निर्णय नं. ६१४१ - जग्गा दर्ता

निर्णय नं. ६१४१                                               ने.का.प. २०५३

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत २०४९ सालको दे.पू.इ.नं. ५९

आदेश मिति २०५३।२।१७।५

 

मुद्दाः जग्गा दर्ता ।

 

पुनरावेदक-       भक्तपुर जिल्ला, बालकुमारी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रत्नमाया प्रजापतिको मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने दान प्रतिवादी           बहादुर प्रजापति ।

विरुद्ध

विपक्षी-            भक्तपुर जिल्ला, चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने पूर्णमान चक्रधर समेत   

       वादी              

            मालपोत ऐन, २०३४ ले जग्गा दर्ता गर्नेसम्म अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको भएता पनि हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भै सबुद प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने अवस्था परेमा सो को निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको देखिन नआउने

(प्र.नं. १३)        

            निवेदिकाले दावी लिएको जग्गा साविक वडा नं. ४ को हो होइन भन्ने कुरामा विवाद भै प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएकोले हक कायम गरी ल्याउनु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा निवेदिकाको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट – विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी  तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

विपक्षी तर्फबाट-   विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

अवलम्बित नजिर-      ×

फैसला

न्या. कृष्णजंग रायमाझी- यसमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४६।९।१० मा छिनिएको मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा दोहोर्‍याउने आदेश भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्ततु मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

            २. साविक ठिमी क्वो. का ४ नं. पोता लगतमा दर्ता भएको जग्गा रोपनी ८।। ।। जग्गा मेरा नाममा नामसारी गरी दर्ता भोग चलन हुँदै आएकोमा २०२१ साल भाद्रमा विपक्षीहरुले नाउँ सारी बदर गरी पाउँ भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । उक्त अदालतबाट मिति २०२४।७।२८ मा साविक नामसारी सदर राखी भएको फैसला उपर वागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावदेन परेकोमा शुरु अदालतको इन्साफ सदर गरी मिति २०२५।१२।२१ मा फैसला भएको थियो । फैसला बमोजिम जग्गा दर्ता गराउन कारवाही चलाएको अवस्थामा २०३० सालमा लक्ष्मी भक्त समेतले नाउँसारी हक कायम गरी पाउँ भनी पुनः भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कारण दर्ता सम्बन्धी कारवाही मुलतवी राखिएकोमा नामसारी हक कायम मुद्दा क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३७।८।२० रत्नमायाको हक हुने गरी फैसला भयो । पहिला मुलतवी राखिएको कारवाही गराउन निवेदन दिएकोमा निवेदिकाले दावी लिएको हालको कित्ता मध्ये कतिपय कित्तामा अन्य व्यक्तिको व्यहोरा देखिँदा दावीको जग्गा यकिन गर्नु पर्ने भएकोले विपक्षीहरु झिकाई पेश गर्ने गरी मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट भएको आदेश ।

            ३. दावीको दधीकोट गा.प. वडा नं. ६(क) कि.नं. ५०१, १२५८, १२५१, ३३७, १२४४, १२८३ वाँडे गा.प. वडा नं. ७ को कि.नं. २३०, २५०, २२७, २४९, २४७, २२८ ऐ वार्ड नं. १ कि.नं. ३८५, ३८९, ३८७, ३७३, ४०१, ४०८, ३७५, ४००, ४३०, बालकुमारी गा.प. वडा नं. ३ कि.नं. ६ वडा नं. ७ को कि.नं. १५, १८ पोता लगत नं. २३६, १११ नं. बाट भिड्ने हामीहरुको भोगचलनको नापीमा समेत हाम्रो नाउँमा नापी भएको हाम्रो जग्गा हो । क्षेत्रीय अदालतबाट २०३७।८।२० मा अन्तिम फैसला भई उल्लेख भए बमोजिम हामीले जिती पाएको साविक २३६ तथा १११ नं. को जग्गालाई ४ क्वा. नं. को हो भनी गोलमटोलसँग दावी गरेको भन्ने समेत व्यहोराको पूर्णमान चक्रधर समेतको बयान कागज ।

            ४. दधिकोट गा.प. वडा नं. ६ कि.नं. १२२९ विपक्षी बाहेक अर्का व्यक्ति टेकबहादुर मानन्धरका नाउँमा दर्ता भएकोले हक कायम गरी ल्याउन निवेदिकालाई सुनाई दिने र सो बाहेक अन्य जग्गाको हकमा मालपोत ऐन, २०४३ को दफा ७(३) बमोजिम, अदालतको फैसलाको आधारमा निवेदिकाको नाउँमा दर्ता गरी दिने भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०३८।१२।२४ को निर्णय पर्चा ।

            क्षेत्रीय अदालतको पत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त नगरी फैसला बमोजिम नै नामसारी गर्नु भनी मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउने भनी मिति २०३९।२।७ मा निर्णय भएकोमा सोही पत्रकै आधार लिई निवेदिकाको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी दिने भनी र साविक क्वा. ४ नं. को लगत हेर्दा, लगतको ८ रोपनी चानचुन जग्गा विपक्षीले अरुलाई बिक्री गरी अरुका नाउँमा नामसारी समेत भएको श्रेस्ता समेत खडा छँदै, त्यस्तो प्रमाणलाई वास्ता नगरी फैसलाले हाम्रा नाउँमा कामय हुनु पर्ने जग्गा समेत विपक्षीका नाउँमा दर्ता गरी दिने भनी गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपुर्ण हुँदा बदर गरी क्षेत्रीय अदालतको फैसला तथा आदेश बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्णमान चक्रधर समेतले जिल्ला कार्यालय भक्तपुरमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।

            ६. दावीको जग्गा रत्नमायाको नाममा जग्गा दर्ता गरी दिने ठहराएको मालपोत कार्यालयको निर्णय मुनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालयको फैसला ।

            ७. जिल्ला कार्यालयको त्रुटिपुर्ण निर्णय बदर गरी पाउन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा साविक आफ्नो हक कायम भएको ४ नं. लगत बमोजिमको जग्गा हाल कि.नं. यतिमा दर्ता भएको आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी दावी लिई दरखास्त दिएको कुरालाई पुनरावेदकहरुले इन्कार गरी मुख मिल्न नआएको अवस्थामा सवुद प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना भएको, यस अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको नहुँदा, विवादित जग्गा विपक्षीका नाउँमा दर्ता गर्ने ठहराएको उक्त कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको जिल्ला कार्यालयको निर्णय समेत बदर हुन्छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल मालपोत कार्यालयमा नै पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

            ८. सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मालपोत कार्यालयले मेरो नाउँमा जग्गा दर्ता गरी दिने ठहराएको निर्णयलाई सदर गरेको जिल्ला कार्यालयको निर्णय समेत बदर गरी पुनः निर्णयार्थ पठाउने ठहराएको क्षेत्रीय अदालतको निर्णय फैसला कानून संगत नहुँदा बदर गरी साविकका शुरु निर्णय काम गरी पाउन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी रत्नमाया तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश रहेछ ।

            ९. साविक ४ क्वा का जग्गाहरु हाल सर्भे नापीमा दरखास्तमा उल्लेख भए बमोजिमका कित्ताहरुबाट नापी भएको हो, होइन सो ठहराई आउनु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा विवादित जग्गा नै रत्नमायाको नाउँमा दर्ता गर्न ठहराएको मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको जिल्ला कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी मिसिल मालपोत कार्यालयमा पठाउने ठहराएको म.क्षे.अ. का इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।८।१० को फैसला ।

            १०. सर्वोच्च अदालतले क्वाको ४ नं. भनी खुलेको प्रमाण पाईएन भनी आत्मगत रुपमा भनेको छ । क्वाको ४ नं. को कित्ता जग्गा दर्ता गर्दा विपक्षीहरुले गरेको बयान तथा हक बेहकमा विवाद नपरेको कित्ता र अगाडि चलेको विपक्षीहरुकै फिरादबाट देखिएको छ । विवाद नै नपरेको कित्तामा पनि मुद्दा गर्न जानु भनी मुख मिलेको कुरामा मलाई हक बेहकमा जानु भनी गरेको फैसलाले मिसिल प्रमाण र तथ्यलाई अवलोकन नगरेको स्पष्ट हुँदा स.अ. संयुक्त इजलासको फैसला प्रमाण केलाई दोहोर्‍याई हेरी दिनु भन्ने स.अ. पूर्ण इजलासका नाउँमा हु.प्र. पाउँ भनी दिनु भनी रत्नमायाको मु.स. गर्ने दान बहादुर प्रजापतिको श्री ५ मा चढाएको विन्तिपत्र यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको ।

            ११.यिनै निवेदक र विपक्षी समेत भएको नामसारी हक कायम मुद्दामा आज यसै इजलासबाट स.अ. संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा विपक्षी झिकाई मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन पनि त्यसै लगाउको भएकोले विपक्षी झिकाई मुद्दा नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४९।४।२० को आदेश ।

            १२. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले तत्कालिन वाग्मती अञ्चल अदालतको २०२५ सालको फैसलाले विवादित जग्गा प्रतिवादीको ठहर भएको छ, २०२५ सालकै फैसलाको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएको र विपक्षीहरुले विवादै नउठाएको जग्गामा पनि हक बेहकमा पठाएको मिलेको छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्राद खरेलले लगाउको नाउँसारी हक कायम मुद्दामा २ बर्ष भित्रै विन्तीपत्र नपरेकोले दोहोरिने स्थिति छैन सोही लगाउको मुद्दामा दोहोर्‍याउने निस्सा भएको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनमा पनि दोहोर्‍याउन निस्सा भएको हुँदा यसमा पनि दोहोराई हेर्ने अवस्था छैन । क्वा नं. ४ को जग्गा प्रतिवादी रत्नमायाको भएता पनि हाल विवादित कि.नं. ४ जग्गाहरु नै उक्त क्वा नं. ४ को हो भनी ठोस रुपमा दावी गर्न सक्नु भएको छैन न कि फैसलाहरुबाट नै सो कुरा खुलेको छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १३. यसमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४६।९।१० मा भएको फैसला उपर दुई वर्ष भित्रै मिति २०४७।२।३१ मा प्रस्तुत विन्तिपत्र परेको देखिन्छ । संयुक्त इजलासबाट २०४९।४।२० मा आदेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत विपक्षी झिकाउने आदेश भएको छ । लगाउको नामसारी हक कायम मुद्दामा २ बर्ष भित्र विन्तिपत्र नपरेको र सोही मुद्दामा दोहोर्‍याउने आदेश भएको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा दोहोराउन आदेश भएकोले दोहोराई हेर्न मिल्ने अवस्था छैन भनी प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले उठाउनु भएको प्रश्नसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । वकसपत्रबाट हक कायम हुन आएको साविक ठिमी क्वा. नं. ४ को पोता लगतमा दर्ता भएको जग्गा रोपनी ८।। ।। जग्गा २०२५।१२।२१ को वागमती अंचल अदालतको फैसलाबाट निवेदिका रत्नमाया प्रजापतिको नाउँमा दर्ता कायम रही उक्त फैसला अन्तिम भै रहेको देखिन आउँछ । निवेदिकाले सोही फैसलालाई आधार मानी क्वा नं. ४ को जग्गा हाल नापीमा कायम हुन आएको जग्गा खुलाई विभिन्न ३६ कित्ता जग्गा दर्ता गर्न कारवाही चलाएकोमा उक्त हाल नापीका कित्ताहरु मध्ये कतिपय कित्ताहरुमा अन्य व्यक्तिहरुको व्यहोरा देखिएकोबाट मालपोत कार्यालय भक्तपुरले कारवाहीका सिलसिलामा विपक्षीहरु समेतलाई बुझेकोमा विपक्षीहरु मध्ये केहीले निविदकाले दावी लिएको केही जग्गाका हकमा निवेदिका रत्नमायाको जिकिरलाई स्वीकार गरेता पनि पूर्णमान समेतका व्यक्तिहरुले सो कुरालाई इन्कार गरेको पाईन्छ । केहीले केही जग्गाका हकमा निवेदिका रत्नमायाको जिकिरलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि सबै विपक्षहरुले स्वीकार गरी मुख मिलेको भन्न सकिने अवस्था भएन । मालपोत ऐन, २०३४ ले जग्गा दर्ता गर्नेसम्म अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको भएता पनि हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भै सवुद प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने अवस्था परेमा सो को निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको देखिन आउँदैन । साविक क्वा नं. ४ को जग्गा अदालतको फैसलाबाट रत्नमायाको देखिन आएपनि कुनै पनि अदालतको फैसलाबाट विवादित कि.नं. का जग्गाहरु नै उक्त क्वा. नं. ४ को भनी फैसला भएको समेत देखिन आएन । तसर्थ निवेदिकाले दावी लिएको जग्गा साविक क्वा. नं. ४ को हो होइन भन्ने कुरामा विवाद भै प्रमाण बुझी ठहर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएकोले हक कायम गरी ल्याउनु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा निवेदिकाको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिन आएकोले सो निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको निर्णय समेत बदर गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालयमा पठाउने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको इन्साफ सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५३ साल जेष्ठ १७ गते रोज ५ शुभम् ।