निर्णय नं. ६१३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं.६१३६ २०५३, ने.का.प.
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. .....२५१६
आदेश मितिः- २०५३।१।११।३
विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदिकाः- बेचनलालको श्रीमती जिल्ला बाँके, गंगापुर गा.वि.स वडा नं. ५ बस्ने कमला किशोरी मुराउनी ।
विरुद्ध
विपक्षीः- जिल्ला वन कार्यालय, बाँके, नेपालगञ्ज ।
श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय ।
वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । यसरी कानूनले नै निजी जग्गाको वन पैदावरलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिने ।
(प्र.नं.८)
व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि कार्य कानूनको सबै शर्त र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । निजी जग्गामा रहेको रुख कटान गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णयानुसार तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा साल, कर्मा, आला, खैर, सिमल र चांपका रुखहरुको कटान गर्न नपाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) मा यसरी मनाही वा नियन्त्रण गर्दा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको पाईन्छ । उक्त व्यवस्थानुसार राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएको पनि देखिन आएन । उक्त निर्णयले निजी वनको बारेमा बोलेको पनि देखिएन । श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णय सोही दफाको विपरीत भएको देखिन आयो । अतः निजी नम्वरी जग्गामा लगाएको वन पैदावार कटान गरी बेचविखन गर्न कानून बमोजिम इजाजत दिनु पर्नेमा रुख कटानको इजाजत दिन नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णय र सोही आधारमा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको २०५१।३।१६ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित जग्गामा लगाएको रुख कटानको आदेश दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं.८)
पुनरावेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसाद
अवलम्वित नजीरः- ×
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. मेरो हक भोग दर्ताको जिल्ला बाँके गंगापुर गा.वि.स. वडा नं. ४ (क) कि.नं. १९७ को ज.वि. २४-६-१३ मध्ये हदबन्दी भित्रको ज.वि.८-१-५ मा रहेको सालको रुख थान ४० को कटान आदेश पाऊँ भनी मैले जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएकोमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०४८।१०।२७ को निर्णयानुसार तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा साल कर्मा, आला, खैर, सिमल र चाँप जातका रुखहरुको कटान आदेश दिन नमिल्ने व्यहोराको जानकारी २०५१।३।१६ मा दिइयो । उक्त निर्णयबाट संवैधानिक हक हनन् भएबाट यो निवेदन गर्न आएकी छु ।
३. वन ऐन, २०१८ को दफा ३३ को निजी वन पैदावर आफू खुश धनीले गर्न पाउने कानूनी सुविधा प्रदान गरेको छ । सो ऐनको दफा ३४ ले आफ्नो जग्गाको छेउमा बार बेराको निमित्त लगाइएको वा जग्गाको बीच बीचमा फाटफुट रुपमा रहेका वा लगाइएका रुखहरु जग्गाधनीले आफू खुश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त पत्रमा उल्लेख गरिए अनुरुपको विषयमा प्रतिवन्ध लगाउन सकिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई व्यक्ति विशेषको स्वामित्वको रुखहरुको सम्बन्धमा भएको पाईदैन । ऐनको दफा ३६ ले कुनै खास अभिप्रायले नियन्त्रण वा मनाही गर्न सक्ने अवस्थाको पनि वर्णन भएको छ । ती कुराहरुलाई श्री ५ को सरकारबाट २०४८।१०।२७ मा निर्णय भएको हो भन्ने कुरा मलाई दिइएको पत्रबाट खुल्दैन । तसर्थ श्री ५ को सरकारबाट भएको उक्त निर्णय अनधिकृत रहे भएबाट अ.बं. ३५ नं. ले बदर भागी रहेको छ । उक्त ऐन निर्णय कानून प्रतिकुल हुनुको साथै संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न र राज्यले कुनै प्रकारको अधिकारको श्रृजना गर्न नपाउने संवैधानिक मनसाय समेतको विपरीत हुन गएबाट बदर हुनु पर्ने कुरा स्वतः प्रष्ट छ । अतः विपक्षीहरुबाट संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकोले श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णय र जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको २०५१।३।१६ को जानकारी पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकालाई दिनु पर्ने इजाजत तर्फ कार्यवाही गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०५१।६।१७ मा भएको आदेश ।
५. आजको तराईको जंगल र बाँकी रहेको जंगल संरक्षण सम्वद्धनको लागि वन जंगल हानी नोक्सानी हुनबाट बचाउन श्री ५ को सरकारले समय समयमा नीति नियमहरु बनाउने गरेको पाईन्छ । सोही क्रममा २०४८।१०।२७ को निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर उचित देखिदैन । किनभने तराईको जंगलमा रहेको विभिन्न जातका रुखहरु पाईने र नम्वरी आवादीमा रहेको रुखहरु आफू खुशी कटान मुछान गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान दिएमा भै रहेको जंगल संरक्षण गर्नमा श्री ५ को सरकारलाई चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुँदा उक्त परिपत्र गरेको हुन सक्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै यसमा निवेदकको मात्र व्यक्तिगत सम्पत्ति उपभोग गर्न बाधा परेको भन्ने जिकिर नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ ।
६. राष्ट्रिय सम्पदाको ठूलो अंग मानिएको वन जंगलको राम्रो संरक्षण एवं व्यवस्था गर्नु राज्यको मुल कर्तव्य एवं व्यवस्था गर्नु राज्यको मुल कर्तव्य हुन आउछ । दुर्लभ वन्यजन्तु वन र वनस्पतिको संरक्षणार्थ वनमा रहेका रुखहरु आफू खुशी गर्न नपाउने भन्ने नीति सम्बन्धी निर्णय गर्न श्री ५ को सरकारलाई संविधानको धारा २६(४) वन ऐन, २०१८ ले अधिकार दिएकै छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारको उपयुक्त निर्णय गैरकानूनी छ भन्ने विपक्षिको जिकिर कानूनी आधार विहिन हुँदा रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेलले वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) र (२) अनुसार निजी नम्वरी जग्गाको वन आफू खुशी प्रयोग गर्न पाईने व्यवस्था छ । कानूनमा उल्लेखित कुरालाई श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा परिपत्रले रोक लगाउन मिल्दैन । निजी सम्पत्ति खर्च गरी रुख बिरुवा हुर्काए पछि रोक लगाउनु अन्याय पूर्ण कार्य भएकोले सो सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्छ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देव शरण प्रसादले वन जंगलको संरक्षण र व्यवस्था गर्न राज्यको मुल कर्तव्य हुनुको साथै वन जंगल संरक्षण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने श्री ५ को सरकारलाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः रुख कटान इजाजत नदिने गरेको निर्णय कानून अनुकुल नै हुँदा रिट खारेज गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होईन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा मेरो हक भोग दर्ताको जग्गामा रहेको रुख कटान गर्न नपाउने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१०।२७ को निर्णय र २०५१।३।१६ को पत्र बदर गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको वन जंगल संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको मुल कर्तव्य हुँदा रुख कटान गर्न नपाउने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुकूल भएकोले रिट खारेज गरिनु पर्छ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावर निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी कानूनले नै निजी जग्गाको वन पैदावरलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिन आउँछ । व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै कार्य कानूनको सबै शर्त र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । निजी जग्गामा रहेको रुख कटान गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णयानुसार तराई तथा भित्रि मधेशका जिल्लाहरुमा साल, कर्मा, आला, खैर, सिमल र चांपका रुखहरुको कटान गर्न नपाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) मा यसरी मनाही वा नियन्त्रण गर्दा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थानुसार राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएको पनि देखिन आएन । उक्त निर्णयले निजी वनको बारेमा बोलेको पनि देखिएन । श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णय सोही दफाको विपरीत भएको देखिन आयो । अतः निजी नम्वरी जग्गामा लगाएको वन पैदावर कटान गरी बेचविखन गर्न कानून बमोजिम इजाजत दिनु पर्नेमा रुख कटानको इजाजत दिन नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णय र सोही आधारमा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको २०५१।३।१६ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित जग्गामा लगाएको रुख कटानको आदेश दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीलाई जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्बत् २०५३ साल वैशाख ११ गते रोज ३ शुभम् ............................................।