निर्णय नं. ४४८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४४८०    ने.का.प. २०४९ (क)    अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

२०४६ सालको रिट नं. ६०३

आदेश भएको मिति : २०४९।१।४।५ मा

निवेदक      : जि. मोरङ टाँडी गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने अशोककुमार लिम्बू

विरुद्ध

विपक्षी : विजयप्रसाद रेग्मी, मा.पो.अ., मा.पो.का.मोरङसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ को दफा ३(१) हेर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गामा जग्गावालाको आफै खेती गरिआएको नभई रैतीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गावालाको सबै किसिमको हक र अधिकार समाप्त हुने छ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ तर प्रस्तुत विषयमा सो अवस्था विद्यमान नभई ऐन प्रारम्भ भई झोरा ऐन अनुसार दावीको जग्गा निवेदकका नाउँमा नापी नक्सा भएको देखिएकोले ऐ. ऐनको दफा ४(१) बमोजिम बसोबास नगरेको भन्ने समेतका आधारमा निवेदकका नाउँमा दर्ता नहुने गरेको मा.पो.का. को निर्णय मिलेको देखिएन, अतः मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकूरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री केशवप्रसाद भट्टराई, विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री      कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    जि.मोरङ मधुमल्ला गा.पं. वडा नं. ७(झ) कि.नं. ६३, ६४ र ६५ जग्गा म निवेदकले जोत भोग गरी आएको छु । उक्त जग्गा झोरा क्षेत्रको हो । झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ को दफा ४ बमोजिम उक्त जग्गा हामीलाई बिक्री गर्नु पर्ने प्रष्ट छ । २०२८ सालमा शाही आयोगबाट नापी हुँदा कि.नं. ६४, ६५ निवेदक मोहीको नाममा नाप नक्सा भई क्षेत्रीय किताबमा जनिई श्रेस्ता तयार भयो कि.नं. ६३ को पनि निवेदकले नै खनजोत गरी आएको छु । यसरी ६३, ६४ कि.नं. को जग्गाहरु जसको क्षेत्रफल विगहा ४–१७–१, ०–१४–६, ०–१९–१० क्रमशः कायम भएको छ । म अशोककुमारको जोतभोग बसोबासको हो र यो तथ्यलाई शाही आयोगबाट नाप नक्सा भई मिति २०२८।९।२७ मा खडा भएको क्षेत्रीय किताबमा मैले ल्याप्चे दस्तखत गरी जनाएको किसानको व्यहोराबाट सप्रमाण पुष्टी हुन्छ । जग्गा मैले नकमाएको भए त्यस्तो व्यहोरा जनाउन पाउने अधिकार र अवस्था हुने थिएन । सो जग्गाबाट मलाई विस्तापित गर्ने उद्देश्यले विपक्षीहरुले कुटपिट गरे उपर मैले उक्त कि.नं. का जग्गा म निवेदकका नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने हु.प्र. बक्स पाउन मिति २०४०।१०।२२ मा विन्तिपत्र चढाउँदा हु.प्र. बक्स भई आएपछि कारवाही हुँदा विपक्षी रत्नमाया मगर र मेरो मुख नमिलेको कुरामा निर्णय दिनु पर्नेमा सो नगरी मेरो दावी खारेज हुने ठहराइएको मा.पो.का. को निर्णय अ.बं. १८४क र १८४ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिकुल हुँदा बदरभागी छ । मा.पो.का. ले गरेको २०४२।१।३ को आदेश पत्रमा विद्यमान कानुनी त्रुटिलाई औल्याई म समेतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटनिवेदन गरेकोमा मा.पो.का. मोरंगको २०४२।१।३० को निर्णय बदर गर्दा । मा.पो.का. मोरंगबाट निवेदकहरुका तथा प्रत्यर्थीहरुको बेग्लाबेग्लै निवेदन परेकोमा एउटै मिसिल खडा गरी कारवाही गरी मिति २०४२।१।२० मा गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ पुनः निर्णयका लागि मा.पो.का. मोरंगको नाउँमा परमादेश समेत जारी भएको थियो ।

३.    झोडा जग्गाको सम्बन्धमा झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ ले प्रस्तुत प्रकृतिको विवाद कारवाही किनारा गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छैन । यदि कारवाही किनारा गर्न अधिकार छ भनी मानेकै खण्डमा पनि अगाडि भएको काम कारवाहीलाई र निर्णयलाई २०४३।४।१४ मा रिट नं. १४६८ ले बदर गरी सकेको छ । अगाडि भए गरेका प्रपंच पूर्ण कारवाहीलाई नै यथावत कायम राखी मधुमल्ला गा.पं. को मिति २०४६।२।२८ को सिफारिश साथ संलग्न रहेको सरजमीन मुचुल्कालाई सिरान हाली मा.पो.का. ले पुनः २०४६।२।२४ मा विवादित जग्गाबाट बंचित गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । जुन जग्गा मेरो नाममा नाप नक्सा भई श्रेस्ता खडा भएको छ र ज.ध.द.प्र.पुर्जा पाउनको लागि मा.पो.का. मा निवेदनका अनुगमन गरी रहेको छु । मेरा जोतभोग तथा बसोबास नभएका भन्ने गैरकानुनी सरजमीन र सिफारिशको आधारमा गरिएको निर्णयको वैधता नरहने निर्विवाद छ । झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (ख) मा गरिएको परिभाषा अनुसार म निवेदक जग्गावालाको हैसियतले जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति हुँ । विवादित जग्गा मैले आफैले खेती नगरी रैतीद्वारा कमाउन लगाएको प्रमाणित हुन आएको अवस्थामा मात्र म मा निहित हक अधिकार ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम समाप्त भई ३(३) अन्तर्गत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । मैले कसैलाई कमाउन दिएको छैन । कसैको जग्गा कमाएको कुराको निर्धारण गर्ने प्रमाण सरजमीन र पञ्चायतको सिफारिश हुन सक्दैन । यथास्थितिमा मेरो हकभोग समेतको कि.नं. ६३, ६४ र ६५ लाई विभाजन गरी विपक्षीहरुको नाउँमा दर्ता हुने ठहराएको विपक्षी मा.पो.का. को मिति २०४६।२।२४ को निर्णय बदर गरी विवादित जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता गरिदिनु भन्ने मा.पो.का. मोरंगको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालासबाट भएको आदेश ।

५.    जि. मोरंग मधुमल्ला गा.पं. वडा नं. ७ (झ) झोरा क्षेत्रको कि.नं. ६३ बाट ०–२–१४ जग्गा रतनमाया मगरको नाउँमा कि.नं. ६३ बाट ०–१३–१० पदमबहादुर मगरको नाउँमा, कि.नं. ६३ बाट ०–१७–१३ कि.नं. ६४ बाट ०–२–१८ र ६५ बाट ०–२–१३ जग्गा प्रमनारायण खतिवडाको नाउँमा कि.नं. ६३ बाट १–१९–७ कि.नं. ६४ बाट ०–१–० जग्गा टेकनाथ ढकालको नाउँमा कि.नं. ६३ बाट ०–१७–० र ६४ बाट ०–३–७ जग्गा ठूलो शेरबहादुर मगरका नाउँमा, कि.नं. ६४ बाट ०–१६–१८ र ६५ बाट ०–१६–१८ जग्गा साना शेरबहादुरको नाउँमा, हामी लिखितजवाफ वालाहरुका ०२८ साल देखि नै निरबछिन्न भोग खनजोत रहेको सम्बन्धित कित्ता जग्गाहरुमा घर झुपडी बनाई बसोवास गरी घर धुरीकर समेत बुझाई आएको आधारमा सो जग्गा दर्ता गरी पाउन मा.पो.का. मोरंगमा निवेदन परेकोमा आवश्यक सबूद प्रमाणहरु समेत बुझी हाम्रा नाउँमा दर्ता हुने गरी २०४२।१।३० मा मा.पो.का. मोरंगबाट निर्णय भएको थियो । सो निर्णय बदर गरी पाउन विपक्षी निवेदक समेतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटनिवेदन गर्नु भएकोमा ०४३।४।१४ मा स.अ. बाट निवेदकहरु तथा प्रत्यर्थीहरुको बेग्ला बेग्लै निवेदन परेकोमा एउटै मिसिल खडा गरी कारवाही गरी मिति २०४२।१।३० मा गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः ऐनबमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु भनी मा.पो.का. मोरंगका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहराई भएको आदेशानुसार हामी लिखितजवाफवालाहरु र विपक्षीको छुट्टा छुट्टै निवेदन परेकोमा मा.पो.का. मोरंगबाट कानुन बमोजिम मिति २०४६।२।२४ मा निर्णय गर्दा उक्त जग्गाहरु हाम्रो नाउँमा दर्ता हुने निर्णय भएको छ । निर्णय जोतभोगको तथ्य सबूद सरजमीन स्थानीय गा.पं. को सिफारिश प्राविधिकबाट भएको फिल्ड चेक नापी उजुरी विभाग मा.पो.का. मोरङको सिफारिश आदि जोतभोग कमोद जस्ता वस्तुनिष्ठ प्रमाणमा आधारित छन् । मा.पो.का. को ०४६।२।२४ को निर्णय बमोजिम साविक कि.नं. ६३ बाट हाल कित्ता कायम भएको १०५ बाट ०–६–१४ जग्गा हरिप्रसाद खतिवडाको नाउँमा दर्ता भएको छ तर निजलाई विपक्षी बनाएको छैन । एउटै निर्णयबाट कायम भएको उक्त कित्ताको दर्ता बदर हुनु पर्ने दावी नभएपछि अरु दर्ता समेत बदर हुने स्थिति छैन निवेदकले प्रत्यर्थी बनाउनु भएका दशरथ खतिवडाको समेत कुन कित्ता जग्गा मा.पो.का. को निर्णय बमोजिम दर्ता हुन गयो उल्लेख छैन । साविक कि.नं. ६३ हाल १०३ बाट ०–१–८१२ जग्गा दर्ता हुने भएकोमा सो बदर समेतमा निवेदकको माग दावी नभए पछि एउटै निर्णयबाट कायम भएका केही बदर हुने र केही सदर हुने अवस्था रहँदैनन् । झोरा ऐन, २०२८ को दफा ९ बमोजिम सो निर्णय उपर श्री ५ को सरकारले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो निवेदकले अवलम्बन गरेका छैनन् । साथै झोरा क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न सोही क्षेत्रमा बसोबास गरी घटीमा १ वर्ष देखि खेती गरी कमाई आएको रैतीलाई निजको परिवार संख्याको विचार गरी बढीमा चार विगहा सम्मको दरले तोकिएको अधिकारीले तोकिएको मोलमा तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ भन्ने ऐ. ऐनको दफा ४(१) मा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा रिट निवेदक सो जग्गामा नबसी टाँडी गा.पं. मोरंगमा बसेको तथ्य ०४२ सालको रिट नं. २४६८ मा रिट निवेदक स्वयंले स्वीकार गरी सक्नु भएको छ । यसबाट रिट निवेदकको जग्गामा हक भोग कमोत थिएन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । झोरा क्षेत्रको जग्गामा जग्गावाला आफैं खेती गरी आएको नभई रैतीलाई कमचई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गावालाको सबै किसिमको हक र अधिकार समाप्त हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएपनि रिट निवेदक आफैंले कमाई आएको सबूद गुजार्न नसक्ने र हाम्रो सबूद गुज्रने वित्तिकै त्यस्तो जग्गामा निजको हक नरहने प्रष्टछ । यस स्थितिमा कानुनले दिएको अख्तियारी अन्तर्गत कानुन बमोजिम मा.पो.का. मोरंगबाट भएको निर्णय बदर हुनु पर्ने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रत्नमाया मगर समेत ७ जनाको लिखितजवाफ ।

६.    झोरा आयोगबाट झोरा ऐन अनुसार निवेदकका नाउँमा विवादित जग्गा नापी भएकोमा निजले विवादित जग्गा अविछिन्न भोग गरी बस्नु पर्ने झोरा ऐन, २०२८ मा व्यवस्था भएकोमा २०२८ सालदेखि हालसम्म निजले भोग बसोबास नगरेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा झोरा ऐन, ०२८ को दफा ३(१) र (२) समेत अनुसार निजको हकाधिकार समाप्त हुने र झोरा क्षेत्रको जग्गा नपाउने समेत व्यवस्था कायम रहेकोले रिट निवेदकको हक नहुने देखिएको र १ वर्षसम्म खेती गरी बस्ने रैतीलाई तोकिएको मोल लिई बिक्री वितरण गर्न सकिने र दर्ता गरी दिन सक्ने भन्ने सोही ऐनको दफा ४(१) र ५ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार २०२८ साल देखि हालसम्म अविछिन्न जोतभोग बसोबास गरी आएको रैती विपक्षीहरु मध्ये कै समेतका व्यक्तिका नाउँमा यसै कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र रही उल्लेखित ऐन अनुसार उल्लेखित कित्ता मध्ये रिटनिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कित्ता काट गरी तोकिदिएको मोल लिई दर्ता गरी दिनु पर्ने भई दर्ता गरी दिएको हुँदा निवेदकको दावी असत्य छ । यस कार्यालयले कानुनले प्रदत्त अधिकार क्षेत्र भित्र गरेको मिति २०४६।२।२४ को निर्णय बदर हुनु पर्ने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मा.पो.का. मोरङ र सो कार्यालयका कार्यालय प्रमुख मालपोत, अधिकृतको लिखितजवाफ ।

७.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले मेरो पक्षको नाममा नाप नक्सा भई अविछिन्न भोगचलन कायम भएको जग्गाबाट बंचित गर्ने गरी गरेको मा.पो.का. को निर्णय स्वतन्त्र प्रमाणिक मूल्यांकनमा आधारित छैन । यस्तो जग्गा बिक्री वितरण हुँदा मेरो पक्षको अग्राधिकार रहन्छ । विपक्षीहरुको होइन । तसर्थ मेरो पक्षको हकभोग कमोतको जग्गालाई विभाजन गरी विपक्षीहरुको नाममा दर्ता हुने ठहराएको मा.पो.का. को निर्णय बदर गरी विवादित जग्गा मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता गरी दिनु भन्ने विपक्षी मा.पो.का. को नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस प्रत्यर्थी सन्तबहादुर लुगेली समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री केशवप्रसाद भट्टराईले मेरो पक्षको जोतभोगको सबूद प्रमाण सरजमीन स्थानीय गा.पं. को सिफारिश प्राविधिकबाट भएको फिल्ड चेक आदि वस्तुनिष्ट आधारमा भएको मा.पो.का. को निर्णय कानुनसंगत छ । रिट निवेदक सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास नगरी ठाडो गा.पं. मा बसोबास गरेको कुरा निजले नै स्वीकार गरेको छ । मेरो पक्षको नाममा दर्ता भएको जग्गा रिट निवेदकको भोगचलनमा थिएन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी मा.पो.का. को तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले झोरा क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले अविछिन्न रुपमा कम्तीमा १ वर्षसम्म भोगचलन गरेको हुनु पर्ने र आफ्नै बाहुबल र परिश्रमले जोत कमोत गरी आएको रैती हुनुपर्दछ । फिल्डबुक र श्रेस्तामा नाम समावेश हुँदैमा झोरा क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने पूर्व शर्त होइन । साथै विपक्षीहरुलाई झिकाई बुझी निजहरुलाई रोहवरमा राखी पुनः जग्गाको स्थिति भोग बुझ्दा निवेदकले भोगचलन गरेको नभई विपक्षीहरुले भोगचलन गरेको देखिएकोले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही कानुन बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा दर्ता गरी दिएको कानुनसम्मत छ । यसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा श्रेस्ता र फिल्डबुकमा समेत मेरो नाम जनीई मेरो अविछिन्न जोत कमोत एवं भोगाधिकार रहेको जि.मोरङ मधुमल्ला गा.पं. वडा नं. ७ (झ) कि.नं. ६३, ६४ र ६५ का जग्गाहरु विभाजन गरी विपक्षीहरुको नाम दर्ता हुने ठहराएको विपक्षी मा.पो.का. को २०४६।२।२४ को निर्णय बदर गरी विवादित जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने मा.पो.का. को नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । झोरा ऐन अनुसार निवेदकका नाउँमा झोरा आयोगबाट नापी भएकोमा ०२८ साल देखि हाल सम्म अविछिन्न बसोवास नगरेको हुँदा झोरा ऐन, २०२८ को दफा ३ को (१) र (२) समेत अनुसार निजको हकाधिकार समाप्त हुने र झोरा क्षेत्रको जग्गा नपाउने हुँदा रिट निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिली विपक्षीहरुले अविछिन्न भोगचलन गरी सम्बन्धित जग्गामा नै बसोवास गरी आएको देखिएकोले कानुन बमोजिम लिखितजवाफवालाहरुको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ । झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ को दफा ३(१) हेर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गामा जग्गावालाको आफैंं खेती गरिआएको नभई रैतीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गावालाको सबै किसिमको हक र अधिकार समाप्त हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । तर प्रस्तुत विषयमा सो अवस्था विद्यमान नभई ऐन प्रारम्भ भई झोरा ऐन अनुसार दावीको जग्गा निवेदकका नाउँमा नापी नक्सा भएको देखिएकोले ऐ. ऐनको दफा ४(१) बमोजिम बसोवास नगरेको भन्ने समेतका आधारमा निवेदकका नाउँमा दर्ता नहुने गरेको मा.पो.का. मोरंगको निर्णय मिलेको देखिएन । अतः मालपोत कार्यालय मोरंगको मिति २०४६।२।२४ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय मोरंगका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४९ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शुभम् ।