निर्णय नं. ४४८३ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ४४८३    ने.का.प. २०४९ (क)    अङ्क २

 

एक न्यायाधीको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. २४४२

आदेश भएको मिति : २०४९।२।३२।१ मा

निवेदक      : का.न.पा. वार्ड नं. ३३ डिल्लीबजार बस्ने लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, डिल्लीबजारसमेत

विषय : उत्प्रेषण समेत

(१)    दण्ड सजायँको ४३ नं. को व्यवस्थाबाट पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद सम्म चलन चलाउने तर्फ पर्खनु पर्ने हो तर निवेदकले उल्लेख गरेको घरबाट उठाई चलन पाउँ भन्ने मुद्दा स.अ. पुनरावेदन तहबाट हेरिने होइन मुद्दा दोहराउने प्रकृया बेग्लै हो, पुनरावेदन होइन स.अ. मा दोहरिने तर्फ निवेदन परेको मुद्दामा स.अ. बाट सो को टुंगो लागेपछि मात्र चलन चलाउने तर्फ कारवाही हुने दण्ड सजायँको ४३ नं. को कानुनी व्यवस्था समेत नदेखिँदा चलन चलाई दिने तर्फ जि.अ. ले दिएको आदेश कानुन विपरीत नहुने ।

(प्रकरण न. १०)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल, विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रमान कर्माचार्य

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    म निवेदक उपर विपक्षी वादी नारायणभक्त श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरेकोमा मैले आफ्नो प्रतिउत्तर जिकिरमा वादी दावी लिएको घर मैले वादीबाट २०३३ सालमा दान बक्सका नं. १ बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारीत गरी पाएको हुँ उक्त घर मैले आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता नगरेको कारणले मेरो हक जाने होइन भनी प्रतिउत्तर फिराएकोमा मेरो प्रतिउत्तर जिकिरलाई वास्ता नै नगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मलाई हराई फैसला गरेकोमा मेरो पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट पनि शुरु अदालतले गरेको फैसला सदर गरी मलाई हराएको छ ।

३.    मैले वादीबाट २०३३ सालको लिखतबाट दानबक्सको १ नं. अन्तर्गत पाएको का.जि. का.न.पा. वार्ड नं. ३३ मा रहेको कि.नं. १५१ मा रहेको घर जग्गाको सम्बन्धमा वादीले पेश गरेको कागजातलाई अ.बं. ७८ नं. बमोजिम मलाई नसुनाई एकतर्फी रुपले प्रमाण मूल्यांकन गरी मलाई हराएकोबाट गम्भीर कानुनी त्रुटि भएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०४८ को दफा १२(१) क. मा व्यवस्था गरिए अनुसार उक्त मुद्दा दोहराई पाउन मैले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मिति २०४९।१।२ मा निवेदन प्रस्तुत गरेको थिएँ । यसरी मैले निवेदन दिएको लगतै पछि मिति २०४९।१।७ गतेका दिन वादी नारायणभक्त श्रेष्ठको निवेदनमा मलाई घरबाट उठाई चलन चलाई दिन मेरो घर दैलोमा म्याद टाँस गरिएछ सो म्याद टाँस गरेकोमा मैले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मैले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन दिएकोले सो निवेदनमा कारवाही टुंगो नलागेसम्म मलाई घरबाट उठाई चलन चलाई दिने कार्य रोक्का राखी पाउँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । जिल्ला न्यायाधीशले मुद्दा दोहर्‍याई पाउन निवेदन दिएकोलाई पुनरावेदन सरहको निवेदन भन्न कानुनसंगत नहुने हुँदा पछि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा दोहर्‍याई पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर हुने भएमा सोही बमोजिम उसै बखत हुने नै हुँदा हाल पुनरावेदन अदालतको फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न मिलेन । अतः पुनरावेदन अदालतको फैसला र कानुन बमोजिम गरी घर जग्गा चलन चलाई दिई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०४९।२।२ मा आदेश दिनु भएको छ र सोही आदेशानुसार पक्ष वादीलाई २०४९।२।८ गतेको दिन डोर जाने भनी तारेख सम्म तोकी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने मेरो निवेदन न्या.प्र.सु. ऐन, २०४८ को दफा १२(१) क अन्तर्गत गरेको हो र मुद्दा दोहरिने हो वा होइन भन्न निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा छ । दं.स. को ४३ मा मुद्दाको आखिरी टुंगो लागी सकेपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मेरो निवेदन अनुसार मुद्दा दोहरिने हो वा होइन भन्ने विषयमा नै टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेमा भन्न मिल्ने होइन । फैसला कार्यान्वयन भइसकेपछि उक्त वस्तुको भौतिक स्थितिमा परिवर्तन आई पुनः पुरानो अवस्थामा ल्याउन नसकिने हुन्छ । स.अ. मा दिएको निवेदनबाट मुद्दा दोहरिन गई फैसलामा तलमाथि पर्न गयो भने सो अवधिभित्र मेरो हक भोगको घर जग्गाको भौतिक स्थिति तलमाथि पर्न गई मलाई संविधानले प्रदान गरेको हक नै हनन् हुन जाने भएको छ ।

४.    मैले मुद्दा दोहर्‍याई पाउन निवेदन दिएकोमा सोमा कारवाही टुंगो नै नलाग्दै मैले काठमाडौं जिल्ला अदालतले मलाई घरबाट उठाई चलन चलाई दिने गरेको आदेशबाट म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक ऐ. को धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हक हनन् भएकोले त्यस्को प्रचलनको लागि कानुुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा धारा २३ अन्तर्गत यो निवेदन गरेको छु । धारा ८८ अनुसार उक्त २०४९।२।२ मा गरेको निर्णय र आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी स.अ. मा दिएको निवेदन उपरको कारवाही टुंगो नलागेसम्म मलाई घरबाट उठाई चलन चलाई दिने कार्य नगर्नु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी मेरो हक संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउँ । निवेदकको घर चलन गराउने प्रवल संभावना भएकोले यो रिटनिवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदकको घर चलन चलाउनेतर्फ कारवाही नगर्नु भनी विपक्षी नं. १ को नाउँमा स.अ. नियमावली, २०२१ को ५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री गुरुप्रसाद बराल तथा श्री इन्द्रमान कर्माचार्यले घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भनी नारायणलालले का.जि.अ. मा नालेश गरेकोमा वादीबाट ०३३ सालमा दानबकसको १ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारीत गरी पाएको भन्ने प्रतिउत्तर लगाएकोलाई वास्ता नगरी मेरो पक्षलाई हराउने गरी फैसला गरेको शुरु इन्साफ सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत फैसला गरे उपर मेरो पक्षको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)क बमोजिम दोहर्‍याई पाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परिरहेको अवस्थामा निवेदकलाई घरबाट उठाई चलन चलाई दिन मिल्ने होइन । साथै उक्त मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन स.अ. मा निवेदन परिरहेको स्थितिमा उक्त निवेदनको टुंगो नलागेसम्म चलन चलाई दिने कार्य रोक्का गरी पाउँ भन्ने समेत मेरो पक्षको निवेदन का.जि.अ. मा परेकोमा स.अ. बाट मुद्दा दोहर्‍याई पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर हुने भएमा सोही बमोजिम उसै बखत हुने नै हुँदा हाल पुनरावेदन अदालतको फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न मिलेन भनी त्यस प्रकार आदेश गर्न मिल्ने होइन त्यसरी मुद्दा दोहर्‍याउन निवेदन परिरहेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । जवसम्म सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दा दोहरिने वा नदोहरिने निर्णय हुँदैन तबसम्म अन्तिम भइसकेको भन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा दोहरिने स्थिति भएमा र हाल तत्कालै चलन चलाई दिएको खण्डमा मेरो पक्षको घर जग्गाको भौतिक स्थिति समेत परिवर्तन भई निवेदकको मौलिक हकमा असर पर्न जाने स्पष्ट छ । मु. ऐन दण्ड सजायँको ४३ नं. मा समेत मुद्दाको आखिरी टुंगो लागी सकेपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन हुने व्यवस्था भएकोले तत्कालै फैसलाको कार्यान्वयन गर्न लागेबाट समेत मेरो पक्षको मौलिक हकमा असर पर्न गएकोले विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी मुद्दाको टुंगो नलागे सम्मको लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिरहरु समेत सुनियो ।

६.    उपरोक्त बमोजिम विद्वान अधिवक्ताहरुले बहसको क्रममा उठाउनु भएका जिकिरहरुलाई समेत मध्यनजर राख्दै प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा नै मुख्यतः निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७.    यस्मा प्रत्यर्थी नारायणभक्त श्रेष्ठले घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भनी निवेदक उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नालेश दिएकोमा रिट निवेदकलाई हराउने गरी गरेको शुरु फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरे उपर न्या.प्र.सु. ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा २०४९।१।२ मा निवेदन दिएको लगतै २०४९।१।७ मा निवेदकलाई घरबाट उठाई दिन दैलामा म्याद टाँस समेत गरी घर जग्गा चलन चलाई दिई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न मिति ०४९।२।२ मा आदेश दिएबाट र मु.ऐ. दण्ड सजायँको ४३ नं. मा मुद्दाको आखिरी टुंगो लागेपछि मात्र चलन चलाई दिनु पर्नेमा नगरेबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत समानताको हक हनन् भएकोले २०४९।२।२ मा गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषण लगायतको आदेशद्वारा बदर गरी दोहोर्‍याई पाउन दिएको निवेदन उपरको कारबाही टुंगो नलागेसम्म घरबाट उठाई चलन चलाई दिने कार्य नगर्नु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी मेरो हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य भनाई भएको देखिन्छ ।

८.    जुन घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ मुद्दाको चलन चलाई दिने गरेको का.जि.अ. को आदेश बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदक आउनु भएको छ सो घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा निवेदकले पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट समेत हारी सकेको कुरा स्वयं रिट निवेदकले स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

९.    न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम स.अ. मा उक्त मुद्दा दोहोर्‍याउन निवेदन दिएको नाताबाट मुद्दाको टुंगो लागी नसकेकोले दण्ड सजायँका ४३ नं. को प्रतिकूल दिएको आदेश बदर हुन पर्ने भन्ने रिट निवेदकको भनाई र निजका तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत भएको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) मा यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश देहायका अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने छ भन्ने लेखिएबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरु दोहोर्‍याई हेर्न सकिने हो ।

१०.    यसबाट पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट जुन घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा जुन निर्णय भएको छ सो निर्णय अन्तिम भएकोमा विवाद देखिएन । मु.ऐ. दण्ड सजायँको ४३ नं. मा मुद्दा फैसला भई पुनरावेदन उजूरको म्याद नाघेपछि जायजातबाट भराउने बिगो बाहेक फैसला बमोजिम चलन पाउने वस्तु चलन गर्न जाँदा नदिएमा देहायमा लेखिए बमोजिम हुन्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । प्रस्तुत दण्ड सजायँको ४३ नं. को व्यवस्थाबाट पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद सम्म चलन चलाउनेतर्फ पर्खनु पर्ने हो । तर निवेदकले उल्लेख गरेको घरबाट उठाई चलन पाउँ भन्ने मुद्दा स.अ. पुनरावेदन तहबाट हेरिने होइन । मुद्दा दोहराउने प्रकृया बेग्लै हो । पुनरावेदन होइन । स.अ. मा दोहरिनेतर्फ निवेदन परेको मुद्दामा स.अ. बाट सोको टुंगो लागेपछि मात्र चलन चलाउनेतर्फ कारबाही हुने दण्ड सजायँको ४३ नं. को कानुनी व्यवस्था समेत नदेखिँदा चलन चलाई दिने तर्फ का.जि.अ. ले २०४९।२।२ मा दिएको आदेश कानुन विपरीत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ ३२ गते रोज १ शुभम् ।