निर्णय नं. ४४७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४७९    ने.का.प. २०४९ (क)    अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १४३२

आदेश भएको मिति : २०४९।२।५।२ मा

निवेदक      : भेरी दैलेख विन्धवासीनी गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने दानबहादुर साही

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार, अर्थमन्त्रालय, बागदरवारसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    आफ्नो कानुनी हकको प्रचलनको लागि कानुनी प्रकृया नअपनाई कानुनी प्रकृया बाहेकको काम कारवाई वा मरमोलाहिजामा लागेको समयलाई न्यायिक रुपले क्रियाशील समय भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    आछाम जिल्लामा निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने आधुनिक खालको डिस्टीलरी स्थापना गरी वा सीमानामा जोडिएको अन्य जिल्लामा स्थापना भएको डिस्टीलरीबाट मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न चाहनेहरुबाट बोलपत्र (दरखास्त) आव्हान गरी विपक्षी नं. २ बाट मिति ०४३।१।२९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनानुसार निवेदकले म्याद भित्रै दिएको बोलपत्र तथा निवेदन समेतमा कारवाही भई आछाम जिल्लाको लागि वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टी रु. ८,५०,०००।– सकार गरेमा डिष्टीलरीबाट स्थापनार्थ निवेदकलाई इजाजतपत्र दिने भनी विपक्षी नं. १ बाट मिति ०४३।७।४ मा निर्णय भएकोले सो सम्बन्धमा कबूलियत गरी इजाजतपत्र लिन आउन विपक्षी नं. २ ले मिति २०४३।७।९ मा पठाएको पत्रानुसार विपक्षी नं. २ मा उपस्थित भई मिति २०४३।७।१७ मा कबूलियत गरी अन्तःशुल्क नियमहरु, २०१९ को नियम ३ संग सम्बन्धित अनुसूची (घ) (ङ) बमोजिमको इजाजत मिति २०४३।७।१८ मा प्राप्त गरी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी आधुनिक खालको डिष्टिलरी खडा गरी परीक्षण उत्पादन गरी सो डिष्टिलरीबाट ट्रायल प्रोडक्सन मदिरा परीक्षण भई मिति २०४४।११।२० देखि डिष्टिलरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशन र २०४४।११।२४ को पत्रानुसार सबै काम पूरा गरी डिष्टिलरी संचालनको इजाजत प्राप्त गरी सकेको थिएँ । मिति २०४३।७।१८ मा भएको कबूलियतको शर्तहरुको अधीनमा रही २०४४।७।३० मा विपक्षी नं. २ समक्ष अर्को कबूलियत भई इजाजतपत्र आ.ब. ०४४।४५ को लागि नवीकरण समेत भइसकेको थियो । अगामी आर्थिक वर्षको लागि सम्झौता अनुसार निम्नकोटीको मदिराको काम नगर्ने इच्छा भएमा चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा घटीमा ३ महिना अगावै श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभागमा आई पुग्ने गरी सो व्यहोराको लिखित आवेदन दिने छु, यसरी निवेदन दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको न्यूनतम ग्यारेन्टी रकम बुझाउने जिम्मेवारी म माथि रहने छैन सो अनुसार समयमा निवेदन नदिएमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मेरो नामको इजाजतपत्र नवीकरण हुन वा गराउन नसकेमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि समेत सम्झौतानुसारको न्यूनतम ग्यारेन्टी रकम बुझाउने छु भन्ने भएको र आ.ब. ०४५।४६ का लागि नवीकरण गर्न निवेदन दिइसकेको छु । यस्तैमा कालिकोट जिल्लामा निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने आधुनिक खालको डिष्टिलरी स्थापना गरी वा सीमाना जोडिएको अन्य जिल्लामा स्थापना भएको डिष्टिलरीबाट उत्पादित मदिरा आपूर्तिद्वारा बिक्री वितरण गर्न चाहनेबाट बोलपत्र आव्हान गरी विपक्षीबाट ०४५।१।२६ मा गोरखापत्रमा पहिलो र ०४५।६।६ मा नेपालगञ्जबाट प्रकाशित दोश्रो सूचना अनुसार निवेदकले दिएको दर्खास्तमा कारवाही भई वार्षिक रु. ६,००,९००।– न्यूनतम ग्यारेन्टी कायम गरी मिति २०४५।७।१९ को इजाजत र २०४५।८।१६।५ को कबूलियत बमोजिम काम गरी राखेको छु । कबूलियत र अन्य कानुन समेतको बर्खिलाप आजसम्म कुनै काम गरेको छैन मिति ०४३।१।२९ को गोरखापत्रको सूचना बमोजिम निवेदकले दिएको बोलपत्र समेतमा कारवाही भई ०४३।७।४ मा इजाजत दिने र ०४३।७।१८ मा कबूलियत भइसकेपछि निर्णय बदर गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न भनी विपक्षी दमन शाहीले स.अ. मा रिट दिनु भएकोमा खारेज भएपछि राजनैतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि आछामका विभिन्न गाउँ हात लिई सूचारु रुपले मदिरा बिक्री गर्न नदिए पनि शर्त बन्देज भित्र रही डिष्टिलरी संचालन गरी आएकै थिएँ । यसै बीच अन्तःशुल्क विभागको २०४४।८।१६ को निर्देशन प्राप्त हुन आएको भन्दै जिल्लामा मदिरा बिक्री वितरण गरिने स्थापना स्थानीय गा.पं. र सचिवालयले तोकिदिएको मात्र स्थानमा मात्र संचालन गरिने बेहोराको जानकारीको लागि भनी विपक्षी नं. ३ को २०४४ को २०४४।८।२८ को पत्र प्राप्त भयो, त्यस उपर व्यवस्थापक बलबहादुरले विपक्षी नं. २ मा उजूरी गरेकोमा कुनै कारवाही नभई प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष उक्त ०४४।८।२८ को पत्र तथा ०४४।८।१४ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी तथा श्री ५ मा समेत विन्तिपत्र चढाई काम गर्दै रहेको अवस्थामा जिल्लामा मदिरा पसल राख्न सम्बन्धित गा.पं. र स्थानीय अधिकारीको सिफारिश हालसम्म प्राप्त हुन नआएबाट मंगल सेन डिपो, गैरी टार सेल्स डिपो, साफेबगर सेल्स डिपो, पिपलटोला सेल्स डिपोको इजाजतपत्र, इजाजत रद्द गरिएकोले सो इजाजतपत्रहरु यथासीघ्र यस कार्यालयमा फिर्ता गर्नु भन्ने उल्लेख भई विपक्षी नं. ३ को च.नं. १५४ मिति २०४५।४।३२ को र विपक्षी नं. ४ को ०४५।६।१० को पत्र पाई आश्चर्य चकीत भई विपक्षी १ समेत संग सम्पर्क राख्दा शर्त बन्देज भित्रै रही काम गर्दै जानुस भन्नु भएको र प्रधानमन्त्री ज्यूबाट दिनु भएको निवेदन अर्थ मन्त्रीको निजी सचिवालयमा पठाइएको जानकारी पाई त्यहाँ गई अवगत गराउँदा काम संचालन गर्दै जानुस राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरीत भई हो हल्ला गरी अनुचित प्रभाव पार्न खोजे पनि केही हुँदैन भन्ने आश्वासन पाई शर्त बन्देजमा रही आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै काम गर्दै आएको थिएँ । यस्तैमा विपक्षी नं. २ को च.नं. ७५० मिति २०४५।११।१३ को हुलाकबाट पठाएको पत्र धेरै पछि पाप्त हुन आएको र सो पत्रमा आछाम जिल्लामा निम्नकोटी मदिरा बिक्री वितरण गर्ने गरी वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टी रु. ८,५०,०००।– मा तपाइलाई मिति २०४३।७।१८ मा दिएको इजाजत खारेज गर्न र तपाइको कबोल अनुसारको आ.ब. ०४५।०४६ को वार्षिक न्यूनतम ग्यारेण्टी रु. ८,५०,००० माफी गर्ने गरी मिति ०४५।११।३ मा निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ । साथै आछाम जिल्लाको डिष्टिलरीबाट कालिकोट जिल्लामा निम्नकोटीको मदिरा आपूर्ति गर्न इजाजत तपाइलाई नै दिएको हुँदा ०४७ साल मार्ग महीनासम्म उक्त डिष्टिलरीलाई कालिकोट जिल्लामा मदिरा आपूर्ति गर्नको लागि मात्र मदिरा उत्पादन गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको व्यहोरा पनि जानकारी गराइएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सारै अन्यायमा परेको र हाल स्वास्थ केही ठीक भएकोले न्यायरुपी मन्दिरमा यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीहरुको काम कारवाई अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी समेत भएको सम्बन्धमा निम्न बुँदाहरुमा अनुरोध गर्दछु ।

३.    निवेदकले शर्त बन्देजभित्र रही कामनगरेको वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनको बर्खिलाप कुनै काम गरेको भन्ने समेत कुरा विपक्षीहरुले भन्न तथा निर्णयसमेत गर्न नसकेकोे अवस्थामा निवेदकले पाएको बिक्री वितरणको इजाजतलाई विपक्षीले खारेज गरेको सरासर गैरकानुनी छ, उक्त इजाजत खारेज गर्नु पर्ने कुनै पूर्वावस्था नै विद्यमान छैन । रकम तथा सरकारी ठेक्काको बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १२ मा ठेक्का तोड्ने व्यवस्था भएको तर सो दफा १२(क) मा भएको कानुनी व्यवस्था तथा दफा १७ मा भएको कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप, निवेदकले नगरेको र विपक्षीहरुले भन्न नसकेको अवस्थामा ०४५।११।३ को निर्णय तथा विपक्षी नं. २ को ०४५।११।१३ को पत्र गैरकानुनी छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ४, ५ र अन्तःशुल्क नियम, २०१९ को नियम ३, ४, ५, ६ को अवस्था समेत विद्यमान नहुँदा उक्त ऐन नियमको बर्खिलाप भई गैरकानुनी भएको छ । विपक्षीहरुले दिएको इजाजत तथा नेपाल कानुनमा समेत गा.पं. तथा स्थानीय अधिकारीले तोकिदिएको स्थानमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाउने किसिमको कुनै शर्त बन्देज तथा कानुनी व्यवस्था छैन, अधिराज्यको अन्य जिल्लाहरुको लागि दिएको डिष्टिलरीको इजाजतपत्रमा मद भट्टीको ठेक्कामा समेत कतै त्यस्तो किसिमको शर्त बन्देज छैन, रकम ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ३(२) र दफा २६ तथा उक्त कबूलियतको शर्त बन्देजको समेत विपरीत छ । विपक्षी १ को मिति ०४४।८।१४ को निर्णय निर्देशन पनि गैरकानुनी हुँदा विपक्षीहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी निवेदकलाई दुःख दिई अन्याय गरेको प्रष्ट छ कालीकोट जिल्लामा मदिरा आपूर्ति गर्नको लागि मात्र मदिरा उत्पादन गर्न पाउने गरी निर्णय गरेकोले लाखौं लाख रुपैयाँ लगानी गरी आछाम जिल्लामा स्थापना गरेको डिष्टिलरीबाट उत्पादन गर्न नपाई निवेदकसंग समान व्यवहार नगरी भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरिएको छ ।

४.    अतः विपक्षी १ को मिति २०४५ को मिति २०४५।११।३ को उक्त निर्णय तथा मिति २०४४।८।१४ को निर्णय निर्देशन तथा विपक्षी नं. २ को मिति २०४५।११।१३ को उक्त पत्र र विपक्षी नं. ३ को २०४५।४।३२ को पत्र तथा विपक्षी नं. ४ को ०४५।५।१० को पत्रबाट निवेदकको वर्णित हकको अतिरिक्त संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा ९, १५ समेतबाट संरक्षित तथा प्रदत्त हक कुण्ठित तथा अवरोधित हुन गएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गरेको छु । उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरी २०४३।७।१८ को बिक्री वितरण इजाजतपत्र सम्बन्धी निर्णय तथा विपक्षी नं. २ को उक्त पत्र व्यहोरा विपक्षी नं. १ को २०४४।८।१४ को निर्णय निर्देशन र विपक्षी नं. २ को ०४४।८।१६ को निर्देशनपत्र विपक्षी नं. ३ को ०४४।८।२८ को पत्र तथा ०४५।४।३२ को पत्र तथा सो सम्बन्धी निर्णय एवं विपक्षी नं. ४ को २०४५।५।१० को पत्र समेत पूरै बदर गरी अछाम जिल्लामा स्थापित उक्त डिष्टिलरी उत्पादित मदिरा आछाम जिल्लामा साविक बमोजिम बिक्री वितरण समेत गर्न दिने भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी उक्त हकहरु संरक्षित गरी न्याय समेत पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यस्मा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको २०४६।२।३२ को आदेश ।

६.    अन्तःशुल्क कार्यालय धनगढीबाट निवेदकलाई सम्बोधन गरी यस कार्यालयलाई दिएको च.नं. १५७ मिति ०४५।४।३२ यो वोधार्थमा (उल्लेखित अनुसार इजाजतपत्र रद्द गरिएको छ । मदिरा इजाजतपत्र यस कार्यालयमा फिर्ता गराई दिनका साथै उक्त ठाउँहरुमा मदिरा बिक्री वितरण भएमा कारवाही गरी जानकारी दिनु हुन) भनी लेखिएको आधारमा यस कार्यालयबाट मदिरा डिपो इजाजतपत्र अन्तःशुल्क कार्यालय कैलालीमा फिर्ता गर्न निवेदकका नाममा २०४५।५।१० च.नं. १११ मा पत्र लेखिएको, सो पत्र बमोजिम निवेदकले इजाजतपत्र यस कार्यालयमा बुझाउन ल्याएको हुँदा सोही इजाजतपत्र अन्तःशुल्क कार्यालय कैलालीमा च.नं. १५२ मिति २०४५।५।२८ मा पठाएका हो । अन्तःशुल्क कार्यालय कैलालीको पत्रको आधारमा यस कार्यालयबाट उपरोक्त बमोजिम लेखापढी भएको हुँदा यस कार्यालयको कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा कुनै असर नपरेको व्यहोरा सादर अनुरोध साथै धेरै विलम्ब गरी सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन गर्न आएको हुँदा विलम्बको आधारमा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत माल कार्यालय आछामको लिखितजवाफ ।

७.    आछाम जिल्लामा मदिराको बिक्री वितरणबाट अशान्ती उत्पन्न हुन लागेको डिष्टिलरी स्थापना नगरियोस भन्ने स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधि मण्डलको समेत माग भएका विपक्षी र श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभागका बीचमा २०४३ साल कार्तिक १८ गते रोज ३ मा भएको सम्झौताको दफा २४ मा श्री ५ को सरकारले चाहेमा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई दिएको इजाजतपत्र रद्द गरेमा मेरो मन्जूरी छ । यस्तो अवस्थाको मैले कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी वा क्षतिपूर्तिको माग वा दावी गर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको र उपर्युक्त बमोजिम स्थानीय जनभावना र समाजमा हुने अशान्तिलाई समेत ध्यान राखी डिष्टिलरी खोल्न उचित नसम्झी विपक्षी र श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग बीचमा मिति ०४३।७।१८ मा भएको द्विपक्षीय सम्झौताको दफा २४ अनुसार श्री ५ को सरकारले रद्द गरेको इजाजतपत्रमा दावी गर्ने अधिकार उक्त दफाले विपक्षीलाई नदिएको हुँदा रिट निवेदकको संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारहरुमा यस मन्त्रालयबाट कुनै आघात पुग्न नगएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    विपक्षी श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको शर्तमा अछाम जिल्लामा आधुनिक तरीकाबाट निम्नकोटी मदिरा उत्पादन गर्ने डिष्टिलरी खोल्नका लागि भएको सूचना बमोजिम प्राप्त दर्खास्त अनुसार निजले डिष्टिलरी खोल्न पाउने भई मिति २०४३ साल कार्तिक १८ गते रोज ३ को सम्झौता गरी कार्य संचालन गर्दै आएकोमा सो जिल्लामा निम्न कोटीको मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने अभियान चलाएकोले उक्त जिल्लाको जनभावनालाई दृष्टिगत गरी उक्त जिल्लामा निम्न कोटीको मदिरा बिक्री वितरण गर्ने बिक्री केन्द्रको नयाँ इजाजत दिंदा र साविक इजाजत पाई आएका बिक्री केन्द्रहरुको इजाजत नवीकरण गर्दा स्थानीय अधिकारी र पञ्चायतले तोकी दिएका स्थानमा दिने गरी कार्यान्वयन भएको तर उक्त बमोजिम मदिरा बिक्री वितरण गर्ने स्थान तोक्ने कुरा पञ्चायतबाट विलकुलै नगरी मदिरा निषेध अभियान जस्ता काम पञ्चायतबाट भएकोले ताहाँ भइरहेको मदिरा बिक्री वितरण केन्द्र समेत बन्द गरी समयमा अशान्तिको वातावरण फैलन नदिन अछाम जिल्लाको जनताले मदिरा सेवन निषेध गर्ने दृढता गरेको सो कुरा हुन सकेमा दीर्घकालिन दृष्टीले सामाजिक तथा आर्थिक लाभ हुने भएकोले उक्त जिल्लाका लागि दिई राखेको निम्न कोटीको मदिरा बिक्री वितरणको इजाजत खारेज गर्न वान्छनीय भएकोले विपक्षी र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागका बीचमा २०४३ साल कार्तिक १८ गतेको कबूलियतको दफा २४ मा श्री ५ को सरकारले चाहेमा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई दिएको इजाजपत्र रद्द गरेमा मेरो मन्जूरी छ यस्तो अवस्थामा मैले कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी वा क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्ने छैन भन्ने शर्त बामेजिम डिष्टिलरी संचालन गरी उत्पादित निम्न कोटीको मदिरा अछाम जिल्लामा बिक्री वितरण गर्न इजाजत खारेज गरिएको हो । श्री ५ को सरकारले उपरोक्त मितिको कबूलियतको दफा २४ को अधीनमा रही गरेको निर्णय उपर विपक्षीले कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी वा क्षतिपूर्तिको माग वा दावी गर्न सक्ने अधिकार समेत विपक्षीहरुलाई नदिएकोले रिटनिवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभाग लाजिम्पाटको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागको प्र.२(ख) २३।३ (अ.डि.ई.) ०४४।४५ च.नं. ३०५ मिति ०४४।८।१६ को पत्रमा अछाम जिल्ला प्रतिनिधि मण्डलले अछाम जिल्लामा मदिरा बिक्री वितरणको विषयलाई लिएर दिएको निवेदन सम्बन्धमा उक्त जिल्लाको डिष्टिलरीको अवधिसम्मको निमित्त उक्त डिष्टिलरीबाट उत्पादित मदिरा बिक्री वितरण गर्ने नयाँ इजाजतपत्र दिंदा र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित गा.पं. को सिफारिश दिने व्यवस्था बारे कारवाही हुँदा उक्त जिल्लामा मदिरा बिक्री वितरण गरिने स्थान स्थानीय अधिकारी र पञ्चायतले तोकिदिएको स्थानमा मात्र संचालन गर्न लगाउने व्यवस्था गरी दिन दिर्नेशन दिने श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम पर्न आएको पत्र बमोजिम विपक्षीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने सिलसिलामा मिति २०४४।११।१० मा सिफारिश गरी व्यवस्था मिलाई दिने पत्र जिल्ला कार्यालय अछाममा र गा.पं. हरुमा समेत जानकारी पठाउँदा ठाउँ तोकी नआएकोले यस कार्यालयबाट विपक्षीले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नवीकरण नगरिएको हो ।

१०.    विपक्षीको रिटनिवेदन कपोल कल्पित भएको कुरा आ.ब. ०४४।४५ को राजश्व रकम बुझाउन बाँकी नै भएकोबाट स्पष्ट छ । वार्षिक न्यूनतम ग्यारेण्टी रकम समेत समय भित्रै बुझाउँदै आएको थिएँ भन्ने उल्लेख गरी सरासर झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरिएको छ । अन्तःशुल्क कार्यालयमा अर्को आदेश नभएसम्म बिक्री वितरण गर्ने छैन भन्ने डिष्टिलरी स्थित स्थानमा भने मदिरा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको विपक्षीहरुको रिटबाट देखिएकोले झुठ्ठा र फजुल कुरा पेश गरिएको छ । श्री ५ को सरकारले उपरोक्त मितिको कबूलियतको दफा २४ अधीनमा रही गरेको निर्णय उपर विपक्षीले कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी वा क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्न सक्ने अधिकार नहुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

११.    मन्त्री परिषद्को मिति २०४५।११।३ को निर्णयले निवेदकले प्राप्त गरेको मदिरा बिक्री वितरण इजाजत खारेज गरेको भन्ने कुरा निवेदन व्यहोरा र विद्वान सहन्यायाधिवक्ताबाट खुल्न आएकोले मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएको देखिन आएन । अतः यस्मा के कसो भएको हो ? माग दावी बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र लिखितजवाफ म.न्या.का. मार्फत पेश गर्नु भनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाममा निवेदनमा १ प्रति नक्कल सहितको सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको २०४६।११।२३ को आदेश ।

१२.   निवेदक आछाम जिल्ला डिष्टिलरी स्थापना गर्ने उत्पादन र वितरण गर्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरु अन्तःशुल्क विभाग र निवेदक बीच कबूलियतनामा (सम्झौता) भएको छ । सो कबूलियतनामाको शर्त नं. २४ अनुसार श्री ५ को सरकारले चाहेमा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई दिएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने यस्तो अवस्थामा निवेदकले कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी वा क्षतिपूर्ति माग वा दावी नगर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । सम्बन्धित दुई पक्ष बीच भएको उक्त शर्त कानुन वर्जित शर्त होइन । निवेदकले सो शर्तलाई मन्जूर गरी सकेपछि सो शर्तलाई मिचेर निवेदन दिनु सरासर गैरकानुनी हो । सो शर्तलाई हेरेको खण्डमा श्री ५ को सरकारले कुनै कारण समेत नदेखाई निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्दछ । तापनि यस विषयमा अछाम जिल्लाका जनताहरुको जन गुनासो व्यापक रुपमा भएको, अशान्ति समेत फैलन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०४५।११।१३ मा निर्णय भई निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गरिएको हो निजले माथि उल्लेखित शर्त बमोजिम कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी वा क्षतिपूर्तिको माग वा दावी समेत गर्न सक्ने होइन, निवेदकको जिकिर आधारहीन भएको हुँदा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले आछाम तथा कालिकोट जिल्लामा निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने आधुनिक खालको डिष्टिलरी स्थापना गरी वा सीमानामा जोडिएको अन्य जिल्लामा स्थापना भएको डिष्टिलरीबाट मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न चाहनेबाट बोलपत्र आव्हान गरी प्रकाशित गरेका सूचना अनुसार मेरो पक्षको दर्खास्त परी कारवाही भई अन्तःशुल्क नियमहरु, २०१९ बमोजिम विपक्षीसंग कबूलियत तथा इजाजत समेत प्राप्त गरी इजाजतपत्र नवीकरण समेत गरी अनेक दुःख खर्च गरी शर्त बन्देज भित्र रही कार्य गर्दै आएकोमा एकाएक स्थानीय गा.पं. र स्थानीय अधिकारीको सिफारिश हालसम्म प्राप्त हुन नआएको भन्दै इजाजतपत्र फिर्ता गर्नु भनी तथा मिति ०४३।७।१८ मा दिइएको इजाजत खारेज गर्ने नगरेको प्रत्यर्थीहरुको कामकारवाहीबाट मेरो पक्षको मौलिक हकमा हनन् भएको छ । कबूलियत शर्तको बन्देजमा रही काम गर्दै रहेको अवस्थामा कानुनको बर्खिलाप कुनै काम गरेको भन्न नसकिएको अवस्थामा इजाजत खारेज गर्नु त्रुटिपूर्ण हो, खारेज गर्नु पर्ने कुनै पूर्वावस्था नभएको स्थितिमा त्यसरी खारेज गर्न मिल्ने होइन । मेरो पक्षलाई जुन गा.पं. तथा स्थानीय अधिकारीको सिफारिश हाल सम्म प्राप्त हुन नआएको भन्दै इजाजत फिर्ता माग्ने काम भयो । उक्त कुरा समेत विपक्षी बीच भएको नत उक्त कबूलियतमा नै शर्त उल्लेख छ न त इजाजतपत्रमा उल्लेख छ । इजाजतपत्रको समयावधि समाप्त नभएको अवस्थामै त्यसरी मेरो पक्षको इजाजत खारेज गर्नु गम्भीर त्रुटि हो । त्यसरी खारेज गर्ने उपयुक्त आधार छैन लाखौंलाख खर्च परिश्रम दुःख गरी संचालन गरिएको अवस्थामा निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अपहरण गरिएको छ । यसरी कानुन तथा कबूलियत शर्त बन्देज भित्र रही कार्य गर्दै आएको अवस्थामा कुनै मौका सम्म नदिई मौलिक हकको अपहरण गरिएको विपक्षीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु बदरभागी हुँदा उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर हुनु पर्दछ, भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित सह न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले रिट निवेदकले जुन रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त, ऐन, २०२० बमोजिम आछाम तथा कालिकोटमा निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने आधुनिक खालको डिष्टिलरी स्थापना गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने इजाजत प्राप्त गर्नु भएको छ त्यसमा श्री ५ को सरकारले इजाजत दिएकै छैन होइन भन्ने नभई उहाँलाई दुवै पक्ष बीच भएको कबूलियत शर्तको आधारमा स्थापना गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी दिइएको हो, श्री ५ को सरकार र विपक्षी बीच भएको सम्झौताबाट रिट निवेदकले के कस्तो अवस्थामा संचालन गर्ने वा खारेज गर्ने लगायतका व्यवस्था प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । विपक्षी रिट निवेदक र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागका बीचमा २०४३।७।१८ मा भएको कबूलियतको दफा २४ मा श्री ५ को सरकारले चाहेमा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई दिएको इजाजतपत्र रद्द गरेमा मेरो मन्जूरी छ यस्तो अवस्थामा मैले कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी वा क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्ने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।

१४.   साथै उक्त जिल्लामा निम्नकोटीको मदिरा बिक्री वितरण गर्ने बिक्री केन्द्रको नयाँ इजाजत दिंदा र साविक इजाजत पाई आएका बिक्री केन्द्रहरुको इजाजत नवीकरण गर्दा स्थानीय अधिकारी र पंचायतले तोकिदिएको स्थानमा दिने गरी कार्यान्वयनसम्म भएको हो स्थान तोक्ने कुरा गरेको होइन, तसर्थ आछाम जिल्लामा भइरहेको मदिरा बिक्री वितरणको केन्द्र बन्द गरी समाजमा अशान्तिको वातावरण फैलिन नदिने हेतुले श्री ५ को सरकारले कबूलियत शर्त आधारमा इजाजतपत्र खारेज गरेको त्रुटिपूर्ण नभएर कानुन अनुकुल नै छ । साथै रिटनिवेदन धेरै विलम्ब गरी आउनु भएको छ । यसरी धेरै विलम्ब गरी पर्न आएको रिटनिवेदन विलम्बको सिद्धान्त अनुसार समेत खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकिर गर्नु भयो ।

१५.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१६.    यसमा आछाम जिल्लामा निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने आधुनिक खालको डिष्टिलरी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा २०४३।१।२९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार निवेदकले वोलपत्र तथा निवेदन समेत दिई निवेदकलाई इजाजतपत्र दिने २०४३।७।४ मा निर्णय भए बमोजिम ०४३।७।१८ मा कबूलियत समेत गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरी आधुनिक डिष्टिलरी आछाम जिल्लामा खडा गरी परीक्षण उत्पादन समेत गरी २०४४।११।२० देखि डिष्टिलरी संचालन गरी आएकोमा विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय धनगडीले उक्त जिल्लामा मदिरा बिक्री वितरण गर्ने स्थान स्थानीय अधिकारी र पंचायतले तोकिदिएको स्थानमा मात्र संचालन गर्न लगाउने व्यवस्था गरी दिन २०४४।८।१४ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भन्ने विभागको ०४४।८।१६ को निर्देशन प्राप्त हुन आएकोले उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम ताहाँ जिल्लामा मदिरा बिक्री वितरण गरिने स्थान ताहाँ सचिवालय र स्थानीय गा.पं. ले तोकिदिएको स्थानमा मात्र संचालन गरिने व्यहोरा जानकारीको लागि भनी २०४४।८।२८ को पत्र आएकोले त्यस उपर श्री ५ महाराजाधिराजमा तथा प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष समेत निवेदन दिई शर्त बन्देज भित्र रही काम गर्दै जानुस भनी आश्वासन पाई काम गर्दै गरेको थिएँ, विपक्षी नं. ३ तथा ४ ले २०४५।४।३२ तथा ०४५।५।१० को पत्रबाट उक्त आछाम जिल्लामा खोलिएको सेल्स डिपोको इजाजतपत्र रद्द गरिएकोले सो इजाजतपत्रहरु यथासीघ्र यस कार्यालयमा फिर्ता दिनु भन्ने उल्लेख भई आएको र पुनः विपक्षी नं. २ को च.नं. ७५० मिति २०४५।११।१३ को हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा आछाम जिल्लामा निम्नकोटीको मदिरा बिक्री वितरण गर्ने गरी वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टी रु. ८,५०,०००।– मा तपाइलाई २०४३।७।१८ मा दिइएको इजाजत खारेज गर्ने र तपाइको कबोल अनुसारको आ.ब. ०४५/४६ वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टी रु. ८,५०,०००।– माफी गर्ने गरी मिति २०४५।११।३ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सूचना गरिएको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र आयो । यसरी कबूलियत शर्तको अधीन भित्रै रही कार्य गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरुको उपरोक्त पत्रहरुबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् हुने भएकोले उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको २०४५।११।३ को निर्णय तथा ०४४।८।१४ को निर्णय निर्देशन अन्तःशुल्क विभागको पत्र र ०४४।८।१६ को निर्देशनपत्र विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय धनगडीको २०४५।८।२८ को पत्र ०४५।४।३२ को पत्र तथा मालपोत कार्यालय आछामको २०४३।५।१० को पत्र समेत पूरै बदर गरी अछाम जिल्लामा स्थापित उक्त डिष्टिलरीको उत्पादित मदिरा साविक बमोजिम बिक्री वितरण गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१७.   प्रत्यर्थीहरुबाट अलग अलग लिखितजवाफ पेश भए पनि समष्टीमा उक्त लिखितजवाफ हेर्दा रिट निवेदक र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभाग बीचमा डिष्टीलरी स्थापना गर्न पाउने गरी २०४३।७।१८ मा सम्झौता भएको र उक्त सम्झौतामा श्री ५ को सरकारले चाहेमा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई दिएको इजाजत रद्द गरेमा मेरो मन्जूर छ यस्तो अवस्थामा मैले कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी वा क्षतिपूर्तिको माग वा दावी गर्ने छैन भन्ने समेत उल्लेख भएको हुँदा र उक्त जिल्लामा मदिरा बिक्री वितरण केन्द्र समेत बन्द गरी समाजमा अशान्तिको वातावरण फैलिन नदिन त्यहाँका जनताले मदिरा सेवन निषेध गर्ने दृढता गरेकोले समेत कबूलियत शर्तको आधारमा निवेदकले पाएको इजाजतपत्र खारेज गरिएको र विलम्ब गरी रिटनिवेदन परेकोबाट समेत रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१८.   निवेदक पक्षका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले सम्झौताको दफा २४ मा श्री ५ को सरकारले कुनै कारण नै नदिई सम्झौता बमोजिमको इजाजत रद्द गर्न सक्ने शर्त नै कानुन विरुद्ध छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १२(क) मा लेखिएको अवस्था बाहेक अरु अवस्थामा सम्झौताका दुवै पक्षको मन्जूरी बेगर उक्त सम्झौता तोड्न मिल्दैन भन्ने जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएबाट सो तर्फ विचार गर्दा रकम र सरकारी ठेक्काको व्यवस्था मुख्यतः रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० कै अधीनमा रही सम्पन्न हुने सम्झौता वा ठेक्का पट्टाको शर्त कबूलियतबाट परिचालन हुने गरेको देखिन्छ । तद् अनुसार श्री ५ को सरकार र ठेकेदारले आ–आफ्नो आवश्यकता अनुकूल शर्त बन्देज सुविधा एवं सहुलियतको कुरा परस्परको मन्जूरी गराई ठेक्का पट्टाको शर्तहरु लेखी कानुन बमोजिम सम्झौता गर्ने गरेको र त्यस्तो सम्झौताको शर्त प्रतिकूल काम गरेकोमा बाहेक त्यस्तो सम्झौता तोड्न नपाउने गरी उक्त ऐनको दफा १७ मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कुनै पक्षले सो दफाको विरुद्ध ठेक्का तोडेको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षले के कस्तो उपचार कहाँबाट पाउने भन्ने सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा २७(२) ले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको र श्री ५ को सरकारसंग ठेक्कापट्टाको विवादका सम्बन्धमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा नालेश उजूर लाग्ने उपचारको व्यवस्था समेत रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदक त्यस उपचारको उपयोग गर्न तर्फ नलागी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । यस सम्बन्धमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदकको हकको श्रोत अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ र त्यस अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्राप्त इजाजतपत्र भएकोले निवेदक र विपक्षी बीच सम्पन्न सम्झौताको शर्तमा आधारित हकको रुप लिनु हुन भन्ने बहस समेत गर्नु भएको छ । उक्त मिति २०४३।७।१८ को सम्झौता पश्चात निवेदकले सोही मितिमा मदिराको उत्पादनको लागि प्राप्त गरेको इजाजतपत्रले सो सम्झौताको शर्त अनुकूल गर्नुपर्ने कुरालाई इंगित गरेको देखिनुको अतिरिक्त सो इजाजतपत्र आफैंमा बेग्लै क्रियाशील हुन सक्ने स्थिति समेत नदेखिएकोले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको त्यस जिकिरसंग सहमत हुन सकिने स्थिति देखिएन । निजको जिकिर अनुसार निवेदकको हकाधिकार अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ द्वारा प्रदत्त रहेको मानी कानुन वा संवैधानिक हकको लागि उपलब्ध उपचारको व्यवस्थाको योग्य छ भन्ने ठानेमा पनि निवेदक जुन किसिमले जति अवधि प्रस्तुत रिटनिवेदन लिई प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विपक्षी विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले उठाउनु भएको प्रश्न समेत विचारणीय हुन आउँछ ।

१९.    रेकर्ड मिसिल एवं विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलासमा देखाउनु भएको सम्बन्धित फाइल हेर्दा रिट निवेदकलाई मिति २०४३।७।१८ मा आछाम जिल्लाका लागि मदिराको बिक्री वितरण विषयको ठेक्का पट्टा र उत्पादनको इजाजतपत्र दिएपछि मिति २०४४।८।१४ मा श्री ५ को सरकार द्वारा नयाँ इजाजतपत्र दिंदा र भई राखेको लाई नवीकरण गर्दा सम्बन्धित गा.पं. को सिफारिशमा हुनु पर्ने व्यवस्थाको लागि कारवाही भई स्थानीय पञ्चायतले तोकिदिएको स्थानमा मात्र मदिराको बिक्री वितरणको कार्य संचालन गर्न पाउने निर्णय गरिएको र अन्तःशुल्क कार्यालय धनगढीले रिट निवेदकलाई सो निर्णयको जानकारी २०४४।८।१४ मा गराएको देखिन्छ । त्यसपछि मालपोत विभागले स्थानीय पञ्चायतको सिफारिश पेश गर्न नसकेको भनी सो जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निवेदकले संचालन गरी राखेको मदिरा डिपोहरुको इजाजतपत्र रद्द गरिएको कुराको जानकारी निवेदकलाई मिति २०४५।५।१० मा दिएको देखिन्छ । मिति २०४५।११।३ मा श्री ५ को सरकारले पुनः अर्को निर्णय गरी निवेदकले पाएको आछाम जिल्लामा मदिराको बिक्री वितरण गर्ने इजाजतपत्र खारेज गर्नुको अतिरिक्त आछाम जिल्लाको डिष्टिलरीबाट उत्पादित मदिरा कालिकोट जिल्लामा बिक्री वितरण गर्न पाइने इजाजत दिएको जानकारी समेत अन्तःशुल्क विभागले निवेदकलाई मिति २०४५।११।१३ मा दिएको देखिन्छ । यसरी निवेदकले आफ्नो हकमा मिति २०४४।८।१४ मा प्राप्त सूचना पश्चात बाधा अवरोध विपक्षीद्वारा खडा गरिएको भन्ने प्रष्ट देखेपछि पनि विपक्ष कार्यालयसंग पत्राचार गरी राखेकै र २०४५।५।१० मा मालपोत विभागबाट विभिन्न डिपोको उल्लेख गर्दै उक्त डिपोहरुको इजाजतपत्र बदर गरेपछि पनि आफ्नो हक प्रचलनका लागि तदारुक रहेको देखिएन । मिति २०४५।११।१३ को पत्र समेत सो भन्दा अघिका निर्णय एवं पत्रहरुको सिलसिलाको देखिन आएकोले त्यसबाट मात्र निवेदकले प्रस्तुत रिटनिवेदन दिनु पर्ने कारण वा अवस्था उत्पन्न भएको मान्नु पर्ने देखिँदैन ।

२०.   यसरी निवेदकले आफ्नो हकाधिकारको प्रचलनमा बाधा अवरोध उत्पन्न भएको प्रारम्भिक जानकारी मिति २०४४।८।१४ मा नै भएपछि र २०४५।५।१० को पत्रबाट त्यस सम्बन्धमा कुनै शंका नै नरहेको छँदा छँदै मिति २०४६।२।२५ मा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन दर्ता गर्न आएको देखियो । आफ्नो हकाधिकारको प्रचलन गराउन आउने व्यक्ति तदारुकताका साथ आउनु पर्छ र मनासिब माफिकको समय सम्म पनि निजले नालेश उजूर गर्न आउन सकेको छैन भने त्यसको चित्त बुझ्दो कारण दिन सक्नुपर्छ । यदि उपयुक्त एवं मनासिब समयावधि सम्म पनि कुनै हकाधिकार हनन् भएको व्यक्ति चूप लागी बस्छ वा विलम्ब हुनुको कारण दिन सक्दैन भने त्यस्तो बिना कारणको विलम्ब गरी आउने व्यक्तिलाई शीघ्र एवं प्रभावकारी उपचारको आवश्यकता रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । रिटनिवेदन लेखाईबाटै निवेदकले समयमै कानुनी हक तर्फ विचार नगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत विभिन्न ठाउँमा निवेदन दिई असफल भएपछि बल्ल आफ्नो कानुनी हक प्रति चिन्तित भएको देखिन्छ । आफ्नो कानुनी हकको प्रचलनको लागि कानुनी प्रकृया नअपनाई कानुन प्रकृया बाहेकको काम कारवाही वा मरमोलाहिजामा लागेको समयलाई न्यायिक रुपले क्रियाशील समय भन्न नमिल्ने र त्यस किसिमसंग निवेदकले व्यतित गरेको समय न्यायिक दृष्टिमा क्षम्य हुने कुरा पनि आउँदैन ।

२१.   रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनको प्रकरण ४ मा आफू विरामी परेको र त्यसको लागि डाक्टरको प्रमाणपत्र समेत पेश गरेको भन्ने कारण उल्लेख गरेको पाइन्छ । अशक्त विरामी परेको अवस्थामा पनि मुद्दा मामिला गर्न आउनै पर्छ भन्न न्यायोचित नभएबाट त्यस किसिमको आफै संलग्न हुन नसक्नेमा कानुनले वारेस लाग्ने मुद्दामा वारेस दिन पाउने समेत व्यवस्था भएकै देखिन्छ । साथै प्रस्तुत रिटनिवेदन वारेस मार्फत नै दायर भएको देखिएकोले निवेदक विरामी परेको कारणले रिट दायर गर्न समयमा आउन नसकेको भन्ने कुरा पनि मिल्दो देखिएन । निवेदकतर्फबाट पेश गरिएको मिति २०४५।१०।१२ को डाक्टरको सर्टिफिकेटले २०४५।१०।१२ भन्दा अगाडिको ५।६ महीना वा सो भन्दा अघिको अवधिको निवेदकले गरेको ढिलाइको लागि मनासिब कारण हुन सक्ने देखिँदैन ।

२२.   तसर्थ रिट निवेदकले विलम्ब गरी आउनु पर्ने कारण रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको भए पनि निजले उल्लेख गरेको अवस्था र स्थितिलाई हेर्दा सो कारण उपयुक्त एवं मनासिब माफिकको नदेखिएकोले निवेदक अनुचित विलम्ब गरी आएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०४९ साल जेष्ठ ५ गते रोज २ शुभम् ।