निर्णय नं. ६१३३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.६१३३                                                                                                २०५३, ने.का.प.

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. .....२७१६

आदेश मितिः- २०५२।५।२१।४

 

विषय: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः-  भोजपुर जिल्ला, बैकुण्ठे गा.वि.स. वडा नं. ८  स्थायी घर भै हाल मोरङ्ग जिल्ला       विराटनगर नगरपालिका  वडा नं. १३ बस्ने राम प्रकाश उपाध्याय ।

विरुद्ध

विपक्षीः-  श्री ५ को सरकार, मन्त्रि परिषद सचिवालय, सिंहदरबार ।

            श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं ।

            श्री विशेष अधिकृत, विघटित जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको कार्यालय मोरङ्ग     विराटनगर ।

 

            संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ मा कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विघटन गर्न आवश्यक देखेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि (क) सो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्नेछ र (ख) बदनियतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसंग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु श्री ५ को सरकार संगै भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार संस्थान विघटन गर्नुपर्ने कारण भएका अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन्छ । संस्थान विघटन गर्नु पूर्व श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।४।१३ को (मन्त्रीस्तरीय) निर्णय अनुसार जुटको नीति कार्यक्रम एवं स्वरुप सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदलको गठन गरेको पाईन्छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संस्थानको हालसम्म २ करोड ६० लाख घाटा श्री ५ को सरकारले व्यहोर्नु उचित नदेखिने गरी दिएको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई विघटन गर्ने गरी मिति २०५०।३।१७ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिने ।             

            (प्र.नं.८)

            संस्थान विघटन भए पछि त्यस्तो संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य संस्थानमा सार्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संस्थान ऐनले गरेको पाईदैन । ऐनले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको अवस्थामा रिट निवेदकलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा पुनः बहाली गराउनु भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।  

            (प्र.नं.८)

            संस्थान विघटन गरेपछि उक्त संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब बराबरको एकमुष्ट रकम समेत प्रदान गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

            (प्र.नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः-

 विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः-

            विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्वीत नजीरः- ×

 

आदेश

            न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः-  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-

            २.         संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम गठित जुट विकास तथा व्यापार संस्थानमा म निवेदक २०३८।४।१ देखि वरिष्ठ सहायक तह ५ प्राविधिक पदमा स्थायी भै २०४१।९।१० देखि प्राविधिक योजना तह ७ मा स्थायी नियुक्ति भै अविछिन्न रुपमा सेवा गर्दै आएकोमा विपक्षी जुट विकास तथा व्यापार संस्थानले मिति २०५०।३।२७ को निर्णय अनुसार संस्थान विघटन हुने भएकोले मिति २०५०।४।१ देखि अवकास लागु हुने गरी मिति २०५०।३।३० मा अवकास पूर्जी बुझाइयो । नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५०।३।२८ संख्या १३ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको सूचनामा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ सरकारको मिति २०५०।३।१७ को निर्णय अनुसार जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई मिति २०५०।४।१ देखि लागु हुने गरी विघटन गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अपनाई नियुक्ति भएको निवेदकको सेवा संस्थानलाई विघटन गर्दैमा अवकासमा परिणत गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा संस्थानलाई विघटन गर्नु परेको कारण खुलाउन सकेको पाईदैन । त्यसरी विघटन आदेश संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ को विपरीत भै स्वेच्छाचारी छ संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४(क) मा संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा संस्थानका कर्मचारीलाई समेत अवकास दिन नमिल्ने भएकोले विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट संस्थान विघटन भए पछि संस्थानका कर्मचारीलाई अन्यत्र राख्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अवकास दिने गरी भएको जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको निर्णय पत्रबाट म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (२)(ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले विपक्षीहरुको उक्त सबै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई पुर्नवहाली गरी दिनु भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको मुख्य माग दाबी ।  

            ३.         यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५०।६।७ को आदेश ।

            ४.         रिट निवेदकले निवेदनमा उठाउनु भएको विषय श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०४७ बमोजिम कृषि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ  ।

            ५.        विघटित जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको २०४९ साल आषाढ मसान्त सम्मको कुल घाटा २ करोड ६० लाख रहेको संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ मा विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा संस्थान विघटन गर्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा कारण खुलाउने नखुलाउने श्री ५ को सरकारमा अन्तर निहित अधिकार हो । निवेदकको नियुक्ति जुट विकास तथा व्यापार संस्थान नियमावली २०३२ बमोजिम भएको र उक्त नियमावलीले संस्थान ऐनको प्रावधानमा प्रश्न चिन्ह लगाउन सक्ने  कानूनी हैसियत निवेदकलाई छैन । संस्थान विघटन हुँदा जुट विकास तथा व्यापार संस्थान (कर्मचारी र प्रशासकीय) नियमावली, २०३२ बमोजिम कर्मचारीले उपदान रकम लगायत पाउने सबै सुविधा उपलब्ध गराएको र सो को अतिरिक्त निवेदक लगायत सबै कर्मचारीलाई १ वर्ष नोकरी अवधि बापत १ महिनाको तलब बराबर रकम श्री ५ को सरकारले सहानुभुति पूर्वक प्रदान गरी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकास दिइएको हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन हुने कार्य नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विघटित जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको विशेष अधिकृतको लिखित जवाफ ।

            ६.         विपक्षी रिट निवेदकको मौलिक हक अधिकार हनन हुने कुनै काम यस मन्त्रालयबाट गरिएको छैन । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ ले मनासिव कारण भएमा संस्थान विघटन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदत गरेको र सोही अधिकार अन्तर्गत उचित र पर्याप्त कारण भएर नै उक्त संस्थानको विघटन गरिएको हो । संस्थान विघटन गरिदा जुट विकास तथा व्यापार संस्थान (कर्मचारी र प्रशासकीय सम्बन्धी) नियमावली, २०३२ बमोजिम कर्मचारीले पाउने उपदान र अन्य रकमका अतिरिक्त प्रत्येक नोकरी बर्षको १ महिनाको तलब बराबरको रकम सहानुभुति पूर्वक श्री ५ को सरकारले प्रदान गरी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकास दिइएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको मौलिक हक हनन नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको लिखित जवाफ  ।

            ७.        नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले मेरो पक्ष विघटित जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको सातौं तहको कर्मचारी हो । श्री ५ को सरकारले जुट विकास संस्थानलाई विघटन गर्दैमा मेरो पक्षको नोकरी गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाउने होईन । मेरो पक्षको नोकरीलाई समायोजन गर्नु पर्नेमा नगरी अवकास दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी मेरा पक्षलाई कृषि अनुसन्धान परिषदमा बहाल गराउनको लागि रिट जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी श्री ५ को सरकारबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले श्री ५ को सरकारले संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ को अधिनमा रही संस्थान विघटन गर्न सक्ने भएकोले संस्थान विघटन गरेको र उक्त संस्थान विघटन भएपछि संस्थानका कर्मचारीलाई प्रत्येक नोकरी बर्षको लागि १ महिनाको तलब बराबरको रकम प्रदान गरेकोले श्री ५ को सरकारले निवेदकको मौलिक हक हनन नगरेकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी हुनु पर्ने हो, होईन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            ८.         रिट निवेदक जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको सातौं तहको अधिकृत भएको र उक्त संस्थान श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।३।२७ को निर्णय अनुसार विघटन हुने भएकोले निवेदक समेतलाई मिति २०५०।४ १ देखि अवकास दिएकोले उक्त श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मुख्य माग दाबी भएकोमा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ अन्तर्गत रही श्री ५ को सरकारले जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई विघटन गरेको र विघटन पश्चात त्यस संस्थानका कर्मचारीलाई प्रत्येक नोकरी वर्ष बापत १ महिनाको तलब रकम सहानुभुतिपुर्वक दिएकोले निवेदकको हक हनन गरेको छैन भनी श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको लिखित जवाफ देखिन्छ । विघटनको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा विचार गरी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ मा कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विघटन गर्न आवश्यक देखेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि (क) सो संस्थाको सम्पुर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्ने छ र (ख) बदनियतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसंग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु श्री ५ को सरकार संगै भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार संस्थान विघटन गर्नु पर्ने कारण भएका अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको दखिन्छ । संस्थान विघटन गर्नु पुर्व श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।४।१३ को (मन्त्रीस्तरीय) निर्णय अनुसार जुटको निति कार्यक्रम एवं स्वरुप सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदलको गठन गरेको पाईन्छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संस्थानको हाल सम्म २ करोड ६० लाख घाटा रहेकोले उक्त संस्थानको घाटा श्री ५ को सरकारले व्यहोर्नु उचित नदेखिने गरी दिएका कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई विघटन गर्ने गरी मिति २०५०।३।१७ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आएन । संस्थान विघटन भए पछि त्यस्तो संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य संस्थानमा सार्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संस्थान ऐनले गरेको पाईदैन । ऐनले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको अवस्थामा रिट निवेदकलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा पुनर्वहाली गराउनु भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । संस्थान विघटन गरेपछि उक्त संस्थानमा काम गर्न कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब बराबरको एकमुष्ट रकम समेत प्रदान गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।        

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्बत् २०५२ साल माघ २१ गते रोज  ४  शुभम् ............................................।