निर्णय नं. ८५६६ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ८५६६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्र्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६७ –WO-०४३०

आदेश मितिः २०६७।१०।१७।२

मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ५४ को श्यामराज श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. दरवारमार्ग स्थित स्थापित मनकामना डेभलपमेण्ट बैंक लि.           समेत

 

§  जुन निर्णयले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइएको हो त्यो निर्णय नै बदर भई स्रोत नै कायम नरहेको पूर्जाको कानूनी अस्तित्व नै हुँदैन । त्यस्तो अस्तित्वविहीन पूर्जालाई जग्गाधनीको स्वामित्वको परिचायक मान्न नमिल्ने ।

§  बदर भइसकेको पूर्जाको आधारमा धितो राखेको र सोही पूर्जाको आधारमा बैंकले आफ्नो नाममा दाखिल खारेज नामसारी गरेको सम्पत्तिको स्वामित्वको अन्तिम निर्णय भएपछि कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा रोक्का रहनु नै न्यायसंगत हुने ।

§  सम्पत्ति हस्तान्तरणसमेत भई सम्पत्तिको स्वामित्वको स्वरुप परिवर्तन हुन जाँदा उत्पन्न हुने परिणामलाई समेत विचार हुन आवश्यक एवं सो सम्पत्तिमा घर बसोवास रहेको तथ्यसमेत देखिएको स्थितिमा सो सम्पत्ति हाल रोक्का नै राख्नु उचित देखिँदा अ.वं.१७१ नं. अनुसार भएको रोक्का राख्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रामनारायण विडारी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद पाण्डे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. १७१ नं.

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम परेको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छः–

जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं.४ स्थित कि.नं.२ जग्गाको क्षेत्रफल ज.वि. १—१—१४—५ जग्गा दर्ता सम्बन्धमा विवाद भै मालपोत कार्यालयमा विपक्षी नं.३ ले छूट जग्गा दर्ता निम्ति निवेदन गरी उक्त जग्गा निजहरूले मिति २०५३।९।१५ मा एकलौटी दर्ता गराए छन्, उक्त जग्गामा हाम्रो घरवास समेत थियो । त्यसैले सो मालपोतको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदकले पुनरावेदन गरी मालपोतको निर्णय बदर मिति २०५६।५।१३ मा पुनरावेदन अदालतले हक बेहकमा शुरु अदालतमा जानु भनी फैसला गरेको थियो । सो निर्णयउपर विपक्षी नं. ३ ले समेत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०६१।११।१० मा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । हाल उक्त जग्गाको वारेमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा हक कायमलगायत विपक्षी बैंकले गरेको लिलाम समेत बदरको विभिन्न मुद्दाहरू बिचाराधीन अवस्थामा छन् । विपक्षी नारायणले पनि घर भत्काई खिचोला मेटाई पाऊँ समेतका मुद्दा दायर गरेका छन् । अर्थात यो जग्गाको विषयमा २०५३ सालदेखि हालसम्म विभिन्न अड्डा अदालतमा अविछिन्न रुपमा मुद्दाहरू चलिरहेका छन् । जग्गामा हाल निवेदकको बसोवास घरवास छ । जुन कुरा चालू मुद्दाहरूबाट पनि स्पष्ट भै रहेको छ । यसैबीच विपक्षी नारायण श्रेष्ठ विपक्षी बैंकसँग मिलेमतो गरी मिति २०५९।२।१६ मा उल्लिखित जग्गामध्ये नापी मालपोत कार्यालय समेत मिलाई कित्ताकाट गरी कायम हुन आएको जग्गा कि.नं. ६३१९ को जग्गा विगाहा ०—११—१७—२५ जग्गा दृष्टिबन्धक पास गरी कर्जा लिनुदिनु गरेका रहेछन्, जुन समयमा उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसलाले विपक्षी नारायणको नाममा ज.ध.प्र.पूर्जा समेत थिएन । बदर पूर्जा देखाई सोही आधारमा विपक्षीहरूले धितो लिने दिने गरेका रहेछन् । यस्तो काम विपक्षी बैंकको साविक नाम नेपाल सिएसआइ डेभलपमेण्ट बैंक लि.ले गरेको थियो । जुन बैंक राष्ट्र बैंकबाट कारवाहीमा पर्ने भै हाल यो नाम परिबर्तन गरी विपक्षी नं. १ को मनकामना डेभलपमेण्ट बैंकको नाममा सञ्चालनमा छ । निवेदक र विपक्षी बीचमा एउटा सम्झौता गरी मिलापत्र गर्ने कार्य गर्ने भनी गरिएकोमा विपक्षी नारायणले सो सम्झौता पालना नगरेको हुँदा करार पालना गराइपाऊँ भनी फिराद दायर गरेको छु । सो मुद्दामा उल्लिखित विपक्षी बैंकमा धितो रहेको, अदालतमा मुद्दा परी बिचराधीन भै रहेको उल्लिखित मेरा घरवासको जग्गा अ.वं. १७१ नं. बमोजिम मेरो रोक्का निवेदकको निवेदनबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतले रोक्का गरेको थियो । यसै कारण विपक्षी बैंकले मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट उक्त रोक्का जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्नु भएको रहेछ । मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट यो जग्गामा तेरो मेरोमा विवाद परी यसै अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको र यसै बैंकले गरेको लिलामउपर समेत लिलाम बदर परिसकेको अवस्था एकातिर रही रहेको अवस्था छ भने हकवेहकमा बिचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तरवस्तु नै प्रभावित हुने गरी परेको यस्तो निवेदनबाट रोक्का राखिएको यस अदालतको आदेशलाई बदर गर्न सकिएन भनी आदेश मिति २०६७।३।६ मा भएको विपक्षीले अ.वं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा सो आदेशउपर निवेदन दिई उक्त अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदनउपर धितो २०५९।११।२५ मा पारित भएको र श्यामराजको फिराद २०६५।१०।१५ मा परेकोले बैंकको दृष्टिबन्धक लिखत जेठो भएकोले दोहोरो रोक्का राख्ने गरी भएको मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०६७।३।६ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । अ.वं. १७१ नं. बमोजिम फुकुवा गरिदिने भनी २०६७।७।११ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट आदेश भएको छ । लिलाम बदर, धितोलिखत बदर समेतको मुद्दा चलिरहेको र २०५३ सालदेखि मुद्दा चलिरहेको जग्गा बैंकले धितो लिँदाको बखत विपक्षी नारायणको नाममा ज.ध.प्र.पु.समेत नभै निजले मालपोत कार्यालयबाट लिएको पूर्जा पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाले बदर गरिदिएको अवस्था थियो । जग्गा नै विपक्षीको नाममा न भै विपक्षीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको तारेख रहेको अवस्थामा बदर पूर्जा लिई दिई धितो राख्ने रखाउने कार्य भएको थियो । अर्थात उनाउ व्यक्तिको जग्गा बैंकले धितो लिएको थियो । सो धितो लिनुपूर्व बैंकले पूर्जा पाएको मिति हेर्ने र मालपोत कार्यालयसमेत उपर मुद्दा परेको मिसिल हेरी धितो लिनु पर्ने थियो । पूर्जामा नै हक हस्तान्तरणको निम्ति मान्य नहुने कुरा उल्लेख छ । त्यसमा पनि धितो लिँदा दिँदाका बखत पूर्जा विपक्षीको नाममा छैन । सो नगरी विपक्षी नारायणसँग मिली गरेको कामकारवाही गैरकानूनी थियो । साथै यही जग्गा विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो र मकवानपुर जिल्ला अदालतमा हक बेहकको मुद्दा चलिरहेको थियो । मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा दृष्टिबन्धक पास गरी लिने दिने कारोवार नेकाप २०५२, पृष्ठ ९२१ कुवेरसिँह वि.गृह मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (अदालतको बिचाराधीन विषय विपरीत असर पर्ने गरी गरेको लिखत व्यवहारलाई मान्यता दिन मिल्दैन, लिखत सदर हुन सक्दैन) भन्ने विपरीत छ । यसरी विपक्षीहरूको उक्त कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ उपधारा ३ को देहाय (ङ), (च), धारा १३ र १९ बमोजिम प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएकोले धारा ३२ बमोजिम उक्त हक प्रचलनको लागि धारा १०७(२) अनुसार पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६७।७।११ को आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विवादित जग्गाको अन्तिम किनारा लागेपछि सोबमोजिम हुने गरी हाल अ.वं. १७१ नं. बमोजिम हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्नु भनी विपक्षी पुनरावेदन अदालत तथा शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई प्रतिषेध, परमादेश लगायतको जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन जिकीर ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. २ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ (एक) प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ र ३ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अबधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने आदेश ।

      यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गर्नु भएको सम्बन्धमा बिचार गर्दा विपक्षी नारायण श्रेष्ठले विवादित जग्गा दर्ता गराएकोमा मालपोत कार्यालयबाट सो बदर भई निवेदकको मागबमोजिम हक बेहकमा जान भनी निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा विपक्षीले बदर भएको जग्गाधनी पूर्जा बैंकमा धितो राखी ऋण लिएकोमा मनकामना डेभलपमेण्ट बैंकले उक्त ऋणवापत राखेको धितो लिलाम गरेको र सो लिलामउपर लिलाम बदर मुद्दा समेत अदालतमा बिचाराधीन रहेको पाइन्छ । त्यस्तो विवादास्पद अवस्थाको सम्पत्ति अदालतबाट हक बेहकमा रोक्कासमेत रहेको अवस्था हुँदा अदालतले हक बेहकमा नबोलेसम्म यथास्थितिमा राख्न बाञ्छनीय देखिएकोले निवेदकले दावी लिएको विवादित जग्गा जो जसको नाममा छ सोहीबमोजिम यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूmको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।७।३० गतेको आदेश ।

म बाहेकका अन्य विपक्षी बनाइएकाहरूले लिखित जवाफ लगाउन वा नलगाउन जे जसो गरे पनि त्यसले मेरो कानूनी हक हितमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने होइन । विपक्षी रिट निवेदकको सम्पूर्ण रिट माग दावी झूठा हो, रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी रिट निवेदकलाई मउपर यो रिट गर्न मुलुकी ऐन, अ.वं. ८२ नं. ले हकदैया छैन । निर्विवाद हक नभएको विषयमा विवादास्पद अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । विपक्षीको रिटको माग दावीसँग मलाई विपक्षी वनाउनको औचित्य देखिँदैन । विपक्षी रिट निवेदकले शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई पनि आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नु भएको छ । म वादी भै विपक्षी बैंकसमेत प्रतिवादी भै दे.नं. १९९ को धितो संरक्षणवापत रहेको अचल सम्पत्ति बैंकले सकार गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा—१, म वादी भै विपक्षी बैंक समेत दे.नं. २४५ को दाखिल खारेज टिप्पणी आदेश बदर दर्ता बदर मुद्दा—१, म वादी भै प्रतिवादी श्यामराज श्रेष्ठ समेत भएको दे.नं. १६५ को घर हटाई जग्गा खिचोला मेटाई चलन मुद्दा—१, वादी रामकृष्ण श्रेष्ठ, प्रतिवादी श्यामराज श्रेष्ठ समेत भएको दे.नं. १६७ को वहाल दिलाई घर खाली गराई चलन मुद्दा—१, वादी रामकृष्ण श्रेष्ठ, प्रतिवादी श्यामराज श्रेष्ठसमेत भएको दे.नं. १६६ को घर हटाई जग्गा खिचोला मेटाई चलन मुद्दा—१, वादी श्यामराज श्रेष्ठ प्रतिवादी नारायण श्रेष्ठसमेत भएको दे.नं. १९२ को हक कायम जग्गा दर्ता मुद्दा—१, श्यामराज श्रेष्ठ वादी प्रतिवादी नारायण श्रेष्ठसमेत भएको दे.नं. १६१ को करार पालना गराई पाऊँ भन्ने मुद्दा—१ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छ । मेरो पिता श्रीलाल श्रेष्ठको नाउँको साविक भोग लगत, फिल्डबूक, मेरो पारित बण्डापत्र, दर्ता, तिरो निर्विवाद हुँदा मातहत अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको परिणामलाई अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने विषय यो होइन । मुद्दाको अन्तरवस्तुले नै मेरो कोहीसँग मिलोमतो छैन भन्ने प्रमाणित छ । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा भ्रान्ति खडा गर्नु भएको छ । रिट निवेदकले दिएको हक कायम मुद्दा र करार पालना गराइपाऊँ भन्ने मेरो कि.नं. ६३१९ को ज.वि.०—११—१७—२५ मा परेको होइन तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नारायण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

निवेदक श्यामराज श्रेष्ठ र विपक्षी मनकामना डेभलपमेण्ट बैंकसमेत भएको करार पालना गराई पाऊँ मुद्दामा शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।६ को आदेश बदर गरिपाऊँ भनी निवेदक मनकामना डेभलपमेण्ट बैंकको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको अ.वं. १७ नं अन्तर्गतको निवेदनको प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा, “यसमा निवेदकले दावी लिएको कि.नं. ६३१९ को ०—११—१७—२५ जग्गा मिति २०५९।११।१५ मा र.नं. ४६५६ बाट नारायणी मैदा मीलको तर्फबाट नारायण श्रेष्ठले रु.२,००,००,०००।—(दुई करोड रुपैयां) कर्जासंरक्षण बापत धितो जमानतको तमसुक मालपोत कार्यालय, मकवानपुरबाट पारित गरी लिई सोअनुसार उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा रोक्का समेत रहेकोमा सो भन्दा पछि मिति २०६५।१०।१५ मा दायर भएको करार पालना गराई पाऊँ भन्ने मुद्दाबाट वादी श्यामराज श्रेष्ठको निवेदनले त्यस अदालतबाट बैंकबाट फुकुवा भएपछि कुनै व्यहोराले कोही कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी मिति २०६६।१।३० मा अ.वं.१७१क नं. बमोजिम रोक्का राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । निवेदक मनकामना डेभलपमेण्ट बैंकबाट सो जग्गा बैंकले दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरेको जेठो लिखत भएकाले दोहोरो रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश अ.वं.१७१ख नं. बमोजिम बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा निवेदन मागबमोजिम रोक्का राखिएको जग्गा बदर गर्न सकिएन भनी त्यस अदालतबाट मिति २०६७।३।६ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । निवेदक बैंकले दृष्टिबन्धक पारित गराई पहिले नै रोक्का राखेको जग्गा दोहोरो रोक्का रहेकोले निवेदन मागबमोजिम निवेदक श्यामराज श्रेष्ठको निवेदनबाट पछि रोक्का भएको जग्गा अ.वं. १७१ख नं. बमोजिम फुकुवा गरी दिई कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी” यस अदालतको संयुक्त ईजलासबाट मिति २०६७।७।११ मा आदेश भई आदेश सहितको सम्पूर्ण कागजात शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । अतः यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको उपरोक्तबमोजिम आदेशबाट विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिमको निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी दिनु भएको विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको माग दावी झूठा, कपोलकल्पित र वनावटी मात्र हो । विपक्षीको भनाई जस्तो यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंकको कर्जा असूली निर्देशिका २०६१ (संशोधित २०६६) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानूनबमोजिम भए गरेको कार्य बदर हुनुपर्ने होइन । यस बैंकका ऋणी अशोक महर्जन समेतका व्यक्तिहरूले नारायणी मैदा मील नामक उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि मिति २०५८।१०।१ मा कर्जा माग गरी बैंकसमक्ष निवेदन दिएको र सोबमोजिम बैंकबाट २ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भै बिभिन्न मितिमा ऋणीले रु.१,४५,००,०००। कर्जा रकम उपभोग गरेको कर्जा फाइलबाट देखिन्छ । ऋणीले कर्जा माग गर्दा धितोवापत प्रत्यर्थीमध्येका नारायण श्रेष्ठको नाउँमा मालपोत कार्यालय हेटौँडामा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा नगरपालिका वडा नं.४ कि.नं ६३१९ को क्षे.फ.०—११—१७—२५ जग्गा प्रस्तुत गरेको र निज नारायण श्रेष्ठले मिति २०५९।२।१६ मा र.नं. ४६५६ बाट बैंकको नाउँमा धितो सुरक्षण दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरी दिनु भएको थियो । यस साविक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग बिकास बैंक लि. हाल मनकामना डेभलपमेण्ट बैंक लि.बाट ऋणीको कर्जा उपभोग गर्नु भएकोमा कर्जा लिँदा बैंकसँग गरेको शर्त सम्झौताबमोजिम बैंकलाई नियमित रुपमा बुझाउनु पर्ने कर्जा रकम नबुझाई सम्पूर्ण कर्जा राफसाफ गर्ने समय समाप्त हुँदासम्म पनि कर्जा रकम तिर्न बुझाउन बैंकमा उपस्थित नभएको र निज ऋणीलाई कर्जा रकम चुक्ता गर्न पटक पटक मौखिक एवं लिखित सूचना दिँदा समेत कर्जाको किस्ता तथा ब्याज नबुझाएकाले बैंक तथा बित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ एवं बैंक कर्जा असूल निर्देशिका, २०६१ बमोजिम उल्लिखित धितो संरक्षण रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको लागि मिति २०६५।१०।२६, २०६५।१२।२६ र २०६६।१।२९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा सोमा कसैको पनि सिलबन्दी पर्न नआएको हुँदा मूल्याङ्कनकर्ता रेन्बो कन्सल्टेन्सीले दिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको मूल्यलाई आधार मानी बैंकको मिति २०६६।२।२४ सम्मको साँवा ब्याज रु.८९,९१,७०७।५१ रहेकाले बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०६६।२।२५ को बैंठक नं. १४५ को निर्णयबाट उल्लिखित धितो सुरक्षणमा रहेको अचल सम्पत्ति उपरोक्त मूल्यमा बैंक आफैले सकार गर्ने निर्णय गरेकोमा विपक्षी तथा यस बैंकमा धितो दिने प्रत्यर्थी मध्येका नारायण श्रेष्ठबीचको मिलोमतोमा बनावटी घरायसी लिखत खडा गरी (करारको नाम दिएको) करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा दर्ता गरी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट रोक्का राख्न सफल भएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६७।७।११ मा रोक्का फुकुवा गर्ने आदेश भई सो आदेशबमोजिम उल्लिखित सम्पत्ति बैंकको नाममा दा.खा.नामसारी भै दर्ता स्रेस्तासमेत बैंकको नाममा आइसकेको अवस्था छ । ऋणीको कर्जा लिँदाको अवस्थामा बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेको स्पष्ट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकले आफ्नो धितो सुरक्षणमा रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी साँवा व्याज असूलउपर गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएअनुरूप उल्लिखित सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा कसैको पनि बोलपत्र पर्न नआएकोले बैंकले बाध्य भै सकार गर्ने निर्णय गरेको हो । सकार गर्ने निर्णय हुँदाका बखत निज धितो सुरक्षणकर्ता नारायण श्रेष्ठ बैंकमा उपस्थित भई कर्जा रकम बुझाई धितो फुकुवा गरी लैजाने प्रतिवद्वता व्यक्त गरी रु. एक लाख बैंकमा जम्मा गरेकोमा तत्पश्चात वेवास्ता गरी बसेका थिए । यसरी कर्जा फरफारक गर्न पर्याप्त समय दिँदा समेत ऋणी र धितोवाला समेतको वेवास्ता गरी वसेकाले बैंक ऋण असूलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य भएको हो । सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप रकम नै बैंकले कर्जा लगानी गर्ने, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व बैंकमा रहने र निक्षेपकर्ताले चाहेको अवस्थामा उल्लिखित निक्षेप रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत बैंकमा नै रहने हुन्छ । बैंक मार्फत लगानी हुने निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकमलाई जोखिममा पार्न हुँदैन भन्ने आसयले नै उक्त ऐनले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असूलउपर गर्ने सन्दर्भमा विशेष अधिकार प्रदान गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिबेक्षण विभागलेसमेत भाखा नाघेको कर्जाको सम्बन्धमा र कर्जाको सही सदुपयोग नगर्ने ऋणीहरूको सम्बन्धमा समय समयमा कर्जा असूलउपरका लागि निर्देशन दिने गरेको छ । यसरी विपक्षीले भने झै रिट जारी हुने हो भने बैंकको लगानी प्रत्यक्ष असर पर्ने र लगानीको सीमा संकुचन हुन गई बैंक नै धरासायी हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ नियमित व्याज भुक्तानी गर्ने गरी निक्षेपकर्ताहरूबाट प्राप्त निक्षेप रकम लगानी गरेको कर्जाको साँवा ब्याज असूलउपर हुन नसक्दा बैंकको लक्षित उद्देश्य पूरा हुन कठिनाई पर्दछ । विपक्षीले भने झै उल्लिखित सम्पत्तिको स्रेस्ता बदर भएको भए वा कुनै तरहले मालपोत कार्यालयमा रोक्का रहेको भए बैंकको नाउँमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट धितो संरक्षण दृष्टिबन्धक पास हुने अवस्था नै रहँदैन । विपक्षी र निज नारायण श्रेष्ठका बीचमा चलेका मुद्दा मामिला स्वतः बैंकलाई जानकारी हुने कुरा होइन । यसरी दुबै पक्षको मिलोमतोमा बैंकको कर्जा असूली गर्ने कार्यमा प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायले रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । यदि उक्त सम्पत्तिमा विपक्षीको समेत हक कायम हुन सक्ने आधार भए सोही मुद्दाबाट रोक्का रहन सक्दथ्यो । तर, त्यो अवस्थाको विद्यमानता छैन । बैंकले कर्जा लगानी गर्दा सम्बन्धित ऋणीले प्रदान गरेको धितो सम्पत्तिका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयमा रहेको स्वतन्त्र दर्ता स्रेस्ता एवं कहिँ कतैबाट रोक्का नरहेको आधारमा धितो संरक्षण लिने र सोबमोजिम कर्जा लगानी हुने गर्दछ । बैंकले कर्जा लगानी रकम उठाउन गरेको कानूनी प्रक्रियागत कामकारवाहीले विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारमा असर नपरेको एवं पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।७।११ को आदेशसमेत कानूनसम्मत हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मनकामना डेभलपमेण्ट बैंकका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त नायब प्रवन्धक श्री सञ्जिव पन्तको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामनारायण विडारीले कुनै मुद्दामा विवादित भएको जग्गा रोक्का भएकोमा सो रोक्का कायम नभए पछि सो जग्गाको बारेमा हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न असजिलो पर्न जान्छ । उक्त कित्ता नं. २ को जग्गामा निवेदकको घर बसोवाससमेत भएको भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।११।१० मा भएको अन्तिम फैसलाबाट समेत देखिएको छ । २०५३ सालमा विपक्षी नारायण श्रेष्ठले निवेदकको समेत हक लाग्ने जग्गा एकलौटी दर्ता गराएको भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर मुद्दा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै सो जग्गा फुकुवा गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षी मनकामना डेभलपमेण्ट बैंक शाखा कार्यालय, हेटौंडाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिल पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद पाण्डेले मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर भए पनि जग्गावाला भनी दिएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बदर भएको हुँदैन । नारायण श्रेष्ठको नाममा जग्गा दर्ता भइसकेपछि सोको लगत्तै वैकमा धितोबापत सुरक्षण राखेको छ । बैकले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा हेरेर धितो स्वीकार गर्ने हो । जग्गामा विवाद भए नभएको भन्ने हेर्ने काम बैंकले गर्न सक्दैन । पहिले नै दृष्टिबन्धक लिई जेठो लिखत भएको प्रमाणबाट भएको काममा पछि परेको मुद्दाले असर गर्न सक्दैन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १७ नं.को कार्यविधिमा पर्ने विषय रिट निवेदनको क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन । पुनरावेदन अदालत तहमा अन्तिम भएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश रीतपूर्वकको नै हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर, निवेदन व्यहोरा तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेतको अध्ययनबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने, सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा नगरपालिका वडा नं.४ को कि.नं.२ को जग्गाको क्षेत्रफल ज.वि. १–१–१४–५ को जग्गा दर्ता सम्बन्धमा विवाद भइरहेको अवस्थामा विपक्षी नारायण श्रेष्ठले एकलौटी दर्ता गरेको र उक्त दर्ता बदर सम्बन्धमा मुद्दा चली विवाद भइरहेको अवस्थामा निज नारायण श्रेष्ठले उक्त जग्गामध्ये कित्ता नं.६३१९ को जग्गा विगाहा ०–११–१७–२५ जग्गा दृष्टिबन्धक पास गरी कर्जा लिनुदिनु गरेको भनी मनकामना डेभलपमेण्ट बैंकले जग्गा लिलाम गरिसकेको जग्गामा समेत लिलाम बदर मुद्दा परिरहेको छ । यसैबीचमा बैंकले सो जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको र मकवानपुर जिल्ला अदालतले फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी गरेको आदेश उपर विपक्षीको तर्फबाट अ.बं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौडामा शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदनउपर धितो मिति २०५९।११।२५ मा पारित भएको र श्यामराज श्रेष्ठको फिराद २०६५।१०।१५ मा परेकोले बैंकको मिति २०५९।११।२५ दृष्टिबन्धक लिखत जेठो भएकोले दोहोरो रोक्का राख्ने गरी भएको मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।६ को आदेश मिलेको नदेखिदा बदर गरिदिएको छ । अ.वं. १७१ नं.बमोजिम फुकुवा गरिदिने भनी मिति २०६७।७।११ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट आदेश भएकोले उक्त जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय बदर लिलाम बदरसमेत मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा विवादित जग्गा फुकुवा गर्ने आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन इन्कार गरी निर्णय बदर हुनु भन्दा अगावै भइसकेको कामकारवाही बदर नभएकोले अघिल्लो दृष्टिबन्धक लिखतको आधारमा कामकारवाही भएको हो । जनताको सम्पत्ति परिचालन गर्ने बैंकले धितो लिलाम गरेको कुरा बदर हुने होइन भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

३. यसमा मनकामना डेभलपमेण्ट बैंकले निवेदक र विपक्षी नारायण श्रेष्ठबीच चलेको मुद्दाको विवादास्पद जग्गामध्ये कि.नं.६३१९ को जग्गा विगाहा ०–११–१७–२५ जग्गा नै धितो राखी ऋण लिएको पाइयो । उक्त जग्गामा निवेदकको उजूरी परी सर्वोच्च अदालतबाट विवादित जग्गा विपक्षीको नाममा दर्ता भएकोमा उक्त निर्णय बदर भई मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पुनः हकवेहकमा मुद्दा चलिरहेको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएको छ । उक्त विवादित जग्गामा २०५६ सालमा भएको निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसलासमेतलाई हेर्ने क्रममा उक्त मुद्दामा नै २०५५।११।११ मा भएको नक्सा प्रकृति मुचुल्का हेर्दा उक्त विवादित जग्गामा निवेदक श्याम श्रेष्ठको घर बसोवास रहे भएकोसमेत पाइन्छ ।

४. निवेदक श्यामराज श्रेष्ठको घर वसोवास भोगको विवादित जग्गालाई नै विपक्षी नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको सन्दर्भमा २०५३ सालदेखि चलेको विवादित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मालपोत कार्यालयको दर्ता गर्ने निर्णय बदर गरी हकबेहकमा मुद्दा चलाउने भनी निर्णय गरेको समेतबाट उक्त मुद्दा हाल मकवानपुर जिल्ला अदालतमा चली विचाराधीन रहे भएको र विवादित जग्गालाई जिल्ला अदालतबाट अ.वं.१७१ नं.बमोजिम रोक्का राख्ने आदेश गरेउपर विपक्षीको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा १७ नं. को निवेदन परी कारवाही हुँदा मिति २०६७।७।११ मा उक्त विवादित जग्गा मनकामना डेभलपमेण्ट बैंक समेतबाट रोक्का भएको हुँदा दोहोरो रोक्का नहुने आदेश गरी मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी रोक्का फुकुवा गरेको देखिन्छ । उक्त रोक्का फुकुवा गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेशका सन्दर्भमा विचार गर्दा २०५३ सालदेखि निरन्तर मुद्दा चली निवेदक र विपक्षी नारायण श्रेष्ठ बीच तेरो मेरोमा मुद्दा परी हाल मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा र साविकमा विपक्षी नारायणप्रसादले मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट जग्गा दर्ता धनी पूर्जा प्राप्त गरे तापनि उक्त पूर्जा प्राप्त गर्ने निर्णय नै सर्वोच्च अदालतबाट २०६१।११।१० को निर्णयबाट बदर भइसकेको र हाल हक वेहकमा मुद्दा चलिरहेको देखिँदा त्यस्तो विवादास्पद सम्पत्तिमा कुनै एक पक्षले एकलौटी रुपमा बदर भएको पूर्जाको आधारमा वेच विखन, दान दातव्य, हकहस्तान्तरण, बन्धकी दिन पाउने अवस्था नै हुन आउदैन ।

५. अतः विपक्षीको पूर्जा पाउने निर्णय बदर भए पनि पूर्जा कायम रहेको हुँदा जग्गामा स्वामित्व कायम रहन सक्ने भन्ने तर्क मनासिब छैन । जुन निर्णयले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइएको हो त्यो निर्णय नै बदर भई स्रोत नै कायम नरहेको पूर्जाको कानूनी अस्तित्व नै हुँदैन । त्यस्तो अस्तित्व विहीन पूर्जालाई जग्गाधनीको स्वामित्वको परिचायक मान्न मिल्दैन । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र निर्णय भएकोसमेत बैंकलाई थाहा नहुने हुँदा बैंकको कामकारवाही कायम रहनु पर्छ भन्ने प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको तर्कसँग पनि सहमत सकिएन । कारण बैँकलाई झुक्याउने ऋणी र बैँकको सम्बन्ध बेग्लै विषय भई सोतर्फ आफ्नो हक सुरक्षित गर्न गराउन के गर्नुपर्ने हो, कस्तो कानूनी बाटो अवलम्वन गर्नुपर्ने हो, त्यो बैँकले तय गर्ने कुरा हो । बैँकको कारोवार भन्दैमा अदालतबाट भएको निर्णयप्रतिकूल जान मिल्दैन । दाजु भाई मिली बैँकको अहित गर्न मुद्दाहरू सिर्जना गरेको स्थिति पनि प्रस्तुत विवादमा देखिँदैन । २०५९।११।२५ मा बैंकलाई दृष्टिबन्धक परित गरिदिएको जग्गाको विषयमा २०५३ सालदेखि नै अदालतमा मुद्दा चली सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा आई सोही सम्पत्तिको स्वामित्व विवाद विचाराधीन छ । सोही मुद्दाको निर्णयका क्रममा विपक्षीको पूर्जा पाउने मिति २०५३।९।१५ को निर्णय बदर भएपश्चात् उक्त निर्णयबाट भएको दर्ता हाललाई बदर भइसकेको मान्नु पर्दछ । बदर भएको पूर्जालाई विपक्षी मनकामना डेभलपमेण्ट बैंक (नाम परिवर्तन पूर्व नेपाल सिएसआई डेभलपमेण्ट बैंक) मा धितो राखी विपक्षी नारायण श्रेष्ठले ऋण निष्कासन गरी हाल उक्त जग्गा ऋण नतिरेको आधारमा बैंकको नाममा कायम भएको पाइन्छ । उक्त विवादित कि.नं.६३१९ को ज.वि. ०–११–१७–२५ को जग्गा २०५३ सालदेखि अड्डा अदालतमा विवादित रही मुद्दा चली हाल मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दाको रोहमा विचाराधीन रहेको छ । बदर भइसकेको पूर्जाको आधारमा धितो राखेको र सोही पूर्जाको आधारमा बैंकले आफ्नो नाममा दाखिल खारिज नामसारी गरेको सम्पत्तिको स्वामित्वको अन्तिम निर्णय भएपछि कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा रोक्का रहनु नै न्यायसंगत हुन्छ । सम्पत्ति हस्तान्तरणसमेत भई सम्पत्तिको स्वामित्वको स्वरुप परिवर्तन हुन जाँदा उत्पन्न हुने परिणामलाई समेत विचार हुन आवश्यक छ । साथै सो सम्पत्तिमा निवेदकको घर बसोवास रहेको तथ्यसमेत मिसिल संलग्न काजगबाट देखिएको छ । यस स्थितिमा सो सम्पत्ति हाल रोक्का नै राख्नु उचित देखिँदा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।३।६ मा अ.वं.१७१ नं. अनुसार भएको रोक्का राख्ने आदेश बदर गरी फुकुवा गरी दिने मिति २०६७।७।११ को पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश कानूनसम्मत् नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अव निवेदकको मागबमोजिमको विवादित जग्गा शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम रोक्का राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाईदिनू ।

 

  उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

  न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६७ साल माघ १७ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः– अम्विका निरौला