निर्णय नं. ४४७५ - प्रतिषेध

निर्णय नं. ४४७५    ने.का.प. २०४९ (क)    अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. ८६९

आदेश भएको मिति : २०४९।२।२६।२ मा

निवेदक      : ल.पु.न.पं. वडा नं. ४ बस्ने रिन्जी लामा

विरुद्ध

विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग, सिंहदरवार

विषय : प्रतिषेध

(१)    अनुसन्धान भनेको कथित अपराध सम्बन्धी खास खास कुरामा बुझ्ने, प्रमाण संकलन गर्ने कुरा हो ।

                        (प्रकरण नं. १०)

(२)   अनुसन्धानका लागि अनिश्चितकालसम्म तारिखमा राख्ने भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को उद्देश्य होइन । तसर्थः यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३० दिनभित्रमा निवेदकलाई तारेखमा राखेको विषयमा निर्णय गर्नु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      :विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का

विपक्षीतर्फबाट :  विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानी

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छ ।

२.    म निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । मेरो संविधानको धारा १०, ११ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत बाधा पर्ने गरी विशेष प्रहरी विभागले २०४५।३।२२ गते देखि कहिले दैनिक समेत तारिख दिई हालसम्म तारिखमा राखि आएको छ ।

३.    विशेष प्रहरी विभागले ०४५।३।२२ गते नेपाली एक हजार दरको रु. १,२९,०००।– समेत लगेको छ ।

४.    उक्त रुपैयाँ नेपाली नोट भएकोले मैले घरमा राख्नु गैरकानुनी होइन । यदि गैरकानुनी हो भनी मानेकै खण्डमा पनि खोटा चलन सम्बन्धमा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यसबाट पनि विशेष प्रहरी विभागले मलाई गैरकानुनी र क्षेत्राधिकार विहीन समेत कुरामा हैरानी दिएको भन्ने कुरा देखिइरहेको छ । त्यस्तो कार्य अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को संशोधन सहितको दफा १७ बमोजिम परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूरको तहकिकात विशेष प्रहरी अधिकृतद्वारा हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । मैले यस्तो कसूर गरेको छैन । वि.प्र.वि. ले मलाई त्यस्तो कसूर गरेको छ भन्न सकेको पनि छैन । मलाई बिना कारण हैरानी गर्ने नियतबाट वि.प्र.वि. ले ३ वर्ष देखि तारिखमा राखी दुःख दिई राखेको छ । मैले त्यस्तो कार्य गरेको भए अनुसन्धान गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हुन्छ । विपक्षीले मलाई थुनामा राख्ने धम्की समेत दिँदै अनाधिकार तारिखमा राख्दै आएकोले मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात परेकोले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । अनाधिकार गैरकानुनी तवरबाट वि.प्र.वि. ले मलाई दिँदै आएको तारिख छुटाई थुन्ने जस्ता कार्य नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०४७।७।१३ को रिटनिवेदन ।

५.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४७।८।६।४ को आदेश ।

६.    बृटिश गोरखा सैनिकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको तत्कालीन प्रबन्ध अनुसार बृटिश गोरखा ट्रान्जिट क्याम्प (B G T C) बाट अवैध सुन चोरी पैठारी गरी पास गर्न लाग्दा ९ जुन, १९८८ मा १९४.५७० के.जी. सुन समातिएर अनुसन्धान कारवाही प्रारम्भ भएपछि कारवाहीको सिलसिलामा त्यस भन्दा पूर्व २ जुन १९८८ को दिन ७० के.जी. अवैध सुन चोरी पैठारी गरी त्यसबाट प्राप्त अवैध कारोबारको हिस्सा सात लाख कमिशन मध्ये लोप्साङ लामाले रु. २,४०,०००।– पाएको रकम श्रीमती रिन्जी लामालाई राख्न दिएको भन्ने यस विभागमा गरेको साविती बयानको आधारमा श्रीमती रिन्जी लामालाई बुझ्दा सो कुरा सकारी खर्च गरी बाँकी भएको रु. १,३९,०००।– रकम यस विभागको तर्फबाट बरामदी गरी ०४५।३।२२ मा मुद्दा किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी वि.प्र.वि. को धरौटी खातामा जम्मा गरिएको रकम कानुनसंगत छ । यस सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न भएका र यस्तो अवैध सम्पत्ति कारोबारमा सहयोग गर्ने समेतलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत अनुसन्धान कारवाही गर्न मिल्ने हुँदा अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा विपक्षी रिन्जी लामालाई तारेखमा राखिएको र अनुसन्धान कारवाही टुंगिए पछि मुद्दाको अवस्था हेरी मुद्दा दायर गरिने वा तारेख टुटाउनसमेत सकिने हुँदा अनुसन्धान कारवाही भइरहेको छ । थुनामा राख्ने धम्की दिइएको छैन । विपक्षी रिन्जी लामालाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत कसूरको तहकिकातको सन्दर्भमा बुझी तारिखमा राखिएको र त्यस्तो मुद्दाहरुको अनुसन्धान प्रकृया टुंग्याउने किटानी समयको कानुनी प्रावधान नभई जहिलेसुकै पनि अनुसन्धान गर्दै गई प्रमाण संकलन भइसकेपछि मुद्दा दायर गरिने हुँदा विपक्षी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने वि.प्र.वि. को तर्फबाट का.मु. मुख्य अधिकृत जीतबहादुर मानन्धरको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २४क. अनुसार अनुसन्धान शुरु भएको मितिले २ वर्ष भित्रको मुद्दा चलाउनु पर्छ । निवेदकलाई सो अवधिभित्र मुद्दा चलाउन नसकेपछि अब मुद्दा चल्न सक्ने अवस्थै छैन । तसर्थ गैरकानुनी तवरबाट म बाट जफत गरेको रुपैयाँ फिर्ता दिनु र तारेखमा नराख्नु भन्ने आदेश हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षीतर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकारानीले मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा निवेदकलाई तारेखमा राखिएको हो निवेदकबाट जफत भएका रकम लोप्साङका मुद्दा किनारा भएपछि ठहरे बमोजिम हुने गरी वि.प्र.वि. को धरौट खातामा भएको हुँदा अन्यथा भएको छैन कानुन बमोजिम भएको छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकलाई तारिखमा राखेको सम्बन्धमा विवाद देखिएन । लिखितजवाफबाट निवेदकलाई अनुसन्धानको क्रममा तारेखमा राखेको भन्ने देखिन आयो । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९(२) मा तहकिकात र अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट राख्ने वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि आवश्यकता अनुसार वि.प्र. अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने छन् भन्ने उल्लेख भएकोले वि.प्र.वि. ले तहकिकात र अनुसन्धान गर्दा तारेखमा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको पाइयो ।

१०.    अनुसन्धान भनेको कथित अपराध सम्बन्धी खास खास कुरामा बुझ्न प्रमाण संकलन गर्ने कुरा हो । यो यति कुरा हो बुझ्न बाँकी छ भन्न पनि लिखितजवाफबाट देखिन आएन । लिखितजवाफको प्रकरण (४) मा विपक्षी रिन्जा लामालाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतका कसूरको तहकिकातको सन्दर्भमा बुझी तारेखमा राखिएको र त्यस्ता मुद्दाहरुको अनुसन्धान प्रकृया टुंग्याउन किटानी समयको कानुनी प्रावधान नभई जहिलेसुकै पनि अनुसन्धान गर्दै गई प्रमाण संकलन भइसकेपछि मुद्दा दायर गरिने हुँदा विपक्षी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकलाई अनुसन्धानको क्रममा अनिश्चितकालका लागि तारेखमा राखेको भन्ने देखियो । त्यसरी अनुसन्धानका लागि अनिश्चितकालसम्म तारिखमा राख्ने भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को उद्देश्य होइन । तसर्थः यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३० दिन भित्रमा निवेदकलाई तारेखमा राखेको विषयमा निर्णय गर्नु भन्ने विपक्षी वि.प्र.वि. का नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको नक्कल म.न्या.का. लाई दिई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ २६ गते रोज २ शुभम् ।