निर्णय नं. ८५६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८५६७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६५ सालको रिट.नं. ०६५–WO–०१०३

आदेश मितिः २०६७।११।१५।१

मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवदेकः धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने बिष्णुशरण रंजित समेत

विरुद्ध

विपक्षीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने स्व.डा.बशन्त    राजभण्डारीको मु.स.गर्ने डा.विजयबहादुर राजभण्डारी समेत

 

·         अदालतको कारणबाट कुनै पक्षले जिती पाएको हकलाई सामान्य प्राविधिक कारण जनाई अन्तिम फैसलालाई नै शून्यमा परिणत गर्ने अर्थमा ग्रहण गरिनु न्यायसंगत नहुने ।

·         अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कानूनी कर्तव्यनिहीत कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमै कार्य सम्पन्न गरेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

·         सम्बन्धित मिसिलबाट तारेखमा नरहेको भन्ने स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा पक्षले तारेख गुजारेको मान्न सम्झन नमिल्ने ।

·         मुद्दाका पक्षले तारेख गुजारी बसेको हो भन्ने कुराको स्थापन सम्बन्धित मिसिलबाटै पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित मिसिलमा अख्तियारवाला कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्य नगरी लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको भए त्यस्तो कार्यको नकारात्मक परिणाम न्याय खोज्ने पक्षमाथि थोपरिनु न्यायसंगत नहुने ।

·         पक्ष तारेखमा रहेको तारेख पर्चाबाट देखिएको र उक्त तारेख पर्चा अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवार मुद्दाका पक्षलाई बनाई तारेख गुजारेको भन्नु न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

·         फैसला कार्यान्वयनको अधिकारको प्रचलनको लागि सम्बन्धित पक्षले कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रियाअनुरूप अदालतमा प्रवेश गरेको र प्रत्येक अदालती प्रक्रियामा सहभागी भई रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र फैसलाको कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अदालती कायाविधिगत प्रक्रिया लम्बिन गई मिसिलमा अदालतकै कामकारवाहीको कमी कमजोरीको कारणबाट देखा परेको तारेखसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा पक्षको कुनै दोष नभई पक्ष आफ्नो स्थापित अधिकार प्रचलनार्थ सजग भई अदालतको कानूनी प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको देखिएको अवस्थामा अदालत आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गरिदिने दायित्वबाट पन्छन नमिल्ने ।

·         फैसला कार्यान्वयनबाट नै अदालतप्रतिको जनआस्था समेत वढ्ने समेत हुँदा अदालत सधै आफ्नो अन्तिम फैसलालाई निष्प्रभावी हुन नदिई त्यसको कार्यान्वयनको लागि सक्रिय हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री विश्वनाथ उपाध्याय एवं विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोदप्रसाद साह

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सविता बराल र श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४८ नं.

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिंप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

विपक्षीसँग धनुषा जिल्ला अदालतमा चलेको संवत् २०४९ सालको दे.नं.२५२५ को मिलापत्र बदर चलन हक कायम मुद्दा तह–तह हुँदै फैसला हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०५४।२।२८ मा विपक्षीले चलन पाउने गरी फैसला भई धनुषा जिल्ला अदालत तहसील शाखामा १०१ नं. को चलनको दरखास्त विपक्षीले दायर गरेका थिए । उक्त चलन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट दुवै पक्षलाई डोरमा हाजिर हुन मिति २०५६।१२।५ गतेको तारेख तोकिएकोमा हामी निवेदकहरूबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊ भन्ने निवेदन परी सर्वोच्च अदालतमा मिसिल पठाउनु पर्ने अवस्थामा उल्लिखित मिति २०५६।१२।५ को डोरको तारेख वादी प्रतिवादी दुवै पक्षले गुजारी बसेका थियौँ । सर्वोच्च अदालतमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिसिल पठाउँदा “दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनू । दुवै थरिलाई यसै अदालतमा धरौटी तारेखमा राख्नू” भनी मिति २०५६।१२।१५ मा आदेश भएको छ । उपरोक्त अवस्थाको चलन मुद्दामा विपक्षीले मिति २०६१।६।१९ मा मुद्दा तामेलीबाट जगाई तारेखमा बसी कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराउनु भएकोमा स्रेस्तेदारबाट मिति २०६१।८।१७ गते तारेखमा राखिरहन परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएकोमा पुनः मिति २०६१।११।३ मा मुलतवी जगाई कारवाही गरी पाऊ भनी निवेदन गर्नु भएको छ । उक्त दोस्रो निवेदनमा धनुषा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट मुद्दा तामेलीबाट जगाई दिएको छ । चलनमा दर्ता गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०६१।११।३ मा आदेश भएको र उक्त आदेशउपर हामीले दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गरी सुनुवाई हुँदा वादीले दण्ड सजायको ४८ नं को हदम्याद नाघी मिति २०५६।१२।५ को तारेख गुजारी बसी पुनः २०६१।११।३ गते चलन चलाई पाऊँ भनी दिएको दरखास्तबाट कारवाही हुन नसक्ने हुँदा स्रेस्तेदारबाट भएको आदेश बदर गरी दिएको छ भनी आदेश भयो । उक्त आदेशउपर वादीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा १७ नं. को निवेदन दर्ता गराउनु भएकोमा जिल्ला अदालतको उल्लिखित आदेश बदर गरी पुनः आदेश गर्न निर्देशन भएकोमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी समेत बुझी बयान गराई चलन मुद्दाबाट कारवाही गर्न मिलेन भनी मिति २०६४।१०।२४ मा आदेश भयो । उक्त आदेशउपर पुनः वादीबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा १७ नं. को निवेदन परेकोमा मिति २०६५।४।३० मा कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु होला भनी कानून प्रतिकूल आदेश भएको छ ।

ऐनले व्यवस्था गरेको म्यादभित्र तारेख थमाई तारेख नलिने पक्षले कानूनले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल म्याद नघाई अदालत प्रवेश गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्ने सिद्वान्तअनुरूप विपक्षी वादी मिति २०५६।१२।५ गतेबाट तारेख नलिई तारेख छोडी बसेको अवस्थामा अ.वं.५९ नं., दण्डसजायको ४८ नं. को म्याद नघाई २०६१ सालमा ल्याएको निवेदन सर्वथा कानूनप्रतिकूल छ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६५।४।३० को आदेशले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१)(२)(३) र धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक समेत हनन् गरेको हुँदा धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६५।४।३० को आदेश र सोबमोजिम भएका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु होला भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।५।१३ को विपक्षीका नाममा भएको कारण देखाउ आदेश ।

चलन मुद्दामा वादी प्रतिवादीले मिति २०५६।१२।५ गतेपछि तारेख लिएको नदेखिएको र मिति २०५६।२।३० गते तारेख टुटाउने गरी आदेश भएको भनिएको कुरा मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएको र वादीले सोही मिति २०५६।१२।५ गतेबाट तारेख नलिई तारेख गुजारी बसेको देखिएको हुँदा वादीले अ.वं.५९ दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम थामी थमाउने म्यादभित्र नआई म्याद व्यतीत गरी आएकोले चलनतर्फ कारवाही गर्न मिलेन भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६४।१०।२४ मा आदेश भएको छ । सोउपर वादीले अ.वं.१७ नं. को निवेदन दिँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१०।२४ को आदेश बदर गरिदिएको छ, फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०६५।४।३० मा आदेश भई सोअनुरूप चलन मुद्दा कार्यवाही अवस्थामा रहेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश पुनरावेदन अदालत जनकपुरले बदर गरिसकेको अवस्थामा यस जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने औचित्य नै नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकको निवेदन अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लम्व्याउने उद्देश्यबाट दायर भएको छ । मैले अदालतको फैसलाबाट चलन पाउने बिषयमा चलनको दरखास्त पेश गरी कार्यान्वयनको क्रममा मिति २०५६।३।२६ देखि पटक–पटक २०५६।१२।५ सम्म डोरको तारेख तोकिएको छ तर डोर गई चलन चलाउने कार्य सम्पन्न भएको छैन । मिति २०५६।१२।१५ गते म अदालतमा रूजु हाजिर रहेकोमा सो मितिको आदेशले नै देखाई रहेको छ । त्यसलाई तारेख पर्चामा मिति २०५७।१।२९ गते हाजिर हुनु भनी धरौटी तारेखमा जनाइएको तथ्यले पनि पुष्टि गर्दछ । मिसिल सर्वोच्च अदालतमा जाने भएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी चलन चलाउने कारवाई हुन नसक्ने अवस्थामा चलन चलाउने डोर मिति २०५६।१२।५ मा नगएको हो । ततपश्चात् मिति २०५६।१२।१५ गते दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भन्ने आदेश भई पक्ष विपक्षलाई धरौटी तारेख दिने आदेश भई तदनुरूप मलाई तारेख दिइएको छ । निरन्तर तारेखमा रही मिति २०५७।२।३० गतेदेखि तारेख टुटाइएको स्थितिमा विपक्षले अन्यथा जिकीर गर्दैमा दण्ड सजायको ४८ नं. को अवस्था आकृष्ट हुन सक्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत जनकपुरको न्यायपूर्ण आदेशलाई कायम राखी प्रस्तुत गैरकानूनी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको डा.विजयबहादुर राजभण्डारीको लिखित जवाफ ।

चलनमा मुद्दामा तोकिएको मिति २०५६।१२।५ को डोरको तारेख गुजारेको वा टुटाएको भए सोही व्यहोरा र मिति २०५६।१२।१५ मा सर्वोच्च अदालतमा मिसिल गएपश्चात् लगत कट्टा गरेपछि धरौटी तारेखमा नरहेको भए सोही व्यहोरा जनाई जिम्मेवार कर्मचारीबाट प्रमाणित गराई मिसिल सामेल राखिएको हुनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै प्रमाणित दस्तावेज मिसिलबाट देखिन्न । पक्षले तारेख गुजारेको हो भन्ने वस्तुनिष्ठताको अभावमा फैसला कार्यान्वयनको दायित्वबाट अदालत पन्छिन र अन्तिम भइरहेको फैसलाको कार्यान्वयनलाई निष्प्रभावी तुल्याउन नमिल्ने हुँदा धनुषा जिल्ला अदालतबाट तामेलीमा राख्ने गरी भएको मिति २०६४।१०।२४ को आदेश वेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब, चलनसम्बन्धी मुल्तवी कारवाही जगाई पक्षलाई तारेखमा राखी कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६५।४।३० मा आदेश भएकोले उक्त आदेशसहितको सम्पूर्ण मिसिल सम्बन्धित अदालतमा चलान भई गएको छ । यसरी कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै आदेश भएको हुँदा यस अदालतको उक्त आदेशबाट रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम रिट निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री विश्वनाथ उपाध्याय एवं विद्वान अधिवक्ता प्रमोदप्रसाद साह र विपक्षीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री सविता बराल र श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

बहस प्रारम्भ गर्दै निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री विश्वनाथ उपाध्याय एवं विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोदप्रसाद साहले धनुषा जिल्ला अदालतको तहसील शाखामा दर्ता भएको १०१ नं. को चलन मुद्दाको दरखास्त उपरको कारवाहीमा मिति २०५६।१२।५ को डोरको तारेख गुजारी बसेपश्चात् मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्ने भई दुबै पक्षलाई धरौटी तारेखमा राख्नु भनी धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१२।१५ मा आदेश समेत भएको छ । उक्त आदेशबाट तारेख टुटाएको छैन । धरौटी तारेखमा राख्नु भने पश्चात् विपक्षी नियमित तारेखमा बस्नुपर्नेमा नवसी तारेख नै गुजारी बसेका छन् । गुज्रिएको तारेख कानूनबमोजिम थमाउने अवधि समेत व्यतीत भइसकेपश्चात् पछि परेको निवेदनका आधारमा चलनतर्फको कार्यवाही गर्न नमिल्नेमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४८ नं. विपरीत पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट फैसला कार्यान्वयनको कार्यवाही गर्नु भनी मिति २०६५।४।३० मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त आदेश र सोबमोजिम भएका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी फैसला कार्यान्वयनको कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सविता बराल र श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले मेरो पक्षलाई चलन मुद्दामा डोरको तारेख तोकेकोमा डोरमा हाजिर नभएको भनी कुनै मुचुल्का खडा गरिएको छैन । सक्कल मिसिल नै सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्ने भई चालू मुद्दाको दायरीको लगत नै कट्टा गरी मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाएको अवस्थामा मिति २०५७।२।३० गते सम्म मेरो पक्षलाई तारेख तोकिएको र उक्त मितिबाट अदालतले नै तारेख टुटाई दिएपछि मात्र तारेखमा नबसेकोलाई तारेख गुजारेको भन्ने गलत अर्थ गरी प्रस्तुत रिट दायर गरिएको छ । अदालतकै आदेशबाट तारेख टुटाएको अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ४८ नं. आकर्षित हुन सक्दैन । अदालतले पनि सक्कल मिसिल नै सर्वोच्च अदालतमा गएपश्चात् पक्षहरूलाई निरर्थक रूपमा तारेखमा राखी रहनु अनावश्यक मानी तारेख नै टुटाएको र मुद्दा तामेली वा डिसमिस समेत नगरेको अवस्थामा आफ्नो फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु अदालतको प्राथमिक दायित्व समेत हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६५।४।३० को फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिटमा निम्न प्रश्नहरू उपर निर्णय गर्नुपर्ने देखियो :–

(१)    धनुषा जिल्ला अदालत तहसील शाखामा विचाराधीन चलन मुद्दाका दरखास्तवालाले तारेख गुजारेका हुन वा होइनन् ? मुलुकी ऐन दण्ड सजाएको महलको ४८ नं. प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने हो वा होइन ?

(२)   अदालतबाट अन्तिम फैसला भई रहेको विषयमा कार्यान्वयनको लागी परेको निवेदनमा कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०६५।४।३० को आदेशमा कानूनी त्रृटि छ वा छैन ?

(३)   निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

            २. सर्वप्रथम पहिलो विवादित प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा धनुषा जिल्ला अदालत तहसील शाखामा विपक्षी डा.विजयबहादुर राजभण्डारीका पिता डा.वसन्तबहादुर राजभण्डारीले दायर गरेको १०१ नं. को चलन मुद्दामा मिति २०५६।१२।५ गतेको लागि तोकिएको डोरको तारेख गुजारी कानूनबमोजिम तारेख थाम्ने थमाउने म्याद समेत बाँकी नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४८ नं. आकर्षित हुनेमा २०६१ सालमा पुनः मुद्दा जगाई फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनका सम्बन्धमा तह–तह आदेश भई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६५।४।३० गते चलनसम्बन्धी मुलतवी कारवाही जगाई पक्षलाई तारेखमा राखी कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी भएको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको भन्ने दावी लिएको पाइन्छ । विपक्षीतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा मिति २०५६।१२।५ को डोरको तारेखपश्चात् पनि धरौटी तारेखमा रही मिति २०५७।२।३० को जिल्ला अदालतको आदेशानुसार तारेख टुटाइएको हो । निवेदन दावीबमोजिम तारेख गुजारेको नहुँदा मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ४८ नं. आकर्षित हुने होइन भन्दै रिट निवेदन खारेजको माग गरेको पाइन्छ । वादी वसन्तबहादुर राजभण्डारी र प्रतिवादी विष्णुशरण रंजित समेत भएको मिलापत्र बदर हक कायम चलन मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५४।२।२८ को अन्तिम भई रहेको फैसलाबमोजिम वादी वसन्तबहादुरको हक कायम भई चलन समेत पाउने ठहर भएको घर जग्गा चलनको लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दाका वादीबाट १०१ नं.को चलनको दरखास्त मिति २०५४।१०।८ मा परेको देखिन्छ । उक्त चलन मुद्दामा पटक पटकको तारेख तोक्दै मिति २०५५।९।२४ गतेदेखि चलन डोरको तारेख तोकेकोमा चलन चलाउने कार्य नभइ पुनः मिति २०५६।३।२६ देखि मिति २०५६।१२।५ गतेसम्म पटक–पटक डोरको तारेख तोकेको तर अदालतबाट डोर कर्मचारी खटाएको देखिन्न । फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दर्ता भएको दुई वर्ष नाघी सक्दा पनि फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसकी रहेको देखिन्छ । यसै अवस्थामा चलन चलाइ पाऊँ भन्ने मुद्दाको सक्कलै मिसिल सर्वोच्च अदालतको च.नं. १३१३ मिति २०५६।१०।१२ को पत्रानुसार माग हुन आएकोले दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाउने र दुवै पक्षलाई धरौटी तारेखमा राख्ने गरी धनुषा जिल्ला अदालत तहसील शाखाबाट मिति २०५६।१२।१५ मा तामेली आदेश भएको सम्बन्धित चलन मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ ।

३. मिति २०५६।१२।५ मा चलन डोरको तारेख तोकेको सम्ममा कुनै विवाद देखिन्न । तत् पश्चात् डोरको उपस्थिति एवं पक्षहरूको डोरमा हाजिर भए नभएको सम्बन्धमा मिसिलको तारेख भपाई एवं सम्बन्धित कर्मचारीको कुनै व्यहोराको प्रतिवेदन समेत केही देखिन्न । प्रस्तुत रिटका विपक्षी तथा चलन मुद्दाका वादीले पेश गरेको तारेख पर्चाबाट निज वादी मिति २०५६।१२।५ पश्चात् पनि सर्वोच्च अदालतमा मिसिल गएकोमा वादीलाई धरौटी तारेख दिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०५७।२।३० को आदेशानुसार वादी वारेशको तारेख टुटाई दिएको भन्ने तथ्य उल्लिखित तारेख पर्चाबाट देखिन आउँछ । चलन मुद्दाका वादीले मिति २०५६।१२।५ को डोरको तारेख गुजारेको भए सोही व्यहोरा र मिति २०५६।१२।१५ मा सर्वोच्च अदालतमा मिसिल गई मुद्दाको लगत कट्टा गरेपश्चात् धरौटी तारेखमा वादी नरहेको भए मिसिलमा सोही व्यहोरा जनाई अधिकारप्राप्त कर्मचारीबाट प्रमाणित गराई मिसिल संलग्न गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै प्रमाणित कागजात मिसिल संलग्न देखिदैन । चलन मुद्दाको सक्कलै मिसिल सर्वोच्च अदालतमा गई सकेपश्चात् तत्काल फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नवढने मात्र नभई सो मिसिलमा तारेख तोक्न सक्ने अवस्था समेत असम्भव हुन्छ । रिट निवेदक पक्ष तारेखमा रहेको र प्रत्यर्थी पक्ष तारेखमा नरहेको अवस्था समेत देखिन्न । निवेदक पक्षले आफू सो चलन मुद्दामा जिल्ला अदालतमा तारेखमा रहिरहेको देखाउन सकेका छैनन् । अर्कातर्फ चलन मुद्दाका दर्खास्तवाला पक्षले यस सम्बन्धमा पेश गरेका कागजातलाई अदालतका सम्बन्धित कर्मचारीले भरपर्दो ढंगले इन्कार गर्न सकेको अवस्था छैन । अदालतको कारणबाट कुनै पक्षले जितिपाएको हकलाई सामान्य प्राविधिक कारण जनाई अन्तिम फैसलालाई नै शून्यमा परिणत गर्ने अर्थमा ग्रहण गरिनु न्यायसंगत हुन सक्दैन । यतिमात्र नभई प्रत्यर्थी पक्षले प्रस्तुत गरेको कागजातबाट स्वाभाविक रूपमा देखिएको आदेशानुसार तारेख टुटाएको भन्ने व्यहोराको तारेख पर्चा अन्य कुनै प्रमाणबाट खण्डित हुन सकेको देखिन्न । त्यो कागज नकरा हो भने यी निवेदकले त्यसलाई विधिवत चुनौती दिएको हुनुपर्दथ्यो । अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कानूनी कर्तव्यनिहित कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमै कार्य सम्पन्न गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

५. सर्वोच्च अदालतमा मिति २०५६।१२।१५ मा मिसिल पठाई मुद्दा तामेलीमा राखिएको भन्ने आदेश व्यहोराबाटै उक्त मितिसम्म पक्षहरूले तारेख नगुजारी बसेको स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै पक्षहरूलाई धरौटी तारेखमा राख्ने भन्ने आदेशानुसार वादीले पेश गरेको तारेख पर्चाबाट वादी तारेखमा रहेको देखिएको र सम्बन्धित मिसिलबाट तारेखमा नरहेको भन्ने स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा वादी पक्षले तारेख गुजारेको मान्न सम्झन नमिल्ने हुन्छ । मुद्दाका पक्षले तारेख गुजारी बसेको हो भन्ने कुराको स्थापन सम्बन्धित मिसिलबाटै पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित मिसिलमा अख्तियारवाला कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्य नगरी लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको भए त्यस्तो कार्यको नकारात्मक परिणाम न्याय खोज्ने पक्षमाथि थोपरिनु न्यायसंगत नहुने हुन्छ । मिति २०५७।२।३० सम्म वादी पक्ष तारेखमा रहेको वादीले पेश गरेको तारेख पर्चाबाट देखिएको र उक्त तारेख पर्चा अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा मिति २०५७।२।३० को आदेश मिसिलमा नदेखिँदैमा त्यसको जिम्मेवार मुद्दाका पक्षलाई बनाई तारेख गुजारेको भन्नु न्यायसंगत नहुने हुन्छ । यसबाट धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन १०१ नं. को चलन मुद्दाका दरखास्तवालाले तारेख गुजारेको देखिन आएन । तारेख नगुजारी रूजु हाजिरमा रही मिति २०५७।२।३० को आदेशानुसार अदालतबाटै तारेख टुटाएको अवस्थामा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी गरेबमोजिम मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४८ नं. प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन नसक्ने देखिन आयो ।

६. दोस्रो निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी भएको मिति २०६५।४।३० को आदेश त्रृटिपूर्ण छ भन्ने दावी लिएको पाइन्छ । निवेदकले उक्त आदेश त्रृटिपूर्ण भनी दावी गर्नुको मुख्य आधार चलन मुद्दाका वादीले मिति २०५६।१२।५ को डोरको तारेख गुजारेकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४८ नं. आकर्षित हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । माथि प्रश्न नं. १ मा विवेचना गरेबमोजिम वादीले मिति २०५६।१२।५ को तारेख नगुजारी रूजु हाजिरमा रही अदालतको मिति २०५६।२।३० को आदेशानुसार अदालतबाटै तारेख टुटाई दिएको पुष्टि भई प्रस्तुत विवादमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४८ नं. आकर्षित नहुने भनी यस इजलास निचोडमा पुगिसकेको छ । अदालतको फैसलाबाट अन्तिम भई रहेको विषयमा फैसलाको कार्यान्वयन गरी पाउनु पक्षको अधिकार नै हो भने त्यस्तो फैसलाको कार्यान्वयन गरी दिनु अदालतको प्राथमिक दायित्व हो । फैसला कार्यान्वयनको अधिकारको प्रचलनको लागि सम्बन्धित पक्षले कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रियाअनुरूप अदालतमा प्रवेश गरेको र प्रत्येक अदालती प्रक्रियामा सहभागी भई रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र फैसलाको कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अदालती कायाविधिगत प्रक्रिया लम्बिन गई मिसिलमा अदालतकै कामकारवाहीको कमीकमजोरीको कारणबाट देखा परेको तारेखसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा पक्षको कुनै दोष नभई पक्ष आफ्नो स्थापित अधिकार प्रचलनार्थ सजग भई अदालतको कानूनी प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको देखिएको अवस्थामा अदालत आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गरिदिने दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयनबाट नै अदालतप्रतिको जनआस्था समेत वढ्ने समेत हुँदा अदालत सधै आफ्नो अन्तिम फैसलालाई निष्प्रभावी हुन नदिई त्यसको कार्यान्वयनको लागि सक्रिय हुनुपर्दछ । तसर्थ, धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको चलन मुद्दा तामेलीमा राखी दिने गरी मिति २०६४।१०।२४ मा गरेको जिल्ला अदालतको आदेश वेरितको मानी उक्त आदेश बदर गरी चलनसम्बन्धी मुलतवी कारवाही जगाई पक्षलाई तारेखमा राखी कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६५।४।३० मा भएको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिई उक्त आदेश कानूनसंगत देखियो ।

७. अब, अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रश्न नं. १ र २ उपर माथि प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम चलन मुद्दाका वादीले मिति २०५६।१२।५ को तारेख गुजारेको पुष्टि नभई मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ४८ नं. प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन नसक्ने देखिई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०६५।४।३० मा भएको आदेश कानूनसम्मत भएको भनी यस अदालत निचोडमा पुगिसकेको छ । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६७ फागुन १५ गते रोज १ शुभम

इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद खनाल