निर्णय नं. ४४८२ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ४४८२    ने.का.प. २०४९ (क)    अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४७ सालको दे.पु.नं. ३८३

फैसला भएको मिति २०४९।१।३।४ मा

पुनरावेदक/वादी: जि.धनकुटा बेलहारा गा.वि.स. वार्ड नं. १ बस्ने भक्तबहादुर कार्कीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: जिल्ला विकास समिति धनकुटा वन डिभिजन कार्यालयसमेत

मुद्दा : निषेधाज्ञा

(१)    जग्गामा नै विवाद परी विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निर्णय हुन सक्ने अवस्था देखिन आउँदा डिमार्केशन लगाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भए प्रचलित कानुनमा उपचारको व्यवस्था भई राखेको देखिन आएकोले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला मनासिब ठहर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

फैसला

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

१.     पू.क्षे.अ. को इन्साफमा चित्त नबुझी दायर हुन आएको मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    हामी निवेदकहरुको साविक देखि नै भोगबन्धकी खाई भोगी आएको पछि उक्त जग्गा विभिन्न मितिमा राजीनामा पास गरी विभिन्न जातका फलफूलका विरुवाहरु लगाई भोगी चर्ची आएको हाम्रो नम्बरी जग्गा सर्वे नापीमा दर्ता गर्न छुट भई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ताको लागि कारवाही चलाई राखेको अवस्था कृष्णबहादुरको विन्तीपत्रमा भएको हुकुम प्रमांगी भनी कारवाही उठाउने गरी धनकुटा वन डिभिजनले ०४४।३।२८ मा हामी निवेदकलाई सजायँ गरी फैसला भएकोमा हाम्रो चित्त नबुझी कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही चलिरहेको छ । यसरी कारवाही चली रहेको अवस्था आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरे बमोजिम विपक्षीले वन सीमाना लगाउन कर्मचारी खटाई पठाएकोले जबरजस्ती वन सीमाना लगाउने आशंका रहेकोले विचाराधीन रहेको हाम्रो कारवाहीलाई वास्ता नगरी वन सीमाना लगाउने पूर्व तयारी गरेकोले हाम्रो अधिकार कुण्ठित गर्ने आशंका भएको हुँदा विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वन सीमाना लगाउने कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ तथा प्रस्तुत उजुरी निवेदनको किनारा नभएसम्मको लागि अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०४५।२।३० को उजूरी निवेदन ।

३.    यसमा निवेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ७ दिनभित्र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सरकारी वकील कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने २०४५।२।३१ को आदेश ।

४.    यस शाखाबाट यस आ.ब. मा विभिन्न गा.पं. वार्ड नं. र सरकारी वन जंगलको कि.नं. मा १०० कि.मि वन सीमाना लगाउन पर्ने निर्धारित लक्ष भएको र विपक्षीले कुन पंचायतको कुन वार्ड र कति नं. को कित्ता नापी गरी वन सीमाना लगाउन लागेको सो उजूरीमा उल्लेख गर्न नसकी वन विकास कार्यमा वाधा पुर्‍याउने कुचेष्टा गरेका छन् । कसैको नम्बरी जग्गामा वन सीमाना भित्र पार्ने तर्फ यस कार्यालयबाट कारवाही भएको छैन, वन ऐन, २०१८ को दफा ३(क) (१) बमोजिम १० दिनको म्याद सूचना प्रकाशित भइसकेको हुँदा उजूरी निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वन शाखा धनकुटाको ०४५।३।१४ को लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकको कुन गा.पं. को कुन वार्ड नं. कि.नं. को कति परिणामको जग्गा वन सीमानाभित्र पारियो किटानी भएको छैन । वन सीमाना लगाउँदा पुर्‍याउनु पर्ने प्रचलित ऐन कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी गरिएको कार्य हुँदा उजूरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत धनकुटा इलाका वन कार्यालय कागतेको ०४५।३।१५ को लिखितजवाफ ।

६.    अदालत तथा सम्बन्धित निकायमा कारवाही चलि विचाराधीन रहेको विषयमा र डिमार्केशन लगाउने सम्बन्धमा सूचनामा प्रकाशित किल्लाभित्र आफ्नो जग्गा पर्ने भए सो सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा उपचारको व्यवस्था भई राखेको देखिन आएको स्थितिमा निषेधाज्ञाको तहबाट हेरी निर्णय निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदकहरुको प्रस्तुत उजूर निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पू.क्षे.अ. को फैसला ।

७.    पू.क्षे.अ. को फैसलामा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ९।१७ को त्रुटि भएकोले सो फैसला उल्टाई न्याय पाउँ भन्ने यस अदालतमा दायर हुन आएको वादीहरुको पुनरावेदनपत्र ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको मिसिल अध्ययन गरी पू.क्षे.अ. को इन्साफ मुनासिब बेमुनासिब के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा साविकमा भोगबन्धकी र पछि राजीनामा पास गरी भोगचलन गरिआएकोमा जग्गा सबै नापी गर्न छूट भएकाले छूट दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा विपक्षी धनकुटा वन डिभिजन कार्यालयले कारवाही चलाई गरेका फैसला उपर कोशी अञ्चल अदालतमा हाम्रो पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षीले जबरजस्ती वन सीमाना लगाउने आशंका भएकोले विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य दावी लिएको पाइन्छ । विपक्षीहरुको नम्बरी जग्गा वन सीमा भित्र परे इलाका वन कार्यालयबाट उपचार हुने बाटो मौजुदा नै छ सर्भे नापी हुँदा कसैको नाउँमा उल्लेख नभएको पर्ति, बगर, जंगल जनिएको र सरकारी भन्ने उल्लेख भएको जग्गा श्री ५ को सरकारमा दर्ता हुने भनी श्री ५ को सरकार (मन्त्री स्तरीय) मिति २०४४।७।१७ को निर्णय अनुसार गरिएको भन्ने विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१०.    वन डिभिजन कार्यालयले वन जंगल क्षेत्रको डिमार्केशन लगाउने सम्बन्धमा वन कार्यालयबाट वन ऐन, २०१८ को दफा ३(क)(१) अनुसार प्रकाशित हुने सूचनाको म्यादमा कसैको नम्बरी दर्ता तिरोको जग्गा वन सीमानाभित्र परे आफ्नो सबूद प्रमाण लिई सम्बन्धित इलाका वन कार्यालयबाट कानुनी उपचार पाउन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जग्गामा नै विवाद परि विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निर्णय हुन सक्ने अवस्था देखिन आउँछ । डिमार्केशन लगाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भए प्रचलित कानुनमा उपचारको व्यवस्था भई राखेको देखिन आएकोले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी राखी पुनरावेदन गरेको देखिँदा केही गर्न परेन । पुनरावेदक धरौट तारेखमा रहेको देखिँदा फैसलाको जानकारी दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला ।

 

इतिसम्वत् ०४९ साल बैशाख ३ गते रोज ४ शुभम् ।