन जिल्लाको निमित्त टेलिफोन पाउन नसक्ने गरी विपक्षी नं. १ का मन्त्रालयका सचिवको पक्षपातपूर्ण र विवेकहिन राय पेश भई सोही असमान रायलाई समर्थन गर्ने गरी विपक्षी नं. १ मा मन्त्रीबाट २०४७।६।७ मा सदर गरेको र सोही निर्णयलाई मार्ग निर्देशन मानी विपक्षी संस्थानहरुले टेलिफोन उपलब्ध नगराउनुबाट रिट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धरा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक विपरीत भई टेलिफोन कम्युनिकेशन ऐन, २०१९ को मनसायको बर्खिलाप समेत हुँदा उक्त गैरकानुनी निर्णय एवं निर्देशन बदर गरी पाटन जिल्लाको ल फर्मको लागि समेत तुरुन्त टेलिफोन उपलब्ध गराई दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१०।१७।५ को आदेश ।
५. निवेदकले संविधानको धारा ११ को पाँचवटा उपधारा मध्ये कुन उपधाराको हक हनन भएको भन्ने उल्लेख गर्न सकेको छैन । ऐनको प्रस्तावना आफैमा ऐन होइन, ऐनको मुल पाठमा कुनै कुराको अर्थ अस्पष्ट वा द्विविधाजनक भएको अवस्थामा अर्थ प्रष्ट पार्न समात्ने आधार मध्ये एक आधारसम्म ऐनको प्रस्तावना हो, टेलिकम्युनिकेशन ऐन, २०१९ को कुन दफाको व्यवस्थाको आडमा श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई निवेदकले चुनौति दिन चाहेको खुलाउन सकेको छैन । नेपाल दुर संचार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत गठित एक अवछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वसाशित र संगठित संस्थान हो । यसले संस्थानको क्षमताको आधारमा सेवा विस्तार गर्दै लगेको, संस्थानको क्षमता भन्दा बढी मात्रामा जनताको माग भएको हालको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित ठाउँमा भएको क्षमताको आधारमा टेलिफोन लाइन वितरण गर्दै लाने नीति अनुरुप कुन ठाउँमा कुन आधारमा लाइन वितरण गर्ने भन्ने आधार निश्चित हुन स्वभाविक हो । संस्थानको विभिन्न टेलिफोन एक्सचेन्जको क्षमता फरक फरक भएको र स्थान विशेषको मागको संख्या पनि फरक भएबाट माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार सेवा वितरणको आधार पनि फरक फरक हुनु स्वाभाविक हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन आधारहिन हुनाले खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प्रत्यर्थी संचार मन्त्रीको लिखितजवाफ ।
६. दूरसंचार संस्थान एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको जनसाधारणको सेवामा स्थापित संचार संस्थान ऐन, २०२८ अन्र्गत गठित एक सुसंगठित संस्थान हो । राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण तथा आर्थिक विकासको निमित्त आवश्यक दूरसंचार सेवा जनसाधारणको लागि समेत सरल सुलभ एवं सुपथ रुपमा अधिराज्यभर उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको सेवामुलक संस्था हुँदा दूरसंचार साधनलाई भरसक सर्वसुलभ गराउनका लागि श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालय तथा दूरसंचार संस्थानले आफ्नो नीति निर्धारण गर्ने गरी आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले प्रत्याभूति गरेको समानताको हकले टेलिफोन पाउने कुरा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरेको छैन । पाटन क्षेत्रमा हाल सीमित मात्रामा टेलिफोन लाइन उपलब्ध गराएको हुँदा कानुन व्यवसायीहरु संस्थानद्वारा किटिएको वर्गीकृत क्षेत्रमा संलग्न नभएको हो । यस संस्थान श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुँदा संस्थानले विस्तार गर्ने दूरसंचार सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरुको वितरणको लागि विभिन्न क्षेत्रको क्षेत्रको विशेष महत्वको आधारमा वर्गीकृत गरी गर्ने गरी आएको छ । श्री ५ को सरकारले निर्धारण गरेको नीति निर्देशन भित्र आफू नसमेटिदैमा समानताको हक हनन भयो भन्न नमिल्ने रिट निवेदकको हक हित प्रतिकूल कुनै क्रिया यस संस्थानले तथा यस संस्थान अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरुले नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी दूरसंचार संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुर, नेपाल दूरसंचार संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय सुन्धारा तथा नेपाल दूरसंचार संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले काठमाडौं जिल्लाको ल फर्मको लागि टेलिफोनको लाइन दिने तर पाटन जिल्लामा नदिने श्री ५ को सरकारको निर्णय र संस्थानको नीति समानताको हक विपरीत भएको हुँदा सो बदर गरी पाटनका ल फर्मलाई पनि टेलिफोन लाइन वितरण गर्नु भनी परमादेश समेत हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी संचार मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले र संस्थानको तर्फबाट अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले सीमित मात्रामा पाटन जिल्लामा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराइएको हुँदा रिट निवेदकले पाउन नसक्नु भएको हो । दूरसंचार संस्थान श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताको आधारमा संस्थानले वितरण गर्ने हो श्री ५ को सरकारले गरेको नीति निर्धारणमा निवेदक नपरेकै कारणले समानताको हक विरुद्ध मान्न मिल्दैन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले घिमिरे ल फर्म सञ्चालन गरी आएकोमा काठमाडौं जिल्लाका ल फर्महरुलाई टेलिफोन लाइन दिने र सँगै जोडिएको पाटन जिल्लाका ल फर्मलाई टेलिफोन सेवा नदिने गरी गरेको २०४७।६।७ को निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ११ विपरीत भएकोले सो निर्णय निर्देशन बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । पाटन क्षेत्रमा सीमित मात्रामा टेलिफोन लाइन उपलब्ध गराइएको हुँदा कानुन व्यवसायीहरु संस्थानद्वारा किटिएको क्षेत्रमा संलग्न नभएको हो । श्री ५ को सरकारले निर्धारण गरेको नीति निर्देशन भित्र आफू नसमेटिदैमा समानताको हक हनन भयो भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको देखिन्छ ।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक भित्र यो पर्दैन समानताको सिद्धान्त यसमा लागू गर्दा सम्भव पनि हुँदैन र यो संवैधानिक हक पनि होइन । टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने कुरा माग र आपुर्तिको सिद्धान्त अनुसार सेवा वितरणको आधार पनि स्थान स्थानमा फरक फरक हुने हुँदा संस्थानले नै विचार गरी गर्नु पर्ने देखिन आउँछ । टेलिकम्यूनिकेशन ऐन, २०१९ को दफा ३४ ले नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको पाइन्छ भने स्थानीय टेलिफोन नियमावली, २०२२ को नियम ४ को उपनियम १ मा “दर्खास्त दिने व्यक्तिलाई टेलिफोन कनेक्सन दिने नदिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार चिफ इन्जिनीयर वा निजले अधिकार दिएको स्थानीय टेलिफोन कार्यालयको सम्बन्धित अधिकृतहरुलाई हुनेछ” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐन र नियमको अधीनमा रही निवेदकलाई टेलिफोन नदिएकै कारणबाट समानताको हक हनन् भएको मान्न मिलेन । कानुनी हक र मौलिक हक यो होइन । अतः श्री ५ को सरकारले आफ्नो ऐन द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संस्थानलाई निर्णय निर्देशन गर्न पाउने नै देखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ २१ गते रोज ४ शुभम् ।