निर्णय नं. ४४८७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४८७    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ३

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.इ. नं. ३४

आदेश भएको मिति  :     २०४९।३।९।३ मा

निवेदक/रिट निवेदक: जि.कपिलवस्तु गा.वि.स. विसुनपुर वा.नं. २ बस्ने शिवदिन कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. वा.नं. ४ मौजे महुली बस्ने सुखराज पासीसमेत

विषय: उत्प्रेषण

(१)    समितिलाई कुत ठेक्ने अधिकार नभएको सो कुत ठेक्ने अधिकार भू.सु.अ. लाई सुम्पेको देखिँदा प्रत्यर्थी भू.सु.अ. ले स्थानीय समितिको कुत निर्धारणलाई बदर गर्नु पर्नेमा सदर गरी गरेको भू.सु.अ. को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   अधिकार क्षेत्रको कुरा पक्षले प्रष्ट रुपमा उजूरीमा नउठाए पनि उजूरी सुन्ने निकायले कानुनको कुरा स्वयं जानकारीमा लिई निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(३)   समितिको कार्य अनाधिकार भई कानुनी मान्यता नै पाउन नसक्ने भएकोले सो समितिको गठन र कुतको मात्राको सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गरी रहन पर्ने आवश्यक नदेखिएकोले सो तर्फ छुट्टै बोली रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मुद्दा दोहोराई पाउँ भनी चढाएको बिन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतबाट आदेश भएको विन्तिपत्रमा लेखिएको मिसिल झिकी पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४६।२।९ मा तोक लागी आए अनुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    मेरो नाम दर्ताको ज.वि. २–९–२ जग्गामा विपक्षी सुखराज मोही भएको, २०४१ सालमा कुत ठेक गर्ने भू.सु.अ. को आदेशानुसार गठित समितिले मेरो अनुपस्थितिमा कम कुत ठेक गरी दिएको बदर गरी पाउँ भनी अधिकारी समक्ष निवेदन दिएकोमा स्थानीय समितिबाट भएको औसत अंक सदर गरी ठेक कुत निर्धारण गरी मिति २०४३।७।५ मा निर्णय भएको छ । मिति २०४१।२।२९ गतेको राजपत्रमा सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिको उल्लेख छ, तर गठन विधि लेखिएको छैन । अधिकारीबाट मिति २०४१।४।४ मा जारी गरिएको परिपत्रद्वारा गठित स्थानीय समिति गैरकानुनी छ । समितिले निर्धारण गरेको कुत अंकले पनि कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन समिति श्री ५ को सरकारले आजसम्म गठन गरेको छैन । गैरकानुनी समितिबाट कायम भएको कुतलाई मान्यता दिन गरेको निर्णय सरासर अवैध छ । अधिकारीको मिति २०४३।७।५ गतेको निर्णय आदेशबाट मेरो संविधान प्रदत्त हक हनन् भएको हुँदा उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोेराको यस अदालतको आदेश ।

४.    निवेदक नाम दर्ताको जग्गाको मोही भएको कुरामा विवाद नभएको भूमि सुधार ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०४३।२।२९ मा श्री ५ को सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको स्थानीय समिति गठन गरी कुत कायम गरेको आफ्नो जग्गामा बढी उब्जा हुने भनी निवेदकले कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न समेत नसकेको आधारमा राजपत्रले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भू.सु.अ. बाट भएको निर्णय आदेश र गठित समिति समेत कानुनसंगत नै रहेको उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने नै हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुखराज पासीबाट प्राप्त भएको लिखितजवाफ ।

५.    जिल्लामा आ.ब. ०४१।०४२ देखि मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसत निर्धारण गरी सोही आधारमा ठेक कुत अंक कायम गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।१२।२९ मा निर्णय भई मिति २०४१।२।२९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय समिति गठन गरी समितिले नै सो काम काज गर्न समितिको गठन सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा २ जना किसान प्रतिनिधि भू.सु.अ. बाट मनोनित गरी सो बमोजिम हुने सोही अनुसार समितिको गठन पनि भएको छ । जग्गाको वार्षिक उब्जनी बालीको औसत अंकको आधारमा ऐनको दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि राजपत्रले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.अ. को कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

६.    यसमा उक्त जिल्लामा वार्षिक उब्जनीको आधारमा औसत अंक कायम गरी ठेक कुत निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०४०।१२।२९ मा श्री ५ को सरकर मं.प. बाट निर्णय भई सोही अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित समेत भएको उक्त निर्णय बमोजिम सम्बन्धित भू.सु.अ. बाट स्थानीय समितिको गठन गरी ठेक कुत अंक निर्धारण गरिएको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । समितिको गठन भू.सु.अ. बाट हुने नभई श्री ५ को सरकारबाट हुनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । यस अदालतको आदेशानुसार झिकाई आएको श्री ५ को सरकार मं.प. को मिति २०४०।१२।२९ गतेको निर्णय हेर्दा स्थानीय समितिको गठन स्थानीय वडाको वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा २ जना किसान प्रतिनिधि सम्बन्धित भू.सु.अ. बाट मनोनित गरी हुने सोही समितिबाट वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गरी ठेक कुत कायम गर्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको समेत पाइयो । सोही बमोजिम समितिको गठन समेत गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा समितिको गठन गर्ने अधिकार भू.सु.अ. लाई नभएको र समितिबाट औसत अंक कायम गर्ने अधिकार मात्र भएको भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत मान्न मिल्ने देखिन आएन । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भएको काम कारवाहीमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान भए रहेको पाइएन । यसै विषयसंग सम्बन्धित यिनै निवेदकले दिएको रिट नम्बर १९८३ पनि यसै आधारमा आजै यस इजलासबाट खारेज हुने ठहरी निर्णय समेत भइसकेकोले प्रस्तुत विषयमा पनि निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४५।३।१२ गतेको निर्णय आदेश ।

७.    उक्त निर्णय आदेश दोहराई पाउँ भनी चढाएको बिन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४६।२।९ गतेमा तोक लागी आएको रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) ले उब्जनीको औसत निर्धारण गर्न श्री ५ को सरकारले मिति २०४१।२।२९ गतेको राजपत्रमा सम्बन्धित पंचायतको स्थानीय समिति तोकेको तर गठन विधि तोकेको छैन । भू.सु.का. को मिति २०४१।४।४ को पत्रले स्थानीय समिति गठन गरी सो समितिले कुत निर्धारण गरेको छ । कुत निर्धारण गर्ने अधिकार छैन । त्यसैलाई आधार बनाई कुत निर्धारण गरेको भू.सु.का. को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय स्थानीय समितिको काम कारवाही समेत बदर हुनुपर्दछ संयुक्तइजलासको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले समितिका सदस्यहरु उपर उजूर छैन । ढिलो गरी रिट परेको छ श्री ५ को सरकारको निर्णय हेरी संयुक्तइजलासले निर्णय गरेको छ । सो निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलियाले औसतको आधारमा भू.सु.अ. ले कुत ठेकेको छ । कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा इन्साफ तर्फ विचार गर्दा मिति २०४१।२।२९ गतेको राजपत्रमा स्थानीय समितिको उल्लेख छ । तर गठन विधि लेखिएको छैन । भू.सु.अ. को मिति २०४१।४।४ को परिपत्रद्वारा गठित स्थानीय पंचायतको समिति गैरकानुनी छ । गैरकानुनी समितिबाट कायम भएको कुतलाई भू.सु.अ. ले मान्यता दिई गर्नु भएको निर्णय अवैध हुँदा उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी भू.सु.अ. को मिति २०४३।७।५ को निर्णय आदेश तथा अवैध स्थानीय समितिबाट गरेको काम कारवाही समेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०.    भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३(ग) मा श्री ५ को सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारित गरी सो औसतको आधारमा यस दफा बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउन पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कुत तोकिदिन सक्नेछ सो बमोजिम कुत निर्धारित भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नु पर्दछ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारित गर्न र त्यसको आधारमा कुत तोक्ने काम दुई पृथक पृथक अधिकार भू.सु.ऐन, ०२१ ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ५७ मा श्री ५ को सरकारले यो ऐन बमोजिम पाएको कुनै अधिकार सूचित आदेशद्वारा कुनै अधिकारी वा समितिलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

११.    श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।१२।२९ गतेको निर्णय अनुसार भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसत निर्धारण गर्ने कामको लागि सम्बन्धित पंचायतको स्थानीय समितिलाई तोकेको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना मिति २०४१।२।२९ गतेको नेपाल राजपत्रमा र श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।११।१७ गतेको निर्णयानुसार भू.सु.अ. लाई स्थानीय समितिबाट निर्धारित मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसतको आधारमा कुत तोकिदिने अधिकार सुम्पिएको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना मिति २०४१।१२।१९ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । सो सूचनाबाट अलग अलग अधिकार दुई निकायलाई अलग अलग सुम्पेको देखिन्छ ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा वार्षिक उब्जनीको आधारमा औसत अंक तोक्ने काम स्थानीय समितिद्वारा नभएको हुँदा सो औसत अंक बदर गरी पुनः वार्षिक उब्जनीको आधारमा ठेक कूत कायम गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको भू.सु.अ. समक्ष उजुरी पर्दा स्थानीय समितिबाट भएको औषत अंक सदर राखी ठेक कुत निर्धारण गर्ने गरी प्रत्यर्थी भू.सु.अ. भू.सु.का. कपिलवस्तुले निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१३.   सरकारी सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाएको मिसिल संलग्न स्थानीय समितिको कारवाही हेर्दा कुत ठेक्ने तात्पर्यको लागि छापिएको फाराममा समितिले कुत निर्धारण गरेको देखियो । वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गर्ने कलम नै उक्त फाराममा नदेखिएको र समितिलाई वार्षिक उब्जनीको औसत सम्म निर्धारण गर्ने अधिकार सुम्पेकोमा त्यसको विपरीत कुत ठेकेको देखिन आयो । यसरी समितिलाई कुत ठेक्ने अधिकार नभएको, सो कुत ठेक्ने अधिकार भू.सु.अ. लाई सुम्पेको देखिँदा प्रत्यर्थी भू.सु.अ. ले स्थानीय समितिको कुत निर्धारणलाई बदर गर्नु पर्नेमा सदर गरी गरेको भू.सु.अ. को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । यस्तो अधिकार क्षेत्रको कुरा पक्षले प्रष्ट रुपमा उजुरीमा नउठाए पनि उजुरी सुन्ने निकायले कानुनको कुरा स्वयं जानकारीमा लिई निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी समितिको कार्य उपर परेको उजुरीको निर्णय गर्दा सो समितिको अधिकार विहीन कुत निर्धारण कार्यलाई सदर गरी कुत ठेक्ने समेत गरी प्रत्यर्थी भू.सु.अ. ले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन गएको छ । किनकी श्री ५ को सरकारले भू.सु.अ. लाई कुत ठेक्ने कार्य सुम्पेको सो कार्य उजूर परेपछि गर्ने कार्य नभई स्वतन्त्र रुपमा गर्नु पर्ने कार्य हो । यसरी समितिको कार्य अनाधिकर भई कानुनी मान्यता नै पाउन नसक्ने भएकोले सो समितिको गठन र कुतको मात्राको सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गरी रहन पर्ने आवश्यक नदेखिएकोले सो तर्फ छुट्टै बोली रहन परेन ।

१४.   अतः उपर्युक्तानुसार स्थानीय समितिले आफूलाई सुम्पेको वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गर्ने कार्य नगरी कुत अंक ठेक्ने अनाधिकार कार्य गरेको सो कारवाही र सो उपर उजूर पर्दा प्रत्यर्थी भू.सु.अ. भू.सु.का. कपिलवस्तुले सदर गरी कुत ठेक्ने गरी गरेको मिति ०४३।७।५ को निर्णय समेत कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने हुन्छ ।

१५.   सो बमोजिम नठहराई रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति ०४५।३।१२ को आदेश मिलेको देखिन आएन । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह,

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ ९ गते रोज ३ शुभम् ।