निर्णय नं. ८५६९ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८५६९

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

२०६२ सालको रिट नं. –९३

आदेश मितिः २०६७।१२।२४।५

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने सरस्वती राणा

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले ४६ वर्षको कालखण्डमा कतिपय व्यवहारहरूलाई मौलिक रुपबाट र कतिपय व्यवहारहरूलाई संशोधित रुपबाट नियमित गरिआएको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवहारहरूको वैधतालाई समेत प्रभावित तुल्याउने गरी हाल आएर उक्त ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी मौलिक व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी न्याय र औचित्यको दृष्टिकोणबाट समेत पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ता बल्लभ बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५०, नि.नं. ४७२१ पृ. १८०

§  नेकाप २०५१, नि.नं. ५००१ पृ. ८५२

§  नेकाप २०५६, नि.नं. ६७४६ पृ. ४७८

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७, १७(१), (३), ८८(१)

§  नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग), १९

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम आफू र आफ्नो परिवारसँग भएको जग्गाको फाँटवारी २०२०।४।३२ मा नै अंशबण्डा पारित गरी छुट्टी भिन्न भइसकेकोले बण्डाबमोजिम सम्पूर्ण अंशीको जम्मा ज.रो. ६६९–१०–२ को ७ नं. फाँटवारी भरी पति साम्राज्य शम्सेर ज.ब.रा.ले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०२१।९।२५ मा बुझाउनु भएको थियो ।

पतिले ७ नं. फाँटवारी भरी विपक्षी कार्यालयमा बुझाएपश्चात् पटकपटकको बयान  एवं बकपत्रबाट हदबन्दी छानबीन भई निर्णय हुन नसके पनि विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको आंशिक फुकुवाबाट ११–१–० बिक्री गर्नुका साथै निवेदकहरूको ८१–१०–०–२ जग्गा अधिग्रहणमा समेत परेको छ । निवेदकहरूका पति एवं पिताले हाम्रो तर्फबाट समेत भरेको ७ नं. फाँटवारी छानबीनको कारवाही बिचाराधीन रहेकै समयमा नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएकोमा समेत हाम्रो जग्गा सम्बन्धमा तत्काल निर्णय नभई पति, पिता साम्राज्य शम्सेरको मिति २०५१।५।१५ मा परलोक भई उक्त हदबन्दी मुद्दा हामीले सकार गरेका छौं ।

पति पिताको परलोक भएपश्चात् विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयका तर्फबाट हामी निवेदकहरूलाई बोलाइएकोमा पति, पिताको परलोक भइसकेको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको परिवारको परिभाषा र हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा १७(१) समेतसँग बाझिएको र धारा १३१ बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भइसकेकोले लागू हुन नसक्ने भनी बयान  दिएकोमा सोको प्रतिकूल भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०५४।९।२५ मा पति, पिता साम्राज्य शम्सेर र हामी निवेदकहरू मध्ये हामी पत्नीहरू १ परिवार एवं उमेर पुगेका छोराहरू भीमराज शम्सेर र इवर्ण शम्सेर गरी ३ परिवार कायम गरी हदबन्दीमा राख्न पाउने जग्गाअन्तर्गत अधिग्रहणमा परेको ८१–१०–०–२, आंशिक फुकुवाबाट बिक्री भएको ११–१–१–० समेत राख्न पाउने अन्तर्गतकै मानी सो कटाएर ३ परिवारले जम्मा ७२–४–२–२ मात्र राख्न पाउने निर्णय भयो ।

 

विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरी बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा म निवेदिकाका नाममा २०२९।८।५ र २०३६।१।३ मा राजीनामा गरी लिएका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ (द) कि.नं. ९३ क्षेत्रफल ३–१५–२–० र ऐ कि.नं. ८९ क्षेत्रफल ०–९–२–० जग्गा फाँटवारी छूट भएकोमा म निवेदिकाले मिति २०५४।१०।२० मा नै भूमिसुधार कार्यालयलाई जानकारी गराएकोमा मैले जानकारी गराएको निवेदनउपर कारवाही नगरी म निवेदिकाकै निवेदनबाट जानकारी पाएका जाहेरवाला उपेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा.ले मेरोभन्दा पछि २०५४।१२।२६ मा उजूर गरेकोमा हदबन्दीतर्फको मुद्दा विचाराधीन भई सोतर्फ परेको पुनरावेदनमा फैसला नहुँदै मिति २०५५।७।२७ मा उक्त जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८(१) बमोजिम जफत हुने भनी निर्णय भएको र सोउपर पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट हदबन्दी छानबीन मुद्दाको फैसला हुँदा उक्त मुद्दा पुनः निर्णयका लागि भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा फिर्ता पठाएको र जग्गा जफत समेत सोही लगाउको भई फिर्ता भएकोमा भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०५६।१।३१ मा साविकै बमोजिम जग्गा जफत हुने फैसला भई सोउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा भूमिसुधार कार्यालयको फैसला सदर गर्ने गरी फैसला भएको छ ।

पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी निवेदन दायर गरेकोमा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई पूर्ण इजलासबाट मिति २०६२।५।१६ मा पुनरावेदन पत्र खारेज गर्ने गरी फैसला भई रिट निवेदकहरूले उठाएको Ultra Virus  को प्रश्न यथावत् नै रही भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको परिवारको परिभाषा एवं हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको सम्बन्धमा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम निवेदन दायर गर्ने हकदैया म निवेदिकालाई भएको र भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था बदर भए पछि मैले उपचार पाउने अवस्था भएकोले दावीको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) एवं हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७ सँग बाझिएको हुँदा निष्क्रिय घोषित गरिपाउन धारा २३ र ८८(१) बमोजिम यो निवेदन लिई उपस्थित भएकी छु ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत भएको व्यवस्था हो । सो संविधानको धारा १५ ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरी कानून बनाएर व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई अपहरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेमुताविक नागरिकसँग भएको जग्गाको हद तोकी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यवस्था भएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(२) ले सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गर्ने कानून बनाउन वा साविकको कानून लागू गर्न नसक्ने भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग)को खण्ड (१) (२) (३), दफा ७, ७(१), ७(२), ७(३), ७(४), ७(५), ७(६), दफा ९ , ९(१), ९(२), ९(३), ९(४), ९(६), दफा १०, १०(१), १०(२), १०(३), दफा ११, ११(१), ११(२) दफा १३, १३(१), १३(१क), १३(२), १३(२क), १३(३), दफा १४, १४(१), दफा १५, १६, १६(१), १६(२),दफा १७, १७(१), १७(२), दफा १८, १८(१), १८(२), दफा १९, १९(१), १९(२), १९(३), दफा २०, २१, २१(१), २१(२), २१(३), दफा २१(ख), दफा २२,२२(१), २२(२), २२(३), २२(४) दफा २४, २४(१),२४(२), दफा २४ क, २४क(१), २४ क(२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) र १७(२) सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरिपाऊँ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ९, १०, १३, १४,१५, १६, १७, १८, १९, २०,२१, २१ क, २१ ख, २२, २३, २४ क का व्यवस्थाहरू दफा ७ ले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयोजनसँग सम्बन्धित छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(२) ले सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कुनै हक सिर्जना गर्न नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐनका उक्त दफाहरू समेत संविधानको धारा १७(१) सँग बाझिएको अवस्था छ । उक्त संविधानले सम्पत्तिको हद तोक्ने व्यवस्था र परिकल्पना समेत गरेको छैन ।

हदबन्दीकै प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) ले अंश छुट्टिएका वा नछुट्टिएका जे भए पनि पति पत्नी र १६ वर्ष नपुगेका छोरा र छोरीलाई एक परिवारमा गणना गर्ने गरी गरेको परिभाषाबाट जतिसुकै पत्नी वा नाबालक छोराछोरी भए पनि एक परिवारका लागि तोकिएको हदभित्र मात्र सम्पत्ति राख्न पाउने र १६ वर्ष उमेर पुगेको छोराले आमा, बाबु र अन्य नाबालक सरह सम्पत्ति राख्न पाउने गरी भएको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भई संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल  रहेको छ ।

२०४७ सालको संविधानसँग बाझिएका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का उल्लिखित प्रावधानहरू संविधानको धारा १३१ बमोजिम संविधान लागू भएको १ वर्ष पछि स्वतः निष्क्रिय भए पनि विपक्षी श्री ५ को सरकारले लागू गरी नै रहेकोले उक्त सबै व्यवस्थाहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ बमोजिम संविधान लागू भएको १ वर्ष पुग्ने मितिबाटै निष्क्रिय भएको घोषणा गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।८।१७ को आदेश ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हक निरपेक्ष हक नभई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक प्राप्त हुने कुरा धारा १७ को उपधारा (१) मा उल्लिखित व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । अतः भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ पनि यही संविधानअन्तर्गतको कानून भएकोले उक्त ऐनको व्यवस्था संविधानसम्मत रहेको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको भए उक्त संविधान लागू भएको १ वर्ष पछि अर्थात् २०४८।७।२२ सम्ममा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनुपर्नेमा यथावत् रही हदबन्दीको दायरा साँघुरो पार्दै लैजाने गरी मिति २०५८।४।३२ को संशोधनद्वारा सो ऐनलाई झन् परिष्कृत बनाउँदै लगिएको सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत बनेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम भएका जग्गा हदबन्दीको निर्णय फैसलाबाट अधिग्रहण भएका जग्गाहरू वा अधिग्रहण गर्ने गरी हुने निर्णयहरू वर्तमान संविधान, २०४७ सँग बाझिने गरी कानून बनेको नदेखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम विपक्षीका पति साम्राज्य शम्सेर ज.ब.रा.को क्षेत्रफल ८१–१०–०–२ जग्गा अधिग्रहण हुने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौको मिति २०५६।१।३१ को निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखितजवाफ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) मा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेका कानूनी व्यवस्था संविधानअनुकूल रहेका  छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधानसँग बाझिएका भूमिसम्बन्धी ऐन, तथा नियमावलीका व्यवस्थाहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन भइसकेको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट किटान नगरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ता बल्लभ बस्नेतले निवेदकहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि २०२० सालमै कानूनबमोजिम अंशबण्डाबाट पाएको सम्पत्तिलाई पनि उक्त ऐनले पछिबाट प्रभावित तुल्याएको छ । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ ले सम्पत्तिको हक सीमित रुपमा मात्र प्रदान गरेको भए पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ र वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १९ ले सार्वजनिक हितको लागि मात्र राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सार्वजनिक प्रयोजनको कुनै किटान नगरी स्वेच्छाचारी रुपमा जग्गामा हदबन्दी लगाउने गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्था २०४७ सालको संविधान र वर्तमान अन्तरिम संविधानको सन्दर्भमा असंवैधानिक रहेको छ । उक्त ऐनले जग्गामा हदबन्दी लगाउने प्रयोजनका लागि गरेको परिवारको परिभाषासमेत वर्तमान सन्दर्भमा संविधानको समानतासम्बन्धी हकको विपरीत रहेको छ । २०१९ सालको संविधानमा सम्पत्तिको हक पूर्ण रुपमा प्राप्त नभएको र उक्त संविधानमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रावधानसमेत नभएको हुँदा तत्काल भूमिसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरूलाई चुनौती दिन सम्भव थिएन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीले निवेदकहरूको हदबन्दी मुद्दा असफल भएपछि मात्र निवेदकहरूले प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको अवस्था  छ । अव आएर भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई असंवैधानिक छ भनी चुनौती दिन मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी हुनुभन्दा अगावै २०२० सालमा ११ अंशियार कायम भई कानूनबमोजिम पारित भएको बण्डापत्रबाट हक प्राप्त भएको जग्गामा पछि जारी भएको उक्त ऐनले हदबन्दी लगाउने गरेको व्यवस्था र हदबन्दी लगाउने प्रयोजनका लागि उक्त ऐनले गरेको परिवारको परिभाषा समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकको प्रतिकूल भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको परिवारको परिभाषा र हदबन्दीसम्बन्धी समस्त प्रावधानहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । भूमिसम्बन्धी ऐनका उक्त व्यवस्थाहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७ को प्रतिकूल रहेकोमा धारा १३१ बमोजिम उक्त संविधान लागू भएको एक वर्ष पछि स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्नेमा नभएको हुँदा सो संविधान लागू भएको एक वर्ष पुगेको मितिबाटै निष्क्रिय भएको घोषणा गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग दावी रहेको देखिन्छ ।

३. निवेदकहरूका पति, पिता साम्राज्य शम्सेरको जीवनकालमा २०२० सालमै निवेदकहरू समेत जम्मा ११ अंशियार कायम गरी अंशबण्डाको लिखत पारित गरेको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि ११ परिवार नै कायम गरी जग्गाको फाँटवारी दाखिल गरेकोमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले ३ परिवार मात्र कायम गरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने गरी मिति २०५६।१।३१ मा निर्णय गरेको र सो विषयमा मुद्दा चलेको कुरालाई निवेकदहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

४. भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५६।१।३१ को उक्त निर्णय पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर हुने ठहरी मिति २०५६।७।९ मा फैसला भएकोमा सो फैसला दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी यिनै निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७।७।२१ मा उक्त हदबन्दी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।९।१२ मा निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिली पूर्ण इजलासमा पेश भएकोमा पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।७।९ को उक्त फैसला दोहोर्‍याई हेर्नु पर्ने अवस्था नै नभएको भनी मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन नै खारेज हुने ठहरी मिति २०६२।५।१६ मा निर्णय भई मुद्दा अन्तिम भएको कुरा मिसिल संलग्न २०६१ सालको दे.पु.इ.नं. ३२ र ३३ को उक्त हदबन्दी मुद्दाको फैसलाको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ ।

५. दे.पु.इ.नं. ३२ र ३३ को उक्त मुद्दामा संयुक्त इजलासमा रायबाझी हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७(१) तथा (२) सँग बाझिएको भनी बदर गरी पाउन संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम पुनरावेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नगरेको र पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारबाट त्यसतर्फ विचार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने समेतका प्रश्नमा मतैक्य हुन नसकी मिति २०६१।९।१२ मा रायबाझी फैसला भएको देखिन्छ । त्यसपछि मात्र मिति २०६२।८।१४ मा यी निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।

६. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था र परिवारको परिभाषा उक्त ऐन प्रारम्भ हुँदाकै अवस्थादेखि रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनले गरेको परिवारको परिभाषा र हदबन्दीको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको हुँदा उक्त संविधानको धारा १३१ बमोजिम संविधान लागू भएको १ वर्ष पुगेको मितिदेखि नै निष्क्रिय भएको घोषणा हुनु पर्दछ भन्ने निवेदकको मागदावी रहेको छ ।

७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हक मौलिक हक हो । त्यसैले उक्त मौलिक हकको उपभोगमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले बन्देज लगाएको भन्ने नै निवेदकहरूको मुख्य जिकीर रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा साम्पत्तिक हकको विषयमा नेपालको संविधान, २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेका व्यवस्थाहरू तर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

८. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको देखिन्छ जसमा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनिएको पाइन्छ । त्यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) मा सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

९. सम्पत्तिको हकसम्बन्धी दुवै संविधानका उक्त व्यवस्थाहरू मौलिक हक शीर्षकअन्तर्गत नै समावेश रहेको देखिन्छ । तर दुवै संविधानहरूले गरेको उक्त व्यवस्था अध्ययन गर्दा साम्पत्तिक हक कानूनबमोजिम मात्रै संरक्षित हुने भन्ने देखिन आउँछ । विधायिकी कानूनको परिधिभन्दा माथि राखेर साम्पत्तिक हकको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था दुवै संविधानहरूले गरेको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ द्वारा प्रदत्त साम्पत्तिक हक कस्तो हक हो भन्ने प्रश्न समावेश भएको नन्दाकुमारी रावल वि. उद्योग मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०५०, नि.नं.४७२१, पृ. १८०) मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट उक्त हक कानूनी हक हो भनी व्याख्या भइसकेको समेत देखिन्छ ।

१०. त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त साम्पत्तिक हक पनि कानूनी हक हो भनी सीता बिष्ट क्षेत्री वि. गृह मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा

(नेकाप २०५१, नि.नं. ५००१ पृ. ८५२) मा व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यस्तै, मिथिलेशकुमार सिंह वि. प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०५६ नि.नं. ६७४६ पृ. ४७८) मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) ले कुनै हक प्रदान गरेको नभई कानूनअनुसार प्राप्त हकलाई मान्यता दिएको सम्म हो । तसर्थ जग्गा जमिन माथिको हकको स्रोत संविधान हो भन्न नमिली सम्पत्ति आर्जन, भोग, बिक्री व्यवहार गर्ने आधार सम्बन्धित कानून नै हो भन्नु पर्ने हुन आउँछ भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट व्याख्या भएको देखिन्छ ।

११. उल्लिखित मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त साम्पत्तिक हक कानूनद्वारा नियमित हुने हक हो भनी व्याख्या भइरहेको सन्दर्भमा व्यक्तिको जग्गामा हदबन्दी लगाउने गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को कानूनी व्यवस्था उक्त संविधानको धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी पुग्न सक्ने देखिएन । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) मा पनि सम्पत्तिको हकको सम्बन्धमा पूर्ववर्ती नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) मा भएकै व्यवस्था कायम रहेको हुँदा पूर्ववर्ती संविधान तथा सो संविधानअन्तर्गत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूमा पुनर्विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छैन ।

१२. व्यक्तिको निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक भएमा राज्यले त्यस्तो सम्पत्ति अधिग्रहण गरेर वा अन्य कुनै किसिमबाट प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । राज्यको यस अधिकारलाई Eminent Domain को रुपमा संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मान्यता प्रदान गरिएको पाइन्छ । तर यसरी व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनका लागि राज्यले प्राप्त गर्दा वा कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिउपर राज्यले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा सम्बन्धित धनीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरालाई महत्वपूर्ण मानिएको पाइन्छ । सोहीबमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ (३) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्यप्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछ भनी निजी सम्पत्ति राज्यले प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरालाई संविधानले अंगीकार गरेको पाइन्छ । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (३) मा पनि वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्यप्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भई सम्बन्धित धनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरालाई निरन्तरता प्रदान गरिएको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थामुताबिक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १९ मा हदभन्दा बढी जग्गा राज्यले प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गावालालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थादेखि नै रहेको देखिन्छ । यसबाट समेत जग्गामा हदबन्दी लगाई हदबन्दीभन्दा वढी जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी समर्थित हुनसक्ने देखिएन ।

१३. भूमि माथिको हकलाई कृषिप्रधान समाजमा व्यक्तिको आधारभूत साम्पत्तिक हकको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले समाजमा भूमि माथिको स्वामित्वको न्यायोचित वितरणको प्रबन्ध मिलाई नागरिकहरूको आधारभूत साम्पत्तिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र भूमिको उत्पादनशीलताका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकासलाई सुदृढ तुल्याउन भूमि माथिको स्वामित्वको हद निर्धारण गरी हदभन्दा बढी जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने र भूमिहीन तथा गरिव किसानहरूलाई वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तत्कालीन समयमा एक प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक विधायन (Socio-Economic Legislation) को रुपमा जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐन २०२१ सालमा जारी भई समय समयमा भएका परिमार्जनहरू सहित हालसम्म निरन्तर अस्तित्वमा रहिरहेको छ । सो ऐनमा समय समयमा भएका संशोधनहरू मध्ये खास गरी २०५३ सालमा भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न मोहियानी लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीका बीच आधा आधा बाँडफाँड गर्ने गरी भएको चौथो संशोधन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको छ भनी दायर भएको रिट निवेदन (मिथिलेश कुमार सिंह वि. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत, नेकाप २०५६, नि.नं. ६७४६ पृ. ४७८) समेत यस अदालतबाट खारेज भएको देखिन्छ ।

१४. यसप्रकार उपरोक्त विश्लेषणको आधारमा २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले ४६ वर्षको कालखण्डमा कतिपय व्यवहारहरूलाई मौलिक रुपबाट र कतिपय व्यवहारहरूलाई संशोधित रुपबाट नियमित गरिआएको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवहारहरूको वैधतालाई समेत प्रभावित तुल्याउने गरी हाल आएर उक्त ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी मौलिक व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको दावी न्याय र औचित्यको दृष्टिकोणबाट समेत पुग्न सक्ने भएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल चैत २४ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य