निर्णय नं. ६१३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६१३९ ने.का.प. २०५३
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५१ सालको रि.पू.इ.नं. ५१
आदेश मिति २०५३।१।१३।५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवेदक- काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. १३ ताहाचल स्थित द सोल्टी ओवराय काठमाडौंका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सोही सोल्टी ओवरायका महाप्रवन्धक राजिकोल ।
ऐ.ऐ. का कार्यकारिणी अध्यक्ष बर्ष ५९ को प्रभाकर शम्शेर ज.ब.रा
विरुद्ध
विपक्षी- पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर
श्रम कार्यालय, बाग्मती अंचल का.जि. डिल्लीबजार काठमाडौं
जिल्ला स्याङ्जा, आलमदेवी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने अं. बर्ष ४६ को लक्ष्मण पाण्डे
पुनरावेदनको अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुनुपर्ने कानून द्वारा व्यवस्थित हुने र प्रदान गरिने कानूनी अधिकार हो । मौलिक अधिकार होइन । कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मदजुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(३) ले उजुर गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । त्यसैले उक्त ऐनको दफा ५१(४) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने कुरा हो । दफा ५१ बर्खास्त गरिने कर्मचारीको सम्बन्धमा उनीहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो । कर्मचारीलाई मात्र ५१ (४) अन्तर्गत उजुर गर्ने हक दिएको र ५१(४) अन्तर्गत कर्मचारी भन्ने वाक्यांशले पुनरावेदनको हक कर्मचारीलाई मात्र प्रदान गरेको हुँदा व्यवस्थापन पक्षलाई सो हक नदिएको कुरा स्वतः प्रष्ट हुने ।
( प्र.नं. १३)
दुइ पक्ष मध्ये एक पक्षलाई किटिन्छ भने अर्को पक्षलाई बाहेक गरेको भन्ने असंभाव्य अर्थ हुन आउँदछ । अतः निवेदक कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्थापन पक्ष भएकोले बर्खास्त हुने कर्मचारी सरहको हक सुरक्षित गरेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१४)
कसलाई पुनरावेदन गर्न दिने भन्ने कुरा कानून निर्माणकर्ताको नीतिगत कुरा भएकोले त्यस्तो नीतिगत कुरामा अदालतले सामान्यतया विचार गर्न मिल्न अवस्था नपर्ने ।
(प्र.नं. १४)
निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा कर्मचारीले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारबाट व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच विभेद गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदान गरिएको मेरो समानताको हकमा हनन् हुन गएको भनी जिकिर उठाएकोमा समानताको प्रश्न समान वर्गका व्यक्तिमा मात्र लागू हुन्छ । व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीको सामाजिक, आर्थिक लगायतका कतिपय अवस्थाहरु भिन्न हुने हुँदा कर्मचारी वर्ग, व्यवस्थापन वर्गको परिप्रेक्ष्यमा कमजोर हुने र त्यस्ता कमजोर वर्गका व्यक्तिहरुको बर्खास्ती विरुद्धको उजुरीमा भएको निर्णय उपर कर्मचारीलाई पुनरावेदनको अधिकार दिनु स्वेच्छाचारी, मनमानी, विभेदकारी, वेमनासिव भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाट – विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन प्रसाद लम्साल
विपक्षी तर्फबाट- विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की
उप सरकारी अधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी
अवलम्बित नजिर- ×
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. हामी निवेदक मध्ये सोल्टी ओवराय होटल काठमाडौं सोल्टी होटल लिमिटेड र ओवराय होटल प्रा.लि. का बीच सम्पन्न होटल अपरेटिङ एम्रिमेन्ट अनुसार यही ३१ मे १९९४ सम्म संचालित भै आएको निकाय हो । निवदेक होटलले विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरुका साथै विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरुलाई समेत आतिथ्य प्रदान गर्दै आएकोबाट निवेदक होटलको ख्याती एवं प्रतिष्ठा राष्ट्रिय जगतमा सम्मानयुक्त एवं संवदेनशील रुपमा रहेको छ । होटलको कर्मचारी तथा कामदारहरुको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै निवेदक होटल तथा कर्मचारी, कामदार समूहको बीच ३० मे १९९० मा द्विपक्षीय सम्झौता समेत सम्पन्न भएकोमा थप ११ बुँदा मागहरु राखी सो को लागि व्यवस्थापन पक्षलाई दवाव दिँदै श्री ५ को सरकारको पाहुना माल्दिभ्सको महामहिम राष्ट्रपतिको बसाई निवेदक होटलमा हुने निश्चित भै पूर्ण तयारी समेत भएको अवस्थामा विपक्षी लक्ष्मण पाण्डेले कालो झण्डा राख्ने, आमसभा गर्ने, जुलुस गर्ने गरेको हुँदा त्यस्तो तनावयुक्त वातावरणको सिर्जना गरेको हुँदा त्यस्तो तनावयुक्त वातावरणमा महामहिम राष्ट्रपतिको बसाई निवेदक होटलमा हुन सकेन । जसको परिणाम स्वरुप निवेदक होटलको विशिष्ठ एवं गरिमामय ख्यातीमा ठूलो धक्का पुग्न गै देशको प्रतिष्ठा समेतमा आघात परेको प्रष्ट छ । यसरी होटलको ख्याती एवं प्रतिष्ठामा समेत आघात पुर्याएको हुँदा विपक्षी लक्ष्मण पाण्डेलाई मिति २०४०।४।५ मा सेवाबाट बर्खास्त गरिएकोमा निज विपक्षी लक्ष्मण पाण्डेले वागमती अञ्चल श्रम कार्यालयमा उजुर गरी श्रम कार्यालयबाट निज विपक्षी लक्ष्मण पाण्डेलाई सोही पदमा बहाल गरी वेतन समेत दिनु भन्ने निर्णय भयो । विपक्षी श्रम कार्यालयको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी यस होटलले नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन,२०१६ को दफा ५१(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा २७(२) अनुसार श्री पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को संशोधित दफा ५१(४) ले कर्मचारीले सम्म पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थापन पक्षले पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा पुनरावेदनको औचित्यतर्फ विचार गरी रहन परेन, पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त कानूनको समान संरक्षणको हकमा कुण्ठा गरेको र नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) अनुसार एक पक्षले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कार्य समेत भेदभावजन्य एवं स्वेच्छाचारी भई संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल भई बदरभागी भएकोले यो निवेदन गर्न आएका छौं । अतः पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको मिति २०५१।१।२० को फैसलाले निवेदकलाई संविधानको धारा ११(१) द्वारा अभिनिश्चित कानूनको समान संरक्षणको हक, भेदभाव विरुद्धको हकको प्रचलनमा अवरुद्ध गरिएकोले अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३/८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी श्री पु.वे.अ. ललितपुरको उक्त फैसला बदर गरी वागमती अंचल श्रम कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी फैसला गर्नु भन्ने परमादेश समेतका आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशको सूचना प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४ होटल सोल्टी ओवरायका श्री लक्ष्मण पाण्डेले काममा यथावत कायम राखी पाउँ भनि मिति २०४८।५।६ गते यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनु भए अनुसार यस कार्यालयबाट मिति २०४८।९।२६ मा पुनरबहाली गर्नु पर्ने गरी नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) अनुसार निर्णय गरिएको हो । तत् सम्बन्धमा प्रचलित श्रम ऐन,२०४८ मिति २०४९।२।२ मा मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएबाट नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) अनुसार भएको निर्णय कानून संगत नै भएको हुँदा विपक्षीले रिट निवेदनमा लिएको जिकिर कपोलकल्पित निराधार भएको हुँदा खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने श्रम कार्यालय वागमती अंचल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदकको निवेदनमा उल्लेख भएको निवेदन जिकिर हेर्दा वाग्मती अञ्चल कार्यालयको मिति २०४८।९।२६ को निर्णय उपर चित्त नबुझी यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०५१।१।२८ मा निवेदकको पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी फैसला भएको भन्ने समेत उल्लेख भएको तर यस अदालतबाट पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने अनुरुप भए गरेको फैसलामा रिट निवेदकले पुनः रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
६. पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ अन्तर्गत उपचार पाउने वैकल्पिक व्यवस्था निवेदकलाई उपलब्ध थियो थिएन । तत्कालिन कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) अनुसार कर्मचारीलाई मात्र एक पक्षिय पुनरावेदन गर्ने अधिकार हो, होइन ? जटिल कानूनी प्रश्नको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को निमय ३(१)(घ) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले श्री ५ को सरकारको विशिष्ट पाहुना माल्दिभ्सका महामहिम राष्ट्रपतिलाई निवेदक होटलले आफ्नो होटलमा राखी आतित्थ्य प्रदान गर्ने सिलसिलामा पूर्ण तयारी समेत भै रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी लक्ष्मण पाण्डे लगायतका ९ जना कर्मचारीहरुले आफ्नो काम छाडी व्यवस्थापन पक्षलाई अनुचित दवाव दिन होटलको स्वागत कक्ष जस्तो संवेदनशील क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरुमा समेत कालो झण्डा राख्दै होटल भित्र आमसभा गर्ने लगायतका अशोभनिय एवं अभ्रद प्रर्दशन गरेको कारणबाट महामहिम राष्ट्रपतिको बसाई निवेदक होटेलमा हुन नसकी रद्द भएको कारणबाट होटलको विशिष्ठ ख्याती एवं प्रतिष्ठामा आघात पुर्याई प्रत्यर्थी ९ जना कर्मचारीहरुले आफ्नो अनुशासन एवं मर्यादा उलंघन गरी खराब आचरण गरेको हुँदा निजहरुलाई स्पष्टिकरण लिई सेवाबाट बर्खास्त गरिएकोमा निज कर्मचारीहरुले बागमती अञ्चल श्रम कार्यालय समक्ष उजुरी दिँदा उक्त कार्यालयबाट निज कर्मचारीहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णय उपर निवेदक होटलको चित्त नबुझी नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २७(२) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा ऐ. ऐनको दफा ५१(४) अनुसार कर्मचारीले सम्म पुनरावेदन गर्न पाउने, व्यवस्थापन पक्षले ऐ. दफा ५१(४) अनुसार पुनरावेदन गरेको नमिलेको हुँदा पुनरावेदनको औचित्य तर्फ विचार गरी रहन परेन पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भयो ।
८. श्री पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको उक्त फैसला कानूनको समान संरक्षणको मौलिक हक लगायत पुनरावेदन गर्न पाउने हक एवं नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ श्रम ऐन, २०४८ समेतको प्रतिकूल हुँदा उक्त फैसला बदर गरी निवेदकको पुनरावेदन ग्रहण गरी फैसला गर्नु भन्ने उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने र निवेदन तर्फका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन प्रसाद लम्सालले नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५९ को कानूनी मार्गबाट व्यवस्थापनले पुनरावेदन गर्न आउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको भनाई कानूनसंगत छैन । पुनरावेदकिय अधिकार मुद्दाको लागि दिईने नैसर्गिक अधिकार हो । मुद्दाको कुनै पक्ष उपर यस अधिकारको प्रयोगमा कति पनि भेदभाव हुन सक्दैन । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दायरा भित्र रहेको प्रस्तुत बर्खास्ती मुद्दाले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को संशोधित दफा १३(१) हाल न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ८(१) मार्फत स्वतः पुनरावेदकिय अधिकार प्राप्त गरेको र कुनै कानूनी व्यवस्थाले सो अधिकार प्रभावहिन हुने गरी कुण्ठित गरेको हुँदा श्रम कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नु व्यवस्थापनको पुनरावेदकीय अधिकार पूर्णत सुरक्षित एवं संरक्षित गरी आएकै छ । अतः नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) मा रहेको कर्मचारी भन्ने शब्द नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) सँग बाझिन गएबाट उक्त शब्द स्वतः अमान्य हुने नै तथ्य श्रीमान सामु प्रष्टै भएकोले रिट जारी गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. त्यस्तै विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले कर्मचारीको Protection दिनको लागि यो नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को व्यवस्था भएको देखिन्छ । खराव आचरण देखाई मेरो पक्षहरुलाई विपक्षीको व्यवस्थापन पक्षले बर्खास्त गरोमा त्यस उपर उजुरी सुनी निर्णय गर्न पाउने अधिकार श्रम अधिकृतलाई ऐनले प्रदान गरेको देखिन्छ । यस्तो निर्णय गर्ने व्यक्तिले पुनरावेदन गर्न पाउने देखिँदैन । ऐनको दफा ५१(४) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने देखिँदैन । ऐनको दफा ५१(४) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था कर्मचारीलाई मात्र प्रदान गरेको पाईन्छ । यस सम्बन्धमा ऐनले लाग्न नसक्ने पुनरावेदन खारेज हुने भनी(ने.का.प. २०२९ नि.नं. ६८२ पृष्ठ १३५ जगत बहादुर टण्डन क्षेत्री वि. कृष्ण बहादुर भुजेल) भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५५ लाई लिएर यस सम्मानित अदालतबाट व्याख्या भएको छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनबाट विपक्षी निवेदकले दिएको पुनरावेदन खारेज हुने ठहराई गरेको फैसला कानून संगत नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै श्रम कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(३) अनुसार उजुरी लिई श्रम कार्यालयबाट गरिएको निर्णय प्रशासनिक हो । त्यसैले पुनरावेदन एक पक्षीय भएकोले पुनरावेदन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदकको भनाई न्यायोचित देखिँदैन । ऐनमा व्यवस्थापन पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा नयाँ ऐन अनुसार सुविधा दिन सकिने अवस्था छैन । मेरो पक्षले के गरेको हो खुल्न नआएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको निर्णय मनासिव नै देखिन्छ तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा रिट निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थी तर्फबाट पेश भएका लिखित जवाफहरु अध्ययन गरी र विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा तत्कालिन कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) अनुसार कर्मचारीलाई मात्र एकपक्षिय पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्नको निराकरण गर्न भनी यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा-
११. निवेदकलाई नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) मा रहेको कर्मचारी भन्ने वाक्यांशले निवेदकको समानता स्वरुप पुनरावेदन गर्न पाउने समान संरक्षणको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ छैन ? र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१२. यसमा विपक्षी लक्ष्मण पाण्डे समेतका कर्मचारीहरुले स्वागत कक्ष जस्ता संवेदनशील ठाउँमा समेत कालो झण्डा राख्ने, आमसभा गर्ने, जुलुस गर्ने आफ्नो अनुशासन र कार्यालयको वेवास्ता गर्ने जस्ता अशोभनीय कार्यहरु गरी मित्र राष्ट्र माल्दिभ्सका महामहिम राष्ट्रपति बस्न नसक्ने अवस्थाको स्थिती श्रृजना गराई होटलको विशिष्ठ ख्याती एवं प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको कारणबाट निज विपक्षीहरुलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेकोमा विपक्षी वागमती अञ्चल श्रम कार्यालयले विपक्षीहरुलाई पुनरबहाली गर्नु भनी निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २८(२) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा दफा ५१(४) अनुसार कर्मचारीले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा व्यवस्थापन पक्षले पुनरावेदन गरेको नमिलेको हुँदा पुनरावेदनको औचित्य तर्फ विचार गर्न नपरी खारेज हुने ठहर्छ भनी गरेको त्रुटिपुर्ण फैसलाले मेरो संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा समेत अनुचित बन्देज लगाएकोले उक्त फैसला बदर गरी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी फैसला गर्नु भन्ने परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४) अनुसार पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कर्मचारीको मात्र भएको हुँदा व्यवस्थापन पक्षले उक्त दफा ५१(४) अनुसार पुनरावेदन गरेको नमिलेकोले खारेज गर्ने गरेको निर्णय कानून संगत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ भएको देखिन्छ ।
१३. यसमा पुनरावेदनको अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुनु पर्ने कानूनद्वारा व्यवस्थित हुने र प्रदान गरिने कानूनी अधिकार हो । मौलिक अधिकार होइन । कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(३) ले उजुर गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ। त्यसैले उक्त ऐनको दफा ५१(४) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने कुरा हो । दफा ५१ बर्खास्त गरिने कर्मचारीको सम्बन्धमा उनीहरुको हकहितको संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो । कर्मचारीलाई मात्र ५१(४) अन्तर्गत उजुर गर्ने हक दिएको र ५१(४) अन्तर्गत कर्मचारी भन्ने वाक्यांशले पुनरावेदनको हक कर्मचारीलाई मात्र प्रदान गरेको हुँदा व्यवस्थापन पक्षलाई सो हक नदिएको कुरा स्वतः प्रष्ट हुन्छ ।
१४. दुई पक्ष मध्ये एक पक्षलाई किटिन्छ भने अर्को पक्षलाई बाहेक गरेको भन्न असंभाव्य अर्थ हुन आउँदछ । अब निवेदक कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्ने व्यवस्थापन पक्ष भएकोले बर्खास्त हुने कर्मचारी सरहको हक सुरक्षित गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०४९ मा पनि बर्खास्त हुने कर्मचारीलाई मात्र पुनरावेदनको हक दिएको देखिन्छ । कसलाई पुनरावेदन गर्न दिने भन्ने कुरा कानून निर्माणकर्ताको नीतिगत कुरा भएकोले त्यस्तो नीतिगत कुरामा अदालतले सामान्यतया विचार गर्न मिल्ने अवस्था पर्दैन ।
१५. निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा कर्मचारीले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारबाट व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच विभेद गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदान गरिएको मेरो समानताको हकमा हनन हुन गएको भनी जिकिर उठाएकोमा समानताको प्रश्न समान वर्गका व्यक्तिमा मात्र लागू हुन्छ । व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीको सामाजिक आर्थिक लगायतका कतिपय अवस्थाहरु भिन्न हुने हुँदा कर्मचारीवर्ग, व्यवस्थापन वर्गको व्यक्तिहरुको वर्खास्ती विरुद्धको उजुरीमा भएको निर्णय उपर कर्मचारीलाई पुनरावेदनको अधिकार दिनु स्वेच्छाचारी, मनमानी, विभेदकारी वेमनासिव भन्न मिलेन ।
१६. तसर्थ निवेदकको मौलिक हकमा बन्देज लगाएकोले पु.वे.अ. पाटनबाट पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पुनः पुनरावेदन क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग कानूनन स्वीकार्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं
प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०५३ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।