निर्णय नं. ४४८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४४८४    ने.का.प. २०४९ (क)    अङ्क २

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशबप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. २३९९

आदेश मिति : २०४९।१।३० मा

निवेदक      : केन्द्रीय कारागार शाखा सुन्धारा काठमाडौंमा थुनामा रहेको पानकुमारी तामाङनीको हकमा कुमार आचार्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : पुनरावेदन अदालत, ललितपुरसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अ.बं. १८८ नं. को व्यवस्थाले अन्तिम निर्णय गर्ने निकायलाई मात्र अपराध गरेको अवस्थाको विचार गरी घटी सजायँ गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी राय ठीक छ छैन सो को जाँचको लागि पुनरावेदन गर्ने अदालतमा प्रस्तुत गरिएको रायलाई अ.बं. १८६ नं. को साधक जाहेरीको व्यवस्था भित्र रहेको भनी समाहित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(३)   अ.बं. १८६ नं. को आफ्नो छुट्टै अस्तित्व रहेको छ र यसलाई न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा १०.(१) तथा २ ले आफ्नो क्षेत्राधिकारको सीमांकन गरेको छ तर उक्त अ.बं. १८८ नं. मा अन्तिम निर्णय गर्ने न्यायिक निकायलाई मात्र अपराधको अवस्था विचार गरी सजायँमा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

(४)   अ.बं. १८८ नं. बमोजिम लगाइएको रायलाई साधकको रुपमा जाहेर गर्नुपर्ने भन्ने छैन अ.बं. १८८ नं. ले ऐनले गर्नुपर्ने सजायँ ठहर्‍याएर मात्र घटी सजायँको लागि राय जाहेर गर्ने व्यवस्था भएको घटी सजायँ गर्ने राय ऐनले गर्नुपर्ने सजायँ होइन सजायँको अन्तिम निकासा दिने न्यायिक निकायले गरेको राय समर्थन वा रायबाट कायम हुन आएको सजायँ नै त्यस्ता व्यक्ति जसको हकमा राय लगाई सजायँ कम गरिएको छ, भुक्तान गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(५)   साधक जाहेर गर्ने कुरा र राय जाहेर गर्ने कुरा अलग अलग विषय हो भन्ने उक्त अ.बं. १८६ तथा १८८ बाट प्रष्ट देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

(६)    बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट कानुन बमोजिम थुनामा राखेको छ छैन भन्ने नै मुख्य हेर्नुपर्ने विषय हुँदा उपरोक्त बमोजिम जन्मकैदको सजायँ गरी २ वर्ष राय लगाएकै कारणबाट र उक्त २ वर्ष अवधि भुक्तान भइसकेको कारणबाट रिट निवेदिकालाई बढी कैदमा राखेको देखिन नआई कानुन अनुरुप नै थुनामा रहेको देखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

रिट निवेदिकातर्फबाट:       विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्य

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदिका भएको फौ. ५८।५१२, ०४८।४९ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरु का.जि.अ. का जि.न्या.श्री बलरामप्रसाद अधिकारी ज्यूको इजलासले मिति २०४८।५।६।४ मा वादी दावी बमोजिम ज्या.सं. को १३(३) अनुसारको कसूर ठहर गरी मलाई हराई सजायँको हकमा अ.बं. १८८ नं. प्रयोग गरी २ वर्षको सजायँको राय ठहर गरी साधक फैसला गर्नु भएकोमा उक्त साधक फैसला साधक सदरका लागि तत्कालीन बा.अं.अ. मा मिसिल शुरुले पठाएकोमा उक्त अदालत विघटन भई नवगठित विपक्षी पुनरावेदन अदालतमा सरी गई उक्त साधक विचारधीन मिसिल मिति २०४८।९।१८ गते संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा शुरु राय सदर भई फैसला भई उक्त फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(२) ले अन्तिम हुनु पर्नेमा विपक्षी अदालतका इन्साफकर्ताबाट भूल गरी यो फैसला सहितको मिसिल साधक सदरको लागि श्री सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भन्ने फैसला आदेश बोलियो अर्कोतर्फ वादी श्री ५ को सरकारले गुज्रेको म्याद थामी शुरु अदालतले सजायँका हकमा २ वर्ष ठहर्छ भनेकोमा इन्साफकर्ताले विवेक प्रयोग गरेको कुरामा ठहर्छ भनी फैसलामा लेख्नु कानुनी त्रुटिपूर्ण भएको भनी सो हदसम्म शुरु फैसला उल्टाई पाउने जिकिर लिई विपक्षी म.न्या.का. मार्फत पुनरावेदन विपक्षी अदालतमा दायर भई साधकयुक्त मिसिल र पुनरावेदन मिसिल छुट्टै फाँटहरुमा रहेकोमा विपक्षी म.न्या.का. को र विपक्षी रजिष्ट्रार समेत मेरो विरुद्धमा षडयन्त्रमा लागी गुटबन्दी गरी बिना आदेश अगाडि भएको साधक फैसला मुताविक मिसिल स.अ. मा नपठाई पुनरावेदन रोहमा कानुन र फैसला विरुद्ध लागी कारवाही चलाइयो मिति २०४८।१२।२५ मा संयुक्तइजलासमा पुनरावेदन रोहबाट पेश हुँदा उक्त मितिमा अगाडि साधक फैसला भइसकेको तर्फ कुनै वास्ता नगरी पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने इन्साफ शुरुकै सदर बोली एउटै अदालतबाट २ वटा अर्थात दोहोरा फैसला भयो । उक्त मुद्दामा कथित वारदात देखाई अपराध अनुसन्धानको नाउँमा प्रहरीहरुबाट केबल मलाई फसाउन झुठ्ठा अभियोग लगाई प्रमाण कागज खडा गरी मलाई हराउन शुरु अदालतले ग्रहण गरेको सम्पूर्ण प्रमाणहरु बेरित र अनधिकृत छन् प्रहरीले मलाई मिति २०४७।१।६ गते जुन मितिमा वारदात भयो भनिएको छ सोही दिन प्रहरीले मलाई प्रसूती गृहमा लगी उपचार गराइएकोमा मलाई बीचमा छोडिएको छ भन्न सकेको छैन एकै चोटी २०४७।१।१४ गते आदेश अनुसार पक्राउ गरिएको भनिएको छ, जाँच प्रकृति मुचुल्काहरुमा मलाई रोहवरमा राखिएको छैन । मेरो निर्दोषिता अकाट्य रुपमा प्रमाणित भएकोमा सो तर्फ न्यायिक नजर नलाई जिउँदो बच्चा जन्माई मारी फालेको भन्ने झुठ्ठा अभियोग लगाई विभिन्न ऐनहरु तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजीरहरुको समेत त्रुटी हुन गएको छ । विपक्षीहरुबाट म मा सरन्त मर्का र अन्याय पारिएको छ । म एक गरीव र असहाय आइमाई हुँदा र थुनामा हुँदा आफ्नो तर्फबाट पुनरावेदन गर्न सकिन उपरोक्तानुसार आफू निर्दोष हुँदाहुँदै इन्साफ शुरु र पुनरावेदन तहबाट समेत मैले आउनै नसके तापनि विपक्षीहरुको घोर लापर्वाही अनियमितता र कानुन विरुद्धको कारवाही र फैसला समेतले म निवेदिका मिति २०४९।१।६ देखि गैरकानुनी थुनामा रहनु पर्दा मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) (२) (३) १३, १४, १५, १६ समेतले ग्यारेण्टी गरेको मैलिक हक विपक्षीहरुबाट अपहरण भई मलाई गम्भीर मर्का परेकोले बाध्य भई धारा २३।८८ को आधारमा यो निवेदन गरेकी छु । गैरकानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्ति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदिकाको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्यले मेरो पक्ष रिट निवेदिकालाई जिउँदो बच्चा जन्माई मारी फालेको भन्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दाको झुठ्ठा अभियोग बनाई मु.ऐ.ज्या.सं. को १३(३) बमोजिम सजायँको माग दावी लिए पनि शुरु जि.अ. ले फैसला गर्दा अ.बं. १८८ को राय लगाई २ वर्ष सजायँ हुने ठहरी साधक फैसला गरिएको र उक्त फैसला भई तत्कालीन वागमती अञ्चल अदालतमा मिसिल साधकको लागि पठाएकोमा अञ्चल अदालत खारेज भई पुनरावेदन अदालतमा पेश हुँदा २०४८।९।१८ मा साधक सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(२) ले उक्त पुनरावेदन तहको फैसला अन्तिम हुनु पर्नेमा पुनरावेदन अदालतले साधक सदरको लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भन्ने आदेश गरी उक्त न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को त्रुटि गरिएको छ । साथै विपक्षी म.न्या.का. तथा रजिष्ट्रारबाट पुनरावेदन पेश गरी दोहोरो फैसला गराइएको छ । यस्तो अवस्थामा मेरो पक्ष २०४७।१।६ मा पक्राउ भई २०४९।१।६ गते २ वर्षको कैदको अवधि भुक्तान गरी सकेपछि पनि विपक्षीहरुले मेरो पक्षलाई थुनामा नै राखी संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन विपक्षीहरुको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाइनु पदर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

४.    प्रस्तुत विषयमा विद्वान अधिवक्ताले बहसको क्रममा उठाउनु भएका बहस जिकिरहरु समेतलाई मनन् गरी प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा नै मुख्यतः निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

५.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदिका पानकुमारी तामाङलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मु.ऐ.ज्यान सम्बन्धीको १३(३) बमोजिमको अभियोग लगाई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त १३(३) बमोजिमका नै कसूरदार ठहराई सो सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखी अ.बं. १८८ नं. बमोजिमको राय लगाई २ वर्ष मात्र कैद हुने गरी फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत उक्त रायलाई समेत सदर गरी फैसला गरेबाट रिट निवेदिका २०४७।७।६ गते पक्राउ परेकोले उक्त मितिले २ वर्ष २०४९।१।६ मा कैद भुक्तान भइसकेकोे र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(२) ले उक्त दोश्रो साधक फैसला अन्तिम रहेकोमा विपक्षीहरुको मिलोमतोबाट पुनरावेदन पारी दोहरो फैसला समेत गरेबाट निवेदिकाको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले विपक्षीहरुको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदीकालाई तत्कालै थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन देखिन्छ ।

६.    मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८६ नं. हेर्दा राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन, २०१५ को दफा १६ बमोजिम श्री ५ महाराधिराजबाट तोकिबक्सेको सजायँ हुने मुद्दाका हकमा मौसूफका हजूरमा जाहेर गरी सदर गरी बक्से बमोजिम र मृत्युदण्ड सर्वश्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको वा प्रचलित कानून बमोजिम साधक जाहेर गर्नु पर्ने मुद्दामा साधक जाहेर गरी अधिकार प्राप्त अड्डाबाट साधक सदर भए बमोजिम गरी र अरु गैह्र मुद्दामा अड्डैबाट कानुन बमोजिम जो गर्नु पर्ने गरी फैसला गर्न पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(१) मा प्रचलित कानुन बमोजिम साधक सदर गराउनु पर्ने मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्छ भन्ने र दफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पनि उपदफा (१) अन्तर्गत साधक जाहेर भएको मृत्यु दण्ड सर्वश्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले सो सजायँ गर्ने ठहर्‍याएकोमा मात्र सर्र्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

७.    मु.ऐ. अ.बं. १८८ नं. मा ऐनले मृत्युदण्ड, सर्वश्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नु पर्ने भएको मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्ने हुने सम्मको शंकाले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजायँ दिंदा चर्को हुने भई घटी सजायँ हुनु पर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नु पर्ने सजायँ ठहर्‍याई आफ्नो चित्तले देखेको कारण सहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले सो सजायँ घटाई तोक्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

८.    अतः उक्त अ.बं. १८८ नं. को व्यवस्थाले अन्तिम निर्णय गर्ने निकायलाई मात्र अपराध गरेको अवस्थाको विचार गरी घटी सजायँ गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । रिट निवेदिका पानकुमारी तामाङनीलाई उक्त ज्यान मुद्दामा शुरु अदालत तथा पुनरावेदन अदालतले केबल २ वर्षको कैद सजायँ गरेको नभई वादी दावी बमोजिम ज्या.सं. को १३(३) बमोजिमको कसूरदार ठहराई जन्मकैदको सजायँ गरेको पाइन्छ । जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखी दुई वर्ष मात्र सजायँ हुने राय लगाई आएको उक्त राय न्यायकर्ताको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्दछ । त्यसप्रकार स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी उक्त राय ठीक छ छैन सोको जाँचको लागि पुनरावेदन गर्ने अदालतमा प्रस्तुत गरिएको रायलाई अ.बं. १८६ नं. को साधक जाहेरीको व्यवस्थाभित्र रहेको भनी समाहित गर्न मिल्दैन । अ.बं. १८६ नं. को आफ्नो छुट्टै अस्तित्व रहेको छ र यसलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(१) तथा (२) ले आफ्नो क्षेत्राधिकारको सिमांकन गरेको छ तर उक्त अ.बं. १८८ नं. मा अन्तिम निर्णय गर्ने न्यायिक निकायलाई मात्र अपराधको अवस्था विचार गरी सजायँमा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । यो अधिकारलाई पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा केबल न्यायकर्ताले आफ्नो चित्तले देखेको रायसम्म पेश गर्नुपर्ने सम्म हो न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०४८ ले समेत साधक जाहेर गर्नु पर्ने कुरा भनी केवल मृत्युदण्ड, सर्वश्व सहित जन्मकैद र जन्मकैद हुने मुद्दामा मात्र जाहेर गर्नु पर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । तर उक्त अ.बं. १८८ बमोजिम लगाइएको रायलाई साधकको रुपमा जाहेर गर्नुपर्ने भन्ने छैन अ.बं. १८८ नं. ले ऐनले गर्नु पर्ने सजायँ ठहर्‍याएर मात्र घटी सजायँको लागि राय जाहेर गर्ने व्यवस्था भएको छ । घटी सजायँ गर्नुपर्ने राय ऐनले गर्नु पर्ने सजायँ होइन, सजायँको अन्तिम निकासा दिने न्यायिक निकायले गरेको राय समर्थन वा रायबाट कायम हुन आएको सजायँ नै त्यस्तो व्यक्ति जसको हकमा राय लगाई सजायँ कम गरिएको छ । भुक्तान गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदिकाको हकमा ऐनले गर्नुपर्ने सजायँ ज्यान सम्बन्धीको १३(३) बमोजिम भएको पाइन्छ । तसर्थ साधक जाहेर गर्ने कुरा र राय जाहेर गर्ने कुरा अलग अलग विषय हो भन्ने उक्त अ.बं. १८६ तथा १८८ बाट प्रष्ट देखिएको छ ।

९.    अब जहाँसम्म म.न्या.का. मार्फत सरकारी वकील तथा पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारले पुनरावेदन दर्ता गराई दोहोरा फैसला गराइयो भन्ने विद्वान अधिवक्ताको जिकिर छ त्यसतर्फ हेर्दा न्या.प्र.सु. ऐन, २०४८ ले पुनरावेदन अदालत पाटनलाई पुनरावेदन हेर्ने अधिकार प्रदान भएकै देखिन्छ । म्याद नाघी पुनरावेदन परेमा वा अन्य कारणबाट त्यस प्रकार पुनरावेदन हेर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा समेत भए सोही अदालतमा प्रश्न उठाई निरोपण गर्नु पर्ने कुरा हो । तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट कानुन बमोजिम थुनामा राखेको छ छैन भन्ने नै मुख्य हेर्नु पर्ने विषय हुँदा उपरोक्त बमोजिम जन्म कैदको सजायँ गरी २ वर्ष राय लगाएकै कारणबाट र उक्त २ वर्ष अवधि भुक्तान भइसकेको कारणबाट रिट निवेदिका पानकुमारी तामाङनीलाई बढी कैदमा राखेको देखिन नआई कानुन अनुरुप नै थुनामा रहेको देखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु पर्ने देखिन आएन । खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्वत् २०४९ साल बैशाख ३० गते शुभम् ।