निर्णय नं. ४४७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४४७७    ने.का.प. २०४९ (क)    अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

२०४८ सालको रिट नं. २०३५

आदेश भएको मिति : २०४८।१२।३०।१ मा

निवेदक      : जि.का. कारागार शाखा त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा थुनामा रहेको नवाड्ड लामा

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    थुनामा राख्ने आदेश गर्दा प्रतिवादीले हङकङमा सजायँ पाई सो सजायँ भोगी छुटी आउँदा पक्राउ परेको भनी हङकङमा सजायँ पाएको कुरा स्वीकार गरी अदालतमा समेत बयान गरेको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राखेको देखिँदा सो थुनालाई गैरकानुनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री रमन श्रेष्ठ

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीर : रि.नं. १५६१ रविन राई वि. डि.एस.पि. कार्यालय काठमाडौं समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा मिति ०४८।६।१३।१ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८।२३ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक २०४७।१०।१८ गते तद्नुसार फेब्रुअरी १९९१ का दिन हङकङबाट त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंमा आइपुग्नासाथ प्रहरीले पक्राउ गरी विपक्षी नं. ३ मा लगियो पक्राउ परेको दिन र त्यसको भोलिपल्ट ०४७।१०।१९ मा त्यसै राखियो र ऐ. २० गते बयान लिएपछि थाहा भयो इन्टरपोल महाशाखाको पत्र बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल महाशाखाको पत्र बमोजिम लागू औषध (चरेश) निकासी पैठारी एवं कारोबार मुद्दामा पक्राउ गरिएको रहेछ ।

३.    निवेदकलाई उक्त मितिमा पक्राउ गरी त्यसै राखी २०४७।१०।२० मा मात्र बयान गराई म्याद थप गर्न पेश गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) तथा स.मु.स. ऐन, ०१७ को दफा ७(४) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अभियोगमा पक्राउ गरेपछि पक्राउ गरेको २४ घण्टभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ र त्यसरी पेश गर्दा अभियुक्तको बयान कागज भइसकेको हुनु पर्ने व्यवस्था उक्त दफा ७(४)(क) मा छ । अ.बं. ४५ नं. बमोजिम म्याद थाम्नको लागि मात्र सुविधा पाउने हो अभियुक्तको बयान कागज नै एकदिन पछि गर्न पाउने होइन । यसरी म्याद थप गरिएको आदेश गैरकानुनी छ । प्रहरी प्रतिवेदन जस्तो छ सो मा नै कारवाही गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरी ऐ. ०४७।१०।२५ र ०४७।१०।२६ गते थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश मिति ०४७।११।१५ मा भयो । मिति ०४७।१०।२०, ०४७।१०।२७, ०४७।११।५, ०४७।११।१२, ०४७।११।१४ तथा ०४७।११।१५ को आदेश गैरकानुनी भएको र उक्त आदेशहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १४(६) तथा स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४)(क) ले प्रत्याभूति गरेको मौलिक संवैधानिक कानुनी हक हनन् भएकोले धारा ८८ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम थुनामा राखिएकोले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुनमान ढोकाको लिखितजवाफ ।

६.    रिटनिवेदन जिकिर अनुसारको कुनै पनि अवैधानिक कार्य यस कार्यालयबाट भएको छैन । लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २ एवं दफा ४(क) विपरीत कसूर कार्य गरेकोले २०४७।११।१५ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम अ.बं. ११८(२) बमोजिम थुनामा रहेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने म.न्या.का.वा.अ.स.व.का. शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

७.    लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसूरमा दफा १४(१)(क) अनुसार माग दावी गरी प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी भएकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रहरी समक्ष बयान गर्दा हङकङमा सजायँ पाएको कुरामा स्वीकार गरी बयान गरेको र सो कुरा अदालतमा समेत आई स्वीकार गरी बयान गरेकोबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी कसूरदार हो भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अ.बं. ११८(२) अनुसार ख. श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सदरखोर शाखा पठाइएको र नावाड्ड लामालाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जी समेत दिइएको र यिनै प्रतिवादी उपर पर्न आएको दोस्रो पटकको लागू औषध निकासी पैठारी मुद्दा ०४७।११।१५ को आदेश बमोजिम थुनामा रहेको देखिँदा उक्त मुद्दामा प्रतिवादी छुट्ने अवस्थामा भएमा प्रस्तुत मुद्दामा थुनछेकको लागि पेश गर्नु भन्ने २०४७।११।२० मा आदेश भएको र सो काम कुरा कानुन बमोजिम भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

८.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदरखोर शाखा काठमाडौंमा थुनामा परेको र सो शाखाबाट ०४८।१।३० मा यस शाखामा स्थानान्तर भई आएकोले निजको मौलिक हक सम्बन्धमा यस शाखाबाट कुनै असर नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखाको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमन श्रेष्ठले मेरो पक्षलाई ०४७।१०।१८ मा पक्राउ गरी ऐ. २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म्याद थप गर्न लगियो । २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राखेको छ । २४ घण्टाभित्र बयान गराइएन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४)क ले मुद्दा हेर्नु पर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्दा कागज भइसकेको हुनुपर्छ । ऐ. २७ गते म्याद थप गर्दा निरन्तरता टुटेको छ । २४ घण्टा नघाई गरेको कागजको आधारमा मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा रिटनिवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले बीचमा शनिवार परी विदा भएकोले कागज गराउन सक्ने अवस्था भएन । पटक पटक गरी म्याद थप गर्दा ७ दिन र २५ दिनको म्याद उल्लंघन नभएकोले रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा ०४७।११।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने गरेको आदेश बदर गरी थुनाबाट मुक्ति दिलाई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रहरी र अदालतमा समेत रिट निवेदकले लागू औषध निकासी पैठारीको सजायँ पाएको कुरा स्वीकार गरी बयान समेत गरेकोले प्रमाणको आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको कानुन अनुरुप नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको देखिन्छ ।

१२.   रिट निवेदकलाई २०४७।११।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश गर्दा प्रतिवादीले हङकङमा सजाय पाई सो सजायँ भोगी छुटी आउँदा पक्राउ परेको भनी हङकङमा सजायँ पाएको कुरा स्वीकार गरी अदालतमा समेत बयान गरेको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राखेको देखिँदा सो थुनालाई गैरकानुनी मान्न मिलेन । रिटनिवेदन सुनवाई हुँदा रिट निवेदकलाई कानुन बमोजिम पूर्जी दिई थुनामा रहेको देखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुने भनी रि.नं. १५६१, रविन राई वि. डि.एस.पी. कार्यालय काठमाडौं समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा मिति २०४८।६।१३।१ मा यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेकोे देखिँदा यो रिट निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि अ.बं. १२१ नं. बमोजिमको थुनुवा पूर्जी दिई कानुन अनुसार थुनामा राखेको देखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४८ साल चैत्र ३० गते रोज १ शुभम् ।