निर्णय नं. ४४९१ - दर्ता बदर

निर्णय नं. ४४९१     ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४८ सालको दे.वि.नं. ५८

फैसला भएको मिति : २०४८।११।२८।४ मा

विन्तपत्रवाला/प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी नन्दन गा.पं. वा. नं. ३ नदवा बस्ने गणपत थारु

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: ऐ.ऐ. बस्ने झब्बू थारुसमेत

मुद्दा : दर्ता बदर

(१)    जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. संशोधन हुनु अघि प्रचलित ऐन बमोजिम हदम्याद नाघिसकेको देखिँदा पछि आएको ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी र विद्वान अधिवक्ता श्री निरन्जनराज     अर्याल

विपक्षी/वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     प.क्षे.अ. बाट मिति २०४४।२।६ मा भएको फैसला उपर इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने भई आएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम देवानी विविधको लगतमा दर्ता भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी मध्येका सुखराजसंग अंश मुद्दा परी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भई बण्डा छुट्याई दिंदा सुखराजका बाबु बदलुका नाम दर्तामा रहेको निजका तायदाती बमोजिमको ज.वि. १५–१२–८१२ मध्ये ३ भागको १ भाग पश्चिमतर्फ शिवकुमारको बाबु हरिरामलाई बीचमा सुखराजले लिने र पूर्वतर्फ म झब्बूले पाएको बण्डा गोला प्रथाद्वारा भएको हरिरामको मृत्युपछि शिवकुमारमा सरेको हो । मुचुल्का बमोजिमको जग्गा सर्भे नापीका समयमा मुद्दा चल्दै रहेकोले नछुटिएको कारणले दर्ता हुन नसकी बाँकी रहेकोमा प्रत्येक कित्तालाई ३ भाग लगाई दर्ता गरी पाउँ भनी किल्ला समेत खुलाई २०३६ सालमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई राखेका थियौं, उक्त जग्गा गनपतका नाउँमा दर्ता गराएको कुरा चर्चामा आएकोले श्रेस्ता हेर्दा २०३८।१२।११ मा नक्कल लिई हेर्दा सुखराजले गनपतसंग मिली दर्ता बदर गराएको देखिएकोले हाम्रो हक जति उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.    सह प्रतिवादीको २०३२।१।१५ मा दर्ता गराएको जग्गा मेरो समेतको हकको जग्गा हो । विपक्षीहरुलाई दुःख दिन आफ्नो जग्गा समेत तेश्रो व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गराउने प्रश्न नै छैन म समेत उपरको वादी झुठ्ठा हो भन्ने समेत प्र.सुखराजको प्रतिउत्तर ।

४.    वादीहरु २ जनाले एउटै फिराद दायर गरेको अ.बं. ७२ नं. प्रतिकूल हुँदा दावा खारेज गरिपाउँ । वादीले दावी लिएको जग्गा मेरो हक भोगको पुरानो नम्बरी जग्गा हुँदा छुट कित्ता दर्ता गरिपाउँ भनी भू.सू.का. मा निवेदन दिई कारवाही चली मेरो नाउँमा दर्ता गराएको हो । विपक्षीहरुको हकभोगको जग्गा दर्ता गराएको होइन, झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी गणपत थारुको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    यसमा वादी दावीको जग्गा वादीकै भए समय भित्र सबूद सहित फिराद गर्नु पर्नेमा कुनै सबूद गुज्रन नआएको हुँदा बुझिएसम्मको प्रमाणबाट वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला ।

६.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन, सर्वोच्च अदालत लगायतबाट हाम्रो हक भोग भई ०३१।११।४ गते बण्डा छुट्याई लिएको बण्डा मुचुल्का र फैसला समेत निष्कृय हुन गएकोले शुरु फैसला बदर गरी दावीको जग्गामा विपक्षीको दर्ता बदर गरी दर्ता गरी हक कायम समेत गरी पाउँ भन्ने समेत झलु थारु समेतको लु.अं.अ. मा परेको पुनरावेदन ।

७.    यसमा ज.मि. को १८ नं. र ज.प. का १७ नं. को हदम्याद नाघी फिराद परेको देखिँदा फिराद दावी खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरेको गल्ती भई उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत लु.अं.अ. को फैसला ।

८.    यसमा लुम्बिनी अञ्चल अदालतले मेरो फिराद दावा खारेज गर्ने गरेको कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी झब्बु केवट समेतको निवेदनपत्रमा जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. को कानुनी त्रुटि गरेको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने प.क्षे.अ. को आदेश ।

९.    प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. तथा जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेश गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको खारेजी फैसला त्रुटियुक्त देखिई मिलेको नदेखिएकोले बदर गरी दिएको छ । अतः कानुन बमोजिम जे जो बुझ्नु पर्दछ बुझी निर्णय गर्नु भनी लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत प.क्षे.अ. को फैसला ।

१०.    उक्त फैसला कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनपत्रमा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतको मिति २०४४।८।८ को आदेश ।

११.    प.क्षे.अ. बाट छिनिएको विन्तिपत्रमा लेखिएको दर्ता बदर नामसारी भन्ने मुद्दाको मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने समेत श्री ५ महाराजाधिराजबाट भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेशबाट देवानी विविधमा दर्ता भएको ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले विवादित जग्गा विपक्षीको हक भोग आफ्नै भए प्रमाण समेत पेश गरी नापी हुँदाको समयमा पेश गर्न सक्नु पर्ने थियो । नापीको समयमा विपक्षीबाट केही लेखाउन नसकेको प्रस्तुत जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी गणपतको नाममा दर्ता भएको कानुनसंगत छ भन्ने समेत र पुनरावेदक तर्फकै विद्वान अधिवक्ता श्री निरन्जनराज अर्यालले वादी दावी जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. समेतको संशोधन हुनु अघि प्रचलित ऐन कानुन बमोजिमको हदम्याद नाघी सकेको देखिँदा पछि आएको ऐनको सुविधा वादीले प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने समेत र विपक्षी वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले प्रस्तुत विवादित जग्गामा अंश मुद्दा चली रहेको कारणले नापीको समयमा खाली रहन गएको जग्गा विपक्षीले दर्ता गराएको गैरकानुनी छ भन्ने समेतको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१३.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी मध्येको सुखराज र फिरादी बीच अंश मुद्दा चली श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३०।६।५ मा फैसला भए बमोजिम मेरो समेत हक लाग्ने विवादित जग्गा विपक्षी गणपत थारुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको बदर गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद मिति २०३८।१२।३० मा गरेको पाइन्छ । भूमि प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०३२।८।१५ मा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्रतिवादी गणपत थारुको नाममा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी गणपत थारुले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको मिति २०३२।८।१५ बाट २०३४।८।१४ सम्म अर्थात दुई वर्ष भित्र वादीको यो फिराद परेको नभई मिति २०३८।१२।२० मा मात्र दर्ता भएको रहेछ । मुलुकी ऐन मिति २०३४।९।२७ को सातौं संशोधनले जग्गा मिच्नेको १८ र जग्गा पजनीको १७ नं. महलमा संशोधन गरी थाहा पाएको मितिबाट ६ महीनाभित्र मुद्दा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको छ । यसरी जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. संशोधन हुनु अघि प्रचलित ऐन बमोजिमको हदम्याद नाघी सकेको देखिँदा पछि आएको ऐनको सुविधा वादीले प्राप्त गर्न सक्दैन । तसर्थः फिराद दावी खारेज हुने ठहराएको लुम्बिनी अंचल अदालतको निर्णय मनासिव ठहर्छ । प.क्षे.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०४८ साल फाल्गुण २८ गते रोज ४ शुभम् ।